नेपाल खुला विश्‍वविद्यालय ऐन, २०७३

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७३।०३।३०

संशोधन गर्ने ऐन १. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७।०३।११ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

सम्बत् २०७३ को ऐन नं. ३ नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याई ज्ञान, सीप, प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३” रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्ययन केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अध्ययन केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ख) “आधारभूत केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको आधारभूत केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ग) “उपकुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ। (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ङ) “कुलपति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ। (च) “कुल सचिव” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको कुल सचिव सम्झनु पर्छ। (छ) “डीन” भन्नाले सङ्कायको प्रमुख सम्झनु पर्छ। (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (झ) “निदेशक” भन्नाले अध्ययन केन्द्र र आधारभूत केन्द्रको प्रमुख सम्झनु पर्छ। (ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ। (ट) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ। (ठ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ। (ड) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने, अध्यापन वा विश्वविद्यालयद्वारा निर्दिष्ट प्राज्ञिक कार्य गर्ने, गराउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ढ) “सङ्काय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनु पर्छ। (ण) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ विश्वविद्यालयको स्थापना

३. विश्वविद्यालयको स्थापना : (१) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। (२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ। (३) विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकता अनुसार नेपाल बाहिर पनि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

४. विश्वविद्यालय स्वायत्त र संगठित संस्था हुने : (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम, कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ। (५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी

५. विश्वविद्यालयको संगठन : (१) विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः - (क) सभा (ख) कार्यकारी परिषद् (ग) प्राज्ञिक परिषद् (घ) सङ्काय (ङ) आधारभूत केन्द्र (च) अध्ययन केन्द्र (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय। (२) विश्वविद्यालयको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम उपदफा (१) बमोजिमका संगठनहरुबाट गरिनेछ।

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु : विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः- (क) कुलपति (ख) उपकुलपति (ग) कुल सचिव (घ) डीन (ङ) निर्देशक (च) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु।

परिच्छेद–४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठन : (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ। (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ: -

(क) कुलपति -अध्यक्ष (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) -सदस्य (ग) उप-कुलपति -सदस्य (घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग -सदस्य (ङ) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (छ) सचिव, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (ज) सचिव, नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य (झ) सचिव, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय -सदस्य (ञ) अन्य विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना -सदस्य (ट) अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उप-कुलपतिहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य (ठ) डीनहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य (ड) निर्देशकहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य (ढ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य (ण) गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो संघको प्रतिनिधि -सदस्य (त) उद्योगपति, व्यापारी, चन्दादाता, समाजसेवी वा शैक्षिक

वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्ये सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना -सदस्य (थ) कुल सचिव -सदस्य-सचिव (३) कुल सचिवको नियुक्ति निएसम्मको लागि सभाको सदस्य-सचिवको काम कुलपतिले तोकेको सभाको कुनै सदस्यले गर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (५) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (६) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ। ८. सभाको बैठक : (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ। (२) सभाको बैठक सो सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) सभाको बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाका सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई दिनेछ। (४) सभामा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले र निजको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले गर्नेछ। (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (७) सभाको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ।

• (७क) कुलसचिवले सभाको निर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। सो निर्णय वा आदेशको एक प्रति कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आईफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:– (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, (ख) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयका विभिन्न संगठन तथा सो अन्तर्गतका निकायलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गरी प्रदान गर्ने, (ङ) विश्वविद्यालयको योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (च) विश्वविद्यालयको नियम स्वीकृत गर्ने, (छ) सभामा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्ताव छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने, (झ) विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिने, (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

परिच्छेद –५ कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ। (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) उपकुलपति -अध्यक्ष (ख) कुल सचिव -सदस्य (ग) सभाका महिला सदस्यहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य (ङ) उपकुलपतिले तोकेको डीन -सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिकी सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) कुनै कारणले मनोनित सदस्यको पदरक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ। (६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी तोकिएसम्मको लागि त्यस्तो कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

११. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः – (क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन आवश्यक काम गर्ने, (ग) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने, (ङ) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क, अध्ययन सामग्रीको मूल्य तथा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने, (च) विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, (छ) खण्ड (च) बमोजिमको आचार संहिता विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले पालना गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्दा गराउँदा आचार संहिताको पालना गरेको नदेखिएमा कारबाही गर्ने, (ज) विश्वविद्यालयको नीति, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिका लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, (झ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(ञ) अध्ययन अनुसन्धानमा सहजताको लागि विद्युतीय पुस्तकालय तथा संग्रहालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, (ट) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, गराउने, (ठ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य तथा आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्ने, (ड) विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक र पेशागत विकास सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सोका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउने समेतका काम गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा संस्थासँग सम्बन्ध कायम गर्ने, (ढ) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको तोकिए बमोजिम नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने, (ण) आफूले गर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने, (त) विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने तथा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, गराउने, (थ) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने।

परिच्छेद –६ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१२. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न विश्वविद्यालयमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) उपकुलपति -अध्यक्ष (ख) डीनहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य (ग) निर्देशकहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य (ङ) खुला शिक्षा प्रविधि तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयका विज्ञहरुमध्येबाट दुईजना -सदस्य (च) विषयगत विज्ञहरुमध्येबाट कम्तिमा एकजना महिला

सहित दुईजना -सदस्य (छ) डीन वा निर्देशकहरुमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको एकजना -सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदररिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ। (६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी तोकिएसम्मको लागि त्यस्तो कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१३. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, (ख) पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर) र पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्यूमुलेशन) सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, गराउने, (ग) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने, (ङ) शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने, (च) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने, (छ) अन्य शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने, (ज) प्राज्ञिक र अनुसन्धानका विषयमा विश्वविद्यालयका अन्य निकायलाई राय सल्लाह दिने, (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

परिच्छेद–७ सङ्काय तथा केन्द्र

१४. सङ्काय : (१) विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिए बमोजिमका विभिन्न सङ्काय स्थापना गरिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्काय स्थापना गर्दा सङ्काय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या समेतलाई आधार बनाइनेछ। (३) सङ्कायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. आधारभूत केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान, विद्यार्थी सम्पर्क तथा परामर्श लगायत तोकिएका अन्य कामका लागि आधारभूत केन्द्र रहनेछन्। (२) आधारभूत केन्द्रको स्थापना, सञ्चालनतथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. अध्ययन केन्द्र : (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल बाहिर अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (३) अध्ययन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–८ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी

१७. कुलपति : (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ। (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ। (३) कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछ। (४) कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

१८. उपकुलपति : (१) विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा एक उपकुलपति रहनेछ।

शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

(२) नेपाल सरकारले दफा २२ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम, कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ। (४) उपकुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ। (५) कुलपतिको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ।

१९. कुल सचिव : (१) विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासनको रेखदेख, सञ्चालन तथा समन्वय गर्न विश्वविद्यालयमा एक कुल सचिव रहनेछ। (२) कुल सचिव पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) कुलपतिले दफा २२ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा कुल सचिवको नियुक्ति गर्नेछ। (४) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा कुलसचिवले उपकुलपतिको काम गर्नेछ।

२०. डीन : (१) सङ्कायको प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक सङ्कायमा एक डीन रहनेछ। (२) डीन पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।

२१. निर्देशक : (१) अध्ययन केन्द्र र आधारभूत केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक केन्द्रमा एक निर्देशक रहनेछ। (२) निर्देशक पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ। (३) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ।

२२. सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उपकुलपति र कुल सचिवको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना महिला शिक्षाविद् रहेको सिफारिस समिति रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका देहायका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपकुलपति र कुल सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिस गर्नेछः–

(क) प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरेका ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरुमध्येबाट उपकुलपतिको पदमा, (ख) प्राध्यापन, अनुसन्धान वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कुल सचिवको पदमा। (३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले उपकुलपति र कुल सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गदान अपनाउने प्रक्रिया सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२३. पदाधिकारीको सेवा, शर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) उपकुलपति, कुल सचिव, डीन तथा निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (२) पदाधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

२४. अन्य पदाधिकारीहरु : (१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहन सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

२५. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा उपकुलपति, कुल सचिव, डीन वा निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ :- (क) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, (ख) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, (ग) निजलाई दफा २६ बमोजिम पदबाट हटाइएमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा।

२६. पदबाट हटाउन सकिने : (१) उपकुलपति तथा कुल सचिवले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।

• शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाको बैठकले उपकुलपति वा कुल सचिवलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति वा कुल सचिवलाई पदबाट हटाउनेछ। (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले उल्लेख गरिएको भएपनि उपकुलपति वा कुल सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ। (६) उपकुलपति र कुल सचिवबाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। (७) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएपछि त्यसको अन्तिम निर्णय निएसम्मको लागि त्यस्तो पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुनेछ। (८) उपदफा (७) बमोजिम उपकुलपति निलम्बन भएमा कुल सचिवले र कुल सचिव निलम्बन भएमा कुलपतिले तोकेको विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीले निलम्बन भएको अवधिभर निजको काम गर्नेछ।

२७. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु रहनेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्। (३) विश्वविद्यालयको कुनै काम गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव निएमा उपकुलपतिले त्यसको कारण खुलाई कुनै विज्ञलाई करारमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको काममा लगाउन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त विज्ञको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्।

परिच्छेद–९ विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण

२८. विश्वविद्यालयको कोष : (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् : – (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, (ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, (घ) कुनै व्यक्ति, निकाय, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (ङ) विदेशी व्यक्ति, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, (च) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। (४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ। (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

२९. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ। (२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ। (३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

परिच्छेद–१० विविध

३०. शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन : विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमको शिक्षण पद्धति तथा त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३१. प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्ने : विश्वविद्यालयले तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र तथा

उपधि प्रदान गर्न र अनुसन्धाननात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपधि प्रदान गर्न सक्नेछ।

▽३२. मान्यता दिने : विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।

३३. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानार्थीको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\dagger$३३क. निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आर्थिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) ▽उपदफा (१) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।

(५) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।

(६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।

३४. अन्य संस्था वा निकायको संरचना प्रयोग गर्न सक्ने : विश्वविद्यालयले कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्य संस्था वा निकायको संरचना त्यस्तो निकाय वा संस्थाको स्वीकृतिलिई प्रयोग गर्न सक्नेछ।

३५. सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम स्थापना गरिएका कुनै सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्रको औचित्यता नभएमा वा

▽ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\dagger$ शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप।

आवश्यक नदेखेमा सभाले त्यस्तो सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्नेछ।

३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

३७. काम कारबाही बदर नहुने : विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।

३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन।

३९. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकनुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा प्राज्ञिक परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (३) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकनुसार केही अधिकार उपकुलपति, कुल सचिव वा डीनलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन राख्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ।

४१. विश्वविद्यालयलाई छुट दिन सक्ने : नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्दा वा जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा भन्सार छुट दिन सक्नेछ।

४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ।

४३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।