खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१।६।२०
२०३१ सालको ऐन नं. १२
$\times$.................... खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल $\times$....................भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्लामा तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।*
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “खर्क जग्गा” भन्नाले अड्डा खानामा दर्ता गराई वा नगराई खर्क, खर्कचोक आदि कुनै नामले पशुचरनलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ।
(ख) “दर्तावाला” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत वा खर्चकरी रकम तिर्नु पर्ने गरी आफ्नो नाममा वा सामूहिक रूपले खर्क जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले खर्क जग्गामा हक हुने व्यक्ति वा व्यक्तिहरू सम्झनुपर्छ ।
(ग) “माल कार्यालय” भन्नाले माल कार्यालय रहेको ठाउँमा माल कार्यालय र सो नरहेको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई सम्झनुपर्छ ।
३. खर्क जग्गाको राष्ट्रियकरण : यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नेपाल $\times$ ............ मा भएका सबै खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भई सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्तो खर्क जग्गामा रहेका दर्तावालाको स्वामित्वसम्बन्धी हक स्वतः समाप्त हुनेछ ।
तर–
(क) निजी उपयोगका लागि चरनमा मात्र प्रयोग गरी आएको भए पनि प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिएको हदबन्दी भित्रो जमीन भए दतवावालाले राख्न पाउनेछ ।
(ख) यो ऐन लागू भएपछि पनि देहायको कामको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम छुट दिन सक्नेछः– (क) फलफूल खेती, (ख) पशुपालन, (ग) जडीबुटी खेती, (घ) चिया खेती ।
४. क्षतिपूर्ति दिने : (१) दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दतवावालालाई नियमद्वारा गठित समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको न्यायोचित रकम निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा सम्बन्धित $^V$ स्थानीय गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा निजहरुको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनु भनी माल कार्यालयले सम्बन्धित दतवावालाहरुको जानकारीको लागि सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएको मितिले एक वर्षभित्र दतवावालाले क्षतिपूर्ति पाउनको लागि आफ्नो हक भोगको सबुद प्रमाण संलग्न गरी सम्बन्धित माल कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
$^V$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा क्षिप्तिएको ।
तर कुनै व्यक्तिले सूचना टाँस भएको एक वर्षसम्म पनि निवेदन दिन नआएमा सो क्षतिपूर्ति पछि निजको कुनै दाबी लाग्नेछैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी माल कार्यालयले दर्तावालाहरूलाई तिरो दामासाहीले क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
तर क्षतिपूर्ति पाउने हक वा क्षतिपूर्तिको अङ्कसम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट ठहर भएबमोजिम माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
५. खर्क जग्गाको व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण गरिएको खर्क जग्गाको छुट्टै लगत माल कार्यालयमा राख्न लगाई सो जग्गाको संरक्षण र पशुचरनको लागि स्थानीय *गाउँपालिकाको जिम्मा दिनेछ ।
तर एकभन्दा बढी *गाउँपालिकाहरूको सन्धि पर्ने खर्क जग्गा एकभन्दा बढी *गाउँपालिकालाई दिन नेपाल सरकारलाई यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो जिम्मामा आएको खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधार गरी स्थानीय *गाउँपालिकाले चरनको काममा बाहेक सो जग्गा अन्य काममा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउनेछैन ।
६. चरी रकम लिई वस्तु भाउ चराउन दिइने : (१) *गाउँपालिकाले आफ्नो अधिनस्थ खर्क जग्गामा चौरीगाई, गाई, भैंसी, घोडा, खच्चर आदि ठूलो जनावर प्रत्येकको बढीमा तीन रूपैयाँसम्म र बाख्रा, खसी, बोका, भेडा, च्याँग्रा आदि सानो जनावर प्रत्येकको बढीमा एक रूपैयाँसम्म वार्षिक चरी रकम लिई अधिकदेखी खमा चराइ आएको समेत सबैको वस्तुभाउ चराउन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल भएको चरी रकम गाउँ सभा कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
७. गाउँपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार : नेपाल सरकारले आवश्यक देख्मा खर्क जग्गाको संरक्षण, सुधार र चरनको लागि गाउँपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
* केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । $\dagger$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, संशोधित ।
द्रष्टव्य: – (१) गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः– “गाउँ सभा” वा “गाउँ पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति” । (२) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः– (क) “जिल्ला सभा” को सट्टा “जिल्ला परिषद्” । (ख) “जिल्ला पञ्चायत” को सट्टा “जिल्ला विकास समिति” । (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।