विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०१७।०८।१०
संशोधन १. विर्ता उन्मूलन (संशोधन) नियमावली, २०२० २०२०।०८।०२ २. विर्ता उन्मूलन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०२४ २०२४।०५।०५ ३. विर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५० २०५०।०१।२१ ४. विर्ता उन्मूलन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२।०६।१० ५. विर्ता उन्मूलन (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०५४ २०५४।११।२१ ६. विर्ता उन्मूलन (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।०९।०५ ७. विर्ता उन्मूलन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।०९।१२ ८. विर्ता उन्मूलन (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।०८।२८ ९. विर्ता उन्मूलन (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ २०८२।०९।२४
विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निम्न लिखित नियमावली बनाएको छ।
परिच्छेद –१
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस नियमावलीको नाम “विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७” रहेको छ। (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः (१) विषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा– (क) “ऐन” भन्नाले विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ सम्झनु पर्छ।
(ख) “हाकिम” भन्नाले स्थानीय माल अड्डको हाकिम सम्झनु पर्छ।
$^+$ (ग) “जग्गा कमाउने व्यक्ति” भन्नाले जोताहा निस्सा प्राप्त गरेको वा क्षेत्रीय किताबमा जोताहा लेखिएको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको भए प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निजको नजिकको हकवालाले वा जोताहा निस्सा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा कमाउन छोडी निजको लिखित मञ्जुरीले हाल जग्गा कमाइ आएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(२) यो नियमावलीमा प्रयोग गरिएका तर परिभाषित नगरिएका शब्द तथा वाक्यांशको अर्थ ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ र यो नियमावलीलाई नेपाल ऐन सरह मानि नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन यो नियमावलीको व्याख्या गर्दा लागू हुनेछ।
$\circledast$ ३. विवरण दाखिल गर्नेः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको थप म्याद भित्र विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका (ख) श्रेणीका विर्तावालले विवरण दाखिल नगरेमा त्यस्ता जग्गाको मोही भएमा म्याद भुक्तान भएको १५ दिनभित्र निजले विर्तावाललाई कृत नगरी आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबूद प्रमाण र सो जग्गाको ४ किल्लाको साँध संधियातका नाम, थर, बतन खुलाई मोहीको हैसियतबाट कमाइ आएको त्यस्ता विर्ता जग्गाको विवरण पेश गर्न सम्बन्धित माल अड्डले पटक पटक गरी वा नगरी बढीमा ३ महिनासम्मको म्याद दिन सक्नेछ।
$^+$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\circledast$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
(२) उपनियम (१) बमोजिम म्याद भित्र मोहीबाट विवरण दाखिल हुन आएपछि त्यसरी दाखिल हुन आएको जग्गाको विवरण सम्बन्धित माल अड्डाले “गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा विवरण दाखिल गर्ने मोहीको नाउँमा उपनियम (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने व्यहोरा समेत खुलाई यसमा कसैको केही उजुर भए सूचना टाँस भएको मितिबाटको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र उजुर गराउन आउनु पर्छ कसैको केही उजुर लाग्ने छैन भनी सूचना टाँस्नुपर्छ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना टाँस हुँदा म्यादभित्र कसैको उजुर नपरेमा मोहीले पेश गरेको सबुद प्रमाण र सन्धि संधियार बुझ्दा ठहर हुन आएजति जग्गाको लाग्ने मालपोत विवरण दाखिल गर्ने मोहीबाट नै असुल उपर गरी माल अड्डाले पनि ऐन बमोजिम मोहीको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिनु पर्छ।
३क. “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्नेः (१) “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गा, जग्गा कमाउने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन ऐनको दफा ७क. बमोजिम दरखास्त दिदा विर्ताको लगत, कुत, कबुलियत भिताई, क्षेत्रीय किताब वा विर्ता जग्गा हो भन्ने खुल्न आउने अन्य कुनै किसिमको अभिलेख भएसम्म त्यस्तो अभिलेख संलग्न गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पना आएपछि दरखास्ततले पेश गरेको प्रमाण र दरखास्तको व्यहोरा उल्लेख गरी सो उपर चित्त नबुझ्नेले पैँतीस दिनभित्र उजुर गर्नु भनी सार्वजनिक जानकारीको लागि सम्बन्धित “गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना टाँस गरिएको म्याद भित्र कसैको उजुरी नपरेमा सम्बन्धित "गाउँपालिका वा नगरपालिका वा साँध संधियार बुइँदा दर्ताको लागि दरखास्त परेको जग्गा विर्ता नै हो भन्ने देखिएमा उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिदा कुनै प्रमाण पेश नगरेको भए तापनि त्यस्तो जग्गा दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ।
$^{३\text{ख}}$. कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवधि: "संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्म "ख" श्रेणीको विर्ता जग्गा दर्ता गराउनको लागि ऐनको दफा ७क. बमोजिम परेको दरखास्त र ऐनको दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदनहरु उपरको कारबाही "संवत २०८४ साल असार मसान्तभित्र टुङ्गो लगाई सकनु पर्नेछ।
$^{३\text{ग}}$. निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिने: ऐनको दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गाको विर्तावालले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन २०४९ साल आषाढ मसान्त भन्दा पहिले निवेदन दिएको रहेछ र त्यसको निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहे छ भने त्यस्तो निवेदनलाई निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिनेछ।
परिच्छेद – २
४. लगत खडा गर्ने व्यवस्था: (१) ऐन वा यो नियमावली बमोजिम विवरण पत्र दाखिल गर्ने व्यक्तिले विर्ता जग्गा दर्ताको लगतमा विर्ताको मोहीयनी हक दर्ताको लगतमा जसका नाममा जति जमिन जग्गा दर्ता छ उसैका नाममा उति जग्गा दर्ता गर्नेमा फलाना ठाउँमा रहेको लगत बमोजिम भन्नेसम्म कुरा जनाई पठाए पुग्छ। लगतमा एकका नाउँमा दर्ता भई रहेको जग्गा अरूका वा एक जनाका
$^{TM}$ नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $^*$ आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित। $^i$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
नामको जग्गा धेरै जनाका नाममा वा बन्धकी दर्ता गर्नु पर्नेमा आफ्नो हक भएको लिखित प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।
स्पष्टीकरणः अंशियार वा हकदारका नाममा दर्ता गर्नेमा अरू अंशियार वा हकदार भए निजको मञ्जुरी वा हकदार अंशियार नभए हकदार हो भन्ने २ जनासम्म स्थानीय मानिसले सहीछाप गरेको लिखतलाई प्रमाण मानिनेछ।
(२) हाकिमले आफ्नो इलाकाको विर्ता जग्गा रेकरमा परिणत गर्ने गरी लगत तयार गर्दा प्रत्येक मौजमा यसरी रेकरमा परिणत गर्नु पर्ने जग्गा कति कति छ भन्ने कुरा लगतफाँट विर्ता खरेजी अड्डा समेत सम्बन्धित अड्डाहरुबाट आएका र आफ्नै अड्डाको समेत लगत श्रेस्ता हेरी पत्ता लगाउनेछ। कुनै मौजमा रहेको कुनै त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा विवरण प्राप्त हुन नआएको फेला परेमा ऐन तथा यो नियमावली बमोजिम गर्नुपर्छ।
तर कुनै मौजको सबै विवरण दाखिल नहुँदैमा वा जग्गा यति हो भन्ने यकीन नहुँदैमा दाखिल भएका विवरणका जग्गाको लगत खडा गर्न रोकिने छैन।
(३) लगत खडा गर्दा हाकिमले प्रत्येक मौजको निम्ति छुट्टा छुट्टै लगत बनाउने छ र त्यस लगतमा खास गरी निम्न लिखित कुरा खुलाइनेछः–
(क) जग्गावालाको नाम, बतन र जग्गाको क्षेत्रफल। (ख) जग्गाको किसिम, चौहद्दी र खुलेसम्म जग्गाको नम्बर कित्ता। (ग) ऐन र यो नियमावली बमोजिम हाकिमले ठेकने भएको नेपाल सरकारमा जग्गावालाले बुझाउनु पर्ने भूमिकरको दर र जम्मा अंक।
(घ) $\text{---}$ ............ ...
५. क्षेत्रफल: (१) विर्ता जग्गाको विवरण पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले ऐन बमोजिम क्षेत्रफल खुलाएकोमा लगत श्रेस्ता नजनिएको कारणबाट आफूले लेखेको क्षेत्रफल सयकडा दस भन्दा बढुता घटि बढी भएको शंका भयो भने त्यस्तो व्यक्तिले सो कुरा विवरणमा खुलाई पेश गर्नुपर्छ। त्यसरी कुरा खुलाई विवरण पेश गरेकोमा जाँचमा ठहरिए बमोजिम गर्ने व्यहोरा जनाई विवरण बमोजिमको क्षेत्रफलसम्म दर्ता हुन सकनेछ।
तर लगत श्रेस्ताबाट क्षेत्रफल खुल्न सक्नेमा फरक परेको रहेछ भने ऐन बमोजिम हुनेछ।
(२) कुनै जग्गा पोतामा तिरो सम्म दर्ता भएको क्षेत्रफल भने नखुलेको रहेछ भने त्यति तिरो कति क्षेत्रफल भएको त्यस्ता पोता जग्गामा लागेकोछ पोताको श्रेस्ता भिड़ाई हाकिमले क्षेत्रफल कायम गर्नेछ।
६. किसिम: (१) कुनै व्यक्ति आफ्ना जग्गाको आँटको रैकर जग्गाको किसिम खुलाउन असमर्थ हुन्छ भने निजले आफ्नो विवरणमा किसिम खुलाउन नसकेको कुरा खोली लेखिदिनुपर्छ। त्यसरी आँटको रैकरको किसिम नखुलेकोमा पछि जाँचबाट ठहर भए बमोजिम गर्ने गरी हाकिमले त्यस मौजतका अधिकांश जग्गामा लागेको मालपोतसँग मेल खाने गरी त्यस्ता आँटका रैकर जग्गाको किसिम कायम गर्नेछ।
(२) विर्ता जग्गाको किसिम निर्धारित गरी लगत लगत गर्दा हाकिमले–
(क) कुनै भूतपूर्व विर्ता जग्गा सर्भे भई वा नभई किसिम छुट्टिएको रहेछ भने सोही किसिम कायम गर्नेछ।
(ख) पोता विर्ता जग्गाको हकमा देहाय बमोजिम गर्नेछ:–
(१) रोपनी एकको ने.रु.।४८ अठचालिस पैसा वा सो भन्दा बढी तिरो लागेकोलाई अबल
(२) रोपनी एकको ने.रु.।४८ अठचालिस पैसा भन्दा कम।३२ पैससम्म तिरो लागेकोलाई दोयम
(३) रोपनी एकको ने.रु.।३२ बत्तीस पैसा भन्दा कम।२४ पैससम्म तिरो लागेकोलाई सीम
(४) रोपनी एकको।२४ चौबीस पैसा भन्दा कम तिरो लागेकोलाई चहार
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिए देखि बाहेकको जग्गामा आँठाको रैकर जग्गा सरह किसिम कायम गर्नेछ।
तर खण्ड (ग) बमोजिम आँठाको रैकर जग्गा जाँची निर्णय हुँदा सो निर्णय बमोजिम गर्ने गरी हाकिमले विवरण पत्रमा लेखी ल्याएको किसिमलाई कायम मान्ने लगत छिटो गर्नेछ।
७. “क” श्रेणीको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा व्यवस्थातः (१) कुनै “क” श्रेणीको विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा ऐनको म्यादमा त्यस जग्गाको भूर्पूवा विर्तावालको तर्फबाट विवरण दाखिल नभई यो नियमावली बमोजिम मोहीका तर्फबाट मात्र विवरण दाखिल भएको रहे छ भने हाकिमले मोहीका तर्फबाट दाखिल भएको विवरणबटै जो जाँचनु नभिडुनु पर्ने निस्सा श्रेष्ठ जाँचि भिडाई मोहीका नाममा रैकर जग्गा दर्ता गर्ने गरी लगत छिटो गर्न सकनेछ।
(२) कुनै “क” श्रेणीका विर्ता जग्गाको मोहीले आफ्नो निस्सा र विवरण पेश नगरेको भूर्पूवा विर्तावालका तर्फबाट मात्र विवरण पेश भएको रहे छ भने हाकिमले विर्तावालको तर्फबाट पेश भएका विवरणको आधारमा मोहीका नाममा रैकरमा जग्गा दर्ता गर्ने गरी लगत छिटो गर्न सकनेछ।
(३) ऐन वा यो नियमावली बमोजिम पेश हुन आएको विवरणबाट कसैका नाममा रैकरमा दर्ता गर्ने गरी लगत्त भएको जग्गा ऐन प्रकाश हुनु भन्दा पछि मात्र विर्तालालले दर्ता गरिदिएको हो र अघि कसैका नाममा मोहीयनीमा दर्ता नभएका पनि जग्गा हो भन्ने ठहर हुन आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्नेछ।
८. भूमिकर ठेक्ने तरिका: हाकिमले भूमिकर ठेकेदा देहायका रीत बमोजिम ठेक्नेछः–
(क) “क” श्रेणीका विर्ता जग्गाको हकमा भूर्पू्र्व विर्तालाललाई बुझाई आए बमोजिम नगदी जिन्सी जे जे छ सोही बमोजिम। तर विर्तालालले केही नली त्यसै सितन दिएको जग्गाका हकमा विर्तालालले विर्ता पाउँदाको लालमोहरमा उठनी खाने गरी पाएको भन्ने लालमोहर पेश हुन आएमा सो बमोजिम र त्यस्तो लालमोहर नभएमा त पेश नभएमा “ख” श्रेणीको विर्तामा लागे सरह भूमिकर ठेक्नेछ।
(ख) “ख” श्रेणीको विर्ता जग्गामा त्यस्तै किसिमको अँठाँटको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत बमोजिम। तर– (१) अँठाँटको रैकर जग्गामा किसिम नखुलेको भए नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम कायम गरेको किसिमको आधारमा हाल आबादीको दर बमोजिम गरी नगदीमा भूमिकर ठेक्नेछ। (२) अँठाँटको रैकरमा जिन्सी मालपोत लागेको रहे छ भने त्यस जिल्लाको स्थानीय मालका भाउले हुने नगदी अंक झिकी
सोही नगदी अंकलाई नै भूमिकरको अंक कायम गरी टेकिनेछ जिन्सी टेकिने छैन ।
९. लगतको प्रकाशन: (१) यो नियमावली बमोजिम लगत तयार गर्नुपर्छ त्यस्तो लगतलाई हाकिमको निर्णय मानिनेछ । हाकिमले आफूले तयार पारेको लगत सबैको जानकारीको लागि सम्बन्धित "गाउँ कार्यपालिका का नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसरी लगत प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जग्गावालाले थाहा पाएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाश गरिएको लगतको एक एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय, तालुक विभाग र कुमारी चोकमा समेत पठाइनेछ ।
(३) हाकिमले निर्णय गरी उपनियम (१) बमोजिम लगत प्रकाश गरेपछि विर्ताको श्रेणी सम्बन्धी कुरामा त ऐनको दफा ४ बमोजिम निर्धारित दरका सम्बन्धमा त क्षेत्रफल त किसिमका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसको निर्णय भएको थाहा पाएको मानिन दिनभित्र ३५ दिनभित्र प्रचलित नेपाल कानून तथा यो नियमावलीले पुनरावेदन त उजुर गर्न पाउने ठाउँमा पुनरावेदन त उजुर गर्नुपर्छ । यो म्यादभित्र पुनरावेदन त उजुर नपरेमा प्रकाशित लगतलाई नै हाकिमले ऐन तथा यो नियमावलीको अधीनमा रही कायम मान्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पुनरावेदन त उजुर परेमा त्यस्रो पुनरावेदन त उजुर सुन्नेले पुनरावेदन त उजुरमा कारबाही हुने नहुने निर्णय गर्नेछ र पुनरावेदन त उजुरमा कारबाही गर्ने निर्णय भएमा सो निर्णय भएका ३ दिनभित्र पुनरावेदन त उजुर परेका कुराको छोटकरी विवरण सहितको सूचना श्रेस्तामा जनाउनाका लागि माल अड्डालाई दिनुपर्छ ।
तर उजुर परेकोमा रीत पुर्वकको म्यतद नक्कल पठाउनेमा यो उपनियमको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
१०. विवाद उपस्थित भएका जग्गाको लगत लिइदिने तरीकाः कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “क” वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने विवाद उपस्थित भएमा हाकिमले त्यस्तो जग्गाको लगतमा कैफियत तर्फ यस व्यक्तिको झगडा परेको भन्ने जनाई अरू कुराको लगत अरू जग्गाको सरह तयार पार्नुपर्छ । झगडाको अन्तिम निर्णय भएको सूचना आएपछि फैसला बमोजिमको कुरा पुनः कैफियत खातामा जनाई दिनुपर्छ ।
११. झगडा हेर्ने अधिकारः (१) कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा ऐनको दफा २ को उपदफा (२) मा लेखिए बमोजिम विर्ता जग्गा हो कि होइन भन्ने वा “क” श्रेणीको हो कि “ख” श्रेणीको हो भन्ने विवाद उपस्थित हुन आएमा त्यस कुराको निर्णयका लागि हाकिमले तोकेको अदालत समक्ष पठाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णयका लागि आफु समक्ष आएमा तोकेको अदालतले प्रचलित नेपाल कानून तथा नियम ९ बमोजिमको जो बुझ्नु पर्ने बुझी आफ्नो निर्णय दिनेछ ।
१२. झगडाको तहकीकात तथा निर्णय गर्ने तरीकाः (१) विर्ता जग्गा हो कि होइन भन्ने विवाद उपस्थित भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ७ दिने म्याद जारी गरी झिकाई निजबाट सबूद प्रमाण खुलाई त्यसरी विवाद उपस्थित भएका जग्गा सम्बन्धी लिखतपत्र र स्थिति समेत हेरी बुझी निर्णय गर्नुपर्छ ।
(२) “क” श्रेणी वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडामा “क” श्रेणी हो भन्ने मोही र “ख” श्रेणी हो भन्ने भूर्पुर्वा विर्तातलाई समेतलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई
दुबै पक्षबाट बयान तथा सबूद प्रमाण लिई र सांध संधियार तथा दुबै तरीकाका साक्षी समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्छ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम झगडापट्टि झिकाउने ७ दिने म्यादमा वा झगडा चलिरहेको अवस्था तोकिएको तारीखमा उपस्थित हुन कुनै पक्ष असमर्थ हुन्छ भने एक पटक वा जम्मा ३ पटकसम्म गरी २५ दिनसम्मको अ지 खबर मन्जूर गर्न र म्याद तारीख गुज्रेकोमा गुज्रेको मानिनेले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन आएमा तभी दिन $\text{^}$ तोकिएको अदालतले गर्नसक्नेछ। अ지 वा म्याद तारीख थाम्ने हद म्याद गुज्रेमा $\text{^}$ तोकिएको अदालतले म्याद तारीख गुज्रेको मुद्दा किनारा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नेछ।
(४) कुनै विर्ता जग्गा “क” वा “ख” कुन श्रेणीको हो भन्ने यकीन गर्न झिन्सीमा मालपोत ठेकेदारले आठांकित रैकर जग्गाको मालपोतको अंक कायम गर्नु पर्दा स्थानीय मालमा दरभाउ तोकिएका झिन्सीको हकमा सोही मालका भाउले झिन्सीको नगदी पारी सो नगदीलाई र स्थानीय मालमा दरभाउ नतोकिएको कुराको स्थानीय बजारको भाउले हुने मोलबाट झिन्सीको नगदी पारी सो नगदीलाई मालपोतको अंक मानी कायम गर्नुपर्छ।
१३. भूमिकरको असुलीः (१) ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत भएका विर्ता जग्गाको ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम असुल उपर गरी लिनु पर्ने भूमिकर म्याद कायममा असुल उपरी गरी लिन र नलिनेको हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु हाकिमको कर्तव्य हुनेछ।
(२) कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “क” वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडा परेमा तथा क्षेत्रफल सम्बन्धी वा किसिम सम्बन्धी विवाद उपस्थित भएमा पनि त्यस जग्गामा लाग्ने भूमिकर जग्गामा आफ्नो हक भएको सम्झने व्यक्तिले ऐनका म्याद
$\text{^}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।
भित्र बुझाउनु पर्छ । भूमिकर बुझाउन नल्याई झगडा वा विवाद सम्बन्धी बाधा देखाएको मान्य हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) वा (२) मा जे लेखिए पनि कुनै विर्ता जग्गामा तेरो मेरो भन्ने झगडा परी रहेको वा क्षेत्रफल वा किसिममा चित्त नबुझेबाट निर्णयका लागि कारबाही चलिरहेको अवस्थामा जग्गामा हक भएको व्यक्तिले त्यसको निर्णय नभएसम्म हाकिमले तोकिदिएका भूमिकर धरौट रहोस् भनी झगडा परेको ठाउँमा वा माल अड्डामा दाखिल गरेमा त्यस्तो विवादको निर्णय हुँदा ठहरिए बमोजिम गर्ने गरी माल अड्डामा धरौट राखी पछि निर्णय भए बमोजिम गर्नुपर्छ ।
१४. लगत दर्ताको उतार दिनेः यस परिच्छेद बमोजिम भएको लगतको उतार माग्न आउने सम्बन्धित व्यक्तिलाई हाकिमले लगतको उतार नक्कल दिनुपर्छ ।
१५. सम्बन्धित मालममा लगत पठाउनेः ऐन रथत यो नियमावलीको प्रयोजनका लागि विर्ता जग्गाको लगत भएका लगत फोटा विर्ता तिरे जी अड्डा रथत यस्ता प्रत्येक अड्डाले आफूसँग भएको लगतको दुरुस्त उतार गरी नेपाल सरकारले तोकेका म्याद भित्र एक प्रति सम्बन्धित बही बुझ्ने कुमारीचोकमा र एक प्रति सम्बन्धित तालुक विभागमा एक प्रति सम्बन्धित माल अड्डामा पठाई सकनुपर्छ ।
१६. नाप जाँच गरी क्षेत्रफल र किसिम छुट्याउनेः कुनै जग्गाको क्षेत्रफल, किसिम वा आठाँटको रैकर जग्गा नाप जाँच गरेर मात्र छुट्याउने दे शिएकोमा हाकिमले नेपाल सरकारबाट तोकिदिएका समयमा नाप जाँच समेत जे गर्नु पर्ने गरी छुट्याउनेछ ।
परिच्छेद –३
१७. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्नेः (१) परिच्छेद –२ बमोजिम प्रारम्भिक व्यवस्था समाप्त भई रैकरमा परिणत भएको विर्ता जग्गाको दुरुस्त लगत तयार भएपछि
हाकिमले प्रत्येक मौजतको प्रत्येक जग्गा धनीको ढाँचा बमोजिमको मोठ जम्माबन्दी खडा गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खडा भएको मोठ जम्माबन्दी यस्ता जग्गाको लगत र असुली सम्बन्धी स्थायी श्रेस्ता मानिनेछ।
तर स्थायी श्रेस्ता खडा नभएसम्म भूमिकर असुल उपर गर्ने त यस्ता जग्गा सम्बन्धी जुनसुकै कुराको निपटारा गर्न रोकिने छैन।
(३) मोठ जम्माबन्दीको ढाँचा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
१८. मोठ जम्माबन्दी दाखिल गर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम खडा भएको मोठ जम्माबन्दी एक प्रति बही बुझ्ने अड्डामा र एक प्रति सम्बन्धित तालुक विभागमा हाकिमले दाखिल गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मोठ जम्माबन्दी दाखिल हुन आएपछि बही बुझ्ने अड्डा र तालुक विभागले सम्बन्धित कागजातपत्र भिडाई जाँच गर्नेछ र दुरुस्त नदेखिए सबै प्रति दुरुस्त गर्ने लगाई राख्नेछ।
१९. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्नेः कुनै मौजतमा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा झगडा वा विवाद उठेको छ कुनैमा उठेको छैन भने झगडा वा विवाद उठेका जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय भएपछि मोठमा थप्ने गरी झगडा वा विवाद नभएका जग्गाको सम्म मोठ जम्माबन्दी तयार गर्नुपर्छ।
२०. जग्गाधनीलाई जग्गाको निस्सा दिनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम मोठ जम्माबन्दी तयार भए भएका जग्गाको जग्गावालालाई र सुरक्षित किसान भए निजलाई समेत आफ्नो हकको जग्गाको निस्सा लिन आउनु भनी हाकिमले सूचना दिनुपर्छ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचनामा हाजिर हुन आउने व्यक्तिको सही छाप निजको नाम लेखिएको ठाउँ जम्माबन्दीमा गराई जग्गावालालाई जग्गाको
नम्बरी पूर्जा र सुरक्षित किसानलाई सुरक्षित किसानको हकको पूर्जा ढाँचा बमोजिमको फाराममा दिनुपर्छ ।
(३) पूर्जाको ढाँचा फाराम नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (४) यस नियम बमोजिम पूर्जा दिँदा जग्गावालाबाट प्रत्येक पूर्जाको ने. रु. पच्चीस पैसा पूर्जा दस्तुर लिइनेछ ।
द्रष्टव्यः– १. नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ बमोजिम “अफिस”, “अपील” र “गजेट” शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “कार्यालय”, “पुनरावेदन” र “राजपत्र” शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिरएको छ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरुः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।