खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८१।०१।१०
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम "खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०" रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा सङ्गले अर्को अर्थ लगाएमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झिन्छ। (ख) “कुपोषण” भन्नाले सन्तुलित आहारको उपभोग नभएका कारण मानव शरीरमा आवश्यक पर्ने पोषकतत्त्वको न्यून वा अधिक उपस्थितिको अवस्था सम्झिन्छ। (ग) “खाद्य सहायता” भन्नाले ऐनको दफा ७ बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायता सम्झिन्छ। (घ) “पोषण” भन्नाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ र सक्रिय जीविकापिका लागि आवश्यक पर्ने पोषकतत्त्व रहेको सन्तुलित आहारमा पहुँचको अवस्था सम्झिन्छ। (ङ) “भोकमरी” भन्नाले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायले खाद्यमा पहुँच गुमाएको वा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित भएको कारण गम्भीर रूपमा कुपोषित भई जीवन जोखिममा परेको अवस्था सम्झिन्छ।
परिच्छेद-२ भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण
३. भोकमरीको रोकथाम: (१) भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको परिवार, समुदाय वा क्षेत्रको व्यक्ति वा त्यस सम्बन्धमा जानकारी पाउने जोसुकै व्यक्तिले त्यस्तो भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बुझ्दा कुनै परिवार, समुदाय वा क्षेत्रको व्यक्ति भोकमरीमा परेको वा भोकमरीको जोखिममा रहेको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछः- (क) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई तत्काल खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने, (ख) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, र (ग) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिमको अवस्था तथा सोबाट प्रभावित क्षेत्र र जनसंख्या आँकलन गर्दा स्थानीय तहको स्रोत साधनबाट भोकमरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारसँग थप स्रोत साधन माग गर्ने।
(३) ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) बमोजिम भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेको भनी पहिचान भएको व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा क्षेत्रलाई लक्षित गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले ऐनमा लेखिएका कामका अतिरिक्त देहायका काम गर्न सक्नेछः- (क) भोकमरीका कारक तत्त्व पहिचान गरी जीविकोपार्जनका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ख) स्थानीय उत्पादन, जनसंख्याको आकार, रोजगारी तथा आयआजन र खपत हुने खाद्य पदार्थको प्रक्षेपणको आधारमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति बढाउने तथा थप प्रभावकारी बनाउने,
(ग) भोकमरी वा भोकमरीको जोखिमको अवस्थामा वितरण गर्नको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा खाद्य पदार्थ संचित गर्ने, गराउने, र (घ) भोकमरीको अवस्थामा परिचालन हुन सक्ने गरी आवश्यक स्वयंसेवक तथा सहयोगी संस्थाहरुको पहिचान, कार्यक्षेत्र विभाजन र कार्यटोलीको गठन सहितको पूर्व तयारी गर्ने ।
परिच्छेद -३ लक्षित घर परिवारको पहिचान र खाद्य सहायता
४. लक्षित घर परिवार पहिचानका आधार: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम लक्षित घर परिवारको पहिचान गर्दा अनुसूची-१ बमोजिमका आधारमा गरिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका आधारमा मन्त्रालयले घरधुरी सर्वेक्षण फाराम तयार गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिमको घरधुरी सर्वेक्षण फाराममा प्रत्येक आधारमा घर परिवारको आर्थिक तथा खाद्य पदार्थमा पहुँचको अवस्था अनुसार मूल्याङ्कनको लागि अङ्क प्रदान गर्ने र निश्चित अङ्कभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने घर परिवारलाई लक्षित घर परिवारको रुपमा पहिचान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमका आधारको अतिरिक्त स्थानीय तहले खाद्य असुरक्षा मापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास गरिएका घरधुरी खाद्य असुरक्षा मापन स्केल (हाउसहोल्ड फुड इन्सेक्युरिटी एक्सेस स्केल), एकीकृत खाद्य विविधीकरण अङ्क (इन्टिग्रेटेड डायटरी डाइभर्सिटी स्कोर) र एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (इन्टिग्रेटेड फुड सेक्युरिटी फेज क्लासिफिकेसन) विधि जस्ता कुनै एक वा एकभन्दा बढी विधिलाई समेत आधार लिई लक्षित घर परिवार पहिचान गर्न सक्नेछ।
५. लक्षित घर परिवार पहिचान प्रक्रिया: (१) नियम ४ बमोजिमको सर्वेक्षण फाराम बमोजिम स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत आफ्नो क्षेत्रका घरधुरीको सर्वेक्षण गरी विवरण सङ्कलन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सङ्कलन गरेको विवरणलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले आवश्यक जाँच तथा प्रशोधन गरी लक्षित घर परिवारमा पर्ने घर परिवारको सूची सहितको विवरण तयार गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिसका सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी आफ्नो स्थानीय तहमा लक्षित घर परिवारको वडागत एकीकृत सूची तयार गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गरिएको सूचीमा पर्नु पर्ने घर परिवार त्यस्तो सूचीमा नपरेको वा सूचीमा पर्नु नपर्ने घर परिवार सो सूचीमा परेको भएमा दाबी विरोध गर्नका लागि कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई स्थानीय तहले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दाबी विरोध परे आएमा स्थानीय तहले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सूचीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन समेत गरी अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) बमोजिम अन्तिम सूची प्रकाशन गर्दा कुनै घर परिवार लक्षित घर परिवारको सूचीमा परे वा नपर्ने भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले त्यस्तो घर परिवारको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन वा जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।
६. लक्षित घर परिवारको अभिलेख: (१) नियम ५ को उपनियम (५) बमोजिमको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश भएको घर परिवारलाई स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको रुपमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राख्नु पर्नेछ। (२) स्थानीय तहले नियम ५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखलाई प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागू गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रणालीमा समेत उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखको विवरण प्रविष्टि गराई राख्नु पर्नेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहलाई पहुँच दिनु पर्नेछ। (५) यस नियम बमोजिम राखिएको अभिलेखको जानकारी स्थानीय तहले त्यस्तो अभिलेख राखेको वा अद्यावधिक गरेको मिति पन्चर दिनभित्र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३) बमोजिम विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख प्रविष्टि गराइएकोमा स्थानीय तहले त्यस्तो जानकारी दिइरहनु पर्नेछ ।
७. खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) नियम ६ बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको आधारमा स्थानीय तहले ऐनको दफा ६ बमोजिम लक्षित घर परिवारलाई अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको खाद्य सहायता परिचयपत्रको मान्य अवधि एक वर्षको हुनेछ र खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नवीकरण गराउनु पर्नेछ। (३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको अभिलेखबाट हटाइएको अवस्थामा त्यस्तो घर परिवारको नाममा जारी भएको खाद्य सहायता परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहले खारेज गर्नेछ। (४) उपनियम (३) बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र खारेज गरेकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित घर परिवारलाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराइरहेको सुपथ मूल्य पसल वा नियम २७ बमोजिमको सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ।
८. खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्ने: (१) खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घर परिवारमध्ये देहायको कुनै अवस्थाका घर परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्नेछ:- (क) खेतीको लागि परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा जग्गा जमिन नभएको तथा रोजगारी वा श्रम गरी जीविकापन्न गर्नको लागि समेत
श्रम गर्ने अवसर उपलब्ध नभएका कारण दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा भएको कारण दैनिक श्रम वा ज्याला मजदुरी गर्नबाट वञ्चित भई दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार, (ग) कुनै कारणबाट भोकमरीको अवस्थामा रहेको घर परिवार, (घ) आफूले आफ्नो लागि केही पनि गर्न नसक्ने र आफ्नो भरण पोषणको लागि सहयोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्य समेत नभएको अशक्त, असहाय, परित्यक्त वा अति गरिबीमा रहेको घर परिवार, (ङ) परिवारका सबै सदस्य नाबालिग भएको कारण दैनिक जीवनयापनको लागि आवश्यक आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घर परिवार। (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आपतकालीिन अवस्था परेको कारण कुनै घर परिवारले दैनिक जीवनयापनको लागि आधारभूत खाद्य पदार्थको व्यवस्था गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो घर परिवारलाई समेत खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्छ। (३) उपनियम (१) र (२) का अतिरिक्त कुनै क्षेत्र वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा वा खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो घर परिवारलाई समेत खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्न सक्छ। (४) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम कुनै घर परिवारलाई खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गर्दा बढीमा एक आर्थिक वर्षको लागि मान्य हुने गरी सिफारिस गर्न सक्छ। (५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको मान्य अवधि एक वर्षमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम हुन सक्छ:-
(क) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा भएको अवधिभरको अवधिभरको लागि, (ख) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम भोकमरीको अवस्था कायम रहेको अवधिभरको लागि, (ग) उपनियम (२) बमोजिमको अवस्थामा आपतकालीन अवस्था सामान्य नभएसम्मको अवधिको लागि, र (घ) उपनियम (३) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र वा खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभरको लागि।
(६) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस गरिएको घर परिवारको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा समेत सिफारिसको मान्य अवधि समेत खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ।
९. खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेः (१) खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको घर परिवारलाई त्यसरी सिफारिस भएको अवधिभरको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले निःशुल्क रुपमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ। (२) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त गरेको लक्षित घर परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनेछ। (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा खाद्य सहायता बापत खाद्य पदार्थ वा त्यस्तो खाद्य पदार्थ बराबरको रकम नगदै उपलब्ध गराउन सकिनेछ। तर सहज रुपमा खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहुने दुर्गम क्षेत्रको लागि खाद्य सहायताको रुपमा खाद्य पदार्थ नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (४) उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य पदार्थको रकममा हिसाब गर्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएको खाद्य
पदार्थको हकमा निर्धारित समर्थन मूल्य र अन्यको हकमा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा हिसाब गरिन्छ। (५) यस नियम बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताको लागि स्थानीय तहको स्रोतबाट रकम अपुग हुने भएमा अपुग हुने रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ। (६) ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम आपतकालीन खाद्य सहायता तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन स्थानीय खाद्य समन्वय समितिले गर्नेछ।
१०. खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाण: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइने खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाण निर्धारण गर्दा निःशुल्क र सहुलियत मूल्यको खाद्य सहायताको लागि फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाण निर्धारण गर्दा व्यक्ति, घर परिवारको संख्या तथा खाद्य सहायता वितरणको आर्थिक पक्ष समेतको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिम खाद्य सहायताको स्वरूप र परिमाण निर्धारण गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक फरक गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ।
११. खाद्यको न्यूनतम गुणस्तर: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा अनुसूची-४ मा उल्लेख भए बमोजिमको पोषकतत्त्वको मापदण्डलाई आधार बनाई वितरण गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको पोषकतत्त्वको मात्राको विषयमा स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने खाद्य पदार्थलाई समेत समावेश गरी मन्त्रालयले समय समयमा जानकारीमूलक सामग्री तयार गरी प्रचारसार गर्न वा गराउन सक्नेछ। (३) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क तथा सहुलियत मूल्यमा वितरण गरिने खाद्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
१२. खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई खाद्य सङ्कटको अवस्थाको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा देहाय बमोजिम खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ:-
(क) खाद्य पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम, कारबाही हुन नदिने, (ख) खाद्य सङ्कटको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक परे खाद्य पदार्थको प्राप्ति तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, (ग) कालोबजारी हुन नदिन बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, (घ) गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सहायता वितरणको व्यवस्थापन गर्ने, (ङ) प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको जीविकोपार्जनका आधारलाई पुनर्थापित गर्ने, (च) खाद्य सङ्कटको अवस्था सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध गर्दा गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अशक्त तथा बिरामी भएको व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
१३. स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने: (१) प्रत्येक स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्थानीय उपभोगभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थ उत्पादकबाट खरिद गरी संचित गर्न सक्नेछ। (२) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय रुपमा संचित गरिएको खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
१४. परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध: (१) स्थानीय तहले मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको समेत सहयोग र समन्वयमा आफ्नो स्थानीय तहमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य पदार्थ
तथा खाद्य उपयोगको परम्परागत ज्ञानको बारेमा खोज तथा अनुसन्धान गरी गराई त्यसको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, त्यस्ता खाद्य पदार्थमा पाइने पोषणतत्त्वको बारेमा जानकारी दिन र पोषणतत्त्व नष्ट नहुने गरी खाद्य उपभोग प्रणालीको विकासको लागि आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक काम गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको खोज तथा अनुसन्धानको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित विज्ञ, अनुसन्धान गर्ने निकाय वा विश्वविद्यालय समेतसँग सहयोग लिन सक्नेछ।
परिच्छेद - ४ खाद्य सम्प्रभुताको प्रवर्द्धन
१५. न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेः (१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित बालीको फसल तयार हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै लामो समयसम्म सिय गर्न सकिने धान, गहुँ, मकै, कोदो, मसुरो तथा यस्तै अन्य बालीको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नभएको आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादित हुने बालीको सम्बन्धित स्थानीय तहले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्नेछ।
१६. किसानको पहिचान र वर्गीकरणः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको परिचयपत्र लिन चाहिने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेको किसानको हकमा निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ। (२) किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहिने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ। (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ:- (क) निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल,
(ख) निवेदकले खेती गरिरहेको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरुको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए तत सम्बन्धी विवरण तथा कागजात, (ग) पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल, र (घ) वार्षिक रुपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन तथा कागजात उपर स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसान परिचयपत्र दिन मिल्ने देखिएमा त्यस्तो परिचयपत्र प्रदान गर्नको लागि त्यस्तो निवेदन तथा कागजात सहित स्थानीय तहको कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सिफारिससाथ प्राप्त निवेदन तथा कागजातका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले थप जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी निवेदकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरणको लागि कार्यपालिकाको सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण तथा सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निवेदकलाई अनुसूची-५ बमोजिमको आधारमा किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ। त्यसरी पहिचान र वर्गीकरण गरेको विवरण सहितको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको किसानलाई जुन स्थानीय तहमा कृषि पेसा वा व्यवसायमा संलग्न रहेको छ सोही स्थानीय तहले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(८) किसान परिचयपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
(९) किसान परिचयपत्र प्राप्त किसानको वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सोको आधार तथा कारण र प्राप्त किसान परिचयपत्र समेत संलग्न गरी यस नियमावली बमोजिम वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम परेको निवेदन उपर उपनियम (४), (५) र (६) बमोजिमको प्रक्रियाका आधारमा निवेदकको किसान परिचयपत्रको वर्गीकरण परिवर्तन गरी यस नियम बमोजिम किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। (११) यस नियम बमोजिम परिचयपत्र प्राप्त गरेको किसानले कुनै कारणबाट कृषि पेशा छाडेमा आफूले प्राप्त गरेको किसान परिचयपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
१७. सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान: (१) नियम १६ बमोजिमको परिचयपत्र प्राप्त किसानलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकरण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा भूमिहीन, सीमान्तकृत, निवाशमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। (३) यस नियम बमोजिम सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित किसानको आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धता र राष्ट्रिय खाद्य योजनाले तोकेका विषयलाई विचार गर्नु पर्नेछ। (४) उपनियम (१) बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सरल, सहज र किसानमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले देहायका कार्य गर्नेछन्:-
(क) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित, वस्तुपरक र योगदानमा आधारित बनाउने तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, (ख) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरूपयोग गर्ने, झुट्टा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट वञ्चित गर्ने,
(ग) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको दुरूपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो छुट, सुविधा तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने, (घ) सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानका सर्त पालना गरे वा नगरेको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने। (५) यस नियम बमोजिम दिइने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदानको प्रकृति तथा प्रतिशत त्यस्तो सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा विनियोजित बजेटको आधारमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य कृषि पेशामा संलग्न नभई अरु कसैलाई भाडा, अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा दिने व्यक्तिलाई यस नियम बमोजिमको सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान प्रदान गरिने छैन।
१८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम: (१) ऐनको दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमका लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्नेछन्:- (क) युवा स्वरोजगार, आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम, (ख) स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, (ग) साना किसान वा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, (घ) तरकारी फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, (ङ) करेसाबारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, (च) रैथाने बाली, वस्तु तथा सिप ज्ञानको प्रवर्द्धन कार्यक्रम, (छ) पोषण सुधार हुने कार्यक्रम, (ज) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका अन्य कृषि कार्यक्रम । (२) उपनियम (१) बमोजिम लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानको उत्पादनमा लागतको न्यूनतम बचत सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
१९. कृषि बिमामा अनुदान दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना, हिउँ, तुसारो, बाली र पशुका रोग तथा कीरा, बाँझोपन, भूकम्प, चट्याङ तथा दुर्घटना वा यस्तै अन्य अवस्थामा कृषि उत्पादन वा कृषि बालीको हानि नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि कृषि बिमाको व्यवस्था गर्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिमको कृषि बिमा गर्ने चाहेने किसानलाई बिमाको प्रिमियम रकममा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिन सक्नेछन्।
२०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा २० बमोजिम कुनै किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्नु पर्ने अवस्था परेमा वा भएमा आफूले प्रयोग गरेको बिउ बिजन र त्यस्तो बिउ बिजन उत्पादकता तथा बिक्री गर्ने बिक्रेताको नाम, थर, ठेगाना, बिउ बिजन खरिद गरेको बिल, बीजक, बाली लगाएको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस समेत संलग्न गरी बाली उत्पादन हुन नसकेको वा बाली उत्पादनमा सारभूत रुपमा कमी आएको जानकारी भएको मितिबाट साठी दिनभित्र उपियम (३) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयले स्थलगत अनुगमन वा जाँच गर्न सक्नेछ। (३) उपियम (१) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी ऐनको दफा २० बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य (ग) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (घ) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य (ङ) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (च) जिल्लास्थित कृषि, भूमि, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला समन्वय समितिले मनोनयन गरेका एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य
(छ) सम्बन्धित जिल्लासँग सम्बन्धित कृषि कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव
(४) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ। (५) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नुअघि ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्म लगायतका सम्बन्धित बिउ बिजन उत्पादककर्ता वा त्यस्तो बिउ बिजन पैठारी गरिएको भएमा पैठारीकर्ता र आवश्यकता अनुसार बिक्रेतासँग समेत छलफल तथा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ। (६) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा किसानले खेती गरेको जम्मा क्षेत्रफल, त्यस्तो खेतीको लागि सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहको औसत उत्पादन र औसत उत्पादन लागतको आधारमा हुन आउने रकमलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ। (७) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले उपनियम (६) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लगाएको बालीको उत्पादनमा सारभूत रुपमा कमी आएको अवस्थामा त्यसरी उत्पादनमा जति प्रतिशतले कमी आएको हो त्यति प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिउ बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सम्बन्धित किसानलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ। (८) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय भएको मितिले साठी दिनभित्र ऐनको दफा २० बमोजिमका संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले कार्यान्वयन गरी सक्नु पर्नेछ। (९) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (१०) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैँतिस दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-५ खाद्य अधिकारको योजनाबद्ध कार्यान्वयन
२१. राष्ट्रिय खाद्य योजना: मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा देहायका विषय समावेश गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ:-
(क) भोकमरी, कुपोषण र खाद्य तथा पोषण असुरक्षाबाट आम जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कार्य, (ख) खाद्य पदार्थको उत्पादन, संकलन, भण्डारण, आपूर्ति, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने कार्य, (ग) खाद्य वितरण प्रणालीमा लक्षित परिवार तथा समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय हित तथा खाद्य सम्प्रभुताका मान्यताको आधारमा खाद्यको आयात तथा निर्यातको नियमनका लागि गर्नु पर्ने कार्य, (ङ) खाद्य पदार्थको सहज आपूर्ति र मूल्य स्थिरताका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य, (च) खाद्य व्यवसायमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि गर्नु पर्ने कार्य, (छ) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता लगायतका सूचनाको प्रवाह गर्न तथा नीति, कानून, योजना र कार्यक्रम निर्माणलाई तव्यपरक बनाउन गर्नु पर्ने कार्य, (ज) खाद्य पदार्थ लगायतका कृषि बाली उत्पादनका लागि अत्यावश्यक बीउ बिजन, नर्सरी, मलखाद, सिंचाई सुविधा, कृषि औजार, प्राविधिक सेवा लगायतका सामग्री, सेवा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास प्रवर्द्धनका लागि गर्नु पर्ने कार्य, (झ) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकास र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न गर्नु पर्ने कार्य,
(ञ) कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिताको मान्यतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने आवश्यक कार्य, (ट) खाद्य तथा कृषिको क्षेत्रमा परेको वातावरणीय तथा जलवायुको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो खाद्य र पोषण सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यक कार्य, (ठ) कृषि तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायका काम कारबाहीमा सामञ्जस्यता ल्याउन गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य, (ड) योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको उपलब्धता तथा परिचालनको कार्ययोजना।
२२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ–
(क) लक्षित घर परिवारका गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराइरहेकी आमाको खाद्य तथा पोषणमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम, (ख) छ महिनासम्मका शिशुको लागि पूर्ण स्तनपानलाई प्रवर्द्धन गर्नुका अतिरिक्त पाँच वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि आवश्यक पोषणको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्यक्रम, (ग) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने चौँथ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, (घ) गम्भीर रूपले कुपोषित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार, भोजन, पोषण तथा पुनर्थापिकरण र अभिभावकलाई पोषण परामर्शको कार्यक्रम, (ङ) सबै उमेरका असहाय अवस्थाका व्यक्तिको पहिचान र सोको लगत तयारी तथा भरणपोषणको कार्यक्रम, (च) विपद्मा परेका व्यक्तिलाई खाद्य तथा पोषण असुरक्षाबाट संरक्षण प्रदान गर्न नि:शुल्क भोजनको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम,
(छ) लक्षित समूह तथा सीमान्तकृत समुदायमा खानेपानीमा पहुँच, स्वास्थ्यकर खाद्य तथा पोषण कायम गर्ने सम्बन्धी आनीबानी र सरसफाइ प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, (ज) स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बाली, परिकार र अन्य पौष्टिक खानेकुरा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, (झ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव तथा त्यससँग अनुकूल हुने गरी खेतीबाली तथा पशुपालन गर्न अभिप्रेरित गर्न सहयोग पुर्याउने आवश्यक कार्यक्रम, (ञ) खाद्य तथा पोषणको पहुँचमा अवरोध सृजना गर्ने भेदभावजन्य अभ्यास र कुरीतिलाई अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रम, (ट) ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान तथा सीपलाई प्रवर्द्धन गरी पुस्तान्तरण गराउन सघाउने कार्यक्रम, (ठ) स्थानीय समुदायले खाद्य सुरक्षाका लागि अपनाउँदै आएका वातावरणमैत्री परम्परागत विधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, (ड) मुत कमैया र हलिया, अधियाँ तथा बटैया गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पहुँच बढाउने तर्फ लक्षित कार्यक्रम, (ढ) खाद्य उपलब्धता, वितरण र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम।
२३. खाद्य सुरक्षा सूचना संयन्त्रको स्थापना र सञ्चालन: खाद्य तथा पोषण शिक्षा र सूचनाको प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र अद्यावधिक गरी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई तयपरक बनाउन मन्त्रालय, प्रदेशको कृषि हेर्ने मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सूचना प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
२४. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने: जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा देहायका कार्य गर्नेछन्:-
(क) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिने उपायको बारेमा अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ख) खडेरी तथा डुबान थेग्न सक्ने बाली प्रवर्द्धन गर्ने तथा सो बमोजिमको बीउ विजन र प्रविधि उपलब्ध गराउने,
(ग) प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वसचेतना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने तथा असर न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धी सूचनाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,
(घ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका सकारात्मक प्रयास प्रवर्द्धन गर्ने,
(ङ) जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानको हित संरक्षण गर्न कृषि विमाको पहुँच विस्तार गर्ने,
(च) समुदायस्तरमा जलवायु शिक्षामार्फत जलवायु अनुकूलन खेतीबाली तथा पशुपन्छीको प्रवर्द्धन गर्ने,
(छ) जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रवृत्तिगत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन तथा अभिलेखन गर्ने,
(ज) जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था र निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
परिच्छेद-६ खाद्य सञ्चित, भण्डारण तथा खाद्य सहायता वितरण
२५. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चितिको प्रबन्ध: (१) ऐनको दफा २६ बमोजिम खाद्य भण्डारण र सञ्चितिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रियस्तरमा र प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा खाद्य सञ्चित भण्डारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(२) खाद्यको भण्डारण र सञ्चित्तिको प्रबन्धका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्:- (क) प्रदेश तहमा आधारभूत खाद्य पदार्थ सञ्चित्त तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्न प्रदेशको स्रोतबाट अपुग हुने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, (ख) नेपाल सरकारले आधारभूत खाद्यमा आत्मनिर्भरताका लागि खाद्य सञ्चित्तिको व्यवस्था मिलाउने र सोको लागि आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक उत्पादनलाई खरिद गरी सञ्चित गरी राख्नु पर्ने न्यूनतम परिमाण नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने, (ग) खाद्य पदार्थ सञ्चय तथा भण्डारण गर्दा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी प्रचलित मापदण्डलाई पालना गर्ने, गराउने, (घ) आधारभूत खाद्यको सञ्चय र अनुचित मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी पर्याप्त खाद्य उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने।
(३) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको क्षेत्रमा खाद्य सञ्चित्त, भण्डारण तथा ढुवानीलाई सुदृढ, एकीकृत र व्यवस्थित गर्नेछ।
(४) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चित्तिको प्रबन्धका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारीले आवश्यकता अनुसार संयुक्त रुपमा समेत लगानी गर्न सक्नेछन्।
(५) खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चित्तिको लागि निजी क्षेत्रको गोदामलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
२६. खाद्य पदार्थ ढुवानीको प्रबन्ध: (१) नेपाल सरकारले आधारभूत खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिन खाद्य पदार्थ ढुवानी तथा वितरण गर्नको लागि नेपाल सरकार अन्तर्गतको कुनै निकाय वा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ र त्यस्तो निकाय वा कम्पनीले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित कार्यालय वा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक खाद्य पदार्थको नियमित ढुवानीको व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ढुवानी तथा खाद्य सहायता वितरण प्रक्रियाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेशको स्रोतबाट अपुग हुने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
२७. सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र वा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन: (१) स्थानीय तहले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य वितरणको कार्य देहायका केन्द्र वा पसलबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ:-
(क) स्थानीय तहका अधिकांश लक्षित घर परिवारलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रमार्फत,
(ख) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको निकाय वा कम्पनीको कार्यालय वा वितरण केन्द्रमार्फत, र
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सुपथ मूल्य पसलमार्फत।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलबाट नियम ७ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त परिवार वा नियम ८ बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको परिवारले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सहुलियत मूल्य वा निःशुल्क रुपमा पाउने खाद्य सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलसम्म आएर खाद्य सहायता लिन नसक्ने अशक्त, अपाङ्गता भएको व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको लागि घरसम्म ढुवानी गरिदिने व्यवस्था सम्बन्धित पसल वा वितरण केन्द्रले गर्नु पर्नेछ र त्यस बापत लाग्ने खर्चको सोधभर्ना स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलबाट नियम ७ बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र प्राप्त परिवार वा नियम ८ बमोजिम खास प्रकृतिको लक्षित घर परिवारको रुपमा सिफारिस भएको परिवारलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सहुलियत मूल्य वा निःशुल्क रुपमा खाद्य सहायता प्रदान गर्दा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा समेत खाद्य
सहायता प्राप्त गरेको मिति, परिमाण र किसिम खुल्ने विवरण प्रविष्टि गराउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलले प्रष्ट देखिने गरी साइनबोर्ड राखेको हुनु पर्नेछ र सम्बन्धित वडागत लगतमा समावेश भएका लक्षित परिवारको सूची राख्नु पर्नेछ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलले खाद्य पदार्थको नि:शुल्क वितरण तथा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराएको विवरण मासिक रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(७) स्थानीय तहले यस नियम बमोजिम केन्द्र, निकाय, कम्पनी वा पसलमार्फत गरिने वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य कुपन, भौचर वा अन्य उपयुक्त प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-७ राष्ट्रिय खाद्य परिषद्
२८. राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क) कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री – अध्यक्ष (ख) प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्री – सदस्य (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (कृषि क्षेत्र हेर्ने) – सदस्य (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ङ) सचिव (कृषि हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य (च) सचिव (पशुपन्छी हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य (छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य (ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – सदस्य (झ) सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य (ट) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य (ठ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य (ड) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद् – सदस्य (ढ) प्रदेश सचिव, प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालय – सदस्य (ण) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड – सदस्य (त) किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घसंस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुईजना – सदस्य (थ) अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ – सदस्य (द) अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ – सदस्य (ध) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ – सदस्य (न) सहसचिव (खाद्य सुरक्षा विषय हेर्ने), मन्त्रालय – सदस्य-सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड (त) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
(३) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(४) परिषद्को सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची कम्तीमा तीन दिन अगावै समितिका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(५) परिषद्का कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
(६) परिषद्को अध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ।
(७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(८) परिषद्ले गरेको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ। (९) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (११) परिषद्को सचिवालयको काम मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा विषय हेर्ने महाशाखाले गर्नेछ।
२९. राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः राष्ट्रिय खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) खाद्य अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कानूनी कार्यान्वयनमा रहेका समस्याको पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (ख) खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायबाट दिएका सिफारिसको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, (ग) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गरी परिचालन गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, (घ) राष्ट्रिय खाद्य योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको समन्वयात्मक वितरणको व्यवस्था मिलाउने, (ङ) स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षाका लागि अपनाएका परम्परागत उपाय तथा खाद्य उत्पादिका स्रोतहरूको पहिचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने, (च) खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र किसानको हकहित सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने, (छ) खाद्य उपलब्धता, सशिथत, आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नियमित रुपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने,
(ज) ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने ।
परिच्छेद-८ क्षतिपूर्ति को माग दाबी तथा निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था
३०. क्षतिपूर्तिको माग दाबी: (१) ऐनको दफा ४१ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा पीडितलाई पुगेको हानि नोक्सानी तथा क्षतिको सम्बन्धमा कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी स्पष्ट माग दाबी लिख्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखिएको क्षतिपूर्तिको माग दाबीमा चित्त नबुझेमा पीडितले क्षतिपूर्तिको थप दाबी लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष छुट्टै निवेदन दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको माग दाबीमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३१ बमोजिमका आधारमा ऐनको दफा ४३ बमोजिम पीडितलाई हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश दिन सक्नेछ।
३१. निरीक्षण अधिकृत: (१) मन्त्रालयले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट खाद्य पोषण विज्ञान, खाद्य प्रविधि, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान वा पशु चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, मत्स्य विज्ञान वा वन तथा वातावरण विज्ञान, कानून, मानव अधिकार, लैङ्गिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धी विषयमध्ये कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्ने वा नियुक्त गर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता भएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सिफारिसमा निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण अधिकृत तोक्दा वा नियुक्त गर्दा प्रत्येक जिल्लाको लागि कम्तीमा एक एक जना हुने गरी तोक्नु वा नियुक्त गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृत तोकेको विषयको जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।
(५) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको निरीक्षण अधिकृतलाई मन्त्रालयले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
३२. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) आफूलाई तोकेको कार्यक्षेत्रमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए वा नभएको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, (ख) ऐनले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार सेवाग्राहीले उपभोग गर्न पाए वा नपाएको सन्दर्भमा उजुरी तथा गुनासो सुन्ने, (ग) नेपाल सरकारको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्ने, (घ) खाद्य सहायता वितरण प्रणाली चुस्त र दुरुस्त भए वा नभएको निरीक्षण गर्ने, (ङ) आवश्यकता अनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गराउने, (च) निरीक्षण वा जाँचबुझको लागि आवश्यक विवरण वा जानकारी माग गर्ने तथा बयान लिने, (छ) ऐन तथा यस नियमावली विपरीत कुनै कसूरजन्य कार्य भइरहेको भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा उक्त स्थानमा जुनसुकै बखत प्रवेश गरी जाँचबुझ गर्ने, (ज) ऐन तथा यस नियमावली विपरीतको कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी मुद्दा दायर गर्ने ।
(२) निरीक्षण अधिकृतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुसन्धान तथा जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ।
३३. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) निरीक्षण अधिकृतले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा आवश्यक भएमा स्थानीय प्रशासनसँग सहयोग माग गर्न सक्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ।
३४. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: (१) निरीक्षण अधिकृतले प्रत्येक वर्षको भदौ पन्ध्र गतेभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा देहायका विषय समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ:-
(क) ऐन तथा यस नियमावलीको कार्यान्वयनको अवस्था, (ख) अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भए गरेका कार्यको प्रगति विवरण, (ग) उजुरी, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरीको विवरण, (घ) सेवा प्रवाहको स्थिति र सुधारका विषय, (ङ) ऐन तथा यो नियमावली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीको चासो, सरोकार र सुझाव, (च) आफूलाई तोकेको कार्यक्षेत्रमा खाद्य स्थितिको अवस्था, (छ) खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अवस्था।
(२) निरीक्षण अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको जानकारी स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र सम्बन्धित प्रदेश खाद्य परिषद्लाई समेत गराउनु पर्नेछ।
परिच्छेद-९ विविध
३५. झुट्टा विवरण दिन नहुने: कसैले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको सुविधा लिन झुट्टा विवरण पेस गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।
३६. विद्युतीय अभिलेख राख्ने: लक्षित घर परिवारको विवरण, खाद्य असुरक्षामा रहेका घर परिवारको सूची, किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण, सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान दिएको विषयको विद्युतीय अभिलेख स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ।
३७. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
अनुसूची-१ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) लक्षित घर परिवार पहिचानका आधार
१. नेपालभर कहीँ कतै घर वा जग्गा जमिन नभएको घर परिवार,
२. घर वा घरले चघेको जग्गा भए तापनि प्लास्टिक, सिन्को वा बाँसले बारेको र कच्ची छाना भएको घर परिवार,
३. कृषियोग्य जमिन नभएको वा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन वा व्यापार व्यवसाय वा रोजगारी केही नभई आम्दानीको कुनै पनि स्रोत नभएको घर परिवार,
४. मागेर गुजारा चलाउने अवस्थामा रहेको घर परिवार,
५. अरुको घरमा काम सघाए बापत प्राप्त आम्दानीको भरमा पालिने परिवार,
६. आफूले आफ्नो लागि केही पनि गर्न नसक्ने र आफ्नो भरण पोषणको लागि सहयोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्य समेत नभएको अवस्थाको असहाय, परित्यक्त, अति गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्ध अवस्थाका वा परिवारको सबै सदस्य अपाङ्ग वा गम्भीर रुपमा बिरामीको अवस्थामा रहेको घर परिवार,
७. बासस्थानको ठेगाना नभएको तथा सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएको र शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै कारणले आम्दानी गर्न नसक्ने भई खाद्य असुरक्षाको गम्भीर जोखिममा रहेको, कडा वा शीघ्र कुपोषण रहेको परिवारको घर परिवार,
८. जीविकापनि गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको कारण दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषण (क्यालोरी) भन्दा कम उपभोगको अवस्थामा रहेको घर परिवार,
९. उमेर अनुसारको तौल, गम्भीर कुपोषणको अवस्था, पुड्कोपन, ख्याउटोपन, मर्बिडिटी जस्ता शारीरिक मापन (anthropometric measurements) को आधारमा खाद्य असुरक्षाको गम्भीर जोखिममा रहेको घर परिवार,
१०. भौगोलिक विकटताको कारण खाद्य असुरक्षाको गम्भीर जोखिममा रहेको घर परिवार,
११. विपद् वा आपतकालीन अवस्थामा परी छ महिनाभन्दा बढीको समयावधि खाद्य असुरक्षाको गम्भीर जोखिममा रहेको घर परिवार ।
अनुसूची-२ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) लक्षित घर परिवारको अभिलेख
...................................... महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका
वडा नं. :
| क्र.सं. | घरमूलीको नाम र घर नं. | परिवार सङ्ख्या विवरण | घर जग्गा तथा आयस्रोत सम्बन्धी विवरण | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | | | वृद्ध/वृद्धा | महिला | पुरुष | बालबालिका | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
विवरण तयार गर्नेको,- विवरण जाँच गर्नेको,- विवरण स्वीकृत गर्नेको,-
दस्तखत: दस्तखत: दस्तखत:
नाम थर: नाम थर: नाम थर:
पद: पद: पद:
मिति: मिति: मिति:
अनुसूची-३ (नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) खाद्य सहायता परिचयपत्रको ढाँचा
........महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका .....प्रदेश, नेपाल खाद्य सहायता परिचयपत्र
परिचयपत्र नम्बरः फोटो लक्षित घर परिवारमूलीको नाम, थरः जन्म मितिः....साल∙∙∙∙∙∙महिना∙∙∙गते, लिङ्गः... पुरुष/स्त्री/अन्य परिवार सङ्ख्याः ∙∙∙∙∙∙ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरः ∙∙∙∙∙∙जारी जिल्लाः∙∙∙∙∙∙ ठेगानाः ∙∙∙∙प्रदेश∙∙∙∙∙ जिल्ला ∙∙∙∙गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा., वडा नं.∙∙∙ गाउँ/टोलः∙∙∙∙∙∙ परिचयपत्रको अवधिः ...देसि ...सम्म लक्षित घर परिवारमूलीको सहीछापः दायाँ बायाँ परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकारीको नामः ∙∙∙∙∙∙ दस्तखतः∙∙∙∙∙∙ पदः ∙∙∙∙∙∙ मिति∙∙∙∙∙∙ गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. कार्यालय
परिचयपत्रको पृष्ठभाग
जारी मिति बहाल रहने मिति जारी गर्ने अधिकारीको दस्तखत
द्रष्टव्यः परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकारीको दस्तखत र कार्यालयको छाप फोटोमा समेत पर्ने गरी लागेको हुनु पर्नेछ।
अनुसूची-४ (नियम ११ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) दैनिक न्यूनतम पोषकतत्त्वको मात्रा
द्रष्टव्यः प्रति व्यक्तिको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक पोषकतत्त्वको मात्रा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समय समयमा अद्यावधिक गरे बमोजिम हुनेछ।
अनुसूची-५ (नियम १६ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) किसान वर्गीकरणको आधार
द्रष्टव्य: १. वर्गीकरणको पहिलो आधार जग्गाको स्वामित्वलाई लिइए तापनि अत्याधुनिक खेती प्रणाली अपनाई सघन खेती गरी बढी आय भएका किसानलाई कम जग्गा भए पनि आम्दानीको हिसाबले वर्गीकरण गरिन्छ।
२. लाइभस्टकको एक युनिट (एल.यु.) भन्नाले १ वटा वयस्क गाई/भैँसी/चौरी वा ३ वटा बाख्रा/बुर्रा वा ५ वटा भेडा वा ५० वटा खरायो वा १०० वटा हाँस वा ३०२ वटा कुखुरा।
३. सामान्यतया एउटा रेसबेडको आकार १० मिटर लम्बाई र १.५ मिटर चौडाइ हुने।
अनुसूची-६ (नियम १६ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) किसान परिचयपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ........महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका फोटो .............प्रदेश, नेपाल किसान परिचयपत्र
परिचयपत्र नम्बरः किसानको नाम, थरः जन्म मितिः साल∙∙∙∙∙∙महिना ∙∙∙गते लिङ्गः पुरुष/स्त्री/अन्य परिवार संख्या: ∙∙∙∙∙∙ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरः ∙∙∙∙∙∙जारी जिल्लाः∙∙∙∙∙∙ ठेगानाः ∙∙∙∙प्रदेश ∙∙∙∙∙∙जिल्ला ∙∙∙∙गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.,वडा नं.∙∙∙ गाउँ/टोलः∙∙∙∙ परिचयपत्रको अवधिः ……………देखि ………………सम्म किसानको प्रकार र सम्बन्धित क्षेत्र: प्रकार ....................................क्षेत्र ............................... किसानको दस्तखत वा सहीछाप: परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकारीको नाम थर: ∙∙∙∙∙∙ दस्तखत:∙∙∙∙∙∙ पदः∙∙∙∙∙∙ मिति∙∙∙∙∙∙
द्रष्टव्यः प्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखत र कार्यालयको छाप फोटोमा समेत पर्ने गरी लागेको हुनुपर्नेछ।