मनद भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७६।०३।०९

संशोधन मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन २०७८/१/२७ (पहिलो संशोधन आदेश, २०७८)

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस आदेशको नाम “मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५” रहेको छ । (२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,- (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

• (ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा ९क. बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) "विश्वविद्यालय" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको ¤अध्यक्ष र समितिको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ। (च) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप । ¤ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको गठन: (१) विश्वविद्यालयको भौतिक, संस्थागत तथा कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ । (२) समितिको गठन देहाय बमझिम हुनेछः- (क) विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा प्राध्यापकको हैसियतले अनुभव हासिल गरी प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव – सदस्य (ग) नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव – सदस्य (घ) विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा प्राध्यापकको हैसियतले अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक महिला सहित दुई जना – सदस्य ※(ङ) इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून वा प्रौद्योगिक विधाको क्षेत्रमा प्राध्यापकको अनुभव हासिल गरेका प्राध्यापक वा सो सरिका व्यक्तिमध्येबाट दुई जना – सदस्य (च) निजी क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना – सदस्य (छ) प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना – सदस्य *(ज) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्य नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त सदस्यको पदावधि दफा २२ को अधीनमा रही समितिको कार्यावधिसम्म कायम रहनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो सदस्यलाई हटाउन सक्नेछ ।

※ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । $\text{(६)}$

४. सदस्यको योग्यता र अयोग्यता: (१) देहायको योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिक सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य मानिनेछ:– (क) कम्तीमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, (ग) उच्च नैतिकता कायम गरेको । (२) देहायको व्यक्ति सदस्य पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन:– (क) उपदफा (१) बमोजिम योग्यता नभएको, (ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजदानी दुरुपयोग, अपहरण, किडनप वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको, (घ) साहुको दामासाहीमा परेको, (ङ) कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको ।

५. पद रिक्त हुने अवस्था: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:– (क) निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि पूरा भएमा, (ग) दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम निजलाई सदस्य पदबाट हटाएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा दफा २२ को अधीनमा रही बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्य नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

* पहिलो संशोधनद्वारा sझिकिएको ।

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस आदेशमा लेखिएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विश्वविद्यालयको भौतिक, संस्थागत तथा कानूनी संरचना तयार गर्नु समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतयामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा गराउने र विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनाका लागि कार्यालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, शिक्षक तथा कर्मचारी निवास, पुस्तकालय भवन, अतिथि सदन, कार्यशाला, खुला क्षेत्र, क्रीडास्थल र फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल जस्ता भौतिक संरचनाका लागि दफा १६ को अधीनमा रही आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने वा जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालय क्षेत्र (कम्प्लेक्स) र यसका संरचनाको गुरुयोजना तयार गर्ने,

(घ) खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमका संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने,

(ङ) विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि विषयगत भनाइ तालिका, अनुसन्धान क्षेत्र, आवश्यक मानव संसाधन सहितको परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने,

(च) विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गराउने वा अनुसन्धान गराउने सम्भावित विभाग र सङ्काय (फ्याकल्टी) को सूची तयार गर्ने,

(छ) विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सङ्घीय संसदमा पेश हुने विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने,

(ज) विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नको लागि सम्भाव्य उच्च शिक्षण संस्थाहरुको सूची तयार गर्ने र सम्बन्ध स्थापना गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालयलाई विभिन्न किसिमबाट सघाउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र विशेषज्ञहरुको सूची तयार गर्ने,

(ञ) विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत हुने गरी पाठ्यक्रमको मस्यौदा र उपकरणको सूची तयार गर्ने, (ट) समितिको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, (ठ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक खरिदका लागि निर्माण, उपकरण तथा अन्य सामग्री र परामर्श सेवाको लागि बोलपत्र (टेण्डर डकुमेण्ट) तयार गर्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने, (ड) निर्माण कार्य गराउने, सामग्री खरिद गर्ने र परामर्शदाताको सेवा लिने, (ढ) विश्वविद्यालयको विकाससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, स्थानीय नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने र सुझाव लिने, (ण) आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (त) विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने आवश्यक तयारीका लागि अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

७. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । सदस्य-सचिवले अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम बैठक बस्ने सूचना र बैठकको कार्यसूची बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका अधिकृत, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कुनै प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको ज्ञान भएका

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कुनै स्वदेशी विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र समितिको सचिवले प्रमाणित गर्नेछन् । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः (क) समितिको समग्र कामको नेतृत्व, रेखदेख, समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने , (ख) समितिको समग्र व्यवस्थापन तथा समितिले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, (ग) समितिको निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने , (घ) समितिको कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने।

९क. कार्यकारी निर्देशकः (१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशक पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, कानून, व्यवस्थापन, विज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, प्रविधि जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सिफारिस गरेका तीन जना व्यक्तिमध्ये एक जनालाई नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पदावधि दफा २२ को अधीनमा रही समितिको कार्यावधिसम्म कायम रहनेछ ।

(५) उपदफा (घ) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति का लागि समितिले सिफारिस गर्दा शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (घ) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले पद अनुरूपको काम नगरेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत सो पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(८) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरिको अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ।

९ख. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले समितिको समग्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, (ख) विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारीको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृति का लागि समितिमा पेश गर्ने, (ग) समितिको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन तथा अन्य काम, कारबाहीको प्रस्ताव तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, (घ) स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा संघ, संस्थासँग सम्पर्क राख्ने र समितिको स्वीकृति बमोजिम समझदारी गर्ने, (ङ) प्रचलित सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने, (च) समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

• पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(छ) समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी, विज्ञ वा अनुसन्धानकर्ताको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने, (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

१०. मानवस्रोत व्यवस्थापनः (१) समितिको कार्य सम्पादनको लागि समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने कर्मचारीको पद र सङ्ख्या नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमका कर्मचारीहरू समितिले निर्धारण गरे बमोजिम निश्चित अवधिका लागि आवधिक करारमा नियुक्त हुनेछन् र निजहरूको काम सन्तोषजनक देखिएमा करारको अवधि थप गर्न सकिनेछ । (४) यस दफा बमोजिमका कर्मचारी वा विज्ञको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरू तथा सुविधा समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. समितिको कोषः (१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः– (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने रकम, (ख) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने रकम, (ग) कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, (घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट दान, दातव्य, चन्दा स्वरूप प्राप्त हुने रकम। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) समितिको कोषमा प्राप्त हुने रकम समितिले तोकेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैङ्कमा समितिको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ ।

(५) समितिलाई जुन कार्यक्रम वा प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त भएको हो सो रकम सोही कार्यक्रम वा प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । (६) समितिको कोषको खाता कार्यकारी निर्देशक र आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ । (७) समितिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) समितिले नेपाल सरकारले अपनाए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ । (३) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात र नगदी, जिन्सीको विवरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१३. सल्लाहाकार समितिः (१) विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको तयारीका लागि सरोकारवालाहरुको समर्थन र सहयोग जुटाउने उद्देश्यका लागि समितिले एक सल्लाहाकार समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सल्लाहाकार समितिमा समितिले निर्धारण गरेको संख्यामा सल्लाहाकार रहन सक्नेछन् ।

१४. कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले आफ्नो कार्य सुचारु रूपमा सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा सुविधा तथा बैठक भत्ताः (१) अध्यक्ष तथा सदस्यहरु समितिमा आंशिक समय कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् र निजहरुले नियमित पारिश्रमिक पाउने छैनन् ।

(२) अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन्। (३) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत समितिमा कार्यरत अध्यक्ष बाँकी पदावधिको लागि यो आदेश प्रारम्भ भएपछि उपदफा (१) बमोजिमको अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएको मानिनेछ।

१६. विश्वविद्यालयको भवन निर्माणस्थलः विश्वविद्यालयको भवन तथा अन्य संरचनाको निर्माण मकवानपुर जिल्ला, थाना नगरपालिकास्थित चित्लाङ्गमा हुनेछ ।

१७. समितिको कार्यालयः (१) समितिको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । (२) समितिले दफा १६ बमोजिमको भवन निर्माणस्थलमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

१८. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिका अधिकृतस्तरका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

१८क. जवाफदेही हुनेः (१) समितिको काम, कारबाही तथा यसको उपलब्धिहरू लागि सदस्यहरू सामूहिक रुपमा नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही हुनेछन् । (२) आफूलाई तोकिएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सदस्य व्यक्तिगत रुपमा समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

१९. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) समितिले तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिबाट एक आर्थिक वर्षमा भएका प्रमुख कार्य, समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसको उपलब्धि तथा लागत र समितिबाट भएको वार्षिक खर्चको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन नेपाल सरकार आफैंले वा नेपाल सरकारको निर्देशनमा समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

२०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२१. नियम बनाउने अधिकारः यो आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२२. समितिको कार्यविधिः (१) समितिको कार्यविधि यो आदेश प्रारम्भ भई समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले अठार महिना वा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पैंतालीस दिन मध्ये जुन पहिले पुग्छ सो दिनसम्म रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको कार्यविधि पूरा भएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ र यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजिम समिति विघटन भएमा समितिको तत्काल कायम रहेको जायजेथा स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ ।*