विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५८।१०।१० प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\blacklozenge$ २०६६।१०।७ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०५८ सालको ऐन सं. १३ $\times$.................. विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना : विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, (क) “विद्युत” भन्नाले पानी, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादित हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “वितरक” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विद्युत बिक्री वितरक सम्झनु पर्छ । (ग) “ग्राहक” भन्नाले वितरकले बिक्री वितरण गरेको विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सूचीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै संस्था वा कार्यालयको हकमा सो संस्था वा कार्यालयको
$\blacklozenge$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
प्रमुख र दर्तावाल ग्राहकको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो दर्तावाल ग्राहकको प्रचलित कानून बमोजिमको हक खाने हकवाला समेतलाई जनाउँछ । (घ) “उपभोक्ता” भन्नाले वितरकले बिक्री वितरण गरेको विद्युत सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (ङ) “घर” वा “भवन” भन्नाले आवासीय वा गैर आवासीय घर वा भवन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्था, कार्यालय, पसल, गोदाम, कारखाना आदि रहेको घर, भवन वा टहरा र सो घर, भवन वा टहराको कम्पाउण्ड समेतलाई जनाउँछ । (च) “कसूर” भन्नाले दफा ७ बमोजिम विद्युत चोरी सम्बन्धी कसूर सम्झनु पर्छ । (छ) “कसूरदार” भन्नाले दफा ७ बमोजिम विद्युत चोरी सम्बन्धी कसूरमा संलग्न हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उक्त कसूरमा संलग्न वितरकको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (ज) “ऊर्जामापक यन्त्र” भन्नाले उपभोक्ताले खपत गरेको विद्युत परिमाणको एकाई गणना गर्नको लागि वितरकको तर्फबाट ग्राहकको घर वा भवनमा जडान गरिएको ऊर्जामापक यन्त्र र सोसंग सम्बन्धित अन्य उपकरण समेत सम्झनु पर्छ । (झ) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ । (ञ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२ विद्युत वितरक र विद्युत चोरी सम्बन्धी व्यवस्था
३. विद्युत वितरक : देहाय बमोजिमको विद्युतको हकमा देहाय बमोजिमको व्यक्ति वा संस्थालाई विद्युत वितरक मानिनेछ :– (क) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम विद्युत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरी राष्ट्रिय ग्रीड प्रयोग गरी वा नगरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति,
(ख) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले खरिद गरी राष्ट्रिय ग्रीडमा समावेश गराई बिक्री वितरण गर्ने विद्युतको हकमा नेपाल सरकार र अन्य कुनै संस्था मार्फत खरिद गराई बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा त्यसरी खरिद गर्ने संस्था, (ग) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल $\times$.................. मित्र आयात गरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा सम्बन्धित आयातक, (घ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिम नेपाल सरकार आफैँले उत्पादन तथा विकास गरी बिक्री वितरण गर्ने विद्युतको हकमा नेपाल सरकार, (ङ) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम नेपाल सरकारसँग विद्युत बिक्री वितरण सम्बन्धमा करार गरी बिक्री वितरण गरेको विद्युतको हकमा त्यस्तो करार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, (च) एउटा वितरकको वितरण प्रणाली प्रयोग गरी एउटा प्वाइन्टबाट व्हिलिङ्ग गरी अर्को प्वाइन्टमा विद्युत प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्ने विद्युतको हकमा त्यसरी पछिल्लो प्वाइन्टमा विद्युत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्था,
४. वितरकको दायित्व : आफ्ना उपभोक्ताहरूको हितलाई सर्वोपरी राखी काम गर्नु वितरक संस्था र त्यसका कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ र उपभोक्ताहरूको हकको उल्लंघन भएमा तोकिए बमोजिमको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. आचार संहिता : वितरक संस्था र आफ्ना कर्मचारीहरूको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ । यसको उल्लंघनकर्ता फौजदारी अभियोग सरह सजायको भागीदार हुनेछ र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६. विद्युत चोरी गर्न नहुने : कुनै पनि व्यक्तिले विद्युत चोरी गर्न गराउन वा त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई मद्दत गर्न हुँदैन ।
७. कसूर गरेको मानिने : (१) कुनै पर्याप्त व्यक्तिले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा विद्युत चोरीको कसूर गरेको मानिनेछ :–
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(क) ऊर्जामापक यन्त्रमार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, (ख) वितरकको स्वीकृति बिना सडक बत्ती वा अन्य प्रयोजनको लागि विद्युतको लाइनबाट विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, (ग) ऊर्जामापक यन्त्र मार्फत घर वा भवनमा विद्युतको आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रविधि बाहेकको अन्य प्रविधि अपनाएमा, (घ) एउटा ऊर्जामापक यन्त्रको पोलारिटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र अर्को ऊर्जामापक यन्त्र वा अर्थनबाट न्युट्रल लाइन लिएमा, (ङ) ऊर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट ऊर्जामापक यन्त्रको डिस्कको सामान्य परिचालनमा अवरोध खडा गरेमा, (च) टर्मिनल लिङ्क खोलेमा, (छ) वितरकको तर्फबाट ऊर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सिल तोडेमा, फालेमा, बिगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा, (ज) ऊर्जामापक यन्त्र तोडी, फाली, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याएमा वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा, (झ) ऊर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सिल नभएको वा भए तापनि वितरकको छाप नलागेको वा वितरकको बाहेक अरु कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सिल बिगारेको, (ञ) सी.टी. वा पी.टी. वा दुबैको सिल बिग्रेको, पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्शन छुट्टाइएको, (ट) खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म उल्लिखित अवस्थामा बाहेक विद्युत शक्तिको चोरी गर्ने अन्य कुनै तरिका अपनाएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा प्राविधिक जाँचबुझ हुँदा ग्राहक वा उपभोक्ताको तर्फबाट नभई अन्य कुनै प्राविधिक कारण वा भवितव्यबाट ऊर्जामापक यन्त्र बिग्रिएको देखिएमा कसूर गरेको मानिने छैन ।
८. कसूरको दायित्व निहित रहने : (१) दफा ७ बमोजिमको कसूरको दायित्व सो कसूर सम्बन्धी कार्यमा संलग्न व्यक्ति, सम्बन्धित ग्राहक र त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउने व्यक्तिमा निहित रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व देहाय बमोजिमको व्यक्तिमा निहित रहनेछ । (क) संस्था वा कार्यालयले प्रयोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयको प्रमुख, (ख) भाडामा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उपभोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन प्रयोग गर्ने संस्था, वा कार्यालयको प्रमुख र कुनै व्यक्ति वा परिवारले त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा घरधनी, (ग) संयुक्त आवास वा एकभन्दा बढी संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवार सामूहिक रुपमा बसोबास गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा घरधनी, (घ) कुनै घर वा भवनको धनीले बिक्री वा अन्य कुनै व्यहोराबाट हस्तान्तरण गरिसकेको घर वा भवनमा हुन गएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ति वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ति वा परिवारको मुख्य व्यक्ति, तर कुनै घर वा भवनको धनीले घर वा भवन भाडामा दिएको कुरा प्रमाणित गर्ने भए त्यस्तो घर वा भवनको धनीको हुनेछ । अन्यथा त्यस्तो घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व घर वा भवनको धनीमा निहित रहनेछ ।
९. विद्युत लाइन काट्न सकिने : देहायको अवस्थामा विद्युत लाइन काट्न सकिनेछ :– (क) निर्धारित समयभित्र विद्युत महसुल नतिरेमा, (ख) दफा ७ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा ।
१०. विद्युत चोरीबाट बढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिने : नेपाल ................. का विद्युत चोरीबाट बढी प्रभावित कुनै क्षेत्रका हकमा राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र विद्युत प्रवाह हुने गरी ठेक्का वा “कट-आउट प्रणाली” लागू गर्न सकिनेछ ।
११. हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तिर्नुपर्ने : (१) कसैले दफा ७ बमोजिमको कसूर गरी हानि नोक्सानी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तिर्नुपर्नेछ । यसरी तिर्नुपर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एक पटक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति तिरे बुझाएको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा प्रत्येक पटक वितरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कसूरदारले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वितरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने तरिका र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद–३ अनुसन्धान तथा तहकीकात
१२. अनुसन्धान अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्न वितरकले अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) कसूर भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा कसैबाट सूचना प्राप्त भएको वा नभएको अवस्थामा पनि कसूर हुन लागेको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो स्थानमा गई आवश्यक प्राविधिक जाँचबुझ गरी कसूर भएको वा गरेको देखेमा तत्काल लाइन काटी कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको निस्सा दिने र कसूरदारलाई सोधपुछ गरी सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने ,
(ख) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गरी कसूरदारले वितरकलाई पुर्याएको वास्तविक हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने ।
(३) कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुऱ्याउनु स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका पदानुकारी, प्रहरी तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
१३. पुनरालोकनको लागि निवेदन गर्न सक्ने : (१) दफा १२ को उपदफा (२) र (४) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गरेको कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कारबाही, मूल्याङ्कन र सजाय उपर पुनरालोकनको लागि सम्बन्धित वितरक समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा वितरकले पुनरालोकन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरालोकन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१४. हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बुझाउन ल्याउनु सूचना दिने : दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम भएको मूल्याङ्कनमा दफा १३ बमोजिम पुनरालोकनको लागि निवेदन नपरेमा सोही बमोजिम र पुनरालोकनको लागि निवेदन परेकोमा पुनरालोकन गरी ठहर भएको वास्तविक हानि नोक्सानी तथा सो बापतको क्षतिपूर्ति रकम पैंतीस दिनभित्र तिर्न बुझाउन ल्याउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिए बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ ।
१५. मुद्दा दायर गर्ने : (१) दफा १४ बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र कसुरदारले रकम तिर्न बुझाउन ल्याएमा रकम बुझिदिई निज उपरको कारबाही टुङ्ग्याई तामेलीमा राखी दिनु पर्नेछ । रकम बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो म्याद समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ बमोजिम गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतले यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुराको हकमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद–४ विविध
१६. दण्ड सजाय : (१) अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुँदा कसुर गरेको ठहरिएमा कसुरदारबाट वितरकलाई हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानी बापतको बिगो र बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कसुरदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो कसुरदारलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (२) एक पटक कसुर गरेको ठहरिसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेको ठहरिएमा प्रत्येक पटक वितरकलाई हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको बिगो र क्षतिपूर्ति बापत बिगोको दुई सय प्रतिशत रकम कसुरदारबाट वितरकलाई भराई त्यस्तो कसुरदारलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
१७. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
१८. पुरस्कार : (१) मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि कसुर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई वितरकले तोकिए बमोजिमको रकम पुरस्कार स्वरूप दिनेछ । तर त्यस्तो पुरस्कार वितरक, वितरकको कर्मचारी र निजको परिवारलाई दिइने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : कसुरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी तथा त्यस्तो कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन सम्झी असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन ।
२०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
२१. खारेजी र बचाउ : (१) विद्युत ऐन, २०४९ को– (क) दफा ३८ को उपदफा (३) खारेज गरिएको छ । (ख) दफा ३९ मा रहेका “दफा ३८ को उपदफा (१), (२), र (३)” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा ३८ को उपदफा (१) र (२)” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (२) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युतको अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम वितरकलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नमा यस ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्त्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।