कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७४।११।२८
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम “कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) "ऐन" भन्नाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ ।
३. समितिको गठन : (१) ऐनको दफा ४ बमोजिमको कार्य गर्न देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :- (क) सचिव, मन्त्रालय (सामान्य प्रशासन) -संयोजक (ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (घ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य (च) सहसचिव, मन्त्रालय (सामान्य प्रशासन) -सदस्य-सचिव
(२) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधी र विषय विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सदस्यले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा समितिको बैठकमा भाग लिनेछ ।
(४) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(५) सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिका सदस्यलाई समितिको काममा पूरा समय काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ ।
(६) समितिको बैठक तथा अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकारको सूची, नेपाल सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण, कार्यप्रकृति र औचित्यसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी देहायका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ :-
(क) संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना, (ख) संघमा रहने सचिवालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा एकाइ, (ग) प्रदेशमा रहने कार्यालय वा एकाइ, (घ) स्थानीय तहमा रहने कार्यालय, एकाइ वा सेवा केन्द्र, (ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह, (च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहने श्रेणी, तह वा स्तर, (छ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा, समूह वा उपसमूह तथा श्रेणी, तह वा स्तरअनुसारको सङ्गठन संरचना र कार्यविवरण सहितको कर्मचारी दरबन्दी, (ज) श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहको पदमा वा तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रेणीको पदमा समायोजन गर्नुपर्ने भए समायोजन गरिने श्रेणी वा तहको पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधिसमेतका अन्य आधार र प्रक्रिया ।
(२) समितिले गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र वडा सङ्ख्याको आधारमा समान विशेषता भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई विभिन्न समूह (क्लष्टर) मा विभाजन गरी प्रत्येक समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न गराउन सक्नेछ ।
(३) समितिले महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा सबै महानगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरी गराई सो अध्ययनसमेटको आधारमा आवश्यकता अनुसार समान वा फरक फरक सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिले प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या र भौतिक पूर्वाधारसमेटको स्थलगत अध्ययन गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(५) समितिले कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहभित्र एउटै पदनाम रहेको पदलाई आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै पदनाम सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
५. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफूले गर्ने कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न आवश्यकता अनुसार समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायसमेटको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
६. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) समितिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तहको छुट्टा छुट्टै वा एकीकृत प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) वा जुनसुकै कुरा ले उल्लेख भएको भए तापनि समितिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतको कुनै निकायको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तत्काल निर्धारण गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो तह वा निकायको हकमा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
७. सङ्गठन तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने : (१) नियम ६ बमोजिम समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तह वा निकायको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले सरकारी सेवासँग सम्बन्धित सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निजामती किताबखानमा दर्ता गराई त्यस्तो सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको विवरण संघको हकमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ ।
तर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानूनबमोजिम हुनेछ ।
८. कर्मचारी खटाउने : (१) नेपाल सरकार तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले नियम ७ बमोजिम स्वीकृत भएको प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा समायोजन नभएसम्मका लागि कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ११ बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खटाईएको कर्मचारीको पदानिकार सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा रहनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम खटाईएको कर्मचारीले निजको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम पाउने पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ५ बमोजिमको आधारमा खटाइनेछ ।
(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाईएको कर्मचारी यसै नियमावली बमोजिम खटाईएको मानिनेछ ।
९. हाजिर हुनु पर्ने : (१) नियम ८ बमोजिम खटाईएको कर्मचारी ऐनको दफा ७ को व्यवस्थाको अधीनमा रही आफू खटाईएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समयभित्र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय सजाय हुनेछ ।
(३) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु त्यस्तो कर्मचारी खटिएको निकाय वा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) नियम ८ बमोजिम खटाइएको कर्मचारी हाजिर हुनासाथ सम्बन्धित कार्यालयले सोको जानकारी मन्त्रालय, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र निजामती किताबखानालाई गराउनु पर्नेछ ।
१०. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐनको दफा ८ बमोजिम गठित समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-
(क) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने ,
(ख) समायोजन गर्ने वा कर्मचारी खटाउने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी मन्त्रालय र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा पठाउन मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा कार्यालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने,
(ग) समायोजन गर्ने वा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,
(घ) समायोजन तथा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने र तत् सम्बन्धमा निर्देशन दिने,
(ङ) अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
(२) समन्वय समितिको बैठक तथा अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) समन्वय समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
११. सहयोग गर्नुपर्ने : ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा समिति, उपसमिति र समितिले खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यक
सहयोग गर्नु संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
१२. बजेटसम्बन्धी व्यवस्था : समन्वय समिति, समिति र उपसमितिलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।
१३. बैठक भत्ता तथा सुविधा : समिति तथा उपसमितिका संयोजक, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य तथा सो काममा खटिने कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बैठक भत्ता र सुविधा पाउनेछन् ।