न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७४।६।२३

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय सेवा आयोगले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “ऐन” भन्नाले न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ । (ग) “सचिव” भन्नाले न्याय परिषदको सचिव सम्झनु पर्छ । (घ) “सचिवालय” भन्नाले न्याय परिषद सचिवालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवासँग सम्बन्धित ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ । (च) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ सेवाका अधिकृतहरुको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारवाही

३. कार्य तालिका : सेवाका अधिकृतहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा जिल्ला न्यायाधीशिको लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

---

४. माग संकलन र पदसंख्या निर्धारण : (१) सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पद पूर्तिकालानगि सम्बन्धित निकायले अनुसूची - २ बमोजिमको माग आकृति फाराम भरी आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम माग प्राप्त भएपछि आयोगले संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका हकमा सेवासँग सम्बन्धित कानूनमा निर्धारण गरिएको प्रतिशतका आधारमा अनुसूची-३ मा उल्लिखित सूत्र बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पदसंख्या निर्धारण भै सकेपछि सचिवालयले आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदका लागि लोकसेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

५. बढुवाको सूचना प्रकाशनः (१) आयोगले सेवासँग सम्बन्धित कानून बमोजिम सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा बढुवा गरिने पद, श्रेणी वा तह, संख्या, सेवा, समूह, उपसमूह, उम्मेदवार हुन आवश्यक परे सेवा अवधि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, दरखास्त बुझाउने म्याद र स्थान तथा आयोगले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण संलग्न गरी आयोगले निर्धारण गरेको तरिका बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) बढुवा सम्बन्धी दरखास्त फारामको ढाँचा र दस्तुर आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. बढुवा सिफारिस : आयोगले सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा सिफारिस गर्नेछ ।

७. बढुवा उजुरी उपरको कारवाहीः ऐनको दफा १२ बमोजिम उजुरी परेमा उजुरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले ६० दिन भित्र आयोगले उजुरीमा उल्लेखित आधार, कारण तथा संलग्न प्रमाण समेत हेरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

---

८. विभागीय कारवाही सम्बन्धी परामर्श: (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम आयोग समक्ष विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा सम्बन्धित निकायले अनुसूची–४ बमोजिमको फाराम भरी सो सँग सम्बन्धित सक्कल फाइल समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै कर्मचारीलाई कुनै आरोपमा विभागीय सजाय गर्न आयोगसँग एक पटक परामर्श माग गरिएकोमा सोही आरोपमा पहिले प्रस्ताव गरिएको सजायमा परिवर्तन गर्ने गरी पुनः परामर्श माग गर्न सकिने छैन ।

तर, सम्बन्धित कर्मचारीले काबू बाहिरको परिस्थिति परि अशघ स्पष्टीकरण दिन नसकेको कारण देखाई निवेदन दिएमा वा अशघ पेश गर्न नसकेको महत्वपूर्ण सबूत प्रमाण पछि पेश हुन आएको कारणबाट सजाय गर्ने अधिकारीलाई सजाय परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने लागेमा सो को कारण सहित आफ्नो राय उल्लेख गरी पहिले प्रस्ताव गरेको सजाय परिवर्तन गर्न आयोगसँग पुनः परामर्श माग गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद-३ जिल्ला न्यायाधीषको पदमा नियुक्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन र सिफारिस

९. परीक्षण विधि: आयोगले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीषको पदमा छनौट गर्दा लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताका आधारमा योग्यताक्रम कायम गरी सोही आधारमा सिफारिस गर्नेछ ।

१०. पाठ्यक्रम निर्माण: (१) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीष पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ ।

(क) सचिव, न्याय परिषद् - संयोजक (ख) सह-रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत - सदस्य (ग) सह-सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (घ) सह-न्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य (ङ) सह-सचिव, लोकसेवा आयोग (पाठ्यक्रम हेर्ने) - सदस्य (च) आयोगले तोकेको पाठ्यक्रम विज्ञ - सदस्य

---

(छ) सह-सचिव, न्याय परिषद् सचिवालय - सदस्य सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्दा आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. पाठ्यक्रमको स्वीकृतीः (१) सचिवालयले नियम १० बमोजिमको समितिले तयार गरी पेस गरेको पाठ्यक्रमको मस्यौदा उपर राय परामर्शका लागि न्याय परिषद् तथा लोक सेवा आयोगमा लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

(२) न्याय परिषद् तथा लोकसेवा आयोगबाट राय परामर्श प्राप्त भए पछि प्राप्त राय परामर्शका आधारमा आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१२. विज्ञापन प्रकाशन: (१) आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गर्दा रिक्त पदसंख्या, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद र स्थान, परीक्षा हुने मिति तथा परीक्षाको तरिका समेत खुलाई राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रिका, आयोगको वेबसाइट तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशन गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले कम्तीमा ३० (तीस) दिनको हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त फाराम बुझाउन सकिनेछ ।

तर यस अवधिमा प्राप्त भएको शैक्षिक योग्यता, तालीम, अनुभव वा सेवा अवधि गणना गरिने छैन ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विशेष परिस्थिति परी दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद थप गर्न आवश्यक छ भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

१३. दरखास्त फाराम बुझाउने : नियम १२ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापन बमोजिमको प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने व्यक्तिले आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको दरखास्त

---

फाराम भरी आवश्यक परीक्षा दस्तुर सहित विज्ञापनमा उल्लेख भएको म्यादभित्र आयोगबाट तोकिएको स्थानमा दरखास्त फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।

१४. दरखास्त फाराम उपर छाँटबिन : (१) नियम १३ बमोजिम आयोगमा प्राप्त दरखास्त फाराम उपर विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम रीत पुगे नपुगेको सम्बन्धमा सचिवालयले छाँटबिन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त फाराम उपर छाँटबिन गर्दाथ म्यादभित्र प्राप्त नभएको, न्यूनतम योग्यता नपुगेको, विज्ञापनमा उल्लिखित अन्य विवरण नखुलाएको वा नमिलेको, परीक्षा दस्तुर नबुझाएको वा अन्य रीत नपुगेको पाइएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दरखास्त फाराम उपर छाँटबिन गर्दाथ उम्मेदवारको दरखास्त रीतपूर्वक भएको देखेमा दर्ता गरी परीक्षामा सहभागी हुनुका लागि आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रवेशपत्र उपलब्ध गराइनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आयोगले प्रदान गरेको प्रवेशपत्र हराएमा वा नासिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन मागका आधारमा आयोगले निर्धारण गरेको दस्तूर लिई प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध गराइनेछ।

(५) कुनै पनि उम्मेदवारको दरखास्त फाराम शर्त राखी स्वीकृत गरिने छैन।

(६) कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रीत पूर्वकको नदेखेमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जुनसुकै अवस्थामा पनि रद्द गर्न सकिनेछ।

१५. उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन : आयोगले दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद समाप्त भएपछि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका सबै उम्मेदवारहरूको नामावली सूचना पाटी तथा सचिवालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

१६. परीक्षाकेन्द्र र स्थान : नियम १५ बमोजिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन भएपछि आयोगले परीक्षाकेन्द्र र स्थान तोकी सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ।

१७. प्रश्नपत्रको भण्डारण तथा छपाई : (१) ऐनको दफा १८ बमोजिम निर्माण र परिमार्जन गरिएका प्रश्नपत्रको भण्डारण गर्न आयोगमा एक प्रश्नपत्र भण्डार रहनेछ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रश्नपत्र भण्डार आयोगको सचिवको सामान्य रेखदेख र नियन्त्रणमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ।

(३) प्रश्नपत्रको छपाई सम्बन्धी काम आयोगको सचिवले तोकेको कर्मचारीले गर्नु पर्नेछ।

१८. परीक्षा सञ्चालन: (१) आयोगले पदपूर्तिका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम उम्मेदवारको छनौट गरी सोही विज्ञापनमा उल्लेख भए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।

(२) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१९. परीक्षाका चरणहरु: (१) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको परीक्षा लिखित र अन्तरवार्ता गरी दुई चरणमा लिइनेछ ।

(२) संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम लिइने लिखित परीक्षा छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

२०. उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण : (१) आयोगले लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण सम्बन्धित विषयको विज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने तरिका र मूल्याङ्कन गर्ने विधि समेत सम्बन्धित विज्ञ दक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको उत्तरपुस्तिका आयोगले सम्बन्धित विज्ञबाट समयमै गोप्य रुपमा परीक्षण गराउनेछ ।

२१. उत्तरपुस्तिका रुजु : (१) नियम २० को उपनियम (३) बमोजिम विज्ञबाट परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिका रुजु गरी राखिनेछ ।

(२) उत्तरपुस्तिका रुजु गर्दा देहायका कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्नेछ :–

(क) उम्मेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीक्षण गरी अङ्क दिइएको छ, छैन,

(ख) परीक्षकले दिएका सबै अङ्कहरू ठीकसँग जोडिएको छ, छैन,

(ग) आयोगले तोकेका अन्य कुराहरू ।

---

२२. उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षण तथा पुनःपरीक्षण: (१) आयोगले आवश्यक देखेमा नियम २० बमोजिम परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिकामध्यै सबै वा केही उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्दा कुनै विज्ञ वा दक्षले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना गरेको नपाएमा त्यस्ता विज्ञले परीक्षण गरेका उत्तरपुस्तिकाको पुनःपरीक्षण गराइनेछ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि उत्तरपुस्तिकाको पुनःपरीक्षण गरिने छैन।

२३. लिखित परीक्षाको नतिजा : ऐनको दफा २३ बमोजिम आयोगले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा लिखित परीक्षामा प्राप्त अङ्कका आधारमा रिक्त पदको अनुपातमा अनुसूची–५ बमोजिमको सङ्ख्यामा वर्णानुक्रम अनुसार प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२४. पुनयोग : (१) आयोगले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो लिखित परीक्षाको कुनै वा सबै पत्रको पुनयोग गरी पाउनु भनी पुनयोग गर्नु पर्ने पत्र उल्लेख गरी प्रति पत्र सो पदका लागि तोकिएको परीक्षा दस्तुरको आधा दस्तुर संलग्न गरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परे आएमा आयोगको सचिवले लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी निवेदकलाई सो को नतिजा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पुनयोग गर्दा निवेदकको नाम लिखित परीक्षाको नतिजामा समावेश गर्नु पर्ने देखेमा नियम १९ र २३ बमोजिमको नतिजामा समावेश गरिनेछ ।

२५. अन्तरवार्तामा समावेश गराइने : ऐनको दफा २३ तथा नियम २३ र २४ बमोजिम प्रकाशित नतिजामा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तरवार्तामा समावेश गराइनेछ ।

२६. अन्तरवार्ता समितिको गठन: (१) आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा एक जना विज्ञ वा दक्ष समेत रहने गरी बढीमा पाँच जना सदस्य रहेको अन्तरवार्ता समिति गठन हुनेछ ।

---

(२) आयोगको अध्यक्षले सामान्यतया अन्तर्वार्ता हुने मिति भन्दा एक दिन अगाडि अन्तर्वार्ता समितिको गठन गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई गोप्य तरिकाले सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(४) अन्तर्वार्ता समिति गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अन्तर्वार्तामा उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्नको लागि अनुसूची–६ बमोजिमको फाराम प्रयोग गरिनेछ ।

(२) अन्तर्वार्ताको अङ्कभार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षाको लागि बीस अङ्क ।

(ख) एक सय भन्दा माथि प्रत्येक एक एक सय पूर्णाङ्कको लागि थप दश अङ्क ।

(३) अन्तर्वार्ता समितिको प्रत्येक सदस्यलाई पाठ्यक्रम र उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण एक एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) अन्तर्वार्तामा पूर्णाङ्कको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी वा चालीस प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क दिनु परेमा सोको कारण खुलाउनु पर्नेछ । यसरी कारण नखुलाई अधिकतम भन्दा बढी वा न्यूनतम भन्दा घटी अङ्क दिएकोमा बढीमा सत्तरी प्रतिशत र घटीमा चालीस प्रतिशत अङ्क दिएको मानी गणना गरिनेछ ।

(५) अन्तर्वार्ता समितिको कुनै सदस्यले कारण खुलाई कुनै उम्मेदवारलाई उपनियम (४) बमोजिम सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी वा चालीस प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा पनि अन्तर्वार्ता समितिका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले त्यसरी कारण खुलाई कम वा बढी अङ्क प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र मान्य हुनेछ । अन्यथा बढीमा सत्तरी प्रतिशत र घटीमा चालीस प्रतिशत नै अङ्क मानी गणना गरिनेछ ।

(६) अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको अन्तर्वार्तामा भाग लिने कुनै उम्मेदवारसँग अनुसूची–६ मा उल्लेखित नाता परेमा अन्तर्वार्ता समितिको त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले उक्त दिनको अन्तर्वार्तामा बस्न हुँदैन । यसरी नातानत्रु परेको व्यक्तिको अन्तर्वार्तामा बसेको कुरा अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुनुपूर्व नै जानकारी हुन

---

आएमा सो अन्तरवार्ताकर्ताले दिएको अंक बाहेक गरी बाँकी अन्तरवार्ताकर्ताको औषत अंक गणना गरिनेछ ।

२८. अग्रिम वा छुट अन्तरवार्ता लिन सकिनेः (१) लिखित परीक्षाको प्रकाशित नतिजामा समावेश भएको कुनै उम्मेदवारले अन्तरवार्ताको लागि तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै अन्तरवार्ता लिनदिन सो को आधार र कारण उल्लेख गरी निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको लागि अग्रिम अन्तरवार्ता लिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै उम्मेदवारले देहायको अवस्था परी अन्तरवार्ताको लागि आयोगबाट निर्धारण गरिएको मिति र समयमा उपस्थित हुन नसकेमा सोको प्रमाण सहित अन्तरवार्ताका लागि तोकिएको मितिले उम्मेदवार आफै करिया बस्नु परेको वा सुत्केरी भएको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य अवस्थाको हकमा सात दिनभित्र निवेदन दिएमा आयोगले निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखेंमा छुट अन्तवार्ता लिने व्यवस्था गर्न सक्नेछः–

(क) करिया बस्नु परेमा,

(ख) सुत्केरी भएमा,

(ग) अन्तवार्तामा उपस्थित हुन नसक्ने बिरामी भएमा,

(घ) काबू बाहिरको परिस्थिति परेमा ।

(३) अग्रिम तथा छुट अन्तरवार्तामा समावेश हुने उम्मेदवारले तोकिएको परीक्षा दस्तुरको दोब्बर दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

२९. अन्तिम नतिजाको लागि योग्यताक्रमको सूची प्रकाशनः (१) आयोगबाट लिइएको परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा योग्यताक्रमको सूची तयार गरी ऐनको दफा २५ बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा उम्मेदवारहरूको कुल प्राप्ताङ्क बराबर भएमा देहायका आधारमा योग्यताक्रम कायम गर्नु पर्नेछ :–

(क) लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता भए सो योग्यतामा प्राप्त अंकको प्रतिशतका आधारमा,

---

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पनि उम्मेदवारको योग्यताक्रम नछुट्टिएमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशतको आधारमा ।

३०. वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीः नियम २९ बमोजिम उम्मेदवारको योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतीजा प्रकाशन गर्दा अनुसूची–७ बमोजिमको सङ्ख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

तर, वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा पर्याप्त सङ्ख्यामा उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा सो अनुसूचीमा उल्लेख भएको भन्दा कम सङ्ख्यामा पनि उम्मेदवारको वैकल्पिक सूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।

३१. सिफारिसः ऐनको दफा २६ बमोजिम आयोगले न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस पठाउँदा सम्बन्धित उम्मेदवारले बुझाएको एक प्रति दरखास्त फाराम र सो साथ पेश भएका सक्कलै कागजात पठाउनु पर्नेछ ।

३२. वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिसः (१) आयोगले देहायको अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछः–

(क) नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना पाएको वा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र नियुक्ति पत्र नलिएमा,

(ख) नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र मृत्यु भई वा निजले नियुक्ति लिएको पदबाट राजीनामा दिएई वा निजले नियुक्ति लिएको पद अन्य कुनै तरिकाले रिक्त हुन आएमा ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको अवस्था परेमा न्याय परिषद्ले पद रिक्त भएको मितिले सात दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

३३. विज्ञ वा दक्षको सूची राख्नेः (१) आयोगले जिल्ला न्यायाधीको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्न, प्रश्न पत्र तयार गर्न, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी कामका लागि विज्ञ वा दक्षको सूची तयार गर्नेछ ।

---

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची आवश्यकता अनुसार आयोगले अद्यावधिक गर्नेछ ।

परिच्छेद-४ विविध

३४. आयोगको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी लेखी पठाउन सक्नेः संविधानको धारा १५४ को उपधारा (१) तथा ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित अधिकृतको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापनाको सिफारिस सम्बन्धमा तत्काल न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

३५. आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेः संविधान, ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएको बाहेक अन्य कुराका हकमा सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरुका नियुक्ति, सरुवा र बढुवा तथा जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षा तथा सिफारिस सम्बन्धमा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धित कानून तथा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६. अनुसूचीमा हेरफेर वा रुपघटः आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा रुपघट गर्न सक्नेछ ।

३७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः आयोगले ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यकतानुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

---

अनुसूची- १ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

वार्षिक कार्यतालिका

पदपूर्ति कार्यतालिका (संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृत)

---

सरुवा (संघीय न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृत)

जिल्ला न्यायाधीश पदको परीक्षा सञ्चालन

---

अनुसूची -२ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

रिक्त पदपुर्तिको लागि माग गर्दा भर्नुपर्ने फाराम

माग गर्ने निकायको नाम र ठेगानाः

---

द्रष्टव्य:

(१) महल ७ अन्तरगतको दोस्रो कोलममा नयाँ पद सृजना भएको भए कुन मितिमा भएको हो खुलाउने र रिक्त भएको भए कसरी रिक्त भएको हो कैफियत महलमा अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) अन्य आवश्यक कुराहरु भएमा उल्लेख गर्ने ।

सम्बन्धित निकायको प्रमुखको, दस्तखत:

नाम, थर:

पद:

मिति:

---

अनुसूची-३

(नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

पदसंख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूत्र

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तरगतका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदमा पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुन आउने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रतिशत निर्धारण गर्ने सूत्रः

(ख) खण्ड (क) बमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिता मध्ये जुनमा बढी आउँछ त्यसै का लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने। दशमलव पछि को अङ्क बराबर आएमा क्रमशः कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगितालाई प्राथमिकता

---

$\text{॥}$ मिति २०८१।०५।१३ गतेको नेपाल राजपत्रको सूचनाद्वारा हेरफेर।

---

दिने। यसरी पदसङ्ख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पदसङ्ख्या कायम हुनेछ:-

---

माथि उल्लेख भएअनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा माग पटक पटक गरी प्राप्त भएका २० (बीस) पद पुगेसम्मको विभिन्न अवधिका मागहरु जोडी गणना गर्ने र २१ औं देखिको पदहरुलाई पुनः गणना नगर्ने ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि छुट्याइए पद मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनुसार ४५ प्रतिशतबाट (महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि छुट्याउँदा) हुने पद र बाँकी ५५ प्रतिशत सबै उम्मेदवारहरु बीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुने आउने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछः

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएमा ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतमा मध्ये जुनमा बढी आउँछ, त्यसै का लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछि दुवै समूहमा बराबर अंक आएमा पहिले ५५ प्रतिशत खुल्लालाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः

---

---

---

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम ऐनद्वारा तोकिएको ४५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका पदलाई सत प्रतिशत मानी ती पद मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) अनुसार (क) महिला (ख) आदिवासी/जनजाती (ग) मधेसी (घ) दलित (ङ) अपाङ्ग (च) पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धाका लागि पदसंख्या (प्रतिशत) निर्धारण गर्ने सूत्र र सो अनुसार प्रतिशत निर्धारण गर्दा कायम हुने पदसंख्या देहाय बमोजिम हुनेछ

---

(च) खण्ड (ङ) बमोजिम कुनै पद वा पदहरुको सम्बन्धमा सूत्र प्रयोग गर्दा भागफल दशमलवमा आएका महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र जुनमा बढी आउछ, त्यसै लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने । दशमलव पछि महिला आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अंक आएमा महिलालाई प्राथमिकता दिने । आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अंक आएमा आदिवासी/जनजातीलाई प्राथमिकता दिने । मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अंक आएमा मधेसीलाई प्राथमिकता दिने । दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अंक आएमा दलितलाई प्राथमिकता दिने । अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा बराबर अंक आएमा अपाङ्गलाई प्राथमिकता दिने । यसरी पदसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम पदसंख्या कायम हुनेछः

---

---

---

---

---

अनुसूची- ४ (नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

विभागीय सजायको परामर्श माग गर्दा भर्नु पर्ने फाराम

१. सजायको लागि प्रस्तावित कर्मचारीको,– नाम, थर: ____________________ श्रेणी र तह: ____________________ पद : ____________________ सेवा/समूह/उपसमूह: ____________________ स्थायी नियुक्ति मिति: ____________________ तलब वृद्धि (ग्रेड) संख्या : ____________________ हालको पदमा बढुवा मिति: ____________________ खाईपाई आएको तलब रकम: ____________________

२. विभागीय सजाय सम्बन्धी विवरण (क) प्रस्तावित सजायको विवरण: (१) कर्मचारीले गरेको कसूरको छोटकरी विवरण र निज उपर लगाईएको अभियोग: (सम्बन्धित ऐन/नियमको दफा/नियम समेत उल्लेख गर्ने) (२) प्रस्तावित सजायको विवरण: (सेवा सम्बन्धी ऐनको दफा/नियमको नियम समेत उल्लेख गर्ने) (ख) यसअघि विभागीय सजाय भए नभएको: (भएको भए) (१) कुन कसूरमा सजाय भएको हो, कसूरको प्रकृति र मिति समेत छोटकरीमा उल्लेख गर्ने: (२) प्रचलित कानूनको कुन दफासँग सम्बन्धित अभियोग लगाईएको हो, सो खुलाउने:

---

(३) आयोगबाट परामर्श लिएको भए कुन मितिमा परामर्श प्राप्त भएको हो, सो समेत खुलाउनेः

३. यसै प्रकृतिको कसूरमा यस अघि त्यस निकाय अन्तर्गतका अन्य कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गरिएको भए सो खुलाउनेः

४. यसै कसूरमा संलग्न अन्य कर्मचारी भए सो को विवरण र निजहरु उपर लगाएको अभियोग वा सजायको विवरण :

५. सजाय गर्ने अधिकारीकोः

नाम,थर:..................................................... सेवा/समूह/उपसमूह:.......................................

पद:...................................... श्रेणी/तह :......................................

कार्यालयः .....................................

६. फाईल पठाउने अधिकृतकोः

नाम,थरः ...........................................

दस्तखतः.........................................

पद : .......................................... मिति : ...........................

कार्यालयः ...............................

---

अनुसूची- ५

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दाको संख्या

(क) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा माग भएको रिक्त पदसंख्यामा देहाय बमोजिम उत्तीर्ण उम्मेदवारहरू थप गर्नु पर्नेछ :-

(ख) समान स्तरको पदको लागि एउटै समयमा भएको विन्दा भिन्नै बिज्ञापन बमोजिमको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो विज्ञापनको नतिजामा नाम समावेश भएकामध्ये जितिजा उम्मेदवारको नाम त्यसपछि प्रकाशन हुने पदको नतिजामा समावेश भएको छ त्यतिकाै संख्यामा थप उम्मेदवारहरूको नाम समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा कुनै कठिनाइ आईपरेमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

---

अनुसूची – ६

(नियम २७ को उपनियम (१) र (६) सँग सम्बन्धित)

अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कन फाराम

विज्ञापन नं.: ________________ पद: ________________ पदसंख्या: ________________ उम्मेदवार संख्या: ________________ अन्तर्वार्ता मिति: ________________

माथि उल्लिखित कुनै पनि उम्मेदवार मेरो पति, पत्नी तथा छोरा–छोरी, दाजु–भाई, दिदी–बहिनी, भाउजु–बुहारी, काका–काकी, ठुलोबुबा–ठुलीआमा, सानाबा–सानीआमा, भतिजा–भतिजी, भाञ्जा–भाञ्जी, भिनाजु–ज्वाई, मामा–माइज्यू, फुपु–फुपाज्यू, साला–साली र तिनका छोराछोरी नाता पर्दैन ।

अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्ष/सदस्यको दस्तखत:

नाम, थर:

पद:

मिति:

---

द्रष्टव्य

(१) अन्तर्वार्ता लिन लागेको पदको विज्ञापनमा अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका माथि उल्लिखित कुनै नाता पर्ने भएमा त्यस्तो अन्तर्वार्ताकर्ताले उक्त समूहको सो दिनको अन्तर्वार्तामा भाग लिन हुँदैन ।

(२) अन्तर्वार्तामा अधिकतम ७०% भन्दा बढी र न्यूनतम ४०% भन्दा कम अङ्क दिदा पुष्ट्याई दिनु पर्नेछ ।

---

अनुसूची – ७ (नियम ३० सँग सम्बन्धित)

वैकल्पिक उम्मेदवारको संख्या

१. उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गर्दाथ देहाय बमोजिमको संख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवार समावेश गरी सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२. खण्ड १ बमोजिम वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची तयार गर्दाथ एकभन्दा बढी उम्मेदवारको अन्तिम प्राप्ताङ्क समान भएमा नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिम योग्यताक्रम कायम गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

---

तस्बिरमा कुनै कानूनी पाठ उपलब्ध छैन, केवल "नेपाल कानून आयोग" भन्ने वाटरमार्क र पृष्ठ संख्या मात्र देखिन्छ।