नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) आदेश, २०७७

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) आदेश, २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७८/०१/२७

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम “नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) आदेश, २०७७” रहेको छ । (२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,– (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियमावली तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र समितिको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (च) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति सम्झनु पर्छ । (छ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना हुने नेपाल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठन: (१) मानविकी, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान लगायतका विषयमा जीवनोपयोगी कला, सीप तथा ज्ञान (लिबरल आर्ट्स) सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना हुने विश्वविद्यालयको भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) प्राध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (घ) सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश - सदस्य (ङ) प्रमुख, गैँडाकोट नगरपालिका - सदस्य (च) मानविकी, सामाजिक शास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, आर्किटेक्चर, कानून, व्यवस्थापन, विज्ञान वा शिक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी प्राध्यापन गरेका वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा तीन जना महिला सहित नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका आठ जना - सदस्य (छ) निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय, व्यापार वा कुनै पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना - सदस्य (ज) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव

(३) अध्यक्ष तथा उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम नियुक्त सदस्यको पदावधि दफा २५ को अधीनमा रही समितिको कार्यावधिसम्म कायम रहनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष तथा उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिमका सदस्यले पदीय जिम्मेवारी बमोजिम काम नगरेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

४. सदस्यको योग्यता र अयोग्यता: (१) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्ति सदस्य पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ:- (क) नेपाली नागरिक, (ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(२) देहायको व्यक्ति सदस्य पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन:- (क) उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता नभएको, (ख) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको। स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.इ.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्य जन्तुको ओसार पसार, संगठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम योग्य नभएको, (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको, (च) दामासाहीमा परेको।

५. पद रिक्त हुने अवस्था: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:- (क) आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, (ख) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा, (ग) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, (घ) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम अयोग्य भएमा, (ङ) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा दफा २५ को अधीनमा रही बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्य नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनका लागि कार्यालय, प्रयोगशाला, छात्राबास, शिक्षक तथा कर्मचारी निवास, पुस्तकालय भवन, अतिथि सदन, कार्यशाला, खुला क्षेत्र, क्रीडास्थल र फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थल जस्ता भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने वा जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने, (ख) विश्वविद्यालयको भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार तथा संरचनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने, (घ) खण्ड (ग) बमोजिमका संरचना तयार गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने, (ङ) विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गराउने वा अनुसन्धान गराउने सम्भावित विभाग र सङ्काय (फ्याकल्टी) को सूची तयार गर्ने, (च) विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत हुने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तथा उपकरणको सूची तयार गर्ने, (छ) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, (ज) विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि तर्जुमा गरिने विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सुझाव दिने, (झ) समितिको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, (ञ) विश्वविद्यालयको विकाससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने, सुझाव तथा सहयोग लिने, (ट) विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा प्राज्ञिक उन्नयन सम्बन्धी विषयमा गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ठ) विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका लागि अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

७. समिति को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम बैठक बस्ने सूचना र बैठकको कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ। (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका अधिकृत, कुनै विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको ज्ञान भएका विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) अध्यक्षको स्वीकृतिमा सदस्यहरूले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी समितिको बैठकमा भाग लिन सक्नेछन् र त्यसरी भाग लिएमा बैठकमा उपस्थित भएको मानिनेछ । (९) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन् । (१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. सदस्यको सेवाका शर्त: कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य सदस्यहरू समितिमा आंशिक समय कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् र निजहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउने छैनन् ।

९. सदस्यहरु सामूहिक रुपमा जवाफदेही हुने: समितिको काम, कारबाही तथा यसका उपलब्धिका लागि सदस्यहरू सामूहिक रुपमा नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही हुनेछन् ।

१०. अध्यक्षले निर्देशन दिने: (१) अध्यक्षले समितिको समग्र व्यवस्थापनको नेतृत्व, रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्नेछ।

(२) अध्यक्षले समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशनको पालन गर्नु कार्यकारी निर्देशकको कर्तव्य हुनेछ।

११. कार्यकारी निर्देशक: (१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशक पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) मानविकी, सामाजिक शास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, आर्किटेक्चर, कानून, व्यवस्थापन, विज्ञान वा शिक्षा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पदावधि दफा २५ को अधीनमा रही समितिको कार्यविधिबमोजिम कायम रहनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा उत्कृष्टस्तरका शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनमा उल्लेखनीय व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले पद अनुरूपको काम नगरेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा समितिले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (७) उपनियम (६) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने مناسب मौका दिनु पर्नेछ। (८) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ।

१२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) अध्यक्षको निर्देशनको अधीनमा रही समितिको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीको हैसियतले समितिको समग्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिदका लागि निर्माण, उपकरण तथा अन्य सामग्री र परामर्श सेवा लिने र सोको लागि आवश्यक बोलपत्र (टेण्डर डकुमेन्ट) तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा खरिद गर्ने, (ग) विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारीको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि समितिमा पेस गर्ने, (घ) समितिको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम, कारबाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, (ङ) समितिमा नियुक्त कर्मचारी, विज्ञ तथा सल्लाहकारको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्ने, गराउने, (च) स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा संघ, संस्थासँग सम्पर्क राख्ने र समितिको स्वीकृति बमोजिम साझेदारीपत्र (मेमोरेण्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग) गर्ने, (छ) कार्यालय प्रमुखको हैसियतले प्रचलित सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने, (ज) समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (झ) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

१३. मानव तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन: (१) समितिले निर्धारण गरे बमोजिम आवश्यक सङ्ख्यामा समितिमा कर्मचारी, विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ता रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने कर्मचारी, विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ताको पद तथा सङ्ख्या नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका कर्मचारी, विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ता नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिको कार्यविधि ननाघ्ने गरी अवधिमा रूपमा करारमा नियुक्त गरिनेछ र निजहरूको काम सन्तोषजनक देखिएमा करारको अवधि बढाउन सकिनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिको अनुरोध बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै विश्वविद्यालय वा कुनै निकायमा कार्यरत शिक्षक, प्रशासक वा विज्ञलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा निकायको सहमतिमा समितिमा काममा खटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) समितिका कर्मचारी, विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ताको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरू तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस आदेश बमोजिम समितिमा करारमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म समितिको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम काममा खटिने शिक्षक, प्रशासक, विज्ञ वा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा समितिले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (८) विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माणसम्म पहुँचको सडक लगायतका सार्वजनिक पूर्वाधार बाहेक विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा समितिको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत समिति आफैंले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। सोको लागि नेपाल सरकारले कुनै रकम उपलब्ध गराउने छैन।

१४. समितिको कोष: (१) समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम, (ख) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने रकम, (ग) कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट दान, दातव्य, चन्दा स्वरूप प्राप्त हुने रकम। (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) समितिको कोषमा प्राप्त हुने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंकमा समितिको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(५) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ। (६) समितिको कोषको खाता समितिको सदस्य-सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ। (७) समितिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ। (२) समितिले तोकिए बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ। (३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। (४) नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात, नगदी र जिन्सीको विवरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।

१६. सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने: (१) समितिले विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको तयारीका लागि सरोकारवालाहरूको सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त सल्लाहकारले कुनै पारिश्रमिक पाउने छैन।

१७. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१८. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा: समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिएबापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।

१९. विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणस्थल: (१) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस लगायतका संरचनाको भवन निर्माण तथा सञ्चालन स्थल निलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्ला, गैँडाकोट नगरपालिका क्षेत्रमा रहनेछ । (२) विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र अन्य आंशिक इकाई कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।

२०. समितिको कार्यालय: समितिको कार्यालय नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।

२१. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यस आदेश बमोजिम अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार समितिका अधिकृतस्तरका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) समितिले तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिबाट एक आर्थिक वर्षमा भएका प्रमुख कार्य, समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसको उपलब्धि तथा लागत र समितिबाट भएको वार्षिक खर्चको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार आफैंले वा नेपाल सरकारको निर्देशनमा समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

२३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२४. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्नु भएमा सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् ।

२५. समितिको कार्यावधि: (१) समितिको कार्यावधि यो आदेश प्रारम्भ भई समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्ष वा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पैँतालीस दिनमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो दिनसम्म रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको कार्यावधि पूरा भएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ र यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।