बालबालिका (विकास तथा पुनर्सथापना) कोष नियमावली, २०५३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०५३।०४।१४
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “बालबालिका (विकास तथा पुनर्सथापना) कोष नियमावली, २०५३” रहेको छ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको बालबालिका (विकास तथा पुनर्सथापना) कोष सम्झनु पर्छ।
(ख) “विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्न नपाउने गरी निषेधित उमेर भित्र परेका बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै निर्यातमूलक वा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा संलग्न भएको पाइएमा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक, बौद्धिक तथा स्वास्थ्य रूपमा विकास तथा पुनर्सथापना गर्न यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सम्झनु पर्छ।
(ग) “समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ।
३. कोषको स्थापना: (१) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको हित संरक्षण गर्नको निमित्त बालबालिका (विकास तथा पुनर्सथापना) कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना गरिएको कोषलाई एक अक्षय कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
(३) कोषको काम तथा समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालयले गर्नेछ।
४. कोषमा रहने रकम: (१) कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(घ) नियम ५ बमोजिम प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट कोषलाई प्राप्त रकम।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संघ संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको रकम, उपहार वा सहयोग प्राप्त गर्नु अगाडि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
५. कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्नको लागि नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ, गलैंचा तथा ऊन विकास समिति र अन्य दातृ संस्थाहरूबीच भएको आपसी सहमतिद्वारा प्रत्येक वर्ष कोषलाई प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।
(२) बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्नको लागि उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम आपसी सहमतिद्वारा निर्धारित रकम सम्बन्धित निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(३) यस नियममा उल्लेख भए बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्ने अन्य प्रक्रियाहरू समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
६. कोषको प्रयोग: विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्नको लागि समितिले तयार पारेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कोषमा रहेको रकमबाट देहाय बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछः–
(क) प्रत्येक वर्षको निमित्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सोही वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खर्च गर्ने।
(ख) कोषमा रहेको रकमबाट ब्याज प्राप्त हुन लागेपछि सो ब्याज र त्यस वर्षको कोषमा जम्मा भएको रकमको पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी खर्च गरी सोही वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
(ग) कोष वृद्धि हुँदै गई ब्याजबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुने भएपछि ब्याजबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रकम खर्च गर्ने।
७. कोषको सञ्चालक समिति: (१) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्न, अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न, गराउन र कोष सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समितिको गठन गरिनेछ।
(२) सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः-
(क) सचिव, श्रम मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, श्रम मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य (घ) सहसचिव, वाणिज्य मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिदेशक, श्रम विभाग - सदस्य
(च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य
(छ) अध्यक्ष, केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ - सदस्य
(ज) सदस्य–सचिव, गलैंचा तथा ऊन विकास समिति - सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, च्याम्बर अफ कमर्स - सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, गामेन्ट एसोसिएसन - सदस्य
(ट) उपसचिव, बालश्रम शाखा, श्रम मन्त्रालय - सदस्य-सचिव
(३) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी वा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
८. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
तर एक वर्षमा कम्तीमा तीन पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ।
(२) एक तृतियाइ सदस्यहरूले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रूपमा माग गरेमा समितिको सदस्य–सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ।
(३) समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको सूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(५) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णय निर्णयपुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ।
(८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनाको तजुमा गरी त्यस्ता कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
(ख) बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्ने सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने।
(ग) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
(घ) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनर्सथापना गर्नको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक आधारहरू तयार पारी सोही अनुसार विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
(ङ) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने।
(च) कोषको आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रबाट रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कदम चाल्ने।
(छ) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूलाई आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
(ज) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी मजदूरहरूका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र त्यस्तै अन्य आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने।
(झ) विकास तथा पुनर्सथापना कार्यक्रम सञ्चालन गरी मजदूरहरूको बालबालिकाहरूलाई हेर्ने व्यवस्था मिलाउन दिवा हेरचाह केन्द्र (Day Care Center) को व्यवस्था गर्ने।
(ञ) कोषको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने।
(ट) कोषले वर्षभरि गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरू समक्ष पेश गर्ने।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित, काम, कर्तव्यहरूका अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु र यस नियमावलीका अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ।
१०. कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्था : (१) यस नियमावली बमोजिम कोषमा जम्मा गरिने रकम समितिले तोकिदिएको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
११. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजातहरू र अरू नगदी जिन्सीसमेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
१२. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
१३. बैठक भत्ता: सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।
१४. परामर्श लिन सक्ने: समितिले यस नियमावली बमोजिम समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति तथा निकायसँग परामर्श लिन सक्नेछ।
१५. सहयोग गर्नु पर्ने: समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।
१६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस नियमावली बमोजिम कोषले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार कुनै सदस्य, उपसमिति वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा श्रम मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
१८. वार्षिक प्रतिवेदन: समितिले कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
इष्टव्य:– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:– “श्री ५ को सरकार ”को सट्टा “ नेपाल सरकार ”।