बिर्ताबाले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति --- | --- ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* | २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ | २०७२।११।१३
२०१५ सालको ऐन नं. १९ $\dots \dots \dots$
बिर्ताबाले रकम लिन खान नपाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन
बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक अरू रकम बिर्ताबालेहरूले लिन खान नपाउने गर्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजपरामरजित मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिरहेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “बिर्ताबाले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५” रहेको छ । (२) यो नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “बिर्ता” भन्नाले जम्मै वा केही मालपोत माफी खान पाउने गरी पाएको सबै किसिमका माफी जग्गालाई सम्झनु पर्छ । (ख) “बिर्ताबा” भन्नाले खण्ड (क) बमोजिमको जग्गाको माफीवाला धनीलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “बाली” भन्नाले ,-
* यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\circ$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(१) बिर्ता जग्गा कमाउनेले बिर्तावालालाई बुझाउनु पर्ने जग्गालाई लागेको कुत तिरो, वा (२) बिर्तावाला आफैंले कमाएको भए र त्यो जग्गामा उब्जेको बाली सम्झनु पर्छ । (घ) “रकम” भन्नाले भट्टी, चर्ता र यस्रै किसिमका अरू रकमलाई सम्झनु पर्छ ।
३. बिर्तावालाले बिर्तामा रकम लगानी खान मनइ : (१) आर्थिक साल २०११–२०१२ देखि बिर्तावालाले बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक बिर्तामा कुनै किसिमको रकम लगानी वा बन्दोबस्त गरी बलन खान हुँदैन । तस आबथाक साल २०११–२०१२ देखि साल २०१२–२०१३ सम्मका रकमको आम्दानीमा ६५ प्रतिशत बिर्तावालाले पाउने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिर्तावालाले बलन खान नपाउने भएको रकम वा रकमको आम्दानी नेपाल सरकारको हुनेछ र त्यसको बन्दोबस्त वा असुल तहसील नेपाल सरकारतटै हुनेछ । तस नेपाल सरकारतट बन्दोबस्त वा असुली तहसील नहुँदै बिर्तावाला तर्फबाटै भोग वा चलन बन्दोबस्त भइसकेको रकम जबि आर्थिक साल २०१२–२०१३ सम्मको ३५ प्रतिशत र आर्थिक साल २०१३-२०१४ देखि पूरा आम्दानी आदेशद्वारा तोकिएका म्यादभित्र बिर्तावालाले नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
४. मिति नपुगेको ठेक्का नेपाल सरकारमा जाने : अघि बिर्तावाला तर्फबाट बन्दोबस्त भएको ठेक्काको अन्तर्गत मिति यो ऐनको प्रारम्भ बमोजिम भुक्तानी भइसकेको रहेन भने त्यस्तो ठेक्का जबि नेपाल सरकारमा जानेछ । तस त्यो ठेक्का रीत पुर्वकको नदेखिएमा वा प्रमाणित नभएमा वा ३ वर्ष भन्दा बढी समयको अवधि तोकिएको मान्न हुने छैन ।
५. सजाय : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको ठेक्का वा ठेक्काको मिति वा अङ्क झुठ्ठा देखाउने वा कुनै किसिमबाट पनि नेपाल सरकारको नोक्सान पर्ने वा त्यस्तो उद्योग गर्ने अथवा दफा ३ बमोजिम आम्दानी दाखिला नगर्नेलाई बिगो बमोजिम सम्म जरिवानात वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ र त्यस्तैतटै सरकारी बिगो पनि असुल उपर गरिने छ ।
६. मुद्धा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गत रकम सम्बन्धी कुरा परी आएमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध पर्ने जबि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो कारबाही गरी निर्णय गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कारबाहीको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अदालतमा सवाल जवाफ हुने छैन ।
७. पुनरावेदन : यस ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
८. खारेजी र क्षतिपूर्वाको दाबा नलाग्ने : यस ऐन अन्तर्गत रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले बलत खतिन पाउने गरी कुनै धन लिखतपत्रहरु केही भै रखेको भए त्यस्ता धन लिखतपत्रहरु आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि खारेज भएको मानिनेछ र त्यो रकम सरकारी भएकोमा कुनै क्षतिपूर्वाको दाबा गनाइने छैन ।
९. बाधा फुकुवाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्कन परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा अड्कन फुकुवाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाहिँदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्ता हरेक आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।
१०. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
११. यो ऐन र यस अन्तर्गत बन्ने नियममा नलेखिएकोमा गर्ने : यो ऐन र यस अन्तर्गत बन्ने नियममा लेखिएको जबि कुरामा यही ऐन र नियममा लेखिएबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु पर्छ ।
गणतन्त्र सुदृढीकरण र केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
द्रष्टव्यः केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु : - “श्री ५ को सरकार”को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*