उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–
(क) “विद्यार्थी” भन्नाले $\Delta$राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित कुनै परीक्षामा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रमाणपत्र” भन्नाले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी निस्सा सम्झनु पर्छ । (ग) $\lambda$.......................
३. उमेर, नाम र जात सच्याउने दरखास्त दिनु पर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेका उमेर नाम वा जात सच्याउन चाहेमा $\Delta$दश रुपैयाँ वा त्यति मोल पर्ने टिकट टाँसी आफ्नो भएको व्यहोरा लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारी $\Delta$समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ ।
$\Delta$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\lambda$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेपश्चि अञ्चलाधीशले / प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजसँग भएको सबूद प्रमाण र आवश्यकतानुसार साक्षी सरजमीन समेत बुझी ठाडो फैसला गर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
४. परीक्षा नियन्त्रकले प्रमाणपत्र सच्याउन लगाउने र दस्तुर लिनेः (१) उमेर, नाम वा जात सच्याउने गरी फैसला भएकोमा $\Omega$राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रकलाई त्यसको सूचना र फैसलाको नक्कल अविलम्ब पठाई दिनेछ र $\Omega$त्यस्तो परीक्षा नियन्त्रकले उक्त जनाउ र फैसला बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको प्रमाणपत्र र विद्यालयमा रहेको रेकर्डमा नाम, जात वा उमेर सच्याउन लगाउनेछ । (२) $\Delta$उपनियम (१) बमोजिम सूचना र फैसलाको नक्कल प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तोकिएको दस्तुर लिई नाम, जात वा उमेर सच्याइएको नयाँ प्रमाणपत्र $\Omega$सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनेछ र पुरानो प्रमाणपत्र उक्त व्यक्तिसँग साटखर्च लिनेछ ।
५. अदालत सरह अधिकारः नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिमको अधिकारको प्रयोगको लागि आवश्यक भएमा समन जारी गराउन, साक्षीहरू उपस्थित गराउन, लिखितहरू पेश गराउन, प्रमाण र सरजमीनहरू बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल कानुन बमोजिम $\text{}$जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
६. दरखास्त दिने म्यादः (१) यस नियम अन्तर्गत उमेर, नाम वा जात सच्याई माग्नेले आफ्नो नाम, जात र उमेर उल्लेख भएको प्रमाणपत्र पाएका मितिले $\Delta$पाँच वर्ष भित्र उक्त कुरा सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिनु पर्छ । (२) उपनियम (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि उक्त उपनियममा तोकिएको म्याद भन्दा अघि प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम, जात वा उमेर सच्याउन चाहेमा $\ast$
$\Omega$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप । $\Delta$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ उमेर, नाम र जात सच्याउने (संशोधन) नियमहरू, २०१९ द्वारा संशोधित ।
यी संशोधनहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई वर्ष भित्र सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिइ सकेपनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन चाहेमा एक पटकको लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिन सक्नेछ। तर कुनै विद्यार्थीले यो उपनियम प्रारम्भ हुनु अघि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर संशोधन गराएकोमा सो बमोजिम एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन एक पटकको लागि यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र दरखास्त दिन सक्नेछ।
७. सरकारी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो सम्बन्धमाः यो नियम बमोजिम सरकारी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने छन् । तर, मूल नियम लागू भएको मिति भन्दा अघि खरा भएको नसिरोलमा यो नियम बमोजिम सच्याएको प्रमाणपत्रको आधारमा उमेर सच्याउन पाउने छैन ।
$\Omega$ तेस्रो संशोधनद्वारा र्प। $\ast$ उमेर, नाम र जात सच्याउने (संशोधन) नियमहरू, २०१९ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्यः १. न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) (संशोधन) ऐन २०२१ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः “इलाका अदालत” को सट्टा जिल्ला अदालत । २. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः “मजिस्ट्रेट” र “बहावकिम” को सट्टा “अञ्चलाधीश” । ३. केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः “गजेत” को सट्टा “राजपत्र” । ४. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । ५. दोस्रो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः “अञ्चलाधीश” को सट्टा “प्रमुख जिल्ला अधिकारी” ।