बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

संशोधन गर्ने ऐन १. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ $\spadesuit$ | २०१८।१०।२३ | २०१८।१०।२४ (लालमोहर र प्रकाशन मिति) २. क्षतिपूर्णा ऐन, २०१९ | २०१९।१२।३० ३. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ | २०२४।७।६ ४. राजस्व न्यायधिकरण ऐन, २०३१ | २०३१।४।१८ ५. विशेष अदालत ऐन, २०३१ | २०३१।६।२० ६. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ | २०३३।४।१० ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ | २०४३।७।२४ ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ | २०४८।२।१६ ९. बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ | २०४९।५।२९ (प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति) १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तर्फ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\diamondsuit$ | २०६६।१०।७

२०१६ सालको ऐन नं. १६ $\ast$ बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्काको निमित्त बनेको ऐन

प्रस्तावना : नेपाल "... ... ... का विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल "... ... ...तर्फ नेपाल "... ... ... का जनताको

$\spadesuit$ बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ पनि मूल ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि प्रारम्भ भएको मानिने उल्लेख भएको। $\diamondsuit$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\ast$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तर्फ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमिन भोग गर्ने सामन्त प्रथालाई अन्त गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पाँचौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल .................... भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “बिर्ता जग्गा” भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी त्यस ठाउँको त्यसै किसिमका रेखा जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको त हक भएरहेको सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ र खण्ड (ख) र (ग) मा परिभाषित गरिएका बोजुमिकका जग्गालाई समेत जनाउँछ । (ख) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले टेकेको मालपोतसम्म उठाई तिन तिराउने गरी पाएको त जसरी पाएको भएपनि टेकेको मालपोत त मालपोतको अङ्किमोशजम सम्म उठाई तिर्ने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिर्नु पर्ने त नपर्ने बिर्ता जग्गा र आबाद नभएको पर्ती जग्गा तथा जङ्गल बिर्ता जग्गा समेत सम्झनु पर्छ । (ग) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा बाहेकका अरू सबै बिर्ता जग्गा सम्झनु पर्छ । (घ) “बिर्तावाल” भन्नाले जसका नाममा बिर्ता जग्गा दर्ता छ त जसका नाममा बिर्ता जग्गा प्रदान गरेको लिखत छ त जसले बिर्ता जग्गा भनी भोग गरेको छ त्यस्ता व्यक्ति त त्यस्ता व्यक्तिका बिर्ता जग्गा भोग गर्ने हकदारलाई त भोग त दृष्टिबन्धीलाई त अरू कुनै

---

• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

---

व्यहोरले लीई गोमा त्यस प्रकृत भोग गरुञ्जेल निज वा त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने निजका हकवालालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “मालोपोत” भन्नाले रैकर जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता भएका व्यक्ति (यसपछि यस ऐनमा रैकरका मोही भनिएका) ले नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने टेकीए बमोजिमको नगदी वा जिन्सी वा दुवै किसिमको मालोपोत सम्झनु पर्छ र यस शब्दले बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा पनि बिर्तातले लीने त्यस्तै टेकीएको (आँठाका रैकर जग्गा सरहको) मालोपोतलाई र बिर्तातले पाएका अधिकार बमोजिम बिर्ता जग्गाको मोहीको मञ्जुरी लीई वा नलीई त्यस्तो मालोपोत माथि सयकडीका हिसाबले थप गरी लिएको अङ्कलाई समेत जनाउँछ । ▲(च) “माल अड्डा” भन्नाले मालोपोत असुल उपर गरी लिने नेपाल सरकारको माल अड्डा सम्झनु पर्छ र माल अड्डा तिरेर भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (छ) बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “आयस्र्त” भन्नाले लिखित गरी नगरी कसैलाई मोहीयानीमा कमाउनु दिई मालोपोत भन्दा बढी उठाई लिने गरी आएको नगदी वा जिन्सीललाई जनाउँछ । ◆(ज) “माल अड्डाको हाकिम” भन्नाले भूमि प्रशासकलाई समेत सम्झनुपर्छ । ◆(झ) . . . . . . . (२) . . . . . . . (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा शङ्का नउठोस् भन्नका लागि स्पष्ट गरिन्छ कि कुनै व्यक्तिले एकै चकलात नि एकै वक्तत बिर्ता जग्गा मध्ये केहीको मालोपोत मात्र तिर्ने गरी र केहीको आयस्र्त तिर्ने गरी लिखित गरी नगरी कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ नि त्यस्रो मध्येको केही बिर्ता जग्गा आफूले कमाई गरेको रहेछ भने एकै चकलात नि एक वक्तत भएपनि मालोपोर्सम्म तिर्ने गरी दिएको जबन् “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा र आयस्र्त तिर्ने गरी दिएको नि आफैले कमाइको जबन् “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा मानिनेछ ।

▲ बिर्ता उन्मुलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । ◆ बिर्ता उन्मुलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । ● न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

३. बिर्ता उन्मूलन : (१) नेपाल "... मा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिभन्दा अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम उन्मूलन गरिएका नेपाल "... ...मा भएका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा हुनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता बिर्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । (३) बिर्ता जग्गामा कुनै व्यक्तिको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सनद, सनद वा अरू कुनै लिखत पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदखि तिरै तर्फ खारेज तथा बदर गरिएका छन् ।

४. भूमिकर ठेक्ने र दर्ता गरिदिने : (१) दफा ११ को अधिनमत रही यस ऐनबमोजिम रैकर गरिएका जग्गामा आर्थिक साल २०१६–१७ देखि साल साल लागू हुने गरी देहायबमोजिम भूमिकर ठेक्निएको छ :– (क) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा बिर्तावालले बिर्ता जग्गाको मोहीबाट उठाई लिने गरी आएको मालपोतको अङ्कबमोजिम । तर, कसैका नाममा मोहीयानी दर्ता र दाबी समेत नभएको पर्चा जग्गा वा जङ्गल रहे छ भने बिर्ताको लगत्सम्म काटिनेछ । (ख) काठमाण्डौ उपत्यकाको “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा देहाय बमोजिम– खेत पाँको (१) असल रोपनी १ को ने.रु.३।- ने.रु. ११४ (२) द्वयम् रोपनी १ को ने.रु.२।४४ ने.रु.।९४ (३) सीम रोपनी १ को ने.रु.१।६९ ने.रु. ।५६ (४) चारहर रोपनी १ को ने.रु.१।१२ ने.रु.।३७ तर काठमाण्डौ उपत्यकामा “ख” श्रेणीको :– (१) कुनै बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१६–१७ को निमित्त आाँठको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको

---

आधाको दरले लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्ना आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ । (२) कुनै बिर्ताजग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१७।१८ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्क बमोजिम लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्ना आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ । नेपाल ".... ... ... का अन्य पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रका “ख” श्रेणीका बिर्ता जग्गामा आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कबमोजिम । तर आर्थिक साल २०१६–१७ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको आधा मात्र लिइनेछ । (ग) आर्थिक साल २०१६।१७ र २०१७।१८ को निमित्त कसैले खण्ड (ख) बमोजिम तिर्नुपर्नेभन्दा बढी भूमिकर तिरिसकेको रहेछ भने निस्सा प्रमाण समेत दाखिल गरी लिखित रूपमा दावा गर्दा आएमा बढी त्यसरी तिरेको भनी प्रमाणित भएको जति निजलाई फिर्ता गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको भूमिकर इलाका मालको हाकिमले निर्धारित गर्नेछ र त्यस्तो भूमिकर लागेको बिर्ता जग्गा देहायबमोजिम रैकरमा दर्ता गरी लगत राख्न गने र भूमिकर असूल गर्नेछ :- (क) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्ता जग्गाको मोहीको नाउँमा ।

---

तर आबाद नभएको पर्ति तथा जङ्गल कसैको नाममा दर्ता गरिने छैन र नेपाल सरकारको अन्य पर्ति जग्गा तथा जङ्गल सरह हुनेछ । (ख) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्तालालको नाउँमा । तर भोग वा दृष्टिमा लिई भोग्ने व्यक्ति वा भोग सदै आएको निजका हकवालाको नाममा दर्ता हुन गयो भने भोग वा दृष्टिकै रूपमा मात्र निजको हक कायम हुनेछ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम निम्नन दिन पाउँदैन र निस्कनेले आफ्नो नाम रैकरमा दर्ता गराउने हक सुरक्षित रहनेछ । (३) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित दरका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रमुि जिल्ला अधिकारी छेउ पुनरावेदन दिन सक्नेछ र प्रमुि जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले सम्बन्धित राजस्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (४) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भएको ठाउँका साँध वा निजको त्यसै किसिमको रैकर जग्गामा एकटिबर घटी अकोबर बढी मालपोत लागेको रहे छ भने नेपाल सरकारको अको आदेश नभएसम्म बढी दर कायम गरी भूमिकर निर्धारण गरिनेछ । (५) यो ऐनबमोजिम भूमिकर ठेकाएको जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि कुनै किसिमको कर वा बरोत लागि नेपाल सरकारमा बुझाई आएको रहे छ भने त्यस्तो कर वा बरोत भूमिकरमै सम्मिलित भएको मानिनेछ र सो कर वा बरोतको लगत काटिनेछ । ५. मालको हाकिमले कागजपत्र मगाउन सक्ने : (१) यो ऐन बमोजिम रैकर गरिएका बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा भएको कागजपत्र हेर्नु भए चाहेमा मालका हाकिमले बिर्तालाललाई वा बिर्ताको रेखदेख वा दामाकम गर्न राखिएको बिर्तालालको मानिसलाई त्यस्ता कागजपत्रहरू पेश गर्नु भन्ने लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।

---

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम मालको हकिमले दिएको आदेश नटेरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मालको हकिमले ने.रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न र कागज समेत लिन सक्नेछ ।

६. भूमिकर बुझाउनेः (१) दफा ४ बमोजिम ठेकीएको भूमिकर अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिम्मेदार भए जिम्मेदार माफत र जिम्मेदार नभए दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमका दर्ताइतले रैकर जग्गतको मालपोत बुझाए सरह स्थानीय माल अड्डामा बुझाउन पछि र मालपोत बुझाउने र असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून त्यसो भूमिकर बुझाउँदा र असुल गर्दा पनि लागू हुनेछ ।

$\square$ तर आर्थिक साल २०१६/१७ र २०१७/१८ को बनबमत्त यो ऐनबमोजिम बुझाउन र असुल गर्नु पर्ने भूमिकर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा बुझाउन र असुल गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको सर्वसामाधान्यतया प्रतिकूल प्रभाव नपारी दफा ४ बमोजिमको भूमिकर बाँकी भएमा रैकर जग्गतको मालपोत बाँकी भए सरह कारबाही गरी असुल उपर गरिनेछ ।

(३) दफा ४ बमोजिम भूमिकर ठेकीएको “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गत हुने बिर्ताइत वा निजको मानिसले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि शि त्यस्ता जग्गतको मालपोत उठाउन र लिन पाउने छैन ।

(४) दफा ४ बमोजिम ठेकीएको भूमिकर “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गत हुने बिर्ताइतले आफ्नो जग्गत कमिउने व्यक्तिसँग लिने कुरा बरोबरमा थपी असुल उपर गर्न पाउने छन् ।

(५) बिर्ता जग्गतमा जिम्मेदार पटवारी जिम्मेदार मुखियातले थरर मुशियत रहेको भए निजहरूको हक र दायित्व रैकर जग्गतका त्यस्तै व्यक्ति सरह हुनेछ ।

(६) बिर्ताइतको काम गर्ने बिर्ताइतको तर्फबाट रहेको बिर्ता मालहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि शि नेपाल सरकारको माल अड्डाको रूपमा परिणत हुनेछन् र त्यसो मालमा रहेको बिर्ता सम्बन्धी कागजपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र मानिनेछन् ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी अड्डामा परिणत गरिएका बिर्ताइतका कर्मचारी नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी मानिने छन् ।

$\blacksquare$ बिर्ता उन्मुलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप ।

---

७. दर्ता गराउनु पर्ने : $\blacktriangle$ (१) “ख” श्रेणीको बिर्तावालले यो दफा लागू भएको १२० दिनभित्र आफ्नो बिर्ता जग्गाको देहाय बमोजिमको विवरण र बुझाउन बाँकी भूमिकर वा मालपोत स्थानीय माल अड्डामा र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दाखिल गरी दर्ता गराउनु पर्छ र बाँकी भूमिकर वा मालपोत दाखिल भएपछि माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो बमोजिम विवरण दाखिलत भएको बनिसत दिई त्यस्रो जग्गा निजको नाउँमा आफ्नो श्रेस्ता तथा जग्गा नाप जाँचको मूठ लगिराममा समेत दर्ता गरिदिनु पर्छ । (क) बिर्ता जग्गाको क्षेत्रफल (बिगाहा रोपनी इत्यादि) त्यस्रो खुलेको श्रेस्ता नभएमा अन्दजी क्षेत्रफल र थाहा भएमा जग्गाको चौहदी पनि, (ख) नेपाल सरकारतर्फ जग्गा नाप जाँच गराइएकोमा सो नापीतर्फ तोकिएको मालपोत वा भूमिकरको अङ्क आदी जग्गा बिर्ता पाएकोमा सो पाउंडत तोकिएको बिर्ता जग्गाको मालपोत अङ्क, (ग) जग्गा कमाउने व्यक्तिहरूको नाम र निजहरूले कमाएको जग्गाको क्षेत्रफल र प्रत्येकले बिर्तावाललाई तिर्नु पर्ने कुत बर्रो, (घ) नेपाल सरकारले तोकेको अरू कुनै कुरा । (२) “क” श्रेणीका बिर्ता जग्गाका बिर्तावाल वा कुनै बिर्ता जग्गाको काम गर्ने बिर्तावाल भए त्यस मालको तत्काल काम गर्ने कामदार कारिन्दा (इन्चार्ज) र बिर्तावाल साधारणतया नेपाल बाहिर बस्ने गरेको भए निजको बिर्ता रेखदेख वा दामाकाम गर्ने व्यक्तिको पनि उपदफा (१) बमोजिम विवरण सहितको आवश्यक कागजपत्र इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै बिर्ताको सम्बन्धमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने विवरण दाखिल नगरेमा वा दाखिल गरे पनि $\blacksquare$ जानी जानी खासखास कुरा फरक पारी दाखिल गरेको ठहरिएमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम त्यस्रो विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १०००।– सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय इलाका माल अड्डाको हतवकमित्त हुनसक्नेछ । (४) $\diamond$ ... ... ...

$\blacktriangle$ बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । $\blacksquare$ बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । $\diamond$ बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

(५) उपदफा (३) अन्तर्गतको सजायको आदेश उपर *सम्बन्धित राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।

(६) यो ऐनबमोजिम “ख” श्रेणीको बिर्ताजग्गा उन्मूलन भै रैकरमा परिणत गरिएको जग्गाको जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भूमिकरको सयकडा १० का दरले ५ वर्षसम्म नापी खर्चुवाउने शर्त गरी कागज गरे अनुकूल पर्नु पर्ने हेरी इलाका माल अड्डाले प्लेन टेबल सर्भे गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

७क. जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गना पाउने : (१) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र आफूसँग भएको र आफूले जने जतिसम्मकोt सिर्प प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालाको नाम, थर, बतन, कुटवाली, तिरो समेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गनाको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल तथा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल तथा मालपोत कार्यालयले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गराता उल्लेखित जग्गा बिर्तावालाको नाउँमा दर्ता भई सकेको र राजगुठी अन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गना हुने सबिकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको शुल्क र दस्तुर भरी त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

८. अदालतको केही अख्तियारी मालिक हाकिमले प्रयोग गना पाउने : यो ऐन बमोजिमको आफूले गर्नु पर्ने काम गराता यतनिक इकरार गराउन बलिर प्रमाण देखिल गराउन कर लगाउन सक्ने साक्षीको नाउँमा समह्वतन जारी गर्ने सरजमीन र्हवकियत गराउने समेत काममा अदालतको अख्तियारी माल अड्डाको हाकिमलई हुनेछ ।

९. क्षतिपूर्णा : (१) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावालालाई अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको क्षतिपूर्णा +........... नेपाल सरकारतटि गरिनेछ ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम पाउने भएको क्षतिपूर्तिको हिसाब गर्दा हक भोगको पक्का प्रमाण भएको कुनै बिर्तालालले लिने गरेको ठहरिएको एक सालको मालपोतको प्रतिशतको हिसाबले गरिनेछ । रर, अगिै परेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले दिएको फैसला बमोजिम भए गरेको वा हुनेमा बाहेक २०१५ सालसम्म दर्ता वा भोग भएको प्रमाण नहुनेको रु. १००।– मुनिको लिखतलाई र रजिष्ट्रेशन पास गरी दर्ता नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गते उप्रान्त भए गरेको जुनसुकै लिखतलाई यस दफामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मान्यता दिने छैन । (३) मालपोतको हिसाब गर्दा जम्मा उठ्नी मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाइएको वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर कट्टा गरी बाँकी अङ्कको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

१०. बढीकी बिर्ता जग्गाको क्षतिपूर्तिः कुनै “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गात कसैले कसैलाई भोग वा दृष्टिबन्धकी दिई लिनेले थैली वापत भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई भोग गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ । रर, क्षतिपूर्तिको रकम बन्जको भोग वा दृष्टिमा लिने व्यक्तिको परेको थैली भन्दा बढी हुन जाने भएमा बढी जब रकम भोग वा दृष्टि दिने व्यक्तिले अनुसूचीमा लेखिएको रीत बमोजिम पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृष्टिलालले बिर्तालाल समेत कसै उपर दाबी गर्न पाउने छैन ।

११. कुनै बिर्ता जग्गामा भूमिकरमा सुविधा दिने : (१) देहाय बमोजिम गुठीमा राखिएको बिर्ता जग्गामा रीतिस्थिति बमोजिम गुठी चलाउने अन्य व्यवस्था नभएसम्म दफा ४ बमोजिम भूमिकर लगाइने छैन :– (क) नेपाल सरकार तर्फबाट गुठी रहेको बिर्ता जग्गा । (ख) पहिले जनताले राखेको भए पनि नेपाल सरकारबाट चलाउने गरी छोड्दा नेपाल सरकारले जिम्मा लिएको वा नेपाल सरकारबाट जफत भई वा अरू कुनै कारणबाट नेपाल सरकारले जिम्मा लिई गुठी चलाएको गुठी बिर्ता जग्गा, र (ग) नेपाल सरकार बक्सै राखेको गुठी बिर्ता जग्गा ।

---

(२) कुनै जग्गा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको जग्गा हो होइन भन्ने मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नेछ र सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१२. बिर्ता मोहीयत भएका मोहीको हक : (१) यस ऐन बमोजिम रैकर गरिएको कुनै “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा कसैको मोहीयती हक रहे छ भने “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा बिर्तालिक़त नाममा रैकरमा जग्गाधनीको हैसियतले दर्ता हुँदा मोहीयती हक भएका व्यक्तिको नाम पनि मोहीमा दर्ता हुनेछ र यस प्रकारको मोहीलाईनेजले मोहीको हैसियतमा प्राप्त गरेको मोहीयती हक तथा अधिकार पूर्ववत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता भै त्यो जग्गाधनी भएपछि त्यस्तो जग्गाधनीलाई यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि जग्गा लिई कमाउने व्यक्ति भूमि सम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही मोही हुनेछ र मोहीको हक प्राप्त गर्नेछ ।

१२क. बिर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था : २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्म कसैको नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता भै सकेको “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्ति का नाउँमा मात्र दफा ७क. बमोजिम दर्ता गरिनेछ । सो अवधि पछि कुनै बिर्तालिक़तको नाउँमा “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता भएको रहे छ भने पनि मान्य हुने छैन ।

तर २०४९ साल आषाढ मसान्तभन्दा पहिले रैकरमा परिणत गर्ने नि दर्ता गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेकोमा अदालतको निर्णयबमोजिम हुनेछ र कुनै बिर्तालिक़तले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन नि मालतोल कार्यालयमा निवेदन दिई निरन्तर कारबाहीमा बसेको रहे छ र जग्गा कमाउने व्यक्तिले रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन निवेदन दिएको रहेन भने मालतोल कार्यालयको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।

१२ख. म्याद भित्र दर्ता गराउनु पर्ने : “ख” श्रेणीको कुनै बिर्ता जग्गा दफा ७क. बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र त्यसो जग्गा कमाउनेले आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएमा त्यसो जग्गा मालतोल निःकुटिए सरह प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।

* राजस्व न्यायतीकरण ऐन, २०३१ द्वारा संशोधित । $\text{u}$ न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन २०४३ द्वारा संशोधित । $\text{v}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{w}$ बिर्ता उन्मुलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा थप ।

---

१३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

१४. $\circ$ ....................

१५. प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा गर्ने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

---

अनुसूची (दफा ९ सँग सम्बन्धित) क्षतिपूर्तिको तालिका

तर कसैले पनि रु. १२,०००।– भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।

क्षतिपूर्तिको रीत

• . . . . . . .

• क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ द्वारा छिकिएको । दृष्टव्य : १. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरु : – “सुरक्षित किसान” को सट्टा “मोही” । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरु : – “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।