स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।०२।३२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\circ$ २०६६।१०।०७ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
प्रस्तावनाः स्थानीय विकासको कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकायहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नु वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। $\text{--}$
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
$\circ$ यो ऐन संवत् २०४९ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शीर्षकएको। $\times$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\text{--}$ यो ऐन संवत् २०५० साल असोज ४ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको। (ने.रा.प. २०५०।६।४)
(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी पर्छ। (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्बन्धी पर्छ। (ग) “समिति” भन्नाले दफा १० बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्बन्धी पर्छ। (घ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी पर्छ। (ङ) “प्रशिक्षण केन्द्र” भन्नाले ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धी पर्छ। (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्बन्धी पर्छ।
३. प्रतिष्ठानको स्थापनाः स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय विषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती निकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्याउन स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ।
४. प्रतिष्ठान सङ्गठित संस्था हुनेः (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेछ। (२) प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त एउटै छुट्टै छाप हुनेछ। (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
५. प्रतिष्ठानको कार्यालयः (१) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
(२) प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल $\times$......... को $\otimes$........ प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।
$\oplus$ (३) उपदफा (२) बमोजिमका प्रशिक्षण केन्द्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
$\phi$ (४) उपदफा (३) बमोजिम हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।
६. प्रतिष्ठानको उद्देश्यः प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित $\text{}$स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, (ख) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, (ग) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नको लागि समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
७. परिषद्को गठनः (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको परिषद्को गठन हुनेछः- (क) $\beta$सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष (ख) $\beta$सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री - उपाध्यक्ष (ग) $\times$..... .... ....
$\times$ गनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको। $\otimes$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\oplus$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप। $\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\beta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
(घ) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्थानीय विकास हेने) - सदस्य (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (च) *..................
(छ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य (ज) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य (झ) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य (ञ) ▲.................. (ट) नगरपालिकाका प्रमुखहरू मध्ये "सात प्रदेशबाट एक एकजना गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत सात जना प्रमुखहरू - सदस्य (ठ) नेपाल ✕........... को हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत ◊गाउँपालिकाका तीनजना अध्यक्षहरू - सदस्य (ड) कार्यकारी निर्देशक, प्रतिष्ठान - सदस्य-सचिव
(२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), ▲..........., (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ। (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
८. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ।
(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। (४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (५) बहुमतको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ। बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ। (६) बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरिनेछ। (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिइदेखाए बाहेक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, (ख) प्रतिष्ठानको नियम बनाउने, (ग) प्रतिष्ठानको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, (घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्यांकन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (ङ) कार्यकारी निर्देशक र समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, (च) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, (छ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने, (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरू गर्ने।
१०. $\Psi$.....................
११. $\Psi$.....................
$\Psi$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज।
१२. प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरू रहनेछन्:- (क) प्रशासकीय, (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान। (२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रूपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। नेपाल सरकारले प्रशिक्षण सम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ। निजको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यकाल पुनः बढीमा दुई वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ। (३) प्रतिष्ठानमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन्। *(३क) प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षको लागि कामकाजमा खटाउन सक्नेछ। (४) कार्यकारी निर्देशक र प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) परिषद्को निर्णय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने, (ग) परिषद्बाट स्वीकृत योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गराउने, (घ) प्रशिक्षण केन्द्रको लागि स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने। (२) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ग) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रकम, (घ) $\blacktriangle$ ............ नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। (३) प्रतिष्ठानले कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा विदेशी संस्थाबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (४) प्रतिष्ठानलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ। (५) प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरोइनेछ। (६) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रले आजान गरेको रकम तोकिए बमोजिम सोही प्रशिक्षण केन्द्रले पाउने गरी निकासा दिइनेछ। (७) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा नेपाल $\times$ ............ भित्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। (८) प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुुखको संयुक्त دستखतबाट हुनेछ।
१५. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ। (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको कुनै दर्तावाला लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ। (३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतिष्ठानको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बेला जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ।
$\blacktriangle$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
१६. वार्षिक प्रतिवेदन: कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
१७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्को कुनै सदस्य, समिति, कार्यकारी निर्देशक वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) कार्यकारी निर्देशकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१८. प्रतिवेदन प्रकाशित गरिने: प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिनेछ।
१९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
२०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूतिका लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ।
२०क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएका नियमहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन्।
२०ख. अन्तरिम व्यवस्थापनः दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ।
२१. बचाउः (१) नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र र तालिम सामग्री उत्पादन केन्द्रले गरी आएको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूको सबै हक र दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमका केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतिष्ठानमा सर्नेछन्।
द्रष्टव्यः केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार”।