पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्‍चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमवली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।६।३

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमवली, २०६४” रहेको छ । (२) यो नियमवली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय व्यतित स्पष्ट अको अर्थ नलागेमा यस नियमवलीमा,– (क) “ऐन” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ । (ख) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम २४ बमोजिम गठन भएको मनसायपत्र तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ परियोजनाको स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था

३. परियोजनाको अधियावधिक विवरण राख्नु पर्नेः (१) मन्त्रालयले समितिको सुझाव लिई ऐनको दफा ३ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजना सम्बन्धी विवरण अधियावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

• पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी हाल सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ प्रचलनमा रहेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्दा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परियोजनाको प्राथमिकता समेत तोक्नेछ ।

४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्नेः मन्त्रालयले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा देहायका विवरणहरु खुलाई परियोजना स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः–

(क) परियोजनाको नाम,

(ख) परियोजना ऐनको दफा ३ मा उल्लिखित कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गरिने हो सो कुरा,

(ग) परियोजना नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति, वार्षिक कार्यक्रम र चालू पञ्चवर्षीय योजनामा परे वा नपरेको,

(घ) परियोजना नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने र नसकिने र नसकिने भए त्यसको कारण,

(ङ) परियोजना निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव र उपयुक्त देखिएका आधार,

(च) परियोजना कार्यान्वयनको लागि दातृ संस्थासँग कुनै किसिमको सहयोग माग गरिए वा नगरिएको र माग गरिएको भए त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुने वा नहुने,

(छ) परियोजनाको सर्वेक्षण भए वा नभएको र सर्वेक्षण भएको भए त्यसको अनुमानित लागत,

(ज) निर्माण भइसकेको र चालू अवस्थामा रहेको कुनै परियोजनाको सञ्चालन निजी लगानीमा गरिने भए सो परियोजनाको चालू अवस्था,

(झ) एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन गर्न भए त्यस्ता परियोजनाको प्राथमिकता,

(ञ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

५. परियोजना स्वीकृत गर्ने: (१) नियम ४ बमोजिम प्राप्ति भएको परियोजना निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परियोजना निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत गदा कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परियोजनाको प्राथमिकता समेत तोक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनु अगाडि नेपाल सरकारले आवश्यक देखिएमा परियोजना सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग थप कुरा बुझ्न सक्नेछ ।

(४) कुनै परियोजनाको सम्बन्धमा थप कुरा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले सोही व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट परियोजना स्वीकृत भएमा मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि त्यसको सूचना नेपालभित्रबाट प्रकाशन हुने कम्तीमा दुई प्रमुख पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सम्भव भए त्यस्तो सूचना वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ३ मनसायपत्र तथा प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था

६. मनसायपत्र तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने: मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान गर्नु अघि मन्त्रालयले देहायका विषय सम्बन्धी कागजातहरु तयार गरी राख्नु पर्नेछः–

(क) परियोजनाको विवरण, (ख) परियोजनाको न्यूनतम डिजाइन सम्बन्धी अवधारणा, सञ्चालन स्ट्याण्डर्ड तथा स्पेसिफिकेशन, (ग) परियोजनाको सर्वेक्षण वा अन्य कुनै किसिमको अध्ययन भएको भए त्यसको संक्षिप्त विवरण, (घ) मनसायपत्र तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कनको विस्तृत आधार, (ङ) मनसायपत्र तथा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिलाई दिइने निर्देशन,

(च) परियोजना कार्यान्वयनको लागि प्रस्तावकसँग गरिने सम्झौताका मुख्य शर्त, (छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

७. मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्नेः मन्त्रालयले नियम ५ बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि देहायका कुराहरू खुलाई नेपालभित्रका प्रमुख पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सम्भव भएसम्म वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछः–

(क) परियोजनाको संक्षिप्त विवरण, (ख) ऐनको दफा ३ बमोजिम कुन तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गरिने हो सो कुरा, (ग) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको योग्यता, (घ) मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न मन्त्रालय र सो बापत लाग्ने दस्तुर, (ङ) मनसायपत्र पठाउनु पर्ने तरिका, अन्तिम मिति, समय र स्थान, (च) मनसायपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान, (छ) मनसायपत्र छनौट हुने आधार, (ज) मनसायपत्र उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति, (झ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

८. मनसायपत्र सम्बन्धी कागजातको खरिद दस्तुरः मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा बीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

९. मनसायपत्र पेश गर्नु पर्नेः (१) मनसायपत्र पेश गर्न चाहने व्यक्तिले मन्त्रालयको छाप र सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षर भएको मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गरी ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा उल्लेखित कुराहरू समेत खुलाई सो कागजातमा उल्लेख

भए बमोजिमका विवरणहरु भरी शिलबन्दी रुपमा मन्त्रालय समक्ष मनसायपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो मनसायपत्र दर्ता गरी त्यसको निस्सा मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

१०. मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको छनौटः (१) मन्त्रालयले मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्ति छनौट गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको आधारमा गर्नेछ । सो प्रयोजनको लागि कूल एक सय अङ्कलाई पूर्णाङ्क मानी सो अङ्कलाई देहायको आधारमा विभाजन गरिनेछः–

(क) प्राविधिक क्षमता वापत – चालीस अङ्क (ख) आर्थिक क्षमता वापत – चालीस अङ्क (ग) अनुभव वापत – बीस अङ्क

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछः–

(क) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि कुनै यन्त्र, उपकरण वा जनशक्ति चाहिने भए सो व्यक्तिसँग त्यस्तो यन्त्र, उपकरण वा जनशक्ति भए वा नभएको आधारमा,

(ख) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा सो व्यक्तिसँग परियोजनाको सर्वेक्षण, सञ्चालन तथा ततकाल सम्बबको लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता र मनसायपत्र पेश गर्ने कम्पनी भए कम्पनीको सम्पत्तिबाट परियोजनाको लागि व्यहोर्न सकिने वा ऋण लिने भए के कति रकम कुन प्रक्रियाबाट ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसको आधारमा,

(ग) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दा सो व्यक्तिले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, निजी लगानीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन र परियोजना कार्यान्वयनको लागि मनसायपत्र आह्वान

गरिएको प्रकृतिको अन्य परियोजना कार्यान्वयन गरे वा नगरेको अनुभवको आधारमा ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिहरु छनौट गरिनेछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने कम्तीमा दुई जना व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा कम्तीमा पचास अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिहरु पनि छनौट गरिनेछ ।

११. पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्न: (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्र मनसायपत्र प्राप्त भएमा र नियम १० बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मनसायपत्र पेश गर्न कम्तीमा दुई जना व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा मन्त्रालयले नियम ७ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा नियम १० को उपनियम (३) बमोजिम छनौट भएका व्यक्तिलाई निजले चाहे कार्य राखिनेछ ।

१२. संक्षिप्त सूची तयार गर्न: (१) नियम १० बमोजिम मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिहरु छनौट गरेपछि मन्त्रालयले त्यसको संक्षिप्त सूची तयार गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेको सात दिन भित्र मन्त्रालयले त्यस्तो सूचीमा परेका व्यक्तिलाई सोको लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१३. प्रस्ताव आह्वान गर्न: नियम १२ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि मन्त्रालयले देहायका कुराहरु खुलाई सो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ:–

(क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने मन्त्रालय र सो वापत लाग्ने दस्तुर, (ख) प्रस्ताव पठाउनु पर्ने तरिका, अन्तिम मिति, समय र स्थान, (ग) प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान, (घ) प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार, (ङ) प्रस्ताव उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति, (च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

१४. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको खरिद दस्तुरः (१) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा बीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि प्रस्तावकले परियोजना सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गरेमा मन्त्रालयले निजलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१५. प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेः (१) प्रस्ताव पेश गर्न चाहने व्यक्तिले मन्त्रालयको छाप र सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत भएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गरी सो कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमका विवरणहरु भरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टै छुट्टै खाममा शिलबन्दी गरी ती दुबै खामलाई अर्को खाममा राखी पुनः शिलबन्दी गरी मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रस्तावकले उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक प्रस्तावमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) प्रस्तावकले उपनियम (१) बमोजिमको आर्थिक प्रस्तावमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–

(क) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरु,

(ख) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै प्रकारको रोयल्टी वा रकम भुक्तानी गर्निए त्यस्तो रोयल्टीको दर र भुक्तानी गर्न रकमको किस्ताबन्दी अङ्क,

(ग) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले सो उपनियमको खण्ड (क), (ख) र (ग) को सम्बन्धमा एकभन्दा बढी वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि मन्त्रालयले सो प्रस्ताव दर्ता गरी त्यसको निस्सा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. सर्वेक्षण भइसकेको परियोजनाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम पहिले नै सर्वेक्षण भइसकेको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयले नियम १२ बमोजिमको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूबाट सोझै प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव माग गर्दा व पेश गर्दा नियम १३, १४ र १५ बमोजिमको व्यवस्था र कार्यविधि अवलंबन गर्नु पर्नेछ ।

१७. प्रस्ताव छनौट गर्नेः (१) नियम १५ र १६ बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सर्वप्रथम प्राविधिक प्रस्ताव खोली देहायका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछः–

(क) प्रस्तावकको आर्थिक हैसियत, (ख) प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव, (ग) प्रस्तावित जनशक्तिको कार्यदक्षता तथा अनुभव, (घ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा कार्यतालिका, (ङ) परियोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन, (च) परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न अपनाइने उपाय, (छ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी वित्तीय स्रोत तथा तत्सम्बन्धी योजना, (ज) परियोजनालाई बढी संभाव्य तथा उपयोगी बनाउन पेश गरिएका अन्य वैकल्पिक प्रस्तावहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयले कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छनौट गर्दा साठी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने कम्तीमा दुई वटा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेमा मन्त्रालयले कम्तीमा पचास अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य प्रस्तावकको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले आर्थिक प्रस्ताव खोलिने मिति, समय र स्थान खोली प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका प्रस्तावकलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत नभएमा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आउन सूचना गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिएको तीस दिनभित्र आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो प्रस्ताव दिनु पर्नेछ ।

(५) आर्थिक प्रस्ताव देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछः–

(क) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क, (ख) नेपाल सरकारलाई बुझाउने प्रस्तावित रोयल्टी र अन्य प्रकारको रकम तथा सो रकम भुक्तानी गर्ने समय र तरिका, (ग) सम्झौताको प्रस्तावित अवधि ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी उपयुक्त देखिएको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकभन्दा बढी प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले प्राथमिकता तोकी वैकल्पिक प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (६) र (७) बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ ।

१८. वैकल्पिक प्रस्तावकद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गराउन सक्ने: नियम १७ बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएपछि सम्बन्धित प्रस्तावकले नियम २० बमोजिमको म्यादभित्र रकम वा जमानत दाखिला नगरेमा ऐनको दफा १२ बमोजिम प्रस्ताव रद्द भएमा वा प्रस्तावकसँग गरेको सम्झौता ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम रद्द भएमा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ । त्यसरी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा मन्त्रालयले त्यसको जानकारी सम्बन्धित वैकल्पिक प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ ।

१९. बातारिदा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ९ बमोजिम बातारिदा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कुराहरु खुलाइ मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–

(क) निवेदकको नाम र ठेगाना,

(ख) निवेदक कम्पनी भए त्यस्तो कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी स्थापना भएको वर्ष, संगठनात्मक स्वरूप, स्वामित्व तथा मुख्य कार्य क्षेत्र,

(ग) कार्यान्वयन गर्न चाहेको परियोजनाको नाम, तरिका र संक्षिप्त विवरण,

(घ) परियोजनाको उपादेयता र संभाव्यता सम्बन्धी विवरण,

(ङ) निवेदकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक हैसियत तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण,

(च) परियोजना कार्यान्वयनको लागि निवेदकसँग भएका मेशिन, उपकरण तथा जनशक्ति,

(छ) बातारिदा परियोजना कार्यान्वयन गर्नुको कारण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावित परियोजनाको उपादेयता र संभाव्यता देखाएमा, निवेदकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता र अनुभव भएमा र ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) मा लेखिए बमोजिम सो परियोजना बाताबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखाएमा मन्त्रालयले आफ्नो राय सहित प्राप्त निवेदन सहितको विवरण समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन सहितको विवरण जाँचबुझ गरी समितिले सो परियोजना बातारिदा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा आफ्नो राय मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम समितिबाट बातारिदा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने राय प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो परियोजना स्वीकृतिको लागि परियोजना सम्बन्धी विवरण नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना सम्बन्धी विवरण जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावित परियोजना वातावरण कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले सो परियोजना वातावरण कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत गर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा मन्त्रालयले म्याद तोकी निवेदकसँग ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सहित आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछ र निवेदकले निर्धारित म्यादभित्र सो विवरण र नियम १५ को उपनियम (३) बमोजिमको आर्थिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम प्राप्त भएको विवरण सहितको आर्थिक प्रस्ताव जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृति दिने निर्णय गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

२०. रकम वा जमानत दाखिला गर्नु पर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएको वा नियम १८ र नियम १९ को उपनियम (८) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गरेको पत्र दिनुदिनिते प्रस्तावकले परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक (०.१) प्रतिशतले हुने रकम र लागत अनुमान नभएको परियोजनाको हकमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम वा सो रकम बराबरको जमानत वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको जमानत (बिड बण्ड) मन्त्रालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दाखिला गरेको जमानत देहायका अवस्थामा जफत हुनेछः–

(क) संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गरेकोमा कुनै व्यक्तिले आफू सो उपक्रमबाट अलग भएको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएमा र बाँकी रहेको व्यक्तिले मात्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने नदेखिएमा र समान योग्यता भएको अर्को व्यक्तिलाई सो उपक्रममा समावेश गर्न नसकेमा,

(ख) ऐनको दफा १० बमोजिम समझदारीपत्र र प्रारम्भिक आयोजना सम्झौता भएकोमा प्रस्तावकले समझदारीपत्र र प्रारम्भिक आयोजना सम्झौता विपरीत कुनै काम कुरा गरेमा,

(ग) प्रस्तावकले ऐनको दफा ११ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण सोही दफामा लेखिएको म्यादभित्र पेश गर्न नसकेमा ।

२१. मनसायपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा सुचुल्का गराउनु पर्नेः (१) मन्त्रालयले निर्धारित मिति, समय र स्थानमा उपस्थित भएकासम्मका मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति वा निजका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मनसायपत्र वा प्रस्ताव खोली सुचुल्का गरी निजहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । त्यसरी मनसायपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा कुनै कैफियत देखिएमा सो व्यहोरा समेत सुचुल्काले लेख्नु पर्नेछ ।

(२) यस नियमावली बमोजिम रीत नपुऱ्याई पेश भएको मनसायपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

२२. संशोधन वा म्याद थप गर्न सक्नेः (१) मनसायपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा कुनै विवरण पेश गर्न प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुनै कुरा संशोधन गर्न आवश्यक देखेमा मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई ऐनको अधीनमा रही सो कुरा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संशोधन गर्दा मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न तीस दिनभन्दा घटी समय हुने भएमा कम्तीमा तीस दिन हुने गरी र अन्य कुनै कारणले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गर्नु पर्ने देखिएमा ऐनको अधीनमा रही मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई मनासिब अवधिमाको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यसरी म्याद थप भएकोमा मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिले साविकको मनसायपत्र वा प्रस्ताव कायम राख्न वा सो मनसायपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता लिई अर्को मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अर्को मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिले यस नियमावली बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिरी मनसायपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्नु पर्नेछ ।

२३. स्पष्ट गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउनेः (१) मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिले मनसायपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुनै कुरा स्पष्ट गराउन मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मन्त्रालयमा

लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा मन्त्रालयले त्यसरी अनुरोध गरेको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा स्पष्ट गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्पष्ट गरिएको विषयको जानकारी मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य व्यक्तिलाई पनि गराउनु पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले जुन माध्यमबाट मनसायपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गरेको हो सोही माध्यमबाट जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) मनसायपत्र वा प्रस्तावमा उल्लेखित कुनैपनि कुरा स्पष्ट नभएमा वा कुनै सामान्य कागजात नपुगेको देखिएमा मन्त्रालयले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिलाई अस्पष्ट कुरा स्पष्ट गर्न वा नपुगेका कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी कुनै कुरा स्पष्ट गराउँदा वा कुनै कागजात पेश गराउँदा मनसायपत्र वा प्रस्तावमा लेखिएको कुनै कुरा संशोधन वा परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।

२४. मनसायपत्र तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति: (१) मनसायपत्र तथा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्ने कामको लागि मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको एक मनसायपत्र तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति रहनेछः–

(क) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको सो मन्त्रालयको राजपत्रित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष

(ख) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको परियोजनासँग सम्बन्धित विशेषज्ञ दुई जना – सदस्य

(ग) मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख र निज नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत – सदस्य

(घ) मन्त्रालयको कानून अधिकृत र निज नभएमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत – सदस्य

(२) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले मूल्याङ्कन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(३) मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक देखेमा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा विनागहन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) मूल्याङ्कन समितिको बैठक लगायत अन्य कार्यविधि सो समिति आपैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ४ बोर्डको गठन, बैठक तथा शुल्क पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

२५. बोर्डको गठन: (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक पूर्वाधार संरचना सेवा शुल्क पुनरावलोकन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ:–

(क) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालनमा अर्थ वा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति — अध्यक्ष

(ख) सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालनको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य

(ग) अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य

(घ) उपभोक्ताहरूमध्येबाट एकजना — सदस्य

(२) बोर्डमा सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निजले तोकेको प्रतिनिधि पदन सदस्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यको मनोनयन नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सो आयोगको कम्तीमा राजपत्रित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले बोर्डको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(५) बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) बोर्डको सचिवालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा रहनेछ ।

२६. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) बोर्डको बैठक बोर्डका अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बोर्डको सचिवले बोर्डको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल गरिने विषयको सूची बोर्डको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बोर्डका सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) बोर्डको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डका अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट चुनेको सदस्यले गर्नेछ ।

(५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको मत मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बोर्डको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(६) बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) बोर्डको निर्णय बोर्डको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आपैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. शुल्क पुनरावलोकन गरिने अवस्थाः शुल्क पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै अवस्था उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा देहायका अवस्थामा शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछः–

(क) सम्झौतामा निश्चित शुल्क उल्लेख नगरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कुनै खास तरिका मात्र उल्लेख भएकोमा प्रत्येक पाँच वर्षमा,

(ख) सम्झौतामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सञ्चालनबाट खास प्रतिशतमा मुनाफा पाउने उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुनाफको दर परिवर्तन भएमा,

(ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारले निश्चित रोयल्टी प्राप्त गर्ने वा मुनाफा लिने गरी सम्झौता भएकोमा नेपाल सरकारले त्यस्तो रोयल्टी वा मुनाफा नलिने वा कम लिने गरी शुल्क घटाउन चाहेमा,

(घ) सम्झौताको अवधि थपघट भएमा,

(ङ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुनै खास कारण देखाई शुल्क पुनरावलोकन गरी पाउन दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा,

(च) मन्त्रालयले कुनै खास कारण खुलाई शुल्क पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठान्नेमा ।

२८. शुल्क निर्धारणका आधारः (१) शुल्क पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित सम्झौतामा कुनै आधार उल्लेख भएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) शुल्क पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित सम्झौताको कुनै आधार उल्लेख नभएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही देहायका कुराहरुलाई समेत आधार मानी शुल्क पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछः–

(क) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी तथा अन्य किसिमको रकम,

(ख) उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर र उपभोक्ता मूल्य सूची,

(ग) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न उपयुक्त लाभ,

(घ) अनुमतिपत्रको अवधि,

(ङ) ह्रास कट्टी दर,

(च) अन्य कुराहरु ।

२९. शुल्क पुनरावलोकन गरी पठाउनु पर्नेः बोर्डले नियम २७ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरेपछि शुल्क पुनरावलोकन गर्न लिइएका आधार र नयाँ शुल्कको दर मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

३०. बैठक भत्ता: बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् ।

परिच्छेद – ५ विविध

३१. अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारणका आधार: ऐनको दफा १८ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछः–

(क) परियोजनाको प्रकृति, (ख) परियोजनाको लागत, (ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क, (घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य प्रकारको रकम, (ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासिब मुनाफा, (च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि, (छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत, (ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे नगरेको कुरा, (झ) अन्य कुराहरु ।

३२. क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति: (१) ऐनको दफा २६ र २७ बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछः–

(क) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्रित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत — अध्यक्ष (ख) मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित प्राविधिक वा

विशेषज्ञ — सदस्य

(ग) सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रतिनिधि — सदस्य

(घ) सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधि — सदस्य

(ङ) उपभोक्ताहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति — सदस्य

(२) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

३३. परियोजनाको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) मन्त्रालयले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट परियोजना कार्यान्वयन भए र नभएको सम्बन्धमा परियोजनाको जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ र निरीक्षण गराउँदा कुनै परियोजना ऐन र यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन भएको नदेखाएमा मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न दिन निर्देशन दिन सक्ने र त्यसरी मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

३४. खारेजी र बचाउः (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६० खारेज गरिएको छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।