उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२१।६।१७
२०२१ सालको ऐन नं. १६ $\times$................... उखडा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : उखडा सम्बन्धी केही कानुनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१” रहेकोछ ।
$\Rightarrow$ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेकिएको ।
(२) यो ऐन नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु (पाल्ही माझखण्ड, शिवराज र तौलीहवा) जिल्लामा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “जग्गा धनी” भन्नाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता भएका नाताले वा सो जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने नाताले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ख) “किसान” भन्नाले उखडा जग्गा जोत्ने किसानको रूपमा सरकारी श्रेस्तामा दर्ता भएको वा जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजिम उखडा जग्गा जोती आएको किसानलाई सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले हुण्डा, मनखप, अधियाँ, बाटै यामा कमाउन पाएको जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जनाउने छैन । (ग) “पोत” भन्नाले उखडा जग्गा कमाउन दिए वापत किसानले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने रूपैयाँ सम्झनु पर्छ । (घ) “उखडा जग्गा” भन्नाले जग्गा धनीसँग भएको बोल कबोल बमोजिम किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाइआएको जग्गा सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गतको नियममा तोकिए वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. जग्गा किसानको नाममा दर्ता हुनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसानले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने गरी कमाइ रहेको उखडा जग्गामा जग्गा धनीको हक समाप्त भै किसानको नाममा तोकिएबमोजिम नम्बरीमा दर्ता हुनेछ । तर :– (१) सो किसान विदेशी नागरिक रहे छ वा पछि विदेशी नागरिक ठहरिन आयो भने निजले जोतेको उखडा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुनेछ र सो जग्गा सुकुम्बासी नेपाली नागरिकलाई कुनै शर्तमा नेपाल सरकारले बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा
जग्गा धनीले यस ऐन बमोजिम पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति मध्ये केही पनि नपाएको भए सबै र किसानबाट केही पाइसकेको भए सो कट्टा गरी बाँकी रकम नेपाल सरकारले पाँच वर्ष भित्र एकमुष्ट वा पाँच बराबर किस्तामा जग्गाधनीलाई दिनेछ । (२) सो किसानले दफा ४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार एकमुष्ट वा पहिलो किस्ता वापत बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम सो बमोजिम नबुझाएमा सो जग्गा निजको नाममा दर्ता हुने छैन ।
४. क्षतिपूर्ति : (१) दफा ३ बमोजिम किसानको नाममा दर्ता हुने जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गाको मालपोतको दश दोब्बरको हिसाबले हुन आउने रकम सम्बन्धित किसानले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई एकमुष्ट वा जग्गा दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र पाँच बराबर किस्तासम्मको किस्ताबन्दी गरी क्षतिपूर्तिको रूपमा बुझाउनुपर्छ । तर,– (क) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम एकमुष्ट बुझाउन कबूल गरेकोमा सो एकमुष्ट रकम र किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबूल गरेकोमा पहिलो किस्ताको रकम निजको नाममा जग्गा दर्ता हुने बखत सम्ममा र त्यसपछिको प्रत्येक किस्ता अघिल्लो किस्ता बुझाएको मितिले १ वर्ष भित्र बुझाउँदै जानुपर्छ । (ख) किसानले कुनै किस्ता सो किस्ता बुझाउनु पर्ने म्याद अगावै जुनसुकै बखत बुझाउन सक्नेछ । (२) किसानले क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन जाँदा जग्गाधनीले बुझी नलिएमा सो बुझाउनु पर्ने म्याद गुज्रेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र किसानले सो रकम इलाकाको माल अड्डामा धरौट राख्न सक्नेछ र सो बमोजिम किसानले धरौट राख्न ल्याएमा सो माल अड्डाले पनि बुझिलिई निजलाई रसीद दिनुपर्छ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत किसानले धरौट राखेमा निजले जग्गाधनीलाई सो क्षतिपूर्तिको रकम बुझाए सरह मानिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम किसानले क्षतिपुर्तिको रकम धरौट राखेमा सो कुराको सूचना सो माल अड्डाले जग्गाधनीलाई दिनुपर्छ । सो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिन भित्र सो रकम लिन आएमा माल अड्डाले जग्गाधनीलाई बुझाइदिनुपर्छ । सो म्याद भित्र जग्गाधनीले लिन नआएमा सो रकम नेपाल सरकारमा लाग्नेछ । (५) पहिलो किस्ता बाहेक उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने अन्य किस्ता म्याद भित्र नबुझाएमा सो किसानको नाउँमा दफा ३ बमोजिम दिएको जग्गा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित माल अड्डाले लिलाम बढाबढ गराउनुपर्छ र सो बमोजिम लिलाम बढाबढ हुँदा उठेको रुपैयाँ जग्गा धनीले पाउनेछ ।
५. जग्गा वितरण सम्बन्धी कार्यविधि : (१) यो ऐन लागू भएपछि तोकिएको अधिकारीले तोकिदिएको म्याद भित्र जग्गाधनीले आफूले कमाउन दिएको र किसानले आफूले कमाइ राखेको जग्गाको देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाणको सक्कल वा रीतपुर्ब नक्कल समेत सामेल राखी सो अधिकारीका समक्ष विवरण पेश गर्नुपर्छ र किसानले रसीद वा अरू लेखितको प्रमाण नपाएको भए त्यसको कारण समेत विवरणमा खुलाउनुपर्छ :– (क) जग्गाधनी र किसानको नाउँ, थर, पता र नागरिकता, (ख) जग्गा भएको जिल्ला, तप्पा वा प्रगन्ना, मौजा र (ग) जग्गाको चारकिल्ला र विगाहा, कठ्ठा र धूर समेतको क्षेत्रफल । (२) जग्गाधनी र किसान मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गरेमा सो उपदफाको म्याद नाघेको मितिले सात दिन भित्र तोकिएको अधिकारीले सो विवरणको सबै व्यहोरा खुलाई तोकिए बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । (३) जग्गाधनी र किसान मध्ये कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण सो उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र पनि पेश नगरेमा अर्को पक्षले पेश गरेको विवरण नै विवरण पेश नगर्ने पक्षको विरुद्धमा अकाट्य प्रमाण मानिनेछ र सो पेश भएको विवरण झुठ्ठा हो वा सो सम्बन्धि कुनै सबूद प्रमाण जालसाजी वा कीर्ते गरी बनाएको हो भन्ने कुराको आधारमा पछि विवरण पेश नगर्ने पक्षको कुनै उजूर वा दाबी लाग्ने छैन ।
तर जग्गाधनीले किसानलाई डर त्रास देखाई डर का कुनै किसिमको जबरजस्ती गरी विवरण पर पेश गर्न दिएको थिएन भन्ने कुराको उजूर परी सो कुरा प्रमाणित भएमा यस उपदफाको कुनै कुरा लागू हुने छैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित भएको सूचनाको कुनै व्यहोरामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक्काइस दिन भित्र आफूसँग जो भएको सबूद प्रमाण समेत सामेल राखी तोकिएको अधिकारीका समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहक सम्बन्धी खिचाउटी उठेमा सो अधिकारीले यस उपदफा र उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणको साथै सो सम्बन्धी मिसिल कागजात इन्साफका निमित्त दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा +तोकिएको अदालतमा पठाइदिनु पर्छ । तर उपदफा (१) बमोजिम विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिले सो उपदफा वा उपदफा (३) मा तोकिएको म्याद भित्र पेश नगरेमा निजले यस उपदफा बमोजिम उजूर गर्न पाउने छैन ।
६. दण्ड सजाय : (१) दफा ५ बमोजिम विवरण पर पेश गर्दा कुनै पक्षले अर्को पक्षको हकमा मकान पर्ने गरी जानी जानी झुठो विवरण वा जाली सबूद प्रमाण पेश गरेमा निजलाई रु. १०००।– एक हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजिमको कुनै काम कारिबार गर्न लागेको कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कसैले सो काम गर्न नदिन कुनै बाधा विरोध गरेमा वा सो गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिएमा सो बाधा विरोध गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (३) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा दफा ५ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पनि पक्षले पेश नगरेमा सो जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी र किसान दुवैको हक समाप्त भै नेपाल सरकार लाग्नेछ र सो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले फेरी बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
७. मुद्दा मामिलाको कारबाही : दफा ५ को उपदफा (४) र दफा ९ बमोजिमको मुद्दा मामिलाको कारबाही गरी किनारा तोकिएको अदालतले गर्नेछ ।
८. कारबाही र पुनरावेदन : (१) दफा ७ बमोजिम तोकिएको अदालत र दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कार्यविधि अपनाई कारबाही गर्न र मुद्दा मामिलामा आवश्यकता अनुसार दौडहा इजलास कायम गर्न तथा गाउँपालिकाका वा नगरपालिकाको सदस्यलाई रोहबरमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम सरजमिन गर्न गराउन सक्नेछ । तर पूरक निस्सामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछैन । (२) दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत दफा ६ को उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको सजाय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
८क. विशेष व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा तोकिएको अदालतमा सम्बन्धित पक्षले म्याद तारीख गुजारी डिस्मिस भएको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेकोले खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको वा एक पक्षले म्याद तारीख गुजारी अर्को पक्षको हकमा समेत खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारबाही गराउन चाहने व्यक्तिले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा निवेदन दिएमा, तोकिएको अदालतले त्यसरी
डिस्मििस वा खारेज भएको वा तामेलीमा रहेको मुद्दा पुनः जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । (२) कुनै जग्गाधनी वा किसानले दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण म्यादभित्र पेश नगरेको कारणबाट उखडा जग्गा दर्ता हुन नसकेकोमा तोकिएको अदालतले म्याद तोकी सो म्यादभित्र दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त हुन आएमा सो विवरणको आधारमा समेत तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कारबाही गर्न सक्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तोकिएको अदालतले उखडा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला उपर *नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्याद भित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
९. छिन्नु बाँकी मुद्दा मामिला सने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतमा बाहेक अन्य कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष दायर भै छिन्नु बाँकी रहेको उखडा जग्गाका किसान र जग्गाधनीको हक बेहक सम्बन्धी मुद्दा मामिला यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दफा ७ अन्तर्गत गठित +तोकिएको अदालतमा सनेछ र सो तोकिएको अदालतबाट कारबाही र किनारा गरिनेछ ।
१०. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
द्रष्टव्य : १. विशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु :- “विशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९” । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु : “पुनरावेदन अदालत“ को सट्टा “उच्च अदालत” । २. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
११. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ ।*