निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७२।०४।२५
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले बहालवाला निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना गरिएको निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अवकाश प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ङ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले नियम ४ बमोजिम गठित निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “सदस्य” भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(छ) “सदस्य–सचिव” भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापनाः (१) ऐनको दफा ७३ख. बमोजिम निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम जम्मा गरिनेछः–
(क) बहालवाला कर्मचारीको मासिक खाइपाई आएको तलबको ०.३ (शून्य दशमलव तीन) प्रतिशत कट्टा गरिएको रकम,
(ख) पूर्व कर्मचारीको पेन्सनको ०.३ (शून्य दशमलव तीन) प्रतिशत कट्टा गरिएको रकम,
(ग) नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने दैनिक भत्ताको पाँच प्रतिशतले कट्टा गरिएको रकम,
(घ) सरकारी बैठकमा सहभागी भए बापत कर्मचारीले प्राप्त गर्ने भत्ताको दुई प्रतिशतले कट्टा गरिएको रकम,
(ङ) नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्तिबाट प्राप्त भएको रकम,
(छ) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम ।
(३) उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको रकम सञ्चालक समितिले तोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त “क” वर्गको बैंकमा कोषको नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) उपनियम (२) को खण्ड (क) तथा (ख) बमोजिम कट्टा गरिने रकम कर्मचारी कार्यरत कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्दाका अवस्थामा र खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको रकम कट्टा गर्दा दैनिक भत्ता तथा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्ने कार्यालयले त्यस्तो भत्ता गर्दाको बखत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम कट्टा गरिएको रकम काठमाडौँ उपत्यकास्थित कार्यालयले सोझै र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य जिल्ला स्थित कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत उपनियम (४) बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(७) कोषको खाताको सञ्चालक सदस्य–सचिव र कोषको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा हुने रकमको विवरण सञ्चालक समितिले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्नेछ ।
४. सञ्चालक समितिको गठन: (१) कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति देहाय बमोजिमको निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समिति रहनेछः–
(क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – अध्यक्ष (ख) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य (ग) सचिव, कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य (घ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य (ङ) महालेखा नियन्त्रक – सदस्य (च) नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको अवकाश प्राप्त व्यक्ति एक जना – सदस्य (छ) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि पद वहाली गरेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ ।
५. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय: (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफलमा हुने विषयहरुको सूचीसहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) सञ्चालक समितिको कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(५) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षतामा रहेका व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार कुनै विषयका विशेषज्ञ, कुनै कर्मचारी, कुनै ट्रेड युनियनका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) सञ्चालक समितिको निर्णय सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सदस्य तथा आमन्त्रित सदस्यले सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(९) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सञ्चालक समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
६. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछः–
(क) कोषबाट गरिने खर्चको क्षेत्र पहिचान गर्ने,
(ख) कोषबाट गरिने खर्चका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(ग) नियम ७ बमोजिम कोषबाट बेहोरिने खर्चको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
(घ) कोषको हिसाब किताब अद्यावधिक गर्ने,
(ङ) सचिवालयमा रहने कर्मचारीको संख्या निर्धारण गर्ने,
(च) कोषसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक काम गर्ने ।
७. कोषबाट बेहोरिने खर्चः (१) कर्मचारी तथा अवकाश प्राप्त व्यक्तिको हित हुने गरी देहायको कार्यको लागि देहाय बमोजिम रकम कोषबाट उपलब्ध गराइनेछः–
(क) कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई कडा रोग लागी उपचार गराउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार प्राप्त हुने रकमले नपुग भएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम उपचार गराउँदा लागेको खर्चमध्ये बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म,
(ख) कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्य कुनै दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भएमा उपचार वापत बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म,
(ग) प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्तिको कारण कर्मचारी वा अवकाश प्राप्त व्यक्तिको घरबासको क्षति भएमा क्षतिको आधारमा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म,
(घ) कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा काजकिरिया खर्च बापत सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको रकमसम्म,
(ङ) सञ्चालक समितिले पहिचान गरेको अन्य क्षेत्रमा सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको रकमसम्म ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खर्च भएको रकम सम्बन्धी विवरण सञ्चालक समितिले प्रत्येक छ महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषमा रकम पर्याप्त रहेको अवस्थामा सञ्चालक समितिले उपनियम (१) बमोजिम दिइने रकम बढाउन सक्नेछ ।
८. लेखा र लेखा परीक्षणः (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
९. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेः (१) सञ्चालक समितिले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ ।
१०. सचिवालयः (१) कोषको सचिवालय सञ्चालक समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।
(२) सचिवालयमा रहने कर्मचारीको पद र संख्या सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) सचिवालयलाई आवश्यक परे कर्मचारी नेपाल सरकारले काजमा खटाउनेछ।
(४) सचिवालयको दैनिक कायम सञ्चालन सदस्य–सचिवबाट हुनेछ ।
११. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः सञ्चालक समितिले कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरु समेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१२. नेपाल सरकारले निर्देशन दिनेः नेपाल सरकारले कोषको सञ्चालन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
१३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत गर्नेछ ।
१४. निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः कोषको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।