काठमाण्डौं विश्‍वविद्यालय ऐन, २०४८

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४८।०८।०४

संशोधन गर्ने ऐन: प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति *१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७।०३।११ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

२०४८ सालको ऐन नं. ३४ ** काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।†

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, – (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले यस ऐन बमोजिम स्थापना भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ख) “सभा” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।

• यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। ‡ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। † मिति २०४८।८।२५ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। (ने.रा.प. २०४८।८।२३)

(ग) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ। (घ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) “डीन” भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ। (च) “स्कूल” भन्नाले विश्वविद्यालयका प्रत्येक सङ्कायका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुने निकाय सम्झनु पर्छ। (छ) “कलेज” भन्नाले विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ। (ज) “प्राचार्य” भन्नाले कलेजको प्राचार्य सम्झनु पर्छ। (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

३. विश्वविद्यालयको स्थापना : (१) कला, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ। (२) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेछ। (३) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिकन गर्न, धितो बन्धक राख्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ। (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नामिलस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि नामिलस उजुर लाग्न सक्नेछ। (६) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धुम्लिखेलमा रहनेछ।

४. विश्वविद्यालय सभाको गठन : (१) देहायका सदस्यहरू भएको विश्वविद्यालय सभा हुनेछ :- (क) कुलपति - अध्यक्ष (ख) दुई जना - सदस्य (ग) उप-कुलपति - सदस्य (घ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव

(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य (च) सचिव, *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (ज) डीनहरू -सदस्य (झ) प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य (ञ) बनेपा ¤नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य (ट) धुलिखेल ¤नगर कार्यपालिकाको प्रमुख -सदस्य (ठ) ‡ (ड) *चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा दुई जना -सदस्य (ढ) *लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित पाँचजना -सदस्य (ण) उद्योगपतिहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य (त) *शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना -सदस्य (थ) विद्यार्थीहरूमध्येबाट एक जना -सदस्य (द) पुस्तकालयध्यक्ष, विश्वविद्यालय -सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ) बमोजिमका सदस्यहरू कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सभाले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरू दुई जनाको सिफारिसमा कुलपतिले मनोनित गर्नेछ। (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च र अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ। +(५) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ।

५. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) सम्बन्धित विषयका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने। (ख) कलेजको शैक्षिक सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। ¤ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा “नगर कार्यपालिका प्रमुख” शब्दहरु राखी रुपान्तरित। ‡ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

(ग) उपाधिहरू निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने। (घ) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने र वार्षिक बजेट पारित गर्ने। (ङ) विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने। (च) विश्वविद्यालयका स्कूलहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने। (छ) विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने। (ज) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने। (झ) विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। (ञ) कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेमा त्यसको अनुमति प्रदान गर्ने। (ट) उप-कुलपतिको नियुक्तिकी लागि कुलपति समक्ष सिफारिस पेश गर्न समिति गठन गर्ने। (ठ) आवश्यकतानुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने। (ड) पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गर्ने।

६. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछ :– (क) उप-कुलपति अध्यक्ष (ख) रजिस्ट्रार सदस्य (ग) डीनहरू मध्येबाट दुई जना सदस्य (घ) सभाबाट मनोनीत शिक्षक प्रतिनिधि एक जना सदस्य (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरू विषयगत सङ्कायको वर्णानुक्रम अनुसार पालै पालो सदस्य हुनेछन्। (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

७. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति, निर्देशनको पालना गर्ने।

(ग) सभामा प्रस्तुत हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गर्ने। (घ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य ग्रहण गर्ने। (ङ) विश्वविद्यालयको कोष र चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सभाको नीति तथा निर्देशन बमोजिम रही आवश्यकतानुसार बेचबिकन गर्ने। (च) विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, निरीक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने। (छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने। (ज) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने। (झ) कर्मचारीको सेवा, शर्त निर्धारण गरी सभा समक्ष पेश गर्ने।

८. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा देहायका सदस्यहरू भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ :– (क) उप-कुलपति अध्यक्ष (ख) रजिस्ट्रार सदस्य (ग) डीनहरू सदस्य (घ) विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य (ङ) सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट दुई जना सदस्य (२) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन सभाबाट हुनेछ। (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

९. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कुरामा मुख्य निकायको रूपमा रही कार्य गर्ने। (ख) विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन तथा अध्यापनको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षाको स्तर र किसिम, मूल्याङ्कन विधिहरू, शिक्षण सामग्रीहरू, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सङ्ख्या र योग्यता निर्धारण गर्ने। (ग) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। (घ) विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने।

(ङ) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने। (च) मानार्थ उपाधिहरूको व्यवस्था गर्ने। (छ) विभिन्न तहका निमित्त शिक्षकको न्यूनतम योग्यता तोक्ने।

१०. विश्वविद्यालयको सङ्गठन : (१) कुलपति, उप-कुलपति, रजिष्ट्रार, डीनहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ। (२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरूमा तोकिएका स्कूलहरू रहनेछन्। (३) स्कूलहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (४) कलेजहरू सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. जिम्मेवारी र अधिकार प्रत्यायोजन : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको सबै अधिकार सभामा निहित रहनेछ। (२) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका आफ्ना अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार सबै वा केही अधिकार कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई वा तोकिए बमोजिम स्थापना गरिएका समितिलाई सुम्पन्न सक्नेछ।

१२. पदाधिकारीहरू : विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने छन् :- (क) कुलपति (ख) सहकुलपति (ग) उपकुलपति (घ) रजिष्ट्रार (ङ) डीनहरू (च) अन्य पदाधिकारीहरू।

१३. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ। (२) $\angle$ ................. (३) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ। (४) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउने $\ast$ र निर्देशन दिने अधिकार हुनेछ। (५) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएका कार्यलाई कुलपति रद्द गर्न सक्नेछ।

$\angle$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको। $\ast$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

(६) कुलपतिको अन्य अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (७) $\angle$ .................

$\ast$१३क. दुई जना : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको दुई जना हुनेछन्। (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा दुई जनाले दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछन्। (३) दुई जनाले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र कानूनसम्मत निर्देशन दिन सक्नेछन्।

१४. उप-कुलपति : (१) विश्वविद्यालयको उप-कुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिनेछ। (२) उप-कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ। $\diamondsuit$(३) रजिस्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ। (४) कुलपति तथा दुई जनाको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालय सभामा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ। (५) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना गराउनु उप-कुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उप-कुलपतिको विचारमा तत्काल कुनै काम कारबाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइपरेको छ भन्ने लागेमा निजले उचित र आवश्यक देखेको काम कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई दिनेछ। (६) उप-कुलपतिले सभाको निर्णय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ। (७) विश्वविद्यालयको सबै शैक्षिक र प्राज्ञिक काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ। (८) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उप-कुलपति मार्फत पेश हुनेछन्। (९) विश्वविद्यालयका सबै कार्यहरू सभाको निर्देशनमा उप-कुलपतिले कार्यान्वयन गर्नेछ।

१५. रजिस्ट्रारः (१) विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट चार वर्षको लागि हुनेछ।

$\angle$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झिकिएको। $\ast$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप। $\diamondsuit$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

(२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ। (३) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ। (४) रजिष्ट्रारलाई विश्वविद्यालयको सबै प्रकारको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक कार्यको जिम्मेवारीपूर्वक कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने अधिकार हुनेछ। (५) विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन तथा प्राज्ञिक कार्यहरू रजिष्ट्रार अन्तर्गत सम्पन्न हुनेछन्। (६) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य अधिकार र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. डीन र अन्य पदाधिकारीहरू : (१) डीनको नियुक्ति तीन वर्षको लागि हुनेछ। (२) डीन सङ्कायको प्रमुख हुनेछ र निज पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ। (४) डीन र अन्य पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६क. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उप-कुलपति वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकमिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति वा

रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति वा रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन। (५) उप-कुलपति र रजिस्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन। (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्निका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

१७. स्कूल : विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्कूलहरूमा सञ्चालित हुनेछन्। कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि आदि सङ्कायका लागि स्कूलहरू स्थापित हुनेछन्।

१८. विद्यापरिषद् र विषय समिति : (१) प्रत्येक स्कूलमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि एक विद्यापरिषद् रहनेछ। (२) प्रत्येक स्कूलमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नको लागि स्कूलको विद्यापरिषद् अन्तर्गत विभिन्न विषय समितिहरू रहनेछन्। (३) विद्यापरिषद् र विषय समितिको गठन, अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. लेखापरीक्षण : विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण सभाद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

२०. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेछ।

२०क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आर्थिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका

दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ। (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ। (५) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। (६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।

२१. विघटन हुँदाको परिणाम : विश्वविद्यालय विघटन भएका अवस्थामा यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।

२२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

५ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

द्रष्टव्य:- १. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु:- “ श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु:- “ नगरपालिकाको प्रमुख” को सट्टा “नगर कार्यपालिकाको प्रमुख”।***