जलचर (ठिक) नियम, २०१९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०१९।८।१८
जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ को दफा ७ र १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम जलचर (ठिक) नियम, २०१९ रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि तोकिएको क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ।⊕
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमाः–
(क) “ऐन” भन्नाले जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “ठिक्का” भन्नाले यी नियमहरू अनुसार जलचर समात्ने तथा माउने कामको लागि कुनै खास अवधि तोकी नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले दिएको ठिक्कालाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकेको” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सम्झनु पर्छ ।
(घ) यी नियमहरूमा प्रयोग गरिएका अरु शब्दहरूको अर्थ ऐनमा दिए बमोजिम हुनेछ ।
३. ठिक्का दिने अधिकारः कुनै खास किसिमको जल वा जलचरलाई ठिक्कामा दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहेको छ र नेपाल सरकारले कुनै जल वा जलचरलाई ठिक्कामा नदिई अरु नै प्रकारको व्यवस्था गर्न पनि सक्नेछ ।
⊕ मिति २०१९।१०।२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०१९।९।२६ देखि नेपालभर नियम प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
४. ठेक्कामा दिइनेः यी नियमहरू लागू गरिएको क्षेत्रभित्र तोकिएको कुनै जलमा तोकिएको जातिका जलचरलाई तोकिएको अवधिभरी समात्न वा मार्न तथा सो कामको लागि त्यस्तो जल प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित विभागले ठेक्कामा दिन सक्नेछ ।
५. बढाबढी गर्नु पर्नेः नियम ४ अनुसार दिइने ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दिन आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई बढाबढी गर्नु पर्नेछ । बढाबढी हुँदा उपस्थित नभई बढाबढी नगरी पछि जितसुकै बढी कबूल गरी दरखास्त गरे पनि त्यस्ताको दावा लाग्ने छैन ।
६. ठेक्काको अवधिः (१) नियम ५ बमोजिमको ठेक्का स्थान अनुसार १ पटकमा ३ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मको कुनै अवधिको लागि बढाबढी गरी दिन सकिनेछ ।
(२) त्यस्तो ठेक्काको अवधि अवधीको बढाबढी बिना बढाउन सकिने छैन ।
(३) ठेक्का दिँदा सम्बन्धित विभागले आफ्नो माछा सेक्सन मार्फत गर्नेछ ।
७. आम्दानी दाखिल गर्नेः त्यस्तो ठेक्काबाट प्राप्त भएको आम्दानी सालसालै माछा सेक्सनको नाउँमा राष्ट्र बैंक अर्वा जिल्ला मालमा जम्मा गरी भौचर पठाउनु पर्छ ।
८. शर्त बन्देजः ठेक्का दिइदा सो ठेक्कामा निम्न लिखित शर्त बन्देज समेत लगाउन सकिनेछः–
(क) ऐनद्वारा मनाही गरिएका पदार्थ वा तरिका प्रयोग गरी वा दुवाली चुनी समात्न वा मार्न पाइने छैन ।
(ख) तोकिएको जातिका जलचरमध्ये पनि सहर माछा, रहुमाछा, नैनीमृगल र कल्ला माछालाई १२ इन्ची नभई मार्न पाइने छैन । त्यस्ता माछा जालमा परे तापनि छाडी दिनु पर्नेछ ।
(ग) माछा मार्नु वा समात्नु पर्दा बल्सी वा जालको मात्र प्रयोग गर्नु पाउँछ ।
(घ) ठेक्का पाएको जलमा ठेकेदारले माछा मार्दा स्थानीय माछा मार्ने मलाहाहरूलाई प्राथमिकता दिई माछा मार्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) ठेक्का दिएका जलमा मार्न मनाही भएका जलचरहरूबाट मत्स्य पालनको लागि बाधा जनक भएमा सम्बन्धित विभागको स्वीकृति लिई त्यस्ता जलचर मार्न पाइनेछ ।
(च) ठेक्का बन्दोबस्त भएको सबै ठाउँमा स्थानीय अधिकारी वा सम्बन्धित विभाग वा माछा सेक्सन वा अन्य अधिकार पाएका व्यक्तिबाट जुनसुकै समयमा पनि रेखदेख तथा जाँचबुझ गर्न सकिनेछ ।
९. प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेः ठेक्का दिएको जलमा माछा प्रजनन कार्यको लागि कुनै खास अवधिभर माछा नमार्नु बनी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
१०. ठेकेदारहरूले शर्तको पालन नगरेमाः ठेकेदारहरूले ठेक्कामा उल्लेख गरिएका शर्तहरूको पालन नगरी सो नगरीबाट नेपाल सरकारको जे जति हानी नोक्सानी हुन गएकोछ सो नोक्सानीको हर्जाना र प्रचलित कानून बमोजिम हुन सक्ने दण्ड समेत ठेकेदारबाट असूल गरिनेछ । ठेकेदारले त्यस किसिमको शर्तको पालना नगरेमा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि सो ठेक्का तोडी सम्बन्धित विभागले अर्को ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
तर ठेकेदारहरूले शर्तको पालना गरे नगरेको विचार गर्ने तथा निर्णय गर्ने र हानी नोक्सानीको अंक कायम गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्ने छन् ।
११. नेपाल सरकारले ठेक्का तोड्नु परेमाः (१) जनहितको निमित्त कुनै ठेक्का तोड्नु आवश्यक देखेमा साधारण परिस्थितिमा ठेकेदारलाई एक महिना अगावै सूचना दिई र विशेष परिस्थितिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का तोड्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का तोडिएमा ठेकेदारले फिर्ता पाउने भनी नेपाल सरकारले ठहर्याएको रकम फिर्ता दिइनेछ र मनासिब सम्झेमा कुनै ठेकेदारले सरकारले तोकेको हर्जाना समेत पाउन सक्नेछ ।
द्रष्टव्यः (१) केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएको शब्द "गजेट" को सट्टा "राजपत्र"।
(२) केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएको शब्द "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार"।