उच्च अदालत नियमावली, २०७३

उच्च अदालत नियमावली, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७३।०६।१२

संशोधन १. उच्च अदालत (पहिलो संशोधन नियमावली), २०७५ २०७५।०५।०१ २. उच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६२ २०७६।१२।०३ ३. उच्च अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८३ २०७८।०९।१९

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “उच्च अदालत नियमावली, २०७३” रहेको छ । (२) यस नियमावलीको परिच्छेद–१० सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “अदालत” भन्नाले उच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासलाइ समेत जनाउँछ । (ख) “ऐन” भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ग) “कानुन व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिमको कानुन व्यवसायी सम्झनु पर्छ ।

---

२ नेपाल राजपत्रमा मिति २०७७।३।२२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नियमावलीको नियम १, ३ र ४ संवत् २०७७।४।१ देखि र अन्य नियमहरू संवत् २०७७।५।१ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको। ३ यो नियमावली संवत् २०७८ साल माघ २ गतेदेखि प्रारम्भ भएको।

---

α(ग१) "कार्यालयका" भन्नाले दलदखि फैसला नभएसम्म गरिने मुद्दाको कारबाहीमा लाग्ने अधिकतम दिन र मिति उल्लेख भएको कार्यहरूको क्रमबद्ध सूचीलाई सम्झनु पर्छ। (घ) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)” भन्नाले मुद्दा मामिला हेरी इन्साफ गर्ने कामबाहेकका अरु कामका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उपस्थित बेसम्मका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अको इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य नै काम गर्ने न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बैठकलाई समेत जनाउँछ। α(ङ१) "फरक मुद्दा व्यवस्थापन" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मार्गसमिथिमा राखी परिच्छेद-४क बमोजिम गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ। α(ङ२) "मार्गसमिथि" भन्नाले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने नियम ३४क. बमोजिम गरिने मुद्दाको प्रकृति अनुसारको विभाजन सम्झनु पर्छ। ■(ङ३) "पेसी व्यवस्थापन समिति" भन्नाले नियम १६५क. बमोजिमको पेसी व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ। (च) “मेलमिलाप” भन्नाले पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (छ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले पक्षहरूबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्नका लागि गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ । (ज) “मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था” भन्नाले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्न मेलमिलाप परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले उच्च अदालतको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको अको इजलास वा अस्थायी इजलासमा प्रशासकीय प्रमुुखको रूपमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।

α दोस्रो संशोधनद्वारा थप। ■ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

(ञ) “वाणिज्य इजलास” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालतको इजलास सम्झनु पर्छ । (ट) “संयुक्त इजलास” भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलास सम्झनु पर्छ ।

३. अदालतको प्रशासकीय नियन्त्रण: सर्वोच्च अदालतको सामान्य वा विशेष निर्देशनको अधीनमा रही अदालत, अदालतको अन्य इजलास, अस्थायी इजलास र मातहतका अदालतहरूको काम कारबाहीको नियन्त्रण गर्ने काम मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ ।

४. मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी र कर्तव्य: (१) मुख्य न्यायाधीशले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लिखित खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन र दफा १२ मा उल्लिखित न्यायाधीशले पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक गर्ने कर्तव्य पालना नगरेको विषय, बदनीयतपूर्वक काम गरेको र आचरण खराब रहेको विषयमा केही बुझिन आए वा देखिन आए तत्कालै त्यसको विवरण प्रधान न्यायाधीशसम्म पठाउनु पर्नेछ । (२) मुख्य न्यायाधीशले अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्य विवरणसम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना प्रधान न्यायाधीशसम्म पठाउनु पर्नेछ । (३) अदालत र मातहत अदालतका अधिकृत कर्मचारीहरूको अनुशासनसम्बन्धी विषय, पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको विषय र आचरण खराब रहेको विषयमा आएका गुनासा, निसकायत एवम् देखिएका कमी कमजोरीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कदम चाली समाधान गर्ने र समाधान हुन नसक्ने वा गम्भीर प्रकृतिका विषयहरू देखिए तत्कालै त्यसको विवरण प्रधान न्यायाधीशसम्म पठाउनु पर्नेछ । (४) नियम ३ बमोजिम आफ्नो र मातहत अदालतहरूको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने कार्य वा उपनियम (१), (२) र (३) का विषयमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य नगरी वा चाल्नुपर्ने कदम नचाली अनुशासनहीनता बढ्न गएमा वा जनमानसमा त्यसबाट अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएमा त्यसको जवाफदेहिता मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ ।

---

(५) मुख्य न्यायाधीिसँग समन्वय कायम गरी आफु कार्यरत इजलास वा अस्थायी इजलासको मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीिले काम कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

५. पूर्ण बैठकमा पेस हुने विषय: (१) नियम ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयहरू छलफलको लागि पूर्ण बैठक (फुलकोर्थ) मा पेस गरिनेछः- (क) नयाँ व्यवस्था तथा नीतिसम्बन्धी कुराहरू, (ख) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने देखिएका कुराहरू, (ग) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन र मातहतका अदालतले गरेको काम कारबाहीको निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन, (घ) आफ्नो अदालत र मातहतका अदालतको आय व्ययको अनुमान सम्बन्धी विषय, (ङ) न्यायाधीिले पूर्ण बैठकमा पेस गराउन चाहेको अदालतको प्रशासन वा व्यवस्थासँग सम्बन्धित अन्य कुनै विषय । (२) पूर्ण बैठक (फुलकोर्थ) मा उच्च अदालत र त्यसको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलासको व्यवस्थापकीय तथा अन्य कुनै नीतिगत विषयमा छलफल वा निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा मुख्य न्यायाधीिले अदालत, त्यस्तो अदालतको अर्को इजलास र अस्थायी इजलासका न्यायाधीिहरूलाई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ ।

६. पूर्ण बैठकको निर्णय: छलफलका लागि पूर्ण बैठकसम पेस भएको कुनै पनि विषयमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीिले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

७. कार्यसूची: मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीिको निर्देशनमा रजिष्ट्रारले पूर्ण बैठक हुने मिति र समय खुलाई छलफल हुने विषयको कार्यसूची साधारणतया चौबीस घण्टाअगावै सबै न्यायाधीिहरूलाई वितरण गर्नेछ ।

८. निर्णयको अभिलेख: रजिष्ट्रारले पूर्ण बैठकको सबै कारबाही र निर्णयको अभिलेख राख्नेछ र कुनै न्यायाधीिले हेर्न चाहेमा सो अभिलेख देखाउनेछ ।

---

९. कागजात पेस गर्ने: (१) पूर्ण बैठकमा आवश्यक लिखतहरू पेस गर्ने र तत्सम्बन्धी लेखापढी गर्ने उत्तरदायित्व रजिष्ट्रारको हुनेछ । (२) पूर्ण बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि जानकारीको लागि रजिष्ट्रारले सात दिनभित्र प्रत्येक न्यायाधीशलाई दिनेछ ।

परिच्छेद–२ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१०. संयुक्त इजलासबात हेरिने: देहायका मुद्दा, निवेदनपत्र र प्रतिवेदनहरू अदालतको संयुक्त इजलासबात हेरिने छन्- (क) पुनरावेदिका रूपमा दर्ता भएका मुद्दाहरू, (ख) साधक, (ग) कारण देखाउने आदेश भइसकेपछि पेस हुने देहायका निवेदनपत्रहरू:– (१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र, (२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र, (३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र, (४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र, (५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र र (६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र । (घ) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मातजित अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा, $\alpha$(घ१) सङ्घीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा, (ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा, (च) संयुक्त इजलासबात हेरिने मुद्दाको लगाउको मुद्दा, (छ) संयुक्त इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदनहरू, (ज) मुद्दा मामिला तथा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू,

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

(झ) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतमा विचाराधीन रहेका $\text{®}$ करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गतका निवेदनहरू, (ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबाहिर हेरिने भनी तोकिए बाहेकका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन ।

११. एक न्यायाधीशको इजलासबाहिर हेरिने: देहायका मुद्दाहरू अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाहिर हेरिने छन्- (क) $\times$ (ख) निवेदनपत्र दर्ता भई प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश भई नसकेका देहायका निवेदनहरूः- (१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र, (२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र, (३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र, (४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र, (५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र र (६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र । (ग) $\text{❖}$ मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५७, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७३ र ७९ तथा ऐनको दफा १५ अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरू, (ग१) अनियुक्तको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी निवेदन, (घ) $\text{❖}$ मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिमको निवेदन, (ङ) मुद्दा मामिलाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले दिएको आदेशउपरको उजुरी,

$\text{®}$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । $\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\times$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । $\text{❖}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

तर संयुक्त इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित रजिष्ट्रारले दिएको आदेशउपरको उजुरी संयुक्त इजलासबाट हेरिनेछ । (च) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएको वा रजिष्ट्रारको अधिकारक्षेत्रभित्रको निवेदनपत्रबाहेकका अरु सबै निवेदनपत्रहरू ।

१२. राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने: (१) संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दा तथा प्रतिवेदनको सुनुवाइ गर्दाथ दुईजना न्यायाधीशरूका बीच मतैक्य नभएमा दुई न्यायाधीशरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दाथ पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशरूको रायसहित सो मुद्दाको नमिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

१३. इजलास गठन: (१) यस नियमावली बमोजिम अदालतमा दर्ताथ भएकमा मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलास गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको इजलास गठन तथा पेसी व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापि सम्बन्धी निर्देशिकामा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

१४. रजिष्ट्रारको अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- (क) प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने फिरादपत्र, उजुरी, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र इत्यादि जाँची दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गरी फिर्ता गर्ने, $\alpha$(क१) मुद्दाको मार्गसमिति निर्धारण परिवर्तन तथा कार्यतालिका निर्माण, प्रमाणीकरण, परिमार्जन, अनुगमन लगायत फरक मुद्दा

---

व्यवस्थापनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने गराउने,

(क२) अदालतको साप्ताहिक पेसी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेसी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि न्यायाधीशहरूसमक्ष पेस गर्ने, (ख) मुद्दामा पेस भएका लिखतहरू जाँच कानून बमोजिम प्रमाणित गर्ने, (ग) मुद्दाका पक्ष र साक्षीहरूलाई समाहान, इत्तलानामा, म्याद, सूचना वा आदेश बमोजिमको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, तामेल भई आएको म्याद वा सूचना रीतपूर्वक भएको कि नभएको जाँच गरी रीतपूर्वक नभएको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने, (घ) अदालतको कार्यबोझको विचार गरी मुद्दा मामिलामा कानून बमोजिम तारीख तोक्न लगाउने, (ङ) नियम ५८ को उपनियम (२) अन्तर्गत परेको निवेदनमा कानून बमोजिम निकासा दिने, (च) फाँटगत रुपमा तारीख किताब खडा गरी त्यसमा जनाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरी तारीख तोक्न लगाउने, (छ) आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै निवेदनपत्र वा विषयसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने वा कुनै लिखत पेस गर्न लगाउने, (ज) तल्लो अड्डा वा अदालतबाट प्रमाण लगाइएको मिसिल कागजहरू मिसिलमा संलग्न छ वा छैन हेरी वा छैन भए हरण लगाई संलग्न नभए सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई संलग्न गराउने, (झ) म्याद तारीख थमापाऊँ वा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३० बमोजिम सम्पत्तिको आयस्ता रोक्का गरिपाऊँ भनी मुद्दाको कुनै पिको निवेदनपत्र परेमा कानून बमोजिम आदेश दिने, (ञ) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (१), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५

■ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। ✱ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

को नियम ९२ बमोजिम अन्तरकालिन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनउपर कानूनबमोजिम निकासा दिने, (ट) मुद्दा मुलतबी राखिपाऊँ वा मुलतबी जगाई पाऊँ भन्ने माग गरी पर्न आएको निवेदनपत्र सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्ने, (ठ) कानून बमोजिम वारिस लिने, मुद्दा सकार गराउने र तत्सम्बन्धी अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने, (ड) कानून बमोजिम धरौट वा जमानत लिने, (ढ) कानून बमोजिम लिनुपर्ने अदालती शुल्क वा अन्य दस्तुर लिने वा लिन लगाउने, (ण) सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गर्ने निर्णय भएको वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दाको मिसिल र प्रमाणको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पठाउने, (त) सर्वोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतबाट मिसिल वा कुनै लिखतको माग भएकामा सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण मिसिल वा लिखत सर्वोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतमा पठाउने वा पठाउन लगाउने, (थ) अदालतमा बुझाउनु पर्ने जरिवाना वा दस्तुर बुझाउन बाँकी भएको वा फैसला बमोजिम कैद भएको कैदमा नबसेको वा कानून बमोजिम सो बापत धरौट वा जमानत दिएको व्यक्तिलाई सबै वा कुनै लिखतको सक्कल वा नक्कल दिन उपयुक्त नसम्झिएमा सो अनुसार आदेश दिने, (द) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न दिने, (ध) लिखतको नक्कल दिने, (न) कानून व्यवसायीको वकालतनामा लिने, (प) इजलासबाट भएको आदेश बमोजिमको काम कारबाही चाँडो कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने, (फ) अदालतमा भएका मिसिल वा खेताहरूसँग सम्बन्धित विषयमा लेखापढी गर्ने, (ब) महिनामा दुईपटक अदालतका विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू र इजलास अधिकारीहरूलाई सामेल गराई बैठक गर्ने र भए गरिएका

---

काम कारबाही र देखा परेका कठिनाइहरूको समीक्षा गरी समाधान पत्ता लगाई त्यसको अभिलेख राख्ने, (भ) अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, *(म) मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५३, ५४ र ९१ अन्तर्गत परेका अनुमति सम्बन्धी निवेदन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७ अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरूमा आवश्यक निकासा दिने, (य) आफ्नो अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र काम कारबाहीको अनुगमन गरी उचित निर्देशन दिने । तर उच्च अदालतको रजिष्ट्रारले आफू कार्यरत उच्च अदालत, त्यस्तो अदालतको अर्को इजलास वा अस्थायी इजलास र मातहत जिल्ला अदालतका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको कानून बमोजिम काज, सरुवा तथा विभागीय कारबाही गर्ने वा विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

१५. उपरजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपरजिष्टारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएका कामहरू गर्ने , (ख) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने, र (ग) रजिष्ट्रार अनुपस्थितमा निजको अधिकार प्रयोग गर्ने ।

$\alpha$१५क. सुपरीवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) रजिष्ट्रारले अदालतमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई सुपरीवेक्षकको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सुपरीवेक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) अदालतका चालु मनिसिलमा आन्तरिक निरीक्षण गरी समयमै अङ्ग पुर्याउने, (ख) अदालतका चालु मनिसिलमा भएका आदेशहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ग) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिम काम नभएको अनुगमन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, (घ) कार्यतालिकामा निर्धारित समयसीमा नाघ्न लागेका मुद्दाहरू पहिचान गरी सो को जानकारी रजिष्ट्रारलाई दिई प्राप्त निर्देशन बमोजिम तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने, (ङ) मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने, (च) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने।

१६. इजलास अधिकृतको काम, कर्तव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्यको अतिरिक्त इजलास अधिकृतको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) इजलासमा पेश हुने मुद्दाको मनिसिलहरू जिम्मा लिई इजलासमा मुद्दा सुनाउने, र (ख) सुनुवाई भएको मुद्दाको फैसला वा आदेश तयार गर्ने कार्यमा न्यायाधीषलाई सहयोग गर्ने ।

१७. शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्यको अतिरिक्त शाखा अधिकृतको काम, कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) आफूलाई काम गर्न तोकिएको शाखामा मातहत कर्मचारीहरूबाट हुने काम कारबाहीको प्रत्यक्ष निरीक्षण, नियन्त्रण, अनुगमन गरी आफू कार्यरत शाखाको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही हुने, (ख) रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिदिएको कामहरू गर्ने , र

---

(ग) अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन रजिष्ट्रारलाई सहयोग गर्ने ।

अ१७क. फाँटवालाको काम, कर्तव्य: प्रचलित कानुनमा र यस नियमावलीका अन्यत्र उल्लेख भएको काम कर्तव्यको अतिरिक्त फाँटवालाको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) मुद्दामा तोकिएको मार्गसमुहबमोजिमको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी प्रमाणित कार्यतालिकामा पक्षहरुको सहीछाप गराई मिसिल संलग्न राख्ने र सोको एकप्रति सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने, (ख) मुद्दामा तोकिएको मार्गसमुह परिवर्तन वा कार्यतालिका परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएमा सुपरिवेक्षक मार्फत रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने लगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने, (ग) मुद्दामा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने ।

१८. अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य: आफ्नो काम गर्ने खटाइएको शाखामा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त माथिल्लो अधिकारी वा शाखा प्रमुख वा रजिष्ट्रारबाट तोकिदिए बमोजिमको कामहरु गर्नु अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

१९. काम, कारबाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: (१) यस नियमावली अन्तर्गत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका कर्मचारीहरु आफुले गरेको काम कारबाहीको लागि आफ्नो निकटस्थ माथिल्लो अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछन् र आफुले गरेको सम्पूर्ण कामको पूर्ण उत्तरदायित्व निजमा रहनेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने वा तोकेको काम नगर्ने कर्मचारीउपर त्यस्ता आदेश निर्देशन दिने वा काम तोक्ने अधिकारीले आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र त्यस्तो पालना नगरेको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

२०. उजुरी दिन सक्ने: मुद्दा मामिलाको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले दिएका आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र इजलाससमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

२१. प्रशासकीय जिम्मेवारी: मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशको निर्देशनमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी रजिष्ट्रारको हुनेछ ।

२२. अधिकार प्रत्यायोजन: रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकार "मध्ये पेसी सूची तयार गर्ने बाहेकको अन्य अधिकार आफू मातहतको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ अदालतमा दर्ता हुने लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धी सामान्य कुराहरू

२३. लिखतहरूमा पुर्याउनु पर्ने सामान्य रीत: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुिरावेदपत्र, मुद्दाको रूपमा कारबाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू (यसपछि यस परिच्छेदमा “लिखत” भनिएको) मा,– (क) फुलस्केप आकारको नेपाली सादा कागजमा पहिलो पृष्ठठमा शिरतर्फ दश सेन्टिमिटर छोडी र प्रत्येक पृष्ठठमा बायाँतर्फ पाँच सेन्टिमिटर किनारा छोडी एक पृष्ठठमा बत्तीस पङ्क्तिमा नबढाई कागजको एकपटी मात्र पक्की कालो मसीले लेखिएको, टाइप गरिएको वा मुद्रण गरिएको हुनु पर्छ । (ख) दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, ठेगाना (थाहा भएसम्म इमेल, फ्याक्स, मोबाइल नं., विद्युतीय माध्यमको ठेगाना समेत) र घर नम्बर तथा प्रत्यर्थीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना, (बाहिर भएसम्म इमेल, फ्याक्स लगायतका विद्युतीय माध्यमको ठेगाना समेत) र घर नं. एवम् निज कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत भएमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको नाम, ठेगाना, निजको पद तथा उमेर र बाबुको नाम पनि उल्लेख हुनु पर्छ ।

तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

(ग) दर्ता गर्ने ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पृष्ठमा पूरा वा छोटकरी दस्तखत गरी अन्त्यमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति लेख्न नजान्ने भए दस्तखतको सट्टा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनुपर्छ । एकजनाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो प्रत्येक व्यक्तिले दस्तखत वा ल्याप्चे सहीछाप गरेको हुनुपर्छ ।

(घ) कुनै कानुन व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए त्यसको बायाँपट्टि किनारामा निजले मस्यौदा गरेको भनी र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिबाहेक अरुले मस्यौदा गरेकोमा “यो लिखतको मस्यौदा मैले गरेको हुँ, मैले घुस, किर्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन र कुनै अदालत वा निकायबाट लिएको कैद र जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी छैन” भनी आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरी लिखतको प्रत्येक पृष्ठको बायाँ किनारामा त्यस्तो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनुपर्छ ।

(ङ) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठा ठिरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला” भन्ने वाक्य रहेको हुनुपर्छ ।

(च) खण्ड (ङ) मा उल्लिखित वाक्यमुनि दायाँ किनारमा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गर्नुपर्छ र त्यसको मुनि लिखत दर्ता गर्न ल्याएको साल, महिना, मिति र बार उल्लेख गर्नुपर्छ ।

(२) लिखतमा विषयहरू सिलसिलावार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ ।

(३) लिखतको पेर्बोलीमा परेका प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण हुनुपर्छ ।

(४) लिखतमा उल्लिखित प्रत्येक ठाउँको पूरा विवरण हुनुपर्छ ।

(५) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, बतन यकिन खुलेको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेस गर्नुपर्छ ।

तर त्यस सम्बन्धी प्रमाण एकपटक पहिले पेस भई मिसिल संलग्न रहेको अवस्थामा पटक–पटक पेस गर्नु पर्ने छैन ।

---

२४. रजिष्टार वा निजले अधिकार दिएको अधिकारीसमक्ष लिखत पेस गर्ने: अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत र उपलब्ध भएसम्म त्यसको विद्युतीय प्रति रजिष्टार वा निजले अधिकार दिएको अदालतको अन्य अधिकारीसमक्ष पेस गर्नु पर्छ ।

२५. लिखत दर्ता र दरपीठ: (१) अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत कानुन बमोजिम दर्ता हुनेमा दर्ता किताबमा लिखत दर्ता गराउनेको सहीछाप गराई त्यसको दर्ता नं. र मिति जनाई दर्ता गराउने व्यक्तिलाई निस्सा दिनुपर्छ । तारिखमा रहने व्यक्तिलाई तारिख मात्र दिए पुग्छ । (२) रीत नपुगेकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै अवधि तोकेको भए सो अवधि भित्र र अवधि नतोकेको भए तीन दिन भित्र यो रीत पुर्याई ल्याउनु भनी लिखतको पहिलो पृष्ठमा लेखी रजिष्टार वा निजले अधिकार सुम्पिएको अधिकारीको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई फिर्ता दिनु पर्नेछ । (३) हदम्याद वा म्याद गुजारी दर्ता गर्न ल्याएको लिखत वा अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने लिखत वा कानुन विपरीत दे शिएको लिखतको हकमा दर्ता गर्न नमिल्ने मनासब कारण भए लिखतको पहिलो पृष्ठको पछाडिपट्टिको शिरमा, “यो लिखत दरपीठ गरिएको छ” भन्ने समेतको व्यहोरा जनाई रजिष्टारको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई छुट्टै कागजमा दरपीठ गर्नु पर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी सोमा समेत रजिष्टारको दस्तखत र अदालतको छाप लगाई एकप्रत सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्छ र त्यस्तो लिखतको एक प्रति अदालतमा राख्नु पर्छ ।

२६. लिखतसार् पेस हुने प्रमाण: लिखतसार् पेस हुने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कल र नक्कल सँगै पेस गर्नु पर्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो सक्कल वा नक्कलमा पेस गरिएको व्यहोरा जनाउनु परेमा सो समेत जनाई सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्छ । रजिष्टारको आदेशबेगर त्यस्तो सक्कल लिखत फिर्ता दिइने छैन ।

२७. लिखत संशोधन: अदालतमा दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि त्यस्तो लिखत पेस गर्ने व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई नै लिखतको पूरकको रूपमा मिसिल सामेल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

तर त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ त्यसबारे मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्न सक्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूर्णको रूपमा स्वीकार गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

२८. दर्ता दस्तुर: यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानुनमा कुनै लिखत दर्ता गर्दा कुनै दस्तुर नलाग्ने भनी लेखिएकोमा दस्तुर लाग्दैन, यदि दस्तुर लाग्छ भनी उल्लेख गरिएकोमा सो बमोजिमको दस्तुर नबुझाएमा लिखत दर्ता हुने छैन ।

परिच्छेद–४ निवेदनपत्र सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

२९. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा: (१) नियम २३ मा उल्लिखित विषयहरूका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू छोटकरीमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्छ:- (क) मुद्दाको नाम, मुद्दा परेको साल र मुद्दाको नं., (ख) निवेदनपत्रको विषय, माग गरेको कुरा, त्यसको कारण र आधार तथा सम्बद्ध कानुन, र (ग) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) कुनै अन्तरकाली आदेशको लागि दिएको निवेदनपत्रमा निवेदकले आफ्नो विश्वासको कुनै कुरा उल्लेख गरेमा निजले विश्वास गरेको कुरा र त्यस सम्बन्धी देहायका विवरण वा आधार उल्लेख गर्नु पर्छः (क) अरु कसै सँग बुझेर उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको नियम ३२ बमोजिमको विवरण, र (ख) कुनै लिखतको नक्कलका आधारमा उल्लेख गरेको रहेछ भने सो लिखत वा लिखतको नक्कल पाएको ठाउँ वा तरिका र त्यस्तो कुराको सत्यतामा आफ्नो विश्वासको आधार ।

(३) कुनै अड्डा वा अदालतमा रहेको कुनै मिसिल वा लिखत झिकाई पाऊँ भन्नै निवेदनपत्रमा यथासम्भब देहायका कुराहरू पनि खुलाउनु पर्छः– (क) मिसिल वा लिखत रहेको अड्डा वा अदालतको नाम र ठेगाना, (ख) लिखत सामेल रहेको मुद्दाको नं. र नाम, (ग) लिखतको मिति,

---

(घ) लिखित लेखिएको भाषा र विषय, (ङ) मिसिल वा लिखित कुन तथ्यको पुष्ट्याई वा खण्डनको लागि आवश्यक र प्रमाणको रूपमा ग्राह्य छ भन्ने कुरा, र (च) मिसिल वा लिखितको अन्य परिचयात्मक विवरण ।

(४) फैसलाको कार्यान्वयन स्थगित राशिपाऊँ भन्ने निवेदिनपत्रमा निवेदकले लेखिएको दाबीलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक लिखितहरू संलग्न हुनुको साथै देहायका कुराहरू पनि खुलाइएको हुनुपर्छ:- (क) जुन फैसला बमोजिम हुने कारबाहीलाई स्थगित राशिपाऊँ भनेको छ सो फैसलाको मिति, (ख) लिलाम बिक्री गर्ने आदेश भएको भए सो आदेशको मिति, (ग) लिलाम बिक्री गर्ने तारीख مقرر भएको भए सो तारीख, र (घ) निवेदिनपत्रमा लेखिएको विषयमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन सकिने तथ्यहरू ।

(५) धरौटी वा जमानतको लागि दिइने निवेदिनपत्रसाथ धरौटी र जमानी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका जारी भएको रहे छ भने त्यसमा उल्लिखित कागज प्रमाण वा अन्य आवश्यक लिखित पनि संलग्न गरेको हुनुपर्छ ।

३०. पहिलो निवेदिनपत्रको उल्लेख: पहिले कुनै विषयमा निवेदिनपत्र दिएकोमा पछि फेरि सोही ब्यहोराको वा समान उद्देश्यलाई लिएर निवेदिनपत्र दिनु परेमा पहिले निवेदिनपत्रमा उल्लेख गरेको कुरा र त्यसमा भएको आदेशसमेत स्पष्ट रूपले उल्लेख गर्नु पर्छ ।

३१. समानान्तर अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपचार माग गरे नगरेको कुरा खुलाउने: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेस, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयमा निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा कानूनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ छैन भन्ने ब्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । (२) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा जिल्ला अदालतमा

---

कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ, छैन भन्ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ। (३) उपनियम (१) वा (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक अन्य कुनै प्रकारको निवेदन दिँदा वा लिँदा सोही विषयमा पहिले कुनै निवेदन दिई कारबाही चले, नचलेको र कारबाही चलेको भए त्यसको अवस्था एवम् परिणामको बारे का पनि निवेदनमा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ। (४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुठा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन खारिज गरिनेछ।

३२. पेटबोलीमा उल्लेख भएको व्यक्ति: निवेदनपत्रको पेटबोलीमा परेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलै सँग شناخت गर्न सकिने गरी निजको नाम, थर र ठेगाना खुलाएको हुनु पर्छ। شناخت गर्न आवश्यक परे भए अरु आवश्यक विवरण पनि खुलेको हुनु पर्छ।

३३. निवेदनपत्रमा लेखिएको स्थान: निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक ठाउँ वा स्थान ठीक जनिएको हुनु पर्छ।

३४. निवेदन दस्तुर: यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा यस विषयमा यति दस्तुर लाग्छ वा कुनै दस्तुर लाग्दैन भन्ने किताबी गरी लेखिएकोमा बाहेक अदालतमा जुनसुकै विषयको निवेदन वा दरखास्त दिँदा दस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।

अपरिच्छेद-४क. फरक मुद्दा व्यवस्थापन

३४क. मुद्दामा रहने मार्गसमूह: (१) अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कारबाहीमा सरल मार्गसमूह र सामान्य मार्गसमूह रहने छन्। तर सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सुरु तथा पुनरावेदिको कारबाहीमा सरल मार्गसमूह, सामान्य मार्गसमूह र विशेष मार्गसमूह रहने छन्। (२) मध्यस्थता सम्बन्धी निवेदनरुको कारबाहीको लागि विषयगत आधारमा मार्गसमूह रहनेछ।

---

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाही सम्बन्धी निवेदन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरकालीिन आदेश उपर परेका निवेदन, सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अन्य फुटकर निवेदनलाई मार्गसमूहमा राखी कारबाही गर्नुहुने छैन। (४) यस नियमावली बमोजिम मार्गसमूह निर्धारणका आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागु गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (५) प्रचलित कानूनको අධिभारा रही सामान्यतः सरल मार्गसमूहका मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ। तर कुनै मार्गसमूहमा रहेको मुद्दामा सो समय अगावै अङ्ग पुर्याई कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। (६) कुनै एक मार्गसमूहबाट कारबाही र किनारा हुनु पर्ने मुद्दा अर्को मार्गसमूहमा राखी कारबाही र किनारा गरेको कारणबाट मात्र त्यस्तो कामकारबाही बदर हुनेछैन।

३४ख. मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तनः (१) सरल मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा सामान्य मार्गसमूहमा वा विशेष मार्गसमूहमा तथा सामान्य मार्गसमूहमा रहेको मुद्दा विशेष मार्गसमूहमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम मार्गसमूह परिवर्तन गर्ने आधारहरू सर्वोच्च अदालतले बनाई लागु गर्ने निर्देशिका वा दिग्दर्शनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।

३४ग. निर्देशिका, दिग्दर्शन तथा सफ्टवेयर निर्माणः (१) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य विषय सर्वोच्च अदालतले बनाई लागु गरेको निर्देशिका वा दिग्दर्शन बमोजिम हुनेछ। (२) फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सञ्चालन र कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले बनाई लागु गर्ने सफ्टवेयर बमोजिम हुनेछ।

३४घ. कार्यतालिका निर्माण र परिमाजनः (१) फिरादपत्र, पुनरावेदिपत्र, रिट निवेदन वा मुद्दा सरह कारबाही हुने अन्य निवेदन दर्ता गर्दा रजिष्ट्रारले त्यस्तो मुद्दाको लागि तोकिएको मार्गसमूह यकिन गरी सोको कार्यतालिका प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

---

(२) मुद्दामा दुवै पक्षको तारिख मिलान भए पछिको पहिलो सुनुवाइको दिन र पूर्व सुनुवाइ छलफल हुने भएमा सो दिन सम्बन्धित इजलासले उपस्थित मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीसँग छलफल गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिकामा परिमार्जनगर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मात्र मुद्दाको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न बाधा पर्दैन । (३) उपनियम (२) बमोजिम आदेश भएमा रजिष्ट्रारले कार्यतालिकामा परिमार्जन र प्रमाणित गरी उपस्थित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम प्रमाणित कार्यतालिका अनुसार कुनै कारबाही निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा रजिष्ट्रारले मुख्य न्यायाधीश वा इजलासको निर्देशनमा रही कारण खोली फैसलाका लागि निर्धारित मिति नघ्घाउने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्न सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम कार्यतालिका संशोधन गर्दा मुद्दाका पक्षहरुको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेत लाई विचार गर्न सकिनेछ । (६) यस नियम बमोजिम कार्यतालिकामा उल्लेख गरेको कुनै काम गर्नु नपर्ने अवस्था परेमा वा तोकिएको कार्यअगावै सम्पन्न भएमा त्यस्तो मुद्दामा अगावै कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद – ५ ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनपत्रहरुको विशेष व्यवस्था ३५. निवेदनपत्रको दस्तुर: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि दिइने निवेदनपत्रमा कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन । (२) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र तथा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

३६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरु स्पष्ट रूपले खुलाएको हुनु पर्छ:- (क) बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिबन्धबाट बन्दी बनाएको हो ?

---

(ख) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरिएको छ छैन ? (ग) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ? (घ) थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ?

(२) उपनियम (१) अन्तर्गतको निवेदनपत्रमा बन्दीको सहीछाप परेको हुनुपर्छ । तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।

३७. प्रारम्भिक आदेश: (१) नियम ३६ बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट बन्दीलाई कानून विपरीत थुनामा राखेको जस्तो देखिएमा निवेदनपत्रको सुनुवाइ हुने मिति तोकी बन्दीलाई थुनाबाट हक छाड्न पर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई उपस्थित हुने भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश दिनेछ :- (क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ्य देखिएमा, (ख) बन्दी जैविकोलि दृष्टिले ढाढा भएमा, वा (ग) अन्य कुनै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक वा उपयुक्त सम्झिएमा । (३) निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति वा कार्यालयको निवेदनपत्रसँग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयका सम्बन्धमा अदालतले कारण देखाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) निवेदनपत्र वा लिखित जवाफको पेर्बोलीबाट अन्य कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि कारण देखाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३८. विशेष आदेश दिन सक्ने: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट कारबाही उठेको मुद्दामा अदालतले अवस्था अनुसार अन्तिम आदेश गर्नु अघि देहायका आदेशहरू पनि गर्न सक्नेछः-

---

(क) विपक्षी बनाएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी दिनु भन्ने, (ख) विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्ने भन्ने ।

३९. बन्दीलाई छोड्ने: अदालतले देहायको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ:- (क) सूचनामा तोकिएको दिन वा पेसीको दिन प्रत्यर्थीले कुनै कारण नदेखाएमा, (ख) कारण देखाए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा, वा (ग) बदनियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बनाई वा कानून विपरीत थुनामा राखेको देखिएमा ।

४०. बन्दीलाई स्थानान्तरण गर्ने नहुने: नियम ४७ बमोजिमको सूचना तामेल भएपछि बन्दीलाई अदालतको अनुमतिले बाहेक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने हुँदैन ।

४१. निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र तथा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिँदा नियम २३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्छ:- (क) अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी कुरा, (ख) निवेदकको कुन कानूनी हक हनन हुन गएको छ सो कुरा, (ग) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जारी हुन पर्ने हो सो सम्बन्धी कुरा, *(घ) मुलुकी देवाणी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ बमोजिमको नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशंका भएमा सो परिच्छेदको कुन दफाद्वारा प्रदत्त अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ङ) निवेदकले मागेको उपचार, र (च) सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको व्यहोराबाट अदालतको विचारमा प्रत्यर्थीले गरे नभए जस्तो (प्राइमाफेसी केस) देखिएमा तोकिएको तारिखको दिन निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा आदेश जारी गर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा विचार हुँदा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सक्नेछ।

४२. अन्तरिम आदेश: (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कुनै निवेदनपत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनपत्रको टुङ्गो लाग्नुसभन्दा अगाडि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ। तर, (क) अदालतले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा पर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ। (ख) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले रिट निवेदकको अन्तिम निर्णयपश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा इजलासले सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ। (ग) एकपक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकामा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ।

---

(घ) कुनै निवेदन अन्तरिम आदेशको लागि पेस भएको भए तापनि सो विषयमा निर्णय नै हुन् उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा इजलासले निर्णय गर्न सक्नेछ र अन्तरिम आदेशको लागि पेस गरिएको कारणले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(३) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्द गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सूचना दिई कुनै पक्षलाई झिकाइएकोमा तोकिएको दिन कुनै कारणले छलफल हुन नसकी अर्को दिन छलफल हुनु भएमा सो प्रयोजनका लागि छलफल सम्पन्न नभएसम्म झिकाइएको पक्षलाई तारिखमा राख्नेछ। छलफल प्रयोजनका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिने छैन ।

(३क) अन्तरिम आदेश छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको निवेदनपत्रमा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ ।

(४) पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अघि पक्ष झिकाउनु गरी आदेश दिएकोमा निवेदक पिको कार्यबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी हुनेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दाथ वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दाथ त्यसको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्छ ।

(६) यस परिच्छेद बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतले उपस्थित गराउन वा नगराई बुझ्न सक्नेछ। निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्ति बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले निवेदिको विषयसँग निजको पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा आफू सरिक हुन इच्छा देखाई निवेदनपत्र दिएमा उचित र मनासब देखिए अदालतले त्यस्तो कारबाहीमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संलग्न गराउने आदेश दिन सक्नेछ।

---

४३. लिखित जवाफ दस्तुर: नियम ४१ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर सरकारी कार्यालयबाट पेस हुने लिखित जवाफमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

४४. निवेदनपत्रको नक्कल: निवेदकले निवेदनपत्रको साथमा प्रत्यर्थीको लागि चाहिए जनत निवेदनपत्रको नक्कल र संलग्न लिखतहरूको दुई प्रति नक्कलसमेत दाखिल गर्नु पर्छ ।

४५. विवादको सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्ने: (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनपत्रका साथ विवादको संक्षिप्त ब्यहोरा, संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न, माग गरिएका उपचारका कुराको सारसंक्षेप खुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा नबढाई मजबुत तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनका सम्बन्धमा दिइने लिखित जवाफका साथ विवादित प्रश्न स्पष्ट खुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा नबढ्ने गरी लिखित जवाफको सारसंक्षेप तयार गरी पेस गर्नु पर्छ । (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेस गरिएको सारसंक्षेपका आधारमा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्न यहीक गरी अन्तिम सारसंक्षेप तयार गरी मननशील सामेल राखिनेछ । (४) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पृष्ठ वा सोभन्दा घटीको निवेदन वा लिखित जवाफ भएमा सोको सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्ने छैन ।

४६. विद्युतीय प्रति पेस गर्नु पर्ने: कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावेदिपत्र आदि दायर गरे पछि रजिष्ट्रारले लिखतको विद्युतीय प्रति पेस गर्न लगाउन सक्नेछ। सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेस गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ।

४७. सूचना तामेली: कारण देखाउनको लागि जारी हुने सूचना निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएको पलाई कानुन बमोजिम तामेल गरिनेछ ।

४८. निवेदनपत्र र लिखित जवाफको ढाँचा: अदालतमा दिइने निवेदनपत्र अनुसूची-१ र लिखित जवाफ अनुसूची-२ को ढाँचामा हुनुपर्छ ।

---

४८क. स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्नेः (१) मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्दा वा प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ पेश गर्दा वा अभियुक्तको बयान गर्दा सम्बन्धित पक्षले आफ्नो विवरण अनुसूची-२क बमोजिमको स्वघोषणा फाराममा भरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका पक्षहरुको तर्फबाट त्यस्तो फाराम पेश गर्नु पर्ने छैनः- (क) नेपाल सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दा वा रिटमा नेपाल सरकारको तर्फबाट, (ख) अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा बाहेक कुनै तहको अदालतमा त्यस्तो फाराम पेश गरिसकेका पक्षको तर्फबाट । (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिएको स्वघोषणा फाराम बमोजिमको विवरण सम्बन्धित फाँटले मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

४९. म्याद तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत दिएका निवेदनपत्रबाट कारबाही भएका मुद्दामा मनासिब कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेको देखिएमा म्याद र तारिख दुवै गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा भए एकपटकमा बढीमा सात दिनसम्मको र अन्य मुद्दा भएमा एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाइदिन सकिनेछ । तर, (क) तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति कोही मरी क्रियामा बस्नु परेको वा महिला भए सुत्केरी भएको कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेमा क्रिया समाप्त भएको वा सुत्केरी भएको निमित्तले वा अन्य कुनै व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको वा भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कारणले तारिख गुज्रेमा बाटो खुलेको वा यातायात चलेको वा दैवी प्रकोप परेको समय सकिएको निमित्तले बाटोका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र हाजिर भई प्रमाणसहित निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामिन सक्नेछ । (ख) नियम ८६ मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

(ग) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्दका लागि हुने छलफलको कुरामा म्याद तारीख थमाउन र स्थगित गर्न पाइने छैन ।

५०. तामेलीमा राख्ने: ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत निवेदन गर्ने निवेदकले तारीख गुजारी बसेमा कानुन बमोजिम थमाउन पाउने अवधि गुज्रिएपछि त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राखिनेछ । तर नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएको कुनै विवादमा निवेदक तारीखमा नपरे पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ ।

५०क. आदेशको कार्यान्वयन: (१) यस परिच्छेद बमोजिम परेका निवेदनमा दिएको आदेश तयार भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न अदालतले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी निवेदकले अनुरोध गरेको अवस्थामा अदालतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा बुझी आदेश कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाई कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद –६ ............................

परिच्छेद—७ वाणिज्य इजलासको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

६६. वाणिज्य इजलासको गठन र अधिकार क्षेत्र: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम वाणिज्य इजलासबात कारबाही किनारा गर्नु पर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अदालतमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै वाणिज्य इजलास गठन गर्न सक्नेछ।

$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको वाणिज्य इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले वाणिज्य इजलासको न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये गोला प्रक्रियाद्वारा गठन हुने दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेछ।

(४) .................... तर कुनै विशेष परिस्थिति परी सुनुवाइको लागि गठन भएको इजलास कायम हुन नसकेमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य नै काम गर्ने न्यायाधीशले वाणिज्य इजलासको लागि तोकिएका अन्य न्यायाधीशमध्येबाट मुद्दाको काम कारबाही गर्न तोक्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विशेष परिस्थिति परी वाणिज्य इजलासबाट हेरिनु पर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्न संयुक्त इजलास गठन हुन नसकेमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने बाहेकको विषयमा वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएको एक न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सकिनेछ ।

(६) नियम १२ बमोजिम संयुक्त इजलासमा राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनु पर्ने स्थितिमा वाणिज्य इजलासमा पेश हुने मुद्दाको हकमा वाणिज्य इजलासको लागि तोकिएको तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनेछ ।

(७) वाणिज्य इजलासमा पेश हुने मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउका अन्य मुद्दाको कारबाही र किनारासमेत सोही इजलासबाट हुनेछ ।

(८) दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम चल्ने मुद्दा वाणिज्य इजलासबाटै सुरु कारबाही र किनारा हुनेछ ।

(९) वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएका न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार अन्य मुद्दाको समेत कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन्।

६७. लिखित दर्ता सम्बन्धी थप व्यवस्था: (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ का देहायका दफा अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहाय बमोजिमको प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछः-

---

• तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\rightarrow$ तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।

---

(क) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिमको उजुरी भएमा कम्पनी दर्ता गर्न दिएको निवेदनको प्रतिलिपि, दर्ता नं. र मिति तथा दर्ता गर्न ईन्कार गरेको सूचना वा जानकारी दिएको भए सोको प्रतिलिपि, (ख) दफा ५७ बमोजिम सेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति नलिई निवेदन दायर गर्दा कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्तावको प्रमाणित प्रतिलिपि, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि, (ग) दफा ५८ बमोजिम सेयर पँजी घटाउने निवेदन परे उपरको दाबी विरोध गरिएको निवेदन भएमा कुन हैसियतले निवेदन गरिएको हो सो देखिने प्रमाण, (घ) दफा ७६ को उपदफा (३) बमोजिम साधारण सभा नबोलाए उपरको निवेदन भएमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा गर्न दिएको निर्देशनको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ङ) दफा १०४ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा दफा १५९ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले अधिकारक्षेत्र नाघि काम गरे उपरको निवेदन भएमा निजिरूको अधिकारक्षेत्र नाघेको देखिने निर्णय वा आदेशको प्रतिलिपि, (च) दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पठाएको निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा पेस गरिएकोमा निरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, (छ) दफा १३७ बमोजिम दर्ता खारिज भएको कम्पनी पुनस्र्थापना गर्न निवेदन दिएको भएमा दर्ता खारिज गरिएको निर्णय वा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ज) दफा १३९ बमोजिम सेयरधनीका हकहित विपरीत कारोबार सञ्चालन भए उपरको उजुरी भएमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाणको प्रतिलिपि, (झ) दफा १४० बमोजिम कम्पनीको हकहित प्रचलन गराउन कम्पनीले मुद्दा चलाउनु पर्ने तर नचलाएमा सेयरधनीले कम्पनीको

---

तर्फबाट मुद्दा चलाइयोस् भनी प्रयास गरेको देखिने प्रमाणको प्रतिलिपि, (ञ) दफा १३९ तथा १४० बमोजिम दायर हुने मुद्दामा छुट्टाछुट्टै फिराद वा उजुरी गर्नु पर्नेछ, (ट) दफा १६७ को उपदफा (३) बमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज बारे गरिएका उपरको उजुरी भएमा दर्ता खारेजीको निस्सा वा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ठ) छाप चलाउने कम्पनीको तर्फबाट उजुरी गर्दा अदालतमा पेस गर्ने कागजमा कम्पनीको छाप तथा दस्तखत र छाप प्रयोग नगर्ने कम्पनीको कारोबारमा त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिले अदालतमा पेस गर्ने कागजातको हकमा आफैले प्रमाणित गरेको दस्तखत र नाम, (ड) कम्पनी वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने व्यक्तिले नालिस उजुर, प्रतिवाद गर्दा पेस गर्ने सक्कल कागजातमा सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक दुरुस्त भएको व्यहोरा खुलाइ गरेको सहीछाप, (ढ) दफा १२९ को अवस्था परी लिक्विडेटरले अदालतसमक्ष कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम निवेदन दिँदा आफू नियुक्त भएको प्रमाण, निजको रायसहितको प्रतिवेदन र त्यसको आधार।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र रहेका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ का देहायका दफाअन्तर्गत दायर हुने मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछः– (क) दफा ४ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिएको भएमा निवेदन दिन पाउने हकदेय या देखिने प्रमाण, (ख) दफा ४ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मध्ये कस्बाट निवेदन पेस हुने हो, सोसँग सम्बन्धित उक्त खण्डमा उल्लेख गरिएका प्रमाणका प्रतिलिपि,

---

(ग) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेन्चरधनीले दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतबाट प्राप्त अनुमतिको प्रमाण, (घ) दफा ५ बमोजिम साहुले ऋण चुक्ता गर्न कम्पनीलाई सूचना दिएको पैंतीस दिन परेको प्रमाण, (ङ) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम साहुहरूले ऋण चुक्ता गर्न दिएको सूचना निस्क्रिय पारे कम्पनीले निवेदन दिएमा त्यस्तो सूचनाको प्रतिलिपि र सो सूचना निस्क्रिय हुनु पर्ने भनी गरिएका आधार पुष्टि हुने प्रमाण, (च) दफा ७ बमोजिम दामासाहीमा परे कम्पनी आफैँले निवेदन दिँदा सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको प्रमाणित गरिदिएको लिखत, कम्पनीको वासलात र लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्तावको प्रतिलिपि, (छ) दफा ८ बमोजिम पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कम्पनीको हकमा स्वीकृतिको प्रमाणित प्रतिलिपि, (ज) दफा ४८ को उपदफा (५) बमोजिम साहुले अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा सो सँग सम्बन्धित प्रमाण, (झ) दफा ५९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेरले दामासाहीमा परेको कम्पनीसँग गरेको कारोबार बदर गराउन दिएको निवेदन भएमा बदर हुनु पर्ने दाबीका आधार पुष्टि हुने प्रमाण, (ञ) दफा ७० को उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको दामासाही व्यवसायीलाई हटाउने निवेदन भएमा निज उपरको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण, (ट) दफा ७२ को उपदफा (१) अन्तर्गतका कसुर गरेको आरोप लगाई परेको मुद्दा भएमा आरोप प्रमाणित हुने भए समयका प्रमाण, (ठ) दफा ७४ अनुसार मुद्दामा लागेको खर्च भराउने वा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने दाबी गरेको निवेदन भएमा खर्च वा हानि नोक्सानीको बिगो यकीन गरी सो पुष्टि हुने प्रमाण।

---

(ड) नेपालमा शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कुनै विदेशी कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्दा नेपालभित्र गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको लागि कम्पनीले निवेदन दिँदा देहायको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछः- (अ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५७ बमोजिमको अख्तियारीनामाको प्रतिलिपि र, (आ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६) मा उल्लेख भए बमोजिम अन्य मुलुकको कानुन बमोजिम दामासाही प्रक्रिया सुरु भएकामा सो व्यहोरा प्रमाणित हुने लिखत। तर विदेशी कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त प्रतिनिधिले निवेदन दिएकोमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गरे प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ का देहायका दफाअन्तर्गत दायर हुने देहायका मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदन, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछः- (क) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डले गठन गरेको उपसमितिले मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरेको भएमा मुद्दा दायर गर्ने बजार संरक्षण अधिकृतलाई बोर्डले दिएको आदेशको प्रतिलिपि, (ख) दफा २४ को उपदफा (६) बमोजिम बजार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकीलसँग मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा लिएको राय र सरकारी वकीलबाट आएको निर्णयको प्रतिलिपि, (ग) दफा २९ बमोजिम कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन दिएको निवेदनमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरिएको बिगो र सो पुष्टि हुने प्रमाण ।

---

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र व्यवस्था भएका व्यवस्थाको अतिरिक्त वाणिज्य इजलासले कारबाही किनारा गर्ने सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का देहायका दफा अन्तर्गत दायर हुने देहायका मुद्दाको फिरादपत्र, उजुरी, निवेदन, पुनरावेदि, लिखित प्रतिवाद आदि दर्ता गर्दा देहायका प्रमाण र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछः- (क) दफा ४८ बमोजिम धितो लिने विरुद्ध निवेदन दिँदा धितो लिनेले परिपालन गर्नु पर्ने दायित्व उल्लेख भएको सम्झौताको प्रतिलिपि, (ख) दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा आरोप पुष्टि हुने प्रमाण र सम्झौताको प्रतिलिपि, (ग) दफा ५४ को उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गरी निवेदन दिँदा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण, (घ) दफा ५५ बमोजिमको कसुर गर्ने विरुद्ध क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिँदा कसुर गरेको ठहर भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि।

६८. दस्तुर सम्बन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्था: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दा बाहेक वाणिज्य इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका मुद्दामा फिराद वा दाबीयुक्त निवेदन, पुनरावेदिपत्रका लागि एक हजार रुपैयाँ, लिखित जवाफ वा लिखित प्रतिवादका लागि पाँच सय रुपैयाँ र मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पेसी चढी इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्ने फुटकर निवेदनका लागि पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।

६९. अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा विषयरु: (१) वाणिज्य इजलासले हुने गरी तोकिएका नेपाल सरकार वादी भई दायर हुने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको अभियुक्तलाई मुद्दा दायर गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । कुनै कारणले अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराउन नसकिएमा त्यसको कारण र निजको वर्तमान यहीक हुने नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिस वा परिचय खुलेको अन्य कुनै कागजातसमेत अभियोगपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (२) प्रतिवादीको स्पष्ट बतन खुलाई नल्याएको अभियोगपत्र दर्ता गरिने छैन । तर एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा कसैको बतन स्पष्ट खुलेको र कसैको बतन खुलाईएको रहेन भने स्पष्ट बतन खुलाईएका प्रतिवादीका हकमा मुद्दा दर्ता गरी

---

बतन नखुलाईएका प्रतिवादीका हकमा मुद्दा दर्ता नहुने भनी कारण सहितको ब्यहोरा जनाई दरपीठ गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय वा मुद्दा दर्ता गर्ने ल्याउने कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । (३) अभियोगपत्रसार्‌ दसीस्वरूप दाखिला भएका मालसामानको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत गराई जफत गर्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दाबी लिनु पर्नेछ । (४) अदालतबाट म्याद रीत भएपछि अपराधको अनुसन्धान तहककातको क्रममा हाजिर जमानामा छोडिएका व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसार्‌ उपस्थित गराउनु पर्नेछ । तर निज प्रतिवादी उपस्थित गराउन नसक्ने कारण उल्लेख गरी अभियोगपत्र पेस भएमा र अदालतलाई सो कारण मनासब लागेमा निज प्रतिवादीको हकमा मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिनेछ ।

७०. अभियोगपत्रसार्‌ पेस भएका दसीका मालसामानको व्यवस्थापन: (१) मुद्दामा अभियोगपत्रसार्‌ अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने दसीका सामानको प्रकृतिले नै अदालतमा दाखिल गर्न असम्भव वा कठिन हुने भएमा वा अदालतमा स्थान अभाव भएमा त्यस्तो सामानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अभियोजनकर्तामा रहनेछ । (२) अभियोगपत्रमा जफत गर्नु पर्ने दाबी भएका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले मुद्दा किनारा हुनु अगावै फिर्ता माग गरी निवेदन दिएमा त्यस्ता मालसामान अदालतले नियमानुसार फिर्ता दिन सक्नेछ । (३) अभियोगपत्र दायर भएको तीन महिनाभित्र उपनियम (२) बमोजिम मालधनी फिर्ता लिन नआएमा वा नलिने भएमा वा मालधनीको पहिचान नभएमा वा जफत हुने दाबी भएको वा नभएको भए पनि त्यस्तो दसीको सामान वा अन्य सामान मुद्दा अन्तिम किनारा नहुँदासम्म त्यसै राख्दा खिया लागी, र्ु र्ीफुर्नी, सडी गली वा अन्य कुनै परिस्थितिबाट नोक्सान हुने देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो मालसामानको प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम अदालतको धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी मुद्दा किनारा हुँदा ठिरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

---

(५) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री भएका सामान लिलाम स्वीकार गर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ । (६) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेकका मुद्दामा दासीको रुपमा पेश भएका वा मुद्दासाथ पेश भएका अन्य मालसामानको व्यवस्थापन गर्नु दुविधा भएमा सम्बन्धित इजलासमा पेश गरी आएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

७१. म्याद तामेली सम्बन्धी थप व्यवस्थाः देहायका ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दाको समाह्वान, इत्तलायकामा, म्याद पुजी वा सूचना तामेल गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम म्याद तामेल गर्न सकिनेछः- (क) कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी र त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीका नाममा म्याद तामेल गर्दा सोही ऐनको दफा १५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम, (ख) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५७ बमोजिम विदेशी कम्पनीको नामको म्याद सूचना तामेल गर्दा त्यस्तो कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखामा वा सम्पर्क कार्यालयको ठेगानामा वा कम्पनीबाट नियुक्त नेपालमा रहेका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि व्यक्तिको नाम तथा ठेगानामा यस नियमावली बमोजिम, (ग) नेपालमा दर्ता नभएको तथा कुनै प्रतिनिधि नतोकेको वा सम्पर्क कार्यालय पनि नरहेको वा नखुलेको विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा म्याद सूचना तामेल गर्दा नेपाल सरकारले बनाएको नियम वा सम्झौता बमोजिम,

तर यस खण्ड बमोजिम म्याद तामेल गर्नु पर्ने कम्पनी वा व्यक्तिको इमेल ठेगाना वा फ्याक्स नम्बर उल्लेख रहेछ भने सोही माध्यमबाट र त्यस्तो विद्युतीय ठेगाना उल्लेख नभएकोमा नेपालबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी म्याद तामेल गर्न बाधा पर्दैन ।

---

७२. अन्तरकालीिन आदेश: (१) मुद्दामा फिरादपत्र वा सम्बन्धित पक्षको निवेदनको आधारमा वाणिज्य इजलासले उचित र आवश्यक ठानेको अन्तरकालीिन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश जारी गर्दा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा आफुले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति वा रकम नरहने, अचल सम्पत्तिको स्वरूप बदलिने, अन्य कसैको नाम वा स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन सक्ने वा अन्य कुनै आधारमा अन्तरकालीिन आदेश मागकर्तालाई तसर्थ मुद्दा मामिला गर्नु पर्ने परी नै रहने अवस्था रहेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षले अदालतमा दिएको निवेदनमा अदालतले उचित र आवश्यक ठानेमा अवस्था अनुसार तत्कालै अस्थायी तरबबार् वा अर्को पक्षलाई जानकारी दिई मुद्दा टुङ्गो लागुञ्जेलको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्न, कुनै सम्पत्ति अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुने वा स्वरूप बदलिबार् रोक्न वा चल वस्तु वा सामान जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मेमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम एक पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीिन आदेश जारी भएकोमा अर्को पक्षले सो आदेश बदर गराउन निवेदन दिएमा सुनुवाइको मिति तोकी दुवै पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाइ गरी उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।

तर त्यसरी सुनुवाइको मिति तोकिएकोमा अन्तरकालीिन आदेश जारी गरिएको पक्षको कारणबार् सुनुवाइ हुन नसकेमा अघि जारी भएको अन्तरकालीिन आदेश स्वतः रद्द हुनेछ।

(४) एक पक्षको सुनुवाइ गरी वा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरकालीिन आदेश जारी भएकोमा अन्तरकालीिन आदेश माग गर्ने पक्षबार् पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले अघि जारी भएको अन्तरकालीिन आदेश रद्द गर्न सक्नेछ।

(५) मुद्दामा अन्तरकालीिन आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरकालीिन आदेश जारी भएका कारणले मुद्दाको अन्तिम निर्णयपश्चात अर्को पक्षलाई क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरी पक्षले दिएको निवेदनमा वाणिज्य इजलास सन्तुष्ट भएमा शर्तसहितको अन्तरकालीिन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(६) अन्तरकालीिन आदेशको निमित्त परेको निवेदन सामान्यतया भोलिपल्टै सुनुवाइको लागि पेस गरिनेछ।

---

(७) यस नियम बमोजिम वाणिज्य इजलासले अन्तरकालीिन आदेश जारी गर्दा वा अन्तरकालीिन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

७३. मुद्दाको प्रारम्भिक प्रक्रिया र व्यवस्थापन: (१) मुद्दामा प्रतिउत्तर परी दुवै पक्षको तारिख मिलाएपछि सामान्यतया सात दिनभित्र मुद्दा व्यवस्थापन छलफलको निमित्त पेशी तोकिनेछ । तर प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ । (२) कानुन बमोजिम मेलमिलाप वा मध्यस्थता वा अदालतबाहिरका अन्य वैकल्पिक उपायबाट मुद्दाको विवाद टुङ्गो लगाउन सकिने अवस्था छ छैन सो सम्बन्धमा छलफल गरी सोको निस्सा मिसिलमा राखिनेछ । (३) मुद्दा व्यवस्थापन छलफलमा अदालतबाटै मुद्दाको कारबाही हुनु पर्ने टुङ्गो लागेमा प्रारम्भिक सुनुवाइको निमित्त बढीमा पन्ध्र दिनको पेशी तोकिनेछ र सो पेशीमा मुद्दामा गर्नु पर्ने आवश्यक आदेशलगायतको कारबाही गरिनेछ । (४) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएका अन्तरकालीिन आदेश उपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदिक सुन्ने अदालतमा निवेदन परेको कारणले मुद्दाको कारबाही रोकिने छैन । (५) मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट कारबाही हुने विषय टुङ्गो लागेपछि मुद्दामा सुनुवाइ हुने मिति लाग्ने कार्यविधिअनुसार फैसला गर्नु पर्ने अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम सुनुवाइ इजलासबात निर्धारण गरी अन्य कारबाहीको निमित्त कार्यतालिका बनाउन रजिष्ट्रार, मुद्दाका पक्ष विपक्षी र कानुन व्यवसायीलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । यस्तो कार्यतालिका बनाउँदा पक्षको सुविधा र अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप समेतलाई विचार गरी कार्यतालिका निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (६) कार्यतालिकामा अन्य कुराको अतिरिक्त मुद्दाका कारबाही सम्बन्धी देहायका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने मिति तोक्नु पर्नेछः (क) मुद्दाका पक्ष विपक्षीले प्रमाण लिखित पेश गरी र परस्परमा देखाउने, (ख) मुद्दाका पक्ष विपक्षीले पेश गर्न चाहेका साक्षी र प्रमाण बुझ्ने,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ग) अदालतले आवश्यक ठानेका अन्य प्रमाण वा विज्ञ बुझी बाँकी कारबाही गर्ने ।

७४. विज्ञ वा विशेषज्ञको राय लिन सकिनेः (१) मुद्दाको कुनै विषय स्पष्ट पार्न विज्ञ वा विशेषज्ञको राय लिनु परे देखिएमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी सहमति भएमा सोहीअनुसार र सहमति नभएमा अदालतले उपयुक्त ठानेका विज्ञ वा विशेषज्ञको सेवा लिन सकिनेछ । (२) विज्ञ वा विशेषज्ञको सेवा लिइएकोमा निजको सेवा शुल्क दाबीकर्ताबाट दाखिल गराउनु पर्नेछ । मुद्दा फैसला भएपछि दाबीकर्ताले जितेमा निजले सो रकम अको पश्चात भराई पाउनेछ । (३) अदालतलाई वादी वा प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्नु परे झन्दे लागेमा त्यस्ता व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्न सकिनेछ ।

७५. दामासाही व्यवसायीको सूची अद्यावधिक गर्नेः (१) प्रचलित कानुन बमोजिम दामासाही व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिहरूको विषयगत सूची दामासाही प्रशासन कार्यालयबाट झिकाई रजिष्टरारले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची अद्यावधिक गर्दा बीमा, बैङ्किङ्ग सेवा, उत्पादन र निर्माण व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको नाम, थर, बतन, पेसा र निजको विशेषज्ञता क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (३) वाणिज्य इजलासले जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्दा सम्बन्धित नियामक निकाय तथा दामासाहीमा परेको कम्पनीसमेतलाई बुझी उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्नेछ ।

७६. दामासाही व्यवसायीसँग विवरण माग गर्ने र आदेश दिनेः (१) अदालतले कुनै दामासाही व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने सिलसिलामा निजसँग देहाय बमोजिमको कार्ययोजना विवरण माग गर्न सक्नेछः- (क) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दामासाही व्यवसायीले अपेक्षा गरेको पारिश्रमिक र सोका आधारहरू, (ख) तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहितको विवरण र समयावधि,

---

(ग) कार्ययोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्या, निजहरूको पारिश्रमिक तथा प्रशासनिक लागतसहितको खर्च विवरण, (घ) दामासाहीको प्रकृति हेरी इजलासले आवश्यक सम्झेका अन्य विवरण । (२) अदालतबाट नियुक्त दामासाही व्यवसायीले उपनियम (१) बमोजिम पेस गरेको कार्ययोजना बमोजिम दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले निर्धारण गरेको अवधिभित्र तोकिएको काम सम्पन्न गर्नु पर्छ। अदालतले प्रदान गरेको अवधि पर्याप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसको आधार र कारण खुलाई अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्छ। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासब लागेमा अदालतले अवधि थप गरिदिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमका विवरणहरू र कार्ययोजना अनुसार काम भए नभएको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्ने कर्तव्य दामासाही व्यवसायीको हुनेछ। (५) यस नियम बमोजिम प्राप्त हुने प्रतिवेदनहरूको सुनुवाइ गर्न समय भएसम्म दामासाहीमा लैजाने गरी पन्छाव आदेश दिने इजलाससम्म पेस गर्नु पर्छ। (६) दामासाहीको प्रक्रियामा पेस हुने प्रतिवेदन उपर सुनुवाइ गरी वाणिज्य इजलासले आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु दामासाही व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ। (७) वाणिज्य इजलासले दामासाही मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित नियामक निकाय समेतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

७७. दामासाहीमा परेको कम्पनीको दामासाही सम्बन्धी अवशिष्ट कार्यः दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३७ बमोजिम नियुक्त भएको लिक्विडेरले आफूलाई तोकिएकोभित्र सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिम कम्पनीको दायत्व फछ्याउन सम्बन्धी कार्यमध्ये भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्य मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ऐनको दफा ६५ बमोजिम स्थापित दामासाही प्रशासन कार्यालय वा दामासाहीमा परेको कम्पनीले सञ्चालन गरेको व्यवसाय नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको पूर्व सहमति लिई त्यस्तो कार्यालय वा निकायलाई नै वा सो नियमन गर्ने निकायको पूर्व सहमतिमा अन्य कुनै निकायलाई बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न तोक्न सक्नेछ ।

---

७८. दामासाही सम्बन्धी व्यवसायीको परिचय पत्रः दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अदालतबाट नियुक्त दामासाही व्यवसायीलाई तोकिएको अवधिसम्म मान्य हुने गरी अदालतले परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

७९. सुनुवाइ र कारबाही लगातार गरिनेः (१) वाणिज्य इजलासबट सुनुवाइ हुने मुद्दामा लगातार सुनुवाइ गर्न सकिनेछ। (२) वाणिज्य इजलासबट सुनुवाइ हुने मुद्दामा अन्तरकालीिन वा उपयुक्त आदेशको लागि परेका निवेदनमा तोकिएको दिन कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सो को सुनुवाइ लगातार गर्नु पर्नेछ।

८०. मुद्दा खर्च र क्षतिपूर्ति भराउनेः मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा देहाय अनुसार गर्नु पर्नेछः- (क) कुनै ऐनमा मुद्दा गर्ने कुनै पखटबाट मर्कै गर्ने पखलाई मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था र कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेन भने सोही बमोजिम गरिनेछ। (ख) मुद्दामा लागेको खर्च भराउने सम्बन्धमा खण्ड (क) मा लेखिए अनुसार कार्यविधि को उल्लेख गरिएको रहेन भने जित्ने पक्षले मुद्दामा नतिरे बुझाएको रकम, दस्तुर, कानून व्यवसायीको बिल बमोजिमको शुल्क, विशेषज्ञ वा विज्ञको शुल्क लगायत मुद्दामा हुने वास्तविक खर्चहरू समेतलाई मध्यनजर गरी इजलासले भराउनु पर्ने खर्च यकीन गरी जाने पखटबाट खर्च भराउन सक्नेछ। (ग) मुद्दामा लागेको क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा खण्ड (क) मा लेखिए अनुसार कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेन भने मुद्दाको प्रकृति, परेको वास्तविक क्षति, क्षतिपूर्ति भराउँदाको समयसम्मको ब्याज तथा बजार मूल्य र अर्को पक्षले अदालतसमक्ष गरेको व्यवहारलाई समेत आधार मानिनेछ। (घ) खण्ड (ग) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न इजलासले आवश्यक ठानेमा मुद्दासँग सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा सोही व्यवसाय गर्ने अन्य फर्म, कम्पनी वा वाणिज्य सङ्गठनहरूलाई बुझ्न सक्नेछ।

---

८१. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धीः (१) वाणिज्य इजलासबाट भएका देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । (२) फैसला हुँदा प्रतिवादी उपस्थित रहेकोमा फैसला बमोजिम लागेको कैद वा दण्ड जरिबाना वापत तुरुनामा राख्न पठाई दिनु पर्छ । प्रतिवादी अनुपस्थित रहेमा फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैद असुल गर्नु पर्नेमा लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैदको अभिलेख आफ्नो अदालतमा राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत कस्त पठाइदिनु पर्नेछ । (३) दण्ड, सजाय वा कैद असुल गर्नु पर्ने गरी लगत प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आफ्नो लगत किताबमा लगत कस्त गर्नु पर्नेछ। सम्बन्धित जिल्ला अदालतले लगत कस्त गरेको जानकारी लगत पठाउने वाणिज्य इजलास रहेको अदालतलाई दिनु पर्नेछ। (४) सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट लगत कस्त गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि फैसला गर्ने अदालतले आफूकिंया रहेको अभिलेखमा सो ब्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (५) मुद्दाको पिको निवेदकबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही गरी रहनु नपर्ने अन्य विषयमा फैसलाको जानकारी दिने, कुनै निकाय, कार्यालय, अधिकारीलाई आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने कुराको हकमा फैसला अन्तिम भई नभिल प्राप्त भएको सात दिनभित्र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको वाणिज्य मुद्दा शाखा हुने अधिकारीले फैसला बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ।

परिच्छेद – ८ तारिख, पेसी सूची, बहस तथा मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था

८२. रजिष्ट्रारले तारिख तोक्न लगाउनेः (१) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा इजलासको आदेशको अधिनमा रही रजिष्ट्रारले अदालतबाट हुनुपर्ने काम कारबाहीको लागि मनासिब तारिख तोक्न लगाई आदेशपत्रमा मुद्दाका पक्षहरू वा निजहरुको वारिसको सही गराउनु पर्छ। (१क) अदालतले पेसी वा तारिख तोक्दा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरुको सुविधालाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

तर निजहरुको इच्छा अनुसारको दिन पेसी वा तारीख तोक्न अदालत बाध्य हुने छैन ।

$\square$ (१ख) मुद्दाको अङ्ग पुगेपछि अदालतको कार्यबोझ र मुद्दाको कार्यतालिका समेतलाई विचार गरी मुद्दा पेसीमा चढाउनु पर्नेछ । $\square$ (१ग) मुद्दाको कुनै पक्षले पेसीको तारीख लिन मञ्जुर नगरेमा वा तारीख नलिई गएमा सोही व्यहोरा तारीख भपाईमा जनाई फाँटवाला र सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिता प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध मातित अदालतबाट पनि मुद्दाका पक्षले तारीख लिन चाहेमा सम्बन्धित अदालतबाट तारीख दिन सकिनेछ ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको पहिलो सुनुवाइको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको हकमा त्यस्तो निवेदनपत्र दर्ता भएकै दिन वा भोलिपल्ट र अन्य निवेदनहरुका हकमा भोलिपल्ट सुनुवाइको लागि पेस गरी तारीख तोक्न लगाउनुपर्छ ।

८३. तारीखमा तोकिएको काम गर्न सकिनेः (१) तोकिएको तारीखमा मुद्दाको कुनै पक्षको रोवरमा गर्नुपर्ने काम सो पक्ष उपस्थित नभए पनि अदालतले गर्न सक्नेछ ।

(२) तोकिएको तारीखका दिन तोकिएको काम गर्न नभ्याइएमा सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्ने आदेश दिनुपर्छ । तोकिएको तारीखको दिन मुद्दाको कुनै एक वा दुवै पक्ष अनुपस्थित भएमा त्यसको पुन: दिनमित्र त्यस्तो पक्ष अदालतमा उपस्थित भई आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासब कारण देखाइएमा निजको तारीख गुज्रे सरि अदालतले मुद्दाको बाँकी कारबाहीमा निजलाई सम्मिलित गराउन सक्नेछ ।

(३) मुद्दाको पक्षले नै गर्नुपर्ने कुनै कामको लागि तारीख तोकिएकोमा त्यस्तो तारीखका दिन उपस्थित नहुने पक्षले सो काम पछिबाट होस् भनी निवेदन दिन वा जिकिर लिन पाउने छैन ।

तर त्यस्तो पक्षले अदालतलाई सन्तोष हुने कुनै मनासब कारण देखाई निवेदन गरेमा अदालतले सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ ।

$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा र्प ।

---

८४. साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूची: (१) आगामी हप्ताका लागि पेसीको तारेख तोकिएका मुद्दा तथा निवेदनहरूको सम्पूर्ण विवरण सहितको सूची पेसी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुखले प्रत्येक हप्ताको बुधबारसम्म रजिष्ट्रारसम्म पेस गर्नु पर्नेछ। रजिष्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा रही मुद्दाको कार्यबोझको अनुपात मिलाई समेक्रीकृत गरी समेकित सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको पेसी सूचीमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, मागदाबी, मुद्दा पेस हुने दिन र सम्भव भएसम्म सुरु मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको नाम र मुद्दामा कानुन व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नामसमेत उल्लेख गरी शुक्रबारसम्ममा पेसीको सूचना सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्नेछ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूची तयार गर्दा देहायको क्रममा सुनुवाइ हुने गरी तयार गर्नु पर्नेछः- (क) अनुसूची – २ मा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, (ख) फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू हुनुपूर्व दर्ता भएका मुद्दा, (ग) सरल मागदाबीका अन्य मुद्दा, (घ) सामान्य मागदाबी र विशेष मागदाबीका अन्य मुद्दा दर्ताक्रमका आधारमा।

(३क) उपनियम (३) बमोजिम पेसी सूची तयार गर्दा एउटै क्रममा एकभन्दा बढी मुद्दाहरू रहने अवस्था भएमा ती मुद्दालाई दर्ता क्रमको आधारमा पेसीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३ख) उपनियम (३) र (३क) को अधीनमा रही रिट निवेदनले पेसी सूचीमा प्राथमिकता पाउनेछ।

(३ग) उपनियम (३) को अधीनमा रही सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको प्रकृति अनुसार छिटाछिटै बारमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्नको लागि दरखास्त परेको मुद्दा अङ्ग नपुगेको भए पनि अग्रअधिकार दिई पेसी सूचीमा चढाउनु हुन्छ।

---

तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\copyright$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अन्तरिम आदेशको माग गरी परेको निवेदन पत्र, सजाय निर्धारण सुनुवाईको लागि पेश भएको मुद्दा वा इजलासबट आदेश भएकोमा बाहेक साप्ताहिक पेसी सूचीमा पर्नुको कुनै पनि मुद्दा तथा प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश गरिने छैन ।

८५. दैनिक मुद्दा पेसी सूचीः (१) नियम ८४ बमोजिम साप्ताहिक पेसी सूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू मध्येबाट दैनिक पेसी सूची तयार गर्नुको लागि सो दिन पेसी तोकिएको मुद्दाको सूची रजिष्टारले सर्वोच्च अदालत बनाएको पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा निर्धारण भएबमोजिम गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायाधीशहरू समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन भएपश्चात् सो अनुसारको दैनिक मुद्दा पेसी सूची रजिष्टारले मूल सूचना पाटीमा टाँस्न लगाई सम्बन्धित इजलास कोठाको सूचना पाटीमा गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएको इजलासको मुद्दाहरूको दैनिक पेसी सूची टाँस्नुपर्छ र एकप्रति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पनि दिनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, मिलापत्र गर्ने वा मुद्दा फिर्ता लिन दिइने दरखास्त तथा अन्य फुटकर निवेदनहरू साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा नचढेको भए पनि दर्ता भएको दिन र देहायका निवेदनहरू दर्ता भएको झोलपिल आवश्यकता अनुसार इजलास तोकी पेसीमा चढाई कारबाही गर्न सकिनेछः- (क) परमादेस सम्बन्धी निवेदन, (ख) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदन, (ग) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदन, (घ) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदन, (ङ) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदन ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दाको दैनिक पेसी सूची तयार गर्दा अघिल्लो दिन तोकिएको मुद्दा इजलासले हेर्दैदै नभ्याई बाँकी रहेको भए सो इजलासलाई नै तोकिनेछ ।

❖ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ➢ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

तर सो दिन इजलास गठन नभएकोमा त्यस्तो मुद्दा र कुनै इजलासले हेर नभ्याएर बाँकी रहेका मुद्दालाई आगामी हप्ताको पहिलो दिन वा अन्य कुनै दिन पेस हुने गरी पेसी तोक्न सकिनेछ । (५) ⁴पेसी व्यवस्थापन समितिले हप्ताको कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेरिने गरी तोक्न सक्नेछ। त्यसरी दिन तोकिएकोमा सोही अनुसार दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार गरिनेछ। (६) उपनियम (२) बमोजिम पेसी सूचीमा चढेका मुद्दा हेर्ने काम कुनै इजलासबाट दिनको १ बजे अगावै सम्पन्न भएमा बाँकी समयमा हेर्ने गरी साक्ष प्रमाण जाहेर भई आएका मुद्दा, तारिख गुजारेका मुद्दा, धरौटी पुરાवेदिजस्ता प्रकृतिका मुद्दामध्ये कानून व्यवसायी नियुक्त भएको मुद्दा समावेश गरी मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशिले पूरक पेसी सूची तोक्न सक्नेछ ।

८६. मुद्दा हेर्न नरोकिनेः (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारिख गुजारी पर्याप्त पाउने भยาद बाँकी रहेको सन्देश समेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारिस वा कानून व्यवसायी हाजिर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन । (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदनपत्र दिएमा अवस्था अनुसार ⁴पेसी व्यवस्थापन समितिले वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एकपटको लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सो बाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिने छैन । (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा ⁰सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइको लागि पेस भएका मुद्दा, एकपिको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेदाखेदैको मुद्दा, दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दा $\alpha$सम्बन्धित मार्गसमिकाको लागि तोकिएको फैसला गर्नुपर्ने समय अवधि नाघ्ने अवस्था भएको

---

⁴ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ⁰ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

मुद्दा, र प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्दैन। (४) आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा र विपक्षीले अग्रधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित हुने छैन। (५) अग्रधिकार पाएको मुद्दाको पिको कानुन व्यवसायीले मुद्दा सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा अग्रधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। (६) पिको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी अस्वस्थ्यताका कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बसिथ उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको अवस्थामा उपनियम (४) र (५) को व्यवस्था लागू हुने छैन। (६क) उपनियम (६) को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दाको पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित गराउन निवेदन दिएमा इजलासले पेसी स्थगित गरी अन्तरिम आदेश निष्कृय हुने आदेश गर्न सक्नेछ। (७) उपनियम (२) र (६) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाऊँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेस गरिएको दिनको इजलास बस्नु भन्दा अगाडि नै दर्ता गरी नमिनसल सामेल राखिएको हुनु पर्नेछ।

८७. बहस: (१) मुद्दाको बहस सुनुवाइको प्रारम्भमा इजलासले त्यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरूमा सीमित रही बहस गर्न दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ। (२) मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु हेरी इजलासले बहसको समय तोक्न सक्नेछ। यसरी समय तोकिएकोमा तोकिएको समयभित्र सीमित भई कानुन व्यवसायीले बहस गर्नु पर्नेछ। (३) सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा पक्षले वा पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअगाडि नै पेस गर्नु पर्नेछ। मुद्दाको प्रकृति र विवादित विषयको सन्दर्भमा इजलासले आदेश दिएमा बाहेक बहस सम्पन्न भइसकेपछि बहसनोट लिइने छैन।

---

(४) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूको वकालतनामा पेस भएकामा इजलासले कानुन व्यवसायीहरू मध्येबाट एकजना कानुन व्यवसायीले प्रमुख कानुन व्यवसायीको रूपमा बहस गर्ने तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूले अलग–अलग तथ्यगत र कानुनी प्रश्नमा बहस गर्ने गरी बहस व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम इजलासले समय तोकेकोमा वा निर्देशन दिएकोमा सो अनुसार गर्नु सम्बन्धित कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ ।

८७क. बहसको क्रम र इजलासको मर्यादाः (१) बहस गर्दा सुरुमा निवेदक, वादी वा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले र त्यसपछि प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीको कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछ। (२) कुनै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत रहेछ भने निजले वादी प्रतिवादीको तर्फबाट नियुक्त कानुन व्यवसायीको बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ। (३) कुनै मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन वा पुनरावेदन परेको रहेछ भने कुन पक्षका कानुन व्यवसायीले पहिला बहस गर्ने भन्ने कुरा इजलासले निर्धारण गर्नेछ। (४) कानुन व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ।

८७ख. बहस अभिलेख गर्न सक्नेः (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानुन व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम रेकर्ड गरिएको बहसलाई इजलास अधिकृतले आवश्यकता अनुसार लिपिबद्ध गरी मनिसिल सामेल राख्नेछ।

८८. छुट प्रमाण पेस गर्नेः कानुनले प्रमाण लाग्ने कुनै लिखित प्रमाण कुनै कारणले माततको अड्डा वा अदालतमा पेस हुन नसकेको रहेछ भने मुद्दा पेसी सूचीमा चढिसक्नुभन्दा अगावै सम्बन्धित पक्षले दाखिल गर्न सक्नेछ ।

८९. मिलापत्रको व्यवस्थाः (१) दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलासमसम पेस भएका मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअगावै मिलापत्र गर्ने समय पाऊँ भनी पक्षले संयुक्त निवेदन दिएमा वा मुद्दाको

---

सुनुवाइ सुरु भई बहस, छलफल भइसकेपछि पनि मिलापत्र सुनुस्ने सम्भावना छ भन्ने मुद्दा हेर्ने न्यायाधीषलाई लागेमा मिलापत्र गर्न अर्को तारीख तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ । (२) मिलापत्र गर्न तोकिएको तारिखका दिन मुद्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी भए कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले आफुले पठाएको व्यक्ति ल्याए निजलाई समेत राखी यथासम्भव मिलापत्र गर्न तारीख तोक्ने आदेश गर्ने न्यायाधीषले छलफल गराई दुवै पक्ष सहमत भए मिलापत्र गराई दिनुपर्छ । सहमत हुन नसके सोही व्यहोराको आदेश गरी अर्को पेशी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरिदिनु पर्छ । (३)* मुलुकी देवाणी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९१ वा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादमा अदालतले अनुमति दिएमा मात्र मिलापत्र हुन सक्नेछ । यस्तो विवादमा निवेदकले तारीख गुजारे मा पनि अन्य सार्वजनिक हक, हित वा सरोकारवालाले उक्त मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ ।

परिच्छेद–९ मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

९०. मेलमिलापकर्ताको सूचीः (१) मेलमिलाप गराउने प्रयोजिका लागि तालिम, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता तथा निष्ठासमेतका कुराहरू विचार गरी कुनै पूर्व न्यायाधीष वा कानून व्यवसायी वा स्थानीय निकायका पदाधिकारी वा समाजसेवी वा बहालवाला वा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकृत वा प्राध्यापक वा शिक्षक वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न रही आएका व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम, वित्त, पेसा, अनुभव, तालिम आदिको विस्तृत विवरण खुलाई रजिष्ट्रारले सम्भावित मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नेछ । तर मेलमिलापसम्बन्धी तालिम नलिएका वा नैतिक पतन देखिन फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिको नाम उक्त सूचीमा समावेश गरिने छैन । (२) मेलमिलापकर्ताको सूची स्वीकृत गर्ने, सो सूचीमा नाम समावेश गर्ने तथा सूचीबाट नाम हटाउने अधिकार पूर्ण बैठकलाई हुनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत भएको मेलमिलापकर्ताको सूची अदालतले प्रकाशित गर्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(४) सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरिपाऊँ भनी उपनियम (१) मा उल्लिखित व्यक्तिले रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदनु पर्ख आएमा उपयुक्तताको विचार गरी मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश गर्न सकिनेछ ।

९१. मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिकः (१) अदालतले प्रत्येक वर्ष मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थामा मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाइनेछः- (क) मृत्यु भएमा, (ख) आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा, (ग) नियम ९७ को उपनियम (४) बमोजिम सूचीबाट हटाउने आदेश भएमा, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा, (ङ) सूचीकृत भएको संस्था खरिज वा विघटित भएमा । (३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट नाम हटाएमा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

९२. रजिस्ट्रारले मेलमिलापमा पठाउनेः कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेका दुवै पक्षको पहिलो तारिख मिलाइ भएकै दिन मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरुको लिखित सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष बढीमा एक महिनाको समय दिई मेलमिलापको लागि पठाउने गरी रजिस्ट्रारले आदेश गर्न सक्नेछ।

९३. मेलमिलापका लागि पठाउनेः (१) कानून बमोजिम मिलाप हुन सक्ने कुनै मुद्दामा पक्षहरुका बीच मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने सम्बन्धित इजलासलाई लागेमा र मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरुको सहमति भएमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापको लागि पठाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ। मुद्दाका दुवै पक्षले मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन लिखित अनुरोध गरेमा रजिस्ट्रारले नै सो आदेश गर्न सक्नेछ। (२) एकपटक मेलमिलापका लागि तोकी पठाएको मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाको सबै पक्षको सहमति भएमा र पुनः मेलमिलाप प्रक्रिया

---

अपनाउन उपयुक्त र मनासिब छ भन्ने इजलासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश गर्न सकिनेछ । (३) मेलमिलाप गराउने गरी आदेश गर्दा विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको संख्यात्मक स्थिति, विवादित विषयको प्रकृति, $\alpha$ मुद्दाको मागहरू, मेलमिलापमा लाग्ने स्वाभाविक समय आदि कुरालाई विचार गरी मेलमिलापको लागि एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । (४) सामान्यतया एकजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । तर मुद्दाका पक्षहरूले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराइपाऊँ भनी अनुरोध गरेमा वा विवादको जटिलता तथा संलग्न पक्षहरूको संख्यासमेतको दृष्टिले एकजनाभन्दा बढी मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा दुवै पक्षको सहमतिले बढीमा तीनजना मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने गरी आदेश दिन सकिनेछ । (५) एकजना मात्र मेलमिलापकर्ता तोकिएकोमा मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालनका क्रममा मेलमिलापकर्ता दुवै पक्षको सहमतिले थप मेलमिलापकर्ता तोक्नका लागि अदालतसँग लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भई आएमा तीनजनामा नबढ्ने गरी मेलमिलापकर्ता तोक्न सकिनेछ ।

९४. मेलमिलापकर्ताको छनौटः (१) मुद्दाका दुवै पक्षले रोजेको व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोकिनेछ । तर पक्षहरूका बीच सहमति हुन सकेन र पक्षहरूले अदालतबाट नै मेलमिलापकर्ता तोकी पाऊँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतबाटै मेलमिलापकर्ता तोक्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताको छनौट गराउने कार्य मेलमिलाप सम्बन्धी कानून तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही रजिष्ट्रारले गर्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम समावेश नभएका व्यक्ति वा संस्थालाई मेलमिलापकर्ताको रूपमा तोक्न अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाम

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

मेलमिलापकर्ताको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र मेलमिलापकर्ताको रुपमा तोक्नु पर्नेछ ।

९५. मेलमिलापकर्ता परिवर्तन: (१) एकपटक मेलमिलापकर्ता तोकेपछि देहायका अवस्थामा बाहेक अर्को मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्न वा तोक्न पाइने छैन :- (क) मेलमिलापकर्ताको मृत्यु भएमा, (ख) तोकिएको मेलमिलापकर्तालाई सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी सहमतिको आधारमा परिवर्तन गर्न चाहेमा, (ग) कुनै पक्षले मेलमिलापकर्ताप्रति अविश्वास व्यक्त गरी अदालतमा निवेदन दिएमा, (घ) मेलमिलापकर्ताले मुद्दाको विषयवस्तुउपर निजको स्वार्थ रहेको जानकारी गराएमा, (ङ) मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्य गराउने सिलसिलामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू विपरीत आचरण वा कार्य गरेको देखिएमा, वा (च) तोकेको मेलमिलापकर्ताले अन्य कुनै कारणले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा । (२) उपनियम (१) बमोजिम परिवर्तित मेलमिलापकर्ताले सामान्यतया पहिले तोकिएको समयभित्रै आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर पहिले तोकिएको समयावधि थोरै मात्र बाँकी रहेको र थप समय प्रदान गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा थप एक महिनासम्मको समय प्रदान गर्न सकिनेछ ।

९६. मेलमिलापकर्तसमक्ष पठाउने कार्यविधि: (१) कुनै मुद्दा मेलमिलापका लागि मेलमिलापकर्तसमक्ष पठाउने आदेश भएमा देहायका कुराहरूसहित मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलापकर्तसमक्ष उपस्थित हुने मिति तोकी सोही व्यहोरा मेलमिलापकर्तसमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ :- (क) मुद्दाको सारसंक्षेप वा मुख्य–मुख्य कागजातका प्रतिलिपि, (ख) मुद्दाका पक्ष वा वारेस भए निजहरू समेतको नाम, थर, बतन र उपलब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना तथा फ्याक्स नम्बर,

---

(ग) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थान । (२) मेलमिलापकर्ताले मुद्दा सम्बन्धी कुनै खास कागजपत्रको प्रतिलिपि माग गरेमा अदालतले त्यस्ता कागजपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापका लागि पठाउँदा सो कार्यका लागि प्रदान भएको समयावधि समेत विचार गरी अदालतमा दायर रहेको सक्कल मनिसिलमा पक्षहरूलाई तारिख तोकी मुद्दाको दायरी लगत कायम राख्नु पर्नेछ । तर मेलमिलापकर्ताले अदालतले तोकेको तारिख अगावै पक्षहरूलाई अदालतमा फिर्ता पठाएमा बाँकिका म्यादभित्र सात दिनभित्र पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ ।

९७. मेलमिलापकर्ताले पालन गर्नुपर्ने कुराहरूः (१) मेलमिलापकर्ताले सर्वोच्च अदालतबाट बनाई लागू गरिने निर्देशिकामा उल्लिखित मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू एवम् मेलमिलापकर्ताहरूको लागि जारी आचार संहिता पालन गर्दै प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापकर्तालाई अदालतबाट निर्धारित समयभित्र मेलमिलाप कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने लागेमा सोही व्यहोराको जानकारी अदालतलाई गराउनु पर्नेछ। (३) मेलमिलाप गर्ने गराउने क्रममा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा मेलमिलाप प्रक्रियाका क्रममा कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई नसुनाउने गरी व्यक्त गरेको कुनै कुरा सो पक्षको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ताले व्यक्त गर्न पाउने छैन । मेलमिलाप प्रक्रियाको क्रममा तयार गरिएको कुनै लिखित वा रिपोर्ट वा सामग्री सहभागी पक्षहरूको सहमति नलिई मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाले सहभागी पक्षहरू बाहेकका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पाउने छैन । तर मेलमिलापकर्तालाई आफू वा अन्य कसै उपर हिंसाको भय वा शारीरिक वा मानसिक असुरक्षा, बाल दुराचार वा विवादको कुनै पक्ष वा तेस्रो पक्षको सुरक्षाको खतरा छ वा हुन लागेको छ भने विश्वास लागेको अवस्थामा भने यो उपनियम लागु हुने छैन। (४) मेलमिलापकर्ताले यस नियमावली तथा मेलमिलाप परिषद्ले कुनै आचार संहिता जारी गरेको भए सो आचार संहितामा उल्लिखित आचरण विपरीतको कार्य गरेको ठिरेमा निजको नाम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाइनेछ ।

---

तर यो नियम बमोजिम कुनै मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउनुपर्छ भने निजलाई सुनुवाइको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

९८. मेलमिलापको कार्यविधिः (१) मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कार्य अदालतले तोकेको स्थानमा गर्न सकिनेछ । मेलमिलापकर्ताले स्थान तोकेको अवस्थामा सो स्थानको जानकारी पक्षहरूलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । (२) यस नियमावली बमोजिम मेलमिलापका लागि अदालतले आदेश गरी पठाएमा तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्तामा उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुनु मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नआएमा वा छलफलमा सहभागी नभएमा मेलमिलापकर्ताले सो को जानकारी अदालतलाई गराउनेछ र यस्तोमा अदालतले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ। (३) मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा मुद्दाका पक्षहरू, निजिरूका कानुनी व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरूले रोजेका एक–एक जना व्यक्ति, आवश्यकता अनुसार विवादित विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा अन्य भद्रलादमीहरूसमेतसँग आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रूपमा छलफल गरी पक्षहरूको आपसी सहमतिबाट दुवै पक्षलाई मान्य निष्कर्षमा पुऱ्याइ मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (४) यस नियमावलीको अधीनमा रही पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कार्यविधि आफैं तय गर्न सक्नेछ। (५) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा पक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै एकान्तवार्ता समेत गर्न सक्नेछ। (६) मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा टेलिफोन, भिडियो कन्फरेन्स वा सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबाट पनि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (७) मेलमिलापकर्तासमक्ष हाजिर हुने दिन तोकिएकोमा सो दिन हाजिर नभए पनि तारीख गुज्रेको भनी भ्रमणु पर्ने छैन । अदालतले मेलमिलापकर्तासमक्ष उपस्थित हुन जाने भनी तोकेको दिनमा वा मेलमिलापकर्ताले छलफलको लागि तोकेको दिनमा एक पक्षमात्र उपस्थित भएमा वा दुवै पक्ष उपस्थित नभएमा निजिरू उपस्थित हुने मिति भुक्तान भएको सात दिनपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसकेको भनी अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।

---

तर सो सात दिनभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

९९. लिखित तयारी र मिलापत्रः (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले यथाशीघ्र सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गराई अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । अदालतले सो दरखास्तअनुसार कानुन बमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । यसरी मिलापत्र गराएकोमा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८२ बमोजिमको अदालती शुल्क लाग्ने छैन । (२) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा अदालतले वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाइदिन सक्नेछ ।

१००. मेलमिलाप हुन नसकेमा अपनाउने कार्यविधिः (१) मेलमिलापका लागि छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न मन्जुर नभएमा मन्जुर नभएको मितिले सात दिनभित्र मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा कानुन बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । (२) मेलमिलापका लागि अदालतबाट तोकिएको अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्रमा पनि उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेस हुन नआएमा अदालतले कानुन बमोजिम मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनेछ । (३) मेलमिलाप प्रक्रिया टुङ्गो लागेको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन मुद्दाका पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

१०१. शपथः मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएपछि मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

१०२. कर्मचारी खटाउन सक्नेः अदालतले दुवै पक्षको तारिख मिलाइ सकेपछि निजहरूलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक परामर्श दिन उपयुक्त कर्मचारी खटाउन सक्नेछ ।

१०३. तथ्याङ्क राख्ने: मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान भएका मुद्दा सम्बन्धी तथ्याङ्क अदालतले मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा छुट्टै समावेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अभिलेखमा मुद्दाको तथ्य उल्लेख गरिने छैन ।

१०४. मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः मेलमिलापकर्ताले प्रदान गर्ने सेवाबापत पक्षहरूबाट उपलब्ध हुने पारिश्रमिक, मेलमिलापमार्फत हुने मिलापत्रमा लाग्ने दस्तुर तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत विषय प्रचलित मेलमिलाप सम्बन्धी कानून तथा अन्य कानून बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१० टिपोट किताब र फहरिस्त सम्बन्धी व्यवस्था

१०५. मुद्दाको टिपोट किताब खडा गर्नेः (१) इजलाससम्म निर्णयको लागि कुनै मुद्दा पेस गर्नुभन्दा अगावै मिसिल जम्मामा लिने फाँटवालाले देहाय बमोजिम गरी मुद्दाको टिपोट किताब खडा गर्नुपर्छ र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतले सो टिपोट किताबमा लेखिएका कुराहरू मिसिलमा भिड़ाई जाँच गर्नुपर्छः- (क) प्रत्येक टिपोट किताबमा सबैभन्दा पहिले मुद्दाको किसिम, दर्ता भएको साल र नम्बर लेखी त्यसपछि मिसिल सामेल रहेका सबै लिखतहरूको साल र मितिको क्रम अनुसार फहरिस्त तयार गरी सो फहरिस्तमा लेखिएको प्रत्येक लिखतको अगाडि कोष्ठक () चिन्ह राखी सो कोष्ठकभित्र लिखतको जुन सङ्ख्या मिसिलमा जनिएको छ सो सङ्ख्या लेखी, (ख) खण्ड (क) बमोजिम फहरिस्त तयार गरिसकेपछि फिरादपत्र, उजुरी, निवेदनपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पक्षहरूको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश र सो उपरको पुनरावेदिपत्र वा निवेदनपत्र र अन्य लिखतहरूको सारांश, सो मुद्दाका पक्षहरूको मुख नामले को मुख्य

---

ठहराउनु पर्ने कुरा र पक्षहरूले दिएको मूल प्रमाण तथा अन्य लिखित प्रमाण, साक्षी विशेषज्ञ इत्यादि बुझेको छ छैन सो कुरा समेत संक्षेपमा लेख्ने ।

(२) तल्लो अड्डा वा अदालतबाट तयार भई मिसिल सामेल रहेको मुद्दाको टिपोट किताबमा तल्लो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश र सो उपरको पुनरावेदिपत्र वा निवेदनपत्र तथा अदालतमा पेस भएको वा खडा गरिएको लिखितहरूको सारांशमात्र लेख्नुपर्छ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको टिपोट जुन लिखितको आधारमा तयार गरिएको छ सो लिखितमा सो कुराहरू उल्लेख भएको पृष्ठ र हरफसमेत यथासम्भव टिपोट किताबमा जनाउनु पर्छ । टिपोट किताबमा प्रकरण छुट्ट्याई ठाउँ–ठाउँमा आवश्यकतानुसार प्रकरणको सिलसिलामा नम्बर पनि हाल्नुपर्छ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काम छिटोछरितोको दृष्टिबाट आवश्यक सम्झेमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्म कैदको सजाय हुनसक्ने साधक जाने र हुने मुद्दा र डाँका मुद्दाहरूबाहेक अन्य खास–खास किसिमका मुद्दाहरू टिपोट किताबको अभावमा पनि हेर थर र छिन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको टिपोट किताबमा सम्बन्धित फाँटवालाले सही गरेको र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।

(६) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको टिपोट किताबमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरा थपघट वा फेरफेर गर्न आवश्यक देखिएमा न्यायाधीशले त्यस्तो थपघट वा फेरफेर गरी आफ्नो निस्सा लगाउनुपर्छ ।

(७) टिपोट किताबमा सो तयार गर्ने कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न हुँदैन ।

(८) मुद्दा टिपोट सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्देशिका वा निर्देशन जारी भएमा सोमा उल्लेख भएका कुराहरू समेतका आधारमा मुद्दाको टिपोट गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

१०६. फहिरस्त खडा गर्नेः (१) इजलाससमक्ष निर्णयको लागि पेस हुने प्रत्येक मुद्दाको मिसिलको मुख्य लिखितको छुट्टै फहिरस्त खडा गरी तायदाती फारामसँगै राख्नुपर्छ ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिम खडा गरिएको मुख्य लिखतहरूको फहिरिस्तमा जनिएका लिखतको क्रमसंख्या छुट्टै पुर्जामा लेखी सो लिखतको शिरमा सजिलै सँग पत्ता लगाउन सकिने गरी नत्थी गर्नुपर्छ । (३) उपनियम (१) बमोजिम फहिरिस्त खडा गर्ने र उपनियम (२) बमोजिम नत्थी गर्ने कर्तव्य सो मुद्दाको मनिसिल जिभमा लिने फाँटवालाको हुनेछ ।

परिच्छेद–११ फैसला र आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

१०७. फैसला वा अन्तिम आदेशः (१) मुद्दाको सुनुवाई भएको दिन सम्बन्धित पक्ष र कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ र बहस जिकिर समाप्त भएपछि इजलासले निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर इजलाससमक्ष पेश भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको बीचमा अझ विचार विमर्श गर्नु पर्ने भई वा मुद्दाको जटिलताका कारणले उसै दिन निर्णय सुनाउन सकिने नभएमा फैसला सुनाउनको लागि इजलासले पन्ध्र दिनसम्मको अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय निधारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने भएमा सो प्रयोजिको लागि पेशी तारीख तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको निर्णय राय किताबमा लेखी निर्णय गर्ने न्यायाधीशले दस्तखत गरी सो निर्णय उपस्थित रहेको पिलाई सुनाइ निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ । (४) निर्णय पश्चात कानुनले तोकेको अवधिभित्र फैसला लेखी निर्णय गर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले सहीछाप गरी मनिसिल संलग्न गराउनु पर्नेछ ।

१०८. बन्द इजलासको व्यवस्था र कार्यविधिः (१) बालबालिका, जबर्जस्ती करणी, जिउ मास्ने बेच्ने, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा वा अन्य कानुनले बन्द इजलासबाट हेरिने भनी तोकिदिएको मुद्दा, खुल्ला इजलासबाट सुनुवाइ गर्नु मनासब नभएको भनी अदालतले बन्द इजलासबाट हेर्ने भनी आदेश गरेका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(२) उपनियम (१) अन्तर्गत बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही चल्दा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी, सरकारी वकील, विशेषज्ञ, अभियुक्त, पीडित व्यक्ति, निजको संरक्षक तथा अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमात्र उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

(३) बन्द इजलासबाहिर हेरिएका मुद्दासम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि वादी, प्रतिवादी, निजहरुको कानुन व्यवसायी र पीडितबाहेक अरूलाई दिनु हुँदैन । स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि पीडित भन्नाले जाहेरवाला, कसुरबाट असर परेको व्यक्ति वा निजको संरक्षक वा हकवालालाई समेत जनाउँछ ।

(४) बन्द इजलासबाहिर हेरिएका मुद्दाको तथ्य कुनै पत्रपत्रिकामा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन । तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नखुले गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ ।

१०९. फैसला सुनाउनेः संयुक्त इजलासबाहिर कुनै मुद्दाको निर्णय सुनाउँदा न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै एक न्यायाधीशले र रायबाझी भएकोमा प्रत्येक न्यायाधीशले आ–आफ्नो निर्णय पढेर वा मुद्दाका पक्षहरूलाई राम्रोसँग बुझाएर सुनाउनुपर्छ ।

११०. अनुपस्थित न्यायाधीशको तर्फबाट फैसला सुनाउनेः (१) नियम १०७ बमोजिम राय किताबमा लेखी निर्णय सुनाएपनि फैसला लेख्न पाउँदै निर्णय गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएमा मुख्य न्यायाधीश वा मुख्यको है काम गर्ने न्यायाधीशले आफै वा निजले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो व्यहोरा जनाई राय किताबमा लेखेको निर्णयलाई नै फैसलाको रुपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नुपर्छ ।

(२) संयुक्त इजलासबाहिर हेरिएको मुद्दामा उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था परेमा सो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको राय फैसला भए सो मध्ये कुनै एउटा न्यायाधीशले आफ्नो दस्तखत गरी अर्को न्यायाधीशले दस्तखत गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ र रायबाझी भएको फैसला भए मृत न्यायाधीशको रायको हकमा उपनियम (१) बमोजिम गर्नु पर्छ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

१११. फैसला लेख्दा खुलाउनु पर्ने ब्यहोराः न्यायाधीशले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशमा देहायका कुराहरू प्रकरण छुट्याई स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छः (क) मुद्दाका पक्षहरूको दाबी तथा जिकिर, (ख) सुरुको फैसला वा अन्तिम आदेश वा निर्णयको छोटकरी विवरण, (ग) पुनरावेदनको जिकिर, (घ) निर्णय दिनु पर्ने विषय, (ङ) दुवै पक्षले तथ्य र कानुन सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरू, (च) कानुन व्यवसायीको बहसको मुख्य–मुख्य बुँदाहरू, (छ) पुनरावेदनपत्र वा बहसोमा कुनै नजिर वा कानूनी सिद्धान्त उल्लेख गरिएको भए सो नजिर वा सिद्धान्त सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने कुराहरूको स्पष्ट विश्लेषण, (ज) कारणसहितको निर्णय र त्यसको आधार तथा तत्सम्बन्धी कानुनहरू, र (झ) * मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४० बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाइएको आदेशमा उल्लेख भएका कुरासँग सहमत नभएमा त्यसको कारण ।

११२. प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेशः *मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१३ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४० बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश गर्दा कारण खुलाई आदेश दिनु पर्छ ।

११३. अख्तियारवाला छेउ फैसला वा आदेश पठाउनेः आफुसमक्ष पेस गरिएको मुद्दामा मिसिलबाट कुनै राष्ट्रसेवकले देहायको कुनै काम गरेको देखिएमा न्यायाधीशले आवश्यक सम्झे सो कुरा फैसला वा अन्तिम आदेशमा उल्लेख गरी सो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछः- (क) कुनै गैरकानूनी काम गरेको,

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ख) कानून बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य जानी-जानी पालन नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा बदनियत वा गम्भीर लापरवाही गरेको, वा (ग) आफ्नो पदअनुरूपको आचरण नगरेको ।

११४. सुरु सदर फैसला वा अन्तिम आदेशको ढाँचाः (१) पुनरावेदन तहमा फैसला गर्दा सुरुतर्फको अदालतले फैसला गर्दा लिएको आधार र कारण मनासब देखाई प्रत्यर्थी शिकाउने आदेश नभई फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा इजलासले उपयुक्त देखेमा अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्न सक्नेछ । तर यो व्यवस्थाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–२३ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–४७ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । (२) निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ ।

११५. फैसलाको सामान्य त्रुटि र चलसुधारः (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम फैसला वा आदेशको रीतपूर्वक नक्कल लिएपछि फैसलामा वा लेखाई वा टाइपको भूल हुन गएको देखिएमा त्यस कुराको जिक्रर लिई नक्कल साथ अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसरी निवेदन परे पनि भूल भएको ब्यहोरा अदालत स्वयंको जानकारी आएमा सोही ब्यहोराको प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनपत्र वा प्रतिवेदन रजिष्टारले सो फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीशसम्म पेस गर्नेछ। सो न्यायाधीशको मृत्यु भई वा अन्य कुनै कारणबाट निज अदालतमा उपस्थित नहुने वा हुन नसक्ने अवस्था परेमा सो निवेदनपत्र गोला प्रक्रियाद्वारा गठित भएको न्यायाधीशको इजलाससम्म पेस गरिनेछ। सो बमोजिम फैसलामा चलसुधार हुनुपर्ने देखेमा सो न्यायाधीशले छुट्टै पर्चा ढारी गरी त्यसलाई सच्याउने आदेश गर्न सक्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम ढारी गरिएको पर्चा मूल फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ➢ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(४) उपनियम (२) बमोजिम खडा गरिएको पचतको ब्यहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन अदालतले आवश्यक सूचना दिन सक्नेछ।

११६. फैसला वा आदेश फेरफेर गर्न नहुनेः फैसला वा आदेशमा न्यायाधीको दस्तखत भइसकेपछि नियम ११५ बमोजिम बाहेक अरु कुनै किसिमबाट सो फैसला वा आदेशको अघ वा अक्षरमा कुनै केरमेट वा रुपघट गर्न हुँदैन ।

११७. फैसलामा पुर्याउनु पर्ने रीतः न्यायाधीले फैसला वा आदेशमा दस्तखत गरी सुनाएपछि शाखा प्रमुखले सो फैसला वा आदेशका प्रत्येक पानामा अदालतको छाप लगाउनु पर्छ ।

११८. फैसलाको प्रतिलिपि पठाउनेः मातत अदालतको न्यायाधीले गरेको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी त्यस्तो न्यायाधीको व्यक्तिगत अभिलेख मा राख्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषद्लाई दिनु उपयुक्त वा आवश्यक देखिएमा सो फैसला वा अन्तिम आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउनु पर्छ ।

परिच्छेद–१२ नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था

११९. नक्कलको लागि निवेदनपत्र दिनेः अदालतमा भएको मनिसिलमा संलग्न कुनै लिखतको नक्कल लिन चाहने व्यक्तिले आफुले नक्कल लिन चाहेको लिखतका विवरण र मिति प्रस्ट उल्लेख गरी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदनपत्र दिनुपर्छ। छिटाछिटै मनिसिलमा रहेको लिखतको नक्कलको लागि छिटाछिटै निवेदनपत्र दिनु पर्छ।

१२०. नक्कल दस्तुरः अदालतमा भएको मुद्दा मामिलासम्बन्धी जुनसुकै लिखतको नक्कल सो मुद्दासँग सम्बन्धित जोसुकैले देहाय बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन पाउनेछः- (क) अदालतबाट सारेर दिने नक्कलको हकमा ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको दश रूपैयाँ, (ख) आफ्नै तर्फबाट सारेर लैजान दिने नक्कलको हकमा सक्कल ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ,

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ग) मिसिलमा रहेको कुनै लिखत वा कागजातको फोटो खिचेको प्रति फोटो बीस रुपैयाँ । तर सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी निकायले कुनै मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल सारीक कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

१२१. मिसिल वा कागजपत्र मगाउनेः नियम ११९ बमोजिमको निवेदनपत्र प्राप्त भएपश्चात नक्कल शाखाले सो निवेदनपत्रमा उल्लिखित मिसिल वा लिखत सम्बन्धित शाखाको शाखा प्रमुखसँग माग गर्नु पर्छ र सम्बन्धित शाखा प्रमुखले त्यसरी माग गरिएको मिसिल वा लिखत फेला परे र सो मिसिल वा लिखत फेला परे सोही व्यहोराको जवाफ तुरुन्त नक्कल शाखामा पठाउनु पर्छ ।

१२२. नक्कल दिनेः नक्कल शाखाले नक्कलको लागि लाग्ने दस्तुरको हिसाब गरी निवेदकलाई बताउनु पर्छ र निवेदकले सो दस्तुर दाखिल गरे गरेपछि साधारणतः उसै दिन सकभर छिटो गरी फोटोकपी गरी वा नक्कल सारी वा सारी लगाई निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको सही गराई नक्कल दिनु पर्छ ।

१२३. दस्तुर जनाउनेः नक्कल शाखाको शाखा प्रमुखले निवेदनपत्रको निर्धारित ठाउँमा र नक्कलको शिरमा यो मितिमा यति रुपैयाँ नक्कल दस्तुर दाखिल भएको छ भन्ने जनाउनु पर्छ ।

१२४. प्रमाणित गर्ने अधिकृतः नक्कलमा सम्बन्धित कर्मचारी र शाखा प्रमुखको सही परे पछि रजिष्ट्रार वा निजले अह्राएको अधिकृतले सक्कल वा नक्कल बमोजिमको नक्कल दुरुस्त छ भन्ने लेखी आफ्नो पूरा नामको दस्तखत गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्छ ।

१२५. लिखत फिर्ता गर्नेः मिसिल वा लिखतको नक्कल दिएपछि नक्कल शाखाले सो मिसिल वा लिखत जुन शाखाबाट ल्याएको हो सोही शाखामा तुरुन्त फिर्ता पठाउनु पर्छ ।

---

परिच्छेद–१३ मिसिल वा लिखतको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१२६. मुद्दाको मिसिल अन्त लैजान र अरुलाई देखाउन नहुनेः रजिष्टार वा निजले तोकेको अधिकृतको लिखित आदेशबेगर कुनै पनि मुद्दाको मिसिल वा लिखत अदालतको भवनबाट हटाएर अन्त लैजान र अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीबाहेक कसैलाई दिन हुँदैन ।

१२७. निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिनेः अदालतमा रहेको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले दिनको साढे तीन बजेसम्ममा अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा देहायका कुराहरू खुलाइ तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ । छुट्टाछुट्टै मिसिल संलग्न लिखतको निरीक्षणको लागि सो बमोजिम छुट्टाछुट्टै निवेदनपत्र दिनुपर्छः- (क) जुन मुद्दाको मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल नम्बर र साल, (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा लिखतको विवरण, (ग) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निजले निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन ।

१२८. निरीक्षण दस्तुरः अदालतमा रहेको मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः- (क) मुद्दाको पक्ष विपक्षी वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा पाँच रूपैयाँ, (ख) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष विपक्षीबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको निवेदनपत्रमा दश रूपैयाँ, (ग) मुद्दाको पक्ष विपक्षी वा निजहरूको वारिसले तत्काल निरीक्षण गर्नको लागि निवेदनपत्र दिएमा दश रूपैयाँ, (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्षबाहेक अरूले तत्काल निरीक्षण गर्नको लागि निवेदनपत्र दिएकोमा बीस रूपैयाँ । तर नेपाल सरकारलाई सरोकार परे मुद्दा मामिलाको मिसिल निरीक्षणको लागि सरकारी वकील वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले दिएको निवेदनमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

---

१२९. निरीक्षण गर्न दिनेः मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अनुमति पाएको मितिले सात दिनभित्र आफूले निरीक्षण गर्ने दिनको सूचना चौबीस घण्टा अगावै आदेशको किनारामा लेखी अभिलेख संरक्षणलाई दिनुपर्छ । अभिलेख संरक्षणले निवेदकलाई उल्लिखित दिनको एघार बजेदेखि चार बजेभित्र अभिलेख कक्षमा आफ्नो रोहवरमा मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्न दिनेछ ।

१३०. निरीक्षण गर्ने कागजात मगाउनेः नियम १२९ अन्तर्गतको सूचना पाउनुसाथ अभिलेख संरक्षणले निवेदनपत्रमा लेखिएको मिसिल वा लिखत सम्बन्धित शाखाका शाखा प्रमुखसँग माग गर्नुपर्छ र सम्बन्धित शाखा प्रमुखले त्यसरी माग गरिएको मिसिल वा लिखत निरीक्षण हुने दिनको एघार बजेसम्ममा अभिलेख संरक्षणले पाउने गरी पठाइदिनु पर्नेछ ।

१३१. निरीक्षण गर्दा निषेध गरिएको कामः (१) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले अभिलेख कक्षमा कलम, मसी, फोटो खिच्ने सामान ल्याउन र निरीक्षण गर्दा मिसिल वा लिखतमा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन वा त्यसलाई च्यात्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सान पुर्याउन हुँदैन । (२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले भने छुट्टै कागजमा आवश्यक कुरा निसकालमले टिपिस्म्म हुन्छ । मिसिल वा लिखतको नक्कल उतार्न, फोटो खिच्न, उल्था गर्न वा पहिलेदेखि आफूसँग भएको नक्कल वा उल्थामा भिड़ाई हेर्न हुँदैन । (३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन इजलासमा पेस भएको वा हुने मिसिल वा लिखत निरीक्षण गर्न दिइने छैन ।

१३२. निरीक्षण दर्ता किताबः अभिलेख संरक्षणले अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण दर्ता किताब राख्नुपर्छ ।

१३३. अरु व्यक्तिलाई प्रवेश निषेधः अदालतका कर्मचारीहरू र निरीक्षणको आदेशमा उल्लेख भएको व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई अभिलेख कक्षभित्र आउन दिन हुँदैन ।

---

१३४. दर्ता किताबको निरीक्षण: रजिष्ट्रारको लिखित आदेश र दर्ता किताब राख्ने अधिकृत रोहबरमा नभई न्यायाधीश वा रजिष्ट्रारबाहेक अरु कसैलाई पनि अदालतको कुनै दर्ता किताब निरीक्षण गर्न दिइँदैन।

१३५. मिसिल वा लिखत फिर्ता गर्ने: मिसिल वा लिखतको निरीक्षण सकिएपछि सो मिसिल वा लिखत जुन शाखाबाट ल्याएको हो सोही शाखामा अभिलेख संरक्षकले तत्काल फिर्ता पठाउनुपर्छ।

परिच्छेद–१४ नगद दाखिल भएको र फैसला वा आदेश बमोजिमको लगत दिने व्यवस्था

१३६. नगदी चलाणी भरपाई: कुनै व्यक्तिले अदालतमा नगद रूपैयाँ बुझाउन वा धरौटी राख्नुपर्ने भएमा अनुसूची—१२ बमोजिमको ढाँचामा तीनप्रति चलाणीसहित सो रकम लगत नगदी शाखाको शाखा प्रमुखछेउ दाखिल गर्नुपर्छ। चलाणी रीतपूर्वक भएको देखिए शाखा प्रमुखले त्यसमा निस्सा लगाई सो दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई नगदी शाखामा पठाई दिनुपर्छ। नगदी शाखाले पनि नगद बुझी लिई वा अवस्थाअनुसार धरौटी आम्दानी बाँधी चलाणीका सबै प्रतिहरूमा सही गरी सो चलाणी शाखा प्रमुख छेउ पठाउनुपर्छ र शाखा प्रमुखले एक प्रति चलाणी नगद दाखिल गर्ने व्यक्तिलाई दिई दोस्रो प्रति चलाणी सम्बन्धित शाखामा सम्बन्धित मिसिलमा सामेल राख्न पठाउनु पर्छ। तेस्रो प्रति चलाणी सिलसिला नम्बरका साथ फाइलमा राख्नु पर्छ।

१३७. फैसला भएपछिको कारबाही: (१) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जरिवाना लागेको पश्च अदालतमा उपस्थित रहेकाको भए निजलाई आर्थिक प्रशासन शाखामा जरिवाना बुझाउन लगाई त्यसको भरपाई मिसिलमा सामेल राख्नु पर्छ। त्यस्तो पसि उपस्थित नभएकामा फैसला वा आदेश मिसिल संलग्न राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा लगत दिन मिसिल आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउनु पर्छ। (२) उपनियम (१) मा लेखिए देखि बाहेक अरु कुनै किसिमबात दाखिल हुन आएको नगद दाखिल हुनासाथ तुरुन्त आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्छ । (३) छिनुवा र मिसिलको लगत दिने काम समाप्त भएपछि त्यस्तो मिसिल मिसिल शाखामा बुझाउन लगाउनु पर्छ ।

---

१३८. आम्दानी बुझाउनेः नगदी शाखाले अदालतमा भएका सबै आम्दानी आफ्नो श्रेष्ठमा जनाई भिलिपल्लै लगत शाखाको शाखा प्रमुखबाट जाँचाई धरौटी खाता वा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कुरा खुलाई बैठकमा दाखिल गर्नु पर्छ ।

१३९. लगत निडाउनेः नियम १३८ बमोजिम नगद बैठक दाखिल गरेपछि फैसला वा आदेश बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत दिनको लागि फाँटवारीको लगत तहसिल्को स्याहा लगतमा निडाई महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतबाट जाँचाई सम्बन्धित शाखामा बुझाउनुपर्छ ।

१४०. अन्य कर्मचारीबाट पनि गराउन सकिनेः यस परिच्छेदमा कुनै कर्मचारी वा अधिकृतले गर्ने भनी लेखिएको काम कर्तव्य सो कर्मचारी नियुक्त वा उपस्थित नभएको बखत रजिष्ट्रारले अदालतको अरु कर्मचारीबाट गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–१५ मातेतका अदालत र कार्यालयको निरीक्षण

१४१. निरीक्षणः अदालतले ऐनको दफा २१ को अधिकारमा रही आफ्नो मातेतको अदालत र आफुले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको र कारागार ऐन, २०१९ बमोजिम कारागारको निरीक्षण गर्नेछ ।

१४२. निरीक्षण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराः नियम १४१ अन्तर्गत मातेतको अदालत निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले ऐनको दफा २१ मा उल्लेख भएका कुराहरुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका वा निर्देशन जारी भएकोमा त्यसमा उल्लेख भए अनुसारका कुराहरुको समेत पालना गरी $\alpha$ फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयन र मुद्दामा कार्यतालिका अनुसारको काम भए नभएको, निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

१४३. संयुक्त इजलासको अधिकार प्रयोगः ऐनको दफा २१ बमोजिम मातेतको अदालत, निकाय वा पदाधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्दा नियम १४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले उच्च अदालतको अधिकार प्रयोग गरी

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

मातहतका अदालत, निकाय वा पदाधिकारीले कानून विपरित गरेको कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ।

तर नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा भएको थुनचेकको आदेश बदर गर्नुपर्ने देखिएमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–१६ विविध

१४४. बिदाको अवधिको लागि न्यायाधीश तोक्ने: (१) ऐनको दफा २६ को प्रयोजनको लागि मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले बिदाको अवधिभर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सुनुवाइ गर्न कुनै न्यायाधीशलाई तोक्न सक्नेछ। त्यसरी न्यायाधीश तोकिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशको सहयोगको लागि अन्य आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था रजिस्ट्रारले गर्नेछ।

(३) तीन दिन वा सो भन्दा बढी बिदाको अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि अदालत खुल्ला भएको बखत खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाइपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ।

१४५. मुद्दा सार्ने: (१) मातहतको अदालत वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीसमक्ष दायर रहेको कुनै मुद्दामा आर्थिक स्वार्थ, नातासम्बन्धी वा त्यस्तै अन्य कुराले प्रभाव परी निष्पक्षरूपमा इन्साफ हुन नसक्ने कुनै मानसिब कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षको निवेदन परेमा अदालतले सो मुद्दा समान अधिकार भएको आफ्नो मातहतको अर्को अदालत वा अधिकारीले हेर्न गरी सार्न आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिनुभन्दा अघि अर्को पक्षको सो सम्बन्धमा कुनै आपत्ति भए व्यक्त गर्न निजलाई मौका दिनु पर्छ।

१४६. दर्ता किताब र आदेशपत्र: प्रत्येक अदालतमा देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा र रिट निवेदनहरूको छुट्टाछुट्टै दर्ता किताब राखिनेछ।

---

१४७. काम कारबाहीको प्रतिवेदन: (१) अदालतले प्रत्येक न्यायाधीशले विभिन्न इजलासहरूमा बसी Niceका मुद्दाहरू, रजिस्ट्रारबाट फछ्र्यौट भएका निवेदनहरू, अदालतमा दायर रहेका र फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूको विवरणसहितको मासिक प्रतिवेदन अर्को महिनाको पाँच गतेभित्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ ।

(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र अदालतले देहायका कुराहरू खुलाई सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ:– (क) मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नाम, थर, बतन, योग्यता, उमेर र अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरूको उपस्थिति र विदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको छोटो विवरण, (ख) अदालतका कर्मचारीहरूको तालिका र काम लगाइएका कर्मचारीहरूको विवरण, (ग) अदालतमा काम गर्ने अधिकारीहरूको नामावली, योग्यता र पद, (घ) प्रतिवेदनको वर्ष र त्यसको अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा परेका, निछनिएका र निछिन्न बाँकी रहेका मुद्दाहरूको तुलनात्मक विवरण, (ङ) प्रतिवेदन तथा निवेदनपत्र सुन्ने अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अदालतले गरेको कामको विवरण र अघिल्ला दुई वर्षमा भएका कामहरूको तुलनात्मक तालिका, (च) मातहतको प्रत्येक जिल्ला अदालतको छुट्टाछुट्टै देखिने गरी वार्षिक कार्य विवरण, (छ) मातहत अड्डा वा अदालतका न्यायाधीशहरू वा पदानुकारीको तोकिए बमोजिम उल्टी पत्रको अभिलेख, (ज) मुद्दा छिटो छरितो हुनुपर्ने तर ढङ्गि जाने तर्फ प्रतिवेदन अवधि भरमा प्रगति भयो वा भएन भन्ने कुरा र त्यसको कारण तथा त्यसबारे अदालतको कुनै सुझाव भए सो सुझाव, र (झ) न्यायपालिकाको सुधारको सम्बन्धमा अदालतले दिन चाहेका अन्य सुझाव ।

(३) मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले सम्पादन गरेको कार्यको दैनिक कार्य विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिनामा

---

मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद् सचिवालय तथा सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ।

१४८. मुद्दाहरूको विवरणः नियम १४७ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको मुद्दाको विवरण उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरू दर्शाउनु पर्छः (क) अघिल्लो दुई वर्षको र प्रतिवेदन अवधिको मुद्दाहरूको संख्याको तुलनात्मक विवरण तालिका, (ख) अदालतको विभिन्न अधिकारक्षेत्रमध्ये कुन–कुन अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कति मुद्दा परेको हो भन्ने कुरा र एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलासबट हेरिने मुद्दाहरूको बेग्ला–बेग्लाै तथ्य, (ग) देवाानी तथा फौजदारी मुद्दाको अलग–अलग संख्या र एकमुष्ठत तेरीज, (घ) देवाानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू मध्ये कुन–कुन विषयमा के कति दर्ता छ तसको तथ्य, (ङ) कुन अदालत, निकाय या पदाधिकारीको निर्णयउपर कति पुनरावेदन परेको छ भन्ने कुरा र तीमध्ये प्रतिवेदन अवधिभरमा किनारा लागेको मुद्दामा त्यस्तो निर्णय सदर वा उल्र्ी वा केही उल्र्ी भएको संख्या । $\alpha$(च) मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिमको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेका मुद्दाहरूको विवरण र सोको कारण।

१४९. मिसिल सम्बन्धी जानकारी दिनेः कुनै चल्ती वा नछुट्टिएको मिसिल सम्बन्धी जानकारीको निमित्त कसैको निवेदन परे आएमा चल्ती मिसिलको भए सम्बन्धित फाँटको मिसिल जिम्मा लिने फाँटवालाले र नछुट्टिएको मिसिलको भए अभिलेख संरक्षकले रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतको अनुमति लिई कानून बमोजिम निवेदकलाई सो मुद्दाको जानकारी दिनुपर्छ।

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

१५०. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नेः वर्षमा कम्तीमा दुईपटक रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकृतद्वारा अनुसूची—१३ मा तोकिएको ढाँचामा मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।

१५१. म्याद तामेलीको अभिलेखः (१) अदालतबाट जारी गरिएको म्यादहरूको अभिलेख त प्रत्येक तामेलदार पछि अलग–अलग रूपमा देखिने गरी अनुसूची–१४ मा तोकिएको ढाँचामा राखी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । (२) तामेली गर्न पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझिलिएको मितिबाट बाहेक म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाउन नसकेमा त्यस्तो तामेलदारउपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । (४) कुनै व्यक्तिका नाममा तामेल गर्नु पर्ने म्याद सूचना तामेल गर्न आवश्यकतानुसार पक्षको सहयोग लिन सकिनेछ र यसरी सहयोग मागेमा म्याद तामेलीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

१५२. ......................

१५३. ......................

१५४. निरीक्षण र नक्कल दस्तुर नलाग्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै ले लेखिएको भए तापनि असमर्थ पक्षको वैतनिक कानून व्यवसायी, सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी बिकलले कुनै मिसिल वा कागजपत्रको नक्कल सारेदा वा निरीक्षण गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

१५५. इजलासमा लगाउने पोसाकः इजलासमा बस्दा आऔंच बारे को अवस्थामा बाहेक पुरुष न्यायाधीशले राष्ट्रिय पोसाक, कालो कोट, कालो टोपी तथा महिला न्यायाधीशले कालो कोट र साडी लगाउनु पर्छ ।

---

१५६. न्यायाधीश र कर्मचारीबाट आचार संहिताको पालनाः न्यायाधीश तथा अदालतका अधिकृत र कर्मचारीहरूले तोकिएको आचार संहिताको पालना गर्नु पर्छ ।

*१५७. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्तिः (१) कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा खुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक संख्यामा वैतनिक कानून व्यवसायी रहनेछन् । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कानून व्यवसायी छनौट गर्न अदालतले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिएई इच्छुक कानून व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिमध्येबाट अन्तरवार्ता लिई वैतनिक कानून व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यक्ति छनौट गरिनेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम छनौट भएको व्यक्तिलाई अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ । (६) वैतनिक कानून व्यवसायी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका बमोजिम हुनेछ ।

$\square$१५७क. वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता शाखामा रही कार्यालय समयभर काम गर्नु पर्नेछ । (२) वैतनिक कानून व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा खुनामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कानूनी लिखत तयार गरी बहस पैरवी गर्ने ,

---

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, (ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिलाई मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, (घ) अदालतले तोकेको कारागारको भ्रमण गरी असहाय असिम पिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने ।

(३) प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीले पालना गर्नु पर्ने आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले समेत पालना गर्नु पर्नेछ । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता प्रदान गर्नु पर्ने मिसिल बिना शुल्क अध्ययन गर्नु वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफुले गरेको हरेक कार्यको प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाई र सो कठिनाई निवारण गर्ने उपाय समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

१५७. वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको शर्तः (१) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक भएमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः (क) निजले दिएको राजीनामा अदालतबाट स्वीकृत भएमा, (ख) तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा नगरेको, बेइमानी वा लापरवाही गरेको, निजले पालना गर्नु पर्ने आचरण पालना नगरेको वा बिना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहेको भनी अदालतले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, (ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

---

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (४) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (५) वैतनिक कानून व्यवसायीले सार्वजनिक बिदा बाहेक प्रत्येक महिना सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीन दिन बिदा बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिनामा लिन पाइने छैन । (६) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि निजले आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ । (७) वैतनिक कानून व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गर्दा छुट्टै वकालतनामा दिनु पर्ने छैन ।

१५७ग. स्वेच्छिक कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा त्रुटिमा रहेका मुद्दाका पक्षहरूलाई स्वेच्छिक कानूनी सहायता (प्रो बोनो सेवा) उपलब्ध गराउन अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीको सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिम स्वेच्छिक कानूनी सहायता प्रदान गरेको कार्यको अभिलेख अदालतले राख्नेछ। (४) कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरी दिन कुनै कानून व्यवसायीलाई अदालतले गरेको अनुरोध निजले स्वीकार गरेमा त्यस्तो कानून व्यवसायीको वकालतनामा आवश्यक पर्ने छैन । (५) उपनियम (४) बमोजिम तोकिएको कानून व्यवसायीलाई स्ते स्ते दारले मिसिल अध्ययनको सुविधा मिलाइ दिनु पर्नेछ ।

१५७घ. अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै मुद्दामा समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय तथा जटिल कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो

---

मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकील वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ ।

१५८. कानून व्यवसायीहरूको विवरण पठाउनेः अदालतमा कानून व्यवसायीका रूपमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरिरहेका कानून व्यवसायीहरूको नामावली प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउनुपर्छ। त्यस्तो नामावलीमा अदालतले देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्छः– (क) कहिलेदेखि कानून व्यवसायमा लागेको हो, र (ख) पेसाप्रतिको रूची र इमानदारिता कस्तो छ ।

१५९. अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि अभिलेख राख्ने: (१) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताहरूको परिचय स्पष्ट हुने गरी निजहरूको नाम, थर, बतन, बाबुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, फोटो निज कुनै कानून व्यवसायीको फर्ममा संलग्न रहेको भए त्यस्ता कानून व्यवसायीको फर्मको नाम, कानून व्यवसायीको नाम तथा स्तर (वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अधिवक्ता) समेतका विवरण खुलाई रजिष्ट्रारले अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्छ। स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि “अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता” भन्नाले लगाउबाहेकका कति तीन वा सोभन्दा बढी भिन्न–भिन्न मुद्दाका पक्षहरू भएको मुद्दामा वारिस बसेको वा बस्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ । (२) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि रजिष्ट्रारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ। यसरी जारी गरिएको परिचयपत्र स्पष्ट देखिने गरी साथमा राख्नु निजको कर्तव्य हुनेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखमा नदरिएको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले अर्को मुद्दामा वारिसको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख रजिष्ट्रारले प्रत्येक छ/छ महिनामा अद्यावधिक गराई राख्नुपर्छ । (५) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो परिचय विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

---

१६०. अदालतको हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउन सक्नेः कीते जालसाजीमा सजाय पाएको व्यक्ति, मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षहरूलाई चाँडो मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिड्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्ति नै मुद्दाको पक्ष वा वारिस भएको वा मुद्दामा निजको कुनै हित वा स्वार्थ निहित रहेको मुद्दामा त्यस्तो मुद्दाको तारिखको दिन प्रवेश गर्न दिनुपर्छ ।

१६१. अदालतबाट छडा गर्ने कागज र लेखाई सम्बन्धी व्यवस्थाः अदालतमा लेखिने फैसला, अन्तिम आदेश, बयान, बकपत्र इत्यादि नियम २३ बमोजिम राख्नुपर्छ।

१६२. हाजिरी र इजलासको समयः (१) प्रत्येक न्यायाधीशले आएको र गएको समय जनाई सो प्रयोजिको लागि राखिएको किताबमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ। (२) अदालत खुलेको दिन न्यायाधीशको इजलास साधारणतः कार्यालय समय सुरु भएको आधा घण्टापछि लाग्नेछ र बीचमा विश्रामको लागि एक घण्टाबाहेक अरू समय अदालत बन्द भएसम्म इजलास चालू रहनेछ।

१६३. मालसामानको संरक्षणः अदालतसम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका अधिकृत तथा कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, नष्ट हुन, खेर जान वा फुटुफुट हुन दिन हुँदैन।

१६४. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यताः (१) अदालतबाट माततका अदालत तथा अन्य भिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्पलेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य काम कारबाहीहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठाइएका म्याद सूचना, पत्राचारहरूको निस्सा मिसिल सामेल गरिनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(३) अदालतले आवश्यकता अनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको संवादको अभिलेखीकरण गरी राखिनेछ । (४) यस नियम बमोजिम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गरिएको काम कारबाही कानून बमोजिम भएको मानिनेछ ।

१६४क. मुद्दाको कारबाहीको जानकारी दिन सकिनेः (१) अदालतले मुद्दाका पक्षलाई इमेल वा मोबाइल फोनबाट मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा, साधारण तारीख तोकिएको मिति, पेसी तारीख तोकिएको मिति, पेसी चढेको मुद्दामा इजलासबाहिर मुद्दा स्थगित भएको, हेर सेनुभ्याएको वा आदेश दिएको वा फैसला दिएको भए सोको बेहोरा र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य विषयको जानकारी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको कारबाहीको जानकारी अदालतले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पक्ष आफैँले पनि लिन सक्नेछ । (३) मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिने प्रयोजनको लागि आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल फोन नम्बर अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ । (४) उपनियम (३) बमोजिम पक्षले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना र मोबाइल फोन नम्बरमा दिइएको जानकारी निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

१६४ख. अदालतको वेबसाइटः (१) अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही वा सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति लिई अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाबीच हुने काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नेछ । (२) अदालतको वेबसाइटमा साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूची, मुद्दाको कारबाहीको स्थिति, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्पलेट) र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य सामग्री राखिनेछ । (३) न्यायाधीशहरूको दस्तखत भइसकेपछिको फैसला वा अन्तिम आदेश अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिनेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

१६५. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामला, इजलास व्यवस्थापन, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछः (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश – अध्यक्ष (ख) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीश – सदस्य (ग) सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख – सदस्य (घ) रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार एकाइको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६५क. पेसी व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक पेसी व्यवस्थापन समिति रहनेछः- (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश - अध्यक्ष (ख) वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीश - सदस्य (२) कुनै कारणवश मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीशहरू मध्ये कुनै एक वा दुवैजना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिधको लागि त्यसपछिको वरिष्ठताको क्रममा रहेका न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गर्नेछ। (३) रजिष्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ। (४) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (५) पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। (६) पेसी व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः- (क) मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाउने,

---

(ख) पेसी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, (ग) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने, (घ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पेसी व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, (ङ) सर्वोच्च अदालतले बनाएको पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा आवश्यक निकासा दिने, (च) पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रजिष्ट्रारलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

१६६. उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालत, मातहत अदालत र न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गराउन, जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समितिका काम कारबाही, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ:- (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश – अध्यक्ष (ख) क्षेत्रीय प्रशासक वा क्षेत्रीय प्रशासक नभएको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य (ग) प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय – सदस्य (घ) क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख वा निज नभएको ठाउँमा सबैभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयका प्रमुख – सदस्य (ङ) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाई – सदस्य (च) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य (छ) रजिष्ट्रार – सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

---

(३) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यक सम्झेका अन्य न्यायाधीश र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई पनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा र अरु कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन । (५) उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपनियम (३), (४) र (५) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशिका वा निर्देशनका आधारमा समितिको कार्यसञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

१६६क. योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतमा वार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछः- (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश –अध्यक्ष (ख) रजिस्ट्रार –सदस्य (ग) रजिस्ट्रारले तोकेको अधिकृत –सदस्य–सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बार इकाई र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको अधिनमा रही अदालतको लागि वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, (ख) वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने, (ग) रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने।

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

१६६ख. पुस्तकालय समिति: (१) अदालतमा पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ:- (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष (ख) रजिष्ट्रार -सदस्य (ग) रजिष्ट्रारले तोकेको अधिकृत -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बार इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिधलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय नीतिको अधिनमा रही पुस्तकालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, (ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पत्रिका र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्ने, (ग) विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, (घ) अदालतमा पुस्तकालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

१६६ग. सूचना प्रविधि समिति: (१) अदालतमा सूचना प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ:- (क) मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष (ख) रजिष्ट्रार -सदस्य (ग) सूचना प्रविधि अधिकृत -सदस्य-सचिव

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बार इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि समितिको नीति नियम र निर्देशनको अधीनमा रही अदालतको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, (ख) अदालतमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, (ग) अदालतमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

१६७. अदालतमा रहने शाखाहरूः अदालतमा साधारणतः देहाय बमोजिमका शाखाहरू रहनेछन् र आवश्यकता अनुसार अदालतले ती शाखाहरूको नाम वा काममा फेरफेर गर्न वा मुद्दा शाखा अन्तर्गत विषयगत रूपमा छुट्टै फाँट खडा गर्न सक्नेछः- (क) पुनरावेदी दर्ता शाखा, (ख) मुद्दा शाखा, (ग) रिट निवेदन शाखा, (घ) वाणिज्य मुद्दा शाखा, (घ१) पेसी व्यवस्थापन शाखा, (ङ) आर्थिक प्रशासन शाखा, (च) मिसिल दर्ता शाखा, (छ) निवेदन शाखा, (ज) नक्कल शाखा, (झ) प्रशासन शाखा, (ञ) मास्केवारी शाखा, (ट) प्रतिवेदन शाखा,

---

(ठ) अभिलेख शाखा, (ड) निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा, (ढ) सूचना प्रविधि शाखा, (ण) अन्य आवश्यक शाखाहरू ।

१६८. अदालतको हाताभित्र तथा इजलासबित्रको प्रवेशलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेः (१) अदालत हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न रजिष्टारले आवश्यक प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) खुल्ला इजलासबाहिर रहेर हेर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा मर्यादादित एवम् शान्त वातावरण कायम गर्ने जस्ता कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी मानिसको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्नेछ । (३) इजलासनित्र अदालतको मर्यादा पालना गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास अधिकृतले गर्नु गराउनु पर्छ ।

१६९. अनुसूचीमा हेरफेरः सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१७०. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ, सो बाहेक अदालतको अरु आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

१७१. खारेजीः (१) पुनरावेदी अदालत नियमावली, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) पुनरावेदी अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछ ।

रुपान्तरणः उच्च अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ ले नियमावलीमा ठाउँ ठाउँमा रहेको “कोर्थ फी“ भन्ने शब्दरुको सट्टा “अदालती शुल्क“ भन्ने शब्दरु रुपान्तर गरिएको। द्रष्टव्यः १. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ भएको। २. मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हाल मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ भएको। ३. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ भएको। ४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ भएको।

---

अनुसूची–१ (नियम ४८ सँग सम्बन्धित) …………... उच्च अदालत ...... ...... मा चढाएको निवेदनपत्र

विषयः ..............................

..................................................................................................... निवेदक विरुद्ध ..................................................................................................... विपक्षी

म/हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु/गछौँः १ ................................................. २. ................................................ तसर्थ यो यस विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरिपाऊँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ। यस निवेदनपत्रको ब्यहोरा ठीक साँचो छ, झुटो ब्यहोरा लेखिएको ठिरे कानून बमोजिम सजाय सहूँला बुझाउँला ।

निवेदक फलाना ठाउँ बस्ने फलाना (एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, बतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरुले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ।)

इति संवत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .शुभम् ।

द्रष्टव्यः १. निवेदनपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा तोकिएको भए विषय अनुसार चाहिने फेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक निवेदनपत्र यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ ।

---

२. निवेदेपत्रको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पहिलोमा जुन कानून अन्तर्गत माग गरिएको छ सँगबोर सो समेत खुलाइ माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ। जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ।

३. वादी, प्रतिवादी, पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले मुद्दामा निवेदेपत्र दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा निवेदक विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ।

---

अनुसूची–२ (नियम ४८ सँग सम्बन्धित) ................. उच्च अदालत ................... मा चढाएको लिखित जवाफ

विषयः ..................................

............. ....................................................................... लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

विरुद्ध

.................................................................................................................... विपक्षी

म/हामी निम्न लिखित निवेदन गर्छु/गछौँः १. .................. ...................................... .............................. २. .................. ...................................... ................................

तसर्थ यो विषयमा फलाना कानून बमोजिम यो यस्तो गरिपाऊँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ । यस निवेदनपत्रको ब्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा ब्यहोरा लेखेको ठहरे कानून बमोजिम सजाय सहूँला बुझाउँला ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता फलाना, ठाउँ बस्ने फलाना

(एकभन्दा बढी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, बतन उमेर लेखी लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरुले ल्याप्चे सही गर्नुपर्छ ।)

इति संवत् ...................... साल ................ गते रोज .............. शुभम् ।

---

द्रष्टव्य: १. लिखित जवाफको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषय अनुसार चाहिने फेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याई प्रत्येक लिखित जवाफ यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ । २. लिखित जवाफको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सो मध्ये पहिलोमा जुन कानून अन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सो समेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ । ३. वादी, प्रतिवादी, उच्चवा प्रत्यर्थीले मुद्दामा लिखित जवाफ दिनु परे विषयको ठाउँमा मुद्दाको साल, नम्बर, सङ्ख्या, किसिम तथा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता, विपक्षको सट्टा आफ्नो पक्ष लेख्नु पर्नेछ ।

---

"अनुसूची -२क (नियम ४८क. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) स्वघोषणा फाराम

फोटो मुद्दा नं. .................... उच्च अदालत ........... मुद्दाः ....................

१. पक्षको नाम थरः २. बाबु/आमाको नामः ३. पति/पत्नीको नामः ४. बाजे/बज्यैको नामः ५. कुनै एकमा चिनो लगाउनुहोस्। [ ] वादी/निवेदक [ ] प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ६. नागरिकता/पासपोर्थ/ अन्य कागज ................................ नम्बरः ………….. जारी मितिः ………………. जारी भएको जिल्ला…………………..

७. स्थायी बतनः प्रदेशः .................... जिल्लाः .................... नगरपालिका/गाउँपालिकाः .................... वडा नं. .................... टोलः .................... मार्गः .................... घर नं. .................... ८. हाल बसेको बतनः प्रदेशः .................... जिल्लाः .................... नगरपालिका/गाउँपालिकाः .................... वडा नं.: .................... टोलः .................... मार्गः .................... घर नं.: .................... ९. म्याद तामेल गर्ने बतनः प्रदेशः .................... जिल्लाः .................... नगरपालिका/गाउँपालिकाः .................... वडा नं.: .................... टोलः .................... मार्गः .................... घर नं.: ....................

म्याद तामेल गर्ने स्थानको नक्साः (नजिकको चोकबाट म्याद सूचना तामेल गर्ने आफ्नो घर देखिने गरी तयार गर्नुहोला)। १०. ईमेल ठेगानाः ११. टेलिफोन नम्बरः .................... मोबाइल नम्बरः .................... वैकल्पिक मोबाइल नम्बरः .................... १२. प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न इच्छुक भए भएकोः १३. कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्षम भए भएकोः १४. कानून व्यवसायी राख्ने भए अधिकतम संख्या र बहसको लागि आवश्यक पर्ने समयः १५. प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अदालतमा उपस्थित हुन अनुकूल नहुने कुनै मिति भए उल्लेख गर्नेः १६. प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएपछि कति समय भित्र किनारा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

द्रष्टव्य: (१) उल्लेखित विवरणमा परिवर्तन भएमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। (२) वारिसले पक्षको सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। (३) व्यक्ति भन्नाले कानूनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ। (४) विदेशी पक्षको हकमा सम्बन्धित देशको नाम खुलाउनु पर्नेछ।

---

“अनुसूची-२ख

(नियम ८४ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा

(क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण, (ख) कसुर ठहर भई सजाय निर्धारणको लागि पेश भएको मुद्दा, (ग) हेरिदै गरेका मुद्दा, (घ) आदेशबमोजिम सुनुवाईको लागि मिति तोकिएको मुद्दा, (ङ) धुनुवा भएको मुद्दा, (च) अपाङ्गता भएका व्यक्ति पक्ष भएको मुद्दा, (छ) बालबालिका पक्ष भएको मुद्दा, (ज) शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिपक्ष भएको मुद्दा, (झ) जेष्ठ नागरिक पक्ष भएको मुद्दा, (ञ) महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा, (ट) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दा, (ठ) नाता वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा, (ड) माना चामल वा खान, लाउन, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि खर्च माग भएको मुद्दा, (ढ) सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, (ण) महिला वादी भएको अंश मुद्दा, (त) अपराध पीडित स्वयं वादी भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा, (थ) एकल महिला पक्ष भएको मुद्दा, (द) मध्यस्थता ऐन, २०५५ अन्तर्गतका निवेदन, (ध) मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुनु आवश्यक छ भन्ने लागी मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने इजलासले अधिकार दिई हेर्ने आदेश भएको रिट र मुद्दा।

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

---

*अनुसूची-३ .........................

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

---

*अनुसूची-४ .............................

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

---

*अनुसूची-५ ........................

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

---

*अनुसूची-६ ........................

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

---

*अनुसूची – ७ (नियम ११४ सँग सम्बन्धित) सदर फैसलाको ढाँचा ................अदालत ....... इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ........................................... माननीय न्यायाधीश श्री ...........................................

फैसला २०... सालको मुद्दा नम्बर...... निर्णय नम्बरः मुद्दाः ............

....................................................................................................... पुनरावेदक वादी/प्रतिवादी विरुद्ध

........................................................................................................ प्रत्यर्थी वादी/प्रतिवादी

सुरु फैसला गर्ने अदालतः सुरु फैसला गर्ने न्यायाधीशः सुरु फैसला मितिः यस अदालतमा पुनरावेदि दर्ता भएको मितिः पुनरावेदक वादी/प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिरः (१)................................. (२).................................

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

यस अदालतको निर्णयः न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा.... बमोजिम पण्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा देहायको आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा ............अदालतको मिति ................. को फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन । सुरु........ अदालतको मिति..............को फैसला सदर हुने ठहर्छ । ......... को पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (१)............................................................... (२)...............................................................

न्यायाधीश उक्त रायमा सहमत छु । न्यायाधीश

इति संवत् २०.................गते रोज......... शुभम् ।

---

अनुसूची–८ (नियम ११४ सँग सम्बन्धित) ... उच्च अदालत............. .... .... इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ..... ......... आदेश

सं वत् ................. सालको दे./फौ.मुद्दा नं. ........

.................................................................................................. वादी/निवेदक पुनरावेदक विरुद्ध ...................................................................................... प्रतिवादी/विपक्षी प्रत्यर्थी

मुद्दाको नामः ..................................................................................

आदेशको ब्यहोरा...................................................................................

मिति: ........

यस ठाउँमा मिति सहितको पूरा नाउँमा दस्तखत हुनु पर्छ ।

---

अनुसूची–९ (नियम ११९ सँग सम्बन्धित)

............ उच्च अदालत............................ मा चढाएको नक्कलको निवेदनपत्र सं वत् ... .... सालको .... नं. .... .... ...

मुद्दाः .............................................................................................. निवेदक पुनरावेदक/वादी/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी विरुद्ध ............................................................................ पुनरावेदक/वादी/प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरूको नक्कल अड्डाकै/आफ्नै तर्फबाट सारी लिन पाऊँ भनी नियम बमोजिमको दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु ।

नक्कल माग गरेको लिखत/लिखतहरू .......................... ..........................

यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठीक छ, झुठ्ठा ठिरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

द. ...................... निवेदक

इति सं वत् ............. ...... ......

(अदालतको प्रयोजनको लागि) निवेदन दर्ता नं. निवेदन दस्तुर (साधारण) जरुरी रू. ..... दर्ता मिति: नक्कल दस्तुर प्रति पाना रू. ....... का रसिद नं. दरले पाना ... को जम्मा रू. ...... फटवालोको दस्तखत: जम्मा दस्तुर रू. .... द. ... प्रमाणित गर्ने अधिकारी

माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ द. ...... .......... निवेदक

---

अनुसूची-१० (नियम १२७ सँग सम्बन्धित)

................ उच्च अदालत............ मा चढाएको निरीक्षणको निवेदिपत्र

साधारण दर्ता मिति: तत्काल मिसिल नं.

१. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मिति: २. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मिति:

चलिरहेको छिनिसकेको निम्नलिखित मुद्दाको मिसिलको कागजपत्रको निरीक्षणको आदेश पाऊँ ।

दस्तुरबापत रू. ............ पनि दाखिल गरेको छु ।

इति संवत् ......... साल ........ गते रोज .... शुभम् ।

निवेदकको सही:…………….. नामः .......................... ठेगानाः .....................

अनुसूची-११ (नियम १३२ सँग सम्बन्धित)

---

................ उच्च अदालत.................... संवत् ............. सालको निरीक्षण दर्ता किताब

---

अनुसूची–१२ (नियम १३६ सँग सम्बन्धित) नगदी धरौटी दाखिलाको चलानी

१. नगदी धरौटी राख्नु परेको मुद्दाको साल, किसिम, नम्बर र नाम २. पक्षहरुको नाम ........................................................... वादी/निवेदक प्रतिवादी विरुद्ध .................................................................... प्रतिवादी/विपक्षी/प्रत्यर्थी

३. जसका तर्फबाट नगदी धरौटी राख्न ल्याएको हो, त्यस व्यक्तिको नाम, थर वतन ...... ४. कुन किसिमको धरौटी हो ....................................................................... ५. दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम, थर वतन ..............................................

लेखापालको मेमो, मुद्दामा कानुन व्यवसायी राखिएको भए,

धरौटी ............ निजको सही.................. धरौटी ............ लाइसेन्स नम्बर ............ शाखा प्रमुख रकम दाखिल गर्न ल्याउने व्यक्तिको सही लेखापाल ............

---

अनुसूची–१३ (नियम १५० सँग सम्बन्धित) मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम

.................... उच्च अदालत.....................

सं वत् २०........ सालको दा.नि. ............. निवेदक/ वादी ..... विरुद्ध प्रत्यर्थी /प्रतिवादी ...... मुद्दा ...........

द्रष्टव्य–१ (क) सुपरीवेक्षक भन्नाले शाखा प्रमुखलाई जनाउँछ । (ख) पुनरावलोकनकर्ता भन्नाले रजिष्टार वा निजबाट तोकिएको कर्मचारीलाई जनाउँछ । (ग) निरीक्षक भन्नाले निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशलाई जनाउँछ ।

द्रष्टव्य–२ सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता एवं निरीक्षकले सुपरीवेक्षण, पुनरावलोकन वा निरीक्षणको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्षहरूः– (क) ऐन नियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको काम कारबाही समयमा सम्पन्न भएको छ, छैन ।

---

$\alpha$(क१) मुद्दामा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम भएको छ, छैन? (ख) आदेशअनुसारको काम कारबाही समयमा भएको छ, छैन । (ग) म्याद तामेली वा म्याद तारिखहरू मिलेको छ, छैन । (घ) अङ्ग पुनगिसेपछि मुद्दा पेसी चढाइएको छ, छैन । (ङ) मिसिलमा हुनुपर्ने कागजातहरू अद्यावधिक छ, छैन । (च) एउटै त्रुटि पटक-पटक दोहोरिएको छ, छैन ।

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

अनुसूची–१४ (नियम १५१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख फाराम

तामेलदार: श्री ........................