नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०४८।१।२५

संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।११।३ २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०४८ सालको ऐन नं. ३

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना : कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिले सो ऐन बनाइराखेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८” भएको छ । (२) सो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।

• सो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको, प्रशस्ती र अधिराज्य शब्द झिकिएको । $\rightarrow$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ१) “राष्ट्रिय कृषि नीति” भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तय गरिएको दीर्घकालीन कृषि योजना तथा पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएको कृषि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रकाशमा ल्याएको कृषि सम्बन्धी नीति सम्झनुपर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमामा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. परिषद्को स्थापनाः (१) कृषि क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी त्यसको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएकोछ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

४. परिषद् सङ्गठित संस्था हुने : (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सरल चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिकन गर्न वा अंश स्कीमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सरल आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरी लाग्न सक्नेछ ।

५. परिषद्को उद्देश्य : परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने ।

(ख) कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सीपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गर्ने । (ग) राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुऱ्याउने ।

६. परिषद्को गठन : (१) परिषद् गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) कृषि मन्त्री वा राजमन्त्री – अध्यक्ष (ख) सदस्य, (कृषि क्षेत्र ले ने) राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य (ग) सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय – सदस्य (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ङ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – सदस्य (च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य (छ) सचिव, नेपाल $\rightarrow$ ...... विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान – सदस्य (ज) डीन, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान – सदस्य (झ) परिषद्मा कार्यरत अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना – सदस्य (ञ) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान पुर्याई सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुई जना – सदस्य (ट) प्रतिष्ठित व्यावसायिक कृषक वा परिषद्को सेवाबाट निवृत्त वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुईजना – सदस्य

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{^}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\rightarrow$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

(ठ) कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य (ड) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा गैर सरकारी संघ संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य (ढ) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषदका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६क. परिषदको बैठक : (१) परिषदको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषदको बैठक परिषदको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषदको बैठकको अध्यक्षता परिषदको अध्यक्षले गर्नेछ र परिषदको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषदका सदस्यहरूले आफूमध्यबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषदको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषदको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू परिषद आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६ख. परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः– (क) राष्ट्रिय कृषि नीतिको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । (ख) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने ।

(ग) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने । (घ) परिषद्को कार्यालयको संगठनको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (ङ) नेपाल $\rightarrow$ ...... मा भएका कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने । (च) कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (छ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

७. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :– (क) कार्यकारी निर्देशक, – अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य (ग) सहसचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय – सदस्य (घ) सहसचिव, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य (ङ) महानिर्देशक, कृषि विभाग – सदस्य (च) महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग – सदस्य (छ) परिषद्को क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय प्रमुखहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना – सदस्य (ज) परिषद्को कार्यक्रम निर्देशकहरू मध्येबाट कार्यकारी निर्देशकले मनोनित गरेको एकजना – सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

$\rightarrow$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\circ$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

८. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषदले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) परिषदले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) परिषदले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई स्वीकृतिको लागि परिषदमा पेश गर्ने । (ग) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने । (घ) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरूको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू अद्यावधिक राख्ने । (ङ) परिषदले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने, गराउने । (च) कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) *परिषद वा समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । † नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ‡ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि موجب हुनेछ ।

१०क. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार परिषद्का अध्यक्ष, परिषद्का सदस्य, समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

११. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, (ग) अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा गरे गरेबापत प्राप्त हुने रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनुदान दिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्लाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल $\rightarrow$ ......भित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्द्वारा गर्नुपर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ ।

१२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा व्यावसायिक लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।

१३. कार्यकारी निर्देशक : (१) परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।

* पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\rightarrow$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\bullet$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस पेश गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति रहनेछ:- (क) सचिव, कृषि मन्त्रालय । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको परिषद्का सदस्य बाहेकका दुई जना लब्ध प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकहरू । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सक्षम र वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू मध्ये तीनजना व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ र नेपाल सरकारले ती व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । तर परिषद्मा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्ये उक्त पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा सो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको योग्यता देहाय बमोजिमको हुन हुनेछ:- (क) कृषि सम्बन्धी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यको कम्तिमा दश वर्ष अनुभव भएको । (ख) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा कृतिहरू प्रकाशन गरेको । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । तर निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि सकिनु अघि नै निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१४. परिषद्को कर्मचारीः (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त समितिले आवश्यक कर्मचारीहरू तोकिए बमोजिम नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने : परिषद्ले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१८. परिषद्को विघटन : (१) कुनै मनासिब कारण भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को हक र दायित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

१९. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

$^V$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्य:– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले देहायको शब्दको सट्टा देहायको शब्द राखी रुपान्तरण गरेको छ : ”श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।*