जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०२७।०३।२२
संशोधन १. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।०५।१७ २. जग्गा प्राप्ति (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०३४ २०३४।०२।३ ३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।०१।३०
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको “जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६” रहेको छ। (२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा– “ऐन” भन्नाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ सम्झनु पर्छ ।
३. अधिकारी तोक्नेः (१) ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारी तोकिएको छ । (२) ऐनको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनको लागि निम्न लिखित अध्यक्ष र सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको छः– (क) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष (ख) सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक - सदस्य
$\text{П}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{L}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ग) नेपाल सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति - सदस्य
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले ऐनको परिधि भित्र रही आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
४. क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्ने: (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्दा सो जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा सााँध साँधियार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरीद बिक्रीको दर समेतलाई विचार गर्नु पर्छ ।
$^{०}$ तर जुनसुकै क्षेत्रको जग्गाको क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्दा नेपाल सरकारले मार्ग दर्शन दिन सक्ने र यस्ता क्षेत्रहरु जिनकी जग्गाको क्षतिपुर्ति कायम गर्दा सो मार्ग दर्शनको समेत विचार गरी क्षतिपुर्ति दिनु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा १९ को अधिमारा रही नेपाल सरकारले समय समयमा स्थायी भवन, इमारत, पखाल्थ आदिाको क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्ने कुरामा एकरूपता ल्याउन पथ प्रदर्शनको निमित्त अनुसूची १ अनुसारको दर प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले समय समयमा उक्त अनुसूचीमा आवश्यक फेरबदल गर्न सक्नेछ वा पूरा अनुसूची नै बदल्न सक्नेछ ।
५. ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टी: नियम ४ बमोजिम क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्दा अनुसूची २ बमोजिम ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टी गरिनेछ ।
६. परामर्श लिनु पर्ने: ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण देखिएको जग्गाको हकमा ऐन बमोजिम क्षतिपुर्तिको अङ्क कायम गर्दा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय पुरातत्व विभागको परामर्श लिनु अनिवार्य हुनेछ ।
७. खारेजी: जग्गा प्राप्त (अधिकारी तोक्ने) नियमहरु, २०१८ खारेज गरेको छ ।
$^{०}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । द्रष्टव्य:– १. मिति २०२७।६।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा बागमती अञ्चलको हकमा आवास तथा भौतिक परियोजना विभागको इन्जिनियर तथा अन्य अञ्चलको हकमा सार्वजनिक निर्माण कार्यालयको इन्जिनियरलाई नियम ३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले सदस्य तोकेको । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
अनुसूची – १ (ऐनको दफा १८ र नियम ४ सँग सम्बन्धित)
स्थायी भवन, इमारत, पखाल आदिको क्षतिपूर्तिको दरको तालिका
(क) आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरको रु. ४०।– प्रति वर्ग फिट (ख) आर.सी.सी. र आर.वी. सिमेन्ट जोडाइको रु. ४०।– ” (ग) आर.सी.सी.आर.वी. बज्रको जोडाइको रु. ३५।– ” (घ) आर.सी.सी.आर.वी. माटोको जोडाइको रु. ३०।– ” (ङ) बज्रको जोडाइको रु. ३०।– ” (च) बज्र र माटो मिसाइएको जोडाइको रु. २५।– ” (छ) माटोको जोडाइको रु. २०।– ” (ज) काठको घर रु. २५।– ”
अनुसूची – २