राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७

प्रमाणीकरण मिति २०७७/०३/११

संवत २०७७ सालको ऐन नं. ३ खेलकुद विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तथा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा खेलकुद सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले सातौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी" भन्नाले ओलम्पिक, एशियन र दक्षिण एशियाई औपचारिक खेलकुद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघबाट आयोजित खेलकुद र त्यस्ता खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा नेपालको तर्फबाट भाग लिएका नेपाली खेलाडी सम्झनु पर्छ । (ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “खेलकुद” भन्नाले शारीरिक तथा मानसिक प्रयास र सीपको माध्यमबाट व्यक्तिगत वा समूहमा प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रही नतिजामुखी उपलब्धि हासिल गर्ने क्रियाकलापमा सक्रिय रहने कार्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित व्यावसायिक, पर्यटकीय, साहसिक तथा परम्परागत खेलहरुलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “खेलाडी” भन्नाले खेलकुदमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “खेल संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको खेलकुद सम्बन्धी संस्था सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) “राष्ट्रियस्तरका खेलाडी” भन्नाले परिषद्ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिएका नेपाली खेलाडी सम्झनु पर्छ । (ट) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ठ) “सदस्य-सचिव” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको परिषद्को सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (ड) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) “संघ” भन्नाले दफा २२ बमोजिम स्थापना भएका खेल संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २३ बमोजिमका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद-२ परिषद्को स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. परिषद्को स्थापना : (१) खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्थापना गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष (ख) खेलकुदको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना - उपाध्यक्ष (ग) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य

(घ) नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको सोही मन्त्रालयको सहसचिव - सदस्य (ङ) नेपाली सेनाको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य (च) नेपाल प्रहरीको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य (छ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको खेलकुद क्षेत्र हेर्ने प्रमुख - सदस्य (ज) विश्वविद्यालयहरुका खेलकुद विभाग प्रमुखमध्ये अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य (झ) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख - सदस्य (ञ) प्रत्येक प्रदेशको खेलकुद विकाससँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरका संस्थागत संरचनाका कार्यकारी प्रमुख - सदस्य (ट) खेलकुदको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरुमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा तीनजना महिला सहित नौजना - सदस्य तर यस खण्ड बमोजिम मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरुमध्येबाट हुनुपर्नेछ। (ठ) खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टिडोपिंग विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ड) नेपाल ओलम्पिक, पारा ओलम्पिक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको दुईजना - सदस्य (ढ) सम्बन्धित राष्ट्रिय खेल संघको विधान बमोजिम निर्वाचित संघका पदाधिकारी वा सदस्यहरुमध्येबाट सम्बन्धित संघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना - सदस्य (ण) उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य

(त) परम्परागत, साहसिक तथा पर्यटनकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्षले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य (थ) परिषद्को सदस्य-सचिव - सदस्य-सचिव (३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन गर्दा भौगोलिक क्षेत्र र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।

४. परिषद् स्वाशासित र संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । तर परिषद्ले अचल सम्पत्ति बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उर्ुर गर्न सक्नेछ र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उर्ुर लाग्न सक्नेछ । (५) परिषद्ले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

५. संरक्षक: (१) प्रधानमन्त्री परिषद्को संरक्षक हुनेछ । (२) संरक्षकले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

६. परिषद्को कार्यालय: परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

७. सदस्यको पदावधि: (१) परिषद्को मनोनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्का मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, परिषद्को हित विपरीत कुनै काम गरेमा वा पद अनुरूपको आचरण नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निजलाई पदबाट हटाउनु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

८. पद रिक्त हुने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा परिषद्को मनोनित सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) निजले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएमा, (ग) निजको उमेर सत्तरी वर्ष पूरा भएमा, तर दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिमको सदस्यको हकमा यस खण्ड बमोजिमको उमेर हद लागू हुने छैन । (घ) कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा उम्मेदवार भएमा, (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेच बिक्री तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएमा वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा, (च) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, (छ) सूचना परिषद्को तीनवटै बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएमा, (ज) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा वा गएको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, (झ) निजको मृत्यु भएमा । (२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि पूरा नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि जुन प्रक्रियाद्वारा उक्त सदस्य मनोनयन भएको हो सोही प्रक्रियाबाट मनोनयन गरिनेछ ।

९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) खेलकुदको विकासको लागि अवलंबन गर्नु पर्ने नीति, रणनीति, खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास र खेलकुद पूर्वाधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति तथा रणनीतिको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, (ग) परिषद्को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) परिषद्को मानवस्रोत विकास एवं व्यवस्थापन योजना तथा संगठन संरचना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, (ङ) खेलकुद विकासको लागि आवश्यक पर्नु खेल सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, साधन स्रोत जुटाउने, परिचालन गर्ने तथा सोको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, (च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, गराउने, (छ) खेल सम्बन्धी संस्था तथा खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक तथा अन्य सहयोग र छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, (ज) परिषद्, समिति, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल व्यवस्थापक, रेफ्री तथा खेल आयोजक र दशकले पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, गराउने, (झ) खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्ने, गराउने, (ञ) खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्दा कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने, गराउने, (ट) अन्तरप्रदेश, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेलकुदको सञ्चालन, विकास तथा पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग तथा सहकार्य गर्ने, (ठ) परिषद्को कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियिम बनाउने, (ड) यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने, गराउने, (ढ) खेलकुद सम्बन्धी तालिम केन्द्र तथा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने, (ण) निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने फुटसल, पौडीपोखरी, जिम जस्ता खेलकुद तथा मनोरञ्जन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मापदण्ड निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, (त) खेल तथा खेलाडीहरुको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्ने, (थ) खेलाडीहरुको वर्गीकरण अनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, (द) ओलम्पिक कमिटीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, (ध) खेलकुद विकासको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने।

१०. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सदस्य-सचिवले अध्यक्षसँगको परामर्शमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हुने विषयको सूची सहितको सूचना बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यसरी अनुरोध गरेको मितिले सात दिनभित्र परिषद्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (५) परिषद्को कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर कुनै कारणवश यस उपदफा बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारणले बैठक बस्न नसकेकोमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले र निजहरु अनुपस्थित भएमा मन्त्रालयको सचिवले अध्यक्षता गर्नेछ । (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (८) परिषद्ले कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई परिषद्को बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परिषद्को बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिद्वारा प्रमाणित गराई सदस्य-सचिवले सोको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (१०) परिषद्को बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् । (११) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. अध्यक्षको काम,कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, (ख) खेलकुदको समग्र विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्व गर्ने, (ग) परिषद्को बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने, (घ) परिषद्को काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, (ङ) परिषद्ले तोकेका अन्य काम कारबाही गर्ने ।

१२. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, (ख) अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरे बमोजिमका काम कारबाही गर्ने, (ग) परिषद्ले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

१३. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) परिषद्को बैठकमा भाग लिने, (ख) अध्यक्षले र परिषद्ले तोकेको काम कारबाही गर्ने ।

परिरच्छेद-३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. समितिको गठन: (१) परिषद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्न देहाय बमोजिमको एक कार्यकारी समिति रहनेछ:- (क) सदस्य-सचिव - संयोजक (ख) मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख - सदस्य (ग) परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (घ) परिषद्का सदस्यमध्येबाट परिषद्ले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य (ङ) परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख - सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि परिषद्को सदस्य कायम रहे सम्मको लागि हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्य बिना सूचना समितिको तीनवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेमा वा समितिको काममा समय दिन वा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत निजलाई समितिको सदस्यबाट हटाई परिषद्का अन्य सदस्यमध्येबाट उपदफा (१) बमोजिम समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम निजलाई हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

१५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) परिषद्को वार्षिक नीति योजना, कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा र खेलकुद तालिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने, (ख) परिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिताका लागि आवश्यक काम गर्ने, (घ) नेपाल सरकारको स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पठाउने, (ङ) परिषद्को कोष, खेलाडी कल्याणकारी कोष, चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षण, परिचालन र रेखदेख गर्ने, (च) खेलकुदको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, (छ) परिषद्बाट सञ्चालित खेलकुद गतिविधिधोको आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने, (झ) परिषद्को स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी संस्था वा खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, आर्थिक वा अन्य सहयोग प्रदान गर्ने, (ञ) खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, (ट) खेलाडीहरुको स्तरवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी प्रशिक्षकबाट तालिम दिलाउने तथा उपयुक्त खेलाडीको छनौट गरी आवश्यकता अनुसार विदेशमा तालिम लिन पठाउने, तर विदेशी प्रशिक्षक झिकाउँदा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(ट) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा खेलाडीहरूको वृत्ति विकासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, (ठ) मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा साहसिक खेलकुदलाई खेलकुद पर्यटनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, (ड) खेलकुदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीका अवसरहरूमा वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने, (ढ) खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खेलकुदको उपयोगिताका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्ने, गराउने, (ण) खेलकुदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक प्रशिक्षण दिने तथा त्यस्ता व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, (त) पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, (थ) खेलकुदको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खेलकुदसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, (द) राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने, (ध) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

१६. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको सचिवले संयोजकको परामर्शमा समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबैले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको संयोजकले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(८) समितिले कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-४ सदस्य-सचिव तथा कर्मचारी सम्बन्धी

१७. सदस्य-सचिव सम्बन्धी : (१) परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न परिषद्मा एकजना सदस्य-सचिव रहनेछ । (२) सदस्य-सचिवको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ :- (क) नेपाली नागरिक, (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, (ग) खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, (घ) प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको, (ङ) तीस वर्ष उमेर पूरा भएको। (३) मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य-सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना महिला सहित दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पूरा भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्य-सचिवको नियुक्तिको लागि एकजना महिला सहित तीनजना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्दा अवलंबन गर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (६) मन्त्रालयले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश भए बमोजिमका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य-सचिवको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम नियुक्त सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा सदस्य-सचिवलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ:- (क) परिषद्लाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेमा, (ख) पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, (ग) यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरेमा, वा (घ) निजले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा, निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पद अनुरूपको आचरण नगरेमा वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा । (१०) उपदफा (९) बमोजिम सदस्य-सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (११) देहायका अवस्थामा सदस्य-सचिवको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) निजले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएमा वा सोको लागि निवेदन दिएमा, (ग) निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा, (घ) निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुने कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा उम्मेदवार भएमा, (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा, (च) उपदफा (९) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, (छ) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा भागेको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, (ज) निजको मृत्यु भएमा । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सदस्य-सचिवको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्य-सचिव नियुक्त वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्य-सचिवको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (१३) सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ । यसरी सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक तथा सुविधा नतोकिएसम्म निजले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउनेछ ।

१८. सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समितिबाट पारित गराई परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने, (ख) परिषद् तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) परिषद्बाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, (घ) परिषद्को कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने, (ङ) नेपाल सरकारको स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक लगायतका प्रतिनिधि पठाउने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिने, (च) मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, (छ) परिषद्को सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काम गर्ने, (ज) परिषद्को चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने, (झ) लेखा उत्तरदायी अधिकारी भई कामकाज गर्ने, गराउने, (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१९. कर्मचारी सम्बन्धी: (१) परिषद्लाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धी सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ । (२) परिषद्मा रहने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा तथा कर्मचारी संघ सम्बन्धी व्यवस्था परिषद्को कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) परिषद्मा आवश्यक पर्ने कर्मचारी तत्काल नियुक्त नभएमा वा कुनै कारणले कुनै पद रिक्त भई तत्काल पदपूर्ति हुन नसकेमा पदपूर्ति नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई परिषद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ ।

(४) परिषद्बाट सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम परिषद्को जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम विज्ञ वा प्राविधिकको सेवा परामर्श लिन सकिनेछ । (५) परिषद्मा नियुक्त कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्न सकिनेछ । (६) परिषद्मा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले एक पटकको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद सम्बन्धी संरचनामा समायोजन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमको समायोजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-५ परिषद्को कोष

२०. परिषद्को कोषः (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) परिषद्ले प्रदान गर्ने खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षणको शुल्क बापतको रकम, (ग) कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम, (घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग रकम, (ङ) राष्ट्रिय खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीको दर्ता तथा नवीकरण बापत प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोर्नेछ । (५) परिषद्को कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) परिषद्को कोषको खाता सदस्य-सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारी र परिषद्को लेखा हेर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनेछ ।

२१. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परिषद्ले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ । (२) परिषद्को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले परिषद्को आय व्ययको लेखा सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

परिरिच्छेद-६ संघको गठन र दर्ता सम्बन्धी

२२. खेल संघ स्थापना गर्न सकिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भए पछि राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका खेल संस्थाहरुले प्रचलित कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेल संघ स्थापना गर्न सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम खेल संघ स्थापना गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- (क) एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनु पर्ने, (ख) खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, (ग) खेल संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने र प्रत्येक वर्ष संघको आय-व्ययको प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, (घ) खेल संघको पदाधिकारी तथा खेलाडीको लागि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था हुनु पर्ने, (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्डहरु पूरा भएको। (३) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका खेल संघ वा संस्था स्वायत्त हुनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र खेल संघका पदाधिकारी सोही पदमा सामान्यतया पुनः एक पटकको लागि निर्वाचित हुन सक्नेछन् । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खेल संघका पदाधिकारी" भन्नाले संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (५) देहायका व्यक्ति खेल संघमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्ने छैन:-

(क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) राजस्व, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति हिनमिना गरेको प्रमाणित भएको, (ग) परिषद्बाट लिएको रकमको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, (घ) परिषद्को कर्मचारी वा प्रशिक्षक रहेको, (ङ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करारी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर, संगठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोमा, (च) राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेश गएकोमा वा गएको र पछि फर्केर आएको प्रमाणित भएमा, (छ) खेलाडीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा ।

२३. राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन: (१) कम्तीमा चार प्रदेशका खेल संघ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश खेल संघ गठन गर्नु पर्नेछ। तर भौगोलिक कारणबाट यस उपदफा बमोजिमको प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सम्भव नभएमा तोकिए बमोजिम प्रदेश खेल संघको गठन गर्न सकिनेछ।

२४. प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण: (१) कम्तीमा पाँच वा सो भन्दा बढी जिल्ला खेल संघ आपसमा मिली प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सकिनेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्निका लागि प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको खेलकुद सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (३) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यवस्थित तथा समन्वय गरी जिल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन तथा खेल संस्था दर्ता गर्न सक्नेछ। (५) स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सञ्चालन, प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संरचना निर्माण गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन वा दर्ता गर्दा सम्बन्धित खेलको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ भएमा सो संघ वा महासंघको अनुमति लिनु पर्नेछ। २५. संघमा संलग्नता: (१) परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत परिषद्का बहालवाला सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघको कुनै पदमा रहेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संघले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने छैन र त्यस्ता सदस्य-सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । २६. परिषद्मा दर्ता गराउनु पर्ने: (१) दफा २३ बमोजिमको राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले राष्ट्रिय मान्यता पाउनको लागि परिषद्मा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्मा दर्ता गराउनको लागि देहाय बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ:- (क) प्रदेश खेल संघ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) संघको विधानको प्रतिलिपि, (ग) संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण, र (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु । (३) उपदफा (२) बमोजिम परिषद्मा दर्ता हुन निवेदन दिने नेपालका मौलिक खेल बाहेकका अन्य खेल संघ वा महासंघले सोही खेलसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ रहेछन् भने त्यस्तो संघ वा महासंघको एक वर्षभित्र आबद्ता लिनु पर्नेछ र सो समयावधिभित्र आबद्ता नलिएमा त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लब सरह मानिनेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संघ यस ऐन बमोजिम परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परिषद्बाट दर्ता गर्दा एक खेलको लागि एकभन्दा बढी तथा एकै उद्देश्यका वा समान नाम भएका एकभन्दा बढी संघ वा महासंघलाई दर्ता गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एउटै खेलको लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन भएका रहेछन् भने यो ऐन लागू भएको मितिभित्र तीन महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताको लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम जारी सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ । (८) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै संघलाई परिषद्मा दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखेमा परिषद्ले दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संघलाई दिनु पर्नेछ । (९) उपदफा (४) बमोजिमको दर्ताको मान्य अवधि चार वर्षको हुनेछ । (१०) उपदफा (९) मा तोकिएको अवधि समाप्त हुनु अघि सम्बन्धित खेल संघ वा महासंघले नवीकरणको लागि तोकिए बमोजिमका कागजातहरु संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण नभएका खेल संघ वा महासंघको हैसियत स्थानीय खेल संघ वा क्लब सरह मानिनेछ । (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम परिषद्मा दर्ता भएका खेल संघ वा महासंघ यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ र त्यस्ता संघ वा महासंघले परिषद्मा पुनः दर्ता गराउनु पर्ने छैन । (१२) राष्ट्रिय खेल संघ, प्रदेश खेल संघ र स्थानीय खेल संघले खेल सञ्चालन गर्दा यस ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित खेलकुदको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप समन्वय र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (१३) परिषद्मा दर्ता तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. विवरण परिवर्तन गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) दफा २६ बमोजिम लिइएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित कुनै विवरण परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा संघले सो व्यहोरा उल्लेख गरी परिषद्मा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा संशोधन गर्न मनासिब देखिएमा परिषद्ले संशोधन गरी निवेदकलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ।

२८. संघले पालना गर्नु पर्ने शर्त: संघले देहाय बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ:- (क) परिषद्को स्वीकृति लिई नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा खेलकुद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलन आयोजना गर्ने, (ख) संघको विधानको अधीनमा रही खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, (ग) आफ्नो आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा राख्ने, (घ) संघको वार्षिक आय व्ययको नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सोको प्रतिलिपि सहित परिषद्लाई जानकारी गराउने, (ङ) संघ आफैंले वर्षमा कम्तिमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गराउनु पर्ने, (च) मन्त्रालय तथा परिषद्बाट लेखा तथा श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्दा सो सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने, (छ) संघको विधान बमोजिम संघका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने, (ज) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त गर्दा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, (झ) परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने, (ञ) परिषद्लाई जानकारी दिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद सम्बन्धी तालिम, सभा, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलनमा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने। तर नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (ट) कुनै विदेशी संघ संस्थाहरुसँग खेलकुद सम्बन्धी विषयमा समझदारी गर्दा मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने,

(ठ) खेलसँग सम्बन्धि संघ, महासंघ वा ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त सहयोग परिषद्लाई जानकारी गराउने, (ड) मन्त्रालय, परिषद् तथा समितिले समय समयमा दिएको निर्देशन वा निर्धारण गरेका शर्तको पालना गर्ने ।

२९. निलम्बन गर्न सक्ने: (१) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिमका कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा परिषद्ले सम्बन्धि संघलाई निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो शर्तको पालना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै संघले परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संघलाई परिषद्ले तीन महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गरी निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएमा परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संघको निलम्बन फुकुवा गर्नेछ । (४) कुनै संघको उपदफा (२) बमोजिमको अवधिसम्म निलम्बन फुकुवा नभएमा परिषद्ले त्यस्तो संघमा कायम रहेको कार्य समिति भंग गरी तीन महिनाभित्र अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन गर्नुपर्ने शर्त तोकी त्यस्तो संघको तदर्थ कार्यसमिति गठन गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र तदर्थ समितिले अर्को कार्यसमिति निर्वाचन वा गठन नगरेमा परिषद्मा दर्ता भएको संघलाई कारबाही गरी परिषद्ले दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजिमको जानकारी परिषद्ले मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई दिनु पर्नेछ। (७) कुनै राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघलाई निलम्बन वा खारेज गर्ने निर्णय गर्नु अघि परिषद्ले त्यस्तो संघ वा महासंघलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद-७ कसुर तथा सजाय

३०. प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न, गराउन नहुने: (१) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्नु हुँदैन । (२) नेपालभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा कुनै व्यक्तिले डर त्रास देखाई वा झुक्यानमा पारी खेलाडीलाई प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न, गराउन लगाउनु हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिबन्धित औषधि” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्यताप्राप्त संस्थाद्वारा खेलाडीले प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको औषधि वा विद्धि सम्झनु पर्छ।

३१. खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने: नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेलसम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलोमतो गर्न वा कसैको प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउने कार्य गर्न हुँदैन ।

३२. कसूर मानिने: कसैले देहाय बमोजिमका कुनै कार्य गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ:- (क) दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेमा, (ख) दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न लगाएमा, (ग) दफा ३१ बमोजिम खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गरेमा, (घ) दफा ५६ बमोजिमको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा, (ङ) धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक आस्थाको आधारमा खेलाडीबीच विवाद वा शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा, (च) झुठ्ठा विवरण दिई दफा २६ बमोजिम परिषद्मा दर्ता गरेमा ।

३३. सजाय: कसैले देहायका कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:- (क) दफा ३२ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा निजले सेवन गरेको प्रतिबन्धित औषधिको मात्रा र प्रकृति अनुसार त्यस्तो खेलाडीलाई तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाई पहिलो पटकको लागि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(ख) दफा ३२ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (ग) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो कसुर गर्दा कुनै रकम लेनदेन गरेको भएमा त्यस्तो लेनदेन गरेको रकम समेत जफत, (घ) दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गर्न आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने, उक्साउने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनेछ र त्यस्तो कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गरेको रहेछ भने निजलाई थप तीन वर्षसम्म कैद, (ङ) दफा ३२ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्ने पदाधिकारी, प्रशिक्षक, रेफ्री र खेलाडीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय, (च) दफा ३२ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिमको सजाय र बीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, (छ) दफा ३२ को खण्ड (च) बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो संघको दर्ता खारेज गरी संघका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही ।

३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र खण्ड (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ ।

३५. पुनरावेदन: दफा ३४ बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनमित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३६. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको कसुरमा सजाय हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

परिच्छेद-८ विविध

३७. ओलम्पिक कमिटी: (१) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम खेलकुद सम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त परिषद्मा दर्ता भएका एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहनेछन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) मा उल्लिखित ओलम्पिक कमिटी बाहेक अन्य प्रकृतिका ओलम्पिक कमिटी गठन गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका ओलम्पिक कमिटीहरु परिषद्मा दर्ता हुनु पर्नेछ । (४) परिषद्मा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघमा आबद्ध ओलम्पिक कमिटीको विधान अनुसारका राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य खेल संघ हुनेछन्। (५) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्मा दर्ता हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता दिएको कागजात, विधान र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) परिषद्मा दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः- (क) विधान बमोजिम कमिटीका पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन गर्ने , (ख) वार्षिक साधारण सभा गर्ने र साधारण सभाबाट पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेश गर्ने, (ग) परिषद्को समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउने, (घ) अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी बाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गर्नु अघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने, (ङ) परिषद्को समन्वयमा नेपालमा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सक्ने। (७) ओलम्पिक कमिटी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३८. राष्ट्रिय खेल तोक्ने: (१) नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा कुनै खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रुपमा तोकेको फुटबल खेललाई यसै ऐन बमोजिमको राष्ट्रिय खेल मानिनेछ ।

३९. मौलिक तथा परम्परागत खेल तोक्ने: मन्त्रालयले परिषद्को सिफारिसमा नेपालमा मौलिक तथा परम्परागत रुपमा खेलिने खेलहरुलाई नेपालको मौलिक तथा परम्परागत खेल तोक्न सक्नेछ ।

४०. प्रोत्साहन गर्न सक्ने: (१) राष्ट्रियस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलकुदको प्रायोजन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (२) कम्तिमा बीसजना खेलाडी वा पूर्व खेलाडीलाई रोजगारी दिने संघ संस्था, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । (३) प्रदेशस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलकुदको प्रायोजन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (४) स्थानीय तहले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र प्रतियोगिता सञ्चालनमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मदिरा वा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन गर्न पाइने छैन र त्यस्तो पदार्थसँग सम्बन्धि संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने छैन।

४१. निजी स्वार्थ भएको विषयमा भाग लिन नहुने: परिषद् र समितिका पदाधिकारी, सदस्य वा परिषद्का कर्मचारीहरुले परिषद्को ठेक्का पट्टा लिन वा आफ्नो निजी स्वार्थ भएको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिनु हुँदैन।

४२. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) यस दफा बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत परिषद् वा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

४३. राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहने: (१) खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन विरुद्ध कार्य गर्न एक राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सीको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४४. नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) परिषद्ले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) राष्ट्रिय खेल संघ वा प्रदेश र स्थानीयस्तरका खेल सम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद् मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४५. स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) निजी क्षेत्र वा अन्य संघ संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना वा सञ्चालन गर्नु भए सम्बन्धि खेलसंघ वा महासंघको सिफारिस सहित परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी परिषद्ले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

४६. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका काम, कारबाही तथा आय-व्ययको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परिषद्ले प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त परिषद्ले वर्ष भरिमा सम्पादन गरेका काम, उपलब्धि, त्यस्ता कामको लागि गरेको खर्च, परिषद्को कोष तथा स्रोत साधनको अवस्था, खेलकुदको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपाय तथा प्रत्येक संघले गरेका मुख्य काम कारबाही, आय र व्ययको संक्षिप्त विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन अध्यक्षले संरक्षक समक्ष पेश गर्नेछ। (५) संघ तथा परिषद्ले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

४७. खेलकुद अनुशासित रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने: खेलकुद क्षेत्र निष्पक्ष, तटस्थ, राष्ट्रिय एकता एवं गौरवको क्षेत्र हुनेछ । यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय संस्कृति एवं राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजरमा राखी अनुशासित रुपमा सञ्चालन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

४८. खेलकुद पूर्वाधार निर्माण: (१) तोकिए बमोजिमका ठूला तथा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवं मन्त्रालय आफैँले गर्न वा परिषद् मार्फत गराउन सक्नेछ । (२) प्रदेश स्तरीय पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रदेशबाट र स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरुको निर्माण स्थानीय तहबाट गरिनेछ । (३) खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थासँग साझेदारी गर्न सकिनेछ । (४) खेलकुद पूर्वाधार निर्माण विकास तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई अनुमति एवं प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । (५) निजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थाले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारहरुको मापदण्ड परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयले तोक्न सक्नेछ । (६) खेलकुद क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी क्षेत्र, गैरसरकारी, सहकारी र सामुदायिक संघ, संस्थासँगको साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४९. समन्वय र सहकार्य: (१) खेलकुद पूर्वाधारहरुको विकास र व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदा सबै तहले प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (२) खेलकुद क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य लगायतका अन्य विषय तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५०. खेलाडी कल्याणकारी कोष: (१) खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुको सामाजिक सुरक्षा बिमा आकस्मिक उद्धार, उपचार एवं पुनः स्थापनाका लागि परिषद्मा खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष अक्षय कोषको रुपमा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५१. निर्देशन दिन सक्ने: (१) मन्त्रालयले खेलकुदको विकास र सुधारको विषयमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

५२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको संयोजक, कुनै सदस्य वा परिषद्को कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) सदस्य-सचिवले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषद्को कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

५४. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

५५. विनियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको अधीनमा रही परिषद्ले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा परिषद्ले मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्ले बनाएको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

५६. आचार संहिता बनाई लागू गर्ने: (१) परिषद्ले परिषद्, समिति, संघ, संघका पदाधिकारी तथा परिषद्का कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल व्यवस्थापक, रेफ्री तथा खेल आयुक्तले पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आचार संहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धि सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

५७. ऐन कार्यान्वयन मापन : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ ।

५८. खारेजी र बचाउ: (१) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(३) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को चल-अचल सम्पत्ति तथा दायित्व परिषद्मा सर्नेछ र सो परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरु यस ऐन बमोजिमको परिषद्को कर्मचारीको रुपमा रहने छन् ।