राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५।११।१०

संवत २०७५ सालको ऐन नं. २५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) “आङ्गिक शिक्षण संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ्गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(च) “चिकित्सा शिक्षा” भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झनु पर्छ।

(छ) “चिकित्सा शिक्षा विज्ञ” भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि विदालाई समेत जनाउँछ।

(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(झ) “निदेशक” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ।

(ञ) “निदेशनालय” वा “बोर्ड” भन्नाले दफा २८ बमोजिमको निदेशनालय वा बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ट) “परिषद्” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ठ) “प्रशिक्षक” भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(ड) “प्रतिष्ठान” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।

(ढ) “योग्यताक्रम” भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ।

(ण) “विश्वविद्यालय” भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ।

(त) “शिक्षक (फ्याकल्टी)” भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेवा तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ।

(थ) “शिक्षण शुल्क” भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ।

(द) “शिक्षण संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिइएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।

(ध) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।

(न) “सम्बन्धन” भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुसरण गर्ने पाठ्यक्रम, भर्ना, सङ्कायको संरचना, परीक्षा विधि तथा उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयद्वारा वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धन सम्झनु पर्छ।

(प) “सार्वजनिक शिक्षण संस्था” भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ आयोगको स्थापना

३. आयोगको स्थापना: (१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ।

(२) आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

४. आयोग स्वायत्त संस्था हुने: (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त संस्था हुनेछ।

(२) आयोगको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) आयोगले व्यक्ति सरहरिबाट अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) आयोगले व्यक्ति सरहरि आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोगको उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।

(५) आयोगले व्यक्ति सरहरि करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–३ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री –सह-अध्यक्ष

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री –सह-अध्यक्ष

(घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना –उपाध्यक्ष

(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) –सदस्य

(च) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट तीन जना –सदस्य

(छ) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव –सदस्य

(ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव –सदस्य

(झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य

(ञ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् –सदस्य

(ट) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् –सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् –सदस्य

(ड) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद् –सदस्य

(ढ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् –सदस्य

(ण) अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल –सदस्य

(त) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना –सदस्य

(थ)     मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी        शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय        स्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष                       -सदस्य(द)     नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित        कर्मीमा एक महिला सहित दुई जना                        -सदस्य(ध)     अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल                      –सदस्य(न)     चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट        समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा        दुई जना महिला सहित तीन जना                          –सदस्य(प)     अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसियसन                         –सदस्य(फ)     निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज        सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको        आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष                              –सदस्य(ब)     आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी                       –सदस्य-सचिव(२)     उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजिमका        सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ।(३)     उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र        निजहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन्।(४)     उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले        आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी आयोगले निर्णय        गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।        तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट        वञ्चित गरिने छैन।६.      आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र        अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-        (क)     चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गने,        (ख)     सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको                मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गने,        (ग)     एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा                मापदण्ड निर्धारण गने,        (घ)     प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गने,

(ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,

(च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,

(छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटीका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने,

(ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने,

(झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटीले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने,

(ञ) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

(ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने,

(ठ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने।

७. आयोगको बैठक र निर्णयः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य-सचिवले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ।

तर आयोगको अध्यक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत बैठक बोलाउन सकिनेछ।

(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ।

(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षत गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको बैठकमा छलफल वा निर्णयको लागि पेश भएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको व्यक्तिगत हित, चासो, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो सदस्यले सो विषयमा हुने छलफल वा निर्णयको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।

(९) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

(१०) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–४ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

८. कार्यकारी समिति: (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष (ख) निर्देशकहरू – सदस्य (ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना – सदस्य

(३) आयोगको सदस्य-सचिवले समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।

(४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहे सम्म कायम रहनेछ।

(५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा आयोगको अध्यक्षले समितिको अध्यक्षको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत हटाई अन्य व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने, (ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिने, (ग) निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गर्ने,

(घ) सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस ऐन बमोजिम आशय पत्रका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने,

(च) यस ऐन बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने,

(छ) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,

(ज) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन तयार गर्ने,

(झ) शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

१०. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई पठाउनेछ।

(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

(८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५

आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन

११. आशयपत्र लिनु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ:-

(क) शिक्षण संस्था स्थापनाको लागि नक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण, (ख) शिक्षण संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, (ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, (घ) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हुने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, (ङ) आयोगले तोकेबमोजिम अन्य विवरण तथा कागजात।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँुँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ।

(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिमित्री सो खण्ड बमोजिमको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन।

(५) आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१२. आशयपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन:-

(क) विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सिङ्ग तर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न।

(ख) आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा देहायबमोजिम गरिनेछ:-

(क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, वा (ख) आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने।

१३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आर्थिक कार्यक्रमका निम्ति विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन निम्ति नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ।

(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहरयाएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन्:-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा नगरेको,

(ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको,

(ग) आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य शर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको।

(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाउँदा बढी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शैक्षिक संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शैक्षिक संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुग्ने छैन।

१४. सम्बन्धनको खारेजी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:-

(क) दफा १८ बमोजिम निर्धारितदा बढी शुल्क लिएमा,

(ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट संख्या सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएमा,

(ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा,

(घ) यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ठिइइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्ध खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्ध खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा यथानयाँ भर्ना मिलन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्ध खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१५. प्रत्यायन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट्टै निकाय गठन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्डतथात प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ।

(३) परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ।

(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन।

(५) परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्नेछ।

(६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–६ विद्यार्थी भर्ना

१६. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ।

(२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सीट संख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आरक्षण गरिएको सीट संख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुटाइएको सीट संख्या र खुला सीट संख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिका तहमका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकसितलाई तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा विशेष अङ्क प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतिपत्र दिन सक्ने, (ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने, (ग) परिषद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ।

(६) एमबिबीएस वा बिडिएस पूरा गरेका चिकित्सकसिले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ।

तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

(७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्था लागि निश्चित सीट संख्या तोक्नेछ।

(२) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।

तर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(३) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई मेरिटिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।

(४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।

(७) सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ।

(९) शिक्षण संस्थामा एम.बी.बी.एस., डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।

(१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७ शिक्षण शुल्क

१८. शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिमि, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

(ख) विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरूपमा किस्ताबन्दीमा लिइनेछ।

(ग) विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमाफत बुझाउनु पर्नेछ।

(२) चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सार्वजनिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ। र

(ख) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ।

(ग) सम्बन्धित शिक्षण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि नर्सिङ, आयुर्वेद लगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निःशुल्क हुनेछ।

(४) उपदफाग (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

(५) विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिनु पर्नेछ।

(६) नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ। र

परिच्छेद-८

पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेही

१९. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिको मापदण्ड: (१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पाठ्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन्।

(३) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिधलाई एकरूपता कायम गर्नेछ।

२०. संस्थागत जवाफदेही: (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको मसिफारिसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय रहेने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमित्रमा विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ्गले लेखापरीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-९

शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारी

२१. शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

तर उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ।

(२) परिषद् अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाले आयोगले तोके बमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२२. उपाध्यक्ष: (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।

(२) उपाध्यक्ष आयोगको पुरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ।

(३) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको, जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा निज शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट निजलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।

तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

(५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ।

२३. सिफारिस समिति: (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ:-

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – संयोजक

(ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव – सदस्य

(ग) चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना – सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मिति तीन दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दान अवलंबन गर्नु पर्ने कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२४. सिफारिसका आधार: (१) दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समितिले देहायका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ:-

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको,

(ख) शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीको चिकित्सक वा चिकित्सा शिक्षा विज्ञको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,

(ग) सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको,

(घ) नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ङ) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निजी स्वार्थ नभएको,

(च) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र

(छ) दफा २४ बमोजिम अयोग्यता नभएको।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएमा त्यसरी नियुक्ति भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट निज स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ।

२५. उपाध्यक्षको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन:-

(क) गैर नेपाली नागरिक,

(ख) दामासाहीमा परेको,

(ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,

(घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,

(ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम کالो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुक्वा भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको,

(च) पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको,

(छ) नेपालको संविधानको धारा २९१ बमोजिम नियुक्त हुन अयोग्य भएको।

२६. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ:-

(क) निजले पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ख) निज दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम पदमुक्त भएमा,

(ग) निज दफा २५ बमोजिम उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,

(घ) निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,

(ङ) निजको मृत्यु भएमा।

२७. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने, (ग) आयोग तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (घ) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, (ङ) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने, गराउने।

२८. निर्देशनालय तथा बोर्डः (१) आयोगको कार्य সম্পাদका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्:-

(क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, (ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, (ग) परीक्षा निर्देशनालय, (घ) नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटीज।

(२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

२९. निर्देशकः (१) निर्देशनालय वा बोर्डको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय वा बोर्डमा एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन्।

(२) उपदफा (६) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ।

(३) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र एक अवधिको लागि निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेमा, जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको कहिल्यकपिर कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(५) निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(६) निर्देशकको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेका तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्नेछ ।

(८) उपदफा (६) बमोजिमको समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसुँगर सम्बन्धित दक्षता र कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।

(९) उपदफा (६) बमोजिमको सिफारिस समितिले निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३०. आयोगको सदस्य-सचिवः (१) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ।

(३) सदस्य-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) आयोगको वार्षिक कार्ययोजना र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने,

(ख) आयोगको वार्षिक बजेट तयार गर्ने,

(ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने वा गराउने,

(घ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ङ) आयोगमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने,

(च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यविभाजन गरी काममा लगाउने,

(छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण गर्ने,

(ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने,

(झ) आयोग वा समितिले तोकोको अन्य काम गर्ने।

३१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(२) आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

परिच्छेद–१० आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण

३२. आयोगको कोषः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै व्यक्ति वा सङ्घ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, (ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकोको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

३३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।

(२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(३) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले आयोगको आय व्ययको लेखा, वित्तसम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच लगाउन सक्नेछ।

परिच्छेद–११ विविध

३४. निरीक्षण गर्न सक्ने: (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।

३५. पदाधिकारी छनोटका आधार: विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनुपर्नेछ:-

(क) पेशागत दक्षता, (ख) व्यवस्थापकीय दक्षता, (ग) संस्थागत प्रतिबद्धता, (घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि, (ङ) वरिरिता।

३६. नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने: आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सूची बनाई त्यसका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।

३७. आर्थिक र सम्बन्धन प्राप्त हुने: चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आर्थिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन्।

३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्ने: (१) निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ।

(२) कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिरेको विद्यार्थीले तिरेको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि एक महिनामात्र शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई कुनै ठाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनामात्र नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

३९. शैक्षिक ऋण: यस ऐनबमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रूपले विपन्न जेहेनदार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।

४०. सिट आरक्षण: चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरूको परिवार, द्वन्द्व पीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, क्षरी आर्यन, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समितिलाई आयोगले तोकेको बमोजिमको सिट आरक्षण गर्नेछ।

४१. विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरण: चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४२. प्रमाणपत्ररहित कार्यक्रम सञ्चालन नहुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षाधिन प्रमाणपत्र वा सोसमान्दार तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेज आउट गर्नु पर्नेछ।

४३. सहुलियत दिन सक्ने: नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएका शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

४४. यस ऐन बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभई पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ।

४५. शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्ने: शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन्।

४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अध्यापन गराउनुको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

४७. गैर नाफामूलक हुने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यमित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया र स्वरूप तोकिएर बमोजिम हुनेछ।

४८. जानकारी गराउने : (१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी निकायलाई गराउनुपर्नेछ।

(२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनुपर्नेछ।

(३) शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

४९. कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न नहुने : (१) सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) को विपरीत काम गर्ने चिकित्सकलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।

५०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले नियुक्ति वा मनोनयन भएको साठी दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

तर प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका आयोगका सदस्यले यस दफा बमोजिमको बेग्लै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने छैनन्।

(२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

५१. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साट्ठी दिनभित्र त्यस्तो वर्षभरिमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रतिनिधिमण्डल वा सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

५२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क सम्बन्ध पर्खि शिक्षा सम्बन्धी विषय रहेने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ।

५३. यसै ऐन बमोजिम हुने: विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

५४. नियम बनाउने अधिकार: नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

५५. बाधा नपर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको शैक्षिक कार्यक्रम यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन।