गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियम बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–
(क) “गैर सरकारी व्यक्ति” भन्नाले दैनिक वा साप्ताहिक आधारमा ज्याला वा मेहनताना लिई सरकारी काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ,
(ख) “अङ्गभङ्ग” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गभङ्ग हुने किसिमले ठूलो घाउचोट लागेकोलाई सम्झनु पर्छ,
(ग) “मृत्यु” भन्नाले तत्कालै दुर्घटनास्थलमै भएको मृत्यु र सो घटनाको चोटपटककै पीरले उठ्न नसकी शय्या परी एक्काइस दिन भित्र भएको मृत्युलाई समेत सम्झनु पर्छ,
◆ गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु २०२५ द्वारा संशोधित ।
(घ) “चोट पटक” भन्नाले अङ्गभङ्ग वा मृत्यु बाहेकको अरु साधारण घाउचोट लागेकोलाई सम्झनु पर्छ,
(ङ) “अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारले मान्यता दिएको वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताल, हेल्थ सेन्टर र औषधालयलाई समेत सम्झनु पर्छ,
(च) “सरोकारवाला” भन्नाले गैर सरकारी व्यक्तिको आफैसँग बस्ने तथा आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा धर्मपुत्र सम्झनु पर्छ र आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने आफ्नै बाबु, आमा वा सौतेनी आमालाई समेत जनाउँछ,
(छ) “समिति” भन्नाले नियम ४ अन्तर्गत गठन भएको क्षतिपूर्ति समिति सम्झनु पर्दछ,
(ज) “अनुसूची” भन्नाले यी नियमहरुको अनुसूची सम्झनु पर्दछ ।
३. अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा गर्ने: नेपाल सरकारले आफूलाई सुम्पेको सरकारी कामको सिलसिलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्ति (नियम ७ बमोजिम आर्थिक सहायता दिनुपर्ने गरी) दुर्घटनामा परेमा यस्तो कर्मचारीलाई काम लगाउने नेपाल सरकारको राजपत्र अनविहित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारी (फील्ड अधिकृत) ले सो कुराको पूर्ण विवरण स्पष्ट हुने गरी निम्न लिखित कुरा खुलाई मौका सरजमिन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन तुरुन्त पठाउनु पर्दछ ।
(क) गैर सरकारी व्यक्तिको पूरा नाम, ठेगाना, उमेर, विवाहित वा अविवाहित, नागरिकता, बोल्ने भाषा, व्यवसाय दैनिक वा साप्ताहिक ज्याला वा मेहनतानाको अङ्ग, तत्काल गरिरहेको काम, निजको परिवारको व्यक्तिहरुको प्राप्त भएसम्मको विवरण,
(ख) अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षतिपूर्तित भएको मिति, स्थान र समय,
(ग) अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भएको देखेका साक्षीहरु,
(घ) यस्तो हुनाको कारण,
(ङ) निजको आचरण,
(च) निजले गर्नुपर्ने सरकारी कामको किसिम,
(छ) अङ्गभङ्ग वा मृत्यु अथवा वासस्थान वा अन्य कुनै धनमालको क्षति भवितव्य वा निजको असाधानी वा लापरवाही केले भएको हो ।
४. समितिको गठनः नियम ३ बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निम्न लिखित अध्यक्ष सदस्यहरु भएको क्षतिपूर्ति समिति गठन गर्नु पर्दछः–
(१) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला विकास समितिको सभापति – अध्यक्ष
(२) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी $\text{}^{\text{❶}}$ – सदस्य
(३) अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा भूमि प्रशासन कार्यालय रहेको ठाउँमा स्थानीय भूमि प्रशासक, सो नरहेको ठाउँमा माल अड्डाको हाकिम – सदस्य
(४) स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटिएको चिकित्सक वा नजिक अस्पतालको चिकित्सक (जुन चाँडो उपलब्ध हुन्छ) – सदस्य
(५) सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा निजको प्रतिनिधि – सदस्य
(६) सम्बन्धित अड्डा प्रमुख वा फिल्ड अधिकृत – सदस्य–सचिव
$\text{❶}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{❷}$ गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु २०२५ द्वारा संशोधित ।
५. समिति काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ:–
(१) सरकारी कामकै सिलसिलामा भै गैर सरकारी व्यक्तिको मृत्यु भएको वा अङ्गभङ्ग भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भएको हो वा होइन र यस्तो कुराको कारण निजको असाधानी वा लापरवाही हो वा होइन त्यसको ठहर गर्ने,
(२) खण्ड (१) बमोजिम ठहर गर्दा आवश्यक भए अस्पताल जाँच गराउने र सरजमीन बुझ्ने समेत अन्य आवश्यक काम गर्ने,
(३) गैर सरकारी व्यक्तिको आफ्नो असाधानी वा लापरवाही बाहेक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको वा अङ्गभङ्ग भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य धनमाल क्षति भएको भए (सो हुनाले निजको पेशामा भविष्यमा कतिसम्म असर पर्दछ त्यसको विचार गरी) नियम ७ बमोजिम निजले पाउने आर्थिक सहायताको रकम ठहर गरी निकासाको निमित्त सम्बन्धित विभागमा सिफारिस गर्दा गैर सरकारी व्यक्तिले पाउने ज्याला वा मेहनताना $\times$ को अङ्ग अनुसार निज नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भए जुन श्रेणीको कर्मचारी हुन आउने तर्यो त्यसको विचार गरी $\boxplus$ गर्नु पर्नेछ,
(४) नियम ८ को उपनियम (१) बमोजिम निजले पाउने उपचार खर्चको रकम ठहर गर्ने ।
६. समितिको कार्यविधि: (१) समितिले नियम ५ को खण्ड (३) बमोजिम ठहर गरे पछि जो भएको निर्णयको सूचना गैर सरकारी व्यक्ति वा निजको सरोकारवालालाई दिनु पर्दछ ।
(२) उपचार खर्च दिनुपर्ने ठहर्याई नियम ५ को खण्ड (४) बमोजिम समितिले ठहर गरे पछि खर्च लेख्ने अड्डालाई आदेश दिई सम्बन्धित विभागलाई सूचना दिनु पर्दछ ।
(३) समितिबाट हुने सम्पूर्ण कारबाही अध्यक्षको साधारण रेखदेखमा समितिको सचिवले गर्नेछ र समितिबाट हुने सबै लेखपढी सचिवबाटै प्रमाणित गरिनेछ ।
$\times$ गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु २०२५ द्वारा छिकिएको । $\boxplus$ दोस्रो संशोधनद्वारा छिकिएको ।
७. आर्थिक सहायता: (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा रु. ५,०००।– सम्म समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले निजको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मृत्यु हुने मानिसको सरोकारवाला व्यक्ति कोही नभएमा निजको काजक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिले निजको काजक्रियाको निमित्त खर्च पाऊँ भनी दरखास्त गरेमा निजको श्रेणी हेरी नेपाल सरकारले रु. ५००।– सम्म यस्ता व्यक्तिलाई क्रिया खर्च दिन सक्नेछ ।
(३) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अङ्गभङ्ग भई वा चोट पटक लागी औषधी उपचार गराउँदा पनि निज आफ्नो जीविका उपाजन गर्न नसक्ने गरी सदा सर्वदाको लागी असमर्थ भएमा समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले निजलाई रु. ५,०००।– सम्म आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(४) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अङ्गभङ्ग भएमा समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले निजलाई बढीमा अनुसूची १ मा लेखिएको हदसम्म आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(५) सरकारी कामको सिलसिलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको वासस्थान नष्ट भई बस्न नहुने भएमा वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भई निजको जीवन निर्वाह नहुने स्थिति पनि गएमा निजको क्षति भएको वस्तुको मूल्याङ्कन गरी समितिको सिफारिसमा क्षतिपूर्तिको रुपमा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
८. उपचार खर्च: (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अङ्गभङ्ग अथवा मृत्यु हुने किसिमले अथवा मार्मिक तरले आन्तरिक वा मानसिक वा शारीरिक स्थितिमा ठूलो दखल परी तुरुन्त औषधी उपचार गराउनु पर्ने गरी घायल भएमा दुर्घटनास्थलबाट औषधी उपचार गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने बाटो खर्च औषधी खर्च इत्यादिको निमित्त निजको श्रेणी हेरी समितिले निजले पाउने ६० दिनसम्मको मेहनतानाको रकमसम्म उपचार खर्चको निकासा दिन सक्नेछ ।
तर यस्तो रकमको माथिल्लो हद रु. ५००।– भन्दा बढी हुने छैन ।
(२) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा चोट पटक लाग्न गई घायल भै उपचार गराउनु पर्नु भएमा सम्बन्धित समितिले बढीमा अनुसूची–२ मा लेखिएको हदसम्म उपचार खर्च दिन सक्नेछ ।
९. क्षतिपूर्ति रकमको सुरक्षा: नियम बमोजिम प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति वापतको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अंशियारहरु मध्ये कसै को पनि अंश वापत हक दाबी लाग्ने छैन ।
१०. समिति उपरको पुनरावेदन: नियम ६ को उपनियम (१) अन्तर्गतको समितिको सूचना प्राप्त भएपछि सो निर्णयमा चित्त नबुझे सो गैर सरकारी व्यक्ति वा निजको सरोकारवाला व्यक्तिले नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
द्रष्टव्य: १. केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “अफसर” र “अपील” को सट्टा “अधिकारी” र “पुनरावेदन” । २. जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “जिल्ला पञ्चायत” को सट्टा “जिल्ला विकास समिति” । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । ४. दोस्रो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “अञ्चलाधीश कार्यालय” को सट्टा “जिल्ला प्रशासन कार्यालय” ।
अनुसूची – १ (नियम ७ सँग सम्बन्धित)
देहायमा लेखिए बमोजिम अङ्गभङ्ग भएमा माथिल्लो हदमा देहाय बमोजिमको रकमसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछः–
(१) एउटा कानको क्षतिमा – १५ दिनको मेहनताना (२) एउटा आँखाको क्षतिमा – ४० दिनको मेहनताना (३) दाहिने हातको क्षतिमा – ३० दिनको मेहनताना (४) बायाँ हातको क्षतिमा – २० दिनको मेहनताना (५) एउटा औँलाको क्षतिमा – १५ दिनको मेहनताना (६) दुई औँलाको क्षतिमा – २० दिनको मेहनताना (७) दुईभन्दा बढी औँलाको क्षतिमा – ३० दिनको मेहनताना (८) कुनै नारी वा पाखुरा वा पाउको क्षतिमा – ३ महिनाको मेहनताना (९) कुनै मर्मस्थल वा सन्नी वा योनीको क्षतिमा – ६ महिनाको मेहनताना
अनुसूची – २ (नियम ८ सँग सम्बन्धित)
(१) निको हुन ७ दिनसम्म लाग्ने भएमा – ७ दिनसम्मको मेहनताना ।
(२) ७ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा – काममा फेरी आउन नसकेका दिनसम्मको मेहनताना ।
तर यस्तो रकम निजको ३० दिनको मेहनतानाभन्दा बढी हुने छैन ।