कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।१२।२०

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आमा समूह वा महिला समूह” भन्नाले नियम १३ को उपनियम (२) बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ । (ग) “उपभोक्ता समूह” भन्नाले नियम १३ बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आमा समूह वा महिला समूह समेतलाई जनाउँदछ । (घ) “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ । (ङ) “कार्ययोजना” भन्नाले नियम ९ बमोजिमको कार्ययोजना सम्झनु पर्छ । (च) “परिषद्” भन्नाले ऐनको दफा १६ख. बमोजिम संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाई नियम १० बमोजिम गठित संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् सम्झनु पर्छ । (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ज) “व्यवस्थापन योजना” भन्नाले नियम ६ बमोजिमको व्यवस्थापन योजना सम्झनु पर्छ ।

(झ) “विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “संरक्षण क्षेत्र” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ट) “संरक्षण अधिकृत” भन्नाले नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिम विभागले खटाएको संरक्षण अधिकृत वा प्रमुख संरक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “समिति” भन्नाले नियम १५ बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ संरक्षण क्षेत्रको सीमाना र कार्यालय स्थापना

३. संरक्षण क्षेत्रको सीमानाः संरक्षण क्षेत्रको सीमाना ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी घोषणा गरे बमोजिम हुनेछ ।

४. कार्यालयको स्थापनाः संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि परिषद्ले आफ्नो कार्यालयको स्थापना गर्न र आवश्यकतानुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

५. संरक्षण क्षेत्रको इलाका विभाजन र इलाका कार्यालयः (१) परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय गाउँ विकास समिति तथा समुदायमा आधारित संघ, संस्थासँग समन्वय गरी संरक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न संरक्षण इलाकाहरूमा विभाजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण इलाका विभाजन गर्दा संरक्षण क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप, विस्तार, बसोबास क्षेत्र र प्राकृतिक सीमानालाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम विभाजन गरिएको संरक्षण इलाकाहरूमा परिषद्ले आवश्यकता अनुसार संरक्षण इलाका कार्यालयहरू स्थापना गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद -३ संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तथा कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृति

६. व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र स्वीकृति: (१) परिषद्ले सम्बन्धित उपभोक्ता समूह र समितिसँग समन्वय गरी संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अनुसूची-१ बमोजिमको विवरण खुलाई पाँच वर्षको लागि व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दा परिषद्ले उपभोक्ता समूह र समितिका अध्यक्षको बैठक बोलाई व्यवस्थापन योजना तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल गर्ने र राय सुझाव संकलन गर्नेछ र त्यसरी संकलन भएको राय सुझावको आधारमा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्दा प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा परिषद्ले सम्बन्धित विषयका प्राविधिकहरूको सेवा लिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम तर्जुमा गरिएको व्यवस्थापन योजनालाई परिषद्को बैठकबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि अध्यक्षले विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम विभागसमक्ष पेश हुन आएको व्यवस्थापन योजनालाई देहायका पदानिकारी रहेको समितिले अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखेमा परिमार्जन गरी सिफारिससाथ स्वीकृतिको लागि विभागमा पेश गर्नेछः-

(क) उप-महानिदेशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - संयोजक (ख) अधिकृत प्रतिनिधि, वातावरण महाशाखा, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय - सदस्य (ग) अधिकृत प्रतिनिधि, योजना तथा जनशक्ति महाशाखा, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय - सदस्य (घ) संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको संस्थाको अध्यक्ष - सदस्य (ङ) व्यवस्थापन अधिकृत, राष्ट्रिय निकुञ्ज

तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग - सदस्य-सचिव

(६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले व्यवस्थापन योजना र तत्सम्बन्धी अन्य विषयमा प्राविधिक राय परामर्शको लागि प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो उपसमिति गठन नभएकोमा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) उपनियम (४) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन योजना विभागले अध्ययन गरी सोही रूपमा वा परिमार्जन वा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा परिमार्जन वा संशोधन गरी स्वीकृत गर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको पालना गर्नु परिषद् र सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

७. व्यवस्थापन योजनामा संशोधनः नियम ६ बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा कुनै संशोधन गर्नु परेमा नियम ६ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

तर व्यवस्थापन योजनाको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूमा कुनै हेरफेर वा संशोधन गर्नु परेमा परिषद् स्वयंले हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

८. व्यवस्थापन योजनाको पुनः तर्जुमाः स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन अवधि समाप्त भएपछि पनि परिषद्ले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अवधि कायमै रहेमा पुनः नियम ६ बमोजिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

९. कार्ययोजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेः (१) नियम ६ को उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रत्येक उपभोक्ता समितिले मातहतका उपभोक्ता समूहसँग छलफल गरी अनुसूची-२ बमोजिमका विवरणहरू खुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित उपयोग तथा सामुदायिक विकासको लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा पाँच वर्षको अवधिको लागि तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । यसरी तर्जुमा गरिएको कार्ययोजनामा पाँच वर्ष भित्र सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमको लक्ष्य वार्षिक रूपमा छुट्टिने गरी विभाजन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको कार्ययोजनालाई अध्यक्षले परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ त्यस उपर कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी कार्ययोजनालाई परिषद्ले स्वीकृत गर्नेछ ।

(४) समितिले कार्ययोजना बनाउने सिलसिलामा कुनै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन परिषद्समक्ष अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था परिषद्ले गर्नेछ ।

परिच्छेद -४ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को गठन: (१) कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि देहायबमोजिमको एक कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन हुनेछः-

(क) संरक्षण क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू -सदस्य

(ख) समितिमा आमा वा महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिला सदस्यले प्रत्येक गाउँ विकास समितिबाट एकएक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफूहरूमध्येबाट छानेका चार जना -सदस्य

(ग) समितिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सदस्यमध्येबाट एक जना -सदस्य

(घ) संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँ विकास समितिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि एक जना -सदस्य

(ङ) समितिभित्रका पिछडिएका वर्ग, जाति वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एकजना -सदस्य

(च) संरक्षणको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका वा निवाह गरेका संरक्षण क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूमध्येबाट

अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना -सदस्य

(२) परिषद्ले उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (ङ) का सदस्यमध्येबाट एक जना अध्यक्ष, एकजना सदस्य सचिव र एक जना कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछ । छनौट प्रक्रिया परिषद् स्वयम्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित परिषद्ले परिषद् दर्ताको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा विभागसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा विभागले आवश्यक छानबिन गरी परिषद् दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा परिषद्को दर्ता गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

११. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र परिषद्को दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,

(ख) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने,

(ग) स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन गर्ने,

(घ) समितिले पेश गरेको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने,

(ङ) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सामुदायिक विकास कार्य गर्न गराउन समितिलाई परिचालन गर्ने,

(च) संरक्षण क्षेत्रभित्रको स्रोत साधन वा संरक्षण सेवा उपलब्ध गराए वापत शुल्क तोक्ने,

(छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र संरक्षण क्षेत्र पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने,

(ज) कार्ययोजना बमोजिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न समितिलाई रकम वितरण गर्ने,

(झ) समितिले सञ्चालन गरेका संरक्षण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने,

(ञ) स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत जुटाउने,

(ट) संरक्षण क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा अन्य यस्तै प्रकारका महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने,

(ठ) महिला, जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गहरूको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ड) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, आयव्यय विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू उपभोक्ता समूह र समितिको भेला बोलाई सार्वजनिक गर्ने र सो को एक एकप्रति मन्त्रालय र विभागलाई उपलब्ध गराउने,

(ढ) संरक्षण तथा सामुदायिक विकासमा संलग्न जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,

(ण) संरक्षण क्षेत्रको वृहत्तर हितको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

१२. परिषद्को बैठकः (१) अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम परिषद्को सदस्य सचिवले परिषद्को बैठक बोलाउने छ ।

(२) बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-५ उपभोक्ता समूह र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था

१३. उपभोक्ता समूहको गठनः (१) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन र सो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने संरक्षण क्षेत्रभित्रका सम्बन्धित गाउँ विकास समिति अन्तर्गत बसोबास गरेका प्रत्येक घरधुरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपभोक्ता समूह वा उपभोक्ता समूहहरू गठन गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन गर्दा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन सम्बन्धित समिति

अन्तर्गतका महिला उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक सङ्ख्यामा आमा समूह वा महिला समूह गठन गरिने छ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समूहहरू सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा परिषद्को कार्यालयमा दर्ता गनुपर्नेछ र दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसूची-५ को ढाँचामा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना संलग्न गरी परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन पर्दा आएमा परिषद्ले सो समूहलाई दर्ता गरी अनुसूची-६ को ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(५) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समूहमा प्रत्येक घरधुरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू समूहका सदस्य हुनेछन् त्यस्तो सदस्यले आफूहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना सचिव छनौट गर्नेछन् ।

१४. उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकारः नियम १३ बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) वन, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(ख) आफ्नो क्षेत्रका वन, वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने,

(ग) आफ्नो क्षेत्रमा भएका পতিত जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने ,

(घ) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरूको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने,

(ङ) आफ्नो क्षेत्र भित्रको वनको अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने,

(च) आफूले सम्पन्न गरेका योजनाको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,

(छ) आफू मातहतका उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने,

(ज) आफ्नो क्षेत्रनित्र सञ्चालन हुने योजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने श्रमदान जुटाउने,

(झ) योजना सञ्चालन गर्न र मर्मतसम्भार गर्न सम्बन्धित समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ञ) आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको मर्मतसम्भार शुल्क उपभोक्ताहरूबाट संकलन गर्ने,

(ट) आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको आर्थिक तथा अन्य आवश्यक विवरण उपभोक्ताहरूलाई भेला गराई सार्वजनिक गर्ने,

(ठ) आफूले कार्यान्वयन गरेका योजनाको आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ताहरूलाई भेला गराई जानकारी गराउने,

(ड) आफूले सञ्चालन गर्ने योजनाको बारेमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्नु अघि उपभोक्ताको भेला गराई सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने,

(ढ) समितिले दिएको मार्गदर्शनको पालन गर्ने, गराउने,

(ण) सम्बन्धित समितिले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

१५. उपभोक्ता समितिको गठनः (१) व्यवस्थापन योजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि परिषद्ले स्थानीय उपभोक्ता समूह र स्थानीय गाउँ विकास समितिसँग समन्वय राखी एक गाउँ विकास समितिमा बढीमा दुई उपभोक्ता समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिमा देहायबमोजिमका सदस्य रहने छन्ः-

(क) समितिअन्तर्गतका उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेको पाँच जना -सदस्य

(ख) समितिअन्तर्गतका आमा समूह वा महिला समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेका तीनजना -सदस्य

(ग) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले आफूहरूमध्येबाट छानेको एकजना -सदस्य

(घ) पिछडिएका वर्ग, जाति वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य

(ङ) सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष -पदेन सदस्य

(३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको मनोनयन खण्ड (क), (ख) र (ग) का सदस्यको भेलाले गर्नेछ ।

(४) समितिका सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यमध्येबाट एक/एकजना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको छनौट गर्नेछन् ।

(५) समितिका पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि गठन भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुनेछ ।

१६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) वन, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(ख) वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने गराउने,

(ग) वृक्षारोपण गर्ने वा गराउने,

(घ) पहिरो तथा भू-क्षयको नियन्त्रण गर्ने कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ङ) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार उपभोग गर्ने तरिका र शुल्क तोक्ने,

(च) आफ्नो वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउने,

(छ) चरिरचन गर्ने वा गोठ राख्न पाउने क्षेत्र, जनावरको किसिम, सङ्ख्या र शुल्क तोक्ने,

(ज) आफूले जिम्मा लिएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएका योजनाहरूको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने,

(झ) संरक्षणको क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरका गैर सरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गर्ने,

(ञ) योजनाको आम्दानी र खर्चको हिसाब दुरुस्त राखी उपभोक्ता समूहलाई जानकारी गराउने,

(ट) विभिन्न दातृ संघ संस्था एवं व्यक्तिबाट प्राप्त अनुदान सहयोगबाट संरक्षण तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गर्ने गराउने,

(ठ) स्वीकृत व्यवस्थापन योजना वा कार्ययोजना बमोजिमका कामकारबाही गर्ने गराउने,

(ड) नियमावलीको उद्देश्य पूर्तिका लागि परिषद्का अध्यक्षले दिएको मार्गदर्शनको पालना गर्ने गराउने,

(ढ) परिषद्ले समय समयमा माग गरेको विवरण पेश गर्ने,

(ण) नियमित रूपमा कार्यप्रगति विवरण तयार गरी परिषद्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने,

(त) संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका अन्य समितिसँग आवश्यक समन्वय राखी कार्य गर्ने,

(थ) आफ्नो मातहतका उपभोक्ता समूहलाई खण्ड (क) देखि खण्ड (ञ) सम्मका कुराहरू सम्पन्न गर्न वा गराउन परिचालन गर्ने, तिनिहरूबीच समन्वय गर्ने र तिनिहरूका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने,

(द) समितिको क्षेत्रनित्र सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालन हुने पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू (होटल, लज, रिसोर्टहरू र क्याम्पसाइटहरू आदि) को लगत राखी स्तर निर्धारण गर्ने र त्यस्ता व्यवसायीहरूबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारणको लागि परिषदसमक्ष पेश गर्ने,

(ध) संरक्षण क्षेत्रको हितको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने गराउने ।

१७. समितिको बैठक तथा कार्यविधि: (१) समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको सचिवले बोलाउने छ ।

(३) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने छ ।

(४) बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) बैठकको निर्णय सामान्य बहुमतबाट गरिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र सचिवद्वारा प्रमाणित गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

(७) समितिको बैठकमा आवश्यकतानुसार कुनै प्राविधिक वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(८) कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय गर्नु परेमा समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित रूपमा माग गरेमा वा मातहतका उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरूको कुल सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशतले बैठक बोलाउन समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

१८. समितिको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था: (१) नियम १५ बमोजिम पहिलो पटक समिति गठन भएपछि दर्ताको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो विवरणसमेत संलग्न राखी परिषद्को कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा परिषद्ले सो समिति दर्ता गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम एक पटक दर्ता भै सकेको समितिका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि पुनः निर्वाचित हुने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको नामावली समितिका अध्यक्षले परिषदमुक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. उप-समिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको कामलाई व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न वा गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक देखेमा विषयगत उप-समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित उप-समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०. समितिको विघटनः (१) कुनै समितिको कामकारबाहीका सम्बन्धमा परिषद्ले अनुगमन गर्दा वा कुनै उपभोक्ताले लिखित रूपमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको भनी उजुरी गरेमा र त्यस्तो उजुरी मनासिब देखिएमा परिषद्ले समिति विघटन गर्न सक्नेछः-

(क) कार्ययोजना स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत कुनै कार्य गरेको,

(ख) नियम १६ बमोजिमका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेको,

(ग) कुनै कार्य क्रम सञ्चालन र सम्पन्न गर्न प्राप्त रकम तथा नियम २१ बमोजिमको कोषको दुरूपयोग वा हिनमिना गरेको,

(घ) कुनै कारणले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको,

(ङ) स्थानीय उपभोक्ताहरूको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्न नसकेको ।

(२) परिषद्ले सम्बन्धित समितिलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न वा आफ्नो कामकारबाहीमा सुधार गर्न निर्देशन दिन वा असल नियतले काम गर्दा ऐन र यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य भएमा वा कुनै त्रुटि भएमा निर्देशन दिई सच्याउन लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको विघटन गर्नु अघि विघटन गर्नु पर्नेको कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा समितिले निर्धारित अवधि भित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले आफ्ना सदस्यमध्येबाट तीन जनाको एक टोली गठन गरी समिति को काम कारबाहीको आवश्यक छानबिन गराउन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम छानबिन गर्दाथ उपनियम (१) को अवस्था विद्यमान रहेको र उपनियम (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना पनि नगरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ ।

(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समितिका दुईतिहाई सदस्यले त्यस्तो समिति विघटन गर्न परिषद्समक्ष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा परिषद्ले आवश्यक छानबिन गरी त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्नेछ ।

(८) उपनियम (६) वा (७) बमोजिम कुनै समिति विघटन भएमा परिषद्ले पुनः अर्को समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन हुने समितिको पदावधि परिषद्को बाँकी अवधिको लागि मात्र कायम रहनेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि विघटन गरिएको समितिले सम्पादन गर्दै आएको कामकारबाही परिषद् स्वयंले नै गर्नेछ ।

२१. समितिको कोषः (१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः-

(क) नियम १६ को खण्ड (ङ) बमोजिम उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिमको शुल्क,

(ख) नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम समितिलाई प्राप्त हुने रकम,

(ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम,

(घ) सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट परिषद्ले तोकेको रकम,

(ङ) वन पैदावार उपभोगबाट प्राप्त रकम,

(च) गैरकाष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी उपभोग गर्न सिफारिस दिएवापत प्राप्त हुने रकम,

(छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

(२) कुनै संघ संस्थाबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त भएमा सो कुराको जानकारी यथाशीघ्र परिषद्लाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा हुने रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राख्नु पर्नेछ र त्यसको संचालन समितिको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

२२. समितिको खर्चः (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको रकम कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(२) समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्च समितिको कोषबाट व्यहोरीनेछ ।

तर प्रशासनिक खर्च समितिको कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन ।

२३. समितिको लेखापरीक्षणः (१) समितिको लेखाको लेखापरीक्षण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र परिषद्ले नियुक्त गरेको दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाबकिताब समितिको अध्यक्ष समक्ष माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएकोमा माग भए बमोजिमको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाब किताब उपलब्ध गराउनु अध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एकप्रति परिषदसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनबाट समितिको कुनै पदाधिकारीले आर्थिक दुरूपयोग गरेको पाइएमा परिषद्ले सो रकम निजबाट तुरुन्त असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम रकम असुल उपर हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्नु पर्नेछ र सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले अनुरोध गर्नेछ ।

परिच्छेद - ६ परिषद्को आर्थिक व्यवस्था

२४. शुल्क वा दस्तुर लगाउन सक्नेः (१) परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रको दीगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमका शुल्क वा दस्तुर निर्धारण गरी असूल गर्न सक्नेछः-

(क) संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्यटक प्रवेश वापतको प्रवेश शुल्क, (ख) पर्वतारोहीहरू र पदयात्रीहरूबाट प्राप्त हुने सरसफाइ शुल्क, (ग) संरक्षण क्षेत्र भित्रका वन पैदावार र जडीबुटी संकलन र ओसारपसार गर्न अनुमति दिए वापतको दस्तुर, (घ) संरक्षण क्षेत्रभित्र व्यापारिक प्रयोजनको लागि डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायांकन अनुमति दिएवापतको दस्तुर, (ङ) संरक्षण क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर वा अन्य उपकरण अवतरणवापतको दस्तुर, (च) संरक्षण क्षेत्रभित्र अन्य कुनै मनोरञ्जनात्मक वा रोमाञ्चकपूर्ण (बंजी जम्पिङ्ग, माउण्टेन बाइकिङ्ग, कनोइङ्ग, स्कीङ्ग, रक क्लाइम्बिङ्ग, ह्याङ्ग ग्लाइडिङ्ग, पारा ग्लाइडिङ्ग आदि) कार्य गर्न अनुमति दिएवापतको दस्तुर, (छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्यटन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए वापतको दस्तुर, (ज) संरक्षण क्षेत्रभित्र लघु जलविद्युत परियोजना सञ्चालन अनुमति दिए वापतको दस्तुर, (झ) परिषद्ले आफ्नै वा आफूलाई प्राप्त हुन आएको अन्य स्रोतबाट निर्माण भएको ऊर्जा (लघु जल विद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि) बाट उत्पादन हुने ऊर्जा बिक्रीबाट प्राप्त हुने दस्तुर, र (ञ) मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तोकेका अन्य विषय वापत प्राप्त हुने शुल्क वा दस्तुर ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये कुनै कार्यको अनुमतिपत्र जारी गरी संरक्षण क्षेत्रको नाममा संकलन गरिने शुल्क वा दस्तुर ऐनको दफा २५क बमोजिम मन्त्रालयबाट निर्धारण भएबमोजिम परिषद्को खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उदार सम्बन्धी कार्यमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

२५. परिषद्को कोषः (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा हुनेछः-

(क) ऐनको दफा २५क. बमोजिम प्राप्त हुने रकम, (ख) नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त हुने रकम, (ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग लिंदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

२६. परिषद्को कोष र खाताको सञ्चालनः (१) परिषद्को कोषमा प्राप्त हुन आएको रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

तर एकपटकमा पाँचहजार रुपैयाँसम्मको रकम सानो नगदी कोषमा जम्मा गरी खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) परिषद्को खाताको सञ्चालन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा कोषको खाता सञ्चालन परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. परिषद्को खर्चः परिषद्ले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि परिषद्लाई वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीको बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकम छुट्याउन सक्नेछ ।

२८. परिषद्को लेखापरीक्षणः (१) परिषद्ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आयव्ययको लेखा दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको लेखा परीक्षक परिषद्ले नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने लेखा परीक्षकले हेर्न चाहेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाबकिताब परिषद्का अध्यक्षले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) लेखापरीक्षणबाट परिषद्को कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले र परिषद्को स्रोत, साधन र कोषको हिनामिना वा दुरूपयोग गरेको पाइएमा परिषद्ले सो रकम निजबाट तुरुन्त असुल उपर गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम रकम असुल उपर हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असूल उपर गर्नेछ र सो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले अनुरोध गर्नेछ ।

(६) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्को बैठकमा पेश गरी सोको एक प्रति विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

२९. समितिलाई रकम उपलब्ध गराइनेः (१) परिषद्ले समितिको कार्ययोजना बमोजिमका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न समितिलाई वार्षिक रूपमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिलाई रकम उपलब्ध गराउँदा कार्य प्रगतिका आधारमा चौमासिक रूपमा निकासा दिनु पर्नेछ ।

(३) परिषद्ले देहायको आधारमा विभिन्न समितिलाई उपनियम (१) बमोजिम रकम उपलब्ध गराउनेछः-

(क) समितिको इलाका र जनसङ्ख्याको आकार,

(ख) सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता,

(ग) वन्यजन्तुले समितिको इलाका क्षेत्रमा पुर्याएको असर,

(घ) वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पुर्याएको योगदान,

(ङ) जैविक विविधताको संरक्षण र सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको सक्रियता तथा सहभागिता,

(च) कुनै खास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने साझेदारीमा गरिने आयोजनाको लागत,

(छ) समितिले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको परिणाम र गुणस्तर ।

परिच्छेद ७ संरक्षण क्षेत्रभित्रका निषेधित कार्य

३०. संरक्षण क्षेत्रभित्र निषेधित कार्य : अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले संरक्षण क्षेत्रभित्र देहायको कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनः-

(क) वन्यजन्तुको शिकार गर्न,

(ख) सरकारी जग्गामा जस्तोसुकै घर, छाप्रो, आश्रम वा यस्तै प्रकारको कुनै निर्माण कार्य गर्न वा भोग गर्न,

(ग) सरकारी जग्गाको भू-भाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन वा कटान गर्न,

(घ) सरकारी जग्गानित्र रहेका रुख, बिरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानी नोक्सानी पुर्याउन,

(ङ) सरकारी जग्गामा खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुङ्गा, कङ्कि, माटो वा अन्य यस्तै पैदावारमा हानी नोक्सानी पुर्याउन,

(च) हातहतियार खरखजाना वा कुनै किसिमको विष्फोटक पदार्थ साथमा लैजान वा प्रयोग गर्न,

(छ) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको जीवजन्तु वा आखेटोपहार लैजान, वा आखेटोपहार संकलन गर्न,

(ज) संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको कुनै स्रोत थुन्न, फकाउन वा त्यसमा हानिकारक वा विष्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न,

(झ) खोरिया फदानी गर्न ।

३१. काम कारबाही निषेध गर्न सक्नेः (१) परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रभित्र भइरहेको वा हुन लागेको कुनै कामकारबाहीको कारणबाट संरक्षण क्षेत्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्न सक्ने संभावना देखिएमा तत्काल त्यस्तो कामकारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सुधार गर्न लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको आदेशमा के कारणले त्यस्तो काम कारबाही रोक्न वा निषेध गर्न वा सुधार गर्न परेको हो सो कुरा स्पष्ट रूपमा खुलेको हुनु पर्नेछ ।

३२. लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेः संरक्षण क्षेत्रभित्रका बासिन्दाले आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गाबाट माटो, ढुंगा, रोडा वा वालुवा झिक्न चाहेमा परिषद्को लिखित स्वीकृति लिनु पर्नेछ । परिषद्ले त्यस्तो स्वीकृति दिँदा समितिको सिफारिसमा दिनु पर्नेछ ।

३३. क्षति पुर्याउन नहुनेः कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो, पुल, घर, कार्यालय भवन, तारवार, चिन्हपट्ट वा अन्य कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि प्रकारले क्षति पुर्याउन हुँदैन ।

३४. अनुमति लिनु पर्नेः (१) कसैले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग हुने गरी वा सो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकूल असर पर्न गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि कुनै काम सुरु गर्नु भन्दा पहिले परिषद्को सहमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि परिषद्ले त्यसमा आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक शर्तहरू तोकी सहमति दिन सक्नेछ ।

३५. सहमति लिनु पर्नेः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका निजी जग्गामा कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नु अघि परिषद्को सहमति लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सहमति दिँदा त्यस्तो उद्योगले पालना गर्नुपर्ने गरी परिषद्ले निश्चित शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।

(३) यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगको हकमा समेत परिषद्ले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-९ वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३६. वनको व्यवस्थापन सुम्पिन सकिनेः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन योजनाअनुसार वन पैदावारको दीगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्नका लागि संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने संरक्षण वन उपभोक्ता समूहले सो वन क्षेत्र आफूले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको व्यहोरा खुलाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा कार्ययोजना र समितिको सिफारिससहित परिषदमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्ख आएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रूपमा सुम्पिन मनासिब देखिएमा त्यस्तो संरक्षण सामुदायिक वन सम्बन्धित समूहलाई सुम्पिन सक्नेछ । त्यसरी संरक्षण सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची-८ बमोजिमको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) एउटै वन क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी समितिले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा माग गरेमा परिषद्ले सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी समन्वयको आधारमा सो वन क्षेत्र उपयुक्त समितिलाई सुम्पिन सक्नेछ ।

३७. संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिनेः (१) नियम ३६ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा परिषद्ले त्यस्तो समितिसँग पन्ध्र दिनभित्रको भयाद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण हकको व्यवस्था नभएसम्म परिषद् आफैँले वा कुनै उपभोक्ता समूहमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने समूहले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी दिएमा विभागले आफ्नो निर्णय दिनुपर्नेछ र विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् आफैँले गर्नेछ ।

३८. संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा सुम्पिन सकिनेः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन योजना अनुसार संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने कुनै धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले सोको दर्ताका लागि अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनासहित परिषद् समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्ख आएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट निवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रूपमा सुम्पिन मनासिब देखिएमा त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन दर्ता गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायलाई सुम्पिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम संरक्षण धार्मिक वन सुम्पदा अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा सो सम्बन्धी प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(४) संरक्षण धार्मिक वनमा उपलब्ध भएका काठदाउरा धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । यसरी उपयोग गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने वा पर्न सक्ने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न सकिने छैन ।

३९. संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सकिनेः (१) नियम ३८ बमोजिम सुम्पिएको संरक्षण धार्मिक वन जिम्मा लिने सम्बन्धित धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्य नगरेमा परिषद्ले त्यस्तो धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायसँग पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन मनासिब देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो संरक्षण धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णयउपपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक संस्था, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी दिएकोमा विभागले आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ र विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम उजुरी परेमा सोको अन्तिम निर्णय र फिर्ता लिएको वनको संरक्षण अतः व्यवस्थामा नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् आफैंले गर्नेछ ।

४०. संरक्षण निजी वन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गाधनीले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको अधीनमा रही निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियम बमोजिम निजी वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न परिषद्ले निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) संरक्षण निजी वनको धनीले सो वनको वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रभित्र उपयोग गर्ने गरी ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्न पाउने छ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संरक्षण निजी वनका वन पैदावार सोको धनीले संरक्षित क्षेत्रबाहिर लैजान र बिक्रीवितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित समितिको सिफारिससाथ परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वन पैदावार निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई काठको हकमा टाँचा लगाई परिषद्ले संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान अनुसूची-११ बमोजिमको ढांचामा छोपीपुजी दिनु पर्नेछ ।

तर नेपाल बाहिर काठ निर्यात गर्न छोपीपुजी दिइने छैन ।

४१. वन पैदावारको उपयोगः अँफैले बिरुवा लगाई हुकाएको वा समिति वा वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएको वन पैदावारको उपयोग कार्ययोजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी

सम्बन्धित समिति वा वन उपभोक्ता समूहले तोकेको दस्तुर तिरी उपभोक्ता समूहहरूले उपयोग गर्न सक्ने छन् ।

४२. गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी उपयोग गर्न पाइनेः (१) प्रचलित कानूनबमोजिम निषेध गरिएका गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी बाहेक संरक्षण क्षेत्रभित्र पाइने गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटीको दिगो संकलन, उपयोग गर्न र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान स्वीकृत कार्ययोजना र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले इजाजत दिन सक्नेछ ।

(२) परिषद्ले गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी संकलन गर्न र क्षेत्रबाहिर लैजान इजाजतवापत लाग्ने दस्तुर तोक्नेछ ।

तर त्यसरी तोकिने दस्तूर वन नियमावली, २०५१ बमोजिम तोकिएको दस्तूरभन्दा कम हुने गरी तोक्न सकिने छैन ।

(३) संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन र उपयोग गर्न तथा संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान पाइने गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटीको सूची परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटी संरक्षण सामुदायिक वनको हकमा त्यस्ता गैर काष्ठ वन पैदावार र जडीबुटीको दिगो संकलन, उपयोग र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान सम्बन्धित समितिका अध्यक्षको सिफारिस र नियम ५७ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा परिषद्को अध्यक्षले इजाजत दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम जडीबुटीको संकलन, उपयोग गर्न र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान इजाजत दिएको अवस्थामा सो वापत प्राप्त हुने दस्तुरको पचहत्तर प्रतिशत रकम जुन समितिको क्षेत्रबाट इजाजत दिएको हो, सोही समितिलाई परिषद्ले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम कुनै जडीबुटी संकलन, उपयोग गर्न वा संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा परिषद्ले अनुसूची- १३ बमोजिमको ढाँचामा जडीबुटी संकलन इजाजत दिन सक्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम संकलित जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान परेमा अध्यक्षले अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा छोड्पुजी दिनेछ ।

तर त्यसरी छोड्पुजी दिनुअघि अध्यक्षले जडीबुटी संकलन गर्न दिएको परिमाणअनुसार भए-नभएको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(९) संरक्षण क्षेत्रबाहिरबाट कुनै जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रभित्र ल्याउनु परेमा वा संरक्षण क्षेत्रको बाटो प्रयोग गरी अन्यत्र लैजान चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सो जडीबुटी त्यसरी लैजान सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट जारी गरिएको इजाजतपत्र अध्यक्षसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रभित्र ल्याउन वा संरक्षणक्षेत्र बाहिर लैजान अनुमति दिनेछ ।

परिच्छेद-९ सामुदायिक विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन

४३. सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजना सञ्चालन: (१) समितिले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्राथमिकताका आधारमा योजनाको छनौट गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छनौट गरिएको कार्यक्रम वा योजनाको लागत अनुमान सहितको प्रस्ताव तयार गरी परिषद्समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको प्रस्तावमा उपभोक्ताको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ र यस्तो श्रमदानको अंश कूल लागतको कम्तीमा दिदेश तीस प्रतिशतसम्म हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यमा आवश्यक परेमा परिषद्ले समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको कार्यक्रम वा योजना परिषद्ले आफ्नो बैठकमा छलफलको लागि पेश गर्नेछ र त्यसमा आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी बैठकले त्यस्तो कार्यक्रम वा योजना स्वीकृत गर्नेछ । त्यसरी स्वीकृत कार्यक्रम वा योजनाको कार्यान्वयनका लागि परिषद्ले कार्य प्रगतिका आधारमा चौमासिक रूपमा रकम निकासा दिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्नु अघि समितिले आफू मातहतका समूहका पदाधिकारीको भेला गराई सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रम वा योजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित समितिले परिषद् समक्ष उक्त योजनाको जाँच पास गराइदिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अनुरोध भई आएमा परिषद्ले सोको जाँचपास गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(७) कार्यक्रम वा योजनाको कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले त्यसको हिसाब किताब, लेखापरीक्षण र जाँचपासको प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम हिसाब किताब, बिल भर्पाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि परिषद्ले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा कार्यक्रम वा योजनाको जाँचपास गरी दिनु पर्नेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम जाँचपास गर्नको लागि परिषद्सँग सम्बन्धित विषयको प्राविधिक नभएमा जिल्ला विकास समितिलाई सम्बन्धित प्राविधिक उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्राविधिक उपलब्ध गराउन अनुरोध भई आएमा जिल्ला विकास समितिले प्राविधिक खटाई पठाइदिनु पर्नेछ ।

(११) यस नियम बमोजिमको कार्यक्रम वा योजनाको लागत अनुमान र जाँच पास गर्दाथ लाग्एको खर्च सम्बन्धित योजना वा कार्यक्रमको खर्चमा समावेश गरिनेछ ।

४४. स्वीकृति लिनुपर्नेः संरक्षण क्षेत्रनित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी संघसंस्थासँग मिलेर कुनै आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४५. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेः परिषद्ले नियम ४३ बमोजिम सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्य गर्दागराउँदा अन्य कुनै निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको कुनै सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद-१० विविध

४६. वन्यजन्तुको व्यवस्थापनः (१) संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेक अन्य वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भई स्थानीय उपभोक्ताको कृषि बाली, पशुधन क्षति गर्ने अवस्था देखिएमा

सम्बन्धित प्रजातिको वस्तुस्थिति अध्ययनबाट कोटा निर्धारण गरी त्यस्ता वन्यजन्तुको व्यवस्थापनको लागि स्थानहरू तोकी व्यावसायिक शिकार गराउन परिषद्ले विभागमा सिफारिस पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम व्यावसायिक शिकारको लागि वन्यजन्तु र तिनिहरूको सङ्ख्या (कोटा) तोक्दा परिषद्ले संरक्षण अधिकृतको राय सुझाव लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पठाइएको सिफारिसको आधारमा विभागले प्रजाति, स्थान र सङ्ख्या खोली शिकार अनुमति पत्र दिन सक्नेछ ।

(४) शिकारसम्बन्धी दस्तुर, पुरक शिकार अनुमतिपत्र दस्तुर र अन्य व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० बमोजिम हुनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम शिकार अनुमतिपत्र दिएवापत प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत रकम विभागले परिषद्को कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

४७. प्रवेशपत्र लिनु पर्नेः (१) कुनै विदेशी पर्यटकले संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न चाहेमा परिषद्को कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालयले तोके बमोजिमको प्रवेश दस्तुर तिरी प्रवेशपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने प्रवेशपत्रको ढाँचा अनुसूची-१५ बमोजिम हुनेछ ।

४८. संरक्षण क्षेत्रभित्र अवतरण गर्न अनुमति लिनु पर्नेः (१) कसैले संरक्षण क्षेत्रमा कुनै किसिमको हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमका हवाई उपकरणको अवतरण गर्न चाहेमा अनुमति लिनको लागि अनुसूची-१६ बमोजिमको ढाँचामा विभाग वा परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि विभाग वा परिषद्ले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई संरक्षण क्षेत्रमा हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा त्यस्तै किसिमको उपकरणको अवतरण गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम यसरी अनुमति दिँदा अनुसूची-१७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा ले उल्लेख गरेको भएतापनि आपतकालीन अवतरण वा उद्धार सम्बन्धी कार्यका सिलसिलामा अवतरण गर्दा पूर्व अनुमति लिनु पर्नेछैन ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम आपतकालीन अवतरण वा उद्धार सम्बन्धी कार्यका सिलसिलामा अवतरण गरेको कुराको जानकारी यथासक्य छिटो गरी विभाग वा परिषद्लाई दिनु पर्नेछ ।

४९. फिल्म छायाङ्कनको लागि अनुमति लिनु पर्नेः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाले व्यावसायिक डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायाङ्कन गर्न चाहेमा विभागमा वा परिषद्मा अनुसूची-१८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्ख आएमा विभागले तोके बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची-१९ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति पत्र दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विभागले अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा अनुमतिपत्र वापतको दस्तुरको पचास प्रतिशत रकम परिषद्को कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्रअनुसार फिल्म छायाङ्कन गर्दा फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग छायाङ्कन अवधिभर परिषद्ले आफ्नो कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी निजको रोहवरमा मात्र फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

५०. वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र कसैले वैज्ञानिक अनुसन्धान, अवलोकन सम्बन्धी काम गर्न चाहेमा विभागले स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृति दिएको जानकारी परिषद्लाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृति लिई अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सोको प्रतिवेदन विभाग र परिषद् समक्ष एक एकप्रति बुझाउनु पर्नेछ ।

५१. क्षतिपुतिका लागि जिम्मेवार नहुनेः कुनै व्यक्ति संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोमा सो क्षेत्रभित्र निजलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी भएमा चोटपटक लागेमा वा निजको मृत्यु भएमा निज आफै जिम्मेवार हुनेछ र सो वापत क्षतिपुतिका लागि नेपाल सरकार वा परिषद् जिम्मेवार हुने छैन ।

५२. मुद्दा हेर्ने अधिकारः (१) संरक्षण क्षेत्रभित्र ऐन र यस नियमावली अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षण अधिकृतलाई हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले खटाएको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक रेञ्जरलाई हुनेछः-

(क) अनुमति नलिई संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेमा,

(ख) पाँच हजार रुपैयाँसम्म विगो कायम हुने वन पैदावार अनियमित तरिकाले क्षति पुर्याएमा, काटेमा वा छिर्केमा,

(ग) नियम ३० को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (झ) मा उल्लिखित निषेधित कार्य गरेमा ।

५३. मुद्दाको तहकीकात र दायरीः नियम ५२ को उपनियम (१) बमोजिम कारबाही र किनारा हुने मुद्दाको तहकीकात र दायरी नेपाल सरकारबाट खटिएको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक रेञ्जर कर्मचारीले गर्नेछ ।

५४. कार्ययोजना विपरीत गर्नेलाई हुने सजायः संरक्षण सामुदायिक वनमा कसैले कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित समितिले कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ । कार्ययोजना विपरीत कार्य गरी कुनै हानी नोक्सानी गरेको पाइएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको विगो कायम गरी प्रचलित कानून बमोजिम असुलउपर गर्नु पर्नेछ ।

५५. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नेः (१) व्यवस्थापन योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा परिषद्ले सम्बन्धित समितिको सहमति लिई कार्ययोजना अनुसार भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख बिरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गर्न गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरू गर्ने व्यक्तिलाई परिषद्ले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५६. परिषद्लाई सहयोग गर्नु पर्नेः संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने काममा परिषद्लाई स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्था, समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

५७. सरकारी कर्मचारी खटाउन सकिनेः (१) संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुर्याउन विभागले कम्तीमा एकजना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको संरक्षण अधिकृत र आवश्यकता अनुसार थप प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खटिएका कर्मचारीहरूले परिषद्लाई देहाय बमोजिम सहयोग पुर्याउनु पर्नेछः-

(क) आवश्यक प्राविधिक तथा कानूनी राय, सुझाव उपलब्ध गराउने, (ख) जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूको अनुगमन गर्ने, (ग) संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका वा पाइने वन्यजन्तुहरूको स्थितिको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने, (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुर्याउने, (ङ) परिषद् र समितिले गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूको बारेमा विभाग समक्ष समय समयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, र (च) यस नियमावली बमोजिम तोकिएका र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका अन्य निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गराउने ।

५८. तदर्थ समितिः (१) उपभोक्ता समूह, समिति र परिषद्को सदस्यको पदावधि समाप्त भएपछि पुनः अर्को उपभोक्ता समूह, समिति र परिषद्को गठन गर्नको लागि एक तदर्थ समितिको गठन हुनेछ । त्यस्तो समितिमा देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरू रहनेछन्ः-

(क) संरक्षण अधिकृत -संयोजक (ख) समूह वा समितिका कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारी दिन नचाहने व्यक्तिहरू मध्येबाट महिला र पुरुष गरी तीन जना -सदस्य (ग) परिषद्को कार्यालयको कार्यालय सचिव -सदस्य-सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्य तोक्दा परिषद्को सिफारिस बमोजिम संरक्षण अधिकृतले तोक्नेछ ।

(३) तदर्थ समितिले परिषद्को कार्य अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिनाअघि नै उपभोक्ता समूह, समिति र परिषद्को गठन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम गठित परिषद्ले अघिल्लो परिषद्को पदावधि सकिएको मितिबाट आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।

५९. पदावधि थप सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) असाधारण वा कावु बाहिरको परिस्थितिको सृजना भई परिषद्को म्याद समाप्त भएपछि अर्को परिषद् गठन गर्न तत्काल सम्भव नभएमा नियम ५९ बमोजिमको तदर्थ समितिको सिफारिसमा विभागले परिषद्को पदावधि एक वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परिषद्को पदावधि थप भएमा परिषद्ले समिति र उपभोक्ता समूहको पदावधि पनि एक वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ ।

६०. परिषद् विघटन गर्न सकिनेः (१) देहायको अवस्थामा विभागले परिषद् विघटन गर्न सक्नेछः-

(क) परिषद्ले व्यवस्थापन योजना स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत व्यवस्थापन योजना विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा,

(ख) परिषद्ले नियम ११ बमोजिमका आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा नगरेमा वा गर्न नसकेमा,

(ग) परिषद्लाई प्राप्त रकम र परिषद्को कोषको हिनामिना गरेको पाइएमा,

(घ) परिषद्को जम्मा सदस्य सङ्ख्याको दुई तہائی सदस्यले सो परिषद् विघटन गर्न विभागसमक्ष कारण खुलाई लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परिषद् विघटन गर्नु पर्ने भएमा विभागले परिषद्लाई विघटन गर्नु पर्नेको कारण खोली पैंतीस दिनको म्याद दिई सफाइको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको सफाइ सन्तोषजनक भएमा परिषद्लाई आफ्नो कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन एक पटकको लागि अवसर दिन सकिनेछ ।

तर यसरी आफ्नो कामकारबाहीमा सुधार गर्ने मौका दिँदादिँदै पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेमा वा परिषद्ले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विभागले परिषद् विघटन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि यसै नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नयाँ परिषद्को गठन गर्नु पर्नेछ ।

६१. विनियम तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेः (१) परिषद्ले परिषद्का पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम बनाई मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त गरी लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) परिषद्ले यस नियमावलीको अधीनमा रही नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

६२. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा परिषद्को सिफारिसमा अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

६३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा विभाग मार्फत सम्पर्क गर्नु पर्नेछ ।

६४. बचाउः (१) कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समूह, उपभोक्ता समिति र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् एवं सो नियमावली बमोजिम गरिएका काम कारबाही यो नियमावली लागू भएपछि यसै नियमावली बमोजिम गरिएको मानिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेखित नियमावली बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षण क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक सम्पदा उपयोग वा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै अनुमति लिएको भएमा अनुमतिको म्यादसम्म सोही अनुमति बमोजिम र सोको म्याद समाप्त भएपछि यस नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची- १ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

व्यवस्थापन योजनामा समावेश हुन पर्ने कुराहरू

(१) संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका वन, जंगल, झाडी, बुट्यान, खर्क वा चरन, पर्ती, आबादी र अन्य जग्गाहरू (भू-उपयोगिता) को विवरण, (२) वन सीमाको अवस्थनत, (३) नदी नाला तथा अन्य जलस्रोतसमेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा, (४) स्थानीय जनसङ्ख्या तथा जनघनत्वसम्बन्धी विवरण, (५) संरक्षण क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु, वनस्पति र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको विवरण, (६) संरक्षण क्षेत्रभित्रको सामुदायिक, धार्मिक वनको रूपमा सुपुर्द गर्ने वन क्षेत्र र वनको विवरण, (७) वृक्षारोपण, भू-संरक्षण र वन विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विवरण, (८) स्थानीय जनताको मौलिक र परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, (९) स्थानीय उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावार, सोको संकलन र उपयोगसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम, (१०) आफ्नो क्षेत्रभित्र गरिने सामुदायिक विकास, संरक्षण क्षेत्र पर्यटन विकास, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षण, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, (११) आफ्नो क्षेत्रमा हुन सक्ने वार्षिक आम्दानी तथा स्रोतको विवरण, (१२) व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, जनशक्ति तथा रकमको विवरण, (१३) जडीबुटीको संकलन र उपयोगसम्बन्धी वार्षिक विवरण, (१४) भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नुपर्ने क्षेत्रको विवरण, (१५) संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, विद्यालयहरू, मठमन्दिर, गुम्बा, पुलपुलेसाहरू लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू ।

अनुसूची-२ (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समितिको कार्ययोजनामा समावेश हुनुपर्ने विवरणहरू

(१) उपभोक्ता समितिको नाम, ठेगाना, (२) उपभोक्ता समिति अन्तर्गत रहेको संरक्षण क्षेत्रको सीमाना, (३) वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम, (४) वन क्षेत्रमा चरिरचन गर्ने स्थान र तरिका, (५) वृक्षारोपण, बिरुवा काटछाट गर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य वन सम्बर्द्धन कलाका पद्धतिहरू, (६) जडीबुटी एवं वन पैदावारको संकलन र बिक्री वितरण गर्ने तरिका, (७) भूमि व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका, (८) सामुदायिक विकासका कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्ने तरिका, (९) जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पद्धति, (१०) आय आर्जन र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, (११) संरक्षण शिक्षा र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम, (१२) संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, विद्यालयहरू, मठमन्दिर, गुम्बा, पुलपुलेसाहरू लगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू ।

अनुसूची- ३ (नियम १० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को दर्ताको लागि दिइने निवेदन

मिति:

श्रीमान् महानिर्देशकज्यू, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ बमोजिम व्यवस्थापन परिषद्को गठन गरी दर्ता गरी पाउन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

१. व्यवस्थापन परिषद्को नामः २. उपभोक्ता समूहको सङ्ख्याः ३. उपभोक्ता समितिको सङ्ख्याः ४. कुल जनसङ्ख्याः ५. परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यः

निवेदन दिने व्यक्तिको,-

दस्तखत: ............................

नाम, थर: ...........................

ठेगाना: ..............................

पद: ...................................

मिति: .................................

अनुसूची-४ (नियम १० को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग

परिषद् दर्ताको प्रमाण-पत्र

दर्ता नंः मिति:

श्री कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्, .......................

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस व्यवस्थापन परिषद्लाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- दस्तखत: नाम,थर: दर्जा:

द्रष्टव्य: यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची- ५ (नियम १३ को उपनियम (३) र नियम १८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समूह/समिति दर्ताको लागि दिइने निवेदन

मिति:

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र नियमावली, २०६४ बमोजिम उपभोक्ता समूह/समिति गठन गरी यस उपभोक्ता समूह/समितिको दर्ता गरिदिनुहुन देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

१. उपभोक्ता समूह/समितिको नाम: २. चार किल्ला: पूर्व : पश्चिम: उत्तर: दक्षिण: ३. अन्दाजी क्षेत्र: ४. उपभोक्ताहरूको/उपभोक्ता समूहको सङ्ख्या: ५. घरधुरी सङ्ख्या: ६. कुल जनसङ्ख्या: ७. उपभोक्ता समूह/समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण:

४.

५.

६.

७.

८.

९.

उपभोक्ता समूह/समितिको तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिकोः

दस्तखतः

नाम, थरः

ठेगानाः

पदः

मितिः

अनुसूची- ६ (नियम १३ को उपनियम (४) र नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) उपभोक्ता समूह/समितिको दर्ताको प्रमाण-पत्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

दर्ता नंः मिति:

श्री ................................... उपभोक्ता समूह/समिति .......................................

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समूह/समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाण पत्र दिइएको छ ।

१. उपभोक्ता समूह/समितिको नामः

२. चार किल्लाः पूर्व ः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः

३. अन्दाजी क्षेत्रफल (हेक्टर):

४. उपभोक्ताहरूको/ उपभोक्ता समूहको सङ्ख्याः

५. घरधुरी सङ्ख्याः

६. कुल जनसङ्ख्याः

                                                                 प्रमाण पत्र दिने पदाधिकारीको,-                                                                 दस्तखतः                                                                 नाम,थरः                                                                 दर्जा ः

द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची-७ (नियम ३६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) संरक्षण सामुदायिक वन दताको लागि दिइने निवेदन

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय,

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण, संवर्द्धन, सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस समितिलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

(क) संरक्षण सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको,- १. वनको नाम र क्षेत्रफलः २. वनको किसिमः ३. चार किल्लाः (क) पूर्वः (ख) पश्चिमः (ग) उत्तरः (घ) दक्षिणः ४. क्षेत्रफलः

(ख) वन्यजन्तुसम्बन्धी विवरणः १. २. ३. ४. ५.

(ग) समितिको पदाधिकारी र सदस्यको विवरणः सि.नं. नाम पद ठेगाना दस्तखत १ २ ३

४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

वन उपभोक्ता समितिको तर्फबाट: उपभोक्ता समितिको तर्फबाट सिफारिस गर्नेको:

दस्तखत:- दस्तखत:-

नाम, थर:- नाम, थर:-

पद:- पद:-

मिति:- मिति:-

द्रष्टव्य: संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची-८ (नियम ३६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) संरक्षण सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाण-पत्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

दर्ता नं. मिति: श्री ...................................................उपभोक्ता समिति ...................................................

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई निम्नानुसारको संरक्षण सामुदायिक वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गरी यो दर्ता प्रमाण पत्र दिइएको छ ।

क. संरक्षण सामुदायिक वनको विवरणः १. नामः २. चार किल्लाः पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः ३. क्षेत्रफल (हे .):

(ख) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरणः १. २. ३.

प्रमाण पत्र दिने अधिकारीको,- दस्तखतः नाम, थरः पदः

द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची-९ (नियम ३८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्रीमान् अध्यक्षज्यू कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ को अधिनमा रही संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन, सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको वन क्षेत्र यस धार्मिक संस्था/समूह/समुदायलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा एकीकृत गर्न चाहेकोः

(१) वनको नाम र क्षेत्रः

(२) चार किल्लाः (क) पूर्वः (ख) पश्चिमः (ग) उत्तरः (घ) दक्षिणः

(३) क्षेत्रफलः

(४) वन्यजन्तु सम्बन्धी विवरणः १. २. ३.

(५) धार्मिक संस्था/समूह र समुदाय सदस्यको विवरणः १. २.

३.

.................... धार्मिक संस्था/समूह समुदायको तर्फबाट निवेदन दिने व्यक्तिको-

दस्तखत: नाम: पद: मिति:

द्रष्टव्य: संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको लागि निवेदन साथ संरक्षण धार्मिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची-१० (नियम ३८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) संरक्षण धार्मिक वन दर्ताको प्रमाण-पत्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

दर्ता नं. मिति:

श्री ....................................................... राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही देहायको वन क्षेत्रलाई संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा यसैसाथ संलग्न वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम संरक्षण, सम्वर्द्धन, सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न निम्नानुसारको विवरणको वन क्षेत्र त्यस संस्था/समूहलाई हस्तान्तरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । संरक्षण धार्मिक वनको रूपमा एकीकृत गर्न चाहेकोः (१) वनको नाम र क्षेत्रः (२) चार किल्लाः- (क) पूर्वः (ख) पश्चिमः (ग) उत्तरः (घ) दक्षिणः (३) क्षेत्रफलः (४) वन्य जन्तुसम्बन्धी विवरणः १. २. ३. प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,- दस्तखतः नाम, थरः पदः

द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

अनुसूची-११

(नियम ४० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

छोडपुर्जी

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

च. नं. मिति:

श्री................................

....................................

मिति ............................. मा पेश गर्नु भएको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा तप्सिल बमोजिमको वन पैदावार तपाईँको निजी वनको देखिएकोले ..................... दिनभित्र .............................. स्थानबाट .................................... स्थानसम्म ओसारपसार गर्न पाउने गरी यो छोडपुर्जी दिइएको छ । नजिकको चौकीमा दरपीठ गराइ लैजानु होला ।

तप्सिल

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

१. .................समिति

२. बाटोमा पर्ने सम्पूर्ण चेक÷जाँच चौकी................

छोडपुर्जी दिने अधिकारीको,-

दस्तखतः

नामः

पदः

अनुसूची-१२ (नियम ४२ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

जडीबुटी/गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन/उपयोग गर्न र संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान दिइने निवेदन

श्री अध्यक्षज्यू कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालय ।

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ को नियम ४२ को उपनियम (४) बमोजिम तपसिलमा लेखिएका जडीबुटी/गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन/उपयोग गर्ने वा संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजाने अनुमति को लागि रु. ५।- यसै साथ संलग्न राखी अनुरोध गर्दछु ।

तपसिल

दरखास्त दिने व्यक्तिको,- नामः ठेगानाः दस्तखतः

अनुसूची-१३ (नियम ४२ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

जडीबुटी संकलन इजाजत पत्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

श्री .................... ....................

तपाईँले मिति ..........................मा पेश गर्नुभएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा तपसिलमा उल्लिखित जडीबुटी संकलन गर्न इजाजत पत्र दिइएको छ ।

तपसिल

इजाजत पत्र दिने अधिकारीको,- नामः पदः दस्तखतः मितिः

अनुसूची-१४ (नियम ४२ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

जडीबुटी/गैरकाष्ठ वन पैदावार संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजाने छोडपुर्जी

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय

श्री .................................... ....................................

तपाईँले मिति ..........................मा पेश गर्नुभएको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा नियमानुसार जडीबुटी संकलन गरेको पाइएकोले तपसिल बमोजिमको जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रबाहिर मिति ................देखि ............. सम्म लैजाने छोडपुर्जी दिइएको छ । बाटोमा परेका उपभोक्ता समितिमा छोडपुर्जी दरपीठ गराई लैजानु होला ।

तपसिल

जडीबुटी संरक्षण क्षेत्रबाहिर लैजान छोडपुर्जी दिने अधिकारीको,-

नामः पदः दस्तखतः मितिः

अनुसूची-१५ (नियम ४७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र परिषद्को कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय ...................... प्रवेश-पत्र

प्रवेश पत्र नं ............................... मिति:

१. प्रवेश पत्र लिनेको नाम, थरः.................................... २. लिङ्गः.............. ३. उमेरः............... ४. नागरिकताः ........................... ५. पासपोट नंः ........................... ६. प्रवेश दस्तुर ........................... ७. प्रवेशपत्रको समय अवधि ...........................

                                                                           प्रवेश पत्र दिनेको,-                                                                           दस्तखत,                                                                           नाम, थर -..................                                                                           दर्जा

द्रष्टव्यः (१) यो प्रवेशपत्र एक पटक प्रवेशका लागि मात्र मान्य हुनेछ । यसबाट कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र मात्र प्रवेश गर्न पाइनेछ । (२) प्रवेश पत्र नलिई संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइएमा प्रवेशपत्र दस्तुरको दोब्बर दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूची-१६ (नियम ४८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा अन्य हवाई उपकरणको अवतरण गर्नका लागि दिइने निवेदन

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग/ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालय

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ बमोजिम हेलिकप्टर, हटएयर बेलुन वा अन्य उपकरण अवतरण गर्न अनुमतिको लागि देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन गरेको छु ।

१. अवतरण गर्न चाहेको उद्देश्यः २. अवतरण गर्न चाहेको उपकरणः ३. अवतरण गर्न चाहेको उपकरणः ४. अवतरण गर्न चाहेको क्षेत्र वा पटकः ५. अवतरण गर्न लाग्ने अवधिः

अनुमतिको लागि निवेदन दिनेकोः दस्तखतः नाम,थरः दर्जाः मितिः

अनुसूची-१७ (नियम ४८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग / कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालय अवतरण अनुमति-पत्र

अनुमतिपत्र नं.

१. अवतरण अनुमति प्राप्त गर्न चाहेको व्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना:

२. अवतरण गर्न चाहेको उद्देश्य:

३. अवतरण गर्न चाहेको उपकरण:

४. अवतरण गर्न चाहेको क्षेत्र वा पटक:

५. अवतरण गर्न लाग्ने अवधि:

६. अनुमति बुझिलिनेको नाम र दस्तखत:

७. लेखा शाखाबाट प्राप्त रसिद नं:

८. अवतरण शुल्क:

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, दस्तखत: नाम, थर: दर्जा: मिति:

अनुसूची-१८ (नियम ४९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) फिल्म छायाङ्कनको लागि दिने दरखास्त

श्री राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग/ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालय, ......................... ।

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ बमोजिम डकुमेन्ट्री/फिचर फिल्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा छायाङ्कन गर्न अनुमति दिन हुन देहायबमोजिमको विवरण खुलाई रु. ५।- को टिकट संलग्न राखी यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

तपसिल

क. फिल्म छायाङ्कन गर्ने व्यक्ति वा संघ, संस्थाको नाम, ठेगानाः ख. कथा वस्तुको नाम र सारांशः ग. फिल्म छायाङ्कन गरिने क्षेत्रः घ. फिल्म छायाङ्कनमा संलग्न हुने व्यक्ति (स्वदेशी) को नाम र सङ्ख्याः ङ. फिल्म छायाङ्कनमा संलग्न हुने व्यक्ति (विदेशी) को नाम र सङ्ख्याः च. फिल्म छायाङ्कन गरिने अवधिः

दरखास्तवालाको,- दस्तखतः नामः संस्थाको नाम र ठेगानाः मितिः

अनुसूची-१९ (नियम ४९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग/कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को कार्यालय

फिल्म छायाङ्कन अनुमति पत्र

मिति:

१. डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म छायाङ्कन वा बनाउन चाहने व्यक्ति संस्थाको नाम: २. अनुमति प्राप्त गर्नेको ठेगाना र नागरिकता ३. डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म खिच्न दिएको क्षेत्रको चार किल्ला: ४. डकुमेन्ट्री वा फिचर फिल्म खिच्न दिएको अवधि र दस्तुर

अनुमतिपत्र बुझिलिनेको, अनुमतिपत्र दिने अधिकृतको, दस्तखत: दस्तखत: नाम: नाम, थर: ठेगाना: दर्जा: