नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७०।२।३१
संशोधन १. एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७६।१२।१०
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “एकल महिला” भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न देहायका महिला सम्झनु पर्छः- (१) सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिला, (२) विधवा, (३) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा गरेकी अथवा अविवाहित महिला, (४) पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला, (५) अंशबण्डा गरी वा मानो छुटीई पतिसँग अलग बसेकी महिला । (ग) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको एकल महिला सुरक्षा कोष सम्झनु पर्छ । (घ) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (च) “सदस्य-सचिव” भन्नाले समितिको सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (छ) “समिति” भन्नाले नियम ६ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापनाः (१) आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित र संरक्षण गर्ने काम समेतको लागि एकल महिला सुरक्षा कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ । (२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्ः- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। (३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
३क. प्रदेशको कोष : (१) प्रदेशले आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित र संरक्षण गर्ने काम समेतको लागि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको उपयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
३ख. स्थानीय तहको कोष : (१) स्थानीय तहले आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाको हित र संरक्षण गर्ने काम समेतको लागि स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको स्थानीय एकल महिला सुरक्षा कोषमा नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिमको कोषबाट आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले केही रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको उपयोग, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
३ग. विवरण पेश गर्नु पर्ने : सम्बन्धित स्थानीय तहले नियम ३ख. बमोजिम स्थापना भएको कोषको लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त रकमबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम र खर्च समेतको विवरण तयार गरी त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
४. कोषको उपयोगः कोषको रकम देहायको कामको लागि उपयोग गरिनेछः- (क) एकल महिलालाई शिक्षा र सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, (ख) एकल महिलाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ग) एकल महिलालाई औषधि उपचार गर्ने, (घ) एकल महिलालाई उद्धार गर्ने, राहत दिन तथा पुनस्र्थापना गर्ने, (ङ) एकल महिलालाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, (च) एकल महिला सम्मिलित सामुदायिक वा सहकारी संस्थाको कार्यमा सहयोग गर्ने, (छ) एकल महिलाको सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धिको लागि जन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ज) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, (झ) एकल महिलाको हक, हित संरक्षण र सम्वर्द्धनको लागि समितिले तोके बमोजिमको अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
५. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गर्न नसकिनेः कोषको रकम नियम ४ मा लेखिए बाहेकको अन्य काममा उपयोग गर्न सकिने छैन ।
६. समितिको गठनः (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) मन्त्रालयको सचिव -अध्यक्ष (ख) सहसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (घ) सहसचिव, संघीयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय -सदस्य (च) महानिर्देशक, महिला तथा बालबालिका विभाग -सदस्य (छ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय -सदस्य (ज) एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी, सामुदायिक वा सहकारी संस्थाहरुमध्ये समितिले तोकेको संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुई जना महिला -सदस्य (झ) मन्त्रालयको सहसचिव (महिला विषय हेर्ने) -सदस्य-सचिव (३) उपनियम (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुरूप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । (५) उपनियम (४) बमोजिम सदस्यबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) कोषको रकम उपयोग गर्ने सम्बन्धमा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) स्वीकृत कार्यक्रमको लागि कोष परिचालन गर्ने, गराउने, (ग) एकल महिलालाई कोषको रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, (घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, (ङ) एकल महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने, (च) $\times$ (छ) एकल महिला सम्बन्धी अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
८. समितिको बैठक र निर्णय ः (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको ।
तर अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुसँग परामर्श गरी सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिले आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. कोषको प्रशासनिक खर्चः समितिको प्रशासनिक खर्च मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यहोरीनेछ । १०. खाताको सञ्चालनः (१) कोषको रकम समितिले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन सदस्य-सचिव र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । ११. कोषको लेखा र लेखा परीक्षणः (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुनेछ । (३) कोषको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १२. रकम फ्रिज नहुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन ।
१३. प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) समितिले आफूले गरेको कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त समितिले वर्ष भरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम, एकल महिलाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको खर्च, गत आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । (३)* सम्बन्धित स्थानीय तहले नियम ३ख. बमोजिम स्थापना भएको कोषमा प्राप्त भएको रकमसो कोषबाट वर्षभरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम, एकल महिलाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको खर्च, सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि तथा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधार समेतको विषय समावेश गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । (४)** मन्त्रालयले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
१४. बैठक भत्ताः समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता बापत पाउनेछन् ।
१५. कोषको सचिवालयः कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
१६. अभिलेख राख्नेः समितिले आफूले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
१७. निर्देशन दिन सक्नेः (१) मन्त्रालयले समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
१८. अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएका अधिकारहरुमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
१९. कोष खारेज हुन सक्नेः (१) कुनै कारणबस कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएमा नेपाल सरकारले सो कोष खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण हुनेछ ।*