जलचर संरक्षण ऐन, २०१७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\ast$ | २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ | २०७२।६।१४ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ | २०७२।११।१३ ७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ $\dagger$ | २०७४।६।३० ८. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ | २०७५।११।१९
२०१७ सालको ऐन नं. १८
$\times$ जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
$\theta$ शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
$\ast$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\dagger$ यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिफारिकएको । $\theta$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा थप ।
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैँठौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जलचर संरक्षण ऐन, २०१७” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल...भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा– (क) “जल” भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय, (रिजर्भवायर), सिमसार, मत्स्य पालनका लागि जडान भएको पिंजडा (केज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतको पानी र तिनीहरुको स्रोत समेत सम्मन्नु पर्छ । (ख) “जलचर” भन्नाले जलमभित्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्मन्नु पर्छ । (ग) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मन्नु पर्छ । (ग१) “प्राविधिक अधिकारी” भन्नाले मत्स्य विकास वा मत्स्य अनुसन्धान वा मत्स्य प्रसार कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी सम्मन्नु पर्छ । (ग२) “फिस ल्याडर” भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनको लागि राखिएको वैकल्पिक बाटो सम्मन्नु पर्छ । (घ) “निजी जल” भन्नाले व्यक्ति विशेषले स्थानीय तहलाई मालपोत वा भूमिकर तिरीराखेको जमीनमा भएको निजीको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्मन्नु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्मन्नु पर्छ ।
१. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
३. जलचर समात्ने तथा मार्ने तरिकाहरुमा प्रतिबन्ध : कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेन्ट) विष्फोट पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न हुँदैन ।
तर कुनै निजी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षति नहुने गरी आफ्नो निजी जलमा जलचर समात्न तथा मार्नको निमित्त विषालु पदार्थ छाड्न बाहेक जुनसुकै तरिकाको प्रयोग गर्नमा यो दफा र यस अन्तर्गतका कुनै कुराले बाधा पुर्याउने छैन ।
३क. फिस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने : अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फिस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुँदैन ।
४. केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा– (क) तोकिएका जातिका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन नपाउने गरी, र (ख) तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अवस्थाका कुनै पनि जलचरहरुलाई कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै व्यक्ति विशेषको निजी जलमा रहेका जलचरहरुको सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तर्गतका कुनै कुरा लागू हुने छैन ।
५. केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन मनाही गर्न नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका ठाउँको जलमा नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ र त्यस्ता ठाउँका जलको सम्पूर्ण जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अधिकार हुनेछ । तर कुनै व्यक्ति विशेषले निजी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आदेश निकाल्ने छैन ।
५क. सुरक्षित विष बाहेक अन्य विष प्रयोग गर्न नहुने : जलचर समात्ने वा मार्ने प्रयोजनको लागि कुनै विषालु पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यसको प्रयोजनको लागि सुरक्षित विष बाहेक अरु कुनै प्रकारको विष प्रयोग गर्नु हुँदैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सुरक्षित विष” भन्नाले प्राविधिक अधिकारीले सिफारिस गरेको रसायन वा जडिबुटी सम्झनुपर्छ ।
५ख. जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) विद्युत, खाने पानी, सिंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिनको लागि सम्भव भएसम्म फिस ल्याडर निर्माण गर्नुपर्नेछ । फिस ल्याडर निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आस पासको क्षेत्रमा जलचरको कृत्रिम प्रजनन गराउनको निमित्त जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्नेछ ।
५ग. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण : प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नुपर्नेछ ।
६. नागरिकको अधिकार : दफा ४ तथा दफा ५ बमोजिम निकालिएका आदेशले मनाही गरेको ऋतु अवस्था तथा ठाउँमा बाहेक दफा ३ को अधीनमा रही अन्य जलमा जलचर मान्न वा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागरिकलाई मनाही गरेको मानिने छैन ।
७. ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै जलमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा माने कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (२) दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर वा दफा ५ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा माने कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम ठेक्का गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको ठेक्का दिँदा जलचर समात्न वा पक्रन प्रयोग गरिने साधनको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) ............ बमोजिमको ठेक्का दिँदाको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
८. दण्ड सजाय : (१) दफा ३ वा ३क. उल्लङ्घन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानी नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ । (२) दफा ४ वा दफा ५ अन्तर्गत निकालिएको आदेशका कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको दण्ड सजायमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा निकालिएका आदेशका कुनै कुरा उल्लङ्घन
गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) यो ऐन अन्तर्गत कसूरदार साबित भएको व्यक्तिको साथमा रहेको सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत स्थानीय अधिकारीका आदेशले जफत हुनेछ ।
(५) यो ऐन अन्तर्गत भएको जरिवानाको रुपैयाँ तोकिएको म्यादभित्र कसूरदारले बुझाउन नल्याएमा सरकारी बाँकी सरहको कारबाही गरी निजबाट असूल उपर गरिनेछ ।
९. पुनरावेदन : ...दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएका मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर आफूलाई लाग्ने ठहरिएको जरिवाना वापिको रुपैयाँ धरौटी वा त्यति अंकको धन जमानी नराखे निजको त्यस्तो कुनै पुनरावेदन लाग्ने छैन ।
१०. जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु सरकारी कोषमा दाखिल हुने : यो ऐन अन्तर्गत जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तु मध्ये हतियार र विष्फोटक तथा विपालु पदार्थ बाहेक अरु जिन्सी जति लिलाम बिक्री गरी नगदीमा परिणत गरी स्थानीय माल अड्डा वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिल गर्नुन् हतियार र विष्फोटक विपालु पदार्थ जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नुन् स्थानीय अधिकारीको किनव्य हुनेछ ।
११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा बयान बकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने समेत सुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।
१२. गिरफ्तर गर्ने र कब्जा गर्ने अधिकार : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएको आदेश विपरित कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा वा सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको पक्राउ पूजी बमोजिम गिरफ्तर गर्न तथा कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरेमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धि फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा स्थानीय अधिकारीको सामुन्नेमा भए त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी गिरफ्तर गरी कसूरमा प्रयोग भएका हतियार, सामान र चीज वस्तुहरू समेत कब्जा गर्न सक्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट खटिएका कर्मचारी वा कुनै प्रहरी कर्मचारीले गिरफ्तर गरेको व्यक्ति र कब्जा गरेको हतियार, सामान र चीज वस्तुलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष बुझाई दिनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिल हुन आएपछि स्थानीय अधिकारीले २४ घण्टाभित्रै जो गर्नु पर्ने कारबाई गर्नु पर्छ र कब्जा भइआएको चीज सड्ने गल्ने रहेछ भने गिरफ्तर भइआएका मानिसकै रोहबरमा लिलाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पर्छ।
१३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनले गर्न मनाही भएको काम कुरा गर्दा र यस ऐनको कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यक्तिले सो बमोजिम गर्दा कसैको केही हानी नोक्सानी भएकोमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन वा गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
१४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
१५. खारेजी : (१) मुलुकी ऐन (अदल) को २५ नं. खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएका आदेशसँग बाझिने जति नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थानुसार सोसँग मिल्ने गरी संशोधन गरिएको मानिनेछ ।
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित ।
(खाली पृष्ठ)**