अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमवली, २०७९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७९।०८।१९

संशोधन अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमवली, २०८० २०८०।०६।१५

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमवली, २०७९” रहेको छ।

(२) यो नियमवली तुरुन्त प्रारम्भ हुनछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमवलीमा,−

(क) “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायक” भन्नाले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा सोही दफाको उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएको वा सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहेको पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा नियम २५ बमोजिम निवेदन दिएको सेवा प्रदायक सम्झनु पर्छ।

(ख) “ऐन” भन्नाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सम्झनु पर्छ।

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(घ) “मूल्य निर्धारण समिति” भन्नाले नियम १३ बमोजिमको मूल्य निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ।

(ङ) “व्यवस्थापन समूह” भन्नाले नियम ३७ बमोजिमको व्यवस्थापन समूह सम्झनु पर्छ।

(च) "सम्पत्ति" भन्नाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल सम्झनु पर्छ।

(छ) "सेवा प्रदायक" भन्नाले ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद -२ नाम सार्वजनिक गर्ने तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने

३. नाम सार्वजनिक गर्नेः (१) प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अघि त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यस्तो रद्द वा खारेज भएको सूचना तत्काल राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको सूचना प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष उजुरी परेकोमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको नाम सो उजुरीको टुङ्गो लागे पछि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एक भन्दा बढी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सो बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भएमा जुन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द वा खारेज भएको हो सोको मात्र सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

४. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेः प्राधिकरणले यस नियमावली बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकोमा बाहेक अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको मितिदेखि सो अनुमतिपत्रमा उल्लेखित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गराउन हुँदैन।

५. दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्नेः (१) नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै देहायको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्नेछः−

(क) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेजी भएको मितिसम्मको ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी,

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिबाना वा अन्य कुनै शुल्क,

(ग) विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा वापिको शुल्क वा महसुल,

(घ) प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिबाना वा अन्य रकम,

(ङ) श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा वापिको रकम,

(च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखी ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण,

(छ) घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यस वापिको भाडा वा लिज रकम,

(ज) अन्य कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व वापिको रकम।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धि सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्न नसक्ने भएमा सेवा प्रदायकले त्यसको आधार र कारण खुलाई प्राधिकरणमा अवधि थपको लागि निवेदन दिन सक्नेछ र प्राधिकरणले मनासिब देखेमा दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौटका लागि बढीमा तीन महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अवधि थप भएमा सो थप भएको अवधिभित्र सेवा प्रदायकले उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गर्नु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट गरेको जानकारी त्यस्तो भुक्तानी तथा फस्यौट गरेको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

६. सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न नहुनेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम ३ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको मितिदेखि र नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिने सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन।

(३) उपनियम (१) वा (२) विपरीत धितोमा राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्वतः बदर हुनेछ।

परिच्छेद-३ अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था

७. हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगावै हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको हस्तान्तरणको कार्ययोजनामा देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः−

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाममा नेपालभित्र रहेको जग्गा र भवनको विवरण,

(ख) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोगमा रहेको देहायका यन्त्र, उपकरण र संरचनाको विवरणः− (१) जडान भएको यन्त्र तथा उपकरण, (२) प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, (३) दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल, (४) सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका अन्य संरचना।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै सम्पत्ति धितो वा बन्धकमा दिएको भए सोको विवरण,

(घ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कुनै सम्पत्ति भाडा वा लीजमा लिएको भए सोको विवरण,

(ङ) दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा नेपालभित्र विकास गरेको दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सेवाग्राहीको सङ्ख्या,

(च) नेपाल सरकार, प्राधिकरण वा अन्य कुनै निकाय, संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर वा अन्य कुनै रकम वा दायित्व र त्यस्तो रकम वा दायित्व भुक्तानी गर्ने अवधि,

(छ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण।

८. विवरण यकिन गर्नेः (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पेश गरेको कार्ययोजनामा उल्लेखित विवरण यथार्थपरक भए वा नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले आफ्नो अभिलेखमा भिडाई यकिन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख तिर्दा कुनै विवरण छुटेको वा पेश गरेको विवरण यथार्थपरक नभएको देखिएमा प्राधिकरणले यथार्थपरक विवरण पुनः पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिई त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र यथार्थपरक विवरण पेश गर्नु अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।

९. चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेः (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको शर्त तोकी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले त्यस्तो निर्देशनको अधीनमा रही दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नहुने देखिएमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश बमोजिम सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएमा प्राधिकरणले तत्कालै त्यस्तो दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह मार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

१०. स्थलगत निरीक्षण गर्ने: (१) नियम ७ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कार्ययोजना पेश नगरेमा वा पेश गरेको विवरण यथार्थपरक नभएको वा नियम ९ को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति यथार्थपरक नभएको यकीन गर्न आवश्यक भएमा प्राधिकरणले जुनसुकै समयमा स्थलगत निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले आफ्नै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सक्नेछ।

(२क) उपनियम (२) बमोजिमको निरीक्षकले अनुमतिपत्र बहाल रहेका सेवा प्रदायकको भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार प्रणाली वा अन्य सम्पत्तिको निरीक्षण गर्न र त्यसको लगत स्रेस्ता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सम्पत्तिको स्वामित्व कायम रहेको लिखत, सम्झौता लगायतका कागजात माग गर्न सक्नेछ।

(२ख) उपनियम (२क) बमोजिम निरीक्षकलाई निरीक्षणको कार्यमा सहयोग पुर्याउनु र निजले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल रहेका सेवा प्रदायक, त्यसको शेयरधनी, सञ्चालक समिति, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको निरीक्षकले निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

११. मूल्य निर्धारण गर्ने: ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनको लागि नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट अनुमतिपत्र बहाल रहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण समितिबाट यस नियमावली बमोजिम सो को मूल्य निर्धारण गरिनेछ।

१२. मूल्य निर्धारणका आधार: (१) नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले देहायका आधार लिनु पर्नेछः−

(क) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्यालु),

(ख) उपकरण तथा यन्त्र भए सोसँग सम्बन्धित ह्रास कट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्य,

(ग) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति (गुडविल),

(घ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आबद्ध भएको वा जोडिएको भए त्यसको मूल्य,

(ङ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोग वापत भुक्तानी भइरहेको रकम,

(च) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुँदाका बखत दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय (ग्रस रेभन्यू) कूल रकम,

(छ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको बजार सञ्जाल,

(ज) नियम ५ बमोजिमको दायित्व र नियम ७ बमोजिमको कार्ययोजनामा उल्लिखित विषय,

(झ) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अन्य आधार।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले मौद्रिक इकाईमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१३. मूल्य निर्धारण समिति: (१) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक वा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिन नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति वा यस नियमावली बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको

लागि प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नेछः-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पञ्च वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पञ्च वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पञ्च वर्ष काम गरेको व्यक्ति -संयोजक

(ख) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति -सदस्य

(ग) सूचीकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) -सदस्य

(घ) सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ -सदस्य

(ङ) कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति -सदस्य

(२) सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिरहने अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकसँग देहाय बमोजिम संलग्नता वा आबद्धता रहेको व्यक्ति मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक वा सदस्यमा रहन सक्ने छैनः-

(क) पछिल्लो तीन वर्षमा आफैँ वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारका सदस्यले ग्राहकको हैसियतमा बाहेक अन्य कुनै कारोबार गरेको,

(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण गरेको,

(ग) आफैं वा निजको एकासगोलको परिवारको सदस्य त्यस्तो सेवा प्रदायकको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेको,

(घ) आफैं वा निजसँग सम्बद्ध संस्था वा एकासगोलका परिवारको सदस्यले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति लिज, भाडा वा बहालमा दिएको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट लिज, भाडा वा बहालमा लिएको वा धितो वा बन्धकी लिएको वा दिएको,

(ङ) त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै जमिन, भवन, उपकरण वा यन्त्र खरिद गरेको।

(३) सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही मूल्य निर्धारण समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(४) मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोनेछ। त्यस्तो खर्च नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा सो मूल्यमा र लिलाम बिक्री हुनेमा न्यूनतम बोलपत्र अङ्कमा जोडी प्राधिकरणले असुल उपर गर्नेछ।

(६) मूल्य निर्धारण समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ।

१४. मूल्य निर्धारण समितिको कार्यविधिः (१) मूल्य निर्धारण समितिको कार्यविधि छ महिनामा नबढ्ने गरी समिति गठन गर्दाका बखत प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ र समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट त्यस्तो कार्यविधिको गणना हुनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनासिब कारण परी मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा प्राधिकरणले तीन महिनामा नबढ्ने गरी मनासिब माफिकको अवधि थप गर्न सक्नेछ।

१५. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः नियम १४ मा उल्लेखित अवधिभित्र मूल्य निर्धारण समितिले सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ।

$\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

१६. परामर्श गर्ने: (१) नियम १५ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि प्राधिकरणले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसँग देहायका विषयमा परामर्श गर्नेछ:-

(क) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम सम्बन्धित अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य भएमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,

(ख) मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकलाई स्वीकार्य नभएमा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय,

(ग) खण्ड (क) बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले रकम भुक्तान गरी दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा थप दस्तुर लाग्ने भए सो कुरा, थप वा फरक फ्रिक्वेन्सी माग्ने वा नमाग्ने विषय वा नेपाल सरकारबाट सुविधा, सहुलियत वा छुट दिनु पर्ने भए सो विषय,

(घ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको सेवालाई निरन्तरता दिने विषय,

(ङ) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषय।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषय मनासिब देखिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी वा नतोकी आवश्यक सुविधा, सहुलियत वा छुट दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले शर्त तोकी कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट दिएको भएमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले त्यस्तो शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु पर्नेछ।

१७. जानकारी गराउनु पर्ने: (१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा २५ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई

सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने कुराको जानकारी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जानकारी दिएपछि त्यस्तो सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र प्राधिकरणले त्यसरी पेश भएको विवरण यकीन गर्ने सम्बन्धमा नियम ८ वा १० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन नगर्ने जानकारी गराएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन।

(४) उपनियम (१) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन नगर्ने जानकारी गराएमा प्राधिकरणले उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त गरी त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस नियमावली बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री गर्ने सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम बिक्री गर्दा प्राप्त रकमबाट त्यस्तो सेवा प्रदायकको कुनै दायित्व भुक्तान गर्नु पर्ने भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरिनेछ र यसरी दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहेको रकम नेपाल सरकारको हुनेछ।

परिच्छेद-४ रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था

१८. संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिनेः (१) कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिनेछ।

(२) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिई

त्यसो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिनेछ।

१९. दायित्व भुक्तान गराउने: (१) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यसो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ दूरसञ्चार सेवा सुचारु गर्ने तथा ग्राहक स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

२०. सेवा सुचारु गर्ने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम साविकको सेवा प्रदायकले नयाँ अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न नचाहेको भए यस नियमावली बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी नभएको सेवा प्रदायक र नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवालाई प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूह मार्फत सुचारु गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा वा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिँदा त्यसो सेवा प्रदायकका नगण्य संख्यामा ग्राहक भएको अवस्थामा त्यस्ता ग्राहकको हकमा प्राधिकरणले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सुचारु नगर्न सक्नेछ।

(३) अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको नियमित आयबाट त्यसो सेवा प्रदायकले दिई आएको सेवा उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री वा नियम ३२ बमोजिम सकार गरी हस्तान्तरण नभएसम्म नियम २६ बमोजिम सम्पत्ति र दायित्व यकीन गराउँदा सेवा सञ्चालन गराउँदा

पहिले संशोधनद्वारा संशोधित।

लागेको थप खर्च दायित्वको रुपमा कायम हुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक थप रकम व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

२१. सेवा प्रदायकको पूर्वाधार *............बाट सेवा प्रदान गर्ने: नियम २० बमोजिम दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएमा व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जालबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

२२. ग्राहक स्थानान्तरण गर्ने: (१) नियम २० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सेवा प्रदायकको सेवा सुचारु गर्न नसकिने भएमा वा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट बिक्री नभएमा वा नियम ३२ बमोजिम कसैले स्वीकार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा उपयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अर्को सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।

(२) प्राधिकरणले कुनै सेवा प्रदायकको सेवालाई नियम २० बमोजिम व्यवस्थापन समूह मार्फत सुचारु गरे राख्नु पर्छ सो सेवा प्रदायकको सेवा उपयोग गरिरहेका ग्राहकलाई ग्राहकको मञ्जुरीमा जुनसुकै बखत अर्को सेवा प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

२३. खाता सञ्चालन: नियम १८ को उपनियम (१) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापि प्राप्त शुल्क जम्मा गर्न तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै खाता खोल्नेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तथा प्रयोग व्यवस्थापन समूह वा प्राधिकरणबाट खटिएको अधिकृत कर्मचारीबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ।

परिरिच्छेद–६ सम्पत्ति बिक्री तथा लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था

२४. लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने: (१) देहायको अवस्थाको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति यस परिरिच्छेद बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ:-

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको। $\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको नियम ११ बमोजिम निर्धारण भएको मूल्यमा साविकको सेवा प्रदायकले लिन नचाहेको सेवा प्रदायक,

(ख) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवा प्रदायक,

(ग) नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक,

(घ) नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको सेवा प्रदायक।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्दा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउने सेवा प्रदायक, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन पाउने छैनन्।

२५. सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिनसक्ने: (१) कुनै सेवा प्रदायकले कुनै कारणले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी आफूले सञ्चालन गरिरहेको सेवा बन्द गरी अनुमतिपत्र रद्द गरिपाउन प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको जाँचबुझ गर्दा सेवाको निरन्तरता, ग्राहकको हित, नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौट समेतका विषयमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने देखिएमा प्राधिकरणले नियम २६ बमोजिम त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकीन गरी यस परिच्छेद बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको संरचना तथा सम्पत्ति नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई यस नियमावली बमोजिमको अन्य आवश्यक कार्य गर्नेछ। यस उपनियम बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएपछि

१ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

त्यसो सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, रेडियो फ्रिक्वन्सी थप गर्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका काम कारबाही गरिने छैन ।

तर नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

२६. सम्पत्ति र दायित्व यकीन गर्ने: (१) प्राधिकरणले यस परिच्छेद बमोजिम लिलामी बिक्रीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकीन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्पत्ति यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि नियम ११ बमोजिम निर्धारण भएको मूल्यलाई सो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मानिनेछ र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर वा शुल्क, सेवा प्रदायकले कसैलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम र सेवा प्रदायकको सम्पत्ति धितो वा बन्धक राखी लिएको ऋण सो सेवा प्रदायकको दायित्व मानिनेछ ।

२७. न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गर्ने: नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट सम्पत्ति बिक्री गर्ने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व नियम २६ बमोजिम यकीन गर्दा सम्पत्ति भन्दा दायित्व कम भएमा त्यसो सेवा प्रदायकको नियम ११ बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी सो मूल्यलाई र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको सेवा प्रदायकको हकमा कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गरिनेछ ।

२८. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्ने: (१) प्राधिकरणले नियम २४ बमोजिम लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्र पेश गर्ने तरिका, बोलपत्रदाताको योग्यता, बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति, स्वीकृत हुने वा अस्वीकृत हुने आधार, बोलपत्रको सुरक्षण रकम, बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने विधि समेतका कुराहरु समावेश गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुभव भएको स्वदेशी वा विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्न सक्ने गरी योग्यता निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आव्हान गर्नेछ ।

(४) बोलपत्र तथा सोको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२९. किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने: (१) नियम २४ बमोजिम लिलाम बिक्री गरिने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व नियम २६ बमोजिम यकीन गर्दा दायित्व धेरै हुन गएमा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकम नियम ३१ बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ र सो बाहेक नवीकरण दस्तुर वा अन्य दायित्व नियम ३५ बमोजिम कायम हुने अनुमतिपत्रको नयाँ अवधिभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा सातवर्षितिर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(१क) उपनियम (१) बमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गरेमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने शर्तमा बोलपत्रदाताले प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विषय नियम २८ बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

३०. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने: (१) प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानको प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने सारुथ रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सो को जानकारी बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस नियम बमोजिम रितपूर्वकको एक मात्र बोलपत्र परेमा वा एउटा मात्र बोलपत्र रितपूर्वकको देखिएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत हुन सक्नेछ।

३१. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैँतीस दिनभित्र बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न आउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को म्यादभित्र स्वीकृत बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा दोस्रो बढी कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी सात दिनभित्र सो को जानकारी बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेछ। दोस्रो बढी कबुल गर्ने रितपूर्वकको बोलपत्रदाता

$\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\eta$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

नभएमा वा त्यस्तो बोलपत्रदाता पनि बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको पैंतीस दिनभित्र सम्झौता गर्न नआएमा प्राधिकरणले बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही रद्द गर्नु पर्नेछ।

३२. ऋण र दायित्व स्वीकार गरी अनुमतिपत्र लिन सक्ने: (१) अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेमा प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने कर, दस्तुर, रोयल्टी वा शुल्क र बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋण स्वीकार गरी अनुमतिपत्र लिन चाहने प्राधिकरणले तोके बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन दिन आव्हान गरी कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र कसैले निवेदन दिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन उपर जाँचबुझ गरी निवेदनकले अनुमतिपत्र बमोजिमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो निवेदनकले अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नहुने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व स्थानान्तरण हुने गरी नियम ३५ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र दिनेछ।

३३. फ्रिक्वेन्सी नेपाल सरकारको हुने: (१) अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्रको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकलाई अन्य सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नभएसम्म प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) यस नियमावली बमोजिम ग्राहक स्थानान्तरण नभएसम्म व्यवस्थापन समूहले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्नेछ।

३४. सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने: (१) ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायक वा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवा प्रदायकको

नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री गर्दा बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिलाई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि साविकको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनेछ।

(२) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न नचाहने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम ३० बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गरेको व्यक्तिले दाखिला गरेको रकम मध्येबाट नियम २६ बमोजिम यकीन भएको दायित्व बापत भुक्तानी गरी बाँकी रहेको सम्पत्ति साविकको सेवा प्रदायकलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

(३) प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको नियम २६ बमोजिम दायित्व भन्दा सम्पत्ति बढी भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नियम २४ बमोजिम भएको लिलाम बढाबढबाट बोलपत्र स्वीकृत भई नियम ३१ बमोजिम सम्झौता भई बोलपत्र बमोजिमको रकम दाखिला भएपछि त्यस्तो रकमबाट नियम २६ बमोजिम यकीन भएको दायित्व भुक्तान गरेपछि बाँकी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। बोलपत्रमा उल्लेखित सम्पत्ति मध्ये हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्पत्ति सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

(४) नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व सकार गरेकोमा त्यसरी सकार गरिएको सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी दायित्व भुक्तान गरेपछि वा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सो बराबरको बैङ्क जमानत दाखिला गरेपछि सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुनेछ।

(५) यस नियम बमोजिम हस्तान्तरण हुने सम्पत्ति मध्ये कुनै सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारि हुनुपर्ने वा अभिलेख हुनुपर्ने भए प्राधिकरणले त्यसरी रजिष्ट्रेशन पारि गरिदिन वा अभिलेख गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारि वा अभिलेख गरिदिनु पर्नेछ।

$\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

१३४क. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने: जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएमा सो रद्द भएको मितिदेखि त्यसो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासाँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिनेछ।

परिच्छेद- ७

नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने

३५. नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने: (१) नियम ३१ बमोजिम सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता वा नियम ३२ बमोजिम ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सेवा प्रदायकको माग बमोजिम सेवाको प्रकृति तथा अनुमतिपत्रको प्रकारको आधारमा स्तरोन्नति वा प्रयोगयोग्य बनाउन उपयुक्त सेवाको अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको सेवा प्रदायकको माग बमोजिम बोलपत्र बमोजिम खरिद गरेको वा ऋण वा दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले سابقमा प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी थपघट वा हेरफेर (रिफार्मिंग) गर्न सकिनेछ।

(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकको बोलपत्र नियम ३० बमोजिम स्वीकृत भएमा वा त्यसो सेवा प्रदायकले नियम ३२ बमोजिम ऋण वा दायित्व स्वीकार गरेमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको वा ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले

$\eta$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

साविकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र मध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनौट गर्न सक्नेछ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको साविकको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि र निजको साविकको अनुमतिपत्रमध्ये जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही अनुमतिपत्रको अवधि कायम हुनेछ।

(ग) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सक्नेछ। यसरी थप फ्रिक्वेन्सी दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा भित्र रही उपलब्ध गराइनेछ।

(घ) बोलपत्र स्वीकृत भएको वा लिलाम सकार गर्ने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र लिन चाहेमा निजको साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमको नेपाल सरकार र प्राधिकरण लगायतको सबै दायित्व भुक्तान गरी सो अनुमतिपत्र रद्द गरी खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाँकी अवधिको अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।

⁷(५) यस नियम बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा ऐनको दफा २३ बमोजिम हुनेछ।

३६. बहाल रहेको व्यवस्था लागू हुने: (१) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा रद्द वा खारेज भएको कारण नियम ३५ बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा जुन सेवाको

⁷ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको वा रद्द वा खारेज भएको हो सो सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी हुने अनुमतिपत्रको अवधि, अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा अन्य शर्तहरु नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दाका बखत बहाल रहेको कानून बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद- ८ विविध

३७. व्यवस्थापन समूह गठन: (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन देहाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन समूह गठन हुनेछ:−

(क) प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको सदस्य - संयोजक (ख) प्रतिनिधि (कम्तिमा उपसचिवस्तर), अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) प्रतिनिधि (कम्तिमा उपसचिवस्तर), मन्त्रालय - सदस्य (घ) प्रतिनिधि (कम्तिमा उपसचिवस्तर), कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (ङ) प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक - सदस्य-सचिव

(२) व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्नेछ।

(३) व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यसो नियन्त्रणमा लिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

(४) व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको संख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ।

(५) व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्म्स अफ रेफरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(७) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।

(८) उपनियम (७) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोनेछ।

(९) व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ।

(१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ। त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्ने छ। यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउनेछ।

$^{११}$(११) व्यवस्थापन समूहले कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि यस नियमावलीको अधीनमा रही व्यवस्थापन समूह आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३८. दूरसञ्चार सेवासाँग सम्बन्धित प्रयोग विहीन संरचना हटाउनेः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम नहुने अनुमतिपत्र बहाल नरहेका वा यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री हुन नसकेकोले वा कसैले नियम ३२ बमोजिम सकार नगरी सञ्चालनमा नरहेको सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणालीसाँग सम्बन्धित प्रयोगविहीन संरचना सम्बन्धित सेवा प्रदायकले हटाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै तरिकाले हटाउनेछ। यसरी हटाउँदा संरचना बिक्री गरी वा कुनै रुपमा भएको आय प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुनेछ। यसमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कुनै दाबी लाग्ने छैन।

$^{११}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

३९. व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने: अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सञ्चालक समितिको सदस्य वा पदाधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीको बदिनियि, हेलचेक्राई, लापरवाही वा अन्य कुनै कारणले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने खुद सम्पत्तिमा (नेटवर्थ) हानीनोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक समितिको सदस्य वा पदाधिकारी, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनेछ र त्यस्तो हानीनोक्सानी भएको सम्पत्तिको बिगो वा सो बापतको क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम निजबाट असूल उपर गरिनेछ।

३९क. दायित्व सिर्जना नहुने: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको कामकारबाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन।

४०. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा कसैले नियम ३२ बमोजिम स्वीकार नगरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

$\Sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।*