जलस्रोत नियमावली, २०५०

जलस्रोत नियमावली, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५०।५।१

संशोधन जलस्रोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो नियमहरूको नाम “जलस्रोत नियमावली, २०५०” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (ख) “जिल्ला जलस्रोत समिति” भन्नाले नियम ८ बमोजिमको जिल्ला जलस्रोत समिति सम्झनु पर्छ । (ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले नियम १४, २० वा २४ बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (घ) “सर्वेक्षण” भन्नाले जलस्रोत उपयोगको लागि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनको कार्य र त्यसको लागि गरिने अन्वेषणको कार्य समेत सम्झनु पर्छ । (ङ) “उपभोक्ता” भन्नाले जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा वा उपयोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(च) “सेवा शुल्क” भन्नाले नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराएको जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने शुल्क सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद- २ उपभोक्ता संस्था

३. उपभोक्ता संस्थाको गठन: संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पदाधिकारी तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जना भएको उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

४. उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने: नियम ३ बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गरी दर्ता गराउन चाहने सम्बन्धित उपभोक्ताहरू मध्येबाट कम्तीमा सात जना उपभोक्ताहरूले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्थाको एकप्रति विधान र एक सय रुपैयाँ दस्तुर सहित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

५. विधानमा खुलाउनु पर्ने विवरणहरू: नियम ४ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने उपभोक्ता संस्थाको विधानमा संस्था सम्बन्धी देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछः-

(क) पूरा नाम र ठेगाना, (ख) उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र, (ग) सदस्यको लागि योग्यता र सदस्यता शुल्क, (घ) सदस्यको निष्कासन र राजीनामा, (ङ) हक दावी, नामासारी वा हकालोको मनोनयन, (च) साधारण सभा सम्बन्धी, (छ) सञ्चालक समितिको गठन (निर्वाचन एवं काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी), (ज) सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था, (झ) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, (ञ) कोष र लेखापरीक्षण,

(ट) विधान संशोधन, (ठ) विघटन, (ड) विविधि ।

६. दर्ता र प्रमाणपत्रः (१) नियम ४ बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखेमा जिल्ला जलस्रोत समितिले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाहरू यसै नियमावली बमोजिम दर्ता भएका मानिनेछन् ।

७. विधान संशोधनः उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो विधान संशोधन गर्नु पर्ने भएमा विधानको प्रक्रिया पूरा गरी तयार गरिएको विधानको संशोधित मस्यौदा जिल्ला जलस्रोत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र जिल्ला जलस्रोत समितिले तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी विधान संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद-३ जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

८. जिल्ला जलस्रोत समितिको गठनः (१) नेपाल *......... भित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लागि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला जलस्रोत समिति रहनेछ ।

(२) जिल्ला जलस्रोत समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय - सदस्य (ग) प्रतिनिधि, जिल्ला वन कार्यालय - सदस्य

• पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला खानेपानी कार्यालय - सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय - सदस्य

(च) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाभित्र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित विद्युत आयोजनाको कार्यालय - सदस्य

(छ) खण्ड (ख) देखि (च) सम्म उल्लेखित प्रतिनिधि बाहेक जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य

(ज) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति - सदस्य

(झ) स्थानीय विकास अधिकारी - सदस्य सचिव

९. जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बैठकको अध्यक्षता जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) जिल्ला जलस्रोत समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) जिल्ला जलस्रोत समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यहरूको मतलाई जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय मानिनेछ ।

(५) जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्य सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला जलस्रोत समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. जिल्ला जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकः (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कुनै काम एक भन्दा बढी जिल्ला जलस्रोत समितिहरूसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सबै जिल्ला जलस्रोत समितिहरूको संयुक्त बैठकले यो नियमावली बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको संरचना वा त्यसको मुख्य भाग जुन जिल्ला जलस्रोत समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ सोही जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

११. जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालयः जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालयमा रहनेछ ।

१२. जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेः (१) जलस्रोत उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष तीन प्रति दरखास्त फारम दिनु पर्नेछ ।

(क) परियोजनाको विवरण, (ख) परियोजना रहने स्थानको नक्सा (मुख्य मुख्य संरचना समेत देखिने), (ग) पानीको स्रोत र उपयोग हुने पानीको परिमाण, (घ) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या र किसिम, (ङ) सर्वेक्षण गरिने जलस्रोतका क्षेत्र, (च) परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित कुल अवधि र लागत (सर्वेक्षण र सञ्चालनको लागि समेत), (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची-८ मा उल्लेखित दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर बापत बुझाउनु पर्नेछ ।

१३. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १२ बमोजिम दरखास्त परेपनि ऐन र यस नियमावली बमोजिम दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेन भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब म्यादको भ्याद तोकी दरखास्त परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले भ्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन्छ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

१४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनेः नियम १२ बमोजिम परेको दरखास्त उपर नियम १३ बमोजिम जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि दरखास्तावालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

१५. सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः नियम १४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफूले गरेको सर्वेक्षणको तीन प्रति प्रतिवेदन जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. दोहोरो सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिइनेः नियम १४ बमोजिम दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लेख शक्ति अवधिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई दोहोरो परे गरी अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

१७. जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेः (१) जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित

परियोजनासँग सम्बन्धित देहायको विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष तीनप्रति दरखास्त फाराम दिनु पर्नेछः

(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (परियोजना स्थलको नक्शा, उपयोग गरिने पानीको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, लागत, परियोजनाका सहभागीहरूको नाम र तिनहरूको संलग्नताको किसिम, परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र बतन समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ ।

(ख) सम्भाव्यताको विश्लेषण (परियोजनाको विस्तृत नक्शा सहितको प्राविधिक विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण र उपभोक्ताहरूको विवरण),

(ग) वित्तीय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तीय व्यवस्था, परियोजनाका लगानीकर्ताहरूको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी हुने वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिबद्धता र लगानीकर्ताहरूको दायित्व तथा शेयर पूँजी र ऋणको प्रतिशत),

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ति (परियोजना निर्माण कार्यको लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिको लागि चाहिने सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधनीहरूको लगत),

(ङ) वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (परियोजनाले वातावरणमा पार्ने उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनतम गर्न अपनाउने उपायहरू तथा जलस्रोतमा रहने जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लागि अपनाउने उपायहरू, परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र साधनको उपयोग, परियोजना सम्बन्धी कार्य पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पाउने लाभ, निर्माण तथा सञ्चालन सम्बहार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक पर्ने सुविधाहरू, सुरक्षात्मक

व्यवस्थाहरु तथा परियोजना सञ्चालनबाट सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई पर्न सक्ने असर, विस्थापित जनसंख्याको लगत र तिनीहरुको पुनर्बासको लागि अपनाउने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ),

(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

१८. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १७ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि ऐन र यस नियमावली बमोजिम दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेन भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दरखास्त दर्ता भएको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन्छ सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

१९. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त परेपछि जिल्ला जलस्रोत समितिले नियम १८ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जलस्रोतको उपयोगनसम्बन्धित परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कुनै उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न भएमा तत् सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समेत जो सुकैले पनि मन्तव्य दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिक्रिया समेतलाई विचार गरी जिल्ला जलस्रोत समितिले त्यस्तो उल्लेखनीय प्रतिकूल असर न्यूनतम गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित दरखास्तवालाले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू अनुमतिपत्र दिँदा तोकी दिनेछ ।

२०. अनुमतिपत्र दिनेः नियम १७ बमोजिमको दरखास्त उपर नियम १८ र १९ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी गराई जिल्ला जलस्रोत समितिले दरखास्तवालाको माग बमोजिम वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

२१. सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेः नियम १४ बमोजिम सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षण बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य पनि गर्न चाहेमा सर्वेक्षण कार्य पूरा गर्नु पर्ने म्याद भित्रै नियम १७ बमोजिमका विवरणहरू खुलाई दरखास्त दिएमा यस नियमावलीको अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही दरखास्तवालालाई प्राथमिकताको साथ नियम २० बमोजिम जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र दिन सकिन्छ ।

२२. जलस्रोत माथि अधिकार कायम हुनेः यस नियमावली बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

२३. कार्य सुरु गर्नुपर्ने अवधिः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कार्य अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले सर्वेक्षणको हकमा तीन महिना भित्र र जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको हकमा एक वर्ष भित्र भौतिक रूपमा कार्य सुरु गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

तर म्यादभित्र कार्य सुरु गर्न नसकेको कारण खोली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले त्यस्तो कारण उचित र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य शुरु भएपछि प्रत्येक ६ महिनामा भएको कामको प्रगति विवरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षण वा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

२४. नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्नेः (१) ऐन प्रारम्भ हुनु अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले पनि नियम १७ मा उल्लेखित विवरणहरू खुलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनेछ ।

२५. अनुमतिपत्र दस्तुरः यो नियमावली बमोजिमको जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची-८ मा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

२६. अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेः (१) यो नियमावली बमोजिम जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको लागि दिइएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि समाप्त हुनु अगावै अर्को अवधिको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रत्येक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा अनुसूची-८ मा तोकिएको दस्तुरको पचास प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।

२७. अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको नाउँमा रहेको अनुमतिपत्र अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाउँमा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद-४ जलस्रोत उपयोगको विवाद सम्बन्धी जाँचबुझ

२८. जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समिति: (१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानको लागि देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समिति रहनेछः

(क) प्रतिनिधि, जलस्रोत मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति - सदस्य (ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्लाहरू बीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विवादसँग सम्बन्धित प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिको एक एक जना प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनेछः

(क) जलस्रोत उपयोगको परियोजनाबाट लाभान्वित हुने स्थानीय व्यक्तिहरू बीच जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता निर्धारण वा जलस्रोत सम्बन्धी कुनै परियोजना सञ्चालन गरेबाट स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पर्ने जाने मर्काको सम्बन्धमा विवाद उठेमा सम्बन्धित सबै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संगठित संस्था तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै वा सामूहिक रूपमा आफ्नो दावी पुष्ट्याई हुने तथ्यहरू उल्लेख गरी लिखित जानकारी पेश गर्न मुनासिब माफिकको म्याद तोकी दिनु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि परियोजनास्थल समेतको स्थलगत अध्ययन गरी मुख्यतया देहायको विषयमा जानकारी लिनु पर्नेछः-

(अ) परियोजनाको कुल खर्च,

(आ) परियोजनाबाट हुने फाइदाको स्तर,

(इ) आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जलस्रोतबाट उपयोग गरी रहेका व्यक्ति वा समूहलाई पर्न सक्ने असर,

(ई) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताको संख्या,

(उ) परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव,

(ऊ) स्थानीय जनताको आवश्यकता,

(ए) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया,

(ऐ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका विषयहरूमा जानकारी प्राप्त गरेपछि सोको आधारमा जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र सो जलस्रोत उपयोग गर्न पाउने कुराको निर्धारण गरिनेछ ।

(घ) उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको निर्धारण गर्दा जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समितिले कुनै जलस्रोतको उपयोग गर्ने शर्तहरू समेत तोक्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-५ सेवा शुल्क सम्बन्धी

२९. वार्षिक शुल्कः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि सेवा उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क अनुसूची-९ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३०. सेवा शुल्क निर्धारण समितिः (१) नेपाल सरकारले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र निर्धारित समयभित्र सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने अतिरिक्त सेवा शुल्कको दर समेत निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भएको एक सेवा शुल्क निर्धारण समिति रहनेछः

(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति -अध्यक्ष

(ख) उपभोक्ताहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - सदस्य

(ग) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - सदस्य सचिव

(२) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण समितिले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा ह्रासकट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संचनाको तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन जस्ता कुराहरूको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

३१. सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेः जलस्रोतको उपयोगबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूले सेवा उपयोग गरे बापत नियम ३० को उपनियम (३) बमोजिम निर्धारित सेवा शुल्क बुझाउनु निजहरूको दायित्व हुनेछ ।

परिच्छेद-६ घर जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

३२. निवेदन दिनुपर्नेः ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम जलस्रोत उपयोगको लागि अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

३३. परियोजनास्थल वरपरिको जग्गा प्रयोग गर्न निषेध गर्न सक्नेः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी परियोजनाको हकसम्म, बनोट, क्षमता आदि कुराहरूलाई ध्यानमा राखी त्यस्तो परियोजना क्षेत्रभित्रका घरजग्गा कुनै खास कामको लागि अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी निश्चित दूरी तोकी निषेध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरी सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँ, परियोजना कार्यालय, सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र माल वा मालपोत कार्यालयमा समेत टाँस्न लगाउनु पर्नेछ ।

३४. क्षतिपूर्ति दिइनेः (१) नियम ३३ बमोजिम घरजग्गा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई भएको हानि नोक्सानी बापत दिइने क्षतिपूर्तिको रकम नियम ३५ को उपनियम (२) बमोजिम गठित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) घर जग्गाको प्रयोगमा थप बन्देज लगाउनु पर्ने अवस्था परेकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकै पटक मात्र दिइनेछ ।

३५. क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिः (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू भएको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः-

(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले तोकेको विशेषज्ञ - सदस्य

(२) ऐनको दफा १५ र १६ बमोजिम दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न प्रयोजनको लागि उपनियम (१) मा तोकिएको समितिमा देहायका व्यक्तिहरू समेत सदस्य रहनेछन्ः-

(क) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्तिको धनी वा निजको प्रतिनिधि - सदस्य (ख) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्ति रहेको क्षेत्रका सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) हानि नोक्सानी भएको अचल सम्पत्ति रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित गाउँ विकास

समिति वा नगरपालिकाको सदस्य - सदस्य

(३) उपनियम (१) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा प्रत्यक्ष तथा वास्तविक हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(४) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उक्त समिति आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-७ विविध

३६. अधिकारी तोकिएकोः (१) ऐनको दफा २१ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ ।

(२) कुनै जलस्रोत प्रदूषित भए नभएको वा कुनै जलस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने गराउने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीलाई हुनेछ ।

(३) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएको छ ।

३७. सहयोग पुर्याउनु पर्नेः आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा जिल्ला जलस्रोत समितिले जलस्रोतसँग सम्बन्धित निकायबाट आवश्यकता अनुसार जलस्रोत सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू माग गर्न सक्नेछ र माग भए बमोजिमको तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

३८. दुर्घटनाको सूचनाः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै प्रकारले दुर्घटना वा नोक्सानी भएमा जिल्ला जलस्रोत समितिलाई तुरुन्त सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट त्यस्तो दुर्घटना नदोहोरिने अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ र यस्तो आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

३९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु जिल्ला जलस्रोत समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

४०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

द्रष्टव्य:- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दरूपहरू:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”

अनुसूची-१ (नियम ४ सँग सम्बन्धित) निवेदन पत्रको ढाँचा

श्री अध्यक्षज्यू, .......................जिल्ला जलस्रोत समिति ................................

महोदय,

हामीले ................................. उपभोक्ता संस्था गठन गरी दर्ता गराउन चाहेकोले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५ तथा जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गराउन देहायको विवरण खुलाई प्रस्तावित उपभोक्ता संस्थाको एक प्रति विधान र एक सय रुपैयाँ दस्तुर सहित दरखास्त दिएका छौँ ।

विवरणः

१. उपभोक्ता संस्थाको नामः

२. कार्य क्षेत्रः

३. उद्देश्यहरुः (क) (ख) (ग)

४. सदस्यहरुको नाम ठेगाना पेशा (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

(च)

(छ)

५. उपयोग गरिने जलस्रोतको विवरण:-

(क) जलस्रोतका नाम र रहेको ठाउँ :

(ख) जलस्रोतबाट गरिने प्रयोग :

(ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न चाहेको जलस्रोतको परिमाण :

(घ) उक्त जलस्रोतको हाल भइरहेको उपयोग :

६. उपभोक्ता संस्थाले पुर्याउन चाहेको सेवा सम्बन्धी विवरण:-

(क) सेवाको किसिम :

(ख) सेवा पुर्याउने क्षेत्र :

(ग) सेवाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरुको संख्या :

(घ) भविष्यमा सेवा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना :

७. आर्थिक स्रोतको विवरण :-

८. कार्यालयको ठेगाना :-

निवेदक, उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको सही : नाम : पद : ठेगाना : मिति :

अनुसूची-२ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण पत्र

दर्ता मिति: दर्ता नम्बर:

....................जिल्ला जलस्रोत समिति मिति:......................

श्री.................................. .................................. ..................................

.................................. (सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको नाम) .................... जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) तथा जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम ................... साल .................... महिना ................ गतेमा यस कार्यालयमा दर्ता गरी यो दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ र जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु होला ।

सही: नाम, थर: पद:

अनुसूची-३ (नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त

मिति:..............................

श्री अध्यक्षज्यू, .......................जिल्ला जलस्रोत समिति,

जलस्रोतको उपयोगको निमित्त सर्वेक्षण गर्नको लागि अनुमतिपत्र पाउन जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम देहायको विवरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः

२. उद्देश्यः

३. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्रः

४. सर्वेक्षण गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च रु.......... (पुष्ट्याई विवरण संलग्न गर्नुपर्नेछ)

५. सर्वेक्षण गर्ने अवधिः

६. अन्य विवरणहरू (जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम)

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो छ झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको नाम र थरः सहीः पदः ठेगानाः

अनुसूची-४ (नियम १४ सँग सम्बन्धित)

जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र

....................जिल्ला जलस्रोत समिति

अनुमतिपत्र संख्या मिति:.....................

श्री.............................. ................................. महोदय,

तपाईलाई जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी देहायको विवरण खोली जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १४ बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको पूरा नाम ठेगानाः-

२. जलस्रोत सर्वेक्षणको उद्देश्यः-

३. जलस्रोत सर्वेक्षणको क्षेत्रः-

४. सर्वेक्षण गर्ने अवधिः-

५. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः-

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, - नामः सहीः पदः

अनुसूची-५ (नियम १७ सँग सम्बन्धित) जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त

मिति:..................... श्री अध्यक्षज्यू, .....................जिल्ला जलस्रोत समिति ................................................

जलस्रोतको उपयोगको निमित्त अनुमतिपत्र पाउन जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १७ बमोजिम देहायका विवरणहरू समेत खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः २. उद्देश्यः ३. उपयोग गर्न खोजेको जलस्रोतको परिमाण र उपयोग गर्ने प्रयोजनः ४. प्रस्तावित जलस्रोत उपयोग गर्ने ठाउँ ः ५. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पुग्ने ठाउँको क्षेत्रफलः ६. प्रस्तावित उपयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित लाभः ७. प्रस्तावित सेवाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्याः ८. जलस्रोतको उपयोगको लागि लाग्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोतः ९. जलस्रोत उपयोग गर्ने तरिकाः १०. जलस्रोतको हाल भैरहेको र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगः ११. अन्य विवरणहरूः

माथि उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो छ झुट्ठा ठिरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिने व्यक्तिको, - नाम, थरः सहीः पदः ठेगानाः

अनुसूची-६ (नियम २० सँग सम्बन्धित) जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र

...........................जिल्ला जलस्रोत समिति

अनुमतिपत्र संख्या मिति:.....................

श्री.............................. .................................

महाशय, तपाईलाई जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने गरी देहायको विवरण खोली जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम २० बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः-

२. जलस्रोत उपयोगको उद्देश्यः-

३. जलस्रोतको नाम, किसिम र रहेको स्थानः-

४. उपयोग गर्न पाउने जलस्रोतको परिमाणः-

५. जलस्रोत उपयोगको क्षेत्रः-

६. जलस्रोत उपयोग गर्ने तरिकाः-

७. प्रस्तावित परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्याः-

८. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः-

                                                         अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको, -                                                         नामः-                                                         सहीः-                                                         पदः-

अनुसूची-७ (नियम २४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

जलस्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र

.....................जिल्ला जलस्रोत समिति अनुमतिपत्र संख्या ..................... मिति:.....................

श्री.............................. ................................. महोदय, तपाईंले अनुमतिपत्र पाउन मिति.....................मा दिनु भएको दरखास्त बमोजिम देहायको विवरणहरू खुलाई जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (३) र जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम २४ बमोजिम यो अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।

१. जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः- २. जलस्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित परियोजनाको नाम र किसिमः- (प्रत्येक उपयोगसँग सम्बन्धित) ३. जलस्रोतको नाम र रहेको स्थानः- ४. जलस्रोतको उपयोग भएको परिमाणः- ५. जलस्रोत उपयोगबाट उपलब्ध गराइएको सेवा र त्यसको विस्तार क्षेत्रः- अञ्चल....................जिल्ला................गा.वि.स./नगरपालिका.................. ६. उपभोक्ता संख्या र त्यसको किसिमः- ७. सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको मितिः- ८. अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः- ९. अन्य शर्तहरूः-

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको नामः- सहीः- पदः-

अनुसूची-८

(नियम १२ को उपनियम (२) नियम २५ र नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्र दस्तुर

अनुसूची-९ (नियम २९ सँग सम्बन्धित)

जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क

१. सिंचाइको हकमा (क) दुई हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न प्रति हेक्टर रु. एकका दरले अधिकतम रु. १,०००।- (ख) दुई हजारदेखि पाँच हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. २,०००।- (ग) पाँच हजारदेखि दस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. ५,०००।- (घ) दस हजारदेखि पन्ध्रहजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. १०,०००।- (ङ) पन्ध्र हजारदेखि बीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. १५,०००।- (च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. २०,०००।- (छ) पच्चीस हजार हेक्टर भन्दाबढी सिंचाइ गर्न रु. २५,०००।-

२. खानेपानीको हकमा (क) दुई हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५००।- (ख) दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २,०००।- (ग) पाँच हजारदेखि दस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५,०००।-

(घ) दस हजारदेखि पन्धर हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १०,०००।-

(ङ) पन्धर हजारदेखि बीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १५,०००।-

(च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २०,०००।-

(छ) पच्चीस हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २५,०००।-

३. कृषिजन्य उपभोगको लागि रु.२,०००।- देखि २०,०००।- सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।

४. घरेलु उद्योगको लागि रु.२,०००।- देखि २०,०००।- सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।

५. औद्योगिक व्यवसाय तथा खनिजजन्य उपयोगको लागि रु.५,०००।- देखि ५०,०००।- सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।

६. आमोद प्रमोदजन्य प्रयोगको लागि रु.१,०००।- देखि १०,०००।- सम्म वार्षिक कारोबारको आधारमा ।

७. अन्य प्रयोगको लागि रु.५,०००।- देखि १०,०००।- सम्म वार्षिक कारोबारको आधारमा ।

अनुसूची-१० (नियम ३२ सँग सम्बन्धित) जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दरखास्त

मिति......................

श्रीमान्................................ जलस्रोत मन्त्रालय ।

महोदय,

जलस्रोतको उपयोगको सिलसिलामा निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि तपसिलमा उल्लेखित घर जग्गा उपयोग गर्नु पर्ने वा प्राप्त गर्नु पर्ने भएकोले नियमानुसार उपयोग गर्न पाउने गरी वा प्राप्त गराई पाउन यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

तपसिल

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप | सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको नाम र थर:- सहीः- पदः- ठेगानाः*