प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७७।०५।०१
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरुको नाम “प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) “ऐन” भन्नाले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ । (ख) “कानून व्यवसायी” भन्नाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० बमोजिमको कानून व्यवसायी सम्झनु पर्छ। (ग) “रजिष्ट्रार” भन्नाले अदालतको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद-२ पुनरावेदन सम्बन्धी
३. पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने तथा संलग्न गर्नु पर्ने कुरा: (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने पुनरावेदनपत्रमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः- (क) पुनरावेदकको नाम र ठेगाना, (ख) सरूवा, बढुवा वा विभागीय सजायमा चित्त नबुझ्नुको कारण र पुनरावेदिमा माग गरेको कुरा, (ग) जुन निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेको हो सो निकाय वा अधिकारीको नाम र निर्णय मिति,
(घ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्नुको कानूनी आधार र कारण,
(ङ) पुनरावेदकको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था,
(च) कानून व्यवसायी राखेको भए सो कानून व्यवसायीको नाम र प्रमाणपत्र नम्बर।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको पुनरावेदनपत्र साथ देहायका कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ:-
(क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ख) जुन निर्णय वा अन्तिम आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
४. पुनरावेदनपत्रको ढाँचाः ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अदालतमा गरिने पुनरावेदनपत्रको ढाँचा अनुसूची-१ बमोजिम हुनेछ।
५. पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्ने: (१) अदालतले देहाय बमोजिमको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछः-
(क) ऐनले तोकेको म्यादभित्र पुनरावेदन गरेको,
(ख) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको रीत पुगेको र सो बमोजिम उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख भएको,
(ग) पुनरावेदनको दस्तुर बापत लाग्ने रकम अदालतले तोकेको बैङ्कमा दाखिला गरेको बैङ्क भौचर संलग्न भएको,
(घ) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णयको स्पष्ट बुझिने र रीतपूर्वकको नक्कल पेश भएको।
(२) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम रीत नपुगी दरपीठ गरी फिर्ता गरिएकोमा ऐनको दफा १२ बमोजिमको म्याद भित्र रीत पुर्याई ल्याएमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
६. पुनरावेदन दस्तुरः अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा तीन सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।
७. निर्णय तथा कागजात झिकाउनेः (१) अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि रजिष्ट्रारले सम्बन्धित निकायबाट निर्णय र सो सम्बन्धी कागजात झिकाउनु पर्नेछ।
(२) रजिष्ट्रारले पुनरावेदनसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउँदा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी वा ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजिमका कर्मचारीले दिएको पुनरावेदनको हकमा सम्बन्धित संस्था वा सेवा वा सेवाको कर्मचारीको सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून समेत झिकाउनु पर्नेछ।
(३) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम जुन निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अंतिम आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो निकाय वा अधिकारी मार्फत पुनरावेदन गरेकोमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले सो दफाको उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन, सम्बन्धित निर्णय र कागजात पठाउँदा उपनियम (२) बमोजिमको कर्मचारीको सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून समेत संलग्न राखी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको पुनरावेदन रीत पूरा गरी दर्ता भई आएको तर कुनै व्यहोरा छुट्ि गएको भए धरौटी किताबमा दर्ता गरी रीत पुर्याउनु भनी रजिष्ट्रारले आदेश गरी धरौटी तारीख तोक्न सक्नेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम धरौटी तारीखमा रहे को पुनरावेदकले धरौटी तारीखको दिन छुटेको व्यहोरा खुलाई ल्याएमा मिसिल संलग्न गरिु पर्नेछ र त्यसरी व्यहोरा खुलाई तारीख गुजारेमा पर्याप्त अवधि भुक्तानी भएपछि त्यस्तो पुनरावेदनपत्र तामेलीमा राखिनेछ ।
परिच्छेद-३ विपक्षी झिकाउने तथा म्याद तोक्ने
८. विपक्षी झिकाउनेः (१) नियम ५ बमोजिम पुनरावेदनपत्र दर्ता भई नियम ७ बमोजिम निर्णय तथा सम्बन्धित कागजात प्राप्त भएपछि अदालतले निर्णय तथा कागजात प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र विपक्षी झिकाउनु पर्ने वा पर्ने विषयमा सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेशमा फरक पर्नु नपर्ने देखिएमा अदालतले शुरु निर्णय सदर गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा आदेश फरक पर्न सक्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई विपक्षी कुनै निकाय भएमा लिखित प्रतिवाद पेश गर्नु भनी र विपक्षी व्यक्ति भएमा लिखित प्रतिवाद सहित आफैं उपस्थित हुन वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायी पठाउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश गर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम विपक्षी झिकाउने गरी अदालतबाट आदेश जारी भएपछि रजिष्ट्रारले विपक्षी बनाइएको पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना तयार गरी पठाउनेछ र त्यस्तो सूचना सात दिनभित्र तामेल गराउनु पर्नेछ ।
९. तारिखमा बस्न सक्नेः (१) पुनरावेदनको कारबाहीमा पुनरावेदक वा नियम ८ बमोजिम झिकाइएको विपक्षीले चाहेमा अदालतमा तारिखमा बस्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तारिखमा बसेकोमा बिचमा तारिख टुटे तापनि तारिख टुटेको कारणबाट पुनरावेदनको कारबाही वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने छैन । पुनरावेदनको किनारा भएपछि तारिखमा बसेको पुनरावेदकलाई सो निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम तारिखमा बसेको पक्षले तारिखमा बस्न नसक्ने कारण सहित निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई तारिखमा नबस्न अनुमति दिन सक्नेछ।
१०. रजिष्ट्रारले तारिख तोक्न लगाउनेः रजिष्ट्रारले अदालतको आदेशको अधिनमा रही अदालतबाट हुनु पर्ने काम कारबाहीको लागि मनासिब तारिख तोक्न लगाई तारिख भरपाई खडा गरी मुद्दाका पक्ष वा निजको वारिसको दस्तखत गराउनु पर्नेछ।
११. तारिखमा तोकिएको काम गर्न सकिनेः (१) नियम १० बमोजिम तोकिएको तारिखमा मुद्दाको पक्षको रोहबरमा गर्नु पर्ने काम त्यस्तो पक्ष उपस्थित नभए पनि अदालतले गर्न सक्नेछ ।
(२) नियम १० बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन तोकिएको काम गर्न नभ्याइएमा सो कामको लागि रजिष्ट्रारले अर्को तारिख तोक्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।
(३) मुद्दाको पक्षले नै गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि तारीख तोकिएकोमा त्यस्तो तारीखका दिन उपस्थित नहुने पक्षले निजको रोहवरमा गर्नु पर्ने त्यस्तो काम पछिबाट होस् भनी निवेदन दिन वा जिकिर लिन पाउनेछ ।
तर त्यस्तो पक्षले नियम १२ बमोजिम तारीख थमाइ अदालतलाई सन्तोष हुने कुनै मनासब कारण देखाई निवेदन गरेमा अदालतले सो कामको लागि अर्को तारीख तोक्न सक्नेछ।
१२. म्याद तारीख थमाउन सकिनेः (१) नियम ८ बमोजिम विपक्षी झिकाउने आदेश दिएकोमा काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद गुज्रिएको कारण देखाई विपक्षीले निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासब देखिएमा अदालतले बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थमादिन सक्नेछ।
(२) नियम ९ बमोजिम तारीखमा बसेको कुनै पक्षले तारीख गुजारेमा र मनासब कारणबाट तारीख गुजारेको देखिएमा अदालतले एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको तारीख थमादिन सक्नेछ ।
१३. पेशीको सूचना दिनु पर्नेः यस नियमावली बमोजिम तारीखमा बसेको मुद्दाका पक्षिलाई अदालतले मुद्दाको पेशीको सूचना दिनु पर्नेछ।
तर नियम ९ बमोजिम तारीखमा बसेको पक्षले सो नियमको उपनियम (३) बमोजिम अदालतबाट तारीखमा बस्न अनुमति पाएको अवस्थामा बाहेक तारीख गुजारेमा निजलाई पेशीको सूचना दिनु पर्ने छैन ।
१४. साप्ताहिक मुद्दा पेशी सूचीः (१) रजिष्ट्रारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई आगामी हप्ताको लागि पेशीको तारीख तोकिएका मुद्दाहरूको सूची तयार गरी प्रत्येक हप्ताको बुधबारसम्ममा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
तर अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको वा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो सूची वरिष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको पेशी सूचीमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम, मुद्दाको नाम र नम्बर, मुद्दा पेश हुने दिन, सम्भव भएसम्म निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकायको नाम र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको नामसमेत उल्लेख गरी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबारसम्ममा पेशीको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो सूची अदालतको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) अदालतको आदेशको अधीनमा रही मुद्दाहरू दर्ता मितिको क्रम अनुसार साप्ताहिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढाउनु पर्नेछ ।
तर हेर्दैदै बाँकी रहेको मुद्दा भए सो मुद्दालाई अगाडिको क्रममा राखी पेशी सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
(४) अदालतबाट आदेश दिएकोमा बाहेक साप्ताहिक पेशी सूचीमा परेको कुनै पनि मुद्दा इजलास समक्ष पेश गरिने छैन ।
१५. दैनिक मुद्दा पेशी सूचीः (१) नियम १४ बमोजिम साप्ताहिक पेशी सूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू मध्ये रजिष्ट्रारले सो दिनको सूचीमा समावेश गरेको मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तयार गरी बिहान साढे दश बजेभित्र अदालतको सूचना पाटी, वेबसाइट तथा अदालतको इजलास कक्ष अगाडि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिएको दैनिक पेशी सूचीको एक एक प्रति अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दाको दैनिक पेशी सूची तयार गर्दा अघिल्लो दिन तोकिएको मुद्दा इजलासले हेर्दैदै नभ्याई बाँकी रहेको भए त्यस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिई समावेश गर्नु पर्नेछ।
तर सो दिन कुनै कारणले अदालतको इजलास नबस्ने भएमा त्यस्तो हेर्दैदैको मुद्दा अदालत खुलेको पहिलो दिनको पेशी सूचीमा समावेश गरि सकिनेछ।
(४) अध्यक्षले आवश्यक सम्झेमा हप्ताको कुनै खास दिन खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ। त्यसरी खास दिन तोकिएकोमा सोही अनुसार हुने गरी तारीख तोक्ने तथा पेशी सूची तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
१६. मुद्दा हेर्न नरोकिनेकाः (१) दैनिक पेशी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दाको पक्ष सो मितिमा उपस्थित नभएको कारणले मात्र सो मुद्दा पेशी सूचीबाट हटाइने छैन।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा पेश भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा सुनुवाइमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदन दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको एक पिको लागि
बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सकिनेछ। सो बाहेक साप्ताहिक वा दैनिक पेशी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सो सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिने छैन ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष नाघेका मुद्दा, एक पक्षको एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको मुद्दा वा हेदाहेदैको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्दैन ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाऊँ भनी दिइएको निवेदन मुद्दा पेश गरिएको दिनको इजलास बस्नु भन्दा अगाडि नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ।
१७. कानून व्यवसायी राख्न सक्नेः अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा मुद्दाको पक्षले चाहेमा मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने लगायतका कार्यको लागि कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ।
१८. बहसः (१) मुद्दाको सुनुवाइको प्रारम्भमा इजलासले सो मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरूमा सीमित रही बहस गर्ने पक्षका कानून व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
(२) मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु हेरी अदालतको इजलासले बहसको समय तोक्न सक्नेछ। यसरी समय तोकिएकोमा तोकिएको समयमा सीमित भई कानून व्यवसायीले बहस गर्नु पर्नेछ ।
(३) सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको मुद्दामा कानून व्यवसायीले बहस नोट पेश गर्न चाहेमा वा अदालतले बहस नोट पेश गर्नको लागि आदेश दिएकोमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनु अगाडि नै त्यस्तो बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ। मुद्दाको प्रकृति र विवादित विषयको सन्दर्भमा इजलासले आदेश दिएमा सुनुवाइ सकिए पछि पनि बहस नोट पेश गर्न सकिनेछ।
(४) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूको वकालतनामा पेश भएकोमा इजलासले कानून व्यवसायीहरूमध्ये एकजना कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा बहस गर्ने तथा अन्य कानून व्यवसायीहरूले अलग-अलग तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा बहस गरी बहस व्यवस्थापन गरि निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम इजलासले समय तोकेको वा निर्देशन दिएकोमा सो अनुसार गर्नु सम्बन्धित कानून व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ।
परिच्छेद-४ फैसला तथा आदेश
१९. फैसला वा आदेशको ढाँचा: अदालतबाट फैसला वा आदेश गर्दा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।
२०. फैसलाको जानकारी दिनु पर्ने: (१) अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी पुनरावेदक तथा मुद्दाको पक्षलाई फैसला भएको मितिले सात दिन भित्र दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश हुँदा अदालतको इजलासमा उपस्थित भई त्यस्तो फैसला वा आदेश सुनी पाएको कागज गरेको वा त्यस्तो पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस गरेको पक्षले फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम तारीखमा बसी तारीख गुजारेको पक्षलाई फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी दिनु पर्ने छैन ।
२१. फैसलाको कार्यान्वयन: (१) यस नियमावली बमोजिम परेको पुनरावेदनमा अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको विषयमा अदालतले समय समयमा अनुगमन गरिरहन र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ ।
२२. प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न र कार्यविधि अपनाउन सक्ने: अदालतले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको अधिकारको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न र कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ ।
परिच्छेद-५ कर्मचारी सम्बन्धी
२३. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) पुनरावेदनको दायरी मिसिल र अन्तिम निर्णय भई सकेका मिसिलहरू ठीकसँग राख्न लगाउने,
(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम मिसिल कागजातको नक्कल दिने,
(ग) अदालतमा पेश भएका सक्कल कागजात काम सकिएपछि सोको प्रमाणित प्रतिलिपि राखी सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्ने,
(घ) अदालतमा पेश भएका लिखित जाँची कानुन बमोजिम प्रमाणित गर्ने,
(ङ) अदालतको कार्यबोझको विचार गरी तारीखमा रहेका पक्षलाई तारीख तोक्न लगाउने,
(च) मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजहरू मिसिल संलग्न छ वा छैन हेरी वा हेर्न लगाई संलग्न नभए सम्बन्धित निकायबाट झिकाई संलग्न गराउने,
(छ) अदालतबाट भएको आदेश बमोजिमको काम कारबाही समयमै कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने,
(ज) अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने,
(झ) अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र काम कारबाहीको अनुगमन गरी उचित निर्देशन दिने ।
(२) रजिष्ट्रारले अदालतका कर्मचारीलाई संलग्न गराई आवश्यकता अनुसार बैठक गर्ने र अदालतबाट सम्पादित भएका काम कारबाही र देखा परेका समस्याहरूको समीक्षा गरी समाधानका उपाय पत्ता लगाई त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(३) रजिष्ट्रारले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२४. उजुरी दिन सक्नेः अदालतमा परेको पुनरावेदनको कारबाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले दिएका आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यसरी आदेश दिएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अदालतको इजलास समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
२५. काम, कारबाहीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: अदालतका कर्मचारीहरू आफूले गरेको काम कारबाहीको लागि आफ्नो निकटस्थ माथिल्लो अधिकारीप्रति जवाफदेही हुनेछन् र आफूले गरेको सम्पूर्ण कामको पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारीमा रहनेछ ।
परिच्छेद-६ विविध
२६. लिखतमा पुऱ्याउनु पर्ने रीत: अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको लिखतमा देहाय बमोजिमको रीत पुऱ्याउनु पर्नेछ:-
(क) फुलस्केप आकारको नेपाली सादा कागजमा पहिलो पृष्ठमा शिरतर्फ दश सेन्टिमिटर छोडी र प्रत्येक पृष्ठमा बायाँतर्फ पाँच सेन्टिमिटर किनारा छोडी एक पृष्ठमा बत्तीस पङ्क्ति नबढाई कागजको एकपट्टि मात्र पक्का कालो मसीले लेखिएको, टाइप गरिएको वा मुद्रण गरिएको हुनु पर्ने,
(ख) दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, ठेगाना र घर नम्बर (ताहा भएमा इमेल, फ्याक्स, मोबाइल नम्बर लगायतका विद्युतीय माध्यमको ठेगाना समेत) तथा विपक्षीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना र घर नम्बर (ताहा भएमा इमेल, फ्याक्स, मोबाइल नम्बर लगायतका विद्युतीय माध्यमको ठेगाना समेत) उल्लेख गरेको हुनु पर्ने,
(ग) लिखत कम्प्युटर टाइप गरेको भए युनिकोडमा एघार फन्टको साइजमा टाइप गरिएको हुनु पर्ने,
(घ) कुनै कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए त्यसको बायाँ पट्टि किनारामा निजले मस्यौदा गरेको भनी कानून व्यवसायीको नाम, दस्तखत र प्रमाणपत्र नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने,
(ङ) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति आफैँले वा कानून व्यवसायी बाहेक अरु व्यक्तिले मस्यौदा गरेकोमा “यो लिखतको मस्यौदा मैले गरेको हूँ, मैले भ्रष्टाचार, कित्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन साथै कुनै अदालत वा निकायबाट भएको कैद र जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी
छैन" भनी आफ्नो पूरा नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरी लिखतको प्रत्येक पृष्ठको बायाँ किनारामा त्यस्तो मस्यौदा गर्ने व्यक्तिले दस्तखत गरेको हुनु पर्ने,
(च) लिखतको आखिरी प्रकरणमा “यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला” भन्ने वाक्य उल्लेख हुनु पर्ने,
(छ) खण्ड (च) मा उल्लिखित वाक्य मुनि दायाँ किनारामा लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गर्नु पर्ने र त्यसको मुनि लिखत दर्ता गर्न ल्याएको साल, महिना, मिति र बार उल्लेख गर्नु पर्ने,
(ज) विषयहरू सिलसिलेवार रूपमा प्रकरण छुट्याई उचित र संयमपूर्ण भाषामा लेखिएको हुनु पर्ने,
(झ) पेटबोलीमा परेका प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र अन्य आवश्यक परिचयात्मक विवरण उल्लेख हुनु पर्ने,
(ञ) लिखतमा उल्लिखित प्रत्येक ठाउँको पूरा विवरण उल्लेख हुनु पर्ने,
(ट) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा अदालतमा कागज गर्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना यकिन खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरिएको परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ।
तर सो सम्बन्धी प्रमाण एकपटक पहिले पेश भई त्यस्तो प्रमाण वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको अवस्थामा पटक पटक पेश गर्नु पर्ने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “लिखत” भन्नाले पुनरावेदिपत्र, लिखित जवाफ वा निवेदनपत्र सम्झनु पर्छ।
२७. मुद्दा हेराइको प्राथमिकताक्रमः अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा देहायका प्राथमिकताक्रम अनुसार गर्नु पर्नेछः-
(क) अघिल्लो दिन हेराइहेदै बाँकी रहेको मुद्दा,
(ख) सुत्केरी, कडा रोग लागेको व्यक्ति वा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति पुनरावेदक भएको मुद्दा,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कडा रोग” भन्नाले मृगौला, मुटु वा क्यान्सर सम्बन्धी रोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मेडिकल बोर्डले कडा रोग भनी सिफारिस गरेका अन्य रोगलाई समेत जनाउँछ।
(ग) सेवाबाट अवकाश हुन एक वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको पुनरावेदकको मुद्दा,
(घ) मुद्दाको दर्ता क्रमले पहिले दर्ता भएको मुद्दा।
२८. निवेदन दस्तुरः यस नियमावली बमोजिम निवेदन दिँदा लाग्ने निवेदन दस्तुरको सम्बन्धमा यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा अन्य जुनसुकै विषयको निवेदन वा दरखास्त दिँदा दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।
२९. नक्कलको लागि निवेदन दिन सक्नेः (१) अदालतमा भएको मिसिलमा संलग्न कुनै लिखितको नक्कल लिन चाहेमा वा निजको कानून व्यवसायीले आफूले नक्कल लिन चाहेको लिखितको विवरण र मिति उल्लेख गरी लाग्ने दस्तुर सहित अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम छुटाछुट्टै मिसिलमा रहेको लिखितको नक्कल लिनु पर्ने भएमा छुटाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछ ।
३०. नक्कल दस्तुरः (१) अदालतमा भएको मुद्दा सम्बन्धी लिखितको नक्कल लिँदा देहाय बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछः-
(क) अदालतबाटै दिइने नक्कलको हकमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको तीन रुपैयाँ,
(ख) निवेदकले आफैं नक्कल साने भएमा फुलस्केप साइजको प्रत्येक पृष्ठको दुई रुपैयाँ ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाटै नक्कल दिन सक्ने अवस्था भएकोमा निवेदकलाई नक्कल साहाश अनुमति दिइने छैन ।
३१. मिसिल तथा कागजात निरीक्षणको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहेको व्यक्तिले देहायका कुराहरू खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्टै मिसिल वा कागजातको निरीक्षणको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्नेछः-
(क) जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल, (ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा कागजातको विवरण, (ग) निरीक्षण गर्न चाहेको कारण, (घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा रहेको मिसिल वा अन्य कागजात निरीक्षण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः-
(क) पक्ष विपक्षी वा निजको वारिसले दिएको निवेदनमा पाँच रुपैयाँ, (ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष विपक्षी बाहेक अरुले दिएको निवेदनमा दश रुपैयाँ, (ग) पक्ष विपक्षी वा निजहरुको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएमा दश रुपैयाँ, (घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरुले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदन दिएकोमा पन्ध्र रुपैयाँ ।
(३) निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले अदालतको कर्मचारीको रोहबरमा मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ। त्यसरी मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन वा मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन, च्यात्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सानी पुर्याउन हुँदैन।
(४) मिसिल निरीक्षण गरिसकेपछि सम्पूर्ण कागजात रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अदालतको कर्मचारीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।
(५) मिसिलको हकमा इजलास र अन्य कागजको हकमा रजिष्ट्रारको आदेश बाहेक त्यस्ता मिसिल कागज अदालत भवनबाट अन्यत्र लैजान वा अदालतको कर्मचारी बाहेक अन्य कसैलाई देखाउन वा सूचना दिन हुँदैन।
३२. नकल दिने: निवेदकले नकलको लागि लाग्ने दस्तुर दाखिल गरेपछि रजिष्ट्रार वा निजले खटाएको अधिकृतले साधारणतः सोहीदिन सकिइर छिटो प्रतिलिपि वा नकल सारी वा साशन लगाई निवेदकको निर्धारित ठाउँमा निवेदकको दस्तखत गराई नकल दिनु पर्नेछ।
३३. मुद्दा सरेमा जानकारी दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) को अवस्था परी कुनै मुद्दा ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित हुने अदालतमा सरेमा त्यसरी मुद्दा सरेको जानकारी मुद्दाका पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तारीखमा बसेको पक्षलाई जुन अदालतमा मुद्दा सरे हो सोही अदालतमा उपस्थित हुने गरी तारीख तोकी पठाउन सकिनेछ ।
३४. प्रादेशिक विवरण खुलाउनु पर्ने: (१) अदालतमा दर्ता हुने सम्पूर्ण मुद्दाको सुरू कारबाही प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदक कार्यरत रहेको कार्यालयको ठेगाना कायम गरी पुनरावेदिनु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम गरिएको ठेगानाको विवरण ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ।
३५. विद्युतीय प्रति पेश गर्नु पर्ने: अदालतमा पेश गरिएको कम्प्युटर टाइप गरी तयार गरिएको पुनरावेदिपत्र वा लिखित प्रतिवाद दायर गर्ने पश्चात रजिष्ट्रारले लिखितको विद्युतीय प्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम विद्युतीय प्रति पेश गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ।
३६. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यता: (१) अदालतले मुद्दा मामिला लगायतका काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) अदालतमा सक्कलै कागजात पेश गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य कागजात अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट विद्युतीय रुपमा पेश गर्ने गरी अदालतले व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(३) अदालतले आवश्यकता अनुसार कानून व्यवसायीको बहस वा सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्नु पर्ने कुनै कुरा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) को माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ र यसरी श्रव्यदृश्य संवाद गरिएकोमा त्यस्तो संवादको अभिलेखीकरण गरी राख्नु पर्नेछ।
३७. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: यस नियमावलीमा उल्लेख नभएको अदालतको अन्य आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
३८. खारेजी र बचाउ: (१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
अनुसूची -१ (नियम ४ सँग सम्बन्धित) पुनरावेदनपत्रको ढाँचा श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्र सं वत् ....... सालको पु. नं. ....... ....... ....... ....... ....... ...................................................................पुनरावेदक विरुद्ध .......................................................................विपक्षी मुद्दाः- ..........
म/हामी ले यस अदालतमा पुनरावेदन गरे वापत लाग्ने दस्तुर रु. ............ यसै साथ राखी ....... निकाय वा अधिकारीले गरेको ................. मितिको .............निर्णय वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझी ...... को म्याद भित्र निम्न व्यहोराको जिकिर साथ पुनरावेदन गर्दछु/ गर्दछौं । १. ....... ....... २. ....... ....... ३. ....... ....... ४. संलग्न प्रमाण कागजात क. ....... ख. ....... ग. ....... ५. उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
पुनरावेदक नाम, थरः ठेगानाः मोबाईल नम्बरः ईमेलः
इति सं वत् ......... साल .......... महिना ....... गते रोज ......शुभम्।
अनुसूची-२ (नियम ८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित) विपक्षी झिकाउने सूचनाको ढाँचा
श्री प्रशासकीय अदालतबाट विपक्षीको नाममा जारी भएको सूचना
संवत् .....................सालको पु.वे. नं. ........
प्रदेश.............जिल्ला ........ न.पा./गा.पा. ......... वडा नं. ....... बस्ने ............. पुनरावेदक
विरुद्ध
.................................................................................................................विपक्षी
श्री ..... को छोरा/छोरी/..... बस्ने ......... का नाममा/......निकाय वा कार्यालयको नाममा जारी भएको सूचना
पुनरावेदकले ........... निकाय/अधिकारीले गरेको मनित .................. को निर्णय/आदेश उपर यस अदालतमा दिएको पुनरावेदि उपर कारबाही हुँदा नियम ८ बमोजिम लिखित प्रतिवाद लिई/विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्नै मनित .................... मा आदेश दिएकोले आदेश पत्र र पुनरावेदिपत्रको नक्कल साथ ...... यसै साथ संलग्न गरी यो सूचना पठाइएको छ। यो सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र आफ्नो तर्फबाट लिखित प्रतिवाद र भएका प्रमाण समेत पेश गर्नु होला/आफ्नो लिखित प्रतिवाद र भएका प्रमाण सहित हाजिर हुन आफैं आउनु हुन वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायी पठाउनु हुन सूचित गरिन्छ।
.................. रजिष्ट्रार
इति संवत् ......... साल .......... महिना ....... गते रोज ......शुभम्।
अनुसूची-३ (नियम १९ सँग सम्बन्धित) फैसला वा आदेशको ढाँचा श्री प्रशासकीय अदालत इजलास
अध्यक्ष श्री ....... सदस्य श्री ....... सदस्य श्री .......
फैसला/आदेश
सं वत् ......... को ........... पुनरावेदन नं. ...... मुद्दाः- ....... । ...........................................................................पुनरावेदक विरुद्ध ...........................................................................विपक्षी
यसमा ....... ....... .......
( ) ( ) ( ) नाम नाम नाम सदस्य सदस्य अध्यक्ष
अदालतको छाप
इति सं वत् ......... साल .......... महिना ....... गते रोज ......शुभम्।
अनुसूची-४ (नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नक्कलको लागि निवेदनको ढाँचा
नक्कलको लागि श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको निवेदनपत्र
संवत् ........ सालको ......दा. नं. ..................... मुद्दा ....
...........................................................................................................पुनरावेदक विरुद्ध ................................................................................................................विपक्षी
मुद्दाः
म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरुको नक्कल अदालतको/आफ्नै तर्फबाट सारी लिनको लागि नियम बमोजिम लाग्ने दस्तुर यसैसाथ संलग्न गरी निवेदन गर्दछु ।
नक्कल लिन माग गरेको लिखत/लिखतहरु १. २. ३.
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
दस्तखतः ..... निवेदक
(अदालतको प्रयोजनको लागि)
निवेदन दर्ता नं.
निवेदन दस्तुर रु.
दर्ता मिति:
नक्कल दस्तुर प्रति पृष्ठको जम्मा रू.
रसिद नं.
जम्मा दस्तुर रु. ............
दस्तुर बुझ्नेको दस्तखत:
प्रमाणित गर्ने अधिकृत
माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिइँ ।
अनुसूची-५ (नियम ३१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
निरीक्षणको लागि निवेदनको ढाँचा
श्री प्रशासकीय अदालतमा पेश गरेको निरीक्षणको निवेदनपत्र
दर्ता मिति:-
म निवेदक निम्न लिखित चलिरहेको/छिनिएको मुद्दाको मिसिल कागजातको साधारण/तत्काल निरीक्षण गर्नको लागि निवेदन दस्तुर रु. ......... यसै साथ संलग्न गरी निवेदन गर्दछु ।
निवेदक:- निजको दस्तखत:- ठेगाना:-
इति संवत् ......... साल .......... महिना ....... गते रोज ......शुभम्।
अदालतको प्रयोगको लागि
१. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मितिः २. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मितिः