बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७८।२।०५

संशोधन बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ २०८३।०२।११

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम "बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८" रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,- (क) "ऐन" भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ। (ख) "कोष" भन्नाले ऐनको दफा ६३ बमोजिमको बाल कोष सम्झनु पर्छ। (ग) "प्रोवेसन अधिकारी" भन्नाले ऐनको दफा ७९ बमोजिमको प्रोवेसन अधिकारी सम्झनु पर्छ। (घ) "बाल क्लब वा संस्था" भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएका बाल क्लब वा संस्था सम्झनु पर्छ। (ङ) "बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्था" भन्नाले बालबालिकाले सेवा लिने सार्वजनिक निकाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, निजी संस्था, गैर सरकारी संस्था वा बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य जुनसुकै निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ। (च) "समिति" भन्नाले नियम ८४ को उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ बाल क्लब वा संस्था

३. बाल क्लब वा संस्था खोल्ने : (१) बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बालबालिकाले बाल क्लब वा संस्था खोल्न सक्नेछन्। (२) उपनियम (१) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था खोल्दा उमेर, लिङ्ग, जातजाति, अपाङ्गता लगायत स्थानीय समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता समावेश हुने गरी खोल्नु पर्नेछ। (३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्र र बालिकाले बालिका मात्र सदस्य रहने गरी विशिष्टीकृत बाल क्लब वा संस्था खोल्न सक्नेछन्। (४) यस नियमबमोजिम खोलिएको बाल क्लब वा संस्था सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था दर्ता गराउनको लागि देहायका कागजातहरू संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) प्रस्तावित बाल क्लब वा संस्थाको विधान, (ख) प्रस्तावित बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धमा भएको छलफल एवम् निर्णयको प्रतिलिपि। (६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपपर सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बाल क्लब वा संस्था दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

४. बाल क्लब वा संस्थाको नवीकरण : (१) नियम ३ बमोजिम दर्ता भएका बाल क्लब वा संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा देहायका विवरण खुलाई नवीकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) आर्थिक वर्षमा गरेको मुख्य काम वा क्रियाकलापको संक्षिप्त विवरण, (ख) कार्य समिति सदस्य फेरबदल भएको भए सो सम्बन्धी विवरण। (२) स्थानीय तहले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी बाल क्लब वा संस्थाको नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

५. बाल क्लब वा संस्थाको काम र कर्तव्य : बाल क्लब वा संस्थाको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) बाल क्लब वा संस्थाको नेतृत्व र यसका क्रियाकलापमा अधिकतम बालबालिकाले अवसर पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ख) बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको प्रवर्द्धन, सृजनात्मक गतिविधि, खेलकुद तथा पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (ग) विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा बाधा नपुगे गरी आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (घ) स्थानीय तह वा विद्यालयले बनाउने कार्यक्रम तथा योजनामा बालबालिकाको तर्फबाट बाल क्लब वा संस्था मार्फत सामूहिक धारणा राख्ने, (ङ) बाल क्लब वा संस्थाको सदस्यता लिन वा प्रतिनिधित्व गर्न कुनै बालक वा बालिकालाई बाध्य पार्न नहुने, (च) बालबालिकामा देश प्रेम र देश भक्तिको भावना जागृत गराउने, (छ) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म सम्प्रदायको बीचको सु-सम्बन्धमा खलल गर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतको कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने, (ज) कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुन वा दलीय राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन वा सोको समर्थन र विरोध गर्न नहुने, (झ) स्थानीय कानूनले तोकेका अन्य काम र कर्तव्यको पालना गर्ने।

६. बाल क्लब वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने : स्थानीय तहले देहायको अवस्थामा बाल क्लब वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेछ :- (क) दर्ता गरेको तीन आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगराएमा, (ख) बाल क्लब वा संस्थाका बहुमत सदस्यले दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिएमा, (ग) बाल क्लब वा संस्थाको नामको प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीतका क्रियाकलापमा बाल क्लब वा संस्था संलग्न भएको पाइएमा।

७. बाल क्लब वा संस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्ने : (१) स्थानीय तहले बाल क्लब वा संस्थाको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (२) स्थानीय बालअधिकार समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहका बाल क्लब वा संस्थाको उपलब्धि तथा क्रियाकलापको प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

८. आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने : बाल क्लब वा संस्थाले कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोबार, चन्दा र लेनदेन सम्बन्धी व्यवहार गर्न पाउने छैन ।

९. शुल्क तथा दस्तुर नलाग्ने : यस परिच्छेद बमोजिम बाल क्लब वा संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कुनै किसिमको शुल्क तथा दस्तुर लाग्ने छैन ।

१०. स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने : बाल क्लब वा संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

११. स्थानीय कानुनबमोजिम हुने : (१) यस परिच्छेदबमोजिम दर्ता हुने बाल क्लब वा संस्थाको दर्ता, नवीकरण र खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय कानुन नबनेसम्मको लागि स्थानीय तहले यस परिच्छेदबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बाल क्लब वा संस्थाको दर्ता, नवीकरण र खारेजी गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद-३ बालमैत्री व्यवहार र उच्चतम हित निर्धारण

१२. बालबालिकाले बुझ्ने गरी सूचना दिनु पर्ने : बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले बालबालिकाको हक हित सम्बन्धी कुनै कार्य गरेमा वा गर्न लागेमा सो सम्बन्धमा बालबालिकालाई बुझ्ने गरी सूचना दिनु पर्नेछ ।

१३. धारणा व्यक्त गर्ने अवसर : बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु पूर्व आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई निर्णय गर्न लागेको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर बालबालिकाले व्यक्त गरेको धारणा सम्बन्धित बालक, बालिका वा सम्पूर्ण बालबालिकाको सर्वोत्तम हित वा निजको भविष्यका लागि उपयुक्त नदेखेमा सोको आधार र कारण खोलेको व्यहोरा उल्लेख गरी बालबालिकालाई जानकारी दिई आवश्यक निर्णय गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

१४. बालमैत्री व्यवहार : (१) बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दा बालमैत्री बोली र व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले सो निकायका कर्मचारीलाई बाल अधिकार, बालमैत्री व्यवहार र बाल संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक तालीम प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले बालबालिकालाई प्रदान गर्ने सेवा र बालबालिकाले प्रयोग गर्ने भौतिक संरचना तथा सामग्री बालमैत्री बनाउनु पर्नेछ।

(४) मन्त्रालयले बालबालिकाले लिने सेवा र प्रयोग गर्ने भौतिक संरचना सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ।

१५. उच्चतम हित निर्धारण गर्ने पर्ने : बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय गर्दा उच्चतम हित निर्धारण गर्ने प्रक्रियाका आधार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) निजको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने व्यवस्था, (ख) बालबालिकालाई उपलब्ध अवसरमध्ये अधिकतम अवसर प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्था, (ग) बालबालिकाको धर्म, संस्कृति, भाषा, पहिचान, समुदाय र पारिवारिक सन्निकटता कायम रहने व्यवस्था, (घ) बालबालिकाको धारणा र स्वेच्छापूर्ण सहमति, (ङ) बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक अवस्था हेरी निर्धारण गरेका अन्य आधार।

परिच्छेद–४ निगरानी कक्ष तथा बाल सुधार गृह

१६. निगरानी कक्षको सञ्चालन र व्यवस्थापन : (१) निगरानी कक्षको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुनेछ।

(२) निगरानी कक्षमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछः-

(क) स्वच्छ पिउने पानी तथा पोषणयुक्त खाना, (ख) बालबालिकालाई बस्नको लागि कुसी तथा सुत्नको लागि ओढ्ने, ओछ्याउने कपडासहितको उपयुक्त व्यवस्था, (ग) झ्याल ढोकासहित पर्याप्त हावा र प्रकाशको लागि उचित व्यवस्था, (घ) शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था, (ङ) भौगोलिक अवस्था तथा मौसम अनुसारको अन्य उपयुक्त व्यवस्था, (च) सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारीबाट सुरक्षा गर्ने व्यवस्था, (छ) मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था।

(३) जिल्ला बाल न्याय समितिले सम्बन्धित जिल्लाको निगरानी कक्षको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दछ।

(४) उपियम (२) बमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध भए नभएको सम्बन्धमा अदालत, महाधियाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मन्त्रालय, परिषद् र केन्द्रीय बाल न्याय समितिले कार्ययोजना बनाई अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्दछ।

१७. बाल सुधार गृहको स्थापना : नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्दछ।

१८. बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको भर्ना : (१) बाल सुधार गृहले अदालतको आदेश बमोजिम कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्दछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम भर्ना भएका बालबालिकाको बाल सुधार गृहको दर्ता किताबमा देहाय बमोजिमका व्यक्तिगत विवरण अभिलेख गर्नु पर्दछ :-

(क) बालबालिकाका बाबुआमा, परिवारका सदस्य वा नातेदार वा संरक्षकको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर,

(ख) बाल सुधार गृहमा भर्ना गर्न ल्याइएका वा सिफारिस भई आएका वा पठाइएका बालबालिकाले आफ्नो बारेमा दिएको जानकारी र कागजात,

(ग) बालबालिकाको भर्ना गर्ने समयमा खिचिएको तस्वीर,

(घ) बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणको स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण र शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको कागजात,

(ङ) बालबालिकाको साथमा रहेको कुनै नगद, गरगहना, कागजात वा अन्य कुनै वस्तुको विवरण,

(च) बाल सुधार गृहमा बस्ने अवधि र छुट्ने मिति खुलेको अदालत तथा न्यायिक निकायको आदेश तथा फैसलाको प्रतिलिपि,

(छ) बालबालिकाको शैक्षिक वा अन्य कुनै विवरण भए सोसँग सम्बन्धित कागजात,

(ज) बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी भए निजको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर,

(झ) बालबालिकाको विशेष रुचि वा क्षमता सम्बन्धी पूर्व तालीम रहेको भए सो सम्बन्धी विवरण।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको विवरण अभिलेख गरी निजले पाउने सेवा सुविधा तथा देहाय बमोजिमको जानकारी बाल सुधार गृहले सम्बन्धित बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा दिनु पर्नेछ :-

(क) निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्नुको कारण, (ख) मुद्दाको कानूनी प्रक्रिया तथा अवस्था, (ग) बाल सुधार गृहमा रहने अवधि, निजको पारिवारिक पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था, (घ) बालबालिकाको अधिकार तथा दायित्व, (ङ) अदालतको आदेशमा मात्र बाल सुधार गृहमा राख्न र छोड्न सकिने कुरा, (च) बाल सुधार गृहमा उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधा, (छ) बाल सुधार गृहको सम्पर्क व्यक्ति तथा सूचना अधिकारीको नाम, (ज) बाल संरक्षण मापदण्ड र त्यसका विषयवस्तु, (झ) बाल सुधार गृहको समग्र व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्ध, (ञ) बाल सुधार गृहमा पालना गर्नु पर्ने नियमको लिखित तथा मौखिक जानकारी, (ट) बाल सुधार गृहबाट भाग्न नहुने र बाल सुधार गृहबाट भागेमा हुने परिणामको जानकारी, (ठ) बाल सुधार गृहको उद्देश्य, सञ्चालन प्रक्रिया र यसबाट बालबालिकालाई हुने फाइदा, (ड) बाल संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था।

१९. बिरामी तथा अस्वस्थ बालबालिकाको भर्ना : (१) बाल सुधार गृहले बिरामी तथा अस्वस्थ बालबालिकालाई भर्ना गर्दा देहायका अवस्थासमेत हेरी भर्ना गर्नु पर्नेछ :-

(क) बालबालिकाको व्यवहार र अभिव्यक्ति असामान्य देखिएको वा नदेखिएको, (ख) बालबालिकाको शरीरमा घाउचोट र नीलडाम देखिएको वा नदेखिएको।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवस्था देखिएमा पीडित बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा प्रोवेसन अधिकारी र बाल अदालतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) को अवस्था देखिएका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहले तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य उपचार, कानूनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमका सेवा प्रदान गर्दा बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता र परिणाम समेतको जानकारी बालमैत्री वातावरणमा दिनु पर्नेछ।

२०. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच : (१) बाल सुधार गृहले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचमा हुनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि अपाङ्गता भएका वा विशेष हेरचारको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई आवश्यक उपयुक्त सहायक सामग्री वा उपकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बाल सुधार गृहले गर्नु पर्नेछ।

२१. बालबालिकाको लागि आवास : बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई लिङ्ग, उमेर, अदालती प्रकियाको अवस्था र मनोसामाजिक परामर्शका आधारमा देहाय बमोजिम आवासको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) बालक र बालिकालाई अलग अलग भवनमा, सो सम्भव भए अलग अलग तल्लामा र सो सम्भव नभए बीचमा प्रशस्त अन्तराल रहने गरी अलग अलग कक्षामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

(ख) पुर्पक्ष थिमाना रहेका बालबालिका र मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बालबालिकालाई उमेर समूह अनुसार चौध वर्षभन्दा मुनिकाको लागि अलग कक्षामा, चौध देखि सत्र वर्ष उमेर समूहका लागि उमेर अनुसार अलग अलग कक्षामा, अठार वर्ष उमेर पुगेकाको हकमा ऐनको दफा ४३ को उपदफा (४) बमोजिम अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी अलग भवन वा तल्लामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

(ग) पुर्पक्ष थिमाना रहेका बालबालिका र मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बालबालिकालाई अलग अलग तल्ला वा कक्षामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,

(घ) विशेष हेरचारको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बाल मनोसामाजिक परामर्शक तथा समाजसेवीको सिफारिसमा छुट्टै कक्षामा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

२२. हेरचाहको व्यवस्था गर्ने: बाल सुधार गृहले विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका तथा आफ्नो स्याहार गर्न नसक्ने बालबालिकाको लागि हेरचाह गर्न छुट्टै व्यक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२३. आहार, सरसफाइ तथा पोसाक : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई खुवाउने खानाको कम्तीमा छ महिनामा एक पटक सम्बन्धित निकायबाट गुणस्तर परीक्षण गराउनु पर्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिमको गुणस्तर परीक्षणको प्रतिवेदन बाल सुधार गृहमा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी परिषद् तथा जिल्ला बाल न्याय समितिलाई दिनु पर्नेछ। (३) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको सरसफाइको नियमित जाँच गर्नु पर्नेछ। (४) बाल सुधार गृहले बालिकाको लागि स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (५) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई जाडो र गर्मी मौसममा हरेक मौसमको लागि कम्तीमा दुईजोर कपडा र आवश्यकता अनुसार अन्य कपडाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२४. बालबालिकाको शिक्षा : (१) बाल सुधार गृहमा भनिएका बालबालिकाको भनिनु अगाडिको शैक्षिक अवस्थाको जानकारी लिई बाल सुधार गृहले बालबालिकाको रुचि अनुसार देहाय बमोजिम औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :- (क) बाल सुधार गृहमा भनिनु अगाडि बालबालिकाले पढिरहेको तह वा कक्षालाई सकेसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था, (ख) बालबालिकालाई उमेर र शैक्षिकस्तर अनुसार अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था, (ग) उमेर अनुसारको कक्षामा पढ्न नसकेका बालबालिकाका लागि शैक्षिक स्थितिको मूल्याङ्कन गरी शैक्षिक परामर्श र आवश्यक थप पढाइको व्यवस्था, (घ) बालबालिकाको सङ्ख्या र निजको आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा औपचारिक शिक्षक तथा व्यावसायिक तालीम प्रदायकको व्यवस्था, (ङ) बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसारको विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्धता, (च) बालबालिकाले परीक्षा दिन सक्ने उचित व्यवस्था।

(२) बाल सुधार गृहभित्र तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा बाल सुधार गृहले नजिकको सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरी त्यस्तो विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षाका अतिरिक्त उनीहरूको व्यावसायिक रुचि र क्षमताको आधारमा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास तालीमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(४) बाल सुधार गृहले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि अपाङ्गमैत्री शैक्षिक सामग्री तथा शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई समाजीकरणका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछः-

(क) बालअधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराउने, (ख) बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना हुँदाको अवस्थामा आइपर्ने चुनौती र अवसरको जानकारी गराई आत्मविश्वास बढाउने प्रकृतिको प्रशिक्षण दिने, (ग) बालबालिकाले नागरिक, नैतिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने, (घ) बालबालिकाको रुचि र उमेर अनुसार प्राविधिक तालीम तथा सीपको व्यवस्था गर्ने।

२५. शैक्षिक प्रगतिको समीक्षा र सुधार : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगतिको नियमित समीक्षा गरी सो को विवरण राख्नु पर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिमको समीक्षामा आवश्यकता अनुसार बालबालिकाको अभिभावकलाई समेत सहभागी गराउनु पर्नेछ।

(३) बालबालिकाको शैक्षिक प्रगतिमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित शिक्षक तथा आवश्यकता अनुसार मनोविज्ञको सल्लाह लिई सोही बमोजिम समस्या देखिएका बालबालिकाको पढाइमा विशेष सहयोग पुग्ने गरी बाल सुधार गृहले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२६. शैक्षिक विवरण राख्नु पर्ने : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको शैक्षिक विवरण र प्रमाणपत्र नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी निजको व्यक्तिगत विवरणमा समावेश गर्नु पर्नेछ।

(२) बालबालिकाले बाल सुधार गृह छाडेर जाँदा बाल सुधार गृहले त्यस्तो विवरण र प्रमाणपत्रहरू निजलाई उपलब्ध गराई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) बालबालिकाको कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा निज बाल सुधार गृहमा रहेको भनी जनाइने किसिमको विवरण उल्लेख गर्नु हुँदैन।

२७. ध्यान, योग, खेलकुद तथा मनोरञ्जन : बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई नियमितरूपमा ध्यान, योग, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायत शारीरिक व्यायाम र सिर्जनात्मक अभ्यास हुने क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु पर्नेछ।

२८. विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग : (१) बाल सुधार गृहमा मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन वा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा बाल सुधार गृहले तोकेको समय र स्थानमा मात्र प्रयोग गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) बाल सुधार गृहले उपियम (१) बमोजिमको सामग्रीबाट वर्गीकरण गरिएका चेतनामूलक, ज्ञानमूलक विषय हेर्ने तथा खेल्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) बाल सुधार गृहको परिसरभित्र नेपाल सरकारले निषेध गरेका र अश्लील सामग्री निषेध गर्ने प्राविधिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(४) बाल सुधार गृहले मनोरञ्जनका लागि विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा हुनसक्ने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभाव, जोखिम र असरको सम्बन्धमा बालबालिकालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

२९. बालबालिकाको स्वास्थ्य : (१) बाल सुधार गृहले बाल सुधार गृहमा भर्ना भएको एक महिनाभित्र बालबालिकाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चिकित्सकले उपचारको सिफारिस गरेमा बाल सुधार गृहले चिकित्सकले सिफारिस गरे बमोजिमको उपचारको व्यवस्था गराउनु पर्नेछ।

(३) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको उमेर र अवस्था अनुसार नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(४) बाल सुधार गृहमा भर्ना हुनु अगाडिको बालबालिकाको स्वास्थ्य विवरण बाल सुधार गृहलाई उपलब्ध भएमा सो विवरणमा उल्लेख भएबमोजिम चिकित्सकबाट स्वास्थ्य

परीक्षण गराउनु पर्ने भए चिकित्सकलाई देखाई बाल सुधार गृहले आवश्यक औषधि उपचार गर्नु पर्नेछ।

(५) उपियम (१), (२), (३) र (४) बमोजिम उपचार गरेको विवरण सम्बन्धित बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(६) बाल सुधार गृहमा कुनै सरुवा रोगको सङ्क्रमण भएको आशंका भएमा बाल सुधार गृहले नजिकैको सरकारी अस्पताल वा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(७) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने वा अस्पताल लैजानु पर्ने भएमा अस्पताल पुर्याउने र ल्याउने तथा बिरामीसँग बस्ने कुरुवाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। यसरी कुरुवाको व्यवस्था गर्दा बालिकाको हकमा महिला कुरुवाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(८) कुनै बालबालिका एचआईभी एड्स, हेपाटाइटिस जस्ता सरुवा रोगबाट सङ्क्रमित भएमा अरू बालबालिकालाई त्यस्ता सङ्क्रमणबाट जोगाउन बाल सुधार गृहले छुट्टाछुट्टै कोठामा राखी सुरक्षित गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(९) कुनै बालबालिकालाई उपियम (८) बमोजिमका रोग लागेको भनी चिकित्सकबाट जानकारी प्राप्त भएमा प्रोवेन अधिकारीमार्फत सम्बन्धित बाल अदालतलाई जानकारी गराई सुरक्षाका आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

३०. बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य : (१) बाल सुधार गृहले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिएका बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मानसिक स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहबाट बिदा भएपछि उपचारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेमा बाल सुधार गृहले निजको बाबुआमा, संरक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको बालकल्याण अधिकारीसँग समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

३१. प्राथमिक उपचार : बाल सुधार गृहले बालबालिकाको प्राथमिक उपचारका लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) सामान्य किसिमको चोटपटक वा अन्य सामान्य बिरामी भएमा तुरुन्त प्राथमिक उपचारको व्यवस्था,

(ख) बालिकाहरूको प्राथमिक उपचार गर्नु पर्मा उपलब्ध भएसम्म महिला स्वास्थ्यकर्मी र नभएमा महिला साथीहरू राखी प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, (ग) पर्याप्त भेन्टिलेशन भएको उज्यालो, सफा र सुरक्षित प्राथमिक उपचार कक्षको व्यवस्था, (घ) बालबालिकालाई प्राथमिक उपचार गरी चोटपटक वा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार थप परीक्षण र उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने व्यवस्था, (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्ने अवस्थामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था।

३२. स्वास्थ्य बीमा : (१) बाल सुधार गृहले नेपाल सरकारले निःशुल्क भनी तोकेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवासमेत समेट्ने गरी बाल सुधार गृहका बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिमको स्वास्थ्य बीमाको जानकारी बालबालिका र निजको बाबुआमा, अभिभावक वा संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ।

३३. जानकारी दिनु पर्ने : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिका सिकist बिरामी भएमा वा निजलाई गम्भीर चोटपटक लागेका कारण अस्पतालमा अठचालीस घन्टाभन्दा बढी राख्नु पर्ने भएमा वा बाल सुधार गृहभित्रै कुरुवा बसी उपचार गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको उपचारको व्यवस्था गरी बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यलाई छिटो जानकारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिमको जानकारी सम्बन्धित बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यलाई दिन नसकिएमा बाल सुधार गृहले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सूचना दिनु पर्नेछ। (३) उपियम (१) बमोजिमको जानकारी र उपियम (२) बमोजिमको सूचना जिल्ला बाल न्याय समितिलाई दिनु पर्नेछ र सो जानकारीसमेत सम्बन्धित बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणमा समावेश गर्नु पर्नेछ।

३४. मनोसामाजिक सेवा : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई देहाय बमोजिमका आधारमा मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :- (क) समाजसेवी वा बालमनोविज्ञले अदालतमा पेश गरेका प्रतिवेदन,

(ख) बालबालिकाले गरेको कसूरको विवरण र त्यसबाट निजलाई परेको मानसिक असर, निजले कसूर गर्नाको कारण, (ग) बालबालिकाको सुधारका सम्बन्धमा समाजसेवी वा बालमनोविज्ञ वा अदालतले गरेको सिफारिस, (घ) बाबुआमा वा परिवारका सदस्य वा संरक्षक समेतसँगको समन्वय।

(२) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई समाजसेवी वा बालमनोविज्ञले मनोवैज्ञानिक वा मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध गराउँदा निजको गोपनीयताको हकको संरक्षण हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(३) बाल सुधार गृहले समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञले गरेको मूल्याङ्कन, विश्लेषण र मनोसामाजिक अवस्थाको विवरण बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

३५. बालबालिका सुधार कार्ययोजना : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई निजको बाबुआमा, परिवार वा संरक्षकसँग पुनस्र्थापना गराउन बाल सुधार गृहमा बालबालिका भर्ना भएपछि बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको विश्लेषण गरी देहायका विषय समावेश भएको बालबालिका सुधार कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ :- (क) परिवार र समुदायप्रतिको बालबालिकाको धारणा, (ख) बालबालिकामा परिवार तथा समुदायप्रति नकारात्मक धारणा भएमा त्यसलाई परिवर्तन गराउन अवलम्बन गर्नु पर्ने समाजीकरणका उपाय, (ग) बालबालिकालाई जीवन र समाजप्रति सकारात्मक भावको विकास गराउने क्रियाकलाप तथा कार्य, (घ) परिवार बालबालिकाको मनोसामाजिक समस्याको कारण भएको देखिएमा परिवारका सदस्यलाई समेत मनोसामाजिक सेवा।

(२) उपपियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको मनोसामाजिक सेवा बाल सुधार गृहले प्रोवेसन अधिकारीको सहयोग लिई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३६. बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड : (१) बाल सुधार गृहले ऐनको दफा ५७ बमोजिम बाल संरक्षण मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

(२) बाल सुधार गृहले उपियम (१) बमोजिमको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न बाल सुधार गृहका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्वयंसेवक तथा अन्य सरोकारवालाको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नेछ।

३७. पारिवारिक सम्बन्धको सुदृढीकरण : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकालाई पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढीकरणको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) बालबालिकालाई बाबुआमा, संरक्षक, नातेदार वा साथीभाइसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको व्यवस्था,

(ख) आर्थिक कारणले आफ्ना बालबालिकालाई भेटघाट गर्न आउन नसक्ने बालबालिकाका बाबुआमा, संरक्षक वा नातेदारलाई सम्पर्क गरी वर्षको दुईपटक भेटघाटका निमित्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था,

(ग) प्रत्येक बालबालिकालाई कम्तीमा हप्ताको एक पटक टेलिफोन लगायतका सञ्चारका माध्यममार्फत आफ्ना बाबुआमा, संरक्षक, नातेदार वा साथीभाइसँग कुरा गर्ने वा पत्राचार गर्ने व्यवस्था,

(घ) बालबालिकालाई निजका परिवारका सदस्यले बाल सुधार गृहको अनुमति लिई कुनै सामग्री वा उपहार दिन चाहेमा र त्यस्तो सामग्रीले सम्बन्धित बालबालिकाको हित हुने भएमा मात्र त्यस्ता सामग्री ग्रहण गर्ने व्यवस्था।

(२) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदार गम्भीर बिरामी भएमा वा मृत्यु भएमा बाल अदालतको अनुमति लिई बिरामी भएको अवस्थामा भेटघाट गर्ने तथा मृत्यु भएको अवस्थामा अन्त्येष्टि संस्कारमा सहभागी हुने अवसर दिनु पर्नेछ।

(३) उपियम (२) बमोजिम सहभागी हुने अवसर दिँदा प्रोवेसन अधिकारीको सिफारिसमा मार्वरको जम্মা लगाई प्रहरी सुरक्षाकर्मीलाई साथ लगाई पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(४) बाल सुधार गृहले कम्तीमा छ महिनासम्मको अवधिका लागि बाल सुधार गृहमा रहेका वा त्यस्तो गृहमा रहनु पर्ने भनी तोकेको अवधिको एक तिहाइ समय बाल सुधार गृहमा बिताइसकेका बालबालिकालाई प्रोवेसन अधिकारीको सिफारिसमा अदालतको अनुमतिले

हप्ताको केही दिन वा केही समयको लागि बाबुआमा वा घर परिवारमा जाने आउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

३८. बाल सुधार गृहले सहयोग लिन सक्ने : (१) कसैले बाल सुधार गृहका सबै बालबालिकाको हितको लागि प्रचलित कानूनले निषेधित नगरेका कुनै उपहार, सामग्री, कार्यक्रम वा सेवा प्रदान गर्न चाहेमा बालसुधार गृहले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला बाल न्याय समितिको स्वीकृति लिई सोही अनुरूप उपहार, सामग्री, कार्यक्रम वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम प्राप्त गरेको उपहार, सामग्री, कार्यक्रम वा सेवा तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण र जिल्ला बाल न्याय समितिको स्वीकृतिसमेतको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

३९. सहभागिताको सुनिश्चितताः बाल सुधार गृहले बालबालिका माथि प्रभाव पर्ने देहाय बमोजिमको विषयमा निर्णय गर्दाथ वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाथ बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको साथै त्यस्ता बालबालिकाको धारणालाई नीति वा कार्यक्रममा समावेश गर्ने समेत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) बालसंरक्षण मापदण्डको तर्जुमा तथा अद्यावधिक गर्दा र सो सम्बन्धी अन्य निर्णय गर्दा,

(ख) बालबालिकाको विकास तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी योजना बनाउँदा र सोको कार्यान्वयन गर्दा,

(ग) बाल सुधार गृहभित्र र बाहिर सञ्चालन गरिने आयोजना, खेलकुद र मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्ययोजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा,

(घ) बाल सुधार गृहमा खानाको सूची निर्माण गर्दा।

४०. बालबालिकाको उद्धार र उपचार : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिका विरुद्ध कुनै प्रकारका हिंसा भएमा त्यस्तो हिंसाबाट पीडित बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गरी आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कसूर ठिर्ने किसिमको हिंसा भएमा कारबाहीको निमित्त सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

४१. बाल सुधार गृहको सुरक्षा : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको आन्तरिक सुरक्षा, हेरचाह तथा अनुशासन पालनाको सुपरिवेक्षणको लागि बाल सुधार गृह प्रमुख वा गृह व्यवस्थापक (वाडेन) को व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) बाल सुधार गृहले सम्भव भएसम्म बालक रहने खण्डमा पुरुष र बालिका रहने खण्डमा महिला गृह प्रमुख वा गृह व्यवस्थापक, उप-व्यवस्थापक र सहायक व्यवस्थापक राख्नु पर्नेछ। (३) आवास कक्ष, शौचालय र स्नानकक्ष बाहेकको बाल सुधार गृहको खुला क्षेत्रमा सीसीटीभीजस्ता उपयुक्त उपकरण जडान गरी निगरानी राख्न सकिनेछ। (४) बाल सुधार गृहका भवनको आन्तरिक क्षेत्रको सुरक्षा सादा पोसाकमा रहने प्रहरी सुरक्षाकर्मीबाट र बाहिरी क्षेत्रको सुरक्षा प्रहरी सुरक्षाकर्मीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (५) बाल सुधार गृहले बाहिरी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सिसीटीभी उपकरण जडान गरी बाहिरी गतिविधिहरूको विद्युतीय अभिलेख रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (६) बाल सुधार गृहको बाहिरी क्षेत्रका चारै कुनामा प्रहरी कर्मचारीलाई वाच टावर वा अन्य संरचना बनाई सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (७) बाल सुधार गृहका कुनै कर्मचारी, प्रहरी कर्मचारी वा आगन्तुकले प्रचलित कानूनले निषेध गरेका सामग्री बाल सुधार गृहभित्र ल्याएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। (८) बाल सुधार गृहमा विद्युतको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र विद्युत गएको समयमा समेत विद्युतको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। (९) बाल सुधार गृहको सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि बाल सुधार गृहको प्रवेशद्वार नजिकै अलगै भवनको व्यवस्था हुनु पर्नेछ। (१०) उपनियम (९) बमोजिमका सुरक्षाकर्मी देहाय बमोजिमको अवस्थामा बाहेक बालबालिका बस्ने स्थान तथा बालबालिकाको आवास गृहभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन :- (क) बाल सुधार गृहका बालबालिकाबीच कुटपिट र हिंसात्मक कार्य भएमा, (ख) बाल सुधार गृहका बालबालिकाबाट कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिमाथि शारीरिक आक्रमण भएमा, (ग) बाल सुधार गृहका बालबालिकाले बाल सुधार गृहको सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी र क्षति पुर्याएमा, (घ) विपद्को अवस्थामा बालबालिकाको उद्धार गर्नु पर्नेमा, (ङ) बाल सुधार गृह प्रमुखले सुरक्षा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेमा। (११) बाल सुधार गृहले उपनियम (१०) बमोजिमको अवस्थामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रवेशलाई अभिलेख गर्नु पर्नेछ। ४२. बालबालिकाको गोपनीयता : बाल सुधार गृहले बालबालिकाको गोपनीयताको संरक्षणको लागि देहाय बमोजिम गोपनीयता कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क) बालबालिकाको हित विपरीत निजको तस्बिर सार्वजनिक वा प्रचार प्रसार नगर्ने,

(ख) कसैको व्यावसायिक लाभका लागि बालबालिकाको तस्बिर वा स्वर वा चित्रको प्रयोग हुन नदिने तथा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(ग) बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणका कागजपत्र गोप्य र सुरक्षितरूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने,

(घ) बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय र पहिचान सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुन नदिने,

(ङ) अनुगमन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण वा सूचना बालबालिकाको हित विरुद्ध प्रयोग नगर्ने।

४३. बाल सुधार गृहमा रहने जनशक्ति : नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका बाल सुधार गृहमा त्यस्ता सुधार गृहको क्षमता तथा बालबालिकाको सङ्ख्यालाई आधार मानी नेपाल सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ।

४४. बाल सुधार गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण : (१) जिल्ला बाल न्याय समितिले बाल सुधार गृहको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ।

(२) बाल अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परिषद् र केन्द्रीय बाल न्याय समितिले कार्ययोजना बनाई बाल सुधार गृहको आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन्।

(३) बाल सुधार गृहभित्र सञ्चालित भएका विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत गर्न सक्नेछन्।

(४) उपियम (१), (२) र (३) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा बाल सुधार गृहले प्रचलित कानूनले तोकेका मापदण्डको पालना गरेको नदेखेमा पालना गराउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता बाल सुधार गृहभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(५) उपियम (४) बमोजिमको निर्देशन सम्बन्धित व्यक्ति तथा बाल सुधार गृहले पालना गर्नु पर्नेछ।

(६) बाल सुधार गृहमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले बाल सुधार गृहले लागू गरेको बाल संरक्षण मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ।

(७) बाल सुधार गृहमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) बाल सुधार गृहले ऐनको दफा ४३ को उपदफा (३) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा बाल अदालतले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्छ।

४५. रेखदेख तथा मार्गदर्शन : बाल सुधार गृह र बालबालिकाको सुधारको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला बाल न्याय समितिले आवश्यक रेखदेख तथा मार्गदर्शन गर्न सक्दछ।

४६. प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने : (१) बाल सुधार गृहले बालबालिकाको सुधारका लागि गरेका कार्यक्रम, त्यस्ता कार्यक्रमले बालबालिकामा पारेको प्रभाव, त्यस्ता कार्यक्रमका लागि भएको खर्चको विवरणसमेत समावेश गरी सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ। (२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अविलम्ब आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्छ।

४७. आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्था : (१) बाल सुधार गृहमा आपतकालीन अवस्थाको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था हुनु पर्छ :- (क) बाल सुधार गृहका सबै कर्मचारी र बालबालिकालाई निजको उमेर अवस्था अनुसार आपतकालीन अवस्थामा हुनसक्ने जोखिम र सुरक्षित रहनका लागि अपनाउनु पर्ने सुरक्षा, सचेतना तथा सावधानीको उपाय, (ख) आपतकालीन अवस्थामा अपाङ्गता भएका, बिरामी, अस्वस्थ तथा कम उमेरका बालबालिकाको सुरक्षाको व्यवस्था, (ग) आपतकालीन अवस्थाको जनाउ घण्टीको व्यवस्था, (घ) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समेत सहज पहुँच हुने गरी आपतकालीन अवस्था जनाउने व्यवस्था। (२) उपनियम (१) बमोजिमका व्यवस्थाको लागि बाल सुधार गृहले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्छ।

४८. बालबालिकाको मृत्यु भएमा तत्काल सूचना दिने : (१) बाल सुधार गृहभित्र बालबालिकाको मृत्यु भएमा बाल सुधार गृहले त्यस्तो बालबालिकाको बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्य वा बाल कल्याण अधिकारी, प्रहरी वा प्रोवेन अधिकारीलाई छिटो र भरपदो साधन प्रयोग गरी तत्काल सूचना दिनु पर्छ। (२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकाको बाबुआमा, संरक्षक वा परिवारका अन्य सदस्यसँग सम्पर्क हुन नसकेमा बाल सुधार गृहले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपयुक्त माध्यमबाट सूचना दिनु पर्छ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको बालबालिका विदेशी भएमा बाल सुधार गृहले सम्बन्धित देशको दूतावास वा नियोग वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषको निजकको कार्यालयलाई लिखित रुपमा सूचना दिनु पर्नेछ।

(४) स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त मृत आएको बालबालिकाको मृत्युको प्रमाणपत्र बाल सुधार गृहले बालबालिकाका बाबुआमा वा संरक्षक र बाल कल्याण अधिकारीलाई दिई एकप्रति प्रतिलिपि अभिलेख राखी सम्बन्धित स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ताको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ।

४९. बाल सुधार गृह सञ्चालनको लागि व्यवस्थापकीय सम्झौता गर्न सक्नेः (१) मन्त्रालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारले स्थापना वा सञ्चालन गरेका बाल सुधार गृहको सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कुनै संस्थालाई व्यवस्थापकीय करार गरी दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापकीय करार गर्ने संस्थाको योग्यता र शर्त नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-५ बालबालिकाको विशेष संरक्षण

५०. विशेष संरक्षण : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) मा उल्लिखित बालबालिका र ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई ऐनको दफा ४८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) आपतकालीन उद्धार तथा राहत, (ख) मनोसामाजिक परामर्श, (ग) पारिवारिक परामर्श, (घ) कानूनी परामर्श तथा सहायता, (ङ) शैक्षिक सहायता, (च) सिपमूलक तालीम, (छ) सामाजिक संरक्षण, (ज) बाल हेल्पलाईन सेवा सञ्चालन, (झ) खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सृजनात्मक क्रियाकलापको सञ्चालन,

(ञ) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका विशेष संरक्षणका अन्य उपाय।

५१. विशेष संरक्षणको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन : (१) स्थानीय तहले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बाबुआमा र परिवारको स्थिति, हेरचाह तथा पालनपोषणको अवस्था र सम्भाव्य स्थितिको आधारमा बालबालिकाको उचित सहायता र व्यवस्थापिका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त समाजसेवीलाई लगाउन सक्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम समाजसेवीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई बाल कल्याण अधिकारीले देहाय बमोजिम बालबालिकाको उच्चतम हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ :-

(क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउँदा बाबुआमा दुवैसँग, आमा वा बाबुमध्ये एकजना जीवित भए निजसँग, सो नभए परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकसँग राखी हेरचाह तथा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(ख) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका बालबालिकाका बाबुआमालाई सहयोग उपलब्ध गराउँदा आफ्ना बालबालिका आफैसँग राख्न सम्भव भएमा बालबालिकालाई बाबुआमा दुवै वा बाबुआमा मध्ये एकजनाको साथमा राखी बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्ने,

(ग) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमका बालबालिकाका बाबु वा आमा मध्ये एकजना कारागार बाहिर भएमा निजसँग राखेर बालबालिकाको हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्ने र सो सम्भव नभएमा मात्र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने,

(घ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (४), दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज), (झ) र (ट) बमोजिमका बालबालिकाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा यस नियमावलीबमोजिम सञ्चालन अनुमति लिएका संस्थाको समन्वयमा स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्श सहयोग, दुर्व्यवहार उपचार केन्द्र लगायतका लाभकारी कार्यक्रमको बारेमा सम्बन्धित बालबालिका र अभिभावकलाई जानकारी दिई त्यस्तो बालबालिकाको उपचार,

पारिवारिक वा अन्य सहयोग सरोकारवालासँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने,

(ङ) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिमका बालबालिकालाई प्रचलित कानुन बमोजिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराई निजलाई परिवारमै राखी आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण लगायतका सुविधामा पहुँचको निमित्त सहयोग गर्ने।

(३) उपियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार वा बेवास्ताबाट जोगाउने वा स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहेक बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट छुट्याउने गरी सहयोग गर्ने वा सो प्रयोजनका निमित्त कुनै पनि किसिमको सिफारिस गर्ने पाउने छैन।

५२. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष संरक्षण : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अपाङ्गता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नेछन्।

परिच्छेद-६ बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह

५३. वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था : (१) वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई निजको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण तथा बालबालिकाको उच्चतम हित सुनिश्चित हुने गरी बालकल्याण अधिकारीको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउँदा ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमका नातेदारलाई प्राथमिकता तोक्दा बाल कल्याण अधिकारीले देहाय बमोजिमको आधारमा विवेचन गरी नातेदार तोक्नु पर्नेछ :-

(क) नातेदारको इच्छा, (ख) आर्थिक क्षमता, (ग) पारिवारिक सौहार्दता, (घ) पारिवारिक अवस्था।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विश्लेषण गर्दा उपयुक्त देखेंमा बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिकाको इच्छा बमोजिम सम्बन्धित नातेदारसँग राखी वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम कुनै नातेदार नभएमा वा नातेदार भए तापनि त्यस्ता नातेदार उपयुक्त नभएमा वा सम्बन्धित बालबालिकाले त्यस्ता नातेदारको हेरचाहमा बस्न इच्छा नगरेमा बाल कल्याण अधिकारीले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमका परिवार वा व्यक्तिसँग राखी हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिमको नातेदार, परिवारका सदस्य वा व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :- (क) घरेलु हिंसा, बालबालिका विरुद्धको कसूर तथा नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको, (ख) मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट देहायको सिफारिस प्राप्त गरेको :- (१) शारीरिक र मानसिक रूपमा बालबालिकालाई हेरचाह गर्न सक्षम भएको, (२) दीर्घकालीन उपचार गर्नुपर्ने वा सरुवा रोगबाट सङ्क्रमित नभएको, (३) लागू पदार्थ दुर्व्यसन वा अन्य कुनै कुलतमा नफसेको, (ग) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त समाजसेवीको सामाजिक लेखाजोखा प्रतिवेदनबाट उपयुक्त ठहर्याएको।

(६) उपनियम (४) बमोजिमका वैकल्पिक हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार तथा व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थानीय कानुनबमोजिम सूचीकृत हुनु पर्नेछ।

(७) स्थानीय तहले उपनियम (६) बमोजिमका परिवार तथा व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्दा त्यस्ता परिवार तथा व्यक्तिको उपनियम (२) मा उल्लिखित आधारको अतिरिक्त स्थानीय कानुनले तोकेका अन्य आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।

(८) स्थानीय तहमा सूचीकृत वैकल्पिक हेरचाह गर्ने परिवार तथा व्यक्तिको छनौट गर्दा बालबालिकाको चाहना बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(९) सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै परिवार तथा व्यक्ति सूचीकृत नभएको अवस्थामा वा बालबालिकाले त्यस्तो परिवार तथा व्यक्तिको हेरचाहमा बस्ने इच्छा नगरेमा बाल कल्याण अधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत परिषद्बाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको

परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा त्यस्तो बालबालिकाको हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(१०) उपियम (९) बमोजिम परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सूचीकृत हुने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(११) सम्बन्धित स्थानीय तहमा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सूचीकृत नभएको अवस्थामा अर्को नजिकैको स्थानीय तहमा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सूचीकृत भएमा सो स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(१२) बाल कल्याण अधिकारीले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था हुन नसकेमा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म सबैभन्दा नजिकैको बाल गृहमा हेरचाहको लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(१३) बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहमा राख्नुपूर्व सम्बन्धित बालबालिकाले बुझ्ने गरी निजलाई पुर्याइने सेवा, सुविधा तथा हेरचाहको बारेमा बालमैत्री वातावरणमा जानकारी दिनु पर्नेछ।

५४. बाल कल्याण अधिकारीले समाजसेवीको राय लिनु पर्ने : (१) बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहमा राख्ने निर्णय गर्नुपूर्व ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त समाजसेवीको राय लिनु पर्नेछ।

(२) उपियम (१) बमोजिम समाजसेवीले राय दिँदा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उच्चतम हित हुने गरी राय दिनु पर्नेछ।

५५. विवरण अभिलेख गर्नु पर्ने : (१) बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकासँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको कागजात तथा विवरण अभिलेख गरी निजको व्यक्तिगत फाइलमा राख्नु पर्नेछ :-

(क) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ट) बमोजिमको अनाथ बालबालिकाको हकमा बाबुआमा दुवैको मृत्यु भएको अवस्थामा स्थानीय पञ्जीकालधकारीबाट जारी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र,

(ख) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अस्पतालमा बेवारिसे छाडिएका बालबालिकाको हकमा अस्पतालको

पत्र र बालबालिकाको बाबुआमा खोजी गर्न जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना तथा सोही खण्ड बमोजिम सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र र बालबालिकाको बाबुआमा खोजतलास गर्न जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना,

(ग) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस र गम्भीर अपाङ्गता भएको प्रमाणपत्र,

(घ) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित अदालतको आदेश, फैसला वा पत्र,

(ङ) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित कारागारको पत्र र अभिभावकको सहमति,

(च) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको बालबालिकाको हकमा सो सम्बन्धी उजुरी वा सो व्यहोरा प्रमाणित गर्ने बालकल्याण अधिकारीको पत्र र बालकल्याण अधिकारी समक्ष परेको निवेदन,

(छ) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको बालबालिकाको हकमा ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त समाजसेवीको प्रतिवेदन र बालकल्याण अधिकारी समक्ष परेको निवेदन,

(ज) बालबालिकाको पारिवारिक विवरण, सम्पत्तिको विवरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणपत्र,

(झ) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमका नातेदार, परिवार, व्यक्ति, परिवारमा आधारित हेरचार गर्ने संस्था वा बालगृहको विवरण,

(ञ) नियम ५४ बमोजिमको बाल कल्याण अधिकारीको निर्णय तथा समाजसेवीको राय।

(२) वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्दा बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको भएमा निजको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

५६. संरक्षकलाई हस्तान्तरण गर्ने : (१) वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई अदालतले संरक्षक तोकेमा अदालतले तोकेको संरक्षकलाई बालकल्याण अधिकारीले बालबालिका हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बालबालिका हस्तान्तरण गर्दा निज बालबालिकासँग सम्बन्धित नियम ५५ बमोजिमका कागजात तथा विवरणको एकप्रति सोही उपनियम बमोजिम तोकिएको संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ।

५७. वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाको अनुगमन : (१) बाल कल्याण अधिकारीले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम वैकल्पिक हेरचाहका लागि पठाइएका बालबालिकाको अनुगमन प्रत्येक चार चार महिनामा गरी बालबालिकाको हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण लगायतका विषय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समिति, प्रदेश बाल अधिकार समिति, परिषद् र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा उचित हेरचाह भएको नपाइएमा बालबालिकालाई पुनः ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार वा संस्थाले प्रचलित कानून विपरितको कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि बाल कल्याण अधिकारीले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ।

५८. बालबालिकालाई हेरचाह गर्न नसक्ने भएमा : वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्थाका लागि पठाइएका बालबालिका वा निजको संरक्षण गर्ने परिवार वा संस्थाले बस्न वा राख्न नसक्ने कारणसहित बालकल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा बालकल्याण अधिकारीले पुनः ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

५९. परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको अनुमति : (१) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपपियम (१) बमोजिम अनुमति लिन चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, (ख) संस्थाको विधानमा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको, (ग) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सम्बन्धी परिषद्ले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड तथा शर्तहरू पूरा गरेको, (घ) संस्थाको सञ्चालकको देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा भएको :- (१) नेपाली नागरिक, (२) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (३) आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेको, (४) बाल अधिकार, बाल संरक्षण तथा बाल कल्याण कार्यमा कम्तीमा सातदिन सम्मको अभिमुखीकरण तालीम प्राप्त गरेको, (५) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको नभएको, (६) उच्च नैतिक चरित्र भएको, (७) आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि छुट्टै आय आर्जनको स्रोत भएको।

(३) उपपियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच गर्दा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले अनुमति दिन सक्नेछ।

(४) परिषद्ले उपपियम (३) बमोजिम अनुमतिप्राप्त संस्थालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(५) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।

(६) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नेछ।

(८) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र परिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ।

(९) परिषद्ले कार्ययोजना बनाई यस नियम बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

६०. बसाईसराई गरेमा बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणसमेत पठाई दिनुपर्ने : (१) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा परिवार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा बसाईसराई गरी जाने भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल बसाई सरी जाने स्थानीय तहमा पठाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम फाइल पठाएको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नु पर्नेछ।

६१. वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको स्थितिको जानकारी : (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले वर्षको कम्तीमा एकपटक स्थानीय तहभित्र वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको स्थितिको बारेमा जानकारी लिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीको आधारमा बालबालिकालाई उचित हेरचाह गरेको पाइएमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सचेत गराउन वा ऐन बमोजिमको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन वा संरक्षक परिवर्तनका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।

परिच्छेद-७ बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन

६२. बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले बाल गृहको स्थापना गर्न सक्नेछन्।

(२) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम संस्था दर्ता गरी परिषद्बाट अनुमति लिएर बाल गृह सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालनको अनुमतिको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालन अनुमति लिन चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :- (क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, (ख) संस्थाको विधानमा बाल गृह सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, (ग) कम्तीमा बीसजना बालबालिकालाई संरक्षण तथा सेवा प्रदान गर्न सक्ने परिषद्ले तोके बमोजिमको बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार र संरचना भएको, (घ) परिषद्ले तोके बमोजिमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएको, (ङ) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको बाल संरक्षण मापदण्ड भएको।

(५) उपनियम (२) बमोजिम बाल गृह सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको सञ्चालकले नियम ५९ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ।

(६) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँच तथा स्थलगत अध्ययन गर्दात् बाल गृह सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले अनुमति दिन सक्नेछ।

(७) परिषद्ले उपनियम (६) बमोजिम अनुमतिप्राप्त संस्थालाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बाल गृह सञ्चालनको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(८) बाल गृह सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।

(९) बाल गृह सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नेछ।

(११) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि कुनै संस्थाले सञ्चालन गरेका बाल गृहले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र परिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ।

६३. बाल गृहको वर्गीकरण : (१) बाल गृहलाई अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृह र दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। (२) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहले अस्थायी संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बाल गृहले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको अठार वर्ष उमेर पूरा नहुञ्जेलसम्म बालबालिकाको विकास, संरक्षण तथा सहभागिता लगायतको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

६४. बाल गृहको न्यूनतम मापदण्ड : (१) बाल गृह सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनुसूची-४ बमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ। (२) यस नियमावली बमोजिमको मापदण्ड नपुगेको पाइएमा परिषद्ले बढीमा तीन महिनाको सुधारको म्याद दिन सक्नेछ र सो अवधिमा मापदण्ड पूरा नभएमा सञ्चालन अनुमति खारेज गरी सो बाल गृहमा आशित बालबालिकालाई सहजैको अर्को मापदण्ड पुगेको बाल गृहमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ।

६५. बालबालिकाको सामाजिक पुनस्र्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन : (१) बाल गृहले बालबालिका अठार वर्ष उमेर पूरा भइसके पछि स्वतन्त्र रूपमा बस्न सक्ने गरी त्यस्ता बालबालिकालाई सामाजिक पुनस्र्थापना वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ। (२) बाल गृहले बालबालिकाको बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागेमा र बालबालिकाको उच्चतम हित हुने भएमा देहाय बमोजिमको आधारमा समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनु पर्नेछ :- (क) बालबालिकाको पारिवारिक संरचनाको लेखाजोखा, (ख) बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, बालबालिकासँग भएका सिप तथा क्षमता, (ग) बालबालिकाको इच्छा तथा तयारीको अवस्था, (घ) अभिभावक तथा सहजिकका नातेदारको विवरण सङ्कलन तथा पहिचान, (ङ) बालबालिकाले बढी विश्वास गर्ने आफन्तको पहिचान, (च) बालबालिका र परिवारबीचको सम्बन्ध, (छ) बालबालिका परिवारमा रहँदाको सम्भावित जोखिम,

(ज) बालबालिकाको संरक्षणको सुनिश्चितता,

(झ) बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दा आवश्यक सहायताको विवरण।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा बाल गृहले पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ।

(४) पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा बाल गृहले सम्बन्धित बाबुआमा वा अभिभावकसँग बालबालिका बुझिलिएको कागज र पुनः बाल गृहमा नपठाउने कबुलियतनामा समेत गराउनु पर्नेछ।

(५) पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसकेमा वा निजको माध्यमिक तहसम्मको पढाई पूरा भएको अवस्थामा बाल गृहले निजको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्थाको ढाँचा र स्वरूप परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।

(७) बाल गृहले अठार वर्ष उमेर पुगेका सोही बाल गृहका बालबालिकालाई रोजगारी दिएमा नियुक्ति र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेतको प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(८) बाल गृहमा रहेका बालबालिका अठार वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि स्वतन्त्र रुपमा बस्न चाहेमा बाल गृहले स्वतन्त्र सामूहिक बसोबासका लागि सहयोग गर्न सक्नेछ।

६६. बालबालिकाको सम्पत्तिको संरक्षण : बाल कल्याण अधिकारीले बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको हक लाग्ने पैतृक तथा अन्य सम्पत्तिको खोजी र संरक्षण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्नु पर्नेछ।

६७. बाल गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण : (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्र रहेका बालगृहको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ।

(२) मन्त्रालय, परिषद् र सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश बाल अधिकार समितिले कार्ययोजना बनाई आवश्यकता अनुसार बाल गृहको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन्।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित बाल गृहले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको नदेखेमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता बाल गृहभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाल गृहको कर्तव्य हुनेछ।

(५) बाल गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-८ अस्थायी संरक्षण सेवा तथा पुनर्थापना केन्द्र

६८. अस्थायी संरक्षण सेवा: (१) तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा अस्थायी संरक्षण सेवाको व्यवस्था गर्नेछ।

(२) परिषद्ले बालबालिकाको तत्काल उद्धार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन परिषद्बाट अनुमति लिएका अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(३) अस्थायी संरक्षण सेवामा सुरक्षित बसोबासका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायबमोजिमको सेवा उपलब्ध हुन सक्नेछ :-

(क) बाल मनोविज्ञान तथा कानूनी परामर्श सेवा, (ख) बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण तथा नगद वा जिन्सी राहत सेवा, (ग) स्वास्थ्य उपचार सेवा, (घ) लागू पदार्थ दुर्व्यसनी उपचार तथा पुनर्थापना सेवा, (ङ) परिवारको खोजी, (च) पारिवारिक परामर्श सेवा, (छ) सामाजिकीकरण सेवा, (ज) रोजगारमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र क्षमता अभिवृद्धि तालीम, (झ) पारिवारिक आर्थिक विकास सहयोग (आय-आर्जन अभिवृद्धि तथा स-साना व्यवसाय सञ्चालनका लागि), (ञ) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्थापना सेवा, (ट) सेवा प्राप्त गरेका बालबालिकाको नियमित अनुगमन, सहजीकरण तथा पृष्ठपोषण।

(४) आफ्नो क्षेत्रभित्र फेला परेका बालबालिका जुनसुकै स्थानको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले अस्थायी संरक्षण प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(५) अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेका पीडित बालबालिकाको सुरक्षा गर्नु पर्ने भएमा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको समन्वयमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि परिषद् तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

६९. पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने : (१) कुनै संस्थाले पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहेमा अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लेखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहने संस्थाले देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको, (ख) संस्थाको विधानमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य भएको, (ग) परिषद्ले तोके बमोजिमको कम्तीमा बीस जना बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको, (घ) पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि न्यूनतम तीन वर्षको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भएको, (ङ) पुनस्र्थापना केन्द्रमा सेवा दिनका लागि परिषद्ले तोके बमोजिमको जनशक्ति भएको, (च) ऐनको दफा ५७ बमोजिमको बाल संरक्षण मापदण्ड भएको।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न चाहने संस्थाको सञ्चालकले नियम ५९ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा उल्लेखित योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण जाँच गर्दा उपयुक्त देखेमा ऐनको दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि परिषद्ले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको सिफारिस उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा परिषद्ले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ।

(७) पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।

(८) पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले नवीकरणका लागि अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा सोही अनुसूचीमा उल्लेखित कागजात संलग्न गरी परिषद्मा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्राप्त निवेदनको जाँच गरी परिषद्ले सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नेछ।

७०. प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने : (१) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले ऐन वा यस नियमावलीको अधीनमा रही पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

(२) नेपाल सरकारले आफूले स्थापना र सञ्चालन गरेका पुनस्र्थापना केन्द्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न चाहेमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।

(३) प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुनस्र्थापना केन्द्रमा भौतिक क्षमताका आधारमा अन्य प्रदेशबाट पठाइएका बालबालिकाहरूलाई समेत राख्नु पर्नेछ।

७१. पुनस्र्थापना केन्द्रमा हुनु पर्ने सुविधा : (१) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकाहरूलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रले देहाय बमोजिमका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ :-

(क) आवधिक आवास, खाना तथा कपडा र तत्कालीन राहत, (ख) स्वास्थ्य उपचार, (ग) मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक विमर्श, (घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम, (ङ) परिवार तथा अभिभावकको खोजतलास, (च) पारिवारिक परामर्श, (छ) कानूनी परामर्श तथा सहायता,

(ज) पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन एकीकरण, (झ) सामाजिक दीर्घकालीन पुनस्र्थापना।

(२) बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई सामाजिक तथा पारिवारिक पुनस्र्थापना नभएसम्म पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्न सकिनेछ।

७२. बालबालिकाको अभिलेख राख्नुपर्ने : पुनस्र्थापना केन्द्रले पुनस्र्थापना भई गएका बालबालिकाको देहाय बमोजिमको विषयसँग सम्बन्धित कागजात अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ :- (क) बालबालिकाको दर्ता र दैनिक डायरी किताब, (ख) बालबालिकाको व्यक्तिगत फाइल, (ग) बालबालिकालाई गरिएको उद्धारको विवरण, (घ) पारिवारिक पुनर्मिलनको प्रक्रिया, (ङ) बालबालिकाको रूची, उपलब्ध गराएको शिक्षा तथा तालीम, (च) बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य उपचार, मनोविमथ तथा मनोचिकित्सा सेवा, कानूनी सहायता लगायतको विवरण, (छ) बालबालिकामा आएको परिवर्तन र उत्प्रेरणाको विकासको विवरण, (ज) बालबालकको पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित पुनस्र्थापना केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय।

७३. मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने : पुनस्र्थापना केन्द्रले अनुसूची-८ बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु पर्नेछ।

७४. पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण : (१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहित्र रहेका पुनस्र्थापना केन्द्रको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ। (२) मन्त्रालय, परिषद, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश बाल अधिकार समिति र जिल्ला बाल न्याय समितिले कार्ययोजना बनाई आवश्यकता अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन्। (३) उपियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित पुनस्र्थापना केन्द्रले प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता पुनस्र्थापना केन्द्रित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (४) उपियम (३) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाल गृहको कर्तव्य हुनेछ।

(५) पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले त्यस्तो पुनस्र्थापना केन्द्रले लागू गरेको बाल संरक्षण मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ।

(६) पुनस्र्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–९ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

७५. परिषद् : (१) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय -अध्यक्ष $\times$(ख) .................... (ग) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य (घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य (च) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय -सदस्य (ज) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य (झ) सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने) -सदस्य (ञ) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय -सदस्य (ट) सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय -सदस्य (ठ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य (ड) महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेकिएको।

(ढ) सचिव, प्रत्येक प्रदेशका बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय -सदस्य

(ण) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) -सदस्य

$\times$(त) .............................

$\boxplus$(थ) उपसचिव, मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा हेर्ने - सदस्य-सचिव

$\times$(२) ..................... $\times$(३) ..................... $\times$(४) ..................... $\times$(५) ..................... $\times$(६) ....................... $\times$(७) .......................

७६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस नियममा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुझाव दिने,

(ख) बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने,

(ग) परिषद्को दीर्घकालीन नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) नेपाल सरकारले जारी गरेका बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनको लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्ने तथा कार्यान्वयन स्थितिको आवधिक समीक्षा गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $\boxplus$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

(ङ) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सुझाव दिने,

(च) नेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी सहजीकरण गर्ने,

(छ) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने तथा समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयारीको लागि प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(ज) बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(झ) प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने,

(ञ) परिषद्को कार्यालय, कर्मचारी दरबन्दी तथा जनशक्ति र आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने, परिचालन गर्ने, तालीम दिने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(ट) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहायता परिचालन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ठ) विपदका समयमा बाल संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय, सेवा प्रवाह अवस्थाको अनुगमन, बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षणको कार्य गर्ने,

(ड) स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन प्रवर्द्धनात्मक तथा सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ढ) मुलुकबाहिर ओसारपसार, बेचबिखन, हिंसा, शोषणको शिकार भएका तथा बेवारिसे भएका नेपाली बालबालिकाको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, परिवार पहिचान तथा पुनर्मिलन र पुनस्र्थापनाको कार्य गर्ने,

(ण) नेपाल सरकारको स्वीकृत योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धिका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, (त) बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापिका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने।

(२) परिषद्ले उपियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार परिषद्को कुनै सदस्य वा सदस्य-सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

७७. परिषद्को बैठक : (१) परिषद्को बैठक छ महिनामा कम्तीमा एक पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) परिषद्को बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषय सूची परिषद्को सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ। (३) परिषद्को बैठकमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ। (५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (६) परिषद्को निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरी सदस्य-सचिवले अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ। (७) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार परिषद्को बैठकमा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

७८. सदस्य-सचिव सम्बन्धी : $\times$(१) ........................ $\times$(२) ........................... (३) परिषद्को सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-

$\square$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेकिएको।

(क) वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि परिषद् समक्ष पेश गर्ने, (ख) परिषद्का कर्मचारीउपर आवश्यक रेखदेख, नियन्त्रण तथा निर्देशन दिने, (ग) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र परिषद्का निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (घ) परिषद्बाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, (ङ) परिषद्बाट गरिने काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने गराउने, (च) परिषद्बाट सम्पादित भएका कार्यको प्रगति विवरण प्रकाशन गर्ने, (छ) परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने विषयको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने, (ज) परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने, (झ) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रुपमा काम गर्ने, (ञ) परिषद्को वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने, (ट) परिषद्ले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

७९. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम सुचारु रूपले गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा बालबालिकाको हक हितमा कार्य गर्ने बाल अधिकारकर्मी तथा समाजसेवीलाई समेत समावेश गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपियम (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) परिषद्को सङ्गठित संरचना, दरबन्दी र कर्मचारी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ। (२) मन्त्रालयले परिषद्को दैनिक प्रशासलिक कार्य सञ्चालनको लागि सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।

"८०क. पदमुक्त हुने : (१) संवत् २०८२ साल चैत १२ गते भन्दा अघि नियुक्त भई परिषद्मा बहाल रहेका उपाध्यक्ष, मनोनित सदस्य र सदस्य-सचिवको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो उपाध्यक्ष, मनोनित सदस्य र सदस्य-सचिव आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पदमुक्त भएका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिवलाई मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ।

परिच्छेद–१० बालकल्याण अधिकारी, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ

८१. बालकल्याण अधिकारी : (१) प्रत्येक स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा बाल संरक्षणको कार्य गर्नेको लागि एकजना बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त हुने बालकल्याण अधिकारीको योग्यता देहायबमोजिम हुनु पर्नेछ :-

(क) नेपाली नागरिक, (ख) नगरपालिकाको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा कानून वा सामाजिक अध्ययन विषयमा स्नातक वा सो सरिको उपाधि हासिल गरी बाल अधिकार वा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र गाउँपालिकाको लागि कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरिको उपाधि हासिल गरी बाल अधिकार वा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको, (ग) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, (ङ) बाल अधिकार हनन तथा भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय नपाएको, (च) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसँग कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको, (छ) नियुक्त हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको।

(३) बालकल्याण अधिकारीले स्थानीय बालअधिकार समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्दछ।

(४) उपपियम (१) बमोजिम बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति नभएसम्म वा कुनै कारणले सो पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने कर्मचारीलाई बालकल्याण अधिकारी तोक्न सक्दछ।

(५) नगरपालिकामा नियुक्त हुने बाल कल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा अधिकृतस्तर छैठौं तह र गाउँपालिकामा नियुक्ति हुने बाल कल्याण अधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सहायकस्तर पाँचौ तह सरह हुनेछ।

८२. बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बालकल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) स्थानीय बालअधिकार समितिको निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्वीकृत नीति र योजना अनुरूप समितिको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तजुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह र स्थानीय बाल अधिकार समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कार्य सम्पादनको प्रगति प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

(ग) स्थानीय तहभित्र स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सिभिलगाताको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरी अद्यावधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,

(घ) स्थानीय तहका जोखिममा परेका, विशेष संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार, अस्थायी संरक्षण, बाबुआमालाई पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा वैकल्पिक स्याहार लगायतका कार्य गर्ने,

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमका कार्य गर्न कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय बालअधिकार समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने र स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने,

(च) बालबालिका विरुद्धको कसूरको अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडित तथा कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको अस्थायी तथा पारिवारिक संरक्षणका लागि प्रहरी कार्यालय तथा अदालतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(छ) स्थानीय तहमित्रिएको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, पुनर्स्थापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, निगरानी कक्ष तथा बालबालिकालाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि राखिएका मठ, गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, चर्च जस्ता आवासीय गृहको नियमित अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन स्थानीय बालअधिकार समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,

(ज) स्थानीय तहमा भएका बालअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनामा बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ) बालबालिकाको संरक्षक नियुक्तिगर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतमा निवेदन दिने,

(ञ) बालबालिकाको लागि वैकल्पिक हेरचाहको उपलब्धताको प्रतिवेदन अदालतले माग गरेको अवस्थामा पेश गर्ने,

(ट) वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने, नागरिकता बनाउन र निजको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धित निकायमा सहजीकरण तथा सिफारिस गर्ने,

(ठ) बालबालिकाको गोपनीयताको हकको उल्लंघन नहुने गरी प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशित गर्नु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदन स्थानीय बाल अधिकार समितिको स्वीकृतिमा प्रकाशन गर्ने र सोको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र प्रदेश बालअधिकार समिति र परिषद्मा पेश गर्ने,

(ड) स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिई पहल गर्ने,

(ढ) स्थानीय तहमा बालश्रम, बालविवाह जस्ता समस्याको अन्त्य गर्ने बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,

(ण) स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने।

८३. समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ सूचीकृत र नियुक्त गर्ने : (१) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञलाई सूचीकृत गर्नको लागि स्थानीय बालअधिकार

समितिले एक्काइस दिनको म्याद दिई स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना स्थानीय तहको सूचनापाटीमा टाँस गरी वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको सूचना अनुसार देहाय बमोजिमको योग्यता भएका समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञले सोही सूचनाले तोकेका कागजात तथा व्यक्तिगत विवरणसहित स्थानीय बालअधिकार समितिमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) नेपाली नागरिक, (ख) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग वा बालबालिका विरुद्धको कसूरमा अदालतबाट कसूरदार नठहरिएको, (ग) असल चरित्र भएको, (घ) समाजसेवीको रूपमा सूचीकृत हुनुका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको वा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेको र सामाजिक कार्य सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एक महिना तालीम प्राप्त गरेको, (ङ) बालमनोविज्ञको रूपमा सूचीकृत हुनुका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट मनोविज्ञान वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको वा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरी मान्यता प्राप्त निकाय वा तालीम प्रदायक संस्थाबाट बालमनोविज्ञान सम्बन्धमा कम्तीमा एक महिनाको तालीम प्राप्त गरेको।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन र कागजात जाँच गर्दा योग्यता पुगेका निवेदकलाई समाजसेवी वा बालमनोविज्ञका रूपमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले सूचीकृत गर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सूचीकृत समाजसेवी वा बाल मनोविज्ञलाई बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य र सेवा प्रवाहको कार्यभारको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले आवश्यक सङ्ख्यामा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको नियुक्ति प्रक्रिया र छनौटको आधार स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(६) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम, कर्तव्यका अतिरिक्त बालबालिकाको हकहितसँग सरोकार राख्ने स्थानीय बाल अधिकार समितिले तोकेको काम समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञले गर्नेछ।

(७) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त हुने समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको सेवाका शर्त तथा सुविधा स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

परिक्च्छेद–११ कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन

८४. कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :-

(क) सचिव, मन्त्रालय - संयोजक (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (घ) सहसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सदस्य-सचिव, परिषद् - सदस्य (च) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय) - सदस्य (छ) सहसचिव, मन्त्रालय (बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य-सचिव।

(२) कोषको रकम समितिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषको खाता मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारी र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।

(४) कोषको आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नु पर्नेछ।

(५) कोषको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(६) कोषमा रहने रकमको प्रयोग देहायको काममा हुनेछ :-

(क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार गर्ने, (ख) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई राहत दिन तथा पुर्नस्थापना गर्ने, (ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, (घ) समितिबाट गरिने कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, (ङ) समितिले तोके बमोजिमको बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा अन्य काम गर्ने, गराउन।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुनेछ ।

८५. समिति को काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई कोषबाट प्रदान गरिने सेवा, सहायता तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, (ख) कोषको रकम वृहत्का लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, (ग) विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई राहत स्वरुप दिइने रकमको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, (घ) स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, (ङ) परिषद्को सिफारिस बमोजिम कोषको परिचालन गर्ने।

८६. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) समितिको बैठक बस्ने सूचना र बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सदस्य-सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ।

(३) समितिको बैठकमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको संयोजकले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षाता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) समितिको निर्णय बैठकको अध्यक्षाता गर्ने व्यक्ति र समितिको सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरी अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ।

(७) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८७. रकम हस्तान्तरण : यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत बाल उद्धारको प्रयोजनको लागि स्थापना भएका देहायका कोषको रकम यस नियमावली बमोजिमको कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ :- (क) परिषद्को बाल उद्धार कोषको रकम, (ख) साविक जिल्ला बालकल्याण समितिमा रहेको बाल उद्धार कोषको रकम।

परिच्छेद–१२ विविध

८८. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने : बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यसँग रहेका बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको परामर्शमा पीडित बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहले मनोसामाजिक सहयोग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

८९. बालबालिकाको खोजतलास सेवा : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या र स्थानमा देहाय बमोजिमको काम गर्न बालबालिका खोजतलास सेवा सञ्चालन गर्नेछ :- (क) हराएका बालबालिकाको खोजी गर्न, (ख) फेला परेका बालबालिकाको परिवारको खोजी र पहिचान गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराउन, (ग) जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका तथा सडक बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गर्न। (२) उपियम (१) बमोजिमको काम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आपसी समन्वयमा गर्नु पर्नेछ।

९०. बाल हेल्पलाइन सेवा : (१) बालबालिका विरुद्धको हिंसाबाट पीडित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण र सहायताका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्या र स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नेछ। (२) परिषद्ले गैर सरकारी संस्थाको समन्वयमा उपियम (१) बमोजिम बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (३) उपियम (१) बमोजिम बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनका लागि परिषद्ले गैर सरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्नेछ। (४) बाल हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई नेपाल सरकारले परिषद् मार्फत आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

९१. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) परिषद्ले बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (२) प्रदेश बाल अधिकार समितिले बाल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय बाल अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (३) स्थानीय बाल अधिकार समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा बालबालिका तथा बाल अधिकारको अवस्था समेट्ने गरी बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कार्यपालिकाको स्वीकृति लिई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

९२. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने : मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ।

९३. खारेजी तथा बचाउ : (१) देहायका नियमावली खारेज गरिएका छन् :- (क) बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ (ख) आपतकालीन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ (२) उपियम (१) बमोजिमका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको बाल उद्धार कोषको रकम यस नियमावली बमोजिमको कोषमा सर्नेछ ।

अनुसूची-१

(नियम ५९ को उपनियम (१) र नियम ६२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, ..........................।

विषयः– बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमति पाऊँ।

............. प्रदेश .................. जिल्ला .................. गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ...... टोल ........................ स्थित यस ......................................................... संस्था बालबालिकाको पालनपोषण तथा संरक्षण गर्न इच्छुक भएकोले वैकल्पिक हेरचाहको लागि बालगृह (अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बालगृह $\square$ वा दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने बालगृह $\square$) / परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था $\square$ को सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु।

संलग्न कागजात :

१. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र (एक आर्थिक वर्ष अघिको नवीकरण सहित) को प्रतिलिपि, २. संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, ३. समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता गरिएको आवद्धता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ४. स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ५. कर छुट प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ६. सञ्चालकहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ७. बालबालिकाको शिक्षा, हेरचाह आदिका लागि सहयोग रहेको भए सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि, ८. संस्थाको आफ्नै भवन भए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा भाडामा भए घर भाडा सम्झौता पत्र, ९. सञ्चालन अनुमति माग गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको कार्यसमितिबाट भएको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि र अख्तियारीपत्र,

१०. संस्थाबाट सञ्चालन भएका वा हुने कार्यको विवरण, संस्थाको क्षमता र सुविधा, ११. स्थानीय तहको सिफारिस, १२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, १३. सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, १४. बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण, १५. बाल संरक्षण कार्ययोजना/मापदण्ड, १६. परिषद्ले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीको विवरण, १७. संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात ।

संस्थाको छाप निवेदकको,- दस्तखत : नाम : पद : सम्पर्क नं. :

नोट : बाल गृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामध्ये जसको सञ्चालन अनुमति माग गर्न खोजिएको हो त्यसैको कोठा भित्र $\boxtimes$ रेजा लगाउने ।

अनुसूची-२ (नियम ५९ को उपनियम (४) र नियम ६२ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/ बालगृहको सञ्चालन अनुमतिपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

संस्था दर्ता नं.: ____________________ बाल गृह सञ्चालन अनुमतिपत्र नं.: ____________________

बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र

............. प्रदेश ................ जिल्ला ................ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ………… टोल …………. स्थित कार्यालय रहेको श्री ............................... संस्थालाई देहायको परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बालगृहको सञ्चालन गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ बमोजिम यो अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ।

वैकल्पिक हेरचाहको प्रकार : १. परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने : २. बाल गृह सञ्चालन गर्ने : (क) अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने : (ख) दीर्घकालीन संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने :

अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,- दस्तखत: नाम: पद: मिति :-

पुनः यो सञ्चालन अनुमतिपत्र हरेक आर्थिक वर्षमा नियम अनुसार नवीकरण गर्नु पर्नेछ।

अनुमतिपत्रको पछाडि

नोट : वैकल्पिक हेरचाहको प्रकारमध्ये अनुमति दिएको प्रकारलाई मात्र उल्लेख गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने।

अनुसूची-३ (नियम ५९ को उपनियम (६) र नियम ६२ को उपनियम (९) सँग सम्बन्धित) परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था/बाल गृहको अनुमति नवीकरण निवेदनको ढाँचा

श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, मिति : ..........................।

              विषय     : बालगृह/परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको अनुमति नवीकरण गरी पाऊँ।

............ प्रदेश ............... जिल्ला ................ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ………… टोल …………. स्थित कार्यालय रहेको यस .......... संस्थाले बाल गृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था विगत …… वर्ष देखि सञ्चालन गरिरहेकोले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ बमोजिम नवीकरणको लागि देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु। संलग्न कागजात : १. संस्थाको विधानमा संशोधन भएमा सोको प्रतिलिपि, २. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र (एक आर्थिक वर्ष अघिको नवीकरण सहित) को प्रतिलिपि, ३. सञ्चालकहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ४. बालबालिकाको शिक्षा, हेरचाह आदिका लागि सहयोग रहेको भए सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि, ५. घर भाडामा लिई संस्था सञ्चालन गरेको भए घर भाडा सम्झौता पत्र, ६. संस्थाबाट सञ्चालित भएका वा हुने कार्यहरूको विवरण, बाल गृहको क्षमता, सुविधा र बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति सम्बन्धी गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक विवरण सहितको बालबालिका सम्बन्धी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, ७. स्थानीय तह परिवर्तन गरेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, ८. अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, ९. सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, १०. बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण, ११. बाल संरक्षण कार्ययोजना वा मापदण्ड, १२. परिषद्ले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीको विवरण, १३. संस्थाले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात। निवेदकको,-

संस्थाको छाप

दस्तखत : नाम : पद : सम्पर्क नं.

अनुसूची-४ (नियम ६४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

बाल गृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड

१. कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्ने परिषद्ले तोके बमोजिमको बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको, २. बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टा-छुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, ३. बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, ४. बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, ५. आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको र विशेष प्रकृतिमा र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको, ६. आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि विभिन्न सृजनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, ७. बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवर्द्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको, ८. बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, ९. बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षणबारे तालीम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, १०. परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फाराममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको, ११. बालबालिकाको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्दै सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको, १२. बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहार सुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, १३. असहाय, असि र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहार सुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, १४. बाल गृहमा आश्रित बालबालिकाहरूको उच्चतम हितको लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको,

१५. संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको, १६. बालगृहमा रहेका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र निजहरूको संरक्षण सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको अन्य आवश्यक मापदण्ड ।

अनुसूची-५ (नियम ६९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

मिति:

श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, ..........................।

विषयः पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँ।

.......... प्रदेश .................. जिल्लाको .................. गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ..... टोल ........................ स्थित यस ......................................................... संस्था बालबालिका विरुद्धको कसूरबाट पीडित बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन वा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि बालबालिकाको संरक्षण गर्ने इच्छुक भएकोले देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गरी पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।

संलग्न कागजात : १. संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, २. संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र संरचना, आर्थिक स्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्था सम्बन्धी विवरण, ३. स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, ४. संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ५. स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ६. आयकर छुट पाउने संस्था भए सोको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ७. वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (पछिल्लो आर्थिक वर्षको) प्रतिलिपि, ८. सञ्चालकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ९. बालबालिकाको शिक्षा, हेरचाह आदिका लागि सहयोग रहेको भए सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि, १०. पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनको सम्बन्धमा आफ्नै भवन भए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा भाडामा भए घर भाडा सम्झौता पत्र,

११. पुनर्स्र्थापना केन्द्र सञ्चालन अनुमति माग गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको कार्यसमितिबाट भएको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि र अख्तियारीपत्र,

१२. पुनर्स्र्थापना केन्द्र सञ्चालन भएका वा हुने कार्यहरूको विवरण, क्षमता, सुविधा,

१३. सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,

१४. बाल संरक्षण कार्ययोजना/मापदण्ड,

१५. परिषद्ले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीको विवरण,

१६. पुनर्स्र्थापना केन्द्रले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात ।

निवेदकको,- दस्तखत : नाम : पद : सम्पर्क नं. :

संस्थाको छाप

अनुसूची-६ (नियम ६९ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्

संस्था दर्ता नं. : बाल गृह सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र नं. :

पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र

.......... प्रदेश ................ जिल्ला ................ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ..... टोल ..... स्थित कार्यालय रहेको श्री .... ....... संस्थालाई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ बमोजिम यो अनुमति प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।

पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने संस्थाको नामः ठेगानाः अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,- दस्तखतः नामः पदः मिति :-

पुनः यो अनुमतिपत्रको प्रमाणपत्र हरेक आर्थिक वर्षमा नियम अनुसार नवीकरण गर्नु पर्नेछ।

प्रमाण-पत्रको पछाडि नवीकरण गरेको मिति नवीकरण बहाल रहने अवधि िवीकरण गर्ने अधिकारीको दस्तखत

अनुसूची-७ (नियम ६९ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित) पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मिति : ..........................।

विषय : पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाऊँ।

................ प्रदेश ................ जिल्ला ................ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ...... टोल...... ................ स्थित कार्यालय रहेको श्री .......... संस्थाले सञ्चालन गरेको पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि आवश्यक कागजात संलग्न गरी अनुरोध गर्दछु।

१. संस्थाको विधानमा संशोधन भएमा सोको प्रतिलिपि, २. संस्था दर्ता प्रमाणपत्र (एक आर्थिक वर्ष अघिको नवीकरण सहित) को प्रतिलिपि, ३. सञ्चालकहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ४. बालबालिकाको शिक्षा, हेरचाह आदिका लागि सहयोग रहेको भए सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि, ५. घर भाडामा लिई संस्था सञ्चालन गरेको भए घर भाडा सम्झौता पत्र, ६. संस्थाबाट सञ्चालन भएका वा हुने कार्यहरूको विवरण, क्षमता, सुविधा र बालबालिकाको क्षमता विकास सम्बन्धी गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक विवरण सहितको बालबालिका सम्बन्धी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, ७. स्थानीय तह परिवर्तन गरेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, ८. अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, ९. सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, १०. बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण, ११. पुनर्स्थापना केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, पद, स्थायी ठेगाना, राष्ट्रियता, शैक्षिक योग्यता र अनुभव सहितको विवरण, १२. बाल संरक्षण कार्ययोजना वा मापदण्ड, १३. परिषद्ले तोके बमोजिमको बैङ्क ग्यारेण्टीको विवरण, १४. संस्थाले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात।

निवेदकको,- दस्तखत :

संस्थाको छाप

नाम : पद : सम्पर्क नं. :

अनुसूची-८ (नियम ७३ सँग सम्बन्धित)

पुनर्थापना केन्द्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड

१. बालबालिकालाई अन्तक्रिया तथा अन्य मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको लागि कम्तीमा एउटा साझा कक्षको व्यवस्था, २. बालबालिकालाई मनोबिमर्श प्रदान गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने प्रशासनिक कार्य लगायत अन्य क्रियाकलाप गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै कक्षको व्यवस्था, ३. प्रत्येक बालबालिकाको लागि अलग अलग बेड सहितको सुत्ने कोठा र सो कोठामा बालबालिकाको व्यक्तिगत सामानहरू साथैमा राख्ने व्यवस्था, ४. खाना खान र पकाउन मिल्ने छुट्टै कोठाको व्यवस्था, ५. व्यक्तिगत सरसफाई तथा दैनिक प्रयोगको लागि पर्याप्त मात्रामा बालक र बालिकाको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय तथा स्नान कोठाहरूको व्यवस्था, ६. प्रकोपबाट कम जोखिमयुक्त सुरक्षित स्थानमा रहने गरी पुनर्थापना केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको व्यवस्था, ७. आपतकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक आकस्मिक उपकरणहरूको व्यवस्था, ८. सुरक्षाकर्मीहरू सहितको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, ९. बालक र बालिकाको लागि सकेसम्म छुट्टाछुट्टै भवन र नभएमा छुट्टाछुट्टै तलाको व्यवस्था, १०. बालबालिका जन्मेको परिवारको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी पुनर्मिलन, पुनर्थापना वा पुन:एकीकरण गर्न सम्भव नभएमा ऐन बमोजिमको वैकल्पिक हेरचाहको प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने, ११. पुनर्थापना केन्द्रमा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र निजहरूको संरक्षण तथा पुनर्थापनाको सम्बन्धमा परिषद्ले तोकेको अन्य आवश्यक मापदण्ड।