राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९।१।१७
संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७ ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०४९ सालको ऐन नं. ६ x............ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बीच सामञ्जस्य ल्याई जनसहभागिताको आधारमा देशभरै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा ,–
(क) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सम्झिनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झिनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झिनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झिनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएकोको कार्यकारी निर्देशक सम्झिनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झिनु पर्छ ।
३. बोर्डको स्थापना : (१) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बीच सामञ्जस्य ल्याई दुग्ध उत्पादन पेशालाई बढी सरल तुल्याउन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) बोर्डको कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ ।
४. बोर्ड सङ्गठित संस्था हुने : (१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक प्रशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नामिलस उजुर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नामिलस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
५. बोर्डको उद्देश्य : बोर्डको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
(ख) दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने । (ग) दुग्ध विकासको लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने । (घ) देशभरिका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु बीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (च) पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।
६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको उत्पादन एवं प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको निर्यात सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । (ग) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धमा उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुको हितको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने । (घ) सहकारीको माध्यमबाट दुग्ध व्यवसायको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने, गराउने। (ङ) दुग्ध उद्योगहरुको दर्ता गर्ने, गराउने । (च) दुग्ध उद्योगको लागि आवश्यक स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने, गराउने । (छ) दुग्ध उद्योगको स्थापना, सुधार, प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने, गराउने । (ज) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने । (झ) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।
७. कार्यकारी समितिको गठन : $^०$ (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :– $\checkmark$ (क) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री – अध्यक्ष $\checkmark$ (ख) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिव – उपाध्यक्ष (ग) दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका कृषक प्रतिनिधि – चार जना – सदस्य (घ) निजी दुग्ध व्यवसायी संघका प्रतिनिधि – तीन जना प्रतिनिधि – सदस्य (ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि – एक जना – सदस्य (च) पशु सेवा विभागको प्रतिनिधि – एक जना – सदस्य (छ) महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास संस्थान – सदस्य (ज) कार्यकारी निर्देशक वा निमित्त कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड – सदस्य-सचिव
(२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः मनोनित वा निर्वाचित हुन सक्ने छन् ।
८. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
$^०$ नेपाल राजपत्र मिति २०५९।६।१४ को सूचनाद्वारा हेरफेर । $\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही बोर्डले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु, अधिकारहरुको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव वा बोर्डको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
११. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) बोर्डको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, (ग) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा उपलब्ध गरे गराए वापत प्राप्त हुने रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट अनुदान लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल $\times$............ भित्रको कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
(५) बोर्डद्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
१२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।
१३. कार्यकारी निर्देशक : (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदमा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन वा तोकिन सक्नेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार र पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१४. बोर्डको कर्मचारी : (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त बोर्डले आवश्यक कर्मचारीहरु नियम अनुसार नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : बोर्डले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
१६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।
१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
१८. बोर्डको विघटन : (१) कुनै मनासिब कारणबाट बोर्डलाई खरेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएमा बोर्डको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
१९. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
$\surd$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
द्रष्टव्य :– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*