पोखरा विश्‍वविद्यालय ऐन, २०५३

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।११।१५

संशोधन गर्ने ऐन १. आयकर ऐन, २०५८ २०५८।१२।१९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।०६।२८ ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४।०५।०९ ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७ ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७।०३।११ ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

२०५३ सालको ऐन नं. ३३ पोखरा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकतम वृद्धि गरी कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा गुणात्मक एवं स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिलाई सुनिश्चित तुल्याउन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक तुल्याउन पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

• यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। x गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेकिएको।

• यो ऐन मिति २०५४।४।१ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको। (ने.रा.प. २०५४।४।१)।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना पोखरा विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ। (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ। (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ। (च) “संकाय” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ। (छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ज) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ। (झ) “डीन” भन्नाले संकायको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ। (ञ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँनेछ। (ट) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ। (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ। (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ।

४. विश्वविद्यालय स्थापित संगठित संस्था हुनेछ: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्थापित र संगठित संस्था हुनेछ। (२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न, वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नामिलस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नामिलस उजुर लाग्न सक्नेछ।

५. विश्वविद्यालयको संगठनः विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ:- (क) सभा, (ख) प्राज्ञिक परिषद्, (ग) कार्यकारी परिषद्, (घ) सेवा आयोग, (ङ) संकाय, (च) विद्या परिषद्, (छ) अनुसन्धान केन्द्र, (ज) क्याम्पस, (झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (ञ) तोकिएका अन्य निकायहरू,

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूः विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः- (क) कुलपति, (ख) सह-कुलपति, (ग) उप-कुलपति, (घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष (ङ) रजिष्ट्रार, (च) डीन, (छ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख (ज) क्याम्पस प्रमुखहरू (झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख (ञ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरू

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ। (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) कुलपति - अध्यक्ष (ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष (ग) उप-कुलपति - सदस्य (घ) $\times$......... (ङ) अन्य विश्वविद्यालयहरूका उप-कुलपतिहरू

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको।

मध्येबाट दुई जना - सदस्य (च) सचिव, *शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य (छ) शिक्षाविद्हरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य (ज) डीनहरू - सदस्य (झ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य (ञ) क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट चार जना - सदस्य (ट) विश्वविद्यालयको विषय समिति अध्यक्षहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य (ट१) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य (ठ) प्रतिनिधि, पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ - सदस्य (ड) शिक्षकहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य (ढ) ......................... (ण) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य - सदस्य (त) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (थ) उद्योगपति, व्यापारी र कृषकहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित चारजना - सदस्य (द) चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा दुईजना - सदस्य (ध) .............. (न) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरूमध्येबाट दुईजना - सदस्य (प) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव

(३) पदेन सदस्यहरू बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (४) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

• केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप। $\approx$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा खारेकिएको। $\angle$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा खारेकिएको।

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ। (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) सभाको बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ। (४) सभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उप-कुलपतिले गर्नेछ। (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (७) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ। (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, (ख) विश्वविद्यालयको विकासको लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) विश्वविद्यालयलाई मार्ग दर्शन गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने, (ङ) क्याम्पसहरूको संस्थापन एवं सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, (च) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधिहरू निर्धारण गर्ने, (छ) विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयलाई कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने, (ञ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(ठ) लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने, (ड) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने, (ढ) शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, (ण) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप-समिति वा कार्य टोलीहरूको गठन गर्ने, (त) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धाननात्मक कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको एक प्राज्ञिक परिषद्को गठन हुनेछ- (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य (ग) डीनहरू - सदस्य (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट पाँच जना - सदस्य (ङ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख - सदस्य (च) विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू - सदस्य (छ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट चारजना - सदस्य (ज) शिक्षकहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य (झ) शैक्षिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षाविद्हरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य (ञ) डीनहरू मध्येबाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव

(२) पदन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) कुनै कारणले मनोनित सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ। (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा सबै तहका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, (ख) परीक्षाको किसिम तोक्ने, (ग) विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने, (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, (ङ) शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, (च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने, (छ) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने, (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

१२. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको कार्यकारी परिषद् हुनेछ:- (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष (ख) डीनहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य (ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (घ) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना शिक्षक समेत रहने गरी तीन जना - सदस्य (ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य–सचिव (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। (४) कुनै कारणले मनोनित सदस्यहरूको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ। (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने। (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, (घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्का पट्टामा दिने आदि काम गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख, निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मसौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, (छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नियुक्ति र बढुवा गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, (झ) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, (ञ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्ने।

१४. सेवा आयोगः (१) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा आयोग हुनेछः- (क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य (ग) प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (५) सेवा आयोगले शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवलाई र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा प्रशासनिक दक्षता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनेछ। (६) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(७) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (८) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। १५. संकायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम रहने संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। १६. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाः (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। १७. विद्या परिषद्को गठनः (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको एक विद्या परिषद् रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन्। (३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गतमा रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। १८. क्याम्पसहरूको स्थापना र सञ्चालनः (१) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र रही विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि क्याम्पसहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित क्याम्पसहरूको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। १९. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापनाः (१) पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि तोकिए बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। २०. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्नेः (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।

२१. अन्य विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) अन्य विश्वविद्यालयको कुनै आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरू र सो क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले त्यस्तो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेमा विश्वविद्यालयले सो क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व समेत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सोही क्याम्पसमा रहनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले चाहेमा निजहरू समेत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा बहाल रहन सक्नेछन्। (४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मकान पर्नु गरी साविकको तलब, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन।

२२. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ। (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ र निज उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ। (३) कुलपतिको विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न वा जाँचबुझ गर्न गराउने अधिकार हुनेछ।

२३. सह-कुलपतिः (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ। (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ। (३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

२४. उप-कुलपतिः (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।

(२) उप-कुलपति पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उप-कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ। (३) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। (५) उप-कुलपतिको पारिश्रमिक र सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ– (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर आवश्यक निर्देशन दिने र रेखदेख गर्ने। (ख) सभामा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्तावहरू पेश गर्ने तथा पेश गर्न लगाउने। (ग) कुलपति र सहकुलपति दुवैको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्ने। (घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तय गर्ने, गराउने। (ङ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट विभिन्न निकायहरूसँग छलफल, वार्ता आदि गर्ने। (च) विश्वविद्यालयको स्वीकृत नीति भित्र रही विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तजुमा गरी सभा समक्ष पेश गर्ने। (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू वा बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ। त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२६. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(४) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ। (५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्। ^(७) रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

२७. डीन: (१) डीन संकायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ। (२) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ। (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। (५) डीनको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीहरू: (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन्। (२) क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा, सेवाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

*२८क. नियुक्ति गर्नुपर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूरण गर्नुपर्नेछ।

*२८ख. जिम्मेवारी तोक्न सक्ने: यस ऐनमा अन्तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ण नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उप-कुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उप-कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।

^२८ग. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा

^ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ। तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन। (५) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन। (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्निका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ।

२९. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, (ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण एवं सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, (घ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। (४) विश्वविद्यालयको खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिनेछ। (२) विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

३१. प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने: (१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र दिनेछ। (२) शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका स्वदेशी तथा विदेशी विद्वानहरूलाई विश्वविद्यालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ। (३) स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट नागरिकलाई विश्वविद्यालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ। (४) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ। (५) उपदफा (२) र (३) अनुसारका उपाधिहरू सभाको स्वीकृतिबाट प्रदान गरिनेछ।

३२. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२क. नि:शुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मान्यताप्राप्त प्राङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ। (४) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ। (५) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।

३३. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारको स्वीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ। ३४. काम कारबाही बदर नहुनेः विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भै वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन गर्न त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन। ३५. असल नियतले काम गरेकोमा बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियत ले गरी गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन। ३६. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधाः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु परेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन। (२) ०...... ३७. वार्षिक प्रतिवेदनः विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र सभामा पेश गरिनेछ। ३८. अधिकार प्रत्यायोजनाः (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (३) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्या परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कनः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन राख्दा नेपाल सरकार, * शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ। ४०. विघटन हुँदाको परिणामः विश्वविद्यालय विघटन भएमा यसको चल अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ।

० आयकर ऐन, २०५८ द्वारा शिफारिस गरिएको।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

*४०क. स्वीकृति लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

४१. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सभाले आवश्यक नियमहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप। द्रष्टव्य : १. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरण भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तरित भएका शब्दहरुः- “नगरपालिकाको प्रमुख” को सट्टा “नगर कार्यपालिकाको प्रमुख”। ३. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रुपान्तरित भएका शब्दहरु :- “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय”।