नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५१।०३।०६
संशोधन १. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०५३ २०५३।०९।११ २. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०६८ २०६८।१२।२७ ३. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०६९ २०६९।०९।२३
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१” रहेको छ । (२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा, (क) "ऐन" भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (ख) "नियमावली" भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ । (ग) "सेवा" भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल न्याय सेवा सम्झनु पर्छ । (घ) "समूह" भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ङ) "आयोग" भन्नाले *नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, ११४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(च) "कर्मचारी" भन्नाले सेवाको निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
३. सेवाको गठनः ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा गठन गरिएको छ ।
४. सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पदः- (१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवा भित्रका समान प्रकृतिका पदहरू समावेश भएका अनुसूची–१ बमोजिमका समूहहरू रहनेछन् ।
(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरू रहनेछन् :-
(क) राजपत्रांकित (१) विशिष्ट (२) प्रथम (३) द्वितीय (४) तृतीय
(ख) राजपत्र अनंकित (१) प्रथम (२) द्वितीय (३) तृतीय (४) चतुर्थ
(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा अनुसूची–२ बमोजिमका पदहरू रहनेछन् ।
(४) विभिन्न समूहहरूमा रहने श्रेणीका र श्रेणी विहीन पदहरू अनुसूची–३ बमोजिम हुनेछन् ।
५. समूहीकृत गर्नेः यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाको बखत देहायको कार्यालयमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू बाहेक अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरू देहायको समूहहरूमा स्वतः समूहीकृत भएका मानिनेछन् :-
(क) सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, न्याय परिषद् सचिवालय, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरू न्याय समूहमा ।
(ख) कानून तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, नेपाल कानून सुधार आयोग, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय, जल तथा शक्ति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, संसद् सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू (सरकारी वकील बाहेक) कानून समूहमा ।
(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू र विभिन्न सरकारी निकायहरूमा कार्यरत सरकारी वकीलहरू सरकारी वकील समूहमा ।
६. रिक्त पदको पूर्तिः (१) सेवा तथा समूहका रिक्त पदहरूको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।
(२) सेवा तथा समूहमा रिक्त रहेको राजपत्रांकित पदको पूर्ति आयोगको सिफारिसमा गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समूहको राजपत्रांकित पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा वा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ ।
(४) श्रेणी विहीन पदहरू सुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।
७. पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसंख्या निर्धारण गर्ने: सेवाको समूहमा रिक्त पदहरूमध्ये ऐनको दफा ७ बमोजिम पूर्ति हुने प्रतिशतको आधारमा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदसंख्या निर्धारण गर्नेछ ।
८. नियुक्तिको लागि योग्यता: सम्बन्धित समूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची–४ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
९. सेवा, समूह परिवर्तन गर्ने: नेपाल सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको शैक्षिक योग्यता, कार्य क्षमता, विशिष्टता र दक्षता समेतको आधारमा ऐनको दफा २६ बमोजिम सेवा तथा समूह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । राजपत्रांकित कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा आयोगको समेत सहमति दिनु पर्नेछ ।
१०. कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशन र दरखास्त: (१) नियम ७ बमोजिम पदपूर्ति प्रतिशत तथा पदसंख्या निर्धारण भएपछि आयोगले कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने पदहरूको विवरण सहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि, सम्भाव्य उम्मेदवार हुन ज्येष्ठता गणना गर्न (असार मसान्तको हिसाबले) अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण तथा संख्या, पद रिक्त भएको कार्यालय, दरखास्त दिने अन्तिम म्याद र स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) बढुवाको लागि योग्यता पुगेका सम्बन्धित उम्मेदवारले उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ ।
११. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार: (१) कुनै समूहमा रिक्त राजपत्रांकित पदहरूमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा नियमावलीको नियम ७५ को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ।
तर–
(क) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को ¤खण्ड (घ) र (ज) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा हुने बढुवाको लागि पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको मानिनेछ ।
(ख) यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा बहाल रहेका राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको हकमा रिक्त पदहरूको पच्चीस प्रतिशतसम्म पदका लागि सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरू पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(२) कुनै समूहमा रिक्त राजपत्र अंकित पदहरूमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नको निमित्त त्यस्तो रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा ¤ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका देहायका कार्यालयहरूका लागि देहायबमोजिमका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्-
(क) ¤सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, न्याय परिषद् सचिवालय, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रिक्त पदहरुको लागि सर्वोच्च अदालत,प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विशेष अदालत,वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असुली
¤ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ¤ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारीहरु,
(ख) राजस्व न्यायाधिकरणमा रिक्त पदहरूका लागि सोही कार्यालयका कर्मचारीहरू,
(ग) उच्च अदालत वा सो अदालतको क्षेत्र अन्तर्गत जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदहरूका लागि सम्बन्धित उच्च अदालत र सो अदालतको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू ।
(घ) जिल्ला अदालतमा रिक्त राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी बाहेक अन्य राजपत्र अनंकित पदहरूका लागि सोही अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरू ।
(ङ) कानून तथा न्याय मन्त्रालय, नेपाल कानून सुधार आयोग, न्याय सेवा तालिम केन्द्र वा विभिन्न सरकारी निकायमा रिक्त पदहरूको लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालय, नेपाल कानून सुधार आयोग, न्याय सेवा तालिम केन्द्र र विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू ।
(च) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रिक्त पदहरूको लागि सोही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू ।
(छ) पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय वा सो कार्यालयको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा रिक्त पदहरूको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय र सो कार्यालयको क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू ।
(३) यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा कार्यरत राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको हकमा रिक्त पद भन्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको संख्या कम भएमा त्यस्तो कम हुन आउने रिक्त पदको लागि हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरू पनि कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पद पूर्ति प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाको लागि पदसंख्या छुट्याई सकेपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट कुनै कर्मचारीको सरुवा अन्य कार्यालयमा भए तापनि निजलाई سابقको कार्यालयमा छुट्याइएको पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिने छैन ।
१२. बढुवा समिति: (१) सेवाका राजपत्र अनंकित पदमा बढुवा गर्ने नियमावलीको नियम ७२ बमोजिमका बढुवा समितिहरू हुनेछन् ।
(२) बढुवा समितिको सचिवालयको काम पद रिक्त रहेको सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।
*तर कानून समूहमा रिक्त रहेको पदको लागि बढुवा समितिको सचिवालयको काम कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(३) $\bullet$ ....................
१३. ज्येष्ठता निर्धारण: नियमावलीको नियम ७७ मा निर्धारित आधार बमोजिम कर्मचारीको ज्येष्ठता कायम हुन नसकेमा आयोगले राजपत्रांकित कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्यायसङ्गत तरिकाबाट ज्येष्ठता निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
१४. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा $\ast$ राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा नियमावलीको अनुसूची–१५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा नियमावलीको अनुसूची-१५क. बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ र सोही फाराममा उल्लिखित आधार अनुरूप मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
(२) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता नियमावलीको नियम ७८ को उपनियम (२) बमोजिम हुनेछन् ।
$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\ast$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
तर उच्च अदालतका राजपत्रावित तृतीय श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू र जिल्ला अदालतका सबै कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता अनुसूची–५, बमोजिम हुनेछन् ।
(३) विभिन्न समूहका राजपत्रावित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरू र जिल्ला अदालतका राजपत्र अननवित कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि अनुसूची–६ बमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहनेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निकायमा विशिष्ट श्रेणीको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो निकायका राजपत्रावित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी तथा सो निकाय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता तथा पुनरावलोकन समितिमा सम्बन्धित विशिष्ट श्रेणीको हैसियतले गर्ने काम सेवानभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।
१५. बढुवाको नामावली प्रकाशन: आयोगले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका राजपत्रावित कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछ । त्यस्तो नामावलीमा सबै भन्दा न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गरेको अङ्क समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बढुवा नामावली प्रकाशित भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क हेर्न चाहेमा कार्य सम्पादनको अङ्क बाहेक अन्य आधारहरू बापत निजले प्राप्त गरेको अङ्क हेर्न दिनु पर्नेछ ।
१६. बढुवा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले निवेदन दिन सक्ने: (१) सेवाको राजपत्रावित पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित कर्मचारीले सो बढुवा निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन चाहेमा नियम १५ बमोजिम बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन दिने कर्मचारीले निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गरी निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र सो निवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपनियम (२) बमोजिम टुङ्गो लागेपछि पहिलो पटक प्रकाशित बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा आयोगले त्यस्तो संशोधित नामावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन आधारहीन ठहरिएमा सोको कारण समेत खोली त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
१७. बढुवा मिति र नियुक्तिः (१) नियम १५ बमोजिम बढुवाको नामावली प्रकाशित भएपछि नियम १६ को प्रयोजनको निमित्त सो नामावली प्रकाशित भएको मितिबाट पैंतीस दिनसम्म बढुवा सिफारिस पाउने उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति दिई प्रतीक्षा सूचीमा राखिनेछ । बढुवा सिफारिस उपर पुनरावलोकनको लागि आयोगमा निवेदन नपरेमा सो नामावली प्रकाशित भएको मितिले छत्तीसौं दिनको मितिबाट बढुवा हुने श्रेणीको ज्येष्ठता कायम हुने गरी नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।
(२) बढुवा सिफारिस उपर नियम १६ बमोजिम निवेदन परेमा देहाय अनुसार ज्येष्ठता मिति कायम गरी नियुक्ति दिइनेछ :-
(क) नियम १६ को उपनियम (३) बमोजिम बढुवा सिफारिस संशोधन गर्न निर्णय भएमा सो बमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशन भएको मितिदेखि, र
(ख) निवेदन खारेज भएमा वा पहिलेको बढुवा सिफारिस नै कायम भएमा पहिलो पटक बढुवा सिफारिस प्रकाशित भएको मितिले छत्तीसौं दिनदेखि ।
१८. प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहारा बढुवाको लागि विज्ञापन गर्नेः कुनै समूहको राजपत्रांकित पदमा आन्तरिक $\bullet$ ............ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहारा हुने बढुवाको लागि आयोगले बढुवा हुने पदहरूको संख्या तथा विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता, सेवा अवधि, दरखास्त दिने अन्तिम मिति तथा दरखास्त बुझाउने स्थान समेत खुलाई सम्बन्धित उम्मेदवारको जानकारीको लागि विज्ञापन गर्नु पर्नेछ ।
$\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
१९. प्रतियोगितात्मक परीक्षाहारा हुने बढुवामा उम्मेदवारको व्यवस्थाः (१) कुनै समूहको रिक्त पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाहारा बढुवा गरी पूर्ति गर्दा रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा *ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि र हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका सेवाका कर्मचारीहरू उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(२) •................
२०. प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाको आधारः (१) नियम १९ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक वा • परीक्षाहारा बढुवा गर्दा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरूमध्येबाट सिफारिस गरेको आधारमा बढुवा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षा लिँदा रिक्त पदको लागि उपयुक्तता जाँच्ने किसिमको सैद्धान्तिक ज्ञानको साथै व्यवहारिक ज्ञानको परीक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ ।
२१. परीक्षा र पाठ्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विभिन्न समूहको राजपत्रांकित पदमा आन्तरिक • प्रतियोगितात्मक परीक्षाहारा हुने बढुवाको लागि आयोगले लिखित, अन्तरवार्ता वा आयोगले तोकेको अन्य तरिका मध्ये कुनै एक वा सबै तरिकािारा परीक्षा लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षाको निमित्त पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगलाई सल्लाह र सहयोग दिनको लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिव सम्मिलित एक सल्लाहकार समिति रहनेछ ।
२२. नियम लागू नहुनेः सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको सम्बन्धमा नियम १०, १५ र १६ लागू हुने छैनन् ।
* दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । • दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको ।
२३. काजसम्बन्धी व्यवस्थाः सेवा वा समूहका राजपत्रांकित कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काजमा राख्नु पर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।
२४. सरुवाको व्यवस्थाः समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा *ऐनको परिच्छेद–४ र नियमावलीको परिच्छेद–६ को अधीनमा रही समूह भित्रको पदमा मात्र गरिनेछ ।
२५. ...................
२६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
२७. खारेजी र बचाउः (१) नेपाल न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना, सरुवा र बढुवा) नियमावली, २०२९ खारेज गरिएको छ । उक्त नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू यी नियमहरू बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछन् ।
(२) यी नियमहरूमा लेखिएजतिमा विने नियमहरू बमोजिम र अरूमा नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
द्रष्टव्यः १. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०५३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरूः "कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय" को सट्टा "कानून तथा न्याय मन्त्रालय"। २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐन २०५५ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरूः "वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "नायव महान्यायाधिवक्ता" । "सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "सहन्यायाधिवक्ता" । "उप–सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "उपन्यायाधिवक्ता“ । "जिल्ला सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "जिल्ला न्यायाधिवक्ता" । "सहायक जिल्ला सरकारी अधिवक्ता" को सट्टा "सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता" । ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्न ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः– "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । ४. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०५३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरूः "नेपाल कानून सुधार आयोग" को सट्टा "नेपाल कानून आयोग" । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । ६. हाल पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको नाम "उच्च सरकारी वकील कार्यालय" रहेको ।
अनुसूची –१ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सेवामा रहने समूहहरू
(क) न्याय समूह, (ख) कानून समूह, (ग) सरकारी वकील समूह ।
अनुसूची –२ (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रहने पदहरू
(क) सचिव (ख) रजिष्ट्रार (ग) नायव महान्यायाधिवक्ता (घ) • ....................
• दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
अनुसूची –३ (नियम ४ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) सेवाका समूहमा रहने पदहरू
* पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
※ तेस्रो संशोधनद्वारा थप । $\times$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
अनुसूची–४ (नियम ८ सँग सम्बन्धित)
सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता
स्पष्टीकरणः यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था भन्नाले लोकसेवा आयोगबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ ।
■ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
अनुसूची–५ (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सुपरीवेक्षण र पुनरावलोकनकर्ता
(क) उच्च अदालतको लागि:
(ख) जिल्ला अदालतको लागि:
अनुसूची–६ (नियम १४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
पुनरावलोकन समिति
(अ) सर्वोच्च अदालत: (क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश - अध्यक्ष २. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार - सदस्य ३. न्याय सेवा आयोगको सचिव - सदस्य
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार - अध्यक्ष २. न्याय सेवा आयोगको सचिव - सदस्य ३. सर्वोच्च अदालतको सह–रजिष्ट्रार (कर्मचारी प्रशासन हेर्ने) - सदस्य
(आ) उच्च अदालत: (क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश - अध्यक्ष २. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार - सदस्य ३. न्याय सेवा आयोगको सचिव - सदस्य
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश - अध्यक्ष २. सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता - सदस्य ३. सम्बन्धित सुपरीवेक्षक - सदस्य
(इ) जिल्ला अदालत:
(ई) प्रशासकीय अदालत:
■ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(उ) न्याय परिषद् सचिवालय:
(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. न्याय परिषद्को अध्यक्षले तोकेको न्याय परिषद्को सदस्य - अध्यक्ष २. न्याय परिषद्को सचिव - सदस्य ३. सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार - सदस्य
(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. न्याय परिषद्को सचिव - अध्यक्ष २. न्याय परिषद् सचिवालयको सह–सचिव - सदस्य ३. सर्वोच्च अदालतको सह–रजिष्टार - सदस्य
✦ (उ१) श्रम अदालत:
(क) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. श्रम अदालतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी - अध्यक्ष २. सर्वोच्च अदालतको सह–रजिष्टार (प्रशासन हेर्ने) - सदस्य ३. न्यायपरिषद् सचिवालयको सहसचिव - सदस्य
(ऊ) कानून समूह:
(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको लागि: १. कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष २. न्याय सेवा आयोगको सचिव - सदस्य ❸ ३. कानून तथा न्याय मन्त्रालय र न्याय सेवा तालीम केन्द्रको सदस्य लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (कानून) र अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीको लागि
✦ पहिलो संशोधनद्वारा थप । ❸ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
सम्बन्धित निकायको विभागीय प्रमुख
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि
१. कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव | अध्यक्ष २. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव (कानून) | सदस्य ३. कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको लागि सोही मन्त्रालयका सहसचिव (प्रशासन हेर्ने) र अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीको लागि सम्बन्धित निकायका विभागीय प्रमुख | सदस्य
(ए) सरकारी वकील समूहः
(क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको लागिः
१. महान्यायाधिवक्ता | अध्यक्ष २. न्याय सेवा आयोगको सचिव | सदस्य ३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता | सदस्य
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको कर्मचारीको लागि
१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता | अध्यक्ष २. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयको सदस्य लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव (प्रशासन हेर्ने) र अन्य निकायमा कार्यरत सरकारी वकील समूहका कर्मचारीको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख | सदस्य ३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता (प्रशासन हेर्ने) | सदस्य