लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१३।१०।१२
संशोधन गर्ने ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\blacklozenge$
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६।१०।७
२०१३ सालको ऐन नं. १८
$\times$ ................... निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन
वन जङ्गल राष्ट्रिय धनको एक आवश्यक भाग भएको हुनाले राष्ट्रिय धन नाश हुनबाट रोक्न र देश तथा जनताको हितका लागि उत्तम रुपले वन जङ्गलको संरक्षण व्यवस्था तथा उपयोग गर्नेको निमित्त निजी वनवन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ ।
२. निजी वनको निर्धारण : (१) यस ऐनको तात्पर्यका लागि निजी वन जङ्गल भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै पूरा वा केही अंशमा राज्यका (रेवेन्यू) माफी भई वा व्यक्ति विशेषले कुनै तबरबाट आफ्नो हक गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमिनमा भएका वन जङ्गल र सो वन जङ्गल सीमानाभित्रको पनि जमिनलाई समेत सम्झनु पर्छ । तर, (क) आबादी जग्गा जमिनमा बीच बीचको फाटफुट रुखहरु वा घर कम्पाउण्डभित्र वा फरक रहेका फलफूलका बगैंचा र सोभित्रका अरु रुख वन जङ्गल मानिने छैन ।
$\blacklozenge$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(ख) उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनीसम्म र तराईमा ५ बिगाहासम्म जग्गा जमिनमा कसैले आफ्नै मेहनतबाट रुख लगाई पालेको भए त्यस्ता रुखहरु वन जङ्गल मानिनेछैन ।
(२) निजी वन जङ्गलमा कुनै जग्गा जमिन पर्छ वा कुनै जग्गा जमिनमा निजी वन जङ्गल पर्छ भन्ने वा सो वन जङ्गलको सिमाना वा क्षेत्रफल यो हो भन्ने वा निजी वन जङ्गल हो वा होइन भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न उठेमा सो कुरा नेपाल सरकारले त्यस कामका निमित्त मुकरर गरेका अधिकारीद्वारा निर्णय हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) अन्तर्गत मुकरर भएका अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेका व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ, त्यस्तो पुनरावेदन दिने अधिकार फेरेष्ट अधिकारीको पनि सुरक्षित रहनेछ ।
(४) त्यस्तो पुनरावेदन परे पछि निर्णय गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन लायकको व्यक्तिको अध्यक्षतामा दुई अरु सदस्य मनोनीत गरी एक ट्राइबुनल गठन गर्नेछ र सो ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम गरिएका निर्णय उपर नालिस उजूर सुन्ने कुनै अदालतको पनि अधिकार हुनेछैन ।
३. निजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखि नेपाल राज्यमा भएको सबै निजी वन जङ्गलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (२) सो वन जङ्गलमा कुनै व्यक्तिको एकाधिकार हुने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरु कुनै लिखत यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि खारेज हुनेछ । (३) सरकारीय वन जङ्गलका सम्बन्धमा लागू रहेका कानून यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारमा सरेको वन जङ्गलमा समेत लागू हुनेछ ।
४. राष्ट्रियकरण भएका वन जङ्गलको पुराना मालिकसंग भएका ठेक्काको असर : राष्ट्रियकरण भएका वन जङ्गलको पुराना मालिकसँग नेपाल सरकार मार्फत भएका रितिपुर्वकका ठेक्काहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारसँग भए सरह नै मानिने छ ।
५. क्षतिपुनर्निमाको दावी गर्न नपाइने : निजी वन जङ्गलमा भएको हक यो ऐन बमोजिम हरिएकोमा कुनै क्षतिपुनर्निमाको दावी गर्न पाइने छैन ।
६. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्छ ।
७. नेपाल सरकारको बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यो ऐनको दफाहरु कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा फुकाउनको लागि राजपत्रमा प्रकाश गरी चाहिनेहो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो हरएक आदेश यस ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।
द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।