नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७
लालमोहर र प्रकाशन मिति: २०४७।१२।२९
२०४७ सालको ऐन नं. २९ $\times$ ............. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
* यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. परिषद्को स्थापना : (१) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ ।
४. परिषद् संगठित संस्था हुने : (१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सहि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेच बिक्री गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सहि आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरी लाग्न सक्नेछ ।
५. परिषद्को उद्देश्य : परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको तथा भविष्यमा पर्न सक्ने विभिन्न समस्याहरूको सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी बनाउन परामर्श सेवा तथा सूचना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, र (ग) विश्वमा देखा परेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या उपर गरिएको अध्ययन तथा अनुसन्धान वा कृति बारे जानकारी प्राप्त गरी समय समयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने ।
६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रही नेपाल $\times$............. भित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत (बेसिक) एवं प्रायोगिक (एप्लाईड्) दुवै किसिमका अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने । (ग) स्वास्थ्य पद्धति, जैविक चिकित्सा, बाय–मेडिकल स्वास्थ्य सेवा तथा आहार, व्यवहार र सञ्चार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र रोग व्याधीको प्रतिकार, निदान तथा उपचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने । (घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्ने । (ङ) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि सहमति दिने, प्रमाणिकता निर्धारण गर्ने तथा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यलाई समन्वय, मार्गदर्शन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउने । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव र अनुसन्धानको उपलब्धीहरूको प्रकाशन तथा प्रचार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने । (ज) नेपाल $\times$............ मित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, सुविधा उपलब्ध नभएको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नु परेमा अनुसन्धानको केही अंश विदेशमा गराउन स्वीकृति दिने । (झ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार पुरस्कार, विद्वत् वृत्ति एवं भ्रमण खर्च प्रदान गर्ने । (ञ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको अभिलेख राख्ने ।
७. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति गठन हुनेछः– (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अनुभव प्राप्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सातजना व्यक्ति — सदस्य (ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य (ग) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — सदस्य (ङ) प्रमुख, अनुसन्धान समिति, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान — सदस्य (च) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य (छ) नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति — सदस्य-सचिव (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूमध्येबाट एकजना अध्यक्ष तथा एकजना उपाध्यक्ष तोकिदिनेछ । (३) समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थप घट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
८. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ। (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अरू कुराहरू समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमाको अधीनमा रही परिषद्ले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाही गर्नु, अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा परिषद्को अधिकारीलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
११. स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति दिँदा परिषद्ले तोकिए बमोजिम शर्तहरू समेत राख्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “अनुसन्धान” भन्नाले परीक्षण सहितको अनुसन्धान सम्झनु पर्छ ।
१२. परिषद्को विशेष अधिकार : (१) दफा ११ बमोजिम स्वीकृति दिइएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले दफा ११ बमोजिम स्वीकृति नलिई अनुसन्धान कार्य गरेमा वा स्वीकृति लिई अनुसन्धान कार्य गर्दा तोकिए बमोजिमका शर्त वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई परिषद्ले सचेत गराउन वा निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो अनुसन्धानको काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कारबाही गर्दा परिषद्ले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ ।
१३. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः– (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, (ग) परामर्श सेवा वा अनुसन्धान कार्य गरे गराए बापत प्राप्त हुने रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट अनुदान लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्लाई प्राप्त सबै रकम कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्द्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
१४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) परिषद्को आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।
१५. प्रशासकीय प्रमुख : नेपाल सरकारले अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष नतोकिएको अवस्थामा समितिको सदस्य–सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखकै काम गर्नेछ ।
१६. परिषद्का कर्मचारी : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको निमित्त आवश्यक कर्मचारीहरू समितिले नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त, सुविधा तथा पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१७. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : परिषद्ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
१८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।
१९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन : परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन राख्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
२०. परिषद्को विघटन : (१) कुनै मनासिब कारणबाट परिषद्लाई खारिज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा परिषद् विघटन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषद्को हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
२१. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
५ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दृष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरूः- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*