अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७/०६/१९

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “अनुगमन समिति” भन्नाले नियम १६ बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ। (ख) “ऐन” भन्नाले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ। (ग) ‘‘मन्त्रालय’’ भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (घ) ‘‘विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका’’ भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरी अठार वर्ष उमेर ननाघेका बालबालिका सम्झनु पर्छ। (ङ) ‘‘स्थानीय तह’’ भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा

३. साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: (१) स्थानीय तहले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजिमको माध्यमबाट साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ:-

(क) सामुदायिक सिकाई केन्द्र,

(ख) आधारभूत प्रौढ शिक्षा,

(ग) परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिम सञ्चालन गरिने साक्षरता कार्यक्रम सामान्यतः तीन महिनाको हुनेछ र त्यस्तो कार्यक्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्ने निरक्षर नागरिक एक पटक सहभागी हुन पाउनेछ।

(३) उपनिर्म (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपनिर्ममा उल्लिखित अवधिभित्र सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने गरी साक्षर हुन नसकेका नागरिकलाई पुनः एक पटकको लागि सोही अवधिको साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिनेछ।

(४) यस निर्म बमोजिमको साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भई सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने भएको नागरिकलाई स्थानीय तहले साक्षरताको प्रमाणपत्र दिनेछ।

४. आवास सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने: (१) स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका बालबालिकाको लागि दोहोरो पठन गरी आवश्यकता र उपलब्धता अनुसार त्यस्ता बालबालिकालाई पायक पर्ने स्थानमा आवासीय सुविधा सहित आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने वा सोको निमित्त विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ:-

(क) ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिमका आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका,

(ख) ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिमका अभिभावकको पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिमको आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहले बालबालिका वा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।

५. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने:- सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देहायका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन हुँदैन:-

(क) विद्यार्थी भर्ना शुल्क, (ख) मासिक पढाई शुल्क, (ग) परीक्षा शुल्क, (घ) पाठ्यपुस्तक बापतको रकम।

परिच्छेद-३ छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर

६. अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपले विपन्न वा दलित समुदायका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उपलब्धताको आधारमा स्थानीय तहले निःशुल्क रुपमा देहाय बमोजिमका विशेष व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्नेछ-

(क) दृष्टिविहीन विद्यार्थीको लागि ब्रेललिपीमा तयार पारिएका पाठ्यपुस्तक तथा बहिरा र स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि साङ्केतिक भाषामा तयार पारिएका पाठ्यसामग्री तथा सिकाइ सामग्री, (ख) दृष्टिविहीन, बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार स्रोत कक्षा, (ग) दृष्टिविहीन, बहिरा र स्वर वा बोलाई वा बौद्धिक तथा विकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइका लागि विशेष तालिम प्राप्त स्रोत शिक्षक, (घ) अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अति अशक्तहरुका लागि आफैं वा संस्थागत सहकार्यमा तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट घरदैलोमा घुम्ती शैक्षिक सेवा वा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय शिक्षा, (ङ) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, विद्यालय पोशाक लगायत अन्य आधारभूत सुविधा।

(२) स्थानीय तहले आर्थिक रुपले विपन्न वा मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका वा दलित समुदायका बालबालिकाको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन निजहरुलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोशाक उपलब्ध

गराउन र आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने समेतको विशेष व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि,-

(१) “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले जीविकापनि गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम आय भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(२) “मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका” भन्नाले नेपाल सरकारले मानव विकासको सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेका भनी तोकेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तोकेको समुदाय सम्झनु पर्छ।

७. शिक्षा प्राप्तिका लागि विशेष अवसर प्रदान गरिने: (१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षामा दिवा खाजा, पोशाक तथा स्टेसनरी वापतको छात्रवृत्तिमा आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्नेछ।

(२) जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा अभिभावक गुमाएका उपनियम (१) बमोजिमका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

८. निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू: ऐनको दफा २७ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने: स्थानीय तह वा विद्यालयले छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था वा अवसर उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था वा अवसरको सम्बन्धमा बनाएको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।

१०. विवरण तयार गर्नु पर्ने: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको विवरण तयार गरी सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ:-

(क) निरक्षर नागरिक,

(ख) अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका,

(ग) आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका,

(घ) आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत दलित बालबालिका,

(ङ) अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका,

(च) शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी,

(छ) विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बीचैमा पढाई छाडेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिम राखिएको विवरणलाई स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्र समाप्त भएको मितिले एक महीनाभित्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनिर्म (१) बमोजिमको विवरणको आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस नियमावली बमोजिमको छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनिर्म (३) बमोजिम प्रदान गरिने सुविधाको वास्तविक रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) उपनिर्म (१) बमोजिमको विवरण र उपनिर्म (४) बमोजिम विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको वास्तविक रकमको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

११. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिः (१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहनेछ-

(क) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख - अध्यक्ष

(ख) स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वा सदस्यमध्येबाट स्थानीय तहको

कार्यपालिकाले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य

(ग) दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थामध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य

(घ) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य-सचिव

(२) उपनिर्म (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।

(३) उपनिर्म (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(४) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।

(५) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार सो कार्यदल गठन हुँदाका बखत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

१२. छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) नियम ११ बमोजिमको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पहिचान तथा छनौट गर्ने,

(ख) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने,

(ग) नियम ९ बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने,

(घ) शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ङ) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसर लक्षित बालबालिकाले प्राप्त गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(च) छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था तथा अवसरको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने वा गराउने ।

(२) छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-४ वैकल्पिक शिक्षा र अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा

१३. वैकल्पिक शिक्षा: (१) स्थानीय तहले कुनै कारणले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बीचैमा पढाई छाडेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएको वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको आधारमा आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षालाई देहाय बमोजिम तीन तहमा स्तरीकरण गरी विद्यालयमा भर्ना भई छाडेको बालबालिकाको हकमा निजले बीचैमा छोडेको कक्षा र निजको उमेर अवस्था समेतलाई विचार गरी त्यस्तो वैकल्पिक शिक्षाको मिल्दो तहमा सहभागी गराइनेछ:-

(क) तह एक: कक्षा एक देखि कक्षा तीनसम्म, (ख) तह दुई: कक्षा चार देखि कक्षा पाँचसम्म, (ग) तह तीन: कक्षा छ देखि कक्षा आठसम्म।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयमा भर्ना नै नभएका बालबालिकाको हकमा निजले आधारभूत तहका सबै तहको वैकल्पिक शिक्षा पूरा गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनिम (२) वा (३) बमोजिम वैकल्पिक शिक्षाको कार्यक्रम पूरा गरेका बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यक्रम पूरा गरेको तहको आधारमा सोभन्दा माथिल्लो नियमित कक्षामा सम्बन्धित विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनिम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत तहको परीक्षामा समावेश भई तोकेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको हुनु पर्नेछ।

(६) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा (स्कूल आउटरीच प्रोग्राम), सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम र कक्षा छ देखि आठसम्मको खुला शिक्षा कार्यक्रम यस नियम बमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ।

१४. अनौपचारिक तथा खुला शिक्षाः (१) माध्यमिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा नौ देखि बाह्रसम्म वा सो सरहको माध्यमिक शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट दिइनेछ।

(२) उपनिम (१) बमोजिमको अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय शिक्षाका कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने छन्:-

(क) कक्षा आठ सरहको शिक्षा पूरा गरी दुई वर्षको अवधि व्यतित गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा दश सरहको एक वर्षे कार्यक्रम,

(ख) कक्षा दश सरहको शिक्षा पूरा गरी दुई वर्षको अवधि व्यतित गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा बाह्र सरहको एक वर्षे कार्यक्रम।

(३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालित अनौपचारिक तथा खुला विद्यालयका कक्षाहरू यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ।

१५. परम्परागत शिक्षाः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनिम (१) बमोजिम परम्परागत शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम शिक्षण सिकाइमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिमको परम्परागत सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद-५ अनुगमन समिति

१६. अनुगमन समितिः (१) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा सबै नागरिक तथा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रम र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुगमन समिति रहनेछः-

(क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य (घ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य (च) प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव - सदस्य (छ) शिक्षाविद्हरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य (ज) सहसचिव, विद्यालय शिक्षा महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

१७. अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको समग्र नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ख) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ग) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा तथा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा लक्षित समुदायको पहुँच पुग्न सके वा नसकेको अनुगमन गर्ने,

(घ) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने।

(२) अनुगमन समितिले अनुगमन सूचकाङ्क तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई त्यस्तो सूचकाङ्क बमोजिम अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

१८. अनुगमन समितिको बैठक: (१) अनुगमन समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।

(२) अनुगमन समितिको बैठक अनुगमन समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) अनुगमन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

तर बैठकमा आमन्त्रित विशेषज्ञलाई मत दिने अधिकार हुने छैन।

(४) अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-६ विविध

१९. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण यकिन गरी सो विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयका आधारभूत तह र माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि कक्षागत पाठ्यपुस्तकको सेटको वास्तविक मूल्य बराबरको रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपनिर्म (१) बमोजिम कक्षागत पाठ्यपुस्तकको सेटको वास्तविक मूल्य बराबरको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ।

२०. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने: (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण बालबालिकाको प्रयोगमा पहुँच हुने गरी आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, पूर्वाधार तथा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(२) स्थानीय तहले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यार्थी लागतका आधारमा त्यस्तो विद्यालयलाई एकमुष्ठ अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ।

२१. स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने: ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित विद्यालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ:-

(क) प्राथमिक उपचारका सामग्री सहितको प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने,

(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने,

(ग) विद्यार्थीलाई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने।

२२. दिवा खाजा खर्च बापतको रकम उपलब्ध गराउने: ऐनको दफा २५ बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक दिवा खाजा वा दैनिक दरमा दिवा खाजा बापतको रकम स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

२३. सुविधा दोहोरो हुने गरी लिन नपाइनेः ऐन वा यस नियमावली बमोजिमको छात्रवृत्ति, विशेष व्यवस्था वा अवसर वापत एउटै शीर्षकमा दोहोरो पर्ने गरी कुनै रकम, सामग्री वा अवसर लिन पाइने छैन ।