न्याय परिषद् नियमावली, २०७४
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७४।०६।२३
संशोधन १. न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० २०८०।०६।०१ २. न्याय परिषद् (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।०९।१४
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय परिषद्ले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
परिच्छेद–१ प्राारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “न्याय परिषद् नियमावली, २०७४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ख) “सचिव” भन्नाले न्याय परिषद्को सचिव सम्झनु पर्छ । (ग) “सचिवालय” भन्नाले ऐनको दफा ३४ बमोजिम स्थापित न्याय परिषद्को सचिवालय सम्झनु पर्छ । (घ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२
अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था
३. अभिलेख राख्ने: (१) ऐनको दफा ३ बमझिमको अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनको लागि सचिवालयले कम्तीमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–१ को ढाँचामा संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकको विवरण माग गर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम विवरण माग गर्दा अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि विवरणमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा त्यस्ता निकायको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेत माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा सम्बन्धित निकायले समयइतर प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका कुनै नेपाली नागरिकले अनुसूची–१ को ढाँचामा सचिवालयमा उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत जहिले सुकै आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएको विवरण सचिवालयले अभिलेखमा समावेश गर्नेछ ।
(५) उपनियम (१), (२) वा (४) बमोजिम प्राप्त विवरणको अभिलेख तयार गर्दा सचिवालयले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम अभिलेख तयार गर्दा संविधानको धारा १२९, १४० तथा १४९ बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको वरिष्ठताक्रमका आधारमा सूची तयार गरी छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको वरिष्ठताक्रम कायम गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः-
(क) बहालवाला न्यायाधीशको हकमा नियम ११ बमोजिम,
(ख) न्याय सेवाको अधिकृतको हकमा,–
(अ) हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवा भएको मिति,
(आ) उपखण्ड (अ) बमोजिमको आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिएमा हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवाको लागि भएको सिफारिस क्रम,
(इ) उपखण्ड (अ) र (आ) बमोजिमको आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिएमा हालको पदमा नियुक्ति वा बढुवाको लागि भएको विज्ञापन वा सूचनाको क्रम।
(ग) कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्ययन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको हकमा कानून व्यवसायीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा ।
(घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी कानूनको अध्ययन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अवधि को आधारमा ।
४. न्यायाधीषको अभिलेख तथा वैयक्तिक विवरण (सिट्रोल) राख्ने: (१) सचिवालयले न्यायाधीषहरूको छुट्टाछुट्टै वैयक्तिक विवरण फाराम (सिट्रोल) सहित अभिलेख तयार गरी राख्नेछ ।
(२) न्यायाधीष पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिले नियुक्ति भएको मितिले एक महिना भित्र अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा वैयक्तिक विवरण फाराम भरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
तर, निजामती किताबखानामा वैयक्तिक विवरण दर्ता भएको व्यक्ति न्यायाधीषको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण फाराम र तत्सम्बन्धी कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि सचिवालयले निजामती किताबखानाबाट झिकाई अद्यावधिक गर्नेछ ।
(३) न्यायाधीषले वैयक्तिक विवरण पेश गर्दा आफ्नो विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको वैयक्तिक विवरण फाराम सचिवालयले प्रमाणित गर्नको लागि निजामती किताबखानामा पठाउने छ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम पठाइएको वैयक्तिक विवरण फाराम निजामती किताबखानाबाट प्रमाणित गराउनु सम्बन्धित न्यायाधीश समेतको दायित्व हुनेछ ।
परिच्छेद–३ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था
५. न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिः (१) परिषद्ले संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(२) परिषद्ले संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उपधारा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३) परिषद्ले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः- संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५), धारा १४० को उपधारा (२) र धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनार्थ "निरन्तर वकालत गरेको" भन्नाले मुद्दामा नियमितरूपमा अदालतमा बहस पैरवी र लिखितको मस्यौदा समेतको कार्य गरेको सम्झनु पर्दछ ।
६. जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको समयतालिका र प्रतिशत निर्धारणः (१) जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने समय तालिका अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
(२) परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा अनुसूची–४ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्याइएको पद मध्येबाट पैतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरू बीचमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने गरी अनुसूची-५ मा उल्लिखित तरिका बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ:-
स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनका लागि,–
परिच्छेद–४
न्यायाधीशको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
७. कार्यक्षमताको सम्बन्धमा अध्ययन: (१) परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रत्येक बर्ष न्यायाधीशबाट भएका फैसला र आदेशका प्रतिलिपिहरू परिषद्ले तोकेको संख्यामा झिकाई अध्ययन गर्न सक्नेछ ।
(२) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश प्रारम्भिक रुपमा नै कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको वा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कुरा पुनरावेदनको रोहमा देखाइएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि परिषद्को जानकारीका लागि सचिवालयमा पठाउने गरी आदेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) र (२) को प्रयोजनको लागि परिषद्मा देहाय बमोजिमको फैसला अध्ययन समिति रहनेछ –
(क) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको परिषद्को सदस्यको रुपमा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश – संयोजक
(ख) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम नियुक्त परिषद्का सदस्य – सदस्य
(ग) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम नियुक्त परिषद्का सदस्य – सदस्य
(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा न्याय परिषद्को सचिवले सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले फैसला अध्ययन गर्दा न्यायाधीषको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया सहित परिषदसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई न्यायाधीषको कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।
(६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले फैसला अध्ययनका लागि सचिवालयका कर्मचारीहरुको सहयोग लिन सक्नेछ ।
८. कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको मानिने आधारः (१) कुनै न्यायाधीश ऐनको दफा १३ बमोजिम शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ छ भनी परिषद्मा उजुरी परेमा वा परिषद्लाई अन्य कुनै श्रोतबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परिषद्ले कम्तीमा दुई जना सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित न्यायाधीश कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको सम्बन्धमा पर्याप्त आधार खुलाई परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनमा कुनै न्यायाधीश कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भनी उल्लेख भएमा सो को यकीन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डमा परीक्षणका लागि लेखी पठाउने छ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम परीक्षणका लागि पठाइएकोमा निजले जाँच गराउन इन्कार गरेमा वा जाँच गर्दा मेडिकल बोर्डबाट शारीरिक वा मानसिकरूपले काम गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो न्यायाधीषलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाई परिषद्ले ऐनको दफा १३ बमोजिम पदमुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
९. सचेत गराउनेः परिषद्ले कुनै न्यायाधीषलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउनु पूर्व तिनका कारण खुलाई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
तत, जाँचबुझ समिति गठन गरी छानबिन भएको विषयमा सचेत गराउँदा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने छैन ।
१०. अनुगमन तथा निगरानी समितिको कार्यविधिः (१) ऐनको दफा १६ बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समितिका पदाधिकारी वा समितिले खटाएको कुनै अधिकारीले आवश्यकता
अनुसार गोप्य रुपमा कुनै पनि अदालत वा न्यायाधीशहरुसँग सम्बन्धित स्थान वा जुनसुकै चीजवस्तुको निगरानी गर्न सकिनेछ ।
(२) अनुगमन तथा निगरानी गर्दा प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण, संवाद, सबै फाहाम, अन्तर्क्रिया जस्ता पद्धति र विद्युतीय प्रविधि समेतको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(३) अनुगमन तथा निगरानी गर्ने क्रममा सम्बन्धित न्यायाधीशको मासिक कार्य सम्पादनको लक्ष्य, प्रगति विवरण तथा मास्केवारी, निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत अवलोकन गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा निगरानीका लागि खटिएको अधिकारीले ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समिति समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
(५) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समिति तथा त्यस्तो समितिले खटाएको अधिकारीले माग गरेको कागजात तथा विवरण सम्बन्धित न्यायाधीश, कर्मचारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद–५ वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था
११. वरिष्ठता कायम गर्नेः (१) इजलास कायम गर्ने, पेशी सूची तोक्ने एवम् अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजिको लागि परिषद्ले देहायका आधारमा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्नेछ–
(क) सम्बन्धित पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा,
(ख) खण्ड (क) को आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तिको न्यायाधीशको पदमा भएको नियुक्ति क्रमको आधारमा,
¤(ख१) .........
¤(ख२) .........
¤ पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।
(ग) कुनै न्यायाधीष परिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त भई अदालतको फैसला वा आदेशले पुनरबहाली भएमा पदमुक्त हुनु पूर्वको नियुक्ति क्रमको आधारमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको वरिष्ठताको सूची सचिवले अद्यावधिक रुपमा सचिवालयमा राख्नु पर्नेछ।
परिच्छेद–६ निरीक्षण तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था
१२. न्यायाधीषको काम कारबाहीको निरीक्षणः न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ वा ऐनको दफा १५ बमोजिम अदालतको निरीक्षण गर्ने न्यायाधीषले अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
१३. कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) नियम १२ बमोजिम निरीक्षण गर्ने न्यायाधीषले निरीक्षण गर्ने का अदालतका न्यायाधीषको अनुसूची–७ को ढाँचामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समेत निजी नियम १२ बमोजिमको प्रतिवेदन साथ सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) नियम १२ बमोजिमको निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सचिवले प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षितरुपमा राख्नु पर्नेछ ि त्यस्तो प्रतिवेदन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम खोजेका बखत परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१४. कार्य फछ्यौटको अभिलेखः (१) सम्बन्धित अदालतले सो अदालतमा कार्यरत न्यायाधीषको कार्य फछ्यौट सम्बन्धी विवरण उच्च अदालतको हकमा अनुसूची-८ ि जिल्ला अदालतको हकमा अनुसूची- ९ बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको मितिले सात दिन भित्र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सचिवालयले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरण समेतको आधारमा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीषको कार्य फछ्यौट तथा आचरण सम्बन्धी विषयको अभिलेख अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद–७
सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था
१५. सरुवा - (१) उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ऐनको दफा २७ बमोजिम सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रको वर्गीकरण अनुसूची–११ बमोजिम हुनेछ ।
(२) दुर्गम क्षेत्रको अदालतमा काम गरिसकेको न्यायाधीशलाई साधारणतया सुगम क्षेत्रको अदालतमा सरुवा गरिन्छ। सुगम क्षेत्रको अदालतमा काम गरिसकेको न्यायाधीशलाई सेवा अवधिमा कम्तीमा एक पटक दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिन्छ ।
(३) उपनियम (२) मा जुन सुकै कुरा लेखिए तापनि सम्बन्धित न्यायाधीशको बसोबास भएको स्थानबाट निजलाई पायक पर्ने नजिकका जिल्लाहरुको भौगोलिक निकटताको आधारमा समेत सरुवा गर्न सकिन्छ ।
(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम न्याय परिषद्ले सरुवा गर्दा मुद्दाको काम कारबाहीलाई असर नपर्ने गरी सामान्यतया श्रावण महिनामा गरिन्छ।
(५) सरुवाको लागि निवेदन दिन चाहने न्यायाधीशले अनलाइनबाट समेत निवेदन दिन सक्छन् ।
१६. सरुवा वा काज भएको अदालतमा हाजिर हुनेः सरुवा वा काजमा खटाइएको न्यायाधीशले त्यस्तो सरुवा वा काज खटाइएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र रमाना लिई बाटाका म्याद बाहेक सात दिन भित्र सम्बन्धित अदालतमा हाजिर हुनु पर्नेछ ।
परिच्छेद–८
उजुरी तथा सोको छानबिन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि
१७. उजुरी दिन सक्नेः (१) कुनै न्यायाधीशले आफ्नो पदीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरेको वा निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निजबाट खराब आचरण भएको छ भन्नु लागेमा कुनै पनि व्यक्तिले भएसम्मको सबूत प्रमाण संलग्न गरी सचिवालयमा आफैं उपस्थित भई वा अन्य कुनै माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी दिँदा सामान्यतया देहायका विवरणहरु खुलाउनु पर्नेछ:-
(क) उजुरीकर्ताको नाम, थर, वतन र भए टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर वा ईमेल ठेगाना, (ख) आरोपित न्यायाधीशको नाम, थर र अदालत, (ग) उजुरीको विषयः- कार्यक्षमताको अभाव/खराब आचरण/इमान्दारिपूवर्क आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको/ बदनियतपूर्वक काम गरेको/आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, (घ) उजुरी शिष्ट र सभ्य भाषामा लेखी सिलसिलेबद्ध रुपमा तथ्यगत विवरण खुलाइएको हुनु पर्ने, (ङ) उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण, (च) परिषद्बाट उजुरी उपर छानबिन हुँदा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, (छ) उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा सो को कारण, र (ज) उजुरीकर्ताको सहिछाप र मिति ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा सचिवले सम्भव भएसम्म त्यस्तो उजुरीकर्तालाई सनाखत गराई उजुरी दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
तर, कुनै उजुरी अस्पष्ट एवं प्रथम दृष्टया नै अस्वाभाविक खालको भएमा सचिवले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(४) परिषद् समक्ष परेको उजुरी उपर तीन महिना भित्रमा प्रारम्भिक छानबिन गर्नु पर्नेछ र उजुरी टुङ्गो लागेपछि सो को जानकारी उजुरीकर्ता र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ ।
परिच्छेद–९ विविध
१८. सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सचिवको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहने गरी सचिवालयमा आवश्यकतानुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
१९. सचिवालयमा रहने महाशाखा र शाखाहरुः (१) न्याय परिषद् सचिवालयमा साधारणतया देहाय बमोजिमका महाशाखा तथा शाखाहरु रहनेछ ।
२०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेः (१) सदस्य तथा न्यायाधीशले ऐनको दफा २९ बमोजिम ु ी–१२ को ढाँचामा सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति विवरण पेश गर्दात अनुसूची सम्पत्ति विवरण अनलाइनबाट समेत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण परिषद्ले समय समयमा अनुगमन गर्नेछ । यसरी अनुगमन गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति असभाबिक वा अनमिल्दो देखिएमा न्याय परिषद्ले थप छानबिन गर्न सक्नेछ ।
२१. शपथ: उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
२२. आचार संहिताको पालना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक न्यायाधीशले आचार संहिताको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा १६ बमोजिमको अनुगमन तथा निगरानी समितिले न्यायाधीशले आचार संहिताको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमितरूपमा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई न्यायाधीशको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा आधार लिइनेछ ।
२३. न्यायाधीशलाई तालीम, प्रशिक्षण तथा सेमिनार गोष्ठीमा सहभागी गराउने: (१) न्यायाधीशको तालीम तथा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तयार गर्दा तालीम प्रदायक निकायले न्याय परिषद्सँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा र तालीममा सहभागीको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित निकायले सचिवालय मार्फत न्याय परिषद्सँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
(२) न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषय र न्यायाधीशको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरिने सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, पुनरताजी प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू परिषद्ले सचिवालय मार्फत गराउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सम्बन्धमा विषयवस्तुको निर्धारण गर्ने, सहभागीको छनौट गर्ने र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने जस्ता काम सचिवालयले गर्नेछ।
२४. परिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरी लेखी पठाउन सक्ने: संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकार वा संवैधानिक निकायबाट परामर्शको
लागि लेखी आएको विषयमा तत्काल न्याय परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा न्याय परिषद्को बैठकबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२५. न्याय परिषद्का सदस्यको हाजिरी तथा बिदा सम्बन्धमाः (१) संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यले कार्यालयमा हाजिर भई काम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका सदस्यको बिदा र अन्य सुविधा "सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ बमोजिम हुनेछ।
२६. निदेशिका तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गर्नेः न्याय परिषद्ले देहायका विषयमा निदेशिका तथा मापदण्डहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(क) न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी,
(ख) अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी,
(ग) न्यायाधीश विरुद्ध परेको उजुरी उपर कारबाही सम्बन्धी,
(घ) अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी कार्यविधि,
(ङ) सरुवा तथा काज सम्बन्धी,
(च) न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित अन्य विषय सम्बन्धी ।
२७. खारेजी र बचाउः (१) न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ खारेज गरिएको छ।
(२) न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(खाली पृष्ठ)
अनुसूची-१ (नियम ३ को उपनियम (१) र (३) सँग सम्बन्धित) न्याय परिषद् सचिवालयमा पेश गरेको
वैयक्तिक विवरण
दस्तखत: मिति:
द्रष्टव्य: माथि उल्लिखित विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले भर्दा निम्न लिखित कागजातहरु अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धाङ्क पत्र) को प्रतिलिपि, (३) समक्षमता र सम्बन्धता आवश्यक परेमा सोको प्रतिलिपि, (४) माथि उल्लिखित सबै विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्नेछ । पूर्ण रुपमा नभरिएको विवरणलाई मान्यता दिइने छैन ।
अनुसूची-२ (नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) पुस्तिका
फोटो नाम, थर :-
वतन :-
वैयक्तिक विवरण
अदालतको नाम :-
१. न्यायाधीशको पूरा नाम र थर :- ०४. जन्म मिति :- साल......महिना ....गते
२. ठेगाना :- ०५. ६३ वर्ष उमेर पुग्ने मिति :- (क) स्थायी :- ०६. ६५ वर्ष उमेर पुग्ने मिति :-
जिल्ला :- ०७. नागरिकता नम्बर, जारी मिति र स्थान :- गाउँपालिका/नगरपालिका :- ०८. धर्म :- वार्ड नम्बर :- ०९. लिङ्ग :- गाउँ /टोल :- १०. हुलिया :- ब्लक नम्बर :- ११. विवाहित भए पति/पत्नीको नाम -
(ख) अस्थायी :- १२. पति/पत्नीको पेशा :- जिल्ला :- १३. छोराको संख्या :- गाउँपालिका/नगरपालिका :- १४. छोरीको संख्या :- वार्ड नम्बर :- १५. बाबुको नाम :- गाउँ /टोल :- १६. आमाको नाम :- ब्लक नम्बर :- १७. बाबु/आमाको पेशा :-
०३. घर भएको जिल्ला :- १८. बाजेको नाम :-
१९.इच्छाएको व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना:-
जिल्ला :-
गाउँपालिका/नगरपालिका :-
वार्ड नम्बर :-
सम्बन्ध :-
१९. नियुक्तिको विवरण
अदालतको नियुक्ति मिति
साल महिना गते
२०. यस अघि सरकारी सेवामा रही
स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको विवरण :-
कार्यालयको नाम :-
पद:-
श्रेणी:-
नियुक्ति मिति :-
छोडेको मिति
२१. शैक्षिक योग्यता
२२. तालिम :-
(क) स्वदेशी :-
(ख) वैदेशिक
२३. मान, पदवी, अलंकार, बिभूषण, पदक
२४. भाषा सम्बन्धी ज्ञान
२५. कृति
२६. नोकरी विवरण
हालसम्मको नोकरीमा रहेको पद, श्रेणी, कार्यालय, मिति
२७. विशेष अनुभव एवं अन्य विवरण
माथि लेखिएको विवरण ठीक छ । कुनै कुरा झुठो लेखिएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने लुकाउने उद्देश्यले लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सजाय स्वीकार गर्नेछु भनी सही छाप गर्ने ।
न्यायाधीशको
(बुढीऔंलाको छाप) दायाँ बायाँ
दस्तखत
न्याय परिषद् सचिवालयले प्रयोग गर्ने
सचिवालयबाट कुनै विशेष संकेत नं. जारी गरिएको भए सो नं.
१. ६३/६५ वर्ष पुग्ने मिति.........................
२. सेवा अवधि.............................
सचिवालयको छाप प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत:
नाम:
पद:
मिति:
निजामती किताबखानाले प्रयोग गर्ने
संकेत नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
१. ६३/६५ वर्ष पुग्ने मिति .......................
२. सेवा अवधि.............................
निजामती किताबखानाको छाप $\quad$ प्रमाणित गर्ने पदाधिकारीको $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ दस्तखत: $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ नाम: $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ पद: $\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad$ मिति:
द्रष्टव्य : नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र माथि उल्लिखित अन्य विवरण पुष्टि गर्ने कागज प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
अनुसूची- ३ (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) न्यायाधीश पदपूर्तिको कार्यतालिका
द्रष्टव्य: यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि गरिने पहिलो पदपूर्तिको लागि यो कार्यतालिकामा परिषद्ले सामान्य हेरेफेर सहित लागू गर्न सक्नेछ ।
अनुसूची- ४
(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) अन्तर्गतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रः
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क), खण्ड (ख) र खण्ड (ग) मध्ये जुम्मा बढी आउँछ त्यसै का लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछिको अङ्क बराबर आएमा क्रमशः खण्ड (क), खण्ड (ख) र खण्ड (ग) लाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः
माथि उल्लेख भएअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा एकै पटक वा पटक पटक गरी रिक्त पदसंख्या ५ (पाँच) नपुगोसम्मको अवधिका माग्हरू जोडी गणना गर्ने र छैठौं पददेखि पुनः नयाँ गणना गर्ने।
अनुसूची- ५
(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
(क) नेपालको संविधानको धारा १४९को उपधारा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम छुट्याइएका पदलाई शत प्रतिशत मानी नियम ६ को उपनियम (३) अनुसार ४५ प्रतिशत (समावेसी खुला)बाट हुने पद र बाँकी ५५% खुला उम्मेदवारका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतमा मध्ये जुम्मा बढी आउँछ, त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछि दुवै समूहमा बराबर अङ्क आएमा पहिले ५५ प्रतिशत खुलालाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछ :
(ग) खण्ड (क) बमोजिम समावेशीमा छुट्टाईएको पदलाई शत प्रतिशत मानी ती पद मध्ये नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम (क) महिला (ख) आदिवासी/जनजाति (ग) मधेसी (घ) दलित (ङ)
अपाङ्ग (च) पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धाका लागि पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुने आउने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछ :
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम कुनै पद वा पदहरूको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र जुनमा बढी आउछ, त्यसैका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने। दशमलव पछि महिला आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अङ्क आएमा महिलालाई प्राथमिकता दिने। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अङ्क आएमा आदिवासी/जनजातिलाई प्राथमिकता दिने। मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अङ्क आएमा मधेसीलाई प्राथमिकता दिने। दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अङ्क आएमा दलितलाई प्राथमिकता दिने। अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अङ्क आएमा अपाङ्गलाई प्राथमिकता दिने। यसरी पद संख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पद संख्या कायम हुनेछः
| | | $\frac{१०० \times २७}{१००} = २७.००$ | | | | | | |
अनुसूची -६ (नियम १२ सँग सम्बन्धित) न्यायाधीशको कार्यसम्पादन निरीक्षण फाराम
आ.व.: ...........
न्यायाधीशको नाम : निरीक्षणकर्ताको नाम : अदालत : निरीक्षण गरेको मिति :
१. हालसम्मको जम्मा लगत संख्याः
२. हालसम्मको फछ्र्यौट संख्याः
३. बाँकी मिसिल संख्याः अ. १ वर्ष भित्रको आ. १ वर्ष देखि १८ महिनासम्मको इ. १८ महिना देखि २ वर्ष सम्मको ई. २ वर्ष नाघेको
४. मुलतबीमा रहेको मुद्दाको संख्या
५. निरीक्षण मिति सम्मको लक्ष्य अनुसारको मुद्दाको स्थिति अ. फैसला गर्नु पर्ने लक्ष्य संख्या आ. फैसला भएको संख्या
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम निरीक्षण गरिएका मुद्दाको संख्या अ. पुरुषको लागि हुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा आ. पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएका मुद्दाहरु मध्येका केही मुद्दा
इ. पक्षको रुपमा बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति सम्मिलित रहेको मुद्दा ई. सार्वजनिक सरोकार वा महत्वको विषय समावेश भएको मुद्दा उ. असमर्थ व्यक्ति परेको मुद्दा
७. लक्ष्य पूरा हुन नसकेको भए सो को कारण
८. निरीक्षणबाट देखिइ आएका विषयहरु क. एकै पटक गर्नु पर्ने वा गर्नु सकिने आदेश नगरी पटक पटक गर्नेको भए मुद्दा संख्या ख. मुद्दा लम्ब्याउन कानून प्रतिकूल आदेश वा कारबाही भएको भए मुद्दा संख्या ग. असम्बन्धित कानूनको प्रयोग तथा, असाँगत वा गलत अर्थ वा व्याख्या वा कारबाही गरेको भए मुद्दा संख्या घ. नराख्नु पर्ने मूलतबी राखेको भए मुद्दा संख्या ङ. जगाउनु पर्ने मुल्तभी नजगाएको भए संख्या च. ठहर गर्नु पर्ने तथ्य र प्रश्न नखुलाई प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको भए संख्या छ. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर वा कानूनी सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको भए संख्या ज. फैसला वा आदेश तयार गर्न लागेको औसत दिन झ. अदालतको कार्य दिन................... र अदालतमा हाजिर भएको दिन ञ. अदालतमा अनुपस्थित रहेको दिन ट. विदा बसेको दिन
९. आचरण सम्बन्धी विषय अ. अदालतको समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको नगरेको आ. पदीय दायित्व इमान्दारी पूर्वक पालना गर्ने नगरेको इ. कानूनले पाउने सुविधा उचित तविले प्रयोग गर्ने नगरेको (सवारी साधन समेत) ई. अदालतको सम्पत्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने नगरेको
१०. अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमता र निजप्रतिको धारणा अ. सहकर्मी न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध र धारणा
आ. कर्मचारीसँगको सम्बन्ध र धारणा इ. सम्बन्धित बारसँगको सम्बन्ध र धारणा ई. सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध र धारणा
११. माथिल्लो अदालतहरुबाट भएका आदेश वा निर्देशनको पालनाको अवस्था
१२. अन्य कुनै उल्लेख्य विषय
...................................... निरीक्षणकर्ताको दस्तखत र मिति :-
द्रष्टव्य :-
१. निरीक्षण गर्दा निरीक्षणकर्ताले नमूना परीक्षणका रूपमा कम्तीमा जम्मा मुद्दाको पच्चीस प्रतिशत मुद्दाको मिसिल निरीक्षण गर्नु पर्ने ।
२. निरीक्षण कर्ताले निरीक्षण प्रतिवेदनका साथ अनुसूची-७ बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समेत भरी पठाउनु पर्ने।
३. आचरण सम्बन्धी कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त भए सो सम्बन्धी व्यहोरा समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने।
४. निरीक्षणकर्ताले उपरोक्त विषयहरूमा केन्द्रित भई मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन लेख्नु पर्नेछ ।
अनुसूची-७ (नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
आ.व...........
न्यायाधीशको नाम :- मूल्याङ्कन गर्ने न्यायाधीशको नाम :-
अदालत :- अदालत :-
| क्र.स. | कार्य सम्पादन सम्बन्धी स्थिति | मूल्याङ्कन कर्ताको विश्लेषण | कैफियत | | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | | | | उत्तम | मध्यम | सन्तोषजनक | सामान्य | | | १. | निर्धारित समय भित्रै मुद्दाको कारबाही किनाराको स्थिति | | | | | | | २. | लक्ष्य अनुसारको फछ्र्यौटको स्थिति | | | | | | | ३. | काम कारबाहीमा इमान्दारिता | | | | | | | ४. | सम्पादित कामको स्तर | | | | | | | ५. | मुद्दाको तथ्य र मुद्दामा उठाइएको प्रश्न बुझ्ने क्षमता | | | | | | | ६. | आचरणजन्य विषयहरू | | | | | | | ७. | अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमता | | | | | | | ८. | न्यायाधीश प्रति मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको धारणा | | | | | | | ९. | अन्य कुनै कुरा उल्लेख्य भए सो | | | | | |
....................................... मूल्याङ्कन गर्ने न्यायाधीशको दस्तखत र मिति
द्रष्टव्य :
(१) प्रस्तुत मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले निरीक्षण फाराममा देखिएको कुरा, कार्यसम्पादन सम्बन्धी अभिलेख, कार्य-फछ्र्यौट तथा आचरण सम्बन्धी अभिलेख समेतलाई अध्ययन गरी सो को आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र प्रस्तुत मूल्याङ्कन फाराम भरी मूल्याङ्कनकर्ता न्यायाधीशले निरीक्षण प्रतिवेदन साथै सचिवालयमा पठाउनु पर्ने । मूल्याङ्कनकर्ताले सम्पादित कार्यको गुणस्तर समेतको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन लेख्नु पर्नेछ । (२) खण्ड १ र २ मा उल्लेखित विषयमा मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
क. लक्ष्य अनुसारको फछ्र्यौटको स्थिति ८० प्रतिशत भन्दा माथि उत्तम ६० प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशत सम्म मध्यम ४० प्रतिशत देखि ५९ प्रतिशत सम्म सन्तोषजनक ४० प्रतिशत भन्दा कम सामान्य
अनुसूची-८
(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
न्यायाधीशको कार्यसम्पादन सम्बन्धी अभिलेख (उच्च अदालतको लागि)
आ.व.........
न्यायाधीशको नाम :- ____________________ अभिलेख राख्नेको नाम :- ____________________
अदालत :- ____________________ अभिलेख प्रमाणित गर्नेको नाम :- ____________________
............................................... अभिलेख प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति
द्रष्टव्य : काजमा बसेको दिनिलाई उपस्थिति नजनाई जुन अदालतमा काजमा गई मुद्दा हेरेको हो सोही अदालतबाटै अभिलेख राख्ने र सम्बन्धित उच्च अदालतले यसै अनुरूप अभिलेख तयार गरी प्रत्येक महिना सचिवालयमा पठाउनु पर्ने र सचिवालयले यसै अनुरूपको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।
अनुसूची-९
(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
न्यायाधीशको कार्यसम्पादन सम्बन्धी अभिलेख (जिल्ला अदालतको लागि)
आ.व. ....................
न्यायाधीशको नाम :- अभिलेख राख्नेको नाम :-
अदालत :- अभिलेख प्रमाणित गर्नेको नाम :
.......................................... अभिलेख प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र भिन्ती
द्रष्टव्य :- काजमा बसेको दिनलाई उपस्थिति नगनाई जुन अदालतमा काजमा गई मुद्दा हेरेको हो सोही अदालतबाटै अभिलेख राख्ने । सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसै अनुरूप अभिलेख तयार गरी प्रत्येक महिना सचिवालयमा पठाउनु पर्ने र सचिवालयले यसै अनुरूपको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।
अनुसूची- १० (नियम १४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) उच्च/जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्य-फछ्र्यौट तथा आचरण सम्बन्धी अभिलेख
आ.व...............
न्यायाधीशको नाम :- अभिलेख प्रमाणित गर्नेको नाम :- अदालत :- दर्जा :-
.......................................... अभिलेख प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति
अनुसूची-११ (नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
दुर्गम क्षेत्र
क. डोल्पा र हुम्ला ।
ख. ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु र कालीकोट ।
ग. पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, रसुवा, डोल्पा, रुकुम, दैलेख, बाजुरा, अछाम, बझाङ्ग, डोटी, बैतडी र दार्चुला ।
सुगम क्षेत्र
क. इलाम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ्ग, गोरखा, स्याङ्गजा, लमजुङ्ग, तनहुँ, बाग्लुङ्ग, पर्वत, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, सल्यान, प्यूठान, सुर्खेत र डडेल्धुरा ।
ख. झापा, सुनसरी, मोरङ्ग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, मकवानपुर, कास्की, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर ।
ग. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ।
अनुसूची-१२ (नियम २० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति विवरण फाराम
वैयक्तिक विवरण
क. नाम थर:.................................. छ. छोरा / छोरीको विवरण: ख. वतन: १. .......................................... जन्म स्थान:.................................. २. ............................................ स्थायी: ......................................... ३. ............................................ अस्थायी: ........................................ ४. ............................................ ग. बाबुको नाम थर: ............................ ज. सगोलमा रहेका परिवारको सदस्यको नाम घ. पति / पत्नीको नाम थर: .................. र ठेगाना: ङ महिला न्यायाधीशको हकमा सासु ससुराको १. ........................................... नाम थर, वतन: ............................ २. ............................................ च. सगोलमा रहेका परिवारको संख्या: .......... ३. ........................................... ४. ............................................
सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण
१. चल सम्पत्तिको विवरण:
क. बहुमूल्य धातु:
क. सुन तथा सुनका गहना
ख. चाँदी
ग. अन्य बहुमूल्य धातु / पत्थर / जवाहरात
ख. शेयर/डिबेन्चर/बचत पत्र/ऋणपत्र/औद्योगिक लगानी:
शेयर/डिबेन्चर/औद्योगिक लगानी मार्फत प्राप्त आयः रु. .............। ...........साल .......
ग. कोष / बैंकमा रहेको नगद मौज्दात
घ. सवारी साधनको विवरण
ईन्जिन भएका सवारी
२. अचल सम्पत्तिको विवरण
क. घर / भवनको विवरण
घर / भवन / बहाल मार्फत प्राप्त आयः रु. ....................।...................साल
ख. जग्गा जमिनको विवरण
जग्गा जमिनकोतर्फबाट भएको वार्षिक आम्दानी रु. .....................।..............साल
३. विविध सम्पत्ति (आय) विवरण
४. ऋण । जमानत तथा धितोको विवरण
माथि लेखिए बमोजिमको विवरण ठीक छ । फरक परे कानून बमोजिम होस् भनी सही गर्नेः-
दस्तखत :- नाम थर :- पद :- मिति :-
अनुसूची-१३ (नियम २१ सँग सम्बन्धित)
शपथ
म............................................... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु $\div$ ईश्वर $\div$ देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही...................... पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसै को डर नमानि, पछिपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारितासाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।
मिति :- $\quad$ नाम :– $\quad \quad \quad \quad \quad$ दस्तखत
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत (ख) आदीवासी/जनजाति – सत्ताईस प्रतिशत (ग) मधेसी – बाईस प्रतिशत (घ) दलित – नौ प्रतिशत (ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत (च) पछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत (१) “पछडिएको क्षेत्र” भन्नाले बझाङ, अछाम, बाजुरा, कालिकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, र जाजरकोट जिल्ला सम्झनु पर्छ । (२) “महिला, आदीवासी/जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदीवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ । (४) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन गरिएको छो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभई नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेमा संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ । (५) अन्य सरकारी सेवामा रहेको समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको अवस्थामा सो समेतलाई ध्यानमा राखी उपनियम (३) बमोजिमको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । (क) प्रशासन महाशाखाः यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन्ः (अ) प्रशासन शाखाः- यस शाखा अन्तर्गत दर्ता, चलानी, आर्थिक प्रशासन तथा जिन्सी उपशाखाहरु समेत रहनेछ। (आ) सूचना प्रविधि शाखा (इ) अभिलेख शाखा (ख) उजुरी तथा अनुगमन महाशाखाः- यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन्ः (अ) उजुरी शाखा (आ) निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा (ग) योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा (अ) योजना शाखा (आ) अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा (इ) बाह्य सम्बन्ध समन्वय शाखा (घ) परीक्षा महाशाखाः- यस महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहनेछन्ः (अ) परीक्षा सञ्चालन शाखा (आ) नतिजा तथा अन्तर्वार्ता शाखा (२) उपनियम (१) बमोजिम गठित महाशाखा तथा सो अन्तर्गतका शाखाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको कार्यविवरण सचिवले तोके बमोजिम हुनेछ । क. ............................................ ख. ........................................... क. .......................................... ख. .........................................