शिक्षा ऐन, २०२८

शिक्षा ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२८।५।२४

संशोधन गर्ने ऐन १. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।७।४ २. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६।८।५ ३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७।५।२६ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४१ २०४१।७।२७ ५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ ६. शिक्षा (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।७।१० ७. शिक्षा (पाँचौँ संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।१३ ८. शिक्षा (छैठौँ संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५।१०।१ ९. शिक्षा (सातौँ संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०।२५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १०. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।९।१४ ११. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ १२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ १३. शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३।३।१५ १४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३० १५. शिक्षा (नवौँ संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४।७।६ १६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०२८ सालको ऐन नं. ८

• यो ऐन सम्वत् २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको । † यो ऐन सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । € यो ऐन सम्वत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । ‡ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिथिल गरिएको ।

---

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरुप विद्यालयहरुमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

$\square$ प्रस्तावना : राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभर स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “शिक्षा ऐन, २०२८” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल $\text{※}$......... भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । $\text{®}$

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- $\alpha$(क) “पूर्व प्राथमिक विद्यालय” भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय सम्झनु पर्छ । $\beta$(ख) “प्राथमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{※}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिथिल गरिएको । $\text{®}$ यो ऐन मन्त्रालयले देहायका मितिदेखि देहायका जिल्लामा लागू गरेको छ $\text{M}$–

---

(ख१) “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ग) ........ (घ) “माध्यमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (घ१) “विशेष शिक्षा” भन्नाले दृष्टिहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (घ१क) “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ :- (१) दृष्टिहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा, (२) सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पिछडिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा। (घ२) “सामुदायिक विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ। (घ३) “संस्थागत विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ । (घ४) “आधारभूत विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ । (घ५) “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ। (घ६) “बोर्ड” भन्नाले दफा ४क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ।

चौथो संशोधनद्वारा शिथिल गरिएको । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । आठौँ संशोधनद्वारा थप । सातौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

(घ७) “परिषद्” भन्नाले दफा ७क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “विद्यालय” भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनु पर्छ। (ङ१) “प्राथमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ२) .............. (ङ३) “माध्यमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) र (घ) वा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ४) .............. (च) “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ । (च१) “आयोग” भन्नाले दफा ११ख. बमोजिम गठन भएको .......... शिक्षक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च२) “सचिवालय” भन्नाले आयोगको सचिवालय सम्झनु पर्छ । (च३) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च४) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (च५) “अभिभावक” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जमिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

$\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\rightarrow$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{ए}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\square$ छैटौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{३}$ सातौँ संशोधनद्वारा हटाइएको ।

---

ൿ(छ६) “कर्मचारी” भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (छ) “माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) भन्नाले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ । $\square$(छ१) “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका $\text{} $ नियम वा विनियमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । $\text{} $ (झ) “अनुमति” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिसकेको कुनै तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ । $\text{} $ (ञ) “स्वीकृति” भन्नाले तोकिए बमोजिमको शर्त पुरा गरेको विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ । $\text{} $ (ट) “आवासीय विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको विद्यालयलाई जनाउँछ । (ठ) “शैक्षिक गुठी” भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको $\text{S}$ सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनु पर्छ । $\text{A}$ (ठ१) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । $\text{A}$ (ठ२) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डी.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पी.आर.) वा ग्रीन कार्डर्न सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न

$\text{U}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\text{*} $ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\text{A}$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{S}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\text{A}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।

३. विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने : $\square$(१) कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा तोकिएको शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी अनुमति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति लिई खोलिएको विद्यालयले तोकिएको शर्त बन्देज पालन गरेको देखिएमा $\square$ मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ। $\square$(४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयको माग मनासिब देखिएमा माग बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । (६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विद्यालयलाई $\square$ शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन :- (क) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, (ख) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, (ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय ।

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(७) उपदफा (२), (३) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिनेछ । (७क) $\times$ (७ख) $\times$ $\text{इ}$(७ग) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- (क) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) संगठित संस्थाको रूपमा हुनु पर्ने, (ख) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (ट्रष्टी) मा सार्वजनिक गुठी भए कम्तीमा पाँचजना र निजी गुठी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनु पर्ने, (ग) शैक्षिक गुठीको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने, (घ) शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहेका गुठीका सञ्चालक (ट्रष्टी) ले आफ्नो जीवनकालमै वा देहावसानपछि गुठीयारको रूपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने । तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी तोक्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । $\text{इ}$(७घ) कुनै सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ । $\text{इ}$(७ङ) उपदफा (७घ) बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले अध्यापन गराउनु पर्ने विषय, पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।

$\times$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\text{इ}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।

---

तर विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्ध गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा $\square$ मन्त्रालयसँग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा $\square$ मन्त्रालयले शर्त तोकी विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि $\square$ मन्त्रालय समक्ष सिधै निवेदन दिन सकिनेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले शर्त बमोजिम विद्यालय सञ्चालन नगरेमा $\square$ मन्त्रालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (८) बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन ।

४. विद्यालयको सञ्चालन : विद्यालयको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\text{}$ ४क. बोर्डको गठन : (१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक र छिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।

(२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष

(ख) मन्त्रालयको सचिव - उपाध्यक्ष

(ग) मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) - सदस्य

(घ) महानिदेशक, शिक्षा विभाग - सदस्य

(ङ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र - सदस्य

(च) सदस्य-सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् - सदस्य

(छ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य

(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट बोर्डले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुईजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(झ) सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुईजना -सदस्य (ञ) नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी -सदस्य-सचिव (३) बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ । (४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४ख. बोर्ड स्वायत्त र संगठित संस्था हुने : (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डका सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ। (५) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

 आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, (घ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, (च) बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, (छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

४घ. बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा : (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) बोर्डको सदस्य-सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ । (३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४ङ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ । (३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

---

(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिका लागि हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम, (ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, (घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।

(६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।

(२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

---

४ज. निर्देशन दिन सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।

४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४ञ. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दस र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ । तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । (२) कक्षा दसको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । (३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४ठ. नेपाल सरकारसाँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसाँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ ।

५. .....................

६. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार : माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् :- (क) साधारण माध्यमिक शिक्षा (ख) ................. (ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा । (घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।

 आठौँ संशोधनद्वारा थप ।  चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ➔ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज । ☒ चौथो संशोधनद्वारा शिथिल गरिएको ।

---

तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ।

6क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । (३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दृष्टिहीन, न्यून दृष्टिযুক্ত, पूर्ण दृष्टिहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टिहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (५) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. शिक्षाको माध्यम : (१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुबै भाषा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ :- (क) प्राथमिक ........ शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ, (ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ,

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\parallel$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\times$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(ग) भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ, (घ) अनिवार्य अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ ।

७क. परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य (ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य (घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् - सदस्य (ङ) विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना - सदस्य (च) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ज) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य (झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ - सदस्य (ञ) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ - सदस्य (ट) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना - सदस्य (ठ) प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना - सदस्य (ड) सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य

---

(ढ) संस्थागत विश्वविद्यालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य (ण) संस्थागत विश्वविद्यालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाट एकजना - सदस्य (त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य (थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव - सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र : (१) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ । (२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिकी लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपट्टि प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।

---

(५) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्छ ।

८क. शिक्षा विभाग : (१) मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा विभागको प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक रहनेछ । (३) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रहनेछ । (३) क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. जिल्ला शिक्षा कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहनेछ । (३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन् :- (क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - अध्यक्ष (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य

---

(ग) ℧......... (ग१) ∇= ....... (घ) ✕....... (ङ) जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य (च) जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य (छ) ✕............ □(ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला सहित तीन जना - सदस्य (झ) जिल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष - सदस्य (ञ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बঞ্চিত गरिने छैन । (४) ⌘.............. (५) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरिय योजना तर्जुमा गर्ने , (क१) ✕.........

---

॥ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ℧ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेकिएको । ∇ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेकिएको । ✕ आठौँ संशोधनद्वारा खारेकिएको । □ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ⌘ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेकिएको ।

---

(ख) सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुऱ्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने, (ग) जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, (घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, (ङ) सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, $\square$(च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने, (छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । (६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । $\Pi$११क. जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सकिने : (१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति विघटन भएपछि अर्को जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको काम गर्न नेपाल सरकारले एक अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ । $\text{}$११क१. जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ। (२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\Pi$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप । $\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

११ख. आयोगको गठन : $\square$(१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ । दफा ११थ. बमोजिम $\text{}$स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ । $\square$(२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुईजना सदस्यहरू रहने छन् । $\alpha$(३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप-कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त $\text{इ}$............ सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् । $\text{ब}$(४क) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ। (५) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) सदस्यहरुको सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (७) सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । $\text{}$११ग. सदस्यको लागि चाहिने योग्यता : सदस्यको पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- (क) नेपाली नागरिक,

---

(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ग) नियुक्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, (घ) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, $\alpha$(ङ) अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारका $\square$ विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको लागि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको ।

$\square$११घ. सदस्यता कायम नरहने : (१) देहायका अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) दफा ११ख. को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा, (ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, (ग) नेपाल सरकार समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा । (२) दफा ११ख. को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव भएको वा कर्तव्य अनुसार कार्य नगरेको र खराब आचरणमा लागेको भनी कसैको उजूरी परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्न सक्नेछ र समितिबाट सो कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

$\square$११ङ सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ र सो सचिवालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्नेछ । (३) सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

$\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ छैठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

११च. सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ :-

(क) जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूरित गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूरित गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने,

(ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने,

तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछः-

(१) सम्बत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्बत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको मिलान पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

(३) सम्बत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि सम्बत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको

आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

पचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, (ग) खण्ड (ख) बमोजिम परेका दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने:- (१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा, (२) अन्तर्वार्ता, (३) प्रयोगात्मक परीक्षा । तर आयोगले उचित र आवश्यक ठहर्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ । (घ) रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्ट्याई बाँकी रहेको पच्चीस प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ । (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तिका लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायम राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तिमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आव्हान गर्नुपर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिका लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।

$\text{※}$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{$\Psi$}$ नवौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूरित गरिनेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (७) सम्बत् २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अवकाश हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ । X(८) .............. (९) सम्बत् २०७३ साल असार पन्ध्र गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भएको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइनेछ :- (क) पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, (ख) दस वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम, (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम । (१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको

X नवौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । ९ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने छ । (११) यस ऐनमा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिमा लागि हुने खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन रहीत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । (१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।

$\square$११छ. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगको आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरु सुचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरुमा कम्तिमा $\text{*} \text{दुई वर्ष अगाडिदेखि}$ कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

$\square$११ज. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ. बमोजिमको समिति, $\text{**}$ कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

$\square$११झ. आयोगले गरेको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु आयोगबाट भए गरेको मानिनेछ ।

$\square$११ञ. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने : आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

$\square$११ट. गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक

---

$\square$ छैठौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{*}$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{**}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\square$ सातौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

गाउँपालिका वा नगरपालिकाहमा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ :- (क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति -अध्यक्ष (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य (ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एकजना -सदस्य (घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनित एकजना दलित र दुईजना महिला सहित तीनजना -सदस्य (ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको कम्तिमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य (च) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकजना -सदस्य (छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक -सदस्य-सचिव

(१क) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनित सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट বঞ্চিত गरिने छैन । (३) गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११ठ. घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले विकट हिमाली क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

११ठ१. सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र निरन्तर सिकाई समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

११ड. अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । (२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अवकाश दिइनेछ । (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भौतिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु

---

आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । सातौँ संशोधनद्वारा थप । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । $\square$(६ख) उपदफा (६क) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । $\square$(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र त्यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । $\square$(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ । $\square$(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ । (७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\square$११ढ. अनुदान कटौती नगरिने : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन । $\square$ तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ ।

$\square$११ण. छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले $\times$ ... ... ... माध्यमिक शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजिम छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

$\square$११त. शिशु विकास केन्द्रलाई अनुदान दिन सक्ने : नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका $\square$ प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई तोकिए बमोजिम अनुदान दिन सक्नेछ ।

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा थप । $\square$ सातौँ संशोधनद्वारा थप । $\square$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\times$ आठौँ संशोधनद्वारा शिहकिएको ।

---

११त. प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११थ. विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने : (१) स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहे तोकिएका कुराहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले तोकिएको शर्त पूरा गरेको देखेमा तोकिएको अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनेछ र त्यस्ता शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता र सञ्चय कोष वापि विद्यालयबाट थप गर्नु पर्ने रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमुष्ठ विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालयले व्यहोने गरी थप शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त शिक्षकले सो विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजिम स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको विद्यालयको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्यालयलाई थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

११द. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

---

 शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।  आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

१२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : $\square$(१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- (क) अभिभावकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिला सहित चारजना -सदस्य (ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य -सदस्य (ग) मनोनयन गरेको सदस्य विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर वर्ष निर्देशन सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य (घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य (ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव (२) प्राथमिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन वा तालीम गराइने माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । $\text{}$(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमका सदस्यहरुमध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ । $\text{}$(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । $\text{}$(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा

---

स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ । (३) सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ । (४) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- (क) विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरुमध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनित गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) अभिभावकहरुमध्येबाट एकजना महिला समेत हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य (ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य (घ) सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक - सदस्य (ङ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकहरुले आफूहरु-मध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य (च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक - सदस्य-सचिव (५) उपदफा (१), (२क) र (४) बमोजिम छानिएका वा मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन । (५क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय

---

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\equiv$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\equiv$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

---

व्यवस्थापन समितिको गठन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ ।

(६) सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, (ख) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, (ग) विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने, (घ) विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने, (ङ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनीतिक, धार्मिक वा सामुदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने, (च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजिर गराई काममा लगाउने, (छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने, (ज) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने, (झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्ने, (ञ) आफैले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, (ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने ।

॥ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

---

(७) संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, (ख) विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने, (ग) विद्यालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, (घ) विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने, (ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृति लिने, (च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने, (च१) अस्थायी रुपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शिक्षकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मानिने र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मानिলেই छ महिनाभित्र स्थायी पुर्न सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने, (छ) नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने, (ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने, (झ) नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने । (७क) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (७ख) ... ... ...

---

(८) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

॥१२क. विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सकिने : (१) कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी विघटन गर्नु अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

$\text{▧}$१२ख. शिक्षा विकास कोष : (१) $\times$ ...सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा एक शिक्षा विकास कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त त्यस्तो विद्यालयको वार्षिक कुल आम्दानीको $\diamond$...........तोकिए बमोजिमको रकम, (ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

$\text{▧}$१२ग. कोष सञ्चालक समिति : (१) शिक्षा विकास कोषको सञ्चालन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :- $\square$(क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य $\square$(ग) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य

---

॥ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\text{▧}$ सातौँ संशोधनद्वारा थप । $\times$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\diamond$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज गरिएको । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(घ) सहसचिव (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा), शिक्षा मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग - सदस्य (च) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य (छ) संस्थागत विद्यालयको केन्द्रीयस्तरका संघ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले मनोनीत गरेको दुईजना - सदस्य $\square$(ज) मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख - सदस्य-सचिव (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. जिल्ला शिक्षा कोष : (१) प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, $\text{୭}$ $\blacklozenge$(क१) $\text{୭}$ (ख) $\text{*}$ (ग) शिक्षा करबाट उठेको रकम, (घ) चन्दाबाट प्राप्त रकम, र (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा(१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । $\text{}$................... $\text{П}$(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

$\text{П}$१३क. विद्यालय कोष : (१) प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\blacklozenge$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{୭}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । $\text{*}$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। $\text{}$ चौथो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको। $\text{П}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

---

(क१) जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान, (क२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान, (ख) शुल्कबाट आउने रकम, (ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, र (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्ला शिक्षा समिति $\blacksquare$ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा(१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक जिल्ला शिक्षा समिति $\blacksquare$ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१५. नेपाल सरकारले विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने : $\Delta$ नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा विद्यालय बन्द गर्न $\text{**}$ तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

१६. विद्यालयको सम्पत्ति : (१) सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ । यस ऐन बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति रद्द गरिएको वा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

$\text{*} \quad$ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\text{} \quad$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\blacksquare \quad$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{■} \quad$ छैटौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\Delta \quad$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\text{} \quad$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\alpha \quad$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(२) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुठी वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा तोकिए बमोजिम उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२ख) कुनै कारणले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये सार्वजनिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति उपदफा (२क) बमोजिम कसैलाई हस्तान्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो गुठीका तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) ले तोके बमोजिमको विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई दिन सक्नेछ ।

(२ग) उपदफा (२ख) बमोजिम निजी गुठीका सञ्चालकले सो सम्पत्ति कुनै विद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई नदिएमा वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालक नै नभएमा सो विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक विद्यालय वा कुनै शैक्षिक संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ ।

(४) संस्थागत विद्यालयले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै किसिमको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर विदेशी व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।

---

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{इ}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

---

$\alpha$१६क. विद्यालयलाई छुट र सुविधा : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको नाममा जुनसुकै लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका बाहेक अन्य विद्यालयको नाममा कुनै लिखत पारित गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट दिन सक्नेछ । (३) सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई दिइने अन्य छुट र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\text{}$१६ख. अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने : कुनै संस्थागत विद्यालयले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र विवरण नदिएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकेको अधिकारीले त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नेछ । तर त्यसरी अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

$\text{}$१६ग. विद्यालयको वर्गीकरण : विद्यालयलाई तोकेको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

$\text{}$१६ग१. विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्ने :(१) विद्यालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा विद्यालयभित्र कुनैपनि किसिमको अवाञ्छित क्रियाकलाप हुन नदिने गरी विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षित क्षेत्र कायम गर्दा विद्यालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\text{}$१६घ. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : $\text{}$(१) नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । $\text{}$(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ ।

$\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ सातौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(१ख) सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । (१ग) दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । □(२) उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकको अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । तर गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । (३) विद्यालयले विद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पुनः सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । (४) विद्यालयले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । ॥(५) संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिँदा तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले उपलब्ध गराएको सुविधाको आधारमा दिनेछ । (६) कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (७) यस ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६ङ. नेपाल शिक्षक महासंघ, □ शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहनेछ ।

 आठौँ संशोधनद्वारा थप । □ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । ॥ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।  सातौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

(२) नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ । (३) नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) ........ (५) $\square$ देहायका अवस्थामा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :- (क) ........ (ख) पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, (ग) बिना सूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, (घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, (ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, $\text{}$(च) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, $\text{}$(छ) शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्यकारी समिति” भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।

$\text{}$१६ङ१. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।

$\square$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा शिथिल गरिएको । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

१६ङ२. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरूले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ :- (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद, (ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्निका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति, सम्बन्धित देशको नाम, (ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छा छ कि छैन, नभएको। (२) सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीले आफू कार्यरत विद्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

१६ङ३. जानकारी दिन सकिने : (१) दफा १६ङ१. विपरीत कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोतकेन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दफा १६ङ२. को उपदफा (१) बमोजिमको अवधि

---

समाप्त भएपछि त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी छानबिन गर्दा कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको देखेमा निजलाई तीन महिनासम्म दफा १६ङ१ बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।

१६ङ४. सजाय नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिभित्र साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्निका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्निका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय गरिने छैन ।

१६ङ५. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६ङ१. को विपरीत हुने गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको कारण सेवाबाट बखान्ति भएमा र त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिमका सेवा सुविधा पाउने छैन ।

१६च. शैक्षिक योग्यता : विद्यालयको शिक्षकको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६च१. शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।

---

 आठौँ संशोधनद्वारा थप ।  सातौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

१६च२. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ ।

१६छ. अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने : (१) विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बरखास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनः बहाली गर्ने सम्बन्धमा सम्बत् २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र सम्बत् २०५२ साल फागुन १ गते देखि संवत २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभर कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ ।

१६ज. शिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी सरुवा गर्दा निवेदक कार्यस्थलको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमति लिनु पर्नेछ ।

---

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ। तर दरबन्दी मिलान गर्न वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति $\times$ लिनु पर्नेछ ।

$\text{}$१६इ. संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने : यस ऐनमा लेखिएका बाहेक दफा ११ट., १५, $\text{॥}$१६ङ को उपदफा(५), १६छ., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन । $\text{२}$ तर, (१) दफा १५ बमोजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ । (२) संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\text{२}$१६ए. संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

$\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\times$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\text{}$ सातौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{॥}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\text{२}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधि रहेको एक छात्रवृत्ति छनौट समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६ट. तलब भत्ता नपाउने र सेवा अवधि गणना नहुने : दफा १६छ. मा उल्लिखित अवस्थामा वा नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षकले अनुपस्थित अवधिमा तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अवधि निजको सेवामा गणना हुने छैन । १६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) संवत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । १६ड. बालबालिकालाई निष्कासन गर्न, शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न पाईने छैन । (२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन ।

---

 शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । □ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

१६ढ. अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालन गर्न नहुने : (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (२) कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिस सहित मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनकर्तालाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा वा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६ण. प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१७. दण्ड सजाय : $\alpha$(१) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनमिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई $\text{॥}$ मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बिगो असुल गरी $\square$ बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । $\text{}$(१क) कसैले देहायका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सो कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई $\text{◪}$ ......... कसूरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय $\text{॥}$ हुनेछ :- (क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, (ख) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरबाही वा गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेमा,

---

$\text{}$ आठौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{॥}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ सातौँ संशोधनद्वारा थप । $\text{◪}$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको ।

---

(ग) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बिना प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्द्र नियन्त्रणमा लिई अमर्यादित कार्य गरेमा, (घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा, (ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, (च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा । (छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, (ज) अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा । (१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको कसुरको सम्बन्धमा विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारी उपर मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको मितिदेखि मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बन हुनेछ । सो शिक्षक वा कर्मचारी अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ । (२) उपदफा (१) र (१क) मा लेखिएका बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :- (क) विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, (ख) विद्यार्थीलाई विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट निष्कासन गर्ने, (ग) कसुरको मात्रा हेरी एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, (घ) विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोक्ने वा बन्द गर्ने, (ङ) विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने । १७क. सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात र दायरी : (१) ........... दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

---

• आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
• सातौँ संशोधनद्वारा थप । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{६}$ छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\tau$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\times$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा शिफारिस गरिएको ।

---

र यस्तो तहकीकातको काम पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित विद्यालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकीकात र दायर गर्दा तोकिएको अधिकारीले सरकारी वकीलको राय सल्लाह लिन सक्नेछ ।

१७ख. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र किनारा गर्नेछ ।

१७ग. नेपाल सरकारवादी हुने : (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । (२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजिमको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

१८. पुनरावेदन : (१) दफा १७ख. अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरुको व्यवस्था हुन सक्नेछ :- (क) विद्यालयको झण्डा, चिन्ह र प्रार्थना, (ख) विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिका, (ग) विद्यालयलाई दिइने अनुदान, (घ) विद्यालयको परीक्षा, (घ१) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी,

---

① पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\beta$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\supset$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\parallel$ शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । $\square$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\rho$ छैटौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

(घ२) $\times$.............शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी, (घ३) $\square$ विद्यालय शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी, (ङ) विद्यालयको अतिरिक्त कार्यकलाप र कार्यक्रमको निर्धारण, (च) $\square$ विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी, (छ) विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तरिका र विद्यार्थीहरुको संख्या, (ज) विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा, (झ) विद्यालयको छात्रावास चलाउने, (ञ) विद्यालयको आय-व्ययको जाँच, (ट) विद्यालयको किताब, बही र अन्य कागजात तयार गर्ने र राख्ने तरिका, (ठ) $\square$ विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भन सामग्री, (ड) शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको आचार संहिता, (ढ) $\square$ विद्यालयको पुस्तकालय र वाचनालय, (ण) सह-शिक्षा, (त) $\alpha$ शिक्षण तथा विद्यालय व्यवस्थापन तालीम, (थ) $\square$ प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुविधा, (द) $\square$ विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी, (ध) $\square$ विद्यालयका शिक्षकहरुको अध्यापन "अनुमतिपत्र, परिचयपत्र र चिन्ह, (न) $\square$ विशेष शिक्षा, (प) $\alpha$ अनौपचारिक शिक्षा, (प१) $\square$ दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा, (फ) $\square$ शिक्षकहरुको सेवा गठन, (ब) $\square$ जिल्ला शिक्षा कोष, (भ) विद्यार्थी सल्लाह तथा निर्देशन सेवा, $\text{₺}$

$\square$ छैठौं संशोधनद्वारा थप । $\times$ आठौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\square$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ सातौँ संशोधनद्वारा थप ।

---

(म) अन्य आवश्यक कुराहरु, *(य) आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, $\alpha$(र) $\alpha$संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी, $\times$(ल) कोचिङ क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी ।

$\approx$१९क. निर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

$\copyright$१९ख. विनियिम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक विनियिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले बनाएको विनियिम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

२०. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।

२१. बचाउ र लागू नहुने : (१) $\alpha$यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमामा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ । $\iota$(१क) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि विद्यालयको सम्पत्ति हिनमिना गरेको कूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा शिक्षा ऐन, २०२५ र शिक्षा नियमहरु, २०२७ लागू हुने छैनन् ।

$\text{झ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा “र” भन्ने शब्द शिइकििएको । $\text{*} $ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\times$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\approx$ आठौँ संशोधनद्वारा थप । $\copyright$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । $\alpha$ सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\iota$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

द्रष्टव्यः (१) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः- “जिल्ला पञ्चायत” को सट्टा “जिल्ला विकास समिति” । (२) शिक्षा (पाँचौँ संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ:

---

१. “क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय” को सट्टा “क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय” २. “क्षेत्रीय शिक्षा निरीक्षक” को सट्टा “क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक” ३. “जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय” को सट्टा “जिल्ला शिक्षा कार्यालय” ४. “जिल्ला शिक्षा निरीक्षक” को सट्टा “जिल्ला शिक्षा अधिकारी” ५. “विद्यालय सञ्चालक समिति” को सट्टा “विद्यालय व्यवस्थापन समिति” ६. “अञ्चल अदालत” को सट्टा “पुनरावेदन अदालत” (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७” को सट्टा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” (५) शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरुको सट्टा देहायका शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ :- (क) “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “मन्त्रालय” (ख) “शिक्षक युनियन” को सट्टा “नेपाल शिक्षक महासंघ” (ग) “ग्रामीण शिक्षा विकास कोष” को सट्टा “शिक्षा विकास कोष” (घ) “गाउँ विकास समिति” को सट्टा “गाउँपालिका” (ङ) “जिल्ला विकास समिति” को सट्टा “जिल्ला समन्वय समिति” (च) “पूर्व प्राथमिक शिक्षा” को सट्टा “प्रारम्भिक बाल शिक्षा” (६) शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९ र ४१ मा देहाय बमोजिम रहेका छन्:- ३९. उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत् शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिदेखि छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत् शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगबाट हुने छनौट बमोजिमको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । ४१. खारेजी र बचाऊ : (१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (ङ२), (ङ४) र दफा ५ खारेज गरिएका छन् । (२) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए गरेका काम कारबाही बोर्डबाट भएको मानिनेछ । (३) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ । (४) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिने छन् । (५) बोर्डमा कायम भएका कर्मचारीहरुलाई यथावत रहने गरी سابقको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । (६) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छिन्न बाँकी उजुरीको कारबाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ । (७) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: - “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१” ।*