पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालय ऐन, २०५०

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

लालमौहर र प्रकाशन मिति २०५०।०९।१९

संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।०६।२८ २. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४।०५।०९ ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ५. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७।०३।११ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

२०५० सालको ऐन नं. ३२

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधि लगायत अन्य विषयहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्यरूपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

• यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। ** गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित। *** यो ऐन मिति २०५१।४।१ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। (ने.रा.प. २०५१।३।२८)।

(क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ। (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) “साधन-स्रोत परिषद्” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको साधन-स्रोत परिषद् सम्झनु पर्छ। (च) “डीन” भन्नाले विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ। (छ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउनेछ। (ज) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने र अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ। (झ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ। (ञ) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ। (ट) “तोकिएको” र “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको र तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरुको सञ्चालनको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ। (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मोरङ जिल्ला, सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा रहनेछ।

४. विश्वविद्यालय स्वशासित संगठित संस्था हुनेः (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ। (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ। (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिकन गर्न, वा अन्य कुनै माध्यमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालेस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामाबाट नालेस उजुर लाग्न सक्नेछ।

५. विश्वविद्यालयको संगठनः विश्वविद्यालयको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः- (क) सभा, (ख) प्राज्ञिक परिषद्, (ग) कार्यकारी परिषद्, (घ) साधन-स्रोत परिषद्, (ङ) क्याम्पस, (च) सङ्काय, (छ) सेवा आयोग, (ज) तोकिएका अन्य निकायहरु,

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुः विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः- (क) कुलपति, (ख) सहकुलपति, (ग) उपकुलपति, (घ) रजिष्टरार, (ङ) डीन, (च) सेवा आयोगको अध्यक्ष (छ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरु

७. सभाको गठनः- (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ। (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) कुलपति - अध्यक्ष (ख) सहकुलपति - उपाध्यक्ष

(ग) उपकुलपति - सदस्य *(घ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य - सदस्य (ङ) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सदस्य (च) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य (छ) सचिव, *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य *(झ) लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना - सदस्य (ञ) डीनहरू - सदस्य *(ट) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य (ठ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट छ जना - सदस्य (ड) विश्वविद्यालयको विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य *(ढ) विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, क्याम्पस एकाइका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचित कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँच जना शिक्षकहरू - सदस्य *(ढ१) नेपाल प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य *(ढ२) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य *(ण) ..........................

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप।

(त) प्रतिनिधि, प्राज्ञिक परिषद् - सदस्य (थ) प्रतिनिधि, साधन-स्रोत परिषद् - सदस्य *(द) शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य *(ध) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य *(न) चन्दादाताहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (प) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरुमध्येबाट दुईजना - सदस्य (फ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु - सदस्य (ब) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (३) पदन सदस्यहरु बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। (२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता सभाका उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ। +(२क) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ। (३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि भएका बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नभएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सभा आफैंले निर्धारण गर्नेछ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेज गरिएको। ◊ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

(ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने। (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने। (घ) क्याम्पसहरुको संस्थापन एवम् सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने। (ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपधिहरु निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने। (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने। (छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु परिमार्जन गर्ने। (ज) विश्वविद्यालयका आङ्गिक एवम् विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने। (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने। (ञ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने। (ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने। (ठ) विश्वविद्यालयको कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने। (ड) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्य टोलीहरुको गठन गर्ने। (ढ) विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा तथा शर्त निर्धारण गर्ने। (ण) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने।

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्ने देहायका सदस्यहरु भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ:- (क) उपकुलपति - अध्यक्ष (ख) रजिस्ट्रार - सदस्य (ग) डीनहरु - सदस्य (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना - सदस्य (ङ) प्रमुख, पाठ्यक्रम अनुसन्धान तथा विकास

केन्द्र - सदस्य (च) विश्वविद्यालय अनुसन्धान महाशाखा, योजना महाशाखा र समन्वय महाशाखाका प्रमुखहरु - सदस्य (छ) वरिष्ठ प्राध्यापकहरुमध्येबाट दुई जना - सदस्य (ज) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट चार जना - सदस्य (झ) लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरुमध्येबाट दुई जना - सदस्य (ञ) डीनहरुमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको व्यक्ति - सदस्य-सचिव

(२) पदन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (३) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैंले निर्धारण गर्नेछ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने। (ख) परीक्षाको किसिम तोक्ने। (ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने। (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। (ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने। (च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने। (छ) मानार्थ उपाधिहरुको व्यवस्था गर्ने। (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने।

१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछः- (क) उपकुलपति - अध्यक्ष (ख) डीनहरुमध्येबाट दुई जना - सदस्य (ग) शिक्षकहरुमध्येबाट एक जना - सदस्य (घ) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाले गर्नेछ। (३) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैंले निर्धारण गर्नेछ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। (क) सभाको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने। (ख) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने। (ग) सभामा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गर्ने। (घ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरु गर्ने, गराउने।

१४. साधन-स्रोत परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको भौतिक साधन र आर्थिक स्रोतको सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने कामको लागि देहाय बमोजिम सदस्यहरु भएको एक साधन-स्रोत परिषद् हुनेछ:- (क) कार्यकारी परिषद्बाट मनोनित व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) डीनहरुमध्येबाट तीन जना - सदस्य (ग) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट तीन जना - सदस्य (घ) उद्योगपति, व्यवसायी तथा कृषक तथा चन्दादाताहरुमध्येबाट आठ जना - सदस्य (ङ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेश अन्तर्गतका नगर कार्यपालिकका प्रमुखहरुमध्येबाट चार जना - सदस्य (च) .......................

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

(छ) लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य (ज) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव (२) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ। (३) अध्यक्ष र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरूको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ। (४) साधन-स्रोत परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि साधन-स्रोत परिषद् आफैंले निर्धारण गर्नेछ।

१५. साधन-स्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: साधन-स्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. क्याम्पसहरूको सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप विभिन्न विषयका क्याम्पसहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७. क्याम्पसहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएका नेपाल " ............भित्रका कुनै क्याम्पसहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहन चाहेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएका आधारमा त्यस्ता क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन्। (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त नेपाल " ............ भित्रका कुनै क्याम्पसहरू सो क्याम्पसको सहमतिको आधारमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहेमा त्यसको अमिन जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (४) क्याम्पसहरूको हस्तान्तरण तथा सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा sिथिवकिएको। ** गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा sिथिवकिएको।

१८. संकाय: (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरूमा तोकिएबमोजिमका संकायहरू रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम रहने संकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१९. सेवा आयोगको गठन: (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा आयोग हुनेछ:- (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य (ग) प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैँले निर्धारण गर्नेछ।

२०. सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

२१. सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ।

२२. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ। (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ। (३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

२३. सह-कुलपति: (१) *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

(२) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

२४. उप-कुलपति: (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ। (२) उपकुलपति पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नियुक्ति हुनेछ। (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन्:- (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन ररेखदेख गर्न सक्नेछ। (ख) उपकुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ। (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उपकुलपतिले गर्नेछ। त्यस बमोजिम गरेको कामको जानकारी उपकुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। (घ) सभामा पेश हुने विषयहरू उपकुलपति मार्फत पेश हुनेछन्। (ङ) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२६. रजिस्ट्रार: (१) विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (२) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) रजिस्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ। (५) रजिस्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ।

२७. डीन: (१) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ। (२) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (३) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. अन्य पदाधिकारी: (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन्। (२) अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूरणा गर्नु पर्नेछ।

२८ख. जिम्मेवारी तोक्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पद पूरा नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।

२८ग. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा उपस्थित रहेका एक महिनाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकउन्न प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वंचित गरिने छैन। (५) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेकका विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय निएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन। (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नाका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

२९. विधा परिषद्को गठन: (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको एक विधा परिषद् रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विधा परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरु रहनेछन्। (३) विधा परिषद् र सो अन्तर्गतमा रहने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३०. अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३१. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान रकम,

(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, (ग) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवम् अनुदानको रकम, $\rightarrow$ (घ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त सहयोग एवम् अनुदानको रकम, (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग एवम् ऋणको रकम, (च) शुल्क वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैंकमा विविवि खोली जम्मा गरिनेछ र विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ। (४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

३२. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ। $*$ (२) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

३३. उपाधि र प्रमाणपत्रमा मान्यता दिन सक्ने: (१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र दिन र अनुसन्धानत्मक कार्य गर्ने एवम् प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ। $\text{™}$ (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।

३४. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $*$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित। $\text{™}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

३४क. नि:शुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आर्थिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तकृत, अप्रिजाति र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ। (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाको लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ। (५) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारेका र अपिहित भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।

३५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन-स्रोत परिषद्, क्याम्पस, सङ्काय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी, विद्या परिषद् वा यस ऐन बमोजिम गठन हुने कुनै समिति, उप-समिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन-स्रोत परिषद्, क्याम्पस, सङ्काय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी वा विद्या परिषद्ले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको सबै वा केही अधिकार तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पन् सक्नेछ।

३७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत राख्नेछ।

३८. विघटन हुँदाको परिणाम: विश्वविद्यालय विघटन भएमा यसको चल अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।

*३८क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा र कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

३९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।

इष्टव्य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तरित :- “नगरपालिकाको प्रमुख” को सट्टा “नगर कार्यपालिकाको प्रमुख”। (३) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरु :- “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय”।