फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली, २०७५

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७५।०५।०१

संशोधन १. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७६।०७।२५ फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम "फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५" रहेको छ । (२) यो नियमावली संवत् २०७५ साल भदौ १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२ परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “अदालत” भन्नाले सम्बन्धित अदालत सम्झनु पर्छ। (ख) "ऐन" भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ग) "सजाय" भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० बमोजिमको सजाय सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद –२ सजाय निर्धारणको पेशी व्यवस्थापन र सुनुवाई

३ सजाय निर्धारणको पेशी व्यवस्थापन र सुनुवाईः * (१) कुनै व्यक्ति कुनै कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनको लागि तीस दिनमा नबढ्ने गरी पेशी तारीख तोक्नु पर्नेछ। तर तत्काल प्रचलनित कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाई सुरुतको अदालतबाट

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

फैसलाभइसकेको वा कुनै अदालतमा सजाय निर्धारणको लागि एक पटक छुट्टै सुनुवाई भइसकेको कसूरको कसूरदारलाई सोही कसूरमा माथिल्लो तहको अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै सुनुवाई गराउनु पर्दैन। (२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको पेशीका दिनमा मुद्दाको कुनै पक्ष अदालतमा अनुपस्थित रहे पनि सजाय निर्धारण सम्बन्धी कारबाही गराउनु पर्नेछ। (३) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको पेशीका दिन कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीश विदामा बसेको वा काजमा खटिएको वा अन्य विशेष कारणले अदालतमा उपस्थित नभएमा निज अदालतमा हाजिर हुन आउने मिति अन्जाम गरी सजाय निर्धारणको सुनुवाईको लागि अर्को पेशीको तारीख तोक्नु पर्नेछ। (४) सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाईको पेशीको तारीख तोक्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पक्ष र निजको कानून व्यवसायी समेतसँग परामर्श गरी अदालतको पेशी व्यवस्थापन र सम्बन्धित न्यायाधीशको कार्यबोझ समेतलाई विचार गरी तोक्नु पर्नेछ। (५) सजाय निर्धारणको सुनुवाईका लागि पेश भएका मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउनेछ। (६) सजाय निर्धारणको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएका मुद्दाहरूलाई अदालतको साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशन गराउनु अनिवार्य हुनेछ। (७) सजाय निर्धारणको लागि तोकिएको पेशी मुद्दाका पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले सामान्यतया स्थगित गराउन पाउने छैन। (८) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी प्रतिवादी कसूरदार ठहर भई सजाय निर्धारण गर्नु परेमा त्यस्ता सबै कसूरदारको हकमा एकै पटक सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ। (९) सजाय निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो कुनै जिकिर रहेमा वादी वा कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायीले सजाय निर्धारणको सुनुवाई हुनु पूर्वमा त्यस्तो जिकिर लिखित रूपमा अदालतमा पेश गर्न सक्नेछ। (१०) मुद्दाको सजाय निर्धारणको निर्णय अनुसूची-१ बमोजिमको छुट्टै राय किताबमा लेख्नु पर्नेछ। (११) ऐन बमोजिम छुट्टै सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गराउनु पर्ने मुद्दाको लगत सजाय निर्धारण भएपछि मात्र कट्टा गर्नु पर्नेछ। (१२) कुनै मुद्दामा कसूर ठहर गरी छुट्टै सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाई गरेकोमा फैसलाको पूरा पाठ तयार गर्दा कसूर ठहर र सजाय निर्धारणको निर्णय नम्बर उल्लेख गरी फैसलाको ठहर खण्डमा कसूर ठहरको निर्णय बेहोरा र कसूरदारलाई निर्धारण गरिएको

सजायको निर्णय बेहोरा लेखी क्रमशः कसूर ठहर भएको, सजाय निर्धारण भएको र फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति जनाई न्यायाधीशले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

४ सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) ऐनको दफा १२ बमोजिम अदालतमा पेश गरिने सजायपूर्वको प्रतिवेदन अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरिने सजायपूर्वको प्रतिवेदनमा ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरुका अतिरिक्त देहायका विषय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछः- (क) कसूरदारको शैक्षिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक अवस्था, पेशा, व्यवसाय जस्ता व्यक्तिगत क्षमता र हैसियत, (ख) कसूरदारको पारिवारिक स्थिति र दायित्व, सामाजिक सम्बन्ध, परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा र चेतनाको स्तर, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, परम्परा जस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। (३) उपनियम (१) बमोजिम अदालतमा प्राप्त भएको सजायपूर्वको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी वकील, कसूरदार, कसूरदार बालबालिका भए निजको संरक्षक वा कानून व्यवसायीको कुनै राय भएमा सजाय निर्धारणको सुनुवाई हुनुपूर्व लिखित रुपमा अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ। (४) ऐनको दफा १२ बमोजिम अदालतबाट मुद्दामा सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश गरिएकोमा सो अनुसार प्रतिवेदन पेश नगरेमा वा पेश भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी वकील, कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायीबाट अदालतमा राय पेश नगरेमा पनि तोकिएको पेशीको दिनमा अदालतले सजाय निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद –३ सजाय निलम्बन र क्षतिपूर्ति

५ कैद सजाय निलम्बनः (१) ऐनको दफा २४ बमोजिम अदालतले कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्दा त्यस्तो बेहोरा फैसलामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (२) उपनियम (१) बमोजिम कैद सजाय निलम्बनको आदेश गर्दा निलम्बनको अवधिभर कसूरदारले ऐनको दफा २४ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका शर्तहरु पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकारी समेत तोक्नु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्दा अदालतले तिलसिल्दार वा अन्य निकाय वा अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुगमन गर्न तोकिएको अधिकारीले कसूरदारको अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:- (क) अनुगमन गर्ने अधिकारी आफैँले अनुगमन गर्दा वा स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायलाई अनुगमन गरी नियमित रुपमा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिने, (ख) कसूरदार स्वयंलाई आवधिक रुपमा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको अधिकारीले अनुगमन गर्दा त्यस्तो कसूरदारले तोकिएका शर्तहरु पालना गरेको नदेखिएमा कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश बदर गर्न अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश भएमा वा कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश बदर भएमा त्यस्तो बेहोरा दण्ड जरिवानाको लगत किताबमा समेत जनाउनु पर्नेछ ।

६. क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियाः (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम पीडित र कसूरदारले क्षतिपूर्ति लिने दिने सहमति गरेमा सोही बेहोरा खुलाई अदालतमा संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन बेहोरा मनासब देखिए अदालतले निवेदन बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश गरी क्षतिपूर्ति लिने दिने पिको कागज गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

७. जायजातको गराङ्को कार्यविधिः फैसला अनुसार कसूरदारले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाई कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ८३ र ८४ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद –५ विविध

८. अन्य कार्यविधि आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्नेः ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य अदालती कार्यविधिका विषय ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची -१ (नियम ३ को उपनियम (१०) सँग सम्बन्धित)

सजाय निर्धारणको राय किताबको ढाँचा ................अदालत सजाय निर्धारणको राय किताब

अनुसूची -२ (नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

सजायपूर्वको प्रतिवेदनको ढाँचा

................अदालतमा पेश गरेको सजायपूर्वको प्रतिवेदन

वादीः.......................... प्रतिवादीः................ मुद्दाः मुद्दा नम्बरः कसूरदारको नाम थरः अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको मितिः कसूरदार ठहर गर्ने न्यायाधीशको नामः प्रतिवेदन पेश गरेको मितिः १. पृष्ठभूमिः २. कसूरदार उपरको अभियोग दाबीः ३. कसूरदारलाई ठहर भएको कसूरः ४. कसूरदारको व्यक्तिगत विवरणः (क) नाम थरः (ख) उमेरः (ग) शैक्षिक अवस्थाः (घ) शारीरिक अवस्थाः (ङ) मानसिक अवस्थाः (च) पेशा व्यवसायः (छ) अन्य विवरणः

      ५.   कसूरदारको आर्थिक अवस्थाः      ६.   कसूरदारको सामाजिक पृष्ठभूमिः             (क)        परिवार सङ्ख्याः             (ख)        परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा र चेतनाको स्तरः             (ग)        पारिवारिक दायित्वः             (घ)        सामाजिक सम्बन्धः

७. कसूरदारको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि: ८. कसूर गर्दाको परिस्थिति: ९. कसूर गर्नुअघिको कसूरदारको चालचलन: १०. अन्य आवश्यक कुरा: ११. प्रतिवेदकको राय:

प्रतिवेदकको,- दस्तखत: नाम थर: मिति: