आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६७।९।५
संशोधन आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन), २०६९ २०६९।११।२८
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको आपतकालीन बालउद्धार कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिका” भन्नाले देहायका अवस्थामा रहेका बालबालिका सम्झनु पर्छः– (१) जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको, (२) हराएको वा बेवारिस अवस्थामा फेला परेको, (३) ऋणको कारणले बन्धकमा रहेको वा जबरजस्ती श्रमबाट पीडित भएको, (४) शारीरिक वा मानसिक यातना वा भेदभाव जस्ता दुर्व्यवहारबाट पीडित भएको, (५) दुर्घटना भएको, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपमा परेको, (६) बाबु वा आमा कारागार वा हिरासतमा रहेको वा कुनै कसूरसँग सम्बन्धित रहेको कारणले बेवारिसे भएको,
(७) यौनशोषण, यौन दुर्व्यवहार, बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेको, (८) हिंसाबाट प्रभावित भएको, (९) बाबुआमा वा संरक्षणबाट वञ्चित भएको, (१०) अपाङ्गता भएको, (११) सुस्तमन्शिकता भएको, (१२) अपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको, (१३) सडक बालबालिका, (१४) एच.आई.भी. एड्स संक्रमित भएको, (१५) समितिले तोकेका अन्य बालबालिका ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापनाः (१) आपतकालमा परेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना गर्ने काम समेतको लागि आपतकालीन बालउद्धार निवारण कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्ः– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
⁰ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको ।
४. कोषमा रकम जम्मा गर्ने: बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपाल भित्र कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले वार्षिक कूल खर्चको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको प्रतिशत बराबरको रकममा नघटाई कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
५. कोषको उपयोग: कोषको रकम देहायको कामको लागि उपयोग गरिनेछ:–
(क) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्न, (ख) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राहत दिन तथा पुनस्र्थापना गर्न, (ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, (घ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, (ङ) बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा समितिले तोके बमोजिमको अन्य काम गर्न वा गराउन ।
६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गर्न नसकिने: (१) कोषको रकम नियम ५ मा लेखिए बाहेकको अन्य काममा उपयोग गर्न सकिने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको कुल खर्चको पाँच प्रतिशतसम्मको रकम समितिको सचिवालय तथा बैठक सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ ।
७. समितिको गठन: (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) मन्त्रालयको सचिव –अध्यक्ष (ख) सहसचिव, *कानून तथा न्याय मन्त्रालय –सदस्य (ग) कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति –सदस्य (घ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, महिला तथा बालबालिका
निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय –सदस्य
(ङ) बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुमध्ये समितिले तोकेको संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना –सदस्य
(च) मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव –सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने, पुनस्र्थापना गर्ने तथा त्यस्ता बालबालिकालाई राहत दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
(ख) कुनै बालबालिका आपतकालीन अवस्थामा रहेको बालबालिका भए वा नभएको निर्धारण गर्ने,
(ग) स्वीकृत कार्यक्रमको लागि कोष परिचालन गर्ने वा गराउने,
(घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(ङ) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राहत स्वरुप दिइने रकमको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,
(च) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिका सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने,
(छ) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने,
(ज) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राहत दिने र पुनस्र्थापना गर्ने,
(झ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ञ) बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने,
(ट) समितिलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कोषमा रहेको रकम उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्ने,
(ठ) कोष वृद्धिको लागि स्रोतको खोजी गर्ने,
(ड) आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिका सम्बन्धी अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
८क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सकनेः (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार नगरेमा, राहत नदिएमा तथा पुन:स्थापना नगरेमा गम्भीर तथा मानवीय क्षति हुने देखिएमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सो प्रयोजनको लागि कोषबाट पचास हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम सम्बन्धित बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट सम्बन्धित बालबालिकालाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइएपछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो विषयको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
९. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको निर्णय समिति–सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आपैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१०. कोषको प्रशासनिक खर्चः समितिको प्रशासनिक खर्च कोषमा जम्मा भएको रकम र सो कोषबाट प्राप्त ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
११. खाताको सञ्चालनः (१) कोषको रकम समितिले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन समितिको सदस्य–सचिव र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
१२. कोषको लेखा र लेखा परीक्षणः (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
१३. रकम फ्रिज हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन ।
१४. प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) समितिले आफूले गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।
१५. बैठक भत्ताः समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता वापत पाउनेछन् ।
१६. कोषको सचिवालयः कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
१७. अभिलेख राख्नेः समितिले आफूले गरेको काम कारबाहीहरुको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
१८. निर्देशन दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
१९. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएका अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२०. कोष खारेज हुन सक्ने: (१) कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएमा नेपाल सरकारले खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ ।*