जलस्रोत ऐन, २०४९
लाल मोहर र प्रकाशन मिति २०४९।९।०२
२०४९ सालको ऐन नं. ४०
$\times$ ................... जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपाल $\times$ ................... भित्रको भू-सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
$\blacklozenge$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जलस्रोत ऐन, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । *
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “जलस्रोत” भन्नाले नेपाल $\times$ .................... भित्रको भू-सतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “लाभदायक उपयोग” भन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित रूपले गरिएको जलस्रोतको उपयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले जलस्रोतको उपयोग गर्ने दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित जल उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. जलस्रोत स्वामित्व : नेपाल $\times$ .................... भित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल $\times$ .................... मा निहित रहनेछ ।
४. जलस्रोत उपयोगः (१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजिम जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन :–
(क) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो निम्ति खानेपानी र अन्य घरेलू प्रयोगको लागि उपयोग गर्न,
(ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो जग्गाको सिंचाइ गर्न,
(ग) घरेलू उद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पन چکی चलाउन,
(घ) व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लागि डुङ्गाको प्रयोग गर्न,
(ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गामात्र मार सीमित रहेको जलस्रोत तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न ।
(३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
५. जल उपभोक्ता संस्थाको गठन : (१) सामूहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिम जल उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएको जल उपभोक्ता संस्थालाई तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
६. उपभोक्ता संस्था सङ्गठित संस्था हुने : (१) उपभोक्ता संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारबाहीको निम्ति आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह नामिलु उजूर गर्न र उपभोक्ता संस्था उपर पनि सोही नामबाट नामिलु उजूर लाग्न सक्नेछ ।
७. जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकताक्रम : (१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा साधारणतया देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछ :–
(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग, (ख) सिंचाइ, (ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग, (घ) जलविद्युत, (ङ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, (च) जल यातायात, (छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, (ज) अन्य उपयोग ।
(२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा तोकिएको समितिले उपदफा (१) को प्राथमिकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बन्धित जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने नपाउने वा कुन किसिमले उपयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समितिले निर्धारण गरेको कुरा सम्बन्धित सबैलाई मान्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समितिले सोही उपदफामा उल्लेखित कुराको निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
८. अनुमतिपत्रको व्यवस्था : (१) जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
तर जलस्रोतको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिदा त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले जलस्रोत सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिनभित्र र जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको हकमा एक सय बीस दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक शर्तहरू तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेखित प्राथमिकताक्रम अनुसार दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले पनि तोकिएको विवरण सहित यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग बापत नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर वा वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
(६) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र विक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
९. जलविद्युतको लागि जलस्रोतको उपयोग : (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत उत्पादन गर्नेको लागि जलस्रोतको सर्वेक्षण तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) जलविद्युतको उत्पादन गर्ने सिलसिलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरू यसै ऐन बमोजिम हुनेछन् ।
१०. नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आफैँले कुनै जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम उपयोग गरेको जलस्रोत र सोसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि नेपाल सरकारले आफूले लिई विकास गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस ऐनको प्रयोजनको लागि “व्यापक सार्वजनिक उपयोग” भन्नाले भइरहेको उपयोगबाट लाभान्वित भएका जनसंख्यालाई उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपारी सो भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभ हुने उपयोगलाई जनाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आफूले लिएको जलस्रोतको उपयोगसहित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण वा संरचना बापत नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।
१०क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमका स्तर, क्षमता वा परिमाणका खानेपानी, जलविद्युत, सिंचाइ लगायत जलस्रोतको सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाई त्यस्तो कानून बमोजिम जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्नेछन् ।
११. जलस्रोत विकासको परियोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा १० को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विकास गरेको कुनै जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको निर्माण समाप्त भइसकेपछि उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक शर्तहरू तोकी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको परियोजना उपरको स्वामित्व सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ र यस ऐनको अधीनमा रही आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरे सरह सो परियोजनाको सञ्चालन सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले गर्नेछ ।
$\Pi$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
१२. जलस्रोतको उपयोगको लागि करार गर्न सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिसँग प्रचलित कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरू बमोजिम कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गर्न, गराउन सक्नेछ ।
१३. सेवा उपभोगका शर्तहरू तोक्न र सेवा शुल्क असूलउपर गर्न पाउने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई आपसी शर्तको आधारमा उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेवा बापत शुल्क असूल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई उपलब्ध गराए बापतको सेवा शुल्क तोकिए बमोजिम निर्धारण गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ ।
१४. सेवा रोक्न सकिने : सेवा उपभोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाउने वा त्यस्तो सेवा अनाधिकार रूपले उपयोग गर्ने वा सेवा दुरूपयोग गर्ने वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गरेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गर्न सकिनेछ ।
१५. अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको सिलसिलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अनधिकृत उपयोग वा दुरूपयोग गरी रहेको शङ्का हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना बिना पनि त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
१६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ति : (१) जलस्रोतको उपयोगको लागि देहायको कुनै काम गर्न अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछः–
(क) बाँध वा तटबन्ध बाँध्न, (ख) नहर, कुलो वा सुरुङ्ग खन्न, (ग) जमीन माथि वा मुनि पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाइन बिछ्याउन, (घ) पोखरी बनाउन वा जल वितरण केन्द्र स्थापना गर्न, (ङ) जलस्रोतको विकाससँग सम्बन्धित अरू आवश्यक निर्माण कार्य गर्न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिए सरह अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको विकास वा उपयोग सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपरि तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरू कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हानी नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
१७. जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा : (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कुनै संरचनाको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो विचारमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बेहोर्नेछ ।
१८. जलस्रोतको गुणस्तर तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको विभिन्न उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
(२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
१९. जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्न नहुने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा नाघ्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहरमैला, औद्योगिक निकास, विष, रासायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु हुँदैन ।
(३) कुनै जलस्रोत प्रदूषित भए नभएको वा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।
२०. वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न नहुने : जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू-क्षय, बाढी, पहिरो वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।
२१. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
२२. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने निजबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालन नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बमोजिम विकास गरिएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजबाट बिगो असुल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) कसैले बदमनियतसाथ कुनै खानेपानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित कुनै संरचना वा त्यस्तो संरचनामा असर पर्ने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानी नोक्सानीको बिगो असुल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा दसवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
२३. पुनरावेदन : दफा १०, १५ वा १६ बमोजिम दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा वा दफा २१ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा वा दफा २२ को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
२४. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यता कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ :–
(क) खानेपानी, सिँचाइ, जल यातायात, औद्योगिक उपयोग, आमोद प्रमोदसम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतको यस्तै अन्य उपयोग सम्बन्धी कुराहरू,
(ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी नियन्त्रण तथा पहिरो रोकथाम सम्बन्धी कुराहरू,
(ग) वातावरण सम्बन्धी कुराहरू,
(घ) जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा उपयोग गरे बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क, दस्तुर इत्यादिसँग सम्बन्धित कुराहरू,
(ङ) जलस्रोतको प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धी विषयहरू,
(च) जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका तरीकाहरू,
(छ) जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पन्न सेवाको स्तर निर्धारण सम्बन्धी कुराहरू,
(ज) जलस्रोतको उपयोगबाट हुन सक्ने दुर्घटना र त्यसको जाँचबुझ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयहरू ।
(झ) उपभोक्ता संस्था र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथै उपभोक्तालाई संरक्षण र सुविधा दिने विषयहरू,
(ञ) जलस्रोतको विकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू ।
२५. खारेजी र बचाउ : (१) नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ र सो ऐन बमोजिम बनाइएको नियम वा निकालिएको आदेश अन्तर्गत गरिएको काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।
द्रष्टव्य :– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्तर भएका शब्दहरु :–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।