मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
प्रमाणीकरण मिति २०७९।०४।१८
संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
सं्वत २०७९ सालको ऐन नं. १६
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक, वैज्ञानिक र विचारकहरूको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने, मौजुदा ज्ञान र प्रविधिलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल बनाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक स्वरूपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद-१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विश्वविद्यालयको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “अध्यापक” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अध्यापक सम्झनु पर्छ। (ग) “अनुसन्धानकर्ता” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अनुसन्धानकर्ता सम्झनु पर्छ। (घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा ६ को खण्ड (ख) बमोजिमको विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका विश्वविद्यालयका कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(च) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
(ज) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(ञ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।
(ट) “विज्ञान तथा प्रविधि” भन्नाले विज्ञान, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक विषयहरू सम्झनु पर्छ।
(ठ) “सभापति” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिमको संरक्षक समितिको सभापति सम्झनु पर्छ।
(ड) “संरक्षक” भन्नाले संरक्षक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभापतिलाई समेत जनाउँछ।
(ढ) “संरक्षक समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको संरक्षक समिति सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद-२ विश्वविद्यालयको स्थापना
३. विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) विज्ञान तथा प्रविधिका विषय र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा थप योगदान पुर्याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।
(२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा “मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी” र संक्षेपमा “एमबीयू” भनिनेछ।
(३) संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय रहनेछ।
४. विश्वविद्यालय स्वाशासित र संगठित संस्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उर्जुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उर्जुर लाग्न सक्नेछ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-३ विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी
५. विश्वविद्यालयको संगठन: विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता संगठनहरूको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः-
(क) संरक्षक समिति, (ख) प्राज्ञिक परिषद्, (ग) कार्यकारी परिषद्, (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय।
६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारी रहने छन्ः-
(क) अध्यक्ष, (ख) बढीमा पाँच जना उपाध्यक्ष, (ग) अन्य पदाधिकारीहरु।
परिच्छेद-४ संरक्षक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
७. संरक्षक समितिको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक संरक्षक समिति रहनेछ।
(२) संरक्षक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विश्वविद्यालय रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम
निर्वाचित सदस्य - सदस्य
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(ग) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य
(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रतिनिधि एक जना - सदस्य
(ङ) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य
(च) विज्ञान तथा प्रविधि बाहेकका अन्य विषयका ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य
(छ) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा कार्य अनुभव सहितका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना - सदस्य
(ज) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका विज्ञान तथा प्रविधि सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थाका पूर्वपदाधिकारी वा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र बषको अनुभव प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य
(झ) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योग व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा विश्वविद्यालयलाई उल्लेख्य रुपमा सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट दुई जना - सदस्य
(ञ) अध्यक्ष - सदस्य
(ट) आफ्नो पेशा व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका वा समाजलाई विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य
(ठ) विश्वविद्यालयका अलुम्नाईहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजिमका संरक्षकहरूको मनोनयन संरक्षक समितिले गर्नेछ।
(४) संरक्षक समितिले संरक्षकहरुको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत संरक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक मनोनीत संरक्षकहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाबाट चार जनाको दुई वर्ष, पाँच जनाको तीन वर्ष र बाँकी पाँच जनाको चार वर्ष कायम गरिनेछ।
(७) संरक्षक समितिमा उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ट) बमोजिमका संरक्षक मनोनयन गर्दा विषयविज्ञतालाई ध्यान दिइनेछ।
(८) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि उपदफा (३) बमोजिमका संरक्षकहरूको मनोनयन गर्न प्रयोजनको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछः-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूका पूर्व उपकुलपति वा सो सरहका पूर्वपदाधिकारीहरूमध्येबाट एक जना - अध्यक्ष
(ख) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा कार्य अनुभव भएका वा शिक्षा वा व्यवसायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य
(९) उपदफा (८) बमोजिमको सिफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा संरक्षकको मनोनयनको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलंबन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(१०) उपदफा (८) बमोजिमको सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र मनोनयन गरिने व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
(११) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजिम मनोनीत कुनै संरक्षकको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि यस दफा बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ।
(१२) संरक्षकको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै उपदफा (११) बमोजिमको मनोनयनको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
(१३) संरक्षक समितिले तोकेको कर्मचारीले संरक्षक समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ।
(१४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत नेपाली नागरिक संरक्षकहरू मध्येबाट संरक्षक समितिले सभापतिको छनौट गर्नेछ।
(१५) संरक्षक समितिले उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ट) र (ठ) बमोजिमका कुनै संरक्षकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, विश्वविद्यालयको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा जरिए नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको वा कानूनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्तो संरक्षकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(१६) कुनै संरक्षक मनासिब कारण जेगरि वा सभापतिलाई पूर्व जानकारी नगराई संरक्षक समितिको लगातार तीन वटा बैठकभन्दा बढी वा आफ्नो कार्यकालको अवधिभर छ वटाभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो संरक्षक आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।
८. संरक्षक समितिको बैठक: (१) संरक्षक समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) सभापतिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा संरक्षक समितिको बैठक बस्नेछ।
(३) संरक्षक समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको कार्यसूची सहितको सूचना संरक्षक समितिको सचिवले सबै संरक्षकहरूलाई दिनेछ।
(४) संरक्षक समितिमा तत्काल कायम रहेको संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी संरक्षकहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
(५) संरक्षक समितिको बैठकको अध्यक्षता सभापतिले गर्नेछ।
(६) संरक्षक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(७) संरक्षक समितिको बैठकको निर्णय संरक्षक समितिको सचिवले सो समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ।
(८) सभापतिको स्वीकृतिमा संरक्षकहरूले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत समेत संरक्षक समितिको बैठकमा भाग लिन सक्नेछन्।
(९) संरक्षक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
९. संरक्षक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त संरक्षक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने,
(ख) विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
(ग) विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, नीति तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने,
(घ) विश्वविद्यालयको वार्षिक योजना, नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक गर्ने नियम स्वीकृत गर्ने,
(च) विश्वविद्यालयको त्रैमासिक प्रगति विवरण समीक्षा गर्ने,
(छ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरू निर्धारण र प्रदान गर्ने,
(ज) अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीको सेवाका शर्त, तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने,
(झ) विश्वविद्यालयको हित विपरीत काम गर्ने वा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने,
(ञ) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने,
(ट) विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।
परिच्छेद-५
प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) अध्यक्ष -संयोजक (ख) उपाध्यापहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनीत एक जना -सदस्य (ग) विश्वविद्यालयका अध्यापकहरू मध्येबाट अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कम्तिमा एक जना महिला सहित तीन जना -सदस्य (घ) संरक्षक समितिबाट मनोनीत कम्तिमा एक जना महिला सहित विज्ञ दुई जना -सदस्य (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद्मा तोकिए बमोजिमका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्नेछन्। (४) प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, (ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने, (घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र आधार तोक्ने, (ङ) विश्वविद्यालयबाट गरिने उपाधिहरूको लागि संरक्षक समितिमा सिफारिस गर्ने, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
परिच्छेद-६ कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
११. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ। (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) अध्यक्ष - सदस्य
(ख) उपाध्यापहरू - सदस्य
(ग) अध्यक्षको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूमध्येबाट संरक्षक समितिले मनोनीत गरेका तीन जना - सदस्य
(घ) कार्यकारी परिषद्मा दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजिमका निकायको प्रमुखहरु मध्येबाट संरक्षक समितिले मनोनित गरेका दुई जना - सदस्य
(३) कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विश्वविद्यालयको नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट, प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समितिमा पेश गर्ने,
(ख) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने,
(घ) अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि संरक्षक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी तोकिए बमोजिम नियुक्त गर्ने,
(च) शिक्षण र अन्य शुल्क निर्धारण गर्ने,
(छ) आवधिक रुपमा विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संरक्षक समितिमा पेश गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने।
परिच्छेद-७ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था
१२. अध्यक्ष: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना अध्यक्ष रहनेछ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र संरक्षक समितिले दफा १३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ।
(४) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ।
(५) अध्यक्षको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
१३. अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया: (१) अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि संरक्षक समितिले देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेछः-
(क) संरक्षकहरू मध्येबाट एक जना - संयोजक (ख) विज्ञान तथा प्रविधि विषयका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य (ग) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये सिफारिस समितिले बढीमा छ र कम्तीमा तीनजना योग्य उम्मेदवारहरूको अल्पसूची तयार गरी त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको आधारमा सिफारिस समितिले सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारको नाम अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि संरक्षक समिति समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएको उम्मेदवार उपयुक्त नलागेमा कारण खुलाई उपदफा (३) बमोजिमका बाँकी उम्मेदवारहरूमध्येबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न संरक्षक समितिले सिफारिस समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सिफारिस समितिले बाँकी उम्मेदवारहरूमध्येबाट सबैभन्दा योग्य एक उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
(७) अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाहीउपर सामान्य नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने,
(ख) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयमा निर्देशन दिने,
(ग) संरक्षक समितिको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ) संरक्षक समितिमा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने,
(ङ) विश्वविद्यालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने,
(च) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने,
(छ) विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शीता कायम गर्ने, गराउने,
(ज) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भए बाहेकका काम अध्यक्षले गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्षले कुनै काम गरेकोमा लगत्तै बस्ने संरक्षक समितिको बैठकबाट त्यस्तो कामको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।
१५. उपाध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवाका शर्त र सुविधा: (१) उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति संरक्षक समितिबाट हुनेछ।
(२) उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको योग्यता, सेवाका शर्त र सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. पदबाट हटाउने: (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित
विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित संरक्षक समितिमा तत्काल कायम रहेका एक तिहाइ संरक्षकले सभापति समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो निवेदनउपर छानबिन गर्न एक्काइस दिनभित्र संरक्षक समितिले संरक्षकहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विज्ञहरूको समेत सहयोग लिन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिन समितिले छानबिन गर्दा अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा निजलाई पदबाट हटाउन सो समितिले छानबिन कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा छानबिन समिति स्वतः विघटन हुनेछ।
(६) उपदफा (४) बमोजिमको सिफारिसको आधारमा संरक्षकहरूको दुई तिहाइ बहुमतले अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि संरक्षक समितिले निजउपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको मितिदेखि सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ।
(८) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र संरक्षक समितिले सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(९) अध्यक्ष निलम्बन भएको अवस्थामा निजले सम्पादन गर्ने कामको लागि संरक्षक समितिले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
(१०) उपाध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद-८
विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
१७. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको रकम, (ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायतास्वरूप प्राप्त रकम, (घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहायतास्वरूप प्राप्त रकम, (ङ) शैक्षिक तथा अन्य शुल्क वापत प्राप्त रकम, (च) विश्वविद्यालयको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट प्राप्त रकम, (छ) विश्वविद्यालयको आयश्रोतबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै विदेशी व्यक्तिबाट र खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दागर्दै विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमध्ये कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
(५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू संरक्षक समितिबाट स्वीकृत भए बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ।
(६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१८. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ।
(२) विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रचलित कानून बमोजिमको दर्तावाला लेखा परीक्षकहरूमध्ये संरक्षक समितिबाट नियुक्त लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
परिच्छेद-९ विविध
१९. अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: विश्वविद्यालयमा रहने अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२०. प्रमाणपत्र र उपाधि तथा मान्यता दिने: (१) विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्नेछ।
(२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन सक्नेछ।
(४) प्रमाणपत्र, उपाधि र मान्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२१. नि:शुल्क उच्चशिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, अपाङ्ग र आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा एक विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित विद्यार्थीको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गरिनेछ।
(५) विश्वविद्यालयले शहीद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ।
(६) कक्षा छdesdeक कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ।
२२. सम्बन्धन वा स्वीकृति दिन नसक्ने: विश्वविद्यालयले कुनै किसिमका शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन गराउन सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिने छैन।
२३. काम कारबाही बदर नहुने: विश्वविद्यालयको संरक्षक, कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा संरक्षक, कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो संरक्षक, पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर हुनेछैन।
२४. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) संरक्षक समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरीमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको उपलब्धि, विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच अनुदान निर्धारणको क्रममा गरिएको सहमति बमोजिम विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तुलनामा आधारित विश्लेषणात्मक विवरण सहितको विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
२५. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नुपर्दा मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
२६. निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने: विश्वविद्यालयको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने समेत प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ।
२७. समिति गठन: (१) विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ।
२८. निरीक्षण र जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्ने: (१) बाह्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा प्रगति सन्तोषजनक नदेखेमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको निरीक्षण तथा जाँचबुझ समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) विज्ञान तथा प्रविधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना -अध्यक्ष
(ख) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको सदस्यको कार्यअनुभव भएका विज्ञहरू वा अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना -सदस्य
(ग) समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना -सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले निरीक्षण र जाँचबुझ गर्दा विश्वविद्यालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखेको भनी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेमा नेपाल सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न संरक्षक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु संरक्षक समितिको कर्तव्य हुनेछ।
२९. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) विश्वविद्यालयले गरेको आविष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरक्षित रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग बापत सम्बन्धित अध्यापक वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोके बमोजिमको सेवा वा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
३०. विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका तोकिएका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गर्न नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिनेछ।
३१. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको हित वा सरोकारसाँग आफ्नो स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी विश्वविद्यालयको काम कारबाही वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन।
३२. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) संरक्षक समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा विश्वविद्यालयबाट भए गरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा तोकिए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन गराई सोको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन संरक्षक समितिले तीन वर्षको अवधि समाप्त भएको समितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ।
३३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) संरक्षक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्षको सिफारिसमा प्राज्ञिक परिषद् वा कार्यकारी परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको निकाय वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
३५. विश्वविद्यालयको विघटन: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा संरक्षक समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ। (२) विश्वविद्यालय विघटन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ।
३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
३७. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।
३८. खारेजी र बचाउ: (१) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ खारेज गरिएको छ। (२) संरक्षक समिति गठन भई पहिलो बैठक नबस्नुसम्मका लागि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिको रुपमा काम गर्नेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्नेछ। (४) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।