विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति २०७४।०५।१९

संशोधन गर्ने ऐन १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १३ विद्युत नियमन आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिरिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकाब्बेऔँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ग) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग सम्झनु पर्छ ।

(घ) “उपभोक्ता” भन्नाले विद्युत उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(च) “मन्त्रालय” भन्नाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(छ) “महसुल” भन्नाले विद्युत सेवा उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने विद्युत मूल्य, महसुल, शुल्क तथा अन्य दस्तुर सम्झनु पर्छ ।

(ज) “विद्युत” भन्नाले पानी, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत सम्झनु पर्छ ।

(झ) “सचिव” भन्नाले दफा ३२ बमोजिम आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

परिच्छेद-२ आयोगको स्थापना तथा गठन

३. आयोगको स्थापनाः (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको छ ।

(२) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका अन्य स्थानमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

४. आयोग स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) आयोगको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिकन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।

(५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकारको प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष

(ख) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्तिहरू - सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(३) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

६. अयोग्यताः दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहनका लागि योग्य हुने छैनः-

(क) गैरनेपाली नागरिक,

(ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको,

(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ) प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिदेखि कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको,

(ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि व्यतीत भई नसकेको।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “शेयर धनी” भन्नाले सम्बन्धित कम्पनीको कम्तीमा एक प्रतिशत शेयरमा स्वामित्व रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तानी गरेको मितिदेखि तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको।

(छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी।

(ज) साहुको ऋण नतिर्न नसकी दामासाहीमा परेको।

(झ) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको।

७. अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछ:-

(क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक (ख) मन्त्रालयले मनोनित गरेको विद्युत विज्ञ एक जना - सदस्य (ग) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्न प्रयोजनको लागि इच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन सहितको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले उपदफा (२) बमोजिम आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको एक्काइस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ। त्यसरी सिफारिस गदान सदस्यको हकमा दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमका अलगअलग विषयका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

तर अलगअलग विषयका पर्याप्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा एउटै विषयका एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाईसमेत सिफारिस गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो समितिको संयोजकले गर्नेछ र संयोजक तथा एक जना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धी आधार, प्रकृया र बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको संयोजक तथा सदस्यको बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

८. पदावधि: अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पदावधिको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ ।

९. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

१०. पद रिक्त भएको मानिने: देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः-

(क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामामा स्वीकृत भएमा,

(ख) निजमा दफा ५ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,

(ग) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा,

(घ) दफा ९ बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा।

११. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

तर कम्तीमा दुई जना सदस्यले आयोगको बैठक बोलाउन लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।

(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “वरिष्ठ सदस्य” भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(५) आयोगको बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) आयोगले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।

(९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आपैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

१२. प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने: विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि देहायका कार्यहरू गर्नेछ:-

(क) विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने।

(ख) विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने।

(ग) राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

(घ) विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने।

(ङ) विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।

(च) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुतिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने।

१३. महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने: (१) आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ:-

(क) सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवा व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत खरिद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने।

(ख) विद्युत खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति मा प्रचलित कानून बमोजिम

नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।

(ग) उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने।

(घ) विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने।

(ङ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हीलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने।

(च) विशेष परिस्थितिमा विद्युत सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले साति दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण गरेपछि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महसुल निर्धारण भएको मितिले एक वर्षभित्र पुनः विद्युत महसुल निर्धारण गरिने छैन।

१४. प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने: आयोगले विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न देहायका कार्य गर्नेछ:-

(क) उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

(ख) विद्युत खरिद बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने।

(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने।

(घ) विद्युत महसुल दरमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

(ङ) विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।

(च) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

(छ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने।

(ज) विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने।

(झ) प्रसारण लाइनामा बगिरहेको विद्युतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच परीक्षण गर्ने वा गराउने।

(ञ) विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने।

१५. सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेः आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउन देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछः–

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने।

(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारबाहीलाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने।

(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विद्युतको बजार प्रवर्द्धन, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने।

(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण विधिमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय निर्धारण गरी त्यसलाई पालना गर्न लगाउने।

(च) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको लेखा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक जाँच गर्ने।

(छ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारबाहीमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिने तथा मापदण्ड जारी गर्ने।

१६. नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्नेः विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेछ ।

१७. जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानून वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्त बमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग लेखा, अभिलेख, विवरण आदि माग गर्न वा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेश तथा निर्देशन अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना नगरेमा आयोगले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

१८. विवाद समाधान गर्नेः (१) देहायको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछः–

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत सम्बन्धी विवाद,

(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपुनितको दाबी गरेको विषय।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी परेमा आयोगले नब्बे दिनभित्र सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ।

(३) आयोग समक्ष परेको उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतलाई भए सरह देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछः–

(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिने,

(ख) साक्षी बुझ्ने,

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखित कागजात पेश गर्न आदेश दिने,

(घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने।

(४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधानको छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विवादको समाधान सोही सम्झौता बमोजिम हुनेछ।

१९. जरिवाना गर्न सक्नेः (१) आयोगले दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरिएको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिवाना बापत बुझाएको रकम महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको खर्च वा लगानीको रूपमा समावेश गर्न पाइँदैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस्तो जरिवाना भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२०. सेवा शुल्क लिन सक्नेः आयोगले देहायका विषयमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछः–

(क) ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा,

(ख) विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा,

(ग) विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा,

(घ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हीलिंग चार्ज) लगायतका अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा,

(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्ने सहमति दिँदा,

(च) दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा,

तर गृहस्थ उपभोक्ताले उजुरी दिँदा कुनै शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन ।

(छ) आयोगले तोकेको अन्य विषयमा।

२१. सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेः (१) आयोगले दफा १३ बमोजिम महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।

(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

२२. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आयोगको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने ठानेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर आयोगले दफा १९ बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णयको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा आयोगले पन्ध्र दिनभित्र साविकको निर्णय कायम राख्ने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम साविकको निर्णय संशोधन गर्ने निर्णय गरेमा साविकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनेछ।

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गलत कागजात पेश गरेको वा कुनै कागजात लुकाएको जानकारी कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएमा वा थप कागजात प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-४ अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधा

२३. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने,

(ख) आयोगको काम कारबाहीमा नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) आयोगको बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने,

(घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।

२४. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।

(१क) अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बन भएमा वा सात दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएको कारण आयोगमा उपस्थित हुने अवस्था नभएमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कायम मुकायम अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।

(२) सदस्यले आयोग र आयोगको अध्यक्षले तोके बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना र प्रयोग गर्नेछ।

२५. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा, शर्त तथा सुविधाः (१) अध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था नभएसम्म अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(४) अध्यक्ष वा सदस्यले आयोगमा कार्यरत रहँदा कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निर्णय गरेको भएमा निज आयोगबाट सेवा निवृत्त भएको मितिले एक वर्षसम्म त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन पाउने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “संलग्न” भन्नाले अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सञ्चालक, कर्मचारी, विशेषज्ञ वा परामर्शदाताको रूपमा स्थायी, अस्थायी, करार तथा सम्झौतामा कार्य गर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

२६. शपथ लिनु पर्नेः आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अध्यक्षले मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूचीको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

तर अध्यक्ष निलम्बनमा रहेको र कुनै सदस्य बहाल नभएको अवस्थामा सदस्य नियुक्त भएमा त्यस्तो सदस्यले मन्त्रालयको मन्त्री समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।

२७. जानकारी गराउनु पर्नेः (१) अध्यक्ष तथा सदस्यले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र देहायको विषयको लिखित जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछः–

(क) आफू अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि संलग्न रहेको पेसा, रोजगारी वा व्यवसाय र त्यसको कार्यालयको विवरण,

(ख) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरधनी भए वा नभएको र शेयरधनी भए लिएको शेयर सङ्ख्याको विवरण तथा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग कुनै किसिमको वित्तीय स्वार्थ रहे वा नरहेको,

(ग) आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य पछिल्लो तीन वर्षभित्र कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सञ्चालक, पदाधिकारी, सल्लाहकार, कर्मचारी वा लेखा परीक्षक भए वा नभएको,

(घ) आयोगलाई यस दफा बमोजिम जानकारी गराउँदाका बखत कुनै अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिसँग निजको स्वार्थ देखिन सक्ने कुनै सम्भावित अवस्था भए त्यसको विवरण।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी गराएको विषयको एक प्रति विवरण आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको अभिलेख राख्नेछ।

२८. नियमनकारी अवसर (रेगुलेटरी अपर्चुनिटी) को दुरूपयोग गर्न नहुनेः (१) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा आयोगसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा आयोगको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा त्यसको स्रोत खोल्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा निजको जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन।

(३) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, प्रतिनिधि वा आयोगसँग करार गरी काम गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियतमा वा आयोगको तर्फबाट कुनै काम गर्दा आफू आफ्नो परिवार वा अरू कसैलाई कुनै किसिमको लाभ, सुविधा, सहुलियत वा फाइदा दिन हुँदैन।

(४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेमा निजले पदीय दायित्व अनुरूप काम नगरेको मानी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

२९. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देज: (१) अध्यक्ष, सदस्य वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको वित्तीय स्वार्थ, निजी स्वार्थ वा व्यावसायिक स्वार्थ भएको कुनै पनि प्रस्ताव आयोगको बैठकमा छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो स्वार्थ बाझिने कुराको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विषयमा छलफल हुने आयोगको बैठकमा त्यस्तो सदस्यले भाग लिने छैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) को प्रतिकूल कुनै निर्णय भएमा सो निर्णय त्यस्तो स्वार्थ रहेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने छैन ।

३०. पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने: (१) अध्यक्ष, सदस्य वा आयोगका कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा पदबाट अवकाश भएपछि तोकिए बमोजिमको पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्नेछ ।

(२) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारी वा सल्लाहकारले आयोगमा त्यस्तो हैसियतले कार्य सम्पादन गर्दा सदैव आयोगको हितलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ आयोगका कर्मचारी

३१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आयोगमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

(२) आयोगले विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

३२. आयोगको सचिव: आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।

३२क. आयोगको सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने: आयोगको अध्यक्ष तथा सबै सदस्यको पद तीन महिनाभन्दा बढी अवधि रिक्त हुने अवस्था भएमा मन्त्रालयले आयोगको सचिवलाई बढीमा छ महिनाको लागि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

परिच्छेद-६ कोष तथा लेखा परीक्षण

३३. कोष: (१) आयोगको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र त्यस्तो कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ग) विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, (घ) विद्युत वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको विद्युत बिक्रीबाट भएको वार्षिक कुल आयको एक प्रतिशतमा नबढाई आयोगले तोके बमोजिम प्राप्त रकम, (ङ) विद्युत व्यापार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत व्यापारबाट गरेको वार्षिक कूल आयको एक प्रतिशतमा नबढाई आयोगले तोके बमोजिम प्राप्त रकम, (च) राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी विद्युत निकासी गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको व्हीलिङ्ग दस्तुरको एक प्रतिशतमा नबढाई आयोगले तोके बमोजिम प्राप्त रकम, (छ) दफा २० बमोजिम प्राप्त सेवा शुल्क, (ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दाघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त 'क' श्रेणीको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ।

(४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ।

(५) कोषमा भएको रकमबाट आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि नपुग भएमा सोको लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ।

(६) कोषमा तोकिए बमोजिमभन्दा बढी रकम जम्मा भएमा आयोगले त्यस्तो बढी रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको खाताको सञ्चालन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

३४. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) आयोगको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।

(२) आयोगले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम राख्नु पर्नेछ र आफ्नो आय व्ययको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(३) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ।

परिच्छेद-७ विविध

३५. सहयोग गर्नु पर्नेः आयोगको काम कारबाही तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३६. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

३७. निर्देशन दिन सक्नेः यस ऐन बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

३८. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त आयोगले वर्षभरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ।

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसहित आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) आयोगले उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

३९. अधिकार प्रत्यायोजनाः आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये महसुल निर्धारण गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरीद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्किजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने तथा विवाद समाधान गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, दफा ३६ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

४२. विनियम बनाउन सक्ने: (१) आयोगले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही देहायका विषयमा विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ:–

(क) कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार, योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा,

(ख) विवाद समाधानको लागि दिइने उजुरी तथा त्यस्तो उजुरी कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा,

(ग) आयोगको आन्तरिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयमा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा शर्त तथा सुविधा र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा विनियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

४३. निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

४४. संशोधन, खारेजी र बचाउ: विद्युत ऐन, २०४९ को:–

(१) दफा १६ मा रहेका “दफा १७ बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विद्युत नियमन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(२) दफा १७ र १८ खारेज गरिएका छन्।

(३) दफा १७ र १८ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल यसै ऐन बमोजिम निर्धारण भए गरेको मानिनेछ।

(खाली पृष्ठ)

अनुसूची (दफा २६ सँग सम्बन्धित) शपथ

म ............................................. ईश्वरलाई साक्षी राखी सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लिन्छु कि विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमानदारीसाथ पालना गर्नेछु । आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू पदमा बहाल रहे वा नरहे पनि कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

मिति: ......................... हस्ताक्षर.............................