प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०१३।७।२७

२०१३ सालको ऐन नं. १२ ....................

प्राचीन स्मारक र पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षणको निमित्त बनेको ऐन

प्रस्तावना : प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाई समेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र

---

• यो ऐन संवि २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

---

पुरातत्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षण समेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिरहिएको छ ।

१. छोटकरी नाम विस्तार तथा प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ ।

२. “परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अको नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “प्राचीन स्मारक” भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदि सम्बन्धी पक्ष र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अकोसाँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव बस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव बस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदि समेतलाई जनाउँछ । (ख) “पुरातत्वक वस्तु” भन्नाले प्राग ऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै पनि देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु ढुंगा, काठ माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढंगले बनाएको घरको कुनै महत्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य,

---

• केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
• तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
• पाँचौं संशोधनद्वारा थप ।

---

शालिक, पौभाचित्र, ".........", पशुपंछी, स्थावर जंगमको प्रतिकृति र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको वस्तु समेत सम्मन्नु पर्छ । (ग) “क्यूरियो” भन्नाले एक सय वर्ष ननाघेको आधुनिक हस्तकला सम्बन्धी वस्तुहरू सम्मन्नु पर्छ । (घ) “संरक्षित स्मारक क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र भनी घोषित प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्र सम्मन्नु पर्छ । (ङ) “मुख्य पुरातत्व अधिकारी” भन्नाले पुरातत्व विभागको महानिर्देशक सम्मन्नु पर्छ । (च) “संरक्षण” भन्नाले संरक्षित स्मारकलाई बाउने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक रूपमा दुरुस्त राख्ने काम सम्मन्नु पर्छ । (छ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्मन्नु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्मन्नु पर्छ ।

३. संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न चाहेमा चार किल्ला खोली सो को सूचना स्मारक रहेको ठाउँ र सो ठाउँ नजिकैको सार्वजनिक स्थलमा समेत एक एक प्रति टाँस्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना टाँस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरीमा नेपाल सरकारले अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा उजुरी परेमा उपदफा (३) बमोजिम अन्तिम निर्णय भइसकेपछि र उजुरी नपरेमा उजुरी गर्ने हदम्याद समाप्त भइसकेपछि नेपाल सरकारले

---

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार किल्ला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ ।

(५) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाईन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलको लागि जमिन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ्ग गर्न, पर्व–मेला, नाच–गान वा सवारीको साधन पार्किङ्ग गर्न वा पोस्टर तस्बिर टाँस्न पुरातत्व विभागबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर परम्परागत नाच–गान, पर्व–मेला गर्न चलाउन पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

(६) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गामा नयाँ घर वा भवन निर्माण गर्दा वा साविक आकारमा परिवर्तन हुने गरी आफ्नो घर वा भवनको मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्दा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको घर वा भवनको शैलीसँग मिल्ने गरी पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम निर्माण, मर्मत थपघट वा पुननिर्माण गर्नु पर्नेछ ।

(७) नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्सा $\square$ नगरपालिकाले प्रचलित कानूनबमोजिम पास गर्नुभन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। $\square$ नगरपालिकाबाट कसरी स्वीकृतिको लागि प्राप्त नक्सा अध्ययन गरी पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिन, नदिन वा संशोधन सहित स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(८) संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्सा बमोजिम नगरेमा त्यस्तो घर वा भवनको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्न पुरातत्व विभागले आदेश दिन सक्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम पुरातत्व विभागले दिएको आदेश नमानि निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुननिर्माण गरेको घर वा भवनलाई $\square$ नगर योजना स्वीकृत भएको ठाउँमा नगरविकास योजना कार्यान्वयन समितिले र नगरयोजना स्वीकृत नभएको ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पैँतीस दिनको म्याद दिई भत्काउन आदेश दिन

$\square$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

सक्नेछ। त्यस्तो आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैँतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम घर वा भवन भत्काउने गरी भएको आदेश उपर कुनै उजुरी नै नपरेमा त्यस्तो उजुरी गर्न पाउने म्याद समाप्त भएको मिमिले सात दिनभित्र र कुनै उजुरी परी नेपाल सरकारबाट त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने निर्णय गरेमा सो निर्णय भएको मिमिले एक्काइस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा भवन भत्काउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र घर वा भवन नभत्काएमा त्यस्तो आदेश दिने निकाय वा अधिकारीले उक्त घर वा भवन भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।

३क. प्राचीन स्मारकको वर्गीकरण: (१) नेपाल सरकारले स्वामित्वको दृष्टिले प्राचीन स्मारकलाई सार्वजनिक प्राचीन स्मारक र निजी प्राचीन स्मारक गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। (२) नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकलाई महत्त्वको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व, राष्ट्रिय महत्त्व, प्रादेशिक महत्त्व र स्थानीय महत्त्व गरी चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

३ख. सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व, संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहनेछ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।

३ग. निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार: (१) संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागबाट हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राचीन स्मारकहरूको मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न वा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरू भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिले पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) संरक्षित स्मारक क्षेत्र बाहिरका निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निर्देशनमा स्थानीय तह वा सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नेछ ।

तर गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ। गुठी संस्थानबाट त्यस्ता निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार नभएमा गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना पुरातत्व विभाग आफैले वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्तिद्वारा त्यस्ता निजी प्राचीन स्मारकहरुको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्न गराउन सक्नेछ ।

(४) कसैले उपदफा (२) वा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई वा निर्देशन विपरीत कुनै कार्य गरेमा निजलाई दशहजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

३घ. प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्नेछ ।

३ङ. धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालन: (१) धार्मिक मन्दिर, गुम्बा आदिको सञ्चालकले त्यस्तो मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको रकममध्ये पचास प्रतिशतसम्म रकम सोही मन्दिर तथा गुम्बाको संरक्षण तथा यसको पर्यावरणको सुधारमा लगाउनु पर्नेछ ।

(२) धार्मिक मन्दिर तथा गुम्बामा चढाइएको दान दक्षिणाको आय व्यय र त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३च. घरजग्गा कर छुट दिन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निजी प्राचीन स्मारकमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने घरजग्गा कर छुट दिन सक्नेछ ।

---

१३छ. समिति गठन गर्न सक्ने: (१) प्राचीन स्मारकहरूको सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण गर्न तथा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र निजी हक भोगको जग्गामा बनाइने घर वा भवनको शैली वा मापदण्डका सम्बन्धमा पुरातत्व विभागलाई परामर्श दिन र ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको उचित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका समितिहरूको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१३ज. प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेका प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्त्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धि प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्राचीन स्मारकको संरक्षणको प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा ३ बमोजिम संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन् ।

४. निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक किन्न वा आफ्नो संरक्षणमा राख्न सक्ने: (१) कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा कुनै प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र

$\checkmark$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\equiv$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ द्वारा थप । $\square$ पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\bullet$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा नेपाल सरकारले स्मारक तथा स्मारक क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकनको आधारमा मूल्य दिई किन्न सक्नेछ ।

(२) कुनै संरक्षित प्राचीन स्मारकको धनीले मोल नलिई त्यसै दिएमा मुख्य पुरातत्व अधिकृतले लिई नेपाल सरकारमा सूचना दिई “सार्वजनिक प्राचीन स्मारकमा दर्ता गरी राख्ने गर्नुपर्छ ।

५. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले प्राचीन स्मारकका धनीहरूको जिम्मेवारीको कागज गराउन पाउने: (१) सदर मोफसलका कुनै जिल्लामा भएको संरक्षित प्राचीन स्मारकको स्थायी बचाउको निमित्त नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई मुख्य पुरातत्व अधिकृतले वा निजले खटाएको व्यक्तिले सो प्राचीन स्मारकका धनीहरूसाँग जिम्मेवारीको कागज गराउन सक्छ । त्यस्तोमा प्राचीन स्मारकका धनीले सो कागज गरी नदिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो प्राचीन स्मारकको सुरक्षा गरी गराई त्यसका धनी र सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यबाट समेत उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिमको जिम्मेवारीको कागज गराई पठाई दिनु भनी लेखी पठाउनु पर्छ र त्यस्तो लेखी आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सो बमोजिम गर्नु गराउनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको जिम्मेवारीमा देहायका कुराहरू र उचित देखिएका अरू कुराहरू समेत पार्नुपर्छ:–

(क) स्मारकको हेरचाह । (ख) स्मारकको जिम्मा र त्यसको पालो पहरा गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य ।

---

(ग) स्मारकका धनीले त्यसलाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने विरूप गर्ने नेपालसरकार बाहेक अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने वा स्मारकको नजिकमा अरू कुनै स्मारक खडा गर्ने कुरामा बन्देज ।

(घ) जनता वा नेपाल सरकारलाई वा मालधनीले खटाएका व्यक्तिलाई स्मारकको संरक्षण वा निरीक्षण गर्नका निमित्त जाने आउने सुविधा ।

(ङ) स्मारक रहेको जग्गा जमिन बेच्न परेमा पञ्चवटी मोलमा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने ।

(च) कबुलियतबाट उठेको झगडा हेर्नका निमित्त नेपाल सरकारबाट अधिकारी नियुक्त हुने ।

६. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहेको पुरातात्त्विक वस्तुहरुको विवरण दिनेः सदर मोफसलका सबै ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इलाकामा रहे भएको पुरातात्त्विक वस्तुहरूको पत्ता लगाई सो वस्तुको संरक्षणका निमित्त मुख्य पुराित्व अधिकारीलाई सबै विवरण खोली लेखी पठाउनु पर्छ ।

७. निजी स्वामित्वका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तु लिन सक्ने: (१) कसैले निजी स्वामित्वमा रहेका प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तुहरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा वा बेरूप पारण खोजेमा पुराित्व विभागले पञ्चवटी मोल दिई लिन सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तुहरू यथावि रूपमा संरक्षण गर्छु भनी पुराित्व विभाग समक्ष सो विभागले तोकिदिए बमोजिम लिखित गरी संरक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिखित गरी सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले लिखितबमोजिम त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण नगरेमा पुराित्व विभागले बिना मोलमा यी प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तुहरू लाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नेछ ।

पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

८. प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लागि जमीन खन्न नदिने: (१) प्राचीन स्मारक संरक्षणको निमित्त प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वरपर सुरुङ्ग खन्ने वा विष्फोटक पदार्थ हाली जमीन फाने काममा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसरी सुरुङ्ग खन्न वा विष्फोटक पदार्थ हाली जमीन फोर्न नपाउने गरी रोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

९. तीर्थ स्थान तथा देवालयहरुको बचाउ: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुराित्व सम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तीर्थ स्थान वा देवालयलाई दुरूपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसार हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सक्छ ।

१०. प्राचीन ऐतिहासिक कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार: नेपाल सरकारको वा निजी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्राचीन ऐतिहासिक, कलात्मक वा धार्मिक महत्वको स्थानमा कसैले प्रवेश गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिको धार्मिक भावना वा चलिआएको रीति स्थितिमा आघात नपुर्याई प्रवेश गर्न पाउँछ ।

११. अनुचित किसिमसँग रोकेमा जरिवाना: दफा १० मा उल्लेख भएको स्थानमा प्रवेश गर्न नदिई अनुचित किसिमसँग रोकिरोक गरेमा पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

१२. सजाय: यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कब्जामा रहेको वा दफा ५ बमोजिम जिम्मेवारीको कागज भएको कुनै प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा वा कुनै पुरातात्विक वस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै काम गरेमा देहायबमोजिम सजाय हुनेछ:–

(क) कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगो बमोजिम रकम असूल

---

उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय,

(ख) कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनाधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै किसिमसँग हानी नोक्सानी पुर्याएमा $\checkmark$ त्यस्तो प्राचीन स्मारकको विगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

$\ast$ (ग) कुनै पुरातात्त्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा $\checkmark$ त्यस्तो पुरातात्त्विक वस्तुको विगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

$\dagger$ १३. प्राचीन स्मारक र पुरातात्त्विक वस्तु वा क्यूरियोको सारफेर, खरीद बिक्री निकासि वा संग्रहमा प्रतिबन्ध: (१) नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको ऐतिहासिक पुरातत्व सम्बन्धी वा कलात्मक वस्तु नेपाल $\ddagger$.........बाट विदेश निकासि गर्न तथा नेपाल $\ddagger$ .........भित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न हुँदैन, कुनै ठाउँमा सार्न संग्रह गर्न परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । तर उपदफा (३) बमोजिम उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत निस्सा लागेको क्यूरियो निकासि गर्न वा नेपाल $\ddagger$........ भित्र वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा कुनै ठाउँमा संग्रह गर्न यसले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत, परम्परागत वा पुख्यौली संग्रहहरूमा एक सय वर्षभन्दा पुरानो पुरातात्त्विक वस्तु रहेको छ भने त्यस्तो संग्रहको धनीले सो वस्तु नेपाल

$\checkmark$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\ast$ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\checkmark$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\dagger$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ddagger$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा त्रिवकिएको ।

---

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

तर यस उपदफाबमोजिम कुलदेवताका मूर्तिहरू दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन ।

(२क) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता नगराएमा सो कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई उपदफा (२ख) बमोजिम लाग्ने जरिवाना तिरेमा सो पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्न सकिने व्यहोरासमेत उल्लेख गरी पैंतीस दिनको म्याद दिनेछ ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफूसँग भएको पुरातात्विक वस्तुहरू सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउन ल्याएमा सो कार्यालयले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच सय रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू दर्ता गर्नेछ । त्यसरी दिएको म्यादभित्र पनि कसैले पुरातात्विक वस्तुहरु दर्ता नगराएमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा पुरातत्व विभागले त्यस्ता पुरातात्विक वस्तुहरू बिना मोलमा लिन सक्नेछ ।

(३) क्यूरियोको उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गर्न चाहने वा त्यस्तो उत्पादन वा बिक्री व्यवसाय गरिरहेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र तोकिदिएको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गरी इजाजत-पत्र लिनु पर्नेछ र त्यस्तो उत्पादित प्रत्येक क्यूरियोमा बिक्रेताको नामसहितको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निस्सा लगाएको हुनुपर्छ ।

(४) क्यूरियो खरिद गर्नेले पनि उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत निस्सा भएको क्यूरियो खरिद गर्नुपर्छ ।

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) को उल्लंघन गर्ने वा उल्लंघन गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पच्चीसहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुनेछ र अपराधसम्बन्धी वस्तु जफत हुनेछ ।

---

(६) यस ऐनबमोजिम भए नभएको जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ भनी ठानेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीले प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तु, प्राचीन हस्तकला खरीद बिक्री गर्ने, पसल संग्रहालय वा क्यूरियो उत्पादन गर्ने, खरीद बिक्री गर्ने पसल कारखाना वा त्यस्तो वस्तुहरू राखिएको गोदाम घर वा सवारीभित्र वारेन्ट लिई पसी, खानतलासी गर्न र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्न सक्नेछ । यस उपदफा बमोजिम वारेन्ट जारी गर्ने अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई हुनेछ ।

(७) यस दफा अनुसारका अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरिवानाको दश प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ ।

१४. नोक्सानी वा हानीनाशिना हुने सम्भव भएमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने: दफा १३ (१) अन्तर्गतको सूचनामा उल्लिखित कुनै वस्तु नोक्सानी वा हानीनाशिना हुने सम्भावना देखेमा त्यस्तो वस्तु पञ्चकीकी मोलमा बेच्न कर लगाई नेपाल सरकारले खरीद गर्ने आदेश दिन सक्छ ।

१५. निरीक्षण गर्न र संरक्षण गराउने मुख्य पुरातत्व अधिकृतको अधिकार: पूजा गरी आएको तीर्थस्थानका देव देवताहरू उचित किसिमसँग राखे नराखेको निरीक्षण गर्न सो बमोजिम नराखेको देखेमा चाहिने संरक्षण गराउन मुख्य पुरातत्व अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ ।

१६. पुरातात्त्विक उत्खनन् गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँमा पुरातात्त्विक उत्खनन् गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिई उत्खनन् गर्दा पुरातात्त्विक महत्वको कुनै वस्तु वा स्मारक भेटिन आएमा त्यसको सूचना अठ्चालीस घण्टाभित्र पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै पुरातत्व विभागलाई उक्त कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

---

(३) उपदफा (२) बमोजिम उत्खनन गर्दा प्राप्त भएको पुरातात्त्विक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति नलिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्धर हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।

१६क. कलाकृति तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकसय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति तथा कुनै समयको महत्व दर्शाउने स्मारकहरू पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।

१७. कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी नेपाल सरकारले सूचना गर्ने अधिकार: (१) पुरातात्त्विक वस्तुहरूको अनुसन्धानको हितका लागि सो वस्तुहरू खोज्ने खोदाई गर्ने काममा नियन्त्रण गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले चार किल्ला तोकी कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गर्न सक्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै इलाकालाई सुरक्षित स्थान भनी सूचना जारी गरेपछि नेपाल सरकारले त्यस स्थानका जग्गाधनी वा जग्गावालासँग खनाई खोदाईका निमित्त जो चाहिने बन्दोबस्त मिलाई पने घर जग्गाको मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति गर्ने छ । त्यसपछि मुख्य पुरातत्व अधिकृत वा निजले खटाएको व्यक्ति गई खनाई खोदाईको काम गर्ने गराउने छन् र सो स्थानमा खोज्दा खन्दा पाएका सबै वस्तुहरू नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा लेखिएबमोजिम सुरक्षित स्थानमा गरिने काम कारबाहीमा कसैले बाधा पुर्याएमा नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नु पर्नेछ र रू. ५००।– सम्म जरिवानाको पनि भागी हुनेछ ।

---

१७क. पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण: (१) निजी स्वामित्वको पुरातात्त्विक वस्तु बाहेक अन्य पुरातात्त्विक वस्तु जुनसुकै ठाउँबाट प्राप्त भएपनि पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुरातत्व विभागको संरक्षणमा रहेको पुरातात्त्विक वस्तु कुनै परम्परागत जात्रा, पर्व वा उत्सव चलाउन निश्चित अवधिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा जमानत लिई पुरातत्व विभागले दिन सक्नेछ ।

१७ख. विदेशी नागरिकले पुरातात्त्विक वस्तु नेपाल ......... भित्र ल्याउन प्रज्ञापन–पत्र भर्नुपर्ने: (१) कुनै विदेशी नागरिकले इतिहास, कला, विज्ञान आदिको दृष्टिकोणबाट महत्व भएको पुरातात्त्विक वस्तु नेपाल ......... भित्र ल्याउन चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रज्ञापन–पत्र भरी ल्याउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रज्ञापन–पत्र भरी ल्याएको पुरातात्त्विक वस्तु सो व्यक्तिले नेपाल ......... बाहिर जाँदा आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रज्ञापन–पत्र नभरी ल्याइएको पुरातात्त्विक वस्तु नेपाल बाहिर लैजान पाइने छैन ।

१७ग. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन बमोजिम मुख्य पुरातत्व अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये वा कुनै अधिकार निजले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१७घ. प्राचीन स्मारक संरक्षण कोष: (१) ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्न तोकिए बमोजिमको एउटा कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

---

१८. यस ऐनबमोजिम काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बचाउ: यस ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै कामका लागि कुनै सरकारी कर्मचारी उपर हर्जाना वा कुनै किसिमको मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा चल्न सक्दैन ।

१९. .........

२०. प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजिम र अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ ।

तथाहि देहायमा लेखिएको कुरामा देहायबमोजिम गर्नु पर्छ ।

(क) जुनसुकै अड्डा अदालते अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गराउँदा गराउँदा प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तुको हकमा भने मालधनी जोसुकै भए तापनि त्यस्तो वस्तु नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग वा उक्त विभागले तोकिदिएको ठाउँमा पठाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्छ र सो वस्तु मालधनीलाई दिने वा लिलाम गरिनेसमेत कुनै कारबाही गर्नु पर्दैन ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भएको वस्तुको विगोको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा पञ्चकीर्ति मोल कायम गरी लिई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दिलाउने भराउने गर्नु पर्छ ।

२०क. प्रतिष्ठापन गर्ने वा यथास्थानमा राख्ने: दफा २० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्डक (क) बमोजिम पुरातत्व विभागमा प्राप्त हुन आएको प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तु सम्बन्धित धनी वा गुठीयारहरूले प्रतिष्ठापन गर्न वा यथास्थानमै राख्न फिर्ता पाऊँ भनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा

---

त्यस्तो प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक वस्तु फिर्ता दिन मनासिव देखेमा पुरातत्व विभागले सम्बन्धित धनी वा गुठियारहरूसँग आवश्यक कागज गराई फिर्ता दिन सक्नेछ ।

२१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्छ ।

द्रष्टव्य: १. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- (क) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” । (ख) “अफिसर” को सट्टा “अधिकृत” । २. प्राचीन स्मारक संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- (क) “पुरातत्व सम्बन्धी वस्तु” को सट्टा “पुरातात्त्विक वस्तु” । (ख) “पुरातत्व अधिकृत” को सट्टा “मुख्य पुरातत्व अधिकृत” । ३. प्राचीन स्मारक संरक्षण (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०५२ द्वारा रूपान्तर गरिएको शब्द :- “स्थानीय हाकिम” को सट्टा “प्रमुख जिल्ला अधिकारी” । ४. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएको शब्द :- ”श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।