भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
लालमोहर र प्रकाशित मिति २०२१।८।१
संशोधन गर्ने ऐन १. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ २०२२।१२।१० २. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।७।९ ३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८।४।२५ ४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ ६. भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।९।२४ ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७ ८. भूमि सम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०।२५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ९. लैङ्गिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७ १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ११. भूमि सम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ १२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३ १३. भूमि सम्बन्धी (सातौँ संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।६।२ १४. भूउपयोग ऐन, २०७६ २०७६।०५।०६ १५. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ २०७६।१०।२८ १६. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।०३।२४
२०२१ सालको ऐन नं. २५
भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पूँजी र जनसंख्याको भार शिर्की अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१” रहेकोछ ।
(२) परिच्छेद १, ७, ८, १० र ११ नेपाल $\times$............ भर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अरू परिच्छेद, दफा वा उपदफाहरू समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छन् ।$\textcircled{a}$
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “जग्गावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत तिर्नुपर्ने गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले देहायको जग्गाको सम्बन्धमा देहायको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:-
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिङ्गिएको । $\textcircled{a}$ ऐन लागू भएको मिति र स्थान दृष्टव्यता उल्लेख गरिएको छ ।
(१) विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ बमोजिम उन्मुलन भएको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिने व्यक्ति, (२) जिमिदार साथको जग्गाको सम्बन्धमा जिमिदार, *(२क) किपटको हकमा रीतिमत चलन अनुसार सरकारी तिरो तिरो त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिलाई तिरो तिरो त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने व्यक्ति, (३) त्यस्तो जग्गावालाको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो जग्गावालाले कानूनबमोजिम आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ति, (४) त्यस्तो जग्गावालाको हकको जग्गा अरू कसै ले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिई कानूनबमोजिम भोग चलन गरी आएको भए त्यसरी भोग चलन गरुञ्जेल सो व्यक्ति । (ख) “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको खले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ । (ग) कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा “परिवार” भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायका अवस्थाका नातेदार सम्िलाई सम्झनुपर्छन्ः– (१) अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि पति वा पत्नी, (२) बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, छोरी, (३) $\blacktriangledown$ (घ) “कूत” भन्नाले जग्गावालाको जग्गा कमाउन लिए बापत मोहीले जग्गावालालाई बुझाउने नगदी वा जीन्सी वा दुवै सम्झनुपर्छन् । (ङ) “घरबारी” भन्नाले मानिस बसोबास गर्ने घर र सो घरले चचेको जग्गा सम्झनुपर्छन् र सो शब्दले घरसाँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी,
$\ast$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $+$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । $\blacktriangledown$ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेजिएको ।
इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफुलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँस घारी, खरबारी, खेलकुद वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरू कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ ।
(च) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा “मुख्य वार्षिक उब्जनी” भन्नाले वर्षभरिमा सो जग्गामा लगाउने बाली मध्ये सबभन्दा बढी लाभ हुने बालीको उब्जनी सम्झनुपर्छ ।
(छ) “किसान” भन्नाले खेतीमा लागेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । *तर परिच्छेद ९ बमोजिम ऋण निश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि सो शब्दले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “जिमिदारी” भन्नाले जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखिया, थरी, द्वारे वा अरू कुनै नामबाट एजेण्ट खडा गरी निजद्वारा कानूनबमोजिम मालपोत असुल तहसील गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने “गराउने तथा किपट व्यवस्था समेतलाई सम्झनुपर्छ ।
(झ) “मालपोत” भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत र सो सरहको अरू कुनै तिरोलाई समेत जनाउँछ ।
(झ१) “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(झ२) “विभाग” भन्नाले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सम्झनु पर्छ।
(झ३) “कार्यालय” भन्नाले मन्त्रालयले तोकेको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(झ४) “भूमि सुधार अधिकारी” भन्नाले कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ।
(झ५) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको कुनै संस्था सम्झनु पर्छः-
(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था, (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, (४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था, (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य संस्था। (६) “उद्योग” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ। (७) “प्रतिष्ठान” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ। (८) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ। (९) “आयोजना” भन्नाले सरकारी, अर्धसरकारी, निजी वा कम्पनीबाट निश्चित अवधिको लागि सञ्चालित कुनै विकास आयोजना सम्झनु पर्छ। (ञ) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनुपर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
परिच्छेद – २ जिमीदारी उन्मूलन
३. जिमीदारी उन्मूलनः जिमीदारी उन्मूलन गरिएको छ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित मौजामा जिमीदारीसित सम्बन्धित एजेण्टहरूको सबै हक र अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर जिमीदारी साथको जग्गाको हकमा सो जग्गा सम्बन्धित जिमीदारको नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले नम्बरीमा दर्ता गरिनेछ ।
३क. किपट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) किपट जग्गा रैकर सरह फाई राजीनामा गर्न सकिनेछ । (२) किपट जग्गामा रैकर सरह मालपोत टकिनेछ ।
४. जिमीदारी सम्बन्धी कागजपत्रः (१) जिमीदारीको कागजपत्र जिम्मा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र तोकिएको अड्डा वा अधिकारीबाट आदेश भएका बखत निज छेउ बुझाउनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कागजपत्र बुझाई नसकेकोमा त्यस्तो अड्डा वा अधिकारीले भूमि सम्बन्धी काममा सो कागजपत्र हेर्न चाहेका बखत निजलाई देखाई काम सकिएपछि फिर्ता लिई आफ्नो जिम्मामा सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
५. मालपोत असुल तहसिल गर्ने बारे अन्तरिम व्यवस्था : नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम उन्मूलन भएको जिमीदारीको मालपोत असुल तहसिल गर्ने अको व्यवस्था नगरे सम्म जिमीदारी उन्मूलन हुनु अघि मालपोत असुल तहसिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति वा अरू कुनै तोकिएको व्यक्ति वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट तोकिएको शर्त अनुसार मालपोत असुल तहसिलको काम गराउन सक्नेछ ।
$\diamond$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\ast$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
६. दण्ड सजाय: (१) कसैले दफा ४ बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेमा निजलाई तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो कागजपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ । (२) दफा ५ बमोजिम मालपोत असुल तहसील गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले कानूनबमोजिम असुल तहसील नगरेमा वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा तोकिएको अड्डा वा अधिकारीले त्यसबाट नेपाल सरकारलाई भएको हानी नोक्सानी निजको घर घरानाबाट असुल उपर गरी निजलाई रु. १,०००।– एक हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद–३ जग्गाको हदबन्दी
७. जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद: ⁓(१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल $\times$............ मा जम्मा १० बिगाहाभन्दा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछ :– (क) भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १० बिगाहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– २५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ७० रोपनी । ⁓ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले देहायमा लेखिएको हदभन्दा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछ:– (क) भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १ बिगाहा । (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– ५ रोपनी । (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ५ रोपनी ।
(३) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सिधा पिठा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडी दिएको जग्गा मनज वा मनजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ ।
तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिष्ट्रेशन पास गराई दाँगन दावी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।
(४) उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरू बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सिधा पिठा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हकछाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ ।
तर कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।
(५) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि जोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र जोहीको आधा आधा हिस्सा गणना गरिनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म साविकमा हदबन्दी सम्बन्धी कारबाहीको निर्णय हुन बाँकी रहेको
जग्गावालाको हकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारबाही टुंगो लागेपछि मात्र यस दफा बमोजिमको अधिकतम हदबन्दी लागू हुनेछ ।
(७) दफा १३ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा हदबन्दी छानबिनको टुंगो नलागेसम्म कार्यालयले रोक्का राख्नु पर्नेछ।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जग्गा हदबन्दी छानबिनको टुंगो लागे पनि सो जग्गामा सोहीले ऐन बमोजिम आफ्नो भाग बाँडफाँट गरी लिन बाधा पर्ने छैन ।
८. [हटाइएको]
९. अरू कुनै नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले आफैंले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ति खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराबाट हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तिको नाउँमा वा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैंले भोग गरेको रहे छ भने त्यस्तो जग्गा समेत निजकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ लागू हुनेछ ।
(२) कुनै जग्गावालाले उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश गरे वा सो जग्गा निजको नाउँमा कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफा बमोजिमको म्यादभित्र पेश नगरी सो जग्गाको दस्तूरवालाले जग्गा निजको नाउँमा दर्ता रहे तापनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै हो भनी जग्गावाला देखाई दफा १३ बमोजिमको विवरण पेश गरेमा त्यस्तो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त हुनेछ र त्यसमा दस्तूरवालाकै हक कायम गरी यस ऐन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोजिम दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरू कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा �square तोकिएको अधिकारीको आदेश बमोजिम त्यस्तो जग्गा जफत भई सो जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
(५) ... ... ... ◊
(६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट जग्गा जफत हुने गरी भएको निर्णय अन्तिम भएमा तोकिएको अधिकारीले जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको पच्चीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार बापत सो उपदफा बमोजिम जानकारी दिने व्यक्तिलाई दिनेछ । ●
१०. जग्गा प्राप्त गर्ननिबन्धा प्रतिबन्ध : (१) अंश वा अपुताली परेको बाहेक कसैले जग्गावालाको हैसियतले दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढ्ने गरी आफ्नो वा अरू कसैको नाउँमा कुनै तवरले कुनै जग्गा प्राप्त गर्न हुँदैन ।
(२) कसैले कुनैतवरले जग्गा लिई रजिष्ट्रेशन पास गर्न आएमा सो जग्गा लिने व्यक्तिले आफ्नो वा अरू कसैको नाउँबाट नेपालभर जग्गावालाको हैसियतले तत्काल राखेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल यति छ भनी फाँटवारी लेखी रजिष्ट्रेशन गर्ने अधिकारी छेउ दाखिल नगरेसम्म त्यस्तो लेनदेनको लिखित पास हुने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट उपदफा (१) को विपरीत हुन जाने गरी लिएको जग्गा वा लिन खोजेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले त्यस्तो लेनदेनको लिखित पास गर्न हुँदैन ।
११. दण्ड सजाय : (१) ☒.............
(२) कसैले दफा १० उल्लंघन गरी जग्गा प्राप्त गरे वा निजलाई �square तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१०००।– एकहजार सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरेको
�square दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ● छैठौं संशोधनद्वारा संशोधित । ◊ दोस्रो संशोधनद्वारा थप भई न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ☒ आठौं संशोधनद्वारा शिङ्गिएको । �square दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
जग्गामध्ये दफा ७ बमोजिम निजले राख्न पाउने हदभन्दा बढी भए जति जग्गा जफत हुनेछ । *(३) ........
१२. अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने : दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाहरूमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागू हुने छैन :- (क) नेपाल सरकारको भोग चलनमा रहेको जग्गा, (ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनमा रहेको जग्गा, (ग१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गा, (ग२) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा उल्लिखित हद बमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएका जग्गा। (ग) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोग चलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, (घ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो काममा रहेसम्म, (ङ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म, (ङ१) सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा,
(च) गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा, (छ) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म, र (ज) कुटनैतिक सुविधा प्राप्त विदेशी संस्था वा विदेशी राज्यले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राप्त गरेको जग्गा त्यस्तो संस्था वा राज्यको काममा रहेसम्म,
१२क. हदबन्दी छूटलाई नियमित गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिदेखि छ महिनाभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति विगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दस हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिई यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। यसरी स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालनमा नरहेको वा आर्थिक, प्राविधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन ।
(४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको भए सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ ।
१२ख. प्रयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सो आदेशमा तोकिएको शर्त बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
१२ग. बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन । तर, (१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतितमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन । (२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण
$\text{}^v$ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अको ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(३) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन। तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।
१२घ. लिज वा भाडामा दिनु नहुने: यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरिएको जग्गा अरु कसैलाई लिज वा भाडामा दिनु हुँदैन।
१२ङ. अनुगमन तथा निरीक्षण समिति: (१) दफा १२ बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा निरीक्षण समिति रहनेछ:- (क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख -संयोजक (ख) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानको स्थानीय
तहको प्रमुख वा अध्यक्ष - सदस्य (ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य (घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (च) सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना वा कम्पनीको नियमन गर्ने कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (छ) कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गदानको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गदानको उद्देश्य अनुरूप त्यस्तो जग्गाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भएको नपाइएमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कार्य गर्नेछ।
१२च. सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने: बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
$\Sigma$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।
१२छ. स्वीकृत गराउनु पर्ने: हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।
परिक्च्छेद–४ अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने
१३. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने: (१) तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम सूचना जारी गरी अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिन भित्र तोकिए बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ । *तर – (क) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी वा अरू कुनै मनासिब कारणले म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा सो म्याद गुज्रेको मितिले ३५ दिनसम्मको थप म्याद तोकिएको अधिकारीले दिन सक्नेछ । (ख) कुनै सरकारी कर्मचारी वा विदेशमा गएका व्यक्तिले म्यादभित्र फाँटवारी दाखिल गर्न सकेको रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले म्याद बढाउन निवेदन दिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा थप म्याद दिन सक्नेछ । (ग) .......................... ◎ (१क) उपदफा (१) बमोजिम फाँटवारी दाखिल गदान जग्गावालाले जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपाल $\times$............मा रहेको सम्पूर्ण न
$\Sigma$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । $\ddagger$ छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{*}$ छैटौँ संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $\circ$ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । $\times$ शासनतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
जग्गाको विवरण एउटै फौँटवारीमा खुलाई आफ्नो जग्गा रहेको कुनै एक जिल्लामा मात्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको फौँटवारी दाखिल गराउनु प्रत्येक जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तो फौँटवारी परिवारको हकमा सो परिवारको मुख्यले र नाबालक वा होस ठेगाना नभएको जग्गवालाको हकमा निजको अभिभावक वा हकवालाले दाखिल गर्नुपर्छ । (२क) भोग वा दृष्टिबन्धकी जग्गाका हकमा साहु वा आसामी मध्ये कुनै एक पक्षले मात्र फौँटवारी पेश गरेमा पनि यस दफाको तात्पर्यको लागि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा फौँटवारी पेश भएको मानिनेछ । (३) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाले यस दफा बमोजिम फौँटवारी पेश गर्दा त्यस्तो जग्गा मध्ये कुन जग्गा राख्ने र कुन जग्गा छोड्ने भन्ने कुरा समेत सो फौँटवारीमा खुलाउनुपर्छ ।
१४. फौँटवारी तयार गर्ने : (१) दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फौँटवारी र तत्सम्बन्धि अन्य सूत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तोकिएको अधिकारीले कुनै भूल सच्याउन पर्ने देखिएमा सो समेत सच्याई अन्तिम फौँटवारी तयार गर्नेछ । तर दफा १३ बमोजिम कसैले दिएको फौँटवारीमा कुनै कुरा सच्याउनु भन्दा अगावै तोकिएको अधिकारीले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबूत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ र निजले पेश गरेको सबूत प्रमाणको छानबिन गरेर मात्र तोकिएको अधिकारीले फौँटवारी सच्याउन सक्नेछ । सो बमोजिम फौँटवारी सच्याएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्छ । (२) ... ... ...
$\square$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । $\star$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\diamond$ न्याय प्रशासन सुधार (चौँथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज ।
१४क. उजूर गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा भएको कुनै व्यक्ति वा परिवारले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा जग्गा लुकाई फाँटवारी पेश गरेको जानकारी पाउने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजूरी जाँचबुझ गर्दा मनासिब ठहरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफत भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको २५ प्रतिशत बराबरको रकम त्यस्तो उजूरी गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पुरस्कार बापत दिनेछ ।
१५. अधिकतम हद भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने : दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित भएको फाँटवारीमा उजूर गर्ने म्याद गुज्रि उजूर नलाग्ने भै सकेकोमा सो प्रकाशित फाँटवारी बमोजिम र उजुरी परेकोमा उजुरीको अन्तिम निर्णय बमोजिम तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालाहरूको यो परिच्छेद लागू भएको क्षेत्रमा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा तोकिए बमोजिम प्राप्त गर्नेछ । त्यसरी प्राप्त गरिएपछि सो जग्गामा सम्बन्धित जग्गावालाको हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । तर– (क) एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा कुनै जग्गावालाको दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा भै निजले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्दा आफूले राख्न चाहेको जग्गा देखाई फाँटवारी पेश गरेको रहेछ भने निजले सो फाँटवारीमा रोजेको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हद भित्रको जग्गा प्राप्त गरिने छैन । (क१) अधिकतम हदभन्दा बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जतितको जग्गा नरगरि मिलाइ छुट्ट्याई बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
(क२) खण्ड (क१) बमोजिम मोहीको हक छुट्याउँदा सो जग्गा मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग नगरेको भन्ने व्यहोरा अन्य कुराबाट प्रमाणित हुन आएमा मोहीको लगत कट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दिनु पर्नेछ।
(ख) त्यसरी प्राप्त गरिएको जग्गा परिच्छेद ६ बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक जग्गावालाले साविक बमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने छ ।
१६. अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त हुन आएमा गर्ने: (१) अंश पाई वा अपुताली परी वा खोलाले छोडी वा नरवेसी भै कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई जग्गावालाको हैसियतले प्राप्त हुन आएको जग्गा र निजको सो अघि कुनै जग्गा भए सो समेत मिलाउँदा दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा निजले सो प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र तोकिएको बमोजिमको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नुपर्छ ।
तर सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परी म्याद बढाउनु पर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले बढीमा ७ दिनसमिक्को थप म्याद दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको फाँटवारी दाखिल भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गावाला र जग्गाको सम्बन्धित समेत दफा १४ र दफा १५ बमोजिम कारबाही गर्नेछ ।
१७. बन्धकी साहू को थैली कपाली हुने : (१) कुनै जग्गा बन्धकी मलाई भोग गरिरहेको साहूले दफा ७ बमोजिम सो जग्गा भोग गर्न नपाउने भै असालीले फिर्ता पाउने भएमा सो फिर्ता पाउने भएको मितिदेखि त्यस्तो साहूको बन्धकी थैली कपाली हुनेछ ।
(२) दुई वा सो भन्दा बढी जग्गावालाको जग्गा बन्धकी मलाई भोग गरिरहेका साहूले दफा ७ बमोजिम त्यस्तो सबै जग्गा भोग गर्न नपाउने भएमा लिखतको मितिको हिसाबले अघिल्लो असालीको जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने छ र त्यस्तोमा उपदफा (१) मा लेखिएको कुरा समेत लागू हुनेछ ।
१८. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो फाँटवारी दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुट्टा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ । तर– (क) भोग वा दृष्टिबन्धनकी जग्गाका हकमा साहू वा असामी कसैले पनि फाँटवारी पेश गरेको रहेन भने तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यसको जग्गामा साहूको परेको थैलीको कानूनी मान्यता लोप हुनेछ र त्यस्तो जग्गा समेत जफत हुनेछ । (ख) तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्नु भन्दा अघि जफत किन हुनु नपर्ने भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सबुत प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्दछ र सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेको सबुत प्रमाणको समेत छानबिन गरी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गा जफत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । (२) कसैले दफा १५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने काममा तोकिएको अधिकारी वा निजको तर्फबाट काम गर्न खटिएको कर्मचारीलाई बाधा विरोध गरेमा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५०,०००।– पचास हजाररुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । (३) ... ... ...
परिच्छेद–५ क्षतिपूर्ति
१९. क्षतिपूर्ति दिइने : (१) दफा १५ बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा तोकिएको दरले क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले दफा २० को अधिनमा रही जग्गावालालाई दिनेछ । (२) जग्गावालाको हक अरूलाई हस्तान्तरण भएपछि क्षतिपूर्तिको अङ्कको सयकडा १० नगदमा १ वर्षभित्र दिइनेछ र बाँकीको निमित्त नेपाल सरकारबाट निष्कासित ऋणपत्रहरू दिइनेछ । यी ऋणपत्रहरूमा वार्षिक ३ प्रतिशतभन्दा नघट्ने र ५ प्रतिशतमा
नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको दरले व्याज दिइनेछ । ऋणपत्र निष्कासित गरिएको मितिले १० वर्षको अवधिभित्र ती ऋणपत्रबाट नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम विकास योजनामा लगानी हुने पूँजीको शेयर किन्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको ऋणपत्र नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने डिपोजिट वा जमानतको निमित्त र कुनै स्वशासित संगठित संस्थामा निहित रही उद्योगको निमित्त ऋण लिनको लागि ग्राह्य हुनेछ र त्यस्तो ऋणपत्रको नासारी तथा बेचबिकन हुन सक्नेछ ।
२०. भोग वा दृष्टि बन्धकीको जग्गाको क्षतिपूर्ति : दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा अरू कसैले भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिएको रहे छ भने दफा १९ बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सो भोग वा दृष्टि बन्धकीमा लिने साहूले पाउनेछ । तर क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो साहूको थैली भन्दा बढी भएमा सो बढी भए जति रकम असामीले पाउनेछ । घटी भएमा सो घटी भए जति थैलीमा असामी उपर साहूले दावा गर्न पाउने छैन ।
परिच्छेद–६ जग्गाको बिक्री वितरण
२१. जग्गाको बिक्री वितरण : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त भएको वा जफत भएको जग्गा जुन *गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको वा जफत भएको हो सोही *गाउँपालिका वा नगरपालिकाका स्थानीय व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ । यसरी बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय भूमिहीन व्यक्तिमध्ये मुक्त कमैया, दलित, आदिवासी र जनजातिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा पाएको जग्गा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता गरिनेछ ।
$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\checkmark$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । $*$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण नभएसम्म त्यस्तो जग्गा साविक जग्गावाला, मोही वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले कुनै शर्तमा कमाउन दिन सक्नेछ ।
※२१क. ..............
*२१ख. जग्गाको दर्ता किताब राख्ने : तोकिएको अधिकारीले दफा २१ º.......... बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गा तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको प्रतिलिपि माल अड्डामा वा माल अड्डा नभएको जिल्लामा भूमि प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ र सो बमोजिम माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गा दाखिल गर्नुपर्छ ।
२२. जग्गाको मोल लिने : (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको तोकिएको दरले हुन आउने मोलको रकम तोकिए बमोजिम एकमुष्ट वा किस्ताबन्दीमा तोकिएको समय समयमा तोकिए बमोजिम नगदीमा बुझाउनु पर्नेछ । किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नेसँग मोलको रकममा वार्षिक ౪सयकडा ५ का दरले भुक्तानी हुने अवधिको व्याज समेत लगाई असुल गरिनेछ । तर कसैले बुझाउनु पर्ने पुरै रकम वा एक वा सो भन्दा बढी किस्ता वा त्यसको कुनै अंश सो किस्ता बुझाउनु पर्ने तोकिएको म्याद अगावै कुनै समय बुझाउन चाहेमा बुझाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम असुल हुने रकमलाई तोकिएको अधिकारीले ⁺.... बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली तोकिए बमोजिम जम्मा गराउनेछ । (३) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्यादभित्र नबुझाई म्याद नाघेको १ महिनासम्म बुझाउन ल्याएमा तोकिएको अधिकारीले सो किस्ताको रकमको सयकडा १० ले जरिवाना गरी किस्ताको रकम जम्मा गराउनेछ ।
※ पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज ।
(४) कसैले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कुनै किस्ताको रकम म्याद नाघेको १ महीनासम्म पनि नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा र सो जग्गाको मोल वापत कुनै किस्ता बुझाई सकेको भए सो रकम समेत जफत गरिनेछ । (५) ... ... ...
२३. जग्गा बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्धः दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने व्यक्तिले दफा २२ बमोजिम बुझाउनु पर्ने मोलको पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म वा जग्गा बाह्रि पाएको मितिदेखि दिन नपुगेसम्म जुन पछिल्लो हुन्छ, सो अवधिसम्म सो जग्गा बेचबिखन गर्न, कुनै किसिमले कसैलाई हक छाडी दिन, अंशबण्डा गर्न र बैंक बाहेक अरू कसैलाई धितो बन्धक दिन समेत हुँदैन ।
२४. दण्ड सजायः (१) दफा २१ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हुँदा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई जग्गा प्राप्त गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सो जग्गा जफत गरिनेछ । (२) दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुँदा जग्गा पाउने कुनै व्यक्तिको दफा २३ मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लंघन गरी सो जग्गा बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी दिएमा वा अंशबण्डा गरेमा वा जग्गा वा त्यसको उब्जनी धितो बन्धक राखेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो लेनदेन बदर भई सम्बन्धित जग्गा र जग्गा लिने व्यक्तिको परेको थैली समेत जफत गरिनेछ । (३) ... ... ...
२४क. झुट्टा व्यहोरा देखाई वा नियम विरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने: (१) यो ऐन बमोजिम जफत भएको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको जग्गा कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध बिक्री वितरणमा पाएको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले कुनै अधिकृतद्वारा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
$\diamond$ न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा जारी ज । $\checkmark$ पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । $\star$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट कसैले झुट्टा व्यहोरा देखाई वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विरुद्ध कुनै जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको देखेंमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जफत गरी तोकिए बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न गराउन सक्नेछ ।
परिच्छेद–७ मोही सम्बन्धी व्यवस्था
२५. मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाइ आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ । .................................................................................................................................................................. $\circ$ (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त हुने छैन । तर (१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीयानीमा कमाई जग्गावाला र मोही बीचमा दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको $\star$ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गरेको रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियतनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझी निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ ।
$\circ$ दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज । $\circ$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\star$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
(२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै समिति, कार्यालय वा अदालतमा मोही सम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छिन्न बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दाको निर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(३) मोहीयानी लागेको जग्गा बाहेक तोकिएको क्षेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्धकीमा लिई साहूले आफैंले कमाएको रहे छ भने दफा ८ का अधीनमा रही त्यस्तो जग्गामा साहूले मोहीयानी हक प्राप्त गर्नेछ । दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जति मोहीयानी हक असाहीकै कायम रहनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिः– (क) कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरू कसैलाई कमाउन दिएको रहे छ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ । (ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हक तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः– (क) घरबारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा (ख) गैर नेपाली नागरिक, वा (ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा (घ) औद्योगिक व्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति ।
२५क. ..........................
२६. मोहीको हक र दायित्व : (१) यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक ⧓अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालालाई प्राप्त हुनेछ ।
तर– (क) दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहीयानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहे खेतीको यामभन्दा कम्सेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित ✦गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानबिन गरी दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ । (ख) कुनै जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नो जग्गा कमाउन दिएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ महिना भित्र दिनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झिकाई बुझी दर्ता किताबमा दर्ता गराउनु पर्दछ । (ग) कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कुत नबुझाई मोहीयानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को ❖उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा मोहीयानी हक समाप्त भएको व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक निजलाई प्राप्त हुनेछ ।
❖ आठौं संशोधनद्वारा संशोधित । ⧓ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ✦ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित ।
(३) मोहीले सम्बन्धित जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुरुवा छाप्रो समेत बनाउन हुन्छ । तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जुरी नलिई बनाउन हुँदैन ।
(४) मोहीले कमाइ आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजिम निजको मोहीयानी हक टुुँटने भएमा निजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति निजको सो जग्गामा हक टुुटेको ३० दिनभित्र हटाउन पाउनेछ । तर *गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बिगो जग्गावालाले मोहीलाई दिन्छ भने जग्गाको स्थायी उन्नतिको निम्मिति बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुुँटने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन ।
(५) मनासिब टुुफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामर्थ्यभन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिँदाको अवस्थाभन्दा बिग्रिएको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ।
(६) जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहिने बीउ मोहीले कटाई लिन पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालाले मोहीसाँग व्याज लिन पाउनेछैन ।
(७) जग्गावालाले आफ्नो कुनै जग्गा बेच विनिमय, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसाँग भएको शर्त कबुलियतको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलियतको लिखत भए सो लिखतको प्रमाणित नक्कल पनि त्यस्तो लिखतसाथ नत्थी गर्नुपर्छ ।
(८) कुनै जग्गा बेचविनम, दान दातव्य वा अंश बण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचविनम, दान दातव्य वा अंश बण्डा गरी दिएको हो सो व्यक्तिको नाम, थर वतन खुलाई मोही र *गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिनुपर्छ ।
२६क. मोहीयानी हक खरिद बिक्री नहुने: प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहीयानी हक खरिद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन । सरकारी वा गैर सरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुनेछैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहे छ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकदार दफा ८ को अधिकतम हद सम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन ।
२६ख. जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने : तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।
२६ग. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिन सक्ने : (१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहे वा त्यसरी आफूले लिनञ्जुर गरेको जग्गा वापतको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहे सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसँग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजजिको कुनै निवेदन पनि आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गदान निवेदकको भाग बमोजिक जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिब देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिन सक्नेछ ।
२६घ. जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्नु पर्ने: (१) दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिक संयुक्त निवेदनको लागि जग्गाधनी र मोही दुवै थरी आपसिमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी
वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई सिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी असल किसमत मिलाई बाँडफाँट गर्नु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल वा मूल्याङ्कनको आधारमा आधा-आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत किता गरिदिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्दा निजी गुठीको हकमा जग्गाधनीको पूजानाका मात्र निजी गुठी जनाई दिनु पर्नेछ ।
२६घ१. निवेदन दिनु पर्ने: दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ ।
२६घ२. जग्गा बाँडफाँड गरी दिने : दफा २६घ१ बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पनि नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँड गरी दिनेछ ।
२६घ३. कारबाही टुङ्गो लगाई सक्नु पर्ने : मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्न कारबाही तोकिएको अधिकारीले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ ।
२६घ४. टोली खटाउन सक्ने : (१) दफा २६घ२ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीबीच छिटो छरितो रूपमा जग्गा बाँडफाँड गर्नको लागि तोकिएको अधिकारीले ठोस कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ र सो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकता अनुसार आफ्नो जिल्लाभित्रको कुनै ठाउँमा टोली खटाई कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको टोलीले जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने यस ऐनमा लेखिए बाहेक अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२६ङ. जग्गावाला र मोही मध्ये एकजनाको नाउँमा हक कायम गर्न सक्नेः (१) यस ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ :–
(क) जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाले आफ्नो भागमा परेको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षसँग मिली आफ्नो भागमा परेको सम्पूर्ण जग्गा छोड्न मन्जुर गरेमा त्यस्तो जग्गा मलिन मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा ।
(ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमिकता दिई निजको नाउँमा ।
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि कुनै जग्गा “शहरी क्षेत्र” वा “शहरोन्मुख क्षेत्र” को हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद परेमा सो कुराको निर्णय दफा २६ज. बमोजजिको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ ।
(ग) मोहीयानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहे छ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पनि गएपनि सो घर र सो घरले चचेको जमिन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीको नाउँमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा सम्पूर्ण जग्गा कायम हुने भएमा वा खण्ड (ग) बमोजिम मोहीको नाउँमा जग्गा कायम गर्दा जग्गाधनीको भागमा कम जग्गा पनि आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगरिएका वा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनी वा मोहीलाई निजले पाउने जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षले दिनु पर्नेछ।
(३) दफा १५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क१) बमोजिम मोहीको हक जितको जग्गा मोहीको नाममा छुट्याई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने बाँकी जग्गा प्राविधिक रुपले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा दफा २६ज. बमोजिमको समितिले निर्धारण गरेको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि त्यस्तो जग्गा मोहीको नाममा एकलौटी कायम गरिदिनु पर्नेछ।
२६च. पुनरावेदन नलाग्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ख., २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन ।
२६छ. दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि पठाउनु पर्ने : (१) तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा निजहरूमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हुने निर्णय गरेपछि दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि सो कुराको सम्पूर्ण विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले समेत दाखिल खारेज लगायत जो गर्नु पर्ने गरी त्यसको जानकारी विवरण पठाउने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम दाखिल खारेज लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतको कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
२६ज. मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने : (१) दफा २६ङ. बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नको निमित्त प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्य निर्धारण समिति रहनेछ:- (क) कार्यालयको प्रमुख - संयोजक (ख) जग्गा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी - सदस्य (घ) प्रतिनिधि, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय - सदस्य (ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (च) कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी - सदस्य-सचिव (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।
२६छ. नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड भइसकेपछि जग्गावाला र मोहीलाई एक अर्काको भागमा परेको जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले आफैं वा कुनै वित्तीय संस्था मार्फत त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
२६ञ. संयुक्त जग्गाधनी कायम गर्ने: कार्यालयले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गाको बाँडफाँट गर्दा प्राविधिक कारणले निर्धारित मापदण्ड अनुसारको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा सो जग्गाको हकमा मोही तथा जग्गाधनीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउनु पर्नेछ ।
२७. ..........................
२८. ..........................
२९. मोहीयानी हकको समाप्ति : (१) दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूट बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूर दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
※ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\text{v}$ आठौं संशोधनद्वारा थप । $\text{x}$ चौथो संशोधनद्वारा खारेज । $\text{u}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतले मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछः– (क) जानी बुझी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनासिब रेखदेख नपुर्याएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा (ख) आफ्नो काबू भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचक्र्याइँ गरेमा । (३) उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूट संकेत भराई दिन सक्नेछ ।
२९क. मोहीलाई निष्कासन गर्ने हद म्याद : दफा २९ बमोजिम मोहीलाई निष्कासन गर्नु परेमा देहायका म्यादभित्र निवेदन दिईसक्नुपर्छ । सो म्याद गुज्रिएपछि निवेदन लाग्न सक्दैनः– (क) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा तोकिएको काम कुरा भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र, (ख) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा लेखिएको काम कुरा भए गरेको मितिले एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र । (ग) दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्याद नाघेका मितिले ३० दिन भित्र ।
३०. जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत छडा गर्नेः (१) जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत लिने र मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्यस्तो लगत लिने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारबाही यसै दफा बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र अपनाउन पर्ने कार्यविधि
यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको तोकिएको अधिकारी सरह हुनेछ ।
३१. $\text{---}$
३१क. मोहीयानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दाः (१) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीयानी हकको प्राप्ति वा मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णयअनुसार कायम हुन आएको मोहीलाई जग्गा चलन गर्न दिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिइनेछ ।
३२. दण्ड सजायः (१) जग्गावाला वा नजिरको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिलेः– (क) यो परिच्छेद बमोजिम अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आदेश नभई अरू कुनै किसिमले मोहीलाई नजिरको भोग चलनको जग्गाबाट जबरजस्ती सिकेचा वा निष्कासन गरेमा, वा (ख) जालसाजी गरी वा धोका दिई वा अरू किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई नजिरको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. दश हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) अदालतले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्तर्गत कसूरदार ठहराएमा जग्गावालाको नाउँमा देहायको निर्देश संकेत जारी गर्नुपर्छनः– (क) मोहीलाई सो जग्गामा फेरी भोग चलन दिनु भनी, र
$\text{---}$ आठौँ संशोधनद्वारा खिकिएको । $\text{---}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{---}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{---}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{---}$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{---}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खिकिएको ।
(ख) जग्गावालाले गैर कानूनी तरीकाबाट मोहीलाई झिके वा निष्कासन गरे वापत निज मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कार्य गरे को अवस्थामा जान पाउने मोहीबोटी बमोजिम हर्जाना दादनु भनी ।
(३) कसै ले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा निजलाई $\blacktriangledown$तोकिएको अधिकारीको आदेशले $\blacktriangleright$ रु. पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ र सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गर्ने मोहीबाट अदालतले निनामसव दिएको क्षतिपूर्ति समेत जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ ।
(४) कसै ले दफा ३० अन्तर्गत लगत तयार गर्ने काम कारबाहीमा बाधा, अवरोध गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेश बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा निजलाई $\blacktriangledown$ तोकिएको अधिकारीको आदेशले $\blacktriangleright$ रु. दस हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना $\text{*} \dots \dots \dots$ हुनेछ ।
$\blacklozenge$ (५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सूचना नदिने जग्गावालालाई $\blacktriangleright$ रु. पाँच हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई $\blacktriangleright$ रु. तीन हजारसम्म जरिवाना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरिद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ ।
परिच्छेद–८ कूतको व्यवस्था
३३. कूतको व्यवस्था : जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको $\blacktriangledown$मुख्य वार्षिक नक उब्जनीको आधीभन्दा बढी हुनेगरी उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन । तर– (क) काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा हुने जग्गावालाले मोहीबाट सो जग्गाको मुख्य वार्षिक नक उब्जनीको निम्नलिखित दर भन्दा बढी कूत ठेकी लिन हुँदैन ।
$\blacktriangledown$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\blacktriangleright$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{*}$ दोस्रो संशोधनद्वारा शिङ्गिएको । $\blacklozenge$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
अवल रोपनी १ को १।३। ।१०।१ द्वयि रोपनी १ को १८।६ ।७।२ सीि रोपनी १ को १३। ।४।३ चाहार रोपनी १ को ८।५ ।२।७
(ख) यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको भाग बाँडी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दर नै कायम हुनेछ । सो घटी दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग बाँडी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन ।
(ग) नेपाल सरकारले कुनै जग्गा वा तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको निमित्त जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी सो औसतको आधारमा यस दफा बमोजिम मोहीले जग्गावालालाई बुझाउन पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकिदिन सक्नेछ । सो बमोजिम कूत निर्धारित भएपछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ ।
स्पष्टीकरण :– यो दफाको तात्पर्यको लागि जग्गाको किसिमको आधारमा लिनु दिनु पर्ने कूत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुसार दिइने मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र वा जोताहाको अस्थायी निस्सासा लेखिए बमोजिम हुनेछ, लेनदेन भइसकेकोमा बाहेक त्यस्तो कूत मूल ऐन प्रारम्भ भएकै मिति देखि दिने लिने गर्नुपर्छ ।
३४. ...................
३५. कूत मिन्हा दिने बारे : कुनै वर्ष मोहीले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रतिकूलताले गर्दा बाली लगाउन सकेन वा फसल राम्रो हुन सकेन भने त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो जग्गावाला वा निजको
तर्फबाट कूत बाली बुझ्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र जग्गावालाले पनि आवश्यक देखिएमा कूत मिन्हा दिनु पर्छ वा उब्जनीको अनुपातमा भाग बाँडी लिनुपर्छ ।
३६. कूत बुझाउने समय र तत्सम्बन्धी अरू व्यवस्था : (१) जोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभित्र बुझाई सक्नुपर्छ । तर उब्जनी बाली कटनी मड्नी हुँदाकै वित्तत थला वा खरिरहानमा बाँडी लिने शर्त भएकोमा जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिमण्डललाई नराखी जोहीले उब्जनी बाली उठाउन हुँदैन । पूर्व सूचना दिँदा पनि जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिमण्डल नआए सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दरखास्त दिई सो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कम्तीमा एकजना सदस्य र दुईजना संम्मान्यहरूलाई साक्षी राखी मनस्सा गराई जोहीले जग्गावालाको भाग छुट्याई आफ्नो जिम्मा राख्न सक्नेछ र यसरी छुट्याएको भाग जग्गावालाले निजुर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कूत बुझाउँदा जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिमण्डलले कबुलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझ्न नलिएमा जोहीले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूत बजार भाउले नगदमा परिणत गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ । तर आफूले बुझाउनुपर्ने कूतको सकयडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुनेगरी धरौटी दाखिल गरेको देखिए जोहीले यस उपदफा बमोजिम कूत बुझाएको मानिनेछैन र त्यस्तो भाउ वा अंकमा फरक पारी वा झुट्टा व्यहोरा देखाई धरौटी राखेको देखिए उपदफा (५) बमोजिम जग्गावालाबाट लिइने सकडा २ प्रतिशत धरौटी राख्ने जोहीबाट असुल गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जोहीले धरौटी राख्न आएमा धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी सो रुपैयाँ बुझ्ने ७ दिन भित्र जग्गावालाका नाउँमा सूचना जारी गर्नुपर्छ । (४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना पाएपछि सो कूत बुझ्न नपर्ने कुनै कारण छ भने जग्गावालाले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा
नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफैं गई वा प्रतिनिधि पठाई उजूर गर्न सक्नेछ । उक्त म्याद भित्र उजूर नगरेमा सो धरौटी रहेको कूत बुझ्न जग्गावाला मन्जुर भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम कूत धरौटी रहेको जनाउ पाएको वा झगडा परी अड्डाबाट असन्तोष निर्णय भएको मितिले १ वर्ष भित्र सो धरौटी रुपैयाँ पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिले दरखास्त दिन आएमा धरौटी अङ्कको सयकडा २ दस्तुर लिई सो रुपैयाँ धरौटी राख्ने गाउँपालिका वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले निजलाई बुझाइदिनुपर्छ । सो म्याद भित्र सो बमोजिम दरखास्त नदिएमा सो अवधि भुक्तान भएपछि सो धरौटी स्वतः नेपाल सरकारको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । (६) उपदफा (२) र (५) बमोजिम धरौटी अङ्कको सयकडा २ को दरले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दस्तुर लिएको रकम सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषमा आम्दानी बाँधी खर्च गर्न सक्नेछ । (७) मोहीले कूत वापत कार्यालय वा स्थानीय तहमा धरौटीमा राखेको रकममा अदालत वा अन्य निकायमा मुद्दा परेको बाहेक जग्गाधनी आफैंले जानकारी लिई दुई वर्षभित्र बुझी लैजानु पर्नेछ र सो अवधिभित्र बुझी नलगेमा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही आर्थिक वर्षभित्र राजस्व खातामा सदर स्याहा गर्नुपर्नेछ ।
३६क. कूत भराई माग्ने हदम्याद : कूत बुझाउन म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र जग्गावालाले मोहीबाट कूत भराई लिन नालेस दिनु पर्छ । सो म्याद गुज्रिएपछि कूत भराईमाग्ने नालेस लाग्न सक्दैन ।
३७. अरू काम लगाउन वा रकम लिन नहुनेः जग्गावालाले उचित मजुरी नदिई मोहीलाई बेठ बेगारी इत्यादि कुनै किसिमको काम लगाउन वा जग्गा कमाउन दिए वापत कूत बाहेक अरू कुनै किसिमको रकम लिन हुँदैन ।
३८. दण्ड सजाय: (१) दफा ३३ वा ३५ $\times$ ... ... ... को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा $\text{}$तोकिएको अधिकारीले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३४ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रसीद नदिएमा $\text{}$ तोकिएको अधिकारी, अदालत वा $\text{}$गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निजलाई रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई कुनै काम लगाएको ठहरेमा $\text{}$गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय दरले दिइने मजुरीको दोब्बर मजुरी सो जग्गावालाबाट मोहीलाई भराई दिनुपछन् । (३क) दफा ३७ को उल्लङ्घन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीबाट कुनै रकम कलम उठाएको ठहरेमा तोकिएको अधिकारी, अदालत वा $\text{}$गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो उठाएको रकम मोहीलाई भराई दिई जग्गावालालाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ । (४) माथि उपदफाहरूमा लेखिए देखि बाहेक यस परिच्छेदको उल्लङ्घन गरी अन्य कुनै काम कुरा गर्ने व्यक्तिलाई $\text{}$ तोकिएको अधिकारी, अदालत वा $\text{}$गाउँपालिका वा नगरपालिकाले रु. १००।– एकसयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
३९. मोही सम्बन्धी पुरानो मुद्दाको विशेष व्यवस्था: यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कमाउने मोही वा किसानसँग बाली बाँकी वापत सो मोही वा किसानलाई निष्कासित गरी पाऊँ भन्ने सम्बन्धि विभिन्न अदालतमा दायर गरी छिन्न बाँकी रहेको मुद्दाको प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाली बाँकी वापत अदालतले मोही वा किसानलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिनु हुँदैन । बाली बाँकी ठहरेमा सो बाली सम्बन्धित मोही वा किसानबाट जग्गावालालाई भराई दिनुपछन् । त्यस्तो
$\times$ पहिलो संशोधनद्वारा खिकिएको । $\text{}$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
बाँकी हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्न सम्बन्धित अदालतले आवश्यक देखेमा सरजमिन बुझ्न सक्नेछ ।
*परिच्छेद–९ .......................
**परिच्छेद–९क. .............................
परिच्छेद–१० अधिकारी र कार्यविधि
५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नियुक्तिः यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नियुक्ति र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ ।
५२क. जमिन उपलब्ध गराउनेः (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष भित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशबण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि दिन विसंनत हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५२ख. भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा
(४) अधीनमा रही निजहरुले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। (२) भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा आबाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहे छ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दस वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधि पश्चात् समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा देहायको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन:- (क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, (ख) प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, (घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगको लागि आवश्यक रहेको जग्गा, र (ङ) अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गा। (५) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहे छ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने छैन।
(६) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण सङ्कलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि गठन हुँदाका सर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ। (८) उपदफा (६) बमोजिम गठन हुने आयोगले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठ वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुको समेत समाधान गर्नेछ। (९) उपदफा (६) बमोजिमको आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्नेछ। (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोके बमोजिम आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (११) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
स्पष्टीकरण : (क) यस दफाको प्रयोजनको लागि “भूमिहीन सुकुम्बासी” भन्नाले नेपाल राज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ। (ख) यस दफा र दफा ५२ग. को प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।
तर, सो शब्दले कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।
५२ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखबाहिर वन क्षेत्र जमिन भएको भए तापनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दस वर्ष अघिदेखि आबाद किटोट गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आबाद किटोट गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदभन्दा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अव्यवस्थित बसोबासीहरु दफा ५२ख. को उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरिरहेका रहे छन् भने निजहरुलाई त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आबाद किटोटको अवधि र अन्य जग्गा भए, नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद किटोट गरिरहेको अवस्था रहे छ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गा सडकभनानको किनारमा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई निजले भोगचलन गरिरहेको सरकारी जग्गामध्येबाट सडकभनानको समयमा सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराएको कागज प्रमाणमा उल्लिखित क्षेत्रफलभन्दा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
⁷ आठौँ संशोधनद्वारा थप ।
(६) यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । (७) यस दफा बमोजिम कुनै अव्यवस्थित बसोबासी वा निजको परिवारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । (८) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने समेतको कार्य दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको आयोगले गर्नेछ । (९) यस दफा बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, - (क) “अव्यवस्थित बसोबासी” भन्नाले सरकारी ऐलानी, पती वा सरकारी अभिलेखमा वन जमिन भएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कम्त गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजप्रमित आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउनेछ । (ख) “ऐलानी जग्गा” भन्नाले सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जमिन भएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कम्त गरिरहेको वा तत्कालिन समयमा आबाद कम्त गर्न दिएको जग्गालाई सम्झनु पर्छ ।
५२घ. दण्ड सजाय : दफा ५२ख. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले देहायको कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :-
(क) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरेको तर जग्गा र संरचना प्राप्त गरिसकेको अवस्था भएमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना। (ख) आफ्नो विवरण नदिएको वा गलत विवरण वा अभिलेख पेश गरी जग्गा वा संरचना प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोमा त्यस्तो जग्गा वा संरचना जफत गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय। (ग) झूठो विवरण लेखी सिफारिस गर्ने वा झूठो सिफारिस गर्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
५२ङ. समन्वय गर्ने : दफा ५२घ. बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा र दफा ५२ग. बमोजिम अवव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ।
५२च. जग्गाको स्वामित्व र भोग सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धि दिएको सुझाव अनुसार रोक्का भएका जग्गाहरुको स्वामित्व र रोक्का फुकुवाको सम्बन्धि छानबिन गरी त्यस्ता समस्या समाधानको लागि आवश्यक सिफारिस गर्न मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलले दिएको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र रोक्का सम्बन्धी विषय टुंगो लगाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्फत उपदफा (१) बमोजिमका कार्य गराउन सकिनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि लगायतका व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
५३. अधिकार र कार्य प्रणालीः $^{(१)}$ यो ऐन अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको कार्यवाही तथा किनारा गदान यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त $\ast$गाउँपालिका वा नगरपालिका, समिति, अदालत वा अधिकारीले $\blacktriangleright$ विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउनेछ ।
(२) $\ast$ यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसूर र सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै रहनेछ ।
(३) यो ऐन अन्तर्गत तोकिनु पर्ने कुनै $\ast$गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी नतोकिएको कारणले कसै को नालिस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुज्रिएमा त्यस्तो $\ast$गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी तोकिए पछि सो मितिबाट ३५ दिनसम्म निजको हदम्याद कायि रहेको मानिनेछ ।
५४. दायरी मुद्दा मामिला सार्ने र दोहोर्याई हेर्नेः यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भै छिन्न बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नुछ र सो अदालतबाट कारबाही र किनारा हुनेछः– (क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो, (ख) मोहीयानी हकको प्राप्ति वा निष्कासन, (ग) कूट सम्बन्धी, (घ) अरूको नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी, (ङ) किसान र खेतीहर मजदुर ऋणी भएको लेनदेन, र (च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा ।
$\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । $\blacktriangleright$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
५५. पुनरावेदनः (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारी समक्ष पुनरावेदन परी कारबाही चलिरहेको भए त्यसमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर गर्ने छैन ।
५६. घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकारः यो ऐन बमोजिम कुनै कुराको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिको घर जग्गामा पूर्व सूचना दिई प्रवेश गर्न पाउनेछ । तर, त्यस्तो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको १ जना सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ ।
५७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम पाएको कुनै अधिकार सूचित आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
५७क. कोर्ट फी र बक्सौनी नलाग्नेः प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने मोहीयानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धित मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फी नलिई कारबाही किनारा गरिनेछ र यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा मिलापपत्र गराउँदा बक्सौनी लाग्ने छैन ।
परिच्छेद–११ विविध
५८. अरू दण्ड सजाय : (१) यो ऐनको अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोबाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने वा यस ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्ति, $\diamond$ गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अधिकारीलाई कुनै झुट्टा विवरण, सूचना वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) ... ... ...
$\square$ ५८क. झुट्टा उजुरी गरेमा कोर्ट फी सरह जरिवाना हुने : कुनै व्यक्तिले $\triangle$ तोकिएको अदालत वा तोकिएको अधिकारी समक्ष दिएको उजुरी झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उजुरी दिए वापत त्यस्तो उजुरी दिंदा निजले दिनुपर्ने कोर्ट फी सरहको अङ्क निजलाई जरिवाना हुनेछ ।
$\dagger$ ५८ख. फैसलाको कार्यान्वयनः यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
$\ddagger$ ५८ग. फस्योट हुन बाँकी मिसिल सम्बन्धि : मोहीको हदबन्दी सम्बन्धी फस्योट हुन बाँकी मिसिलहरु यस ऐन बमोजिम फस्योट गर्नु पर्नेछ।
$\triangle$ ५९. खेती गर्ने सम्बन्धि नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक सुविधा दिई सूचित आदेशद्वारा कुनै क्षेत्रको जग्गामा कुनै खास वा खास जातका एक वा बढी बाली लगाई सोही सूचनामा निर्धारण गरिएको तारिख र व्यवस्था समेत अपनाई खेती गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशन बमोजिम खेती गर्नु सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीको कर्तव्य हुनेछ ।
$\diamond$ न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा जारी । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\square$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\dagger$ न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । $\ddagger$ आठौं संशोधनद्वारा थप ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम कसैले खेती नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले निज जग्गावाला भए निजको सम्बन्धित बाली जफत गर्न सकिनेछ र मोही भए निजलाई सम्बन्धित जग्गाबाट निष्कासित गरिनेछ ।
५९क. सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने : सरकारी विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालको वा सरकारी प्रयोजनको लागि जग्गा आवश्यक भई त्यस्तो स्थानमा सरकारी जग्गा नरहेको वा भए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त नरहेको कारण त्यस्तो स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न उपयुक्त र आवश्यक हुने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिनेछ।
५९ख. बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै व्यक्तिले अनिवार्य बचतको रकम फिर्ता लिन चाहेमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सोको प्रमाण सहित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पनि आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट निकासा लिई निवेदकलाई बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन पनि नआएमा यस ऐन बमोजिम अनिवार्य बचतको रुपमा जम्मा भएको रकम कार्यालयले राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ।
६०. गाउँपालिका वा नगरपालिकलाई सूचना दिनुपर्नेः कृषि सम्बन्धी कामको लागि किसानलाई दिइने रु. ५०।– पचासभन्दा माथिको नगदी वा रु. ५०।– पचासभन्दा बढी मोल पर्ने जिन्सी ऋण दिँदा मलिँदा सो कुराको सूचना गाउँपालिका वा नगरपालिकलाई दिनुपर्छन । तर यस ऐन बमोजिम तोकिएको समिति वा अधिकारी वा सहकारी बैङ्क वा सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा सो बमोजिम सूचना नदिएपनि हुन्छ ।
६१. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
६२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :(१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परे वा सो फुकाउन यस ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाहिँदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेको सरह मानिनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपिलाई व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन तत्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र र चालू नरहेको भए त्यसपछि आउने अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र टेबुल गरिनेछ ।
६३. बाशिइला गर्ने : यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ ।
६४. खारेजी : देहायको नेपाल कानून खारेज गरिएको छः– (१) जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत टिका गर्ने ऐन, २०१३, (२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०१७, र
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
द्रष्टव्य :– (क) ऐन लागू भएको मिति र स्थान :– १. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, ४, ५, ६ र ९ मिति २०२१।८।५, मिति २०२२।८।१ र मिति २०२३।८।२९ को सूचनाद्वारा प्रारम्भ तथा सोही ऐनको परिच्छेद –२ मिति २०२४।१२।१९ को सूचनाद्वारा (१) काठमाण्डौ (२) ललितपुर (३) भक्तपुर (४) बारा (५) पर्सा (६) रौतहट (७) बर्दिया (८) कैलाली र (९) झापा जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । २. मिति २०२६।८।३० को सूचनाद्वारा (१) कञ्चनपुर (२) बाँके (३) नवलपरासी र (४) सलानी जिल्लाहरूमा प्रारम्भ । ३. मिति २०२७।५।२९ को सूचनाद्वारा (१) मोरङ (२) सुनसरी (३) सिराहा (४) धनुषा र (५) महोत्तरी जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
(३) कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ ।
४. मिति २०२९।५।२० को सूचनाद्वारा (१) चितवन (२) रुपन्देही (३) कपिलवस्तु (४) सप्तरी र (५) दाङ जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
५. मिति २०३१।४।२५ को सूचनाद्वारा (१) इलाम (२) उदयपुर (३) सिन्धुली र (४) सुर्खेत जिल्लाहरूमा प्रारम्भ ।
६. मिति २०३०।६।२९ को सूचनाद्वारा आर्थिक विन २०३१।०३२ को बालीदेर ८ जिल्लाहरूमा कूट दर कायम भएको सूचना ।
७. मिति २०३५।४।२ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद –२ पाँचथर, धनकुटा, रामेछाप, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा मिति २०३५।४।१ देखि प्रारम्भ ।
८. मिति २०३५।११।२८ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ डडेलधुरा, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र म्याग्दी जिल्लाहरूमा मिति २०३६।१।१ देखि प्रारम्भ ।
९. मिति २०३६।८।१५ को सूचनाद्वारा मकवानपुर, नुवाकोट र कास्की जिल्लाहरूमा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–२ प्रारम्भ ।
१०. मिति २०३८।५।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–२ रसुवा जिल्लामा प्रारम्भ ।
११. मिति २०४०।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ सल्यान, बागलुङ र भोजपुर जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ ।
१२. मिति २०४१।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ गोरखा, गुल्मी र स्याङ्जा जिल्लाहरूमा तुरुन्त प्रारम्भ ।
१३. मिति २०४३।४।६ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ को दफा ३ पर्वत, अर्घाखाँची र दार्चुला जिल्लाहरूमा मिति २०४३।४।१ देखि प्रारम्भ ।
१४. मिति २०४५।२।३ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ को दफा ३ लमजुङ र खोटाङ जिल्लाहरूमा २०४५ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ ।
१५. मिति २०५१।४।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ बाजुरा र दैलेख जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
१६. मिति २०५२।५।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ संखुवासभा जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको।
१७. मिति २०५३।७।१ को सूचनाद्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद–२ सोलुखुम्बु जिल्लामा सोही मितिदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको।
(ख) रूपान्तरण:– (१) भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– (क) “पञ्चायत” वा “स्थानीय पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति” वा “नगरपालिका” । (ख) “नगर पञ्चायत” को सट्टा “नगरपालिका” । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।