आयकर नियमावली, २०५९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५९।२।२७
संशोधन:
१. आयकर (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९ २०५९।९।२२ २. आयकर (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।३।२८ ३. आयकर (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६७ २०६७।८।४ ४. आयकर (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।३।२९* ५. आयकर (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।३।२९ ६. आयकर (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।३।२०† ७. आयकर (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४।४।१०‡ ८. आयकर (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ २०७५।०२।२२ ९. आयकर (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।०३।२३ § १०. आयकर (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।११।१२ ११. आयकर (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ २०७७।०३।०१• १२. आयकर (बाह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ २०७८।०२।१७¶ १३. आयकर (तेह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०७९ २०७९।०२।१५⎯
१४. आयकर (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८०।०२।१५$^{१}$
१५. आयकर (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०८१ २०८१।०२।१५$^{२}$
१६. आयकर (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।०२।१५$^{३}$
१७. आयकर (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ २०८३।०२।१५$^{४}$
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “आयकर नियमावली, २०५९” रहेको छ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले आयकर ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ।
(ख) “स्थायी लेखा नम्बर” भन्नाले कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरेको लेखा नम्बर सम्झनु पर्छ।
$^{१}$ यो नियमावली संवत् २०८० साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको। $^{२}$ यो नियमावली संवत् २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको। $^{३}$ यो नियमावली संवत् २०८२ साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको। $^{४}$ यो नियमावली संवत् २०८३ साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको।
परिच्छेद–२
कर छुट
३. कर छुटको लागि निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाले कर छुटको लागि देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ:–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने संस्थाको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) संस्था गठन सम्बन्धी विधानको प्रतिलिपि, (ग) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र (घ) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन भए सोको प्रतिलिपि।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश आएको कर छुटको निवेदन उपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्थालाई कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाभित्र पर्ने कुनै निकायलाई दर्ता गर्नु पर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ।
४. ................ ५. .............. ५क. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम ३ बमोजिम दर्ता भई कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नवीकरण गराउन निवेदनसाथ अघिल्लो आय वर्षको *आय विवरण र अग्रिम कर कट्टी गरी कर दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाणसहित विभागले तोकेको ढाँचामा कर ^विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुई आएको निवेदन उपर ^विभागले छानबिन गर्दधा कर छुट पाउने देखिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ।
(४) यस नियम बमोजिम नवीकरणका लागि प्राप्त भएको कर छुटको प्रमाणपत्र विभागले तोकेको ढाँचा बमोजिम नभएमा साविकको कर छुटको प्रमाणपत्रको सट्टा नयाँ प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएसम्म कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन।
परिच्छेद–३ आयको गणना
६. सानातिना रकमको भुक्तानीः ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) वा दफा २१ को स्पष्टीकरणको खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को (ग) मा उल्लिखित सानातिना रकमको भुक्तानी गर्दाथ चिया खर्च, स्टेसनरी, बक्सिस, पुरस्कार, आपतकालीन औषधोपचार तथा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका भुक्तानी बापत भुक्तानीकर्ताले एक पटकमा पाँच सय रूपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछ।
७. ह्रास आधारमा समावेश नगर्नेः ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा गणना गर्न प्रयोजिको लागि कुनै आय वर्षको अन्त्यमा कुनै सम्पत्तिको कुनै समूहको ह्रास आधार गणना गर्दाथ ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम हुने अधिक खर्च वा सोको भागलाई समावेश गरिने छैन।
८. लेखाङ्कनको तरिकाः (१) ऐनको दफा २२ बमोजिम कर लेखाङ्कन गर्दाथ प्रचलित कानून बमोजिम लेखामायनको व्यवस्था भए सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै लेखामानको व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रचलित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त वा प्रचलनको आधारमा विभागले तोकेको लेखामान अनुसार कर लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ।
९. डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने मापदण्डः ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) को प्रयोजनको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण डुबेको वा खराब ऋणमा परिणत हुने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हुनेछ।
१०. प्रतिफल विलम्बित हुने करारः कुनै करारको पक्षले करार प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक ६ महिनाको अवधिमा अनुमानित लाभ र अनुमानित हानि सम्बन्धमा विभागले तोकेका कुराहरू नदेखाएमा त्यस्तो करार प्रतिफल विलम्बित हुने करार हुनेछ।
११. समावेश नभएको करार (एक्स्क्लुडेड कन्ट्राक्ट): देहाय बमोजिमको करार समावेश नभएको करार (एक्स्क्लुडेड कन्ट्राक्ट) हुनेछः–
(क) कुनै निकायमा हित निहित भएको वा अवकाश कोषको सदस्यता प्राप्त गरेको कारणले उत्पन्न कुनै करार, वा
(ख) लगानी बीमाको कुनै करार।
१२. दीर्घकालिन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको लगानी, रोजगारी वा व्यवसायबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा समावेश हुने रकमहरू क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने रकम हुनेछन्।
(२) कुनै समयमा कुनै व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट आर्जित आयलाई कुनै समयमा सामान्य आय वर्ष सरह गणना नगरी सो वा सोभन्दा अघिल्लो समयमा आय गणना गर्दा कट्टा गर्न पाइने रकमहरू क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकम हुनेछन्।
(३) कुनै खास समयमा ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित करारको सम्पन्न प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम निर्धारण गरिनेछः–
(क) उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित करार वा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरू पूरा गर्ने करारको सम्बन्धमा सो समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकमलाई करार अन्त्य हुने समयमा क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने रकमसँग तुलना गरेर, वा
(ख) खण्ड (क) बाहेकको अवस्थामा सो खण्डको अधीनमा रही विभागले तोके बमोजिम।
(४) ऐनको दफा ९५ बमोजिम कुनै आय वर्षमा अनुमानित करको विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्तिको हकमा ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुने छैन।
(५) देहायको करारलाई ऐनको दफा २६ मा गरिएको दीर्घकालीन करारको व्यवस्था लागू हुनेछः–
(क) ऐन लागू हुँदाका बखत उत्पादन, निर्माण वा जडानसँग सम्बन्धित करार वा सो विषयसँग सम्बन्धित सेवाहरू पूरा गर्ने करार, र
(ख) खण्ड (क) बाहेकको अवस्थामा विभागले तोकिदिएको समय र अवस्था अनुसारका करार।
१३. निजी प्रयोजनको सवारी साधन तथा भवन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हितानुकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम कुनै आय वर्षको लागि देहाय बमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएकोमा निजले खाइपाई आएको तलबको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुने रकम।
(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सवारी साधनको प्रचलित बजार मूल्यको वार्षिक एक प्रतिशतले हुने रकम।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “सवारी साधन” भन्नाले मोटर, कार, जीप र यस्तै किसिमको अन्य सवारी साधन सम्झनु पर्छ।
(२) कर्मचारी वा कामदार लगायतको कुनै हितिधकारीको लागि कुनै व्यक्तिबाट निजी प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको भवनलाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिम कुनै आय वर्षको लागि देहाय बमोजिम रकम निर्धारण हुनेछः–
(क) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले कर्मचारी वा कामदार वा मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा निजले खाइपाई आएको तलबको दुई प्रतिशतले हुने रकम,
(ख) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले घर भाडामा लिई खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा भाडा बापत भुक्तानी गरेको रकमको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम,
(ग) भवन उपलब्ध गराउने व्यक्तिले भाडा तिर्नु नपर्ने घर खण्ड (क) मा उल्लेख भए बाहेकको व्यक्तिलाई भवन उपलब्ध गराएकोमा प्रचलित घरभाडाको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम।
१४. चानचुन हिसाब गणना नगरिनेः कुनै भुक्तानीलाई ऐनको दफा २७ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्दा वा ऐनको दफा २८ बमोजिम नेपाली रूपैयाँमा परिवर्तन गर्दा रूपैयाँ भन्दा बढी भएको चानचुन पैसालाई गणना गरिने छैन।
१५. सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने : (१) ऐनको दफा ३३. बमोजिमको अग्रिम मूल्य निर्धारण सम्झौता गर्न चाहने व्यक्तिले सो सम्झौताको लागि निवेदन दिँदा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ :-
(क) वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ सम्मको कारोबार भएको व्यक्तिको लागि पाँच लाख रूपैयाँ,
(ख) वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार भएको व्यक्तिको लागि दश लाख रुपैयाँ।
(२) ऐनको दफा ३३ बमोझिमको सम्झौता नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिले नवीकरणको लागि निवेदन दिँदा उपनियम (१) बमोझिमको शुल्कको पचास प्रतिशतले हुने रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
१६. प्रतिस्थापन सहितको अस्वेच्छिक निसर्ग सिर्जना हुने अवस्थाः (१) कुनै निकायको एकीकरण वा पुनः संरचना भई कुनै व्यक्तिको सो निकायमा रहेको हित सोही निकायको अर्को हितबाट वा कुनै अर्को निकायको हितबाट प्रतिस्थापन भएमा अस्वेच्छिक निसर्ग सिर्जना भएको मानिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोझिम अस्वेच्छिक निसर्ग सिर्जना भएमा सो निकाय वा सो व्यक्तिले विभाग समक्ष स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोझिम दिएको निवेदनमा विभागले स्वीकृति दिन सक्नेछ।
परिच्छेद–४ प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
१७. स्वीकृत औषधी उपचार खर्च र सीमाः (१) ऐनको दफा ५१ बमोझिम औषधी उपचार बापत कर मिलाइको गणना गर्न प्रयोजनको लागि देहाय बमोझिमको औषधी उपचार खर्चलाई स्वीकृत औषधी उपचार खर्च मानिनेछः–
(क) . (ख) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई मान्यता प्राप्त अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, स्वास्थ्य केन्द्र वा चिकित्सकले उपचार गर्दा लागेको औषधी लगायतका बिल बमोझिमको रकम।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका खर्चहरू स्वीकृत औषधी उपचार खर्च मानिने छैनन्ः–
(क) सौन्दर्य शल्यचिकित्सा (कस्मेटिक सर्जरी) मा भएको खर्च, र
(ख) *ऐनको अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१६) मा उल्लिखित बीमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित खर्च।
(३) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (३) बमोजिम कर मिलान गर्न सकिने रकमको सीमा सात सय पचास रुपैयाँ हुनेछ।
१८. लाभांशको रकमलाई निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्न नपर्नेः (१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि कुनै निकायले देहायको कार्यको लागि कुनै हितिधकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्न पर्ने छैनः–
(क) सो निकायबाट हितिधकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, वा
(ख) हितिधकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा ह्रास कट्टी लगायत कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन।
१९. $\text{---}$
परिच्छेद–५ अवकास बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
२०. अवकास भुक्तानीमा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थाः अवकास भुक्तानी गर्दा देहायका रकमका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम कर छुट हुनेछः-
(क) ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिका आय वर्षहरूमा कर्मचारी वा कामदारको सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको साँवा ब्याज लगायतका रकममा र सो अवधिसम्म पाकेको उपदान तथा सञ्चित विदा बापतको रकममा कर छुट हुने, र
(ख) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारी वा कामदारलाई सेवाबाट अवकाश हुँदा निजहरूको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून अनुसार भुक्तानी हुने एक लाख असी हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च रकमलाई सो कर्मचारी वा कामदारको आयमा समावेश नगरिने।
२१. अवकाश योगदानको सीमाः कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा तीन लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ।
*तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सो कोषमा योगदान गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ।
परिच्छेद–६ कर प्रशासन र सरकारी कागजात
२२. पुवादेि सम्बन्धी कार्यविधिः (१) ऐनको दफा ७६ बमोजिम पुवादेि माग गर्ने व्यक्तिले विभागले तोकेको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि पैंतालीस दिनभित्र विभागले सो विषयमा निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र विभागबाट पुवादेि प्राप्त नभएमा निवेदकले ऐनको दफा ११५ बमोजिम विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनोको लागि
— दशौँ संशोधनद्वारा थपिएको।
निवेदन दिन वा दफा ११६ को उपदफा (४) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि विभागले आवश्यक deemed मा अधिकृत तथा अन्य विशेषज्ञबाट छानबिन गराउन सक्नेछ।
२३. स्थायी लेखा नम्बर: (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी नसकेको र निर्धारणयोग्य आय *अर्जन गर्न चाहेने, विभागले स्थायी लेखा नम्बर नलिपुन भनी तोकेको वा ऐनको परिच्छेद–१७ अन्तर्गत करकट्टी गर्नु पर्ने जुनसुकै व्यक्तिले त्यस्तो आय अर्जन गर्नु वा करकट्टी गर्नु अगावै स्थायी लेखा नम्बरको लागि विभागमा $\times$निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम *स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नभएको र स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी नसकेको अन्य व्यक्तिले पनि स्थायी लेखा नम्बरको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि निवेदकलाई विभागले स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ।
(३क) स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिले विभागको सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अवधिभित्र सो सूचनामा उल्लिखित विवरण विभागको बायोमेट्रिक प्रणालीमा दर्ता गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।
(४) $\Delta$स्थायी लेखा नम्बर लिई ब्यवसाय गर्ने करदाताले आफ्नो नाम, ठेगाना तथा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरी सिरियलनम्बर सहितको बीजक जारी गर्नु पर्नेछ।
२३क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगनको प्रक्रियाः (१) ऐनको दफा ७८क. को उपदफा (१) बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न चाहने व्यक्ति वा निकायले आफूले लिएको स्थायी लेखा
नम्बर स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र कारण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो अवधि सम्मको आय विवरण तथा कर दाखिला गरेको हुनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले निवेदन पेश गरेको मितिले तीस दिनभित्र स्थगित भएको वा स्थगित नहुने भए सो को जानकारी दिनु पर्नेछ।
२३क. प्रतिलिपि दिनेः (१) नियम २३ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र लिएको कुनै व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र हराएमा वा अन्य कुनै हकनिसमातबाट गानसिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनको लागि विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र विभागले निवेदकलाई स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नु पर्नेछ।
२४. स्थायी लेखा नम्बरको विवरणमा संशोधनः (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सो व्यक्तिले सो कुराको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी विभागले प्राप्त गरेपछि विभागले स्थायी लेखा नम्बरमा आवश्यक संशोधन गरी दिनु पर्नेछ।
२५. व्यक्तिको कारोबार स्थलमा परिवर्तनः कुनै व्यक्तिको कारोबारस्थल परिवर्तन भएमा सो व्यक्तिले सो कुराको जानकारी विभागमा दिनु पर्नेछ।
२६. कर चुकाको प्रमाणपत्रः (१) कुनै व्यक्तिले निश्चित मितिसम्मको ऐनबमोजिम तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण कर तिरी सकेको प्रमाणपत्र माग गर्न विभागले तोकेका कागजात सहित विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा निवेदकको कर गणना गणितीय हिसाबले ठिक भए नभएको जाँच गरी ◌…………… तिर्नु पर्ने कर, शुल्क, व्याज तथा अग्रिम कर कट्टी रकम र व्याज दाखिला गरी बाँकी भए सो रकम दाखिला गराई कर तिरेको प्रमाणको आधारमा विभागले सो व्यक्तिलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
२७. कर छुटको प्रमाणपत्रः (१) कुनै कर छुट पाउने व्यक्तिले कर छुटको प्रमाणपत्र माग गरी विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सो व्यक्तिले कर छुट पाउने देखिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई कर छुटको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
२८. अधिकृतको परिचयपत्रः अधिकृतको परिचयपत्रको ढाँचा अनुसूची-१ बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद–७ करको भुक्तानी
२९. कर तिर्ने तरिका र स्थानः (१) कुनै व्यक्तिले ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने कर देहायको स्थानमा देहाय बमोजिम तिर्नु पर्नेछः–
(क) विभागले कुनै व्यक्तिलाई कर तिर्ने स्थान सूचित गरेको भए सोही स्थानमा,
(ख) खण्ड (क) बाहेकका अन्य अवस्थामा सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्क वा विभागमा।
(२) कुनै व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिम सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्कमा कर बुझाएको भए सोको जानकारी विभागमा दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कर बुझाउँदा देहाय बमोजिम बुझाउन सकिनेछः–
(क) विभागमा भुक्तानी गर्दाथ विभागले तोकेको सीमासम्म नगद र सो सीमा भन्दा बढी भएमा चेक वा ड्राफ्टबाट, वा
◌ सत्रौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।
(ख) सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्कमा भुक्तानी गर्दा नगद, चेक वा ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट।
तर सरकारी कारोबार गर्न मान्यता प्राप्त बैङ्कमाफत भुक्तानी गर्दा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु पर्छ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम चेकबाट कर बुझाएकोमा कुनै कारणले सो चेकको भुक्तानी नभएमा सो चेकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विभागले भुक्तानी मितिसम्म गरेको सम्पूर्ण खर्च बापत विभागले तोकेको रकम सो चेक बुझाउने व्यक्तिले विभागमा बुझाउनु पर्छ। यसरी विभागले खर्चको रकम तोक्दा भुक्तानी मितिसम्म कर बापत लाग्ने ब्याज, शुल्क तथा जरिवानाको रकम समेत समावेश गर्नु पर्छ।
३०. भुक्तानीको क्रमः कुनै व्यक्तिले विभिन्न आय वर्षको वा विभिन्न स्रोतको बाँकी कर व्याज र शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण रकम एकैपटक बुझाएमा बुझाएको रकमलाई कुन आयवर्षको वा कुन श्रोतको भुक्तानी मान्ने भन्ने कुराको निर्णय विभागले गर्नेछ।
३१. रोजगारदाताले करकट्टी गर्ने तरिकाः कुनै रोजगारदाताले ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) बमोजिम रोजगारीबाट अग्रिम कर कट्टी गर्दा देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) ऐनको दफा ५१ बमोजिम औषधी उपचार बापत कर मिलाउन पाउनु भए त्यसलाई मिलाउन गर्न सक्ने, र
(ख) कर्मचारी वा कामदारको वार्षिक पारिश्रमिकमा लाग्ने करको दामासाहीको हिसाबले मासिक रूपमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्ने।
३२. प्रमाण पेश गरी मात्र किस्ता रकम घटाउन पाउनेः देहायका प्रमाणहरू विभागमा पेश गरेको अवस्थामा सो प्रमाणबाट प्रमाणित हुने रकमसम्म ऐनको दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम गणना गरिएको किस्ता रकमबाट घटाई दाखिल गर्न सकिनेछः–
(क) ऐनको परिच्छेद–१७ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गरिएकोमा दफा ९१ को उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको कर कट्टी प्रमाणपत्र,
(ख) औषधी उपचार बापत कर मिलान दावी गरेकोमा औषधी उपचार बापत भएको स्वीकृत औषधी उपचार खर्चको बिल, भरपाई।
३३. अनुमानित करको विवरण आवश्यक नपर्ने: ऐनको दफा ९५ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि विभागले देहायका व्यक्तिहरूलाई ऐनको दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछः–
(क) ऐनको दफा ९६ बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु नपर्ने व्यक्ति, (ख) ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिमको व्यक्ति, र (ग) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यक्ति।
३४. अनुमानित करको विवरण: कुनै आय वर्षमा किस्ता दाखिल गर्नु पर्ने व्यक्तिले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा ऐनको दफा ९५ बमोजिम अनुमानित करको विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ।
परिच्छेद–८ लिलाम बिक्री र फिताथ
३५. लिलाम बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि: (१) विभागले ऐनको दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिम कब्जामा लिएको सम्पत्ति सो सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार बिक्री गर्ने उपयुक्त स्थान समेतलाई विचार गरी लिलाम बिक्री गर्ने स्थान निश्चित गर्नेछ।
(२) विभागले कब्जामा लिएको सम्पत्ति ऐनको दफा १०५ को उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछः–
(क) सम्भव भएसम्म उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको कम्तीमा एउटा स्थानीय पत्रिकामा लिलाम बिक्रीको बारेमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गरी,
तर सडी गली नासै जाने सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।
• छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित।
(ख) उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सम्बन्धमा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि र नजिकको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा लिलाम हुने सम्पत्तिको बजार मोल निश्चित गर्ने।
(३) लिलाम बढाबढ गर्दा उपनियम (१) मा उल्लेख भएको स्थानको सम्बन्धमा नजिकको स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रोहबरमा बढाबढ गर्नु पर्नेछ र लिलाममा भाग लिने व्यक्तिले उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलमा किन्न प्रस्ताव नगरेसम्म बिक्री गरिने छैन।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम गर्दा उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल आएको सम्पत्तिको उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्दा पनि उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निश्चित गरिएको बजार मोलभन्दा घटी मोल भएमा उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम तीन दिनको सूचना प्रकाशित गरी तेस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी जतिसुकै मोल आए पनि लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ।
(६) लिलाम बिक्रीमा सम्पत्ति सकार गर्ने व्यक्तिलाई विभागले चलन पूँजी दिनु पर्नेछ।
३६. रकम फिर्ता माग गर्ने कार्यविधिः ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता पाउन माग गर्दा विभागले तोकेको ढाँचामा फिर्ता माग गरिएको रकम बढी भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात र विभागले तोकेका अन्य कागजातहरू समेत संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
परिच्छेद–९ विविध
३७. मुद्दाको तहकीकात गर्ने अधिकृतः ऐनको परिच्छेद २३ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकीकात विभागले खटाएको अधिकृतले गर्नेछ।
३८. दुर्गम भत्ताको सीमाः ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि व्यक्तिको कर नलाग्ने सीमामा थप हुने दुर्गम भत्ता बापतको रकम देहाय बमोजिम हुनेछः–
३९. निवृत्तिभरण आयः ऐनको अनुसूची–१ को दफा १ को $\text{¥}$ उपदफा (१क) बमोजिम कट्टी गरिने रकम निवृत्तिभरण आय भन्दा बढी हुने छैन।
४०. खारेजी र परिणामः (१) आयकर नियमावली, २०३९ खारेज गरिएको छ।
(२) आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम गरिएको काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
$\bullet$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{¥}$ तेह्रौं संशोधनबाट संशोधित।
द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
अनुसूची-१ (नियम २८ सँग सम्बन्धित) नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग अधिकारीको परिचय–पत्र
नाम: अधिकारीको दर्जा: फोटो परिचय–पत्र नं:
....................................................................................................
प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर पद:–
Government of Nepal Ministry of Finance INLAND REVENUE DEPARTMENT Officer's Identity Card
Name: Officer's Designation : Photo Identity Card No:
Certified by:......................... Designation:..........................
अनुसूची-२ (नियम ३४ सँग सम्बन्धित) अनुमानित करको विवरण
करदाताको नाम: ____________________ स्थायी लेखा नम्बर: ____________________ कारोबारको किसिम: ____________________ आय वर्ष: ____________________ करदाताको स्थिति: प्रो साझेदारी प्रा. लि. लि. क.
चालु आ. व. को अनुमानित कर निकाल्ने तरिका
(क) चालु आ. व. मा व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त हुने अनुमानित रु. ............ मुनाफा वा लाभ
(ख) कट्टी हुने रकम रु. ............. आय रु. .............
(ग) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ तथा ६४ बमोजिमको कर छुट रु............ हुने रकम (घटाउने)
(घ) अन्य व्यवसाय वा लगानीको आय (जोड्ने) रु ............. निर्धारण योग्य आय रु .............
(ङ) चन्द्रा (घटाउने) रु..............
(च) अवकाश योगदान (घटाउने) रु ............. करयोग्य आय रु .............
उपरोक्त बमोजिमको करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ बमोजिम लाग्ने कर रु..................................
चालू आयवर्षमा विदेशी स्रोतको आय भएमा विदेशमा तिरेको र तिर्नु पर्ने अनुमानित आयकर रकम रु. .................................
गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपाल स्थित स्थायी संस्थापले चालू आय वर्षमा विदेश पठाउने आय रु. .......................
विदेश पठाउने आयमा लाग्ने कर रु. .....................
विवरण दिनेको दस्तखत:
पद:
मिति: