विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।०८।०७

२०५० सालको ऐन नं. २५ $\times$............ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल $\times$............ मा विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र त्रिवीक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।$\diamond$

२. परिभाषाः विषय प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्झनु पर्छ।

$\diamond$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। $\diamond$ यो ऐन मिति २०५१।२।२ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (ने.रा.प. २०५१।२।१९)।

---

(ख) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा हुने विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ। (ङ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ। (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

३. आयोगको स्थापनाः (१) नेपाल $\times$................मा विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान रकमको समुचित तरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न समेतको लागि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना हुनेछ। (२) आयोगलाई अंग्रेजी भाषामा “युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन” भनिनेछ। (३) आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

४. आयोग स्वायत्त संस्था हुनेः (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ। (२) आयोगको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ। (३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिकन गर्न वा अन्य कसरीले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) आयोगले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।

५. आयोगको गठनः (१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीति गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीति दुई जना उपकुलपति - सदस्य (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने - सदस्य

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको।

---

(घ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (च) उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पुर्‍याउने विद्वान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दुई जना व्यक्ति - सदस्य (छ) उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका दुई जना व्यक्ति - सदस्य (ज) सचिव - सदस्य-सचिव

(२) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन्। (३) नेपाल सरकारले आयोगको कारण सहितको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोगका सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ।

६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने। (ख) विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने। (ग) विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान दिने तथा थप अनुदान माग गर्ने विश्वविद्यालयहरूको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्ने। (घ) विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम स्तरयुक्त बनाउन विश्वविद्यालयहरू बीच समन्वय कायम गराउने। (ङ) शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने। (च) विश्वविद्यालयहरूमा उपयुक्त शैक्षिक स्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

---

(छ) नेपाल भित्र तथा बाहिरका विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरु बीच छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति आदि आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने। ③(छ१) विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने। ③(छ२) विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्ने। ③(छ३) विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिधको समकक्षता निर्धारण गर्ने। (ज) विश्वविद्यालयहरु बीच समन्वय कायम गर्ने। (झ) आयोगको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। (ञ) आयोगको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने।

③ (१क) उपदफा (१) को खण्ड (छ३) को व्यवस्था संवत् २०८३ साल श्रावण १ गते देखि लागू हुनेछ र सो अवधिअघि कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहका शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक उपाधिको प्रचलित कानून बमोजिम समकक्षता निर्धारण भएकोमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको त्यस्तो शैक्षिक उपाधिको हकमा पुनः समकक्षता निर्धारण गर्नु पर्ने छैन। ③ (१ख) उपदफा (१क) बमोजिम समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण सहितको अभिलेख त्यसरी समकक्षता निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ। ③ (१ग) यस ऐन बमोजिम आयोगबाट एकपटक समकक्षता निर्धारण गरिसकेको कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आयोगबाट पुनः समकक्षता निर्धारण गराई रहनु पर्ने छैन। ③ (१घ) उपदफा (१क) तथा (१ग) बमोजिम समकक्षता निर्धारण भएको शैक्षिक उपाधि र विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको। ③ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०२२ द्वारा थपिएको।

---

(२) आयोगले आवश्यक देकमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारसँग परामर्श लिन सक्नेछ।

७. विवरण माग गर्न सक्नेः (१) दफा ६ मा उल्लेख भए बमोजिमका काम, कर्तव्यको सिलसिलामा आयोगले कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोबार, मौजुदा कोष, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम वा अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरणका सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्नु परेमा आवश्यकता अनुसार आयोगले निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र त्यस्तो निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

८. आयोगको बैठकः (१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। (३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (४) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ। (५) आयोगको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ। (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

१०. विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नेः नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आयोगसँग परामर्श गर्नेछ।

११. विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान आयोग मार्फत दिइनेछ।

---

(२) तोकिएका शर्तहरुको पालना गर्ने विश्वविद्यालयलाई आयोगले अनुदानको लागि अन्य कुनै संस्थामा सिफारिस गर्न सक्नेछ। (३) आयोगले तोकेको शर्त पूरा गर्ने निजी क्याम्पसहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ। (४) विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११क. नि:शुल्क उच्च शिक्षाको लागि अनुदान दिने : (१) विश्वविद्यालय वा मातहतका प्राविधिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई लाग्ने अध्ययन शुल्क बापतको रकम आयोगले निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थामा अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन शुल्क बापतको रकम शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराइने छैन:- (क) अध्ययन गर्न छोडेका, (ख) अध्ययन संकाय परिवर्तन गरेका, (ग) तोकिएको हाजिरी प्रतिशतभन्दा कम हाजिर भएका, (घ) लगातार दुई वर्षसम्म अनुत्तीर्ण भएका, (ङ) झुट्टा विवरण पेश गरेका, वा (च) अन्य शिक्षण संस्थामा नि:शुल्क अध्ययन गरिरहेका। (३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको अनुदान उपदफा (२) बमोजिमका विद्यार्थीका लागि छुट्याएको रकम प्रयोग नभएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले त्यस्तो रकम आयोगमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको रकम सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आयोगमा फिर्ता नपठाएमा त्यस्तो शैक्षिक संस्थालाई दिइने जुनसुकै अनुदान आयोगले रोक्का गर्न सक्नेछ।

---

११ख. नि:शुल्क उच्च शिक्षाका लागि रकम व्यवस्था: दफा ११क. अनुसार लाग्ने रकम आयोगले नि:शुल्क उच्च शिक्षा दिने प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय वा मातहतका आर्थिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई दिएको अनुदान रकम सालिसाली रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन हुनेछ।

१२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। (२) अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ।

१३. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासकीय कामकाजको लागि एक सचिवालय रहनेछ। (२) अध्यक्षको रेखदेखमा रही सचिवले आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ। (३) सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ। (४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन्। (२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. आयोगको कोष: (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम, (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम आयोगले कुनै रकम प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारमा फनिबारही गर्नु पर्नेछ। (३) आयोगको कोषमा रहने रकम नेपाल $\times$............ को कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।

---

(४) आयोगद्वारा गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

१६. लेखा र लेखा परीक्षणः (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ। (२) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। (३) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाब किताब जुनसुकै बेला जाँच्न र जँचाउन सक्नेछ।

१७. अधिकार प्रत्यायोजनाः आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, आयोगको समिति वा उपसमिति वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

१८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कनाः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ।

१९. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नियम लागू हुनेछ।

---

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। द्रष्टव्य : १. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु:- “श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु:- “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय”।